Smallholder farmer's adoption decision-making processes in the utilisation of soil conservation practices in South Africa: the case of Qamata Irrigation Scheme, in the Eastern Cape
- Authors: David, Ighodaro Ikponmwosa
- Date: 2016
- Subjects: Qamata Irrigation Scheme (South Africa) Irrigation -- South Africa -- Eastern Cape Farm management -- South Africa -- Decision making , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1740 , vital:27554
- Description: The goal of this study was to determine the nature and factors influencing smallholder farmers in their adoption decision-making regarding the use of soil conservation practices introduced by extension practitioners in South Africa, using the case of farming at Qamata Irrigation Scheme, Eastern Cape. Using a central argument (thesis statement), the study argued that an adequate understanding and definition of smallholder farmers’ adoption decision-making process is very crucial to solving the problem of soil erosion/ degradation problem amongst smallholder farmers. Adopting the case study research design, information from 70 crop farmers (in a farmer focus group interviews) form the basis of the study. Basic models of analysis were the multiple, probit and logit, as well as the binary logistic regression analyses. According to the empirical results, perception was found very relevant in adoption decision-making, interacting positively and significantly with eight of the seventeen adoption variables chosen for the study. The indication therefore is that age (p<0.050), education (p<0.0030), and marriage (p<0.036), have more potentials to improve farmers’ perception. Similarly, higher farmer incomes (from crops [p<0.017], off-farm [p<0.038] and overall [p<0.011] income) also have a likelihood to improve farmers’ perception regarding soil conservation, for improved adoption. Further indication is that farmers who are aware (p<0.015) of the soil practices introduced by extension are also those who participate in their use (p<0.041). Employing the binary logistic, probit and logit regression models, results suggest that the nature of adoption decision-making processes of smallholder farmers is complex (not straight), being influenced by multiple factors. While age (p<0.099), gender (p<0.031), total income (p<0.081) impacted positively significant on smallholder farmers’ adoption decision-making, marital status (p<0.025), sources of land (p<0.063), length of continuously farming on same piece of land (p<0.013), and level of crop production (p<0.002) impacted negatively. The indication therefore was that older farmers preferred their own practices to the recommended practices by extension, which is in line with literature. Also as expected, more females preferred their own practices to extension recommended, while more males preferred the recommended practices. Similarly, marriage, land ownership, farming continuously on a spot for a long period, as well as increase in the level of crop production, all had a propensity to influence farmers toward the adoption of extension recommended practices as against farmers’ practices. Further results indicate, that farmers’ education (p<0.032), household size (p<0.37), and income (off-farm [p<0.036] and total [p<0.004]), measures used to measure farmers’ livelihood standards in the study, were positively significant in association with adoption. The indication was that, adoption decision-making is potentially capable of improving education level of farmers; increase the size of household, thus providing easy family labour; and as well improve level of income for the farmer. Based on the foregoing, the suggestion therefore is that any technology intervention programme that will succeed must begin with a clear understanding and analysis of farmers’ adoption process. This is better achieved when the adoption process is seen as a four-stage process, where the farmer first forms a view about the innovation (perception stage), and then decides whether or not to use it (adoption stage), as well as how much of the innovation to adopt (level of adoption stage), and finally how much is this innovation going to affect my livelihood (impact of adoption stage). Also, due to the particular relevance of perception in the adoption decision-making process, technology disseminators (extension), researchers and policy makers alike must never conclude on the rejection of any technology, not until factors determining perception of individuals have been well studied. The notion here is that, even at the confirmation stage of the adoption process of an individual adopter, when a rejection is confirmed, for an example, analysing factors of the adopter’s perception at play at the particular time of the innovation in question, could go a long way to redirecting the course of the adoption process of the said individual.
- Full Text:
- Authors: David, Ighodaro Ikponmwosa
- Date: 2016
- Subjects: Qamata Irrigation Scheme (South Africa) Irrigation -- South Africa -- Eastern Cape Farm management -- South Africa -- Decision making , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1740 , vital:27554
- Description: The goal of this study was to determine the nature and factors influencing smallholder farmers in their adoption decision-making regarding the use of soil conservation practices introduced by extension practitioners in South Africa, using the case of farming at Qamata Irrigation Scheme, Eastern Cape. Using a central argument (thesis statement), the study argued that an adequate understanding and definition of smallholder farmers’ adoption decision-making process is very crucial to solving the problem of soil erosion/ degradation problem amongst smallholder farmers. Adopting the case study research design, information from 70 crop farmers (in a farmer focus group interviews) form the basis of the study. Basic models of analysis were the multiple, probit and logit, as well as the binary logistic regression analyses. According to the empirical results, perception was found very relevant in adoption decision-making, interacting positively and significantly with eight of the seventeen adoption variables chosen for the study. The indication therefore is that age (p<0.050), education (p<0.0030), and marriage (p<0.036), have more potentials to improve farmers’ perception. Similarly, higher farmer incomes (from crops [p<0.017], off-farm [p<0.038] and overall [p<0.011] income) also have a likelihood to improve farmers’ perception regarding soil conservation, for improved adoption. Further indication is that farmers who are aware (p<0.015) of the soil practices introduced by extension are also those who participate in their use (p<0.041). Employing the binary logistic, probit and logit regression models, results suggest that the nature of adoption decision-making processes of smallholder farmers is complex (not straight), being influenced by multiple factors. While age (p<0.099), gender (p<0.031), total income (p<0.081) impacted positively significant on smallholder farmers’ adoption decision-making, marital status (p<0.025), sources of land (p<0.063), length of continuously farming on same piece of land (p<0.013), and level of crop production (p<0.002) impacted negatively. The indication therefore was that older farmers preferred their own practices to the recommended practices by extension, which is in line with literature. Also as expected, more females preferred their own practices to extension recommended, while more males preferred the recommended practices. Similarly, marriage, land ownership, farming continuously on a spot for a long period, as well as increase in the level of crop production, all had a propensity to influence farmers toward the adoption of extension recommended practices as against farmers’ practices. Further results indicate, that farmers’ education (p<0.032), household size (p<0.37), and income (off-farm [p<0.036] and total [p<0.004]), measures used to measure farmers’ livelihood standards in the study, were positively significant in association with adoption. The indication was that, adoption decision-making is potentially capable of improving education level of farmers; increase the size of household, thus providing easy family labour; and as well improve level of income for the farmer. Based on the foregoing, the suggestion therefore is that any technology intervention programme that will succeed must begin with a clear understanding and analysis of farmers’ adoption process. This is better achieved when the adoption process is seen as a four-stage process, where the farmer first forms a view about the innovation (perception stage), and then decides whether or not to use it (adoption stage), as well as how much of the innovation to adopt (level of adoption stage), and finally how much is this innovation going to affect my livelihood (impact of adoption stage). Also, due to the particular relevance of perception in the adoption decision-making process, technology disseminators (extension), researchers and policy makers alike must never conclude on the rejection of any technology, not until factors determining perception of individuals have been well studied. The notion here is that, even at the confirmation stage of the adoption process of an individual adopter, when a rejection is confirmed, for an example, analysing factors of the adopter’s perception at play at the particular time of the innovation in question, could go a long way to redirecting the course of the adoption process of the said individual.
- Full Text:
An investigation of skills, knowledge and farmer support programmes of land reform beneficiaries :a case study of Forest Hill farmers in Kenton-on-Sea in the Ndlambe Local Municipality
- Authors: Tshuma, Mengezi Chancellor
- Date: 2013
- Subjects: Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11205 , http://hdl.handle.net/10353/d1013109 , Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: black owners by white colonialists. Even though whites made up less than 20% of the nation‟s population, they took more than 80% of the agriculturally productive land and drove the original owners to the unproductive reserves where they were cramped and could not practice agriculture at all. Various acts such as the Black Land Act of 1913, Development Trust Act of 1936 and the Native Laws Amendment Act of 1937 were introduced which further frustrated the displaced black population thereby plunging it deeper and deeper into poverty. The main objective behind the introduction of these acts was to restrain the black population from earning livelihoods through agriculture thus forcing them to offer their labour to white farmers for low wages just to earn some form of livelihood. Such unfair practices and distribution of land prompted the first democratically elected government of South Africa to embark on a drive to redistribute the nation‟s land equitably amongst its citizens to foster national reconciliation, stimulate economic growth and compensate those that were forced out or lost their land during the apartheid era. This initiative was called the Land Reform Programme (LRP) and was implemented with three prongs namely (i) land redistribution; (ii) restitution; and (iii) land tenure. Among the beneficiaries of the LRP were farmers from a community called Marselle in Kenton-on-sea. In addition to getting land for farming purposes, the Marselle farmers also obtained financial support from the government‟s Land Bank to help them kick-start their farming activities. However, in spite of such interventions, they have struggled to turn their activities into sustainable livelihood sources. One most likely cause for this is the lack of farming knowledge and skills needed to make them more efficient and productive. This study was thus geared towards evaluating the knowledge and skills gap in Marselle which, when addressed, could make the Marselle farmers more productive. Its focus was limited to the 32 livestock and 8 chicory farmers that are recognized members of their respective projects. Focus was limited only to these farmers since the next phase of this study will involve building their capacity based on the skills gaps identified through this study. The findings showed that the two projects benefited at least 130 individuals belonging to the farming households, with 67.5% of these households headed by males. The age of these farmers was equally shared at 40% each between those above 65 years and those that only went as far as fourth grade. No one went to tertiary at all. At least 75% of the investigated farmers were unemployed and 42% of this population was pensioners. In terms of income though, 64.98% of it was from external sources. The Masakhane Silime (Chicory) project was implemented to generate income and provide job opportunities for the locals but neither of these objectives had been met at the time the data for this study was collected due to various challenges like lack of funds and infrastructure to enhance productivity. Just like the chicory project, the livestock project had its own objectives, namely; to remove animals from the residential areas, provide the animals with a safe place, reduce road accidents and also to provide a livelihood source for local farmers. Due to overgrazing the pastures, lack of proper camps and other challenges, some effort still needs to be put to achieve these objectives. Even though the livestock project was formed with these objectives in mind, the farmers themselves reared livestock either for personal consumption, selling, ritual purposes, store of wealth or all these combined. Regarding technical skills, livestock farmers were found to rely mostly on indigenous knowledge sources to attain farming knowledge. Only animal healthcare knowledge was popular to more than half the respondents. This was said to be due to the focus group meetings held on the farm every other Wednesday to share information with local extension officers. In spite of these information sharing events, livestock farmers identified training on how to feed; market; handle; and treat their livestock as key intervention knowledge areas. Attendance to these focus group meetings was limited to livestock farmers only. Various socio-economic factors were also found to have some form of influence on the acquisition of livestock knowledge. Education was the most dominant factor, with a significant association with the farmers‟ feeding (p=0.033); animal healthcare (P=0.038); marketing (p=0.009); veld management (p=0.036); and cattle slaughtering (p=0.027) knowledge. Other variables most influential include the gender and age of the household head. The former was significant at 95% confidence level for farmers‟ feeding knowledge (p=0.021); animal healthcare (p=0.039); marketing (p=0.043); livestock housing and handling (p=0.023); veld management (p=0.018); and cattle slaughtering (p=0.043). The dominance of males in acquiring these skills could be explained by the fact that the majority of the livestock project members were males. The majority of the few female members became members by default after the passing on of their husbands but their participation in the project was done through other project members who looked after their animals on their behalf. The number of farming years also had some positive and significant influence on other knowledge areas such as feeding (p=0.021) and livestock housing and handling (p=0.013). The logic supporting this association is that farmers tend to accumulate new and more skills the longer they stay in the same enterprise. In addition, most of the interviewed farmers were farm labourers prior to relocating to Marselle hence they acquired the necessary knowledge long before the project started. Concerning the chicory project, its members also relied heavily on indigenous knowledge sources for farming knowledge. Soil preparation (24.1%); planting (20.7%); land care (24.1%); and mechanical weed control (48.3%) were the knowledge areas lacked by more than half the respondents. The farmers identified land preparation (75%); communication skills (25%); marketing (100%); financial management (62%); and harvesting (88%) as the key crucial intervention areas they needed prioritized. As a study meant to inform the capacity building phase of the Land Bank project, this study identified the existing skills gaps in the two projects implemented in Forest Hill. When implementing the Capacity Building (CB) phase, various socio-economic factors will have to be considered. For example, the proposed intervention should not discriminate against anyone on the grounds of gender or physical abilities. The skills introduced should also be simple enough to be accepted and acquired even by the illiterate, especially when one considers the high illiteracy levels amongst the respondents. Efforts should also be made to create partnerships with the right organizations or groups of people so that they provide the required expertise and resources for the benefit of the farmers as and when required.
- Full Text:
- Authors: Tshuma, Mengezi Chancellor
- Date: 2013
- Subjects: Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11205 , http://hdl.handle.net/10353/d1013109 , Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: black owners by white colonialists. Even though whites made up less than 20% of the nation‟s population, they took more than 80% of the agriculturally productive land and drove the original owners to the unproductive reserves where they were cramped and could not practice agriculture at all. Various acts such as the Black Land Act of 1913, Development Trust Act of 1936 and the Native Laws Amendment Act of 1937 were introduced which further frustrated the displaced black population thereby plunging it deeper and deeper into poverty. The main objective behind the introduction of these acts was to restrain the black population from earning livelihoods through agriculture thus forcing them to offer their labour to white farmers for low wages just to earn some form of livelihood. Such unfair practices and distribution of land prompted the first democratically elected government of South Africa to embark on a drive to redistribute the nation‟s land equitably amongst its citizens to foster national reconciliation, stimulate economic growth and compensate those that were forced out or lost their land during the apartheid era. This initiative was called the Land Reform Programme (LRP) and was implemented with three prongs namely (i) land redistribution; (ii) restitution; and (iii) land tenure. Among the beneficiaries of the LRP were farmers from a community called Marselle in Kenton-on-sea. In addition to getting land for farming purposes, the Marselle farmers also obtained financial support from the government‟s Land Bank to help them kick-start their farming activities. However, in spite of such interventions, they have struggled to turn their activities into sustainable livelihood sources. One most likely cause for this is the lack of farming knowledge and skills needed to make them more efficient and productive. This study was thus geared towards evaluating the knowledge and skills gap in Marselle which, when addressed, could make the Marselle farmers more productive. Its focus was limited to the 32 livestock and 8 chicory farmers that are recognized members of their respective projects. Focus was limited only to these farmers since the next phase of this study will involve building their capacity based on the skills gaps identified through this study. The findings showed that the two projects benefited at least 130 individuals belonging to the farming households, with 67.5% of these households headed by males. The age of these farmers was equally shared at 40% each between those above 65 years and those that only went as far as fourth grade. No one went to tertiary at all. At least 75% of the investigated farmers were unemployed and 42% of this population was pensioners. In terms of income though, 64.98% of it was from external sources. The Masakhane Silime (Chicory) project was implemented to generate income and provide job opportunities for the locals but neither of these objectives had been met at the time the data for this study was collected due to various challenges like lack of funds and infrastructure to enhance productivity. Just like the chicory project, the livestock project had its own objectives, namely; to remove animals from the residential areas, provide the animals with a safe place, reduce road accidents and also to provide a livelihood source for local farmers. Due to overgrazing the pastures, lack of proper camps and other challenges, some effort still needs to be put to achieve these objectives. Even though the livestock project was formed with these objectives in mind, the farmers themselves reared livestock either for personal consumption, selling, ritual purposes, store of wealth or all these combined. Regarding technical skills, livestock farmers were found to rely mostly on indigenous knowledge sources to attain farming knowledge. Only animal healthcare knowledge was popular to more than half the respondents. This was said to be due to the focus group meetings held on the farm every other Wednesday to share information with local extension officers. In spite of these information sharing events, livestock farmers identified training on how to feed; market; handle; and treat their livestock as key intervention knowledge areas. Attendance to these focus group meetings was limited to livestock farmers only. Various socio-economic factors were also found to have some form of influence on the acquisition of livestock knowledge. Education was the most dominant factor, with a significant association with the farmers‟ feeding (p=0.033); animal healthcare (P=0.038); marketing (p=0.009); veld management (p=0.036); and cattle slaughtering (p=0.027) knowledge. Other variables most influential include the gender and age of the household head. The former was significant at 95% confidence level for farmers‟ feeding knowledge (p=0.021); animal healthcare (p=0.039); marketing (p=0.043); livestock housing and handling (p=0.023); veld management (p=0.018); and cattle slaughtering (p=0.043). The dominance of males in acquiring these skills could be explained by the fact that the majority of the livestock project members were males. The majority of the few female members became members by default after the passing on of their husbands but their participation in the project was done through other project members who looked after their animals on their behalf. The number of farming years also had some positive and significant influence on other knowledge areas such as feeding (p=0.021) and livestock housing and handling (p=0.013). The logic supporting this association is that farmers tend to accumulate new and more skills the longer they stay in the same enterprise. In addition, most of the interviewed farmers were farm labourers prior to relocating to Marselle hence they acquired the necessary knowledge long before the project started. Concerning the chicory project, its members also relied heavily on indigenous knowledge sources for farming knowledge. Soil preparation (24.1%); planting (20.7%); land care (24.1%); and mechanical weed control (48.3%) were the knowledge areas lacked by more than half the respondents. The farmers identified land preparation (75%); communication skills (25%); marketing (100%); financial management (62%); and harvesting (88%) as the key crucial intervention areas they needed prioritized. As a study meant to inform the capacity building phase of the Land Bank project, this study identified the existing skills gaps in the two projects implemented in Forest Hill. When implementing the Capacity Building (CB) phase, various socio-economic factors will have to be considered. For example, the proposed intervention should not discriminate against anyone on the grounds of gender or physical abilities. The skills introduced should also be simple enough to be accepted and acquired even by the illiterate, especially when one considers the high illiteracy levels amongst the respondents. Efforts should also be made to create partnerships with the right organizations or groups of people so that they provide the required expertise and resources for the benefit of the farmers as and when required.
- Full Text:
Impact of human dimensions on smallholder farming in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Kibirige, Douglas
- Date: 2013
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11201 , http://hdl.handle.net/10353/d1007532 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Description: Considering the backward and forward linkages, the agro-industrial sector contributes about 12 percent of South Africa‘s GDP, and employs approximately 8.5 million people. In the Eastern Cape Province, the sector contributes about 1.9 percent of the Provincial GDP, and over 3 million people derive their livelihoods from subsistence smallholder farming. Despite its importance, agricultural productivity has stagnated for several years across the Eastern Cape rural communities. There have been several attempts by the government to improve the agricultural productivity on smallholder farms since the end of apartheid, especially through the establishment of small-scale irrigation schemes, subsidization of farm inputs, and provision of credit facilities and enacting a number of land reform policies. In spite of the government support, most rural communities like Qamata and Tyefu are still faced with high levels of poverty affecting 76 percent and 91 percent of the population, respectively. This research evaluated the current smallholders‘ production efficiency, and the link between smallholder farmers‘ human dimensions (entrepreneurial spirit and positive psychological capital, goals and social capital, and other efficiency related variables) with production efficiency and household commercialisation index/level. The study used participatory approaches for site selection, sample selection and data collection. The analysis was based on both information from informal interviews and formal primary data collection. The Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier techniques were used to determine the relative efficiencies of individual farmers and to identify the major factors that influence the efficiency of production. Overall, 158 farmers were interviewed both at Qamata and Tyefu irrigation schemes. Descriptive statistics of this study indicated that most of the farmers were men with an average age of 61 years, and mean household size of 4 persons with the household head having at least obtained some primary school education. Farming is the major source of livelihood for smallholders with an average income of R4527.49 per crop season. Smallholders use improved seeds, fertilizers and tractor for ploughing with less use of pesticides and herbicides. Although smallholder irrigators generate more gross margins from maize and cabbage enterprises, generally both categories of farmers exhibited a low average household commercialization index for maize and cabbage at 0.41 and 0.22, respectively. Both Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier results indicate that farmers are about 98 percent technically efficient in maize and cabbage enterprises, respectively. However, farmers were allocatively inefficient as they were under-utilizing seed and pesticides while over-utilizing inorganic fertilizers. Factors that are positively associated with technical efficiency in maize production included household size, farming experience, off-farm income, use of agro-chemical; gross margins and commercialisation level of maize output. Determinants of technical efficiency in cabbage enterprise included farming experience, amount of land owned, use of agro-chemicals, group membership and gross margins accrued to cabbage sales. Farmers‘ human dimensions that could be more positively and significantly associated with production, efficiency and household commercialisation level included risk taking (hope), innovativeness (confidence) and optimism for entrepreneurial/positive psychological capital. Farmers‘ goals included self-esteem and independence, and only external social capital which were identified to be more positively and significantly associated with farmers‘ production efficiency and commercialization level. The transition from homestead subsistence to commercial oriented small-scale irrigation farming is inevitable since smallholder irrigators earn more incomes from maize and cabbage and are relatively food secure. However, the key policy options that must be considered to address inefficiencies and improved commercialization level to aid the transition include: agricultural policies geared toward attracting youth in farming, improved quality of extension services, speeding up the land reform process, and formation of cooperatives and participatory policy formulation that takes full cognizance of the farmers‘ human dimensions. Since farmers‘ human dimensions as defined in the literature and this study are not things that are amenable to direct policy intervention, they can only be modified indirectly through policy actions that affect their determinants. This means that a number of the demographic and socio-economic characteristics such as age, sex and education level of household head, farming experience, size of land owned, crop incomes, source of water for irrigation and location of the irrigation scheme that govern the way people perceive reality and respond to them must be the focus of concerted policy actions over the medium to long term.
- Full Text:
- Authors: Kibirige, Douglas
- Date: 2013
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11201 , http://hdl.handle.net/10353/d1007532 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Description: Considering the backward and forward linkages, the agro-industrial sector contributes about 12 percent of South Africa‘s GDP, and employs approximately 8.5 million people. In the Eastern Cape Province, the sector contributes about 1.9 percent of the Provincial GDP, and over 3 million people derive their livelihoods from subsistence smallholder farming. Despite its importance, agricultural productivity has stagnated for several years across the Eastern Cape rural communities. There have been several attempts by the government to improve the agricultural productivity on smallholder farms since the end of apartheid, especially through the establishment of small-scale irrigation schemes, subsidization of farm inputs, and provision of credit facilities and enacting a number of land reform policies. In spite of the government support, most rural communities like Qamata and Tyefu are still faced with high levels of poverty affecting 76 percent and 91 percent of the population, respectively. This research evaluated the current smallholders‘ production efficiency, and the link between smallholder farmers‘ human dimensions (entrepreneurial spirit and positive psychological capital, goals and social capital, and other efficiency related variables) with production efficiency and household commercialisation index/level. The study used participatory approaches for site selection, sample selection and data collection. The analysis was based on both information from informal interviews and formal primary data collection. The Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier techniques were used to determine the relative efficiencies of individual farmers and to identify the major factors that influence the efficiency of production. Overall, 158 farmers were interviewed both at Qamata and Tyefu irrigation schemes. Descriptive statistics of this study indicated that most of the farmers were men with an average age of 61 years, and mean household size of 4 persons with the household head having at least obtained some primary school education. Farming is the major source of livelihood for smallholders with an average income of R4527.49 per crop season. Smallholders use improved seeds, fertilizers and tractor for ploughing with less use of pesticides and herbicides. Although smallholder irrigators generate more gross margins from maize and cabbage enterprises, generally both categories of farmers exhibited a low average household commercialization index for maize and cabbage at 0.41 and 0.22, respectively. Both Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier results indicate that farmers are about 98 percent technically efficient in maize and cabbage enterprises, respectively. However, farmers were allocatively inefficient as they were under-utilizing seed and pesticides while over-utilizing inorganic fertilizers. Factors that are positively associated with technical efficiency in maize production included household size, farming experience, off-farm income, use of agro-chemical; gross margins and commercialisation level of maize output. Determinants of technical efficiency in cabbage enterprise included farming experience, amount of land owned, use of agro-chemicals, group membership and gross margins accrued to cabbage sales. Farmers‘ human dimensions that could be more positively and significantly associated with production, efficiency and household commercialisation level included risk taking (hope), innovativeness (confidence) and optimism for entrepreneurial/positive psychological capital. Farmers‘ goals included self-esteem and independence, and only external social capital which were identified to be more positively and significantly associated with farmers‘ production efficiency and commercialization level. The transition from homestead subsistence to commercial oriented small-scale irrigation farming is inevitable since smallholder irrigators earn more incomes from maize and cabbage and are relatively food secure. However, the key policy options that must be considered to address inefficiencies and improved commercialization level to aid the transition include: agricultural policies geared toward attracting youth in farming, improved quality of extension services, speeding up the land reform process, and formation of cooperatives and participatory policy formulation that takes full cognizance of the farmers‘ human dimensions. Since farmers‘ human dimensions as defined in the literature and this study are not things that are amenable to direct policy intervention, they can only be modified indirectly through policy actions that affect their determinants. This means that a number of the demographic and socio-economic characteristics such as age, sex and education level of household head, farming experience, size of land owned, crop incomes, source of water for irrigation and location of the irrigation scheme that govern the way people perceive reality and respond to them must be the focus of concerted policy actions over the medium to long term.
- Full Text:
Analysis of decision making in smallholder irrigation practice: a case study of Shiloh and Zanyokwe irrigation schemes in Central Eastern Cape, South Africa
- Authors: Isaac, Agholor Azikiwe
- Subjects: Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- Irrigation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11215 , http://hdl.handle.net/10353/d1019766 , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- Irrigation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study was conducted in Zanyokwe and Shiloh smallholder irrigation schemes located in Eastern Cape Province at Amathole and Chris Hani districts respectively. The choice of Zanyokwe and Shiloh smallholder irrigation scheme for this study is mainly supported by the fact that it had a substantial level of crop farming activity taking place especially at Zanyokwe while the Shiloh smallholder irrigation specialises dairy farming. The study examined decision making in smallholder irrigation practice with particular reference to Shiloh and Zanyokwe irrigation schemes. The general objective of the thesis was to analyse and model the determinants of SIS farmer‟s decision making. The specific objectives of the study are as follows: to investigate the determinants of decision making among smallholder irrigation farmers; to examine the relationship between household and farm characteristics and institutional factors that explain decision making in smallholder irrigation scheme; assess the contribution of smallholder irrigation farming to household food security; and determine the production and marketing constraints of smallholder farmers‟ in both schemes. The theoretical and conceptual framework of the study gave a detailed discussion on the determinants of decision making of households. The theories used to understand household behaviour under different assumptions were variously discussed. Comprehensive illustrations of analytical framework of the study were also conceptualised. This study used a survey design, quantitative and qualitative research methodologies involving the use of questionnaires and focus group discussions. The data was coded and analysed using the Statistical Package for Social Science (SPSS). However, frequencies, percentages, bar and pie chart was also computed to describe the data. In consideration of the conceptual framework of the study, the agricultural household model was adopted to analyse smallholder farmer‟s household decision making. Twenty one explanatory variables identified in the conceptual framework of the study were discussed and some of these identified variables were incorporated into the model. The logistic regression model was used as a method of analysis because it can estimate the probability of a certain event occurring and it accommodates a lot of variables which can be ranked in order to illustrate which variables are significant. In the binary logistic model used, seven variables (farm experience, size of farmland, land rights/PTO, water sufficiency, farm asset, market information and production variation) out of the twelve predictor variables were found to have significant effect on influencing household decision making in Shiloh smallholder irrigation scheme, while five variables (gender, age, education, road distance and extension access) were not significant. Of the seven significant variables, four had positive signs (land rights/PTO, water sufficiency and market information); which means that an increase in either of these variables may be associated with an increase in household decision making in Shiloh. The other three predictor variables (farm experience, farm asset and product variation) had negative signs; this means an increase in either of these variables may be associated with a decrease in decision making. In Zanyokwe, six variables (farm experience, land rights/PTO, water sufficiency, farm asset, market information and production variation) out of the twelve predictor variables were found to have significant impact on influencing household decision making, while six variables (gender, age, education, size of farm land, road distance and extension access) were not significant. Of the six significant variables, two had positive signs (water sufficiency and farm asset); which means that an increase in either of these variables may be associated with an increase in household decision making in Zanyokwe. The other four predictor variables (farm experience, land rights/PTO, market information and product variation) had negative signs; this means an increase in either of these variables may be associated with a decrease in decision making. The study concludes that smallholder agriculture is essential for employment generation and food security of households. It is apparent that household food security will not be achieved without giving attention to the role played by smallholders‟ farmers in South Africa. It is pertinent to promulgate an efficient policy programme to address the diversity of smallholders‟ situations and identify the main constraints on investment. Therefore, all spheres of government, the private sector and NGOs should consider investment in smallholder agriculture through coordinated strategies and political support. This study also recommends that government should develop a strategic Smallholder Investment Plan which would improve investments in smallholder agriculture.
- Full Text:
- Authors: Isaac, Agholor Azikiwe
- Subjects: Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- Irrigation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11215 , http://hdl.handle.net/10353/d1019766 , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- Irrigation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study was conducted in Zanyokwe and Shiloh smallholder irrigation schemes located in Eastern Cape Province at Amathole and Chris Hani districts respectively. The choice of Zanyokwe and Shiloh smallholder irrigation scheme for this study is mainly supported by the fact that it had a substantial level of crop farming activity taking place especially at Zanyokwe while the Shiloh smallholder irrigation specialises dairy farming. The study examined decision making in smallholder irrigation practice with particular reference to Shiloh and Zanyokwe irrigation schemes. The general objective of the thesis was to analyse and model the determinants of SIS farmer‟s decision making. The specific objectives of the study are as follows: to investigate the determinants of decision making among smallholder irrigation farmers; to examine the relationship between household and farm characteristics and institutional factors that explain decision making in smallholder irrigation scheme; assess the contribution of smallholder irrigation farming to household food security; and determine the production and marketing constraints of smallholder farmers‟ in both schemes. The theoretical and conceptual framework of the study gave a detailed discussion on the determinants of decision making of households. The theories used to understand household behaviour under different assumptions were variously discussed. Comprehensive illustrations of analytical framework of the study were also conceptualised. This study used a survey design, quantitative and qualitative research methodologies involving the use of questionnaires and focus group discussions. The data was coded and analysed using the Statistical Package for Social Science (SPSS). However, frequencies, percentages, bar and pie chart was also computed to describe the data. In consideration of the conceptual framework of the study, the agricultural household model was adopted to analyse smallholder farmer‟s household decision making. Twenty one explanatory variables identified in the conceptual framework of the study were discussed and some of these identified variables were incorporated into the model. The logistic regression model was used as a method of analysis because it can estimate the probability of a certain event occurring and it accommodates a lot of variables which can be ranked in order to illustrate which variables are significant. In the binary logistic model used, seven variables (farm experience, size of farmland, land rights/PTO, water sufficiency, farm asset, market information and production variation) out of the twelve predictor variables were found to have significant effect on influencing household decision making in Shiloh smallholder irrigation scheme, while five variables (gender, age, education, road distance and extension access) were not significant. Of the seven significant variables, four had positive signs (land rights/PTO, water sufficiency and market information); which means that an increase in either of these variables may be associated with an increase in household decision making in Shiloh. The other three predictor variables (farm experience, farm asset and product variation) had negative signs; this means an increase in either of these variables may be associated with a decrease in decision making. In Zanyokwe, six variables (farm experience, land rights/PTO, water sufficiency, farm asset, market information and production variation) out of the twelve predictor variables were found to have significant impact on influencing household decision making, while six variables (gender, age, education, size of farm land, road distance and extension access) were not significant. Of the six significant variables, two had positive signs (water sufficiency and farm asset); which means that an increase in either of these variables may be associated with an increase in household decision making in Zanyokwe. The other four predictor variables (farm experience, land rights/PTO, market information and product variation) had negative signs; this means an increase in either of these variables may be associated with a decrease in decision making. The study concludes that smallholder agriculture is essential for employment generation and food security of households. It is apparent that household food security will not be achieved without giving attention to the role played by smallholders‟ farmers in South Africa. It is pertinent to promulgate an efficient policy programme to address the diversity of smallholders‟ situations and identify the main constraints on investment. Therefore, all spheres of government, the private sector and NGOs should consider investment in smallholder agriculture through coordinated strategies and political support. This study also recommends that government should develop a strategic Smallholder Investment Plan which would improve investments in smallholder agriculture.
- Full Text:
- «
- ‹
- 1
- ›
- »