Biological children's experiences and perceptions about having foster children in their households: a case study of Zwelitsha township
- Authors: Ntshongwana, Zintle
- Date: 2017
- Subjects: Foster children -- South Africa -- Eastern Cape Social work with teenagers -- South Africa -- Eastern Cape Foster parents -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/3033 , vital:28240
- Description: Most research studies focus on foster children or foster parents, there is dearth of research on the impact of fostering on biological children. This aim of this study was to fill the gap in the literature regarding the experiences of biological children sharing a home with foster children. It also investigated how biological children perceive foster care and challenges encountered by children under foster care. This was achieved through a qualitative research approach. The study was conducted at Zwelitsha Township in King Williams Town. Data was collected through semi-structured interviews with thirty biological children of foster parents and ten social workers in practice. Two focus group discussions were held with twenty foster parents. A focus group discussion guide was used in collecting information during the discussions. Purposive sampling was used in the study and data was analysed according to themes. The major findings revealed that fostering has both positive and negative impacts on biological children and the foster family. Biological children find foster care placement as helpful to children whose parents cannot provide care and protection for children. They gain and learn new knowledge through fostering and are happy about their new siblings in the family since they have companionship. On the other hand, minority of biological children were ambivalent about foster care as they were uncertain between altruistic feelings of making a difference in the lives of needy children against the negative outcomes of fostering. One biological child was negative about foster care. This participant did not like the idea of fostering and did not describe any personal positive outcomes resulting from his fostering experiences. The findings revealed that biological children are unable to voice out their views and ideas regarding foster care placement. The findings also revealed that biological children are not passive observers on how fostering influences their daily lives. Instead, they use strategies to influence fostering processes, especially to protect their foster siblings for the fostering process to be successful, while also having feelings of responsibility for their foster siblings. The findings further suggest that despite the complex nature of the fostering task, professionals should recognise and acknowledge the input of biological children to fostering. It is, therefore, suggested more training should be provided to foster parents to continually include the opinions of their own children in fostering decisions.
- Full Text:
- Authors: Ntshongwana, Zintle
- Date: 2017
- Subjects: Foster children -- South Africa -- Eastern Cape Social work with teenagers -- South Africa -- Eastern Cape Foster parents -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/3033 , vital:28240
- Description: Most research studies focus on foster children or foster parents, there is dearth of research on the impact of fostering on biological children. This aim of this study was to fill the gap in the literature regarding the experiences of biological children sharing a home with foster children. It also investigated how biological children perceive foster care and challenges encountered by children under foster care. This was achieved through a qualitative research approach. The study was conducted at Zwelitsha Township in King Williams Town. Data was collected through semi-structured interviews with thirty biological children of foster parents and ten social workers in practice. Two focus group discussions were held with twenty foster parents. A focus group discussion guide was used in collecting information during the discussions. Purposive sampling was used in the study and data was analysed according to themes. The major findings revealed that fostering has both positive and negative impacts on biological children and the foster family. Biological children find foster care placement as helpful to children whose parents cannot provide care and protection for children. They gain and learn new knowledge through fostering and are happy about their new siblings in the family since they have companionship. On the other hand, minority of biological children were ambivalent about foster care as they were uncertain between altruistic feelings of making a difference in the lives of needy children against the negative outcomes of fostering. One biological child was negative about foster care. This participant did not like the idea of fostering and did not describe any personal positive outcomes resulting from his fostering experiences. The findings revealed that biological children are unable to voice out their views and ideas regarding foster care placement. The findings also revealed that biological children are not passive observers on how fostering influences their daily lives. Instead, they use strategies to influence fostering processes, especially to protect their foster siblings for the fostering process to be successful, while also having feelings of responsibility for their foster siblings. The findings further suggest that despite the complex nature of the fostering task, professionals should recognise and acknowledge the input of biological children to fostering. It is, therefore, suggested more training should be provided to foster parents to continually include the opinions of their own children in fostering decisions.
- Full Text:
Expanded Public Works Programme as a poverty alleviation strategy in Nyandeni local municipality in South Africa : an experiential study
- Authors: Xhongo, Khanya
- Date: 2017
- Subjects: Public works -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13587 , vital:39682
- Description: South Africa is faced by huge societal problem of poverty and unemployment, twenty one years after the dawn of democracy. These societal problems have been addressed by policy interventions such as Expanded Public Works Programme. The programme targets Youth, women and people with disabilities. However it appears that the mainstream of the programme the employment creation through infrastructure does not accommodate all the targets especially the disabled. The study sought to investigate the role played by EPWP in alleviating poverty in Nyandeni Municipality and to find out to what extent it really alleviate poverty. The study took a triangulated research paradigm which used both qualitative and quantitative research approaches to collect data from forty eight respondents, by way of in-depth interviews, focus group discussion and questionnaire survey. The study found out that, inter alia, poverty remains high in Nyandeni Local Municipality, there is rampant empowerment exclusion in the area, the wage rate paid to beneficiaries is too little to pull them out of poverty and the effects of poor exiting strategy are unbearable to beneficiaries as they find it hard to find other means of employment once they exit the programme. Some of the recommendations which the study made in line with improved mainstream empowerment security in relation to EPWP are that ,the government needs to improve the information dissemination about proposed interventions to alleviate poverty and that communities should partner with them to alert them about their needs and what best interventions could impact real change. The government should be mobile and take services to people and there should be consideration to review wage rate. The researcher is quite optimistic that the study will play a part in improving policy implementation.
- Full Text:
- Authors: Xhongo, Khanya
- Date: 2017
- Subjects: Public works -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13587 , vital:39682
- Description: South Africa is faced by huge societal problem of poverty and unemployment, twenty one years after the dawn of democracy. These societal problems have been addressed by policy interventions such as Expanded Public Works Programme. The programme targets Youth, women and people with disabilities. However it appears that the mainstream of the programme the employment creation through infrastructure does not accommodate all the targets especially the disabled. The study sought to investigate the role played by EPWP in alleviating poverty in Nyandeni Municipality and to find out to what extent it really alleviate poverty. The study took a triangulated research paradigm which used both qualitative and quantitative research approaches to collect data from forty eight respondents, by way of in-depth interviews, focus group discussion and questionnaire survey. The study found out that, inter alia, poverty remains high in Nyandeni Local Municipality, there is rampant empowerment exclusion in the area, the wage rate paid to beneficiaries is too little to pull them out of poverty and the effects of poor exiting strategy are unbearable to beneficiaries as they find it hard to find other means of employment once they exit the programme. Some of the recommendations which the study made in line with improved mainstream empowerment security in relation to EPWP are that ,the government needs to improve the information dissemination about proposed interventions to alleviate poverty and that communities should partner with them to alert them about their needs and what best interventions could impact real change. The government should be mobile and take services to people and there should be consideration to review wage rate. The researcher is quite optimistic that the study will play a part in improving policy implementation.
- Full Text:
Learners' experiences of school violence in Sarah Baartman District Municipality, Eastern Cape
- Authors: Hendricks, Eleanor Alvira
- Date: 2017
- Subjects: School violence -- South Africa -- Eastern Cape Violence in children -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7841 , vital:30769
- Description: School-based violence amongst students in South Africa is a growing concern. Such violence is a great concern to all stakeholders involved in the school system. The more violence escalates; the more students are less likely to concentrate on their academic activities which then reduces their chances of success. There are weekly report broadcasts on the media on the death of students across the globe due school-based violence. School-based violence needs to be curbed and schools should be a safe environment where learning and teaching takes place not a battlefield where students live in fear of being the next victim. The aim of this study was to examine students’ experiences of school violence in Sarah Baartman District Municipality, Eastern Cape Province, South Africa. A qualitative approach and an exploratory research design were used in conducting this study as these approached allowed participants to share first hand experiences regarding the issue under investigation. A purposive sample was employed to select participants for the study. This technique allowed the researcher to select participants who displayed most of the characteristics of the larger population and who had sufficient knowledge on the issue under investigation. Forty participants were selected for the study as follows: 25 learners; 5 social Workers; 5 educators; and 5 members of the Representative Council of Learners from schools mostly affected by school-based violence. Data was obtained through semi-structured interviews; focus group discussions with students, social workers and educators; and observations. Data was analysed thematically and supported by the relevant literature. The findings revealed that there are high levels of school-based violence in Sarah Baartman District Municipality, however, the whole-school approach as a measure of combatting school violence, has proved to work in some parts of the Eastern Cape, the Western Cape and Kwazulu Natal provinces. Also, retributive forms of punishment show more positive results against corrective /corporal punishment. It is, therefore, recommended that the state should employ school and place social workers in schools in order to assist in addressing social issues within the school system. Stamping out inequalities among students will ultimately decrease school violence.
- Full Text:
- Authors: Hendricks, Eleanor Alvira
- Date: 2017
- Subjects: School violence -- South Africa -- Eastern Cape Violence in children -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7841 , vital:30769
- Description: School-based violence amongst students in South Africa is a growing concern. Such violence is a great concern to all stakeholders involved in the school system. The more violence escalates; the more students are less likely to concentrate on their academic activities which then reduces their chances of success. There are weekly report broadcasts on the media on the death of students across the globe due school-based violence. School-based violence needs to be curbed and schools should be a safe environment where learning and teaching takes place not a battlefield where students live in fear of being the next victim. The aim of this study was to examine students’ experiences of school violence in Sarah Baartman District Municipality, Eastern Cape Province, South Africa. A qualitative approach and an exploratory research design were used in conducting this study as these approached allowed participants to share first hand experiences regarding the issue under investigation. A purposive sample was employed to select participants for the study. This technique allowed the researcher to select participants who displayed most of the characteristics of the larger population and who had sufficient knowledge on the issue under investigation. Forty participants were selected for the study as follows: 25 learners; 5 social Workers; 5 educators; and 5 members of the Representative Council of Learners from schools mostly affected by school-based violence. Data was obtained through semi-structured interviews; focus group discussions with students, social workers and educators; and observations. Data was analysed thematically and supported by the relevant literature. The findings revealed that there are high levels of school-based violence in Sarah Baartman District Municipality, however, the whole-school approach as a measure of combatting school violence, has proved to work in some parts of the Eastern Cape, the Western Cape and Kwazulu Natal provinces. Also, retributive forms of punishment show more positive results against corrective /corporal punishment. It is, therefore, recommended that the state should employ school and place social workers in schools in order to assist in addressing social issues within the school system. Stamping out inequalities among students will ultimately decrease school violence.
- Full Text:
Pursuing socio-economic rights in post-apartheid South Africa : a case study of the Buffalo City metropolitan municipality, Eastern Cape province
- Authors: Makapela, Sicelo Leonard
- Date: 2017
- Subjects: Civil rights -- South Africa -- Eastern Cape Human rights -- South Africa -- Eastern Cape Social justice -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12881 , vital:39387
- Description: The overall aim of this research was to investigate the extent to which a wide range of socio-economic rights such as housing, education, healthcare, water, sanitation, electricity, food security, social security and the right to work are enjoyed in the Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape Province. South Africa has nine provinces and the Eastern Cape is considered as one of the poorest with high levels of the triad of poverty, inequality and unemployment. The study used a rights-based approach (RBA) which examines the quality of human life from a rights perspective. Survey questionnaires were distributed to a sample of 500 respondents who were selected through a cluster random sample and six in-depth interviews were further conducted with government officials who were selected through purposive sampling. The study was guided by four main objectives and the first sought to explore citizens’ perceptions of the intersection between service delivery protests and socio-economic rights. The findings revealed that the majority of the survey respondents had no sense of the intersection between service delivery and socio-economic rights. Many did not know anything about the South African Constitution and could not relate to its content. Most critically, the majority did not know the socio-economic rights enshrined in the Constitution. The majority was more comfortable with the phrase service delivery over socio-economic rights and this was so because the former was the most commonly used by the politicians, the media and community leaders. In short, the majority of respondents had a poor understanding of the Constitution and socio-economic rights. On the contrary, the in-depth interview participants showed an excellent knowledge of the Constitution and its socio-economic rights content and saw a strong intersection between service delivery protests and socio-economic rights. Both the questionnaire respondents and the in-depth interview participants regarded employment as the most import demand that the government should address urgently. The second objective sought to describe the extent to which the government has fulfilled various rights. Caution was needed in interpreting this objective. While the majority of the questionnaire respondents had rated the government’s efforts negatively in many socio-economic rights, however, further probing revealed that the government had done well. The questionnaire respondents continued to rate the government negatively even in instances where they indicated that the government had done well. Thus, the findings revealed mixed results that the government had done pretty well in some, not so well in others and very bad in some cases. The in-depth interview participants, on the contrary, were all positive about the government’s fulfilment of various socio-economic rights and rated it favourably. The findings, therefore, dismiss the views shared by the majority of the questionnaire respondents that the government had fulfilled various socio-economic rights to a smaller extent and equally challenge the idea that the government was highly successful in all its efforts to fulfil various socio-economic rights. The evidence shows that the government was successful in some and not so in others. Third, the study revealed a number of factors affecting the enjoyment of socio-economic rights in the Buffalo City Metropolitan Municipality including lack of democracy, lack of human rights knowledge, poor performance by Ward Councillors etc. Finally, the study identified a number of challenges which inhibited the enjoyment of socio-economic rights and these included corruption, crime, lack of participation by the poor in decision-making, alienation of the masses, but the most single serious threat identified by both the questionnaire respondents and in-depth interview participants was the rampant corruption. Most disturbingly, the respondents did not know what to do, how or where to go to claim their rights. This was revealed by the majority who pointed out that they have never approached the government, Constitutional Court or any court and don’t talk to their Ward Councillors about socio-economic rights. Moreover, they have never used the rights language during service delivery protests. All these point to the significant lack of knowledge about rights despite being familiar with the phrase (amalungel’ethu), a Xhosa expression for our rights. Thus, the questionnaire respondents were simply passive citizens and were not doing enough to pursue their socio-economic rights. Since corruption has been indicated as a major challenge affecting the enjoyment socio-economic rights, it is therefore recommended that alternative institutions should play a critical role not only in exposing corruption but the state should prosecute those found guilty of corruption especially on issues that affect the enjoyment of socio-economic rights. It is also recommended that there should be a dialogue between community representatives and the citizens to talk about socio-economic rights during community meetings. The study further, recommends that human rights education should be incorporated in school curricula, especially in secondary and tertiary institutions. Finally, it is recommended that the development of a comprehensive tool for monitoring and evaluating socio-economic rights should be put in place. At present, no such tool exists.
- Full Text:
- Authors: Makapela, Sicelo Leonard
- Date: 2017
- Subjects: Civil rights -- South Africa -- Eastern Cape Human rights -- South Africa -- Eastern Cape Social justice -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12881 , vital:39387
- Description: The overall aim of this research was to investigate the extent to which a wide range of socio-economic rights such as housing, education, healthcare, water, sanitation, electricity, food security, social security and the right to work are enjoyed in the Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape Province. South Africa has nine provinces and the Eastern Cape is considered as one of the poorest with high levels of the triad of poverty, inequality and unemployment. The study used a rights-based approach (RBA) which examines the quality of human life from a rights perspective. Survey questionnaires were distributed to a sample of 500 respondents who were selected through a cluster random sample and six in-depth interviews were further conducted with government officials who were selected through purposive sampling. The study was guided by four main objectives and the first sought to explore citizens’ perceptions of the intersection between service delivery protests and socio-economic rights. The findings revealed that the majority of the survey respondents had no sense of the intersection between service delivery and socio-economic rights. Many did not know anything about the South African Constitution and could not relate to its content. Most critically, the majority did not know the socio-economic rights enshrined in the Constitution. The majority was more comfortable with the phrase service delivery over socio-economic rights and this was so because the former was the most commonly used by the politicians, the media and community leaders. In short, the majority of respondents had a poor understanding of the Constitution and socio-economic rights. On the contrary, the in-depth interview participants showed an excellent knowledge of the Constitution and its socio-economic rights content and saw a strong intersection between service delivery protests and socio-economic rights. Both the questionnaire respondents and the in-depth interview participants regarded employment as the most import demand that the government should address urgently. The second objective sought to describe the extent to which the government has fulfilled various rights. Caution was needed in interpreting this objective. While the majority of the questionnaire respondents had rated the government’s efforts negatively in many socio-economic rights, however, further probing revealed that the government had done well. The questionnaire respondents continued to rate the government negatively even in instances where they indicated that the government had done well. Thus, the findings revealed mixed results that the government had done pretty well in some, not so well in others and very bad in some cases. The in-depth interview participants, on the contrary, were all positive about the government’s fulfilment of various socio-economic rights and rated it favourably. The findings, therefore, dismiss the views shared by the majority of the questionnaire respondents that the government had fulfilled various socio-economic rights to a smaller extent and equally challenge the idea that the government was highly successful in all its efforts to fulfil various socio-economic rights. The evidence shows that the government was successful in some and not so in others. Third, the study revealed a number of factors affecting the enjoyment of socio-economic rights in the Buffalo City Metropolitan Municipality including lack of democracy, lack of human rights knowledge, poor performance by Ward Councillors etc. Finally, the study identified a number of challenges which inhibited the enjoyment of socio-economic rights and these included corruption, crime, lack of participation by the poor in decision-making, alienation of the masses, but the most single serious threat identified by both the questionnaire respondents and in-depth interview participants was the rampant corruption. Most disturbingly, the respondents did not know what to do, how or where to go to claim their rights. This was revealed by the majority who pointed out that they have never approached the government, Constitutional Court or any court and don’t talk to their Ward Councillors about socio-economic rights. Moreover, they have never used the rights language during service delivery protests. All these point to the significant lack of knowledge about rights despite being familiar with the phrase (amalungel’ethu), a Xhosa expression for our rights. Thus, the questionnaire respondents were simply passive citizens and were not doing enough to pursue their socio-economic rights. Since corruption has been indicated as a major challenge affecting the enjoyment socio-economic rights, it is therefore recommended that alternative institutions should play a critical role not only in exposing corruption but the state should prosecute those found guilty of corruption especially on issues that affect the enjoyment of socio-economic rights. It is also recommended that there should be a dialogue between community representatives and the citizens to talk about socio-economic rights during community meetings. The study further, recommends that human rights education should be incorporated in school curricula, especially in secondary and tertiary institutions. Finally, it is recommended that the development of a comprehensive tool for monitoring and evaluating socio-economic rights should be put in place. At present, no such tool exists.
- Full Text:
The experiences of young adults raised in single-parent families in the Raymond Mhlaba Local Municipality, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Makoni, Mavis
- Date: 2017
- Subjects: Single-parent families , Children of single parents Young adults
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5292 , vital:29184
- Description: Although the single-parent family is becoming an increasingly common family structure, it is associated with a great many hardships. Owing to the heavy responsibilities which fall on single parents, most fail to meet all of the needs of their children, particularly with respect to the financial needs which are entailed by providing educational necessities, safe, stable and permanent accommodation, adequate food and nutrition and healthcare. This study adopted the parental loss perspective, the economic hardship perspective and the interparental conflict perspective in investigating the experiences of young adults who were raised in single-parent families. A qualitative approach was adopted to conduct the research and data was collected from 26 male and female participants between the ages of 22 and 39 years who resided within the Raymond Mhlaba Local Municipality. The researcher sought permission to conduct this study from all the community leaders including the councillors and chiefs, thereby acquiring the first referrals. The study made use of purposive sampling and snowballing to select the research sample. The data was collected by using semi-structured interviews and focus group discussions and analysed through the use of thematic analysis. The principal findings of the study indicate that although children who are raised in single-parent homes can attain high levels of education and have solid functional relationships in later life, a lack of finance and active parental involvement in their educational activities and social lives can serve to limit their development. As single-mother households face more economic hardships than any other family structures, financial assistance from both the government and their communities would undoubtedly increase the likelihood of children in single-mother families attaining their true academic potential. In addition, free counselling services would also help children who are forced to live under these circumstances overcome the emotional burden which inevitably accompanies either losing or being separated from one parent.
- Full Text:
- Authors: Makoni, Mavis
- Date: 2017
- Subjects: Single-parent families , Children of single parents Young adults
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5292 , vital:29184
- Description: Although the single-parent family is becoming an increasingly common family structure, it is associated with a great many hardships. Owing to the heavy responsibilities which fall on single parents, most fail to meet all of the needs of their children, particularly with respect to the financial needs which are entailed by providing educational necessities, safe, stable and permanent accommodation, adequate food and nutrition and healthcare. This study adopted the parental loss perspective, the economic hardship perspective and the interparental conflict perspective in investigating the experiences of young adults who were raised in single-parent families. A qualitative approach was adopted to conduct the research and data was collected from 26 male and female participants between the ages of 22 and 39 years who resided within the Raymond Mhlaba Local Municipality. The researcher sought permission to conduct this study from all the community leaders including the councillors and chiefs, thereby acquiring the first referrals. The study made use of purposive sampling and snowballing to select the research sample. The data was collected by using semi-structured interviews and focus group discussions and analysed through the use of thematic analysis. The principal findings of the study indicate that although children who are raised in single-parent homes can attain high levels of education and have solid functional relationships in later life, a lack of finance and active parental involvement in their educational activities and social lives can serve to limit their development. As single-mother households face more economic hardships than any other family structures, financial assistance from both the government and their communities would undoubtedly increase the likelihood of children in single-mother families attaining their true academic potential. In addition, free counselling services would also help children who are forced to live under these circumstances overcome the emotional burden which inevitably accompanies either losing or being separated from one parent.
- Full Text:
The experiences of young adults raised in single-parent families in the Raymond Mhlaba Local Municipality, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Makoni, Mavis
- Date: 2017
- Subjects: Single-parent families Children of single parents Young adults
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sci
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2083 , vital:27607
- Description: Although the single-parent family is becoming an increasingly common family structure, it is associated with a great many hardships. Owing to the heavy responsibilities which fall on single parents, most fail to meet all of the needs of their children, particularly with respect to the financial needs which are entailed by providing educational necessities, safe, stable and permanent accommodation, adequate food and nutrition and healthcare. This study adopted the parental loss perspective, the economic hardship perspective and the interparental conflict perspective in investigating the experiences of young adults who were raised in single-parent families. A qualitative approach was adopted to conduct the research and data was collected from 26 male and female participants between the ages of 22 and 39 years who resided within the Raymond Mhlaba Local Municipality. The researcher sought permission to conduct this study from all the community leaders including the councillors and chiefs, thereby acquiring the first referrals. The study made use of purposive sampling and snowballing to select the research sample. The data was collected by using semi-structured interviews and focus group discussions and analysed through the use of thematic analysis. The principal findings of the study indicate that although children who are raised in single-parent homes can attain high levels of education and have solid functional relationships in later life, a lack of finance and active parental involvement in their educational activities and social lives can serve to limit their development. As single-mother households face more economic hardships than any other family structures, financial assistance from both the government and their communities would undoubtedly increase the likelihood of children in single-mother families attaining their true academic potential. In addition, free counselling services would also help children who are forced to live under these circumstances overcome the emotional burden which inevitably accompanies either losing or being separated from one parent.
- Full Text:
- Authors: Makoni, Mavis
- Date: 2017
- Subjects: Single-parent families Children of single parents Young adults
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sci
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2083 , vital:27607
- Description: Although the single-parent family is becoming an increasingly common family structure, it is associated with a great many hardships. Owing to the heavy responsibilities which fall on single parents, most fail to meet all of the needs of their children, particularly with respect to the financial needs which are entailed by providing educational necessities, safe, stable and permanent accommodation, adequate food and nutrition and healthcare. This study adopted the parental loss perspective, the economic hardship perspective and the interparental conflict perspective in investigating the experiences of young adults who were raised in single-parent families. A qualitative approach was adopted to conduct the research and data was collected from 26 male and female participants between the ages of 22 and 39 years who resided within the Raymond Mhlaba Local Municipality. The researcher sought permission to conduct this study from all the community leaders including the councillors and chiefs, thereby acquiring the first referrals. The study made use of purposive sampling and snowballing to select the research sample. The data was collected by using semi-structured interviews and focus group discussions and analysed through the use of thematic analysis. The principal findings of the study indicate that although children who are raised in single-parent homes can attain high levels of education and have solid functional relationships in later life, a lack of finance and active parental involvement in their educational activities and social lives can serve to limit their development. As single-mother households face more economic hardships than any other family structures, financial assistance from both the government and their communities would undoubtedly increase the likelihood of children in single-mother families attaining their true academic potential. In addition, free counselling services would also help children who are forced to live under these circumstances overcome the emotional burden which inevitably accompanies either losing or being separated from one parent.
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The impact of family preservation and family reunification services on families in South Africa: a case study of Amathole District Municipality in the Eastern Cape Province
- Authors: Zimba, Zibonele France
- Date: 2017
- Subjects: Family services Dysfunctional families -- South Africa -- Eastern Cape Family social work -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/3088 , vital:28260
- Description: Families in communities remain vulnerable and, apart from poverty, face a host of other crises and challenges on a daily basis. Amongst the challenges that families face, children are affected most. Services targeting families with very young children therefore are imperative. This study was aimed at exploring the impact of family preservation and family reunification services on families in South Africa, with a focus on the Eastern Cape Province. To answer the research questions of this study, the research adopted a mixed methods design known as methodological triangulation. The study incorporated two sets of participants, Social Workers and heads of families that benefit from family preservation and family reunification services. The total sample for the study included 260 participants; 220 of the participants were heads of families and 40 of the participants were Social Workers. Questionnaires were administered to 200 heads of families and 20 Social Workers selected by means of the random sampling technique. In addition, 20 heads of families and 20 Social Workers who participated in in-depth interviews were purposively selected. The quantitative data were analysed by means of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) and qualitative data were categorised with the use of themes and subthemes
- Full Text:
- Authors: Zimba, Zibonele France
- Date: 2017
- Subjects: Family services Dysfunctional families -- South Africa -- Eastern Cape Family social work -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/3088 , vital:28260
- Description: Families in communities remain vulnerable and, apart from poverty, face a host of other crises and challenges on a daily basis. Amongst the challenges that families face, children are affected most. Services targeting families with very young children therefore are imperative. This study was aimed at exploring the impact of family preservation and family reunification services on families in South Africa, with a focus on the Eastern Cape Province. To answer the research questions of this study, the research adopted a mixed methods design known as methodological triangulation. The study incorporated two sets of participants, Social Workers and heads of families that benefit from family preservation and family reunification services. The total sample for the study included 260 participants; 220 of the participants were heads of families and 40 of the participants were Social Workers. Questionnaires were administered to 200 heads of families and 20 Social Workers selected by means of the random sampling technique. In addition, 20 heads of families and 20 Social Workers who participated in in-depth interviews were purposively selected. The quantitative data were analysed by means of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) and qualitative data were categorised with the use of themes and subthemes
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The role of child support grants in enhancing the quality of life of beneficiaries in Dimbaza, Buffalo City Municipality
- Authors: Nyandeni, Siphe
- Date: 2017
- Subjects: Child support -- South Africa -- Eastern Cape Social security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7775 , vital:30761
- Description: The aim of the study was to investigate the role of the Child Support Grant (CSG) in enhancing the quality of life of beneficiaries in the Dimbaza Community, Buffalo city Municipality. The study utilised the quantitative research method through questionnaires to collect data from 150 beneficiaries of Child Support Grant (CSG), using the non-probability sampling method. The findings of the study highlight the fact that indeed, the beneficiaries of the child support grant are truly dependent on the Child Support Grant (CSG) income, and their livelihood depends on the grant and how they use it. Another important finding of the study is that most beneficiaries (CSG) are not fully satisfied with how the Child Support Grant fulfils the gap in terms of their needs e.g. in healthcare and schooling, amongst others. The study recommends that the government should focus more on the issue of healthcare of beneficiaries through access to private doctors whenever there is an emergency - in order to address the issue the of inaccessible doctors in public hospitals.
- Full Text:
- Authors: Nyandeni, Siphe
- Date: 2017
- Subjects: Child support -- South Africa -- Eastern Cape Social security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7775 , vital:30761
- Description: The aim of the study was to investigate the role of the Child Support Grant (CSG) in enhancing the quality of life of beneficiaries in the Dimbaza Community, Buffalo city Municipality. The study utilised the quantitative research method through questionnaires to collect data from 150 beneficiaries of Child Support Grant (CSG), using the non-probability sampling method. The findings of the study highlight the fact that indeed, the beneficiaries of the child support grant are truly dependent on the Child Support Grant (CSG) income, and their livelihood depends on the grant and how they use it. Another important finding of the study is that most beneficiaries (CSG) are not fully satisfied with how the Child Support Grant fulfils the gap in terms of their needs e.g. in healthcare and schooling, amongst others. The study recommends that the government should focus more on the issue of healthcare of beneficiaries through access to private doctors whenever there is an emergency - in order to address the issue the of inaccessible doctors in public hospitals.
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