Pharmacological investigations of Kedrostis africana (L.) Cogn. and Vernonia mespilifolia Less. used in folk medicine in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Unuofin, Jeremiah Oshiomame
- Date: 2017
- Subjects: Medicinal plants -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9231 , vital:34307
- Description: The prevalence of obesity and its co-morbidity is increasing in South Africa. High calorie diet, sedentary lifestyle and the cultural belief that being fat or obese signifies beauty, wellness and wealth are major causative factors. This study was undertaken to scientifically validate two major medicinal plants used traditionally in the Raymond Mhlaba Municipality for the mespilifolia Less. were used singly and in combination. According to ethnobotanical studies,these two plants are regarded as wild plants and are only used for medicinal purposes. There has been a dearth of scientific reports on the two plants and to the best of our knowledge, this study is the first to investigate the nutritional, antioxidant, antimicrobial, safety and anti-obesity potentials of the two plants and their combination. This study revealed that both plants are rich in nutrients. K. africana had greater ash (16.28 percent), crude fat (1.12 percent), Ca (2505 mg/100g), Mg (485 mg/100g) and Fe (89.95 mg/100g) while V. mespilifolia showed higher crude fibre (29.24 percent), crude protein (10.75 percent), P (400 mg/100g), Na (570 mg/100g), Cu (1.55 mg/100g) and Mn (4.70 mg/100g). K. africana and V. mespilifolia both contributed 223.37 Kcal/kg and 237.37 Kcal/kg of energy respectively. The polyphenolic evaluation of the acetone, aqueous and ethanol extracts of the plants revealed that the acetone extract of the combination of both plants had higher total phenol (144.59 mgGAE/g) and flavonoid (803.93 mgQE/g) contents, the ethanol extract of the combined plant also had the highest tannin contents (1.25 mgTAE/g), while the acetone extracts of K. Africana had the highest proanthocyanidin content (585 mgCE/g). The antioxidant assays revealed that the ethanol extract for V. mespilifolia had higher scavenging potentials of ABTS, DPPH and vinitric oxide radicals while the aqueous extract of the combination of both had higher scavenging potential for hydrogen peroxide radicals. Evaluation of antimicrobial potential of the extracts using the minimial inhibitory concentration (MIC) assay against 6 bacteria (Actinomyces odontolyticus, Lactobacillus sakei, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa and Bacteriodes thetaiotomicron) and 4 fungi (Candida albicans, Microsporium gypsum, Penicillium chrysogenum and Trichophyton tonsurans) revealed that the plants possess antimicrobial activity. The MIC of the extracts against the tested bacterial strains ranged from 2.5 mg/mL to 5 mg/mL acetone and ethanol extracts of V. mespilifolia and the combined plants as well as the ethanol extracts of K. africana. However, no activity was observed for the acetone extract of K. africana and aqueous extracts of V. mespilifolia and the combination of both plants. Only three fungal strains (Candida albicans, Microsporium gypsum and Penicillium chrysogenum) were susceptible to the organic extracts with an MIC 0.3125 mg/mL to 5 mg/mL while the aqueous extracts showed no activity against all the fungal strains. None of the plant extracts showed any activity against Trichophyton tonsurans. The brine shrimp toxicity test revealed that all the three extracts of V. mespilifolia, aqueous and ethanol extracts of K. africana and aqueous and acetone extracts of the combination of both plants were toxic in relative to Meyer’s index and other indices of toxicity. The cytotoxic effect of the aqueous and ethanol extracts of V. mespilifolia, K. africana and their combination were also evaluated using HeLa cells. From this study, all the extracts tested had IC50 values were greater than 20 μg/mL which connotes that they are not toxic. According to the American National Cancer Institute, crude plant extracts are considered cytotoxic in an in vitro assay when concentrations 20 μg/mL and below produce 50% inhibition of tumor cells, after an exposure time of 48 hours. In vivo acute evaluation of single oral administration of 2000 and 5000/kg body weight did not produce mortality or significant behavioral changes during 14 days observation. In addition, the sub-acute administration of the aqueous extract at 200, 400 and 600 mg/kg/bwt/ day over a period of 28 days revealed no mortality or morbidity. The weekly body and organ weight of the rats were not significantly different from those of the controls and extract treated rats. The aqueous extracts at all doses did not show any significant (p > 0.05) effect on biomarkers of liver and renal damage. Haematological evaluation revealed that oral administration of aqueous extracts of K. africana, V. mespilifolia and the combination of both plants did not induce anaemia or leucocytosis in the animals. Furthermore, histopathological evaluation of the internal organs revealed no detectable inflammation at the the doses administered over a period of 28 days. These results demonstrated that the aqueous extracts of K. africana, V. mespilifolia and the combination of both plants was potentially safe for consumption orally even in chronic administration. Enzyme based in-vitro antiobesity evaluation of the aqueous and ethanolic extracts of K. africana, V. mespilifolia and their combination revealed that the ethanol extracts of both plants and their combination exhibited moderate inhibitory activities against α-amylase, α- glucosidase and pancreatic lipase. However, the standards used for the various inhibition assays exhibited much higher inhibitory actions when compared to any of the extracts. This suggests that the mechanism by which these two plants and their combination exert anti-obesity effects are probably not by inhibition of key enzymes of carbohydrate and fat metabolism.
- Full Text:
- Authors: Unuofin, Jeremiah Oshiomame
- Date: 2017
- Subjects: Medicinal plants -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9231 , vital:34307
- Description: The prevalence of obesity and its co-morbidity is increasing in South Africa. High calorie diet, sedentary lifestyle and the cultural belief that being fat or obese signifies beauty, wellness and wealth are major causative factors. This study was undertaken to scientifically validate two major medicinal plants used traditionally in the Raymond Mhlaba Municipality for the mespilifolia Less. were used singly and in combination. According to ethnobotanical studies,these two plants are regarded as wild plants and are only used for medicinal purposes. There has been a dearth of scientific reports on the two plants and to the best of our knowledge, this study is the first to investigate the nutritional, antioxidant, antimicrobial, safety and anti-obesity potentials of the two plants and their combination. This study revealed that both plants are rich in nutrients. K. africana had greater ash (16.28 percent), crude fat (1.12 percent), Ca (2505 mg/100g), Mg (485 mg/100g) and Fe (89.95 mg/100g) while V. mespilifolia showed higher crude fibre (29.24 percent), crude protein (10.75 percent), P (400 mg/100g), Na (570 mg/100g), Cu (1.55 mg/100g) and Mn (4.70 mg/100g). K. africana and V. mespilifolia both contributed 223.37 Kcal/kg and 237.37 Kcal/kg of energy respectively. The polyphenolic evaluation of the acetone, aqueous and ethanol extracts of the plants revealed that the acetone extract of the combination of both plants had higher total phenol (144.59 mgGAE/g) and flavonoid (803.93 mgQE/g) contents, the ethanol extract of the combined plant also had the highest tannin contents (1.25 mgTAE/g), while the acetone extracts of K. Africana had the highest proanthocyanidin content (585 mgCE/g). The antioxidant assays revealed that the ethanol extract for V. mespilifolia had higher scavenging potentials of ABTS, DPPH and vinitric oxide radicals while the aqueous extract of the combination of both had higher scavenging potential for hydrogen peroxide radicals. Evaluation of antimicrobial potential of the extracts using the minimial inhibitory concentration (MIC) assay against 6 bacteria (Actinomyces odontolyticus, Lactobacillus sakei, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa and Bacteriodes thetaiotomicron) and 4 fungi (Candida albicans, Microsporium gypsum, Penicillium chrysogenum and Trichophyton tonsurans) revealed that the plants possess antimicrobial activity. The MIC of the extracts against the tested bacterial strains ranged from 2.5 mg/mL to 5 mg/mL acetone and ethanol extracts of V. mespilifolia and the combined plants as well as the ethanol extracts of K. africana. However, no activity was observed for the acetone extract of K. africana and aqueous extracts of V. mespilifolia and the combination of both plants. Only three fungal strains (Candida albicans, Microsporium gypsum and Penicillium chrysogenum) were susceptible to the organic extracts with an MIC 0.3125 mg/mL to 5 mg/mL while the aqueous extracts showed no activity against all the fungal strains. None of the plant extracts showed any activity against Trichophyton tonsurans. The brine shrimp toxicity test revealed that all the three extracts of V. mespilifolia, aqueous and ethanol extracts of K. africana and aqueous and acetone extracts of the combination of both plants were toxic in relative to Meyer’s index and other indices of toxicity. The cytotoxic effect of the aqueous and ethanol extracts of V. mespilifolia, K. africana and their combination were also evaluated using HeLa cells. From this study, all the extracts tested had IC50 values were greater than 20 μg/mL which connotes that they are not toxic. According to the American National Cancer Institute, crude plant extracts are considered cytotoxic in an in vitro assay when concentrations 20 μg/mL and below produce 50% inhibition of tumor cells, after an exposure time of 48 hours. In vivo acute evaluation of single oral administration of 2000 and 5000/kg body weight did not produce mortality or significant behavioral changes during 14 days observation. In addition, the sub-acute administration of the aqueous extract at 200, 400 and 600 mg/kg/bwt/ day over a period of 28 days revealed no mortality or morbidity. The weekly body and organ weight of the rats were not significantly different from those of the controls and extract treated rats. The aqueous extracts at all doses did not show any significant (p > 0.05) effect on biomarkers of liver and renal damage. Haematological evaluation revealed that oral administration of aqueous extracts of K. africana, V. mespilifolia and the combination of both plants did not induce anaemia or leucocytosis in the animals. Furthermore, histopathological evaluation of the internal organs revealed no detectable inflammation at the the doses administered over a period of 28 days. These results demonstrated that the aqueous extracts of K. africana, V. mespilifolia and the combination of both plants was potentially safe for consumption orally even in chronic administration. Enzyme based in-vitro antiobesity evaluation of the aqueous and ethanolic extracts of K. africana, V. mespilifolia and their combination revealed that the ethanol extracts of both plants and their combination exhibited moderate inhibitory activities against α-amylase, α- glucosidase and pancreatic lipase. However, the standards used for the various inhibition assays exhibited much higher inhibitory actions when compared to any of the extracts. This suggests that the mechanism by which these two plants and their combination exert anti-obesity effects are probably not by inhibition of key enzymes of carbohydrate and fat metabolism.
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Poverty, Food insecurity and livelihood diversification among households in Eastern Cape province, South Africa
- Authors: Megbowon, Ebenezer Toyin
- Date: 2017
- Subjects: Food supply -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Households -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13086 , vital:39464
- Description: Livelihood diversification have been thought to be a rural issue where agriculture is the main source of income, however in an era of dwindling global and national economic situations, livelihood diversification have been seen to be prominent among urban dwellers as well although literatures have focused more on rural households. There is also a growing evidence in literature showing that livelihood diversification is indispensable for improving household welfare. This study adopts the sustainable livelihood framework to investigate the pattern and determinants of livelihood diversification (number of income sources) and the welfare (poverty and food insecurity) effect of livelihood diversification on household in the Eastern Cape Province of South Africa. Indicators of poverty and food security were computed using Multidimensional Poverty Index (MPI) and FANTA’s Household Dietary Diversity Scores (HDDS). The study relied on data obtained from the Nation-wide annual General household Survey carried out in 2014 having 3033 households sampled from the Eastern Cape Province of South Africa. Data were analyzed using descriptive statistics, Poisson regression, Tobit regression and logistic regression models. The result of the Multidimensional Poverty Index headcount revealed that while majority (71.28 percent) of the households are not multidimensionaly poor, 20.51 percent, 6.89 percent and 1.32 percent are vulnerable to multidimensional poverty, multidimensionaly poor and severely multidimensionaly poor respectively. The study also revealed that while there is a significant differences between multidimensional poverty status in the both rural and urban area, there is no much differences when considering the gender of the household head. This indicates that poverty is still a rural phenomenon in the Province. Furthermore, the largest contributor (dimension and indicators) to household multidimensional poverty in the Province is standard of living dimension and specific indicator are the fuels use for cooking, water and space heating, toilet system, dwelling and asset accumulation are the most areas of highest deprivation. The household dietary diversity score show that household have a diverse diet with a mean score of 6.9; however the diversity is skewed toward food groups that do not give expected nutritional diets for a healthy and an economically active life. In General pulse diet and vegetables (spinach and wild green leaves) are least consumed in the province. Consumption of fruit is shown to be less consumed in the rural area as compared to the urban area. Descriptive analysis of livelihood diversification among households in the province revealed that majority of households are not diversified. Poisson regression estimate produced a good fit shown by the statistical insignificance of the deviance good of fit (p=1.09). Age of household head, population group of the head, education attainment of the head, engagement in agriculture, recipient of remittance and number of economic active member of the household) were found to be statistically significant (p<0.01) and were found to influence the probability of a household diversifying their livelihood base in the study area. The result of the Tobit regression on effect of livelihood diversification and other household socio-economic characteristics on household poverty suggest livelihood diversification has no statistically significant effect on the probability of being poor in the study area. Other variables found to influence poverty are, household head’s gender (male), age, education, employment status, access to electricity, engagement in agriculture, salary earning, economic active size of household and asset score) were found to be significantly (p<0.01) to influencing multidimensional poverty of the poor households. The result of the logistic regression indicates that livelihood diversification has no significant effect on the probability of a household being poor. Gender of head, age of household head, education attainment of the head, access to electricity, engagement in agriculture, recipients of pension, number of economic active and living in urban area were also found to be statistically significant in influencing household food insecurity in the province. The findings illustrates that livelihood diversification may not be relevant for household welfare in the case of South Africa. However promoting livelihood diversification remain imperative for household welfare in the South Africa in the long-run. It further illustrate that gender of head, education, access to electricity, home agriculture are imperative for the improvement of household welfare. Hence the study recommends policy relating to conditional granting of cash grant support, intensification of rural development programmes, education affordable and accessible at all level and support home stead or subsistence agriculture.
- Full Text:
- Authors: Megbowon, Ebenezer Toyin
- Date: 2017
- Subjects: Food supply -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Households -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13086 , vital:39464
- Description: Livelihood diversification have been thought to be a rural issue where agriculture is the main source of income, however in an era of dwindling global and national economic situations, livelihood diversification have been seen to be prominent among urban dwellers as well although literatures have focused more on rural households. There is also a growing evidence in literature showing that livelihood diversification is indispensable for improving household welfare. This study adopts the sustainable livelihood framework to investigate the pattern and determinants of livelihood diversification (number of income sources) and the welfare (poverty and food insecurity) effect of livelihood diversification on household in the Eastern Cape Province of South Africa. Indicators of poverty and food security were computed using Multidimensional Poverty Index (MPI) and FANTA’s Household Dietary Diversity Scores (HDDS). The study relied on data obtained from the Nation-wide annual General household Survey carried out in 2014 having 3033 households sampled from the Eastern Cape Province of South Africa. Data were analyzed using descriptive statistics, Poisson regression, Tobit regression and logistic regression models. The result of the Multidimensional Poverty Index headcount revealed that while majority (71.28 percent) of the households are not multidimensionaly poor, 20.51 percent, 6.89 percent and 1.32 percent are vulnerable to multidimensional poverty, multidimensionaly poor and severely multidimensionaly poor respectively. The study also revealed that while there is a significant differences between multidimensional poverty status in the both rural and urban area, there is no much differences when considering the gender of the household head. This indicates that poverty is still a rural phenomenon in the Province. Furthermore, the largest contributor (dimension and indicators) to household multidimensional poverty in the Province is standard of living dimension and specific indicator are the fuels use for cooking, water and space heating, toilet system, dwelling and asset accumulation are the most areas of highest deprivation. The household dietary diversity score show that household have a diverse diet with a mean score of 6.9; however the diversity is skewed toward food groups that do not give expected nutritional diets for a healthy and an economically active life. In General pulse diet and vegetables (spinach and wild green leaves) are least consumed in the province. Consumption of fruit is shown to be less consumed in the rural area as compared to the urban area. Descriptive analysis of livelihood diversification among households in the province revealed that majority of households are not diversified. Poisson regression estimate produced a good fit shown by the statistical insignificance of the deviance good of fit (p=1.09). Age of household head, population group of the head, education attainment of the head, engagement in agriculture, recipient of remittance and number of economic active member of the household) were found to be statistically significant (p<0.01) and were found to influence the probability of a household diversifying their livelihood base in the study area. The result of the Tobit regression on effect of livelihood diversification and other household socio-economic characteristics on household poverty suggest livelihood diversification has no statistically significant effect on the probability of being poor in the study area. Other variables found to influence poverty are, household head’s gender (male), age, education, employment status, access to electricity, engagement in agriculture, salary earning, economic active size of household and asset score) were found to be significantly (p<0.01) to influencing multidimensional poverty of the poor households. The result of the logistic regression indicates that livelihood diversification has no significant effect on the probability of a household being poor. Gender of head, age of household head, education attainment of the head, access to electricity, engagement in agriculture, recipients of pension, number of economic active and living in urban area were also found to be statistically significant in influencing household food insecurity in the province. The findings illustrates that livelihood diversification may not be relevant for household welfare in the case of South Africa. However promoting livelihood diversification remain imperative for household welfare in the South Africa in the long-run. It further illustrate that gender of head, education, access to electricity, home agriculture are imperative for the improvement of household welfare. Hence the study recommends policy relating to conditional granting of cash grant support, intensification of rural development programmes, education affordable and accessible at all level and support home stead or subsistence agriculture.
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Production systems, profitability and participation in the mainstream markets by smallholder broiler chicken farmers of Maseru district in Lesotho
- Mphahama, Litsoanelo Evodiah
- Authors: Mphahama, Litsoanelo Evodiah
- Date: 2017
- Subjects: Broilers (Chickens)
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8678 , vital:33423
- Description: Growth in global demand for broiler chicken meat has become tremendous, hence; as one segment of poultry, broiler chicken production has a privilege to highly contribute to nations’ nutritional demands because of the shorter productive age, with only 42 days needed to reach a marketable weight with a high rate of productivity. In fact; in developing countries the importance of broiler chickens to the national economy cannot be overemphasized, as it has become a popular industry especially for the smallholder farmers that have great contribution to the economies of their countries. However, it is difficult to see a bright future for smallholder broiler chicken farmers in this rapidly changing industry structure. A major concern is that this group of farmers faces severe constraints and challenges to taking advantage of mainstream market opportunities; a situation that would impede the success of the sector leading the farmers to exit the business. The aim of this study was to investigate factors challenging small-holder broiler chicken profitability and the choice of market channels used by these famers. The study was conducted in the Maseru district in Lesotho. Using availability sampling; 220 smallholder broiler chicken farming households were purposively selected. Data were obtained from secondary sources and by an administration of questionnaires from January until March 2016. Excel, XLSTAT and SPSS were used for analyzing the data. The descriptive findings of this study were applied to the biographical characteristics of the smallholder broiler chicken farmers. Ages, household size, marital status, occupation, source of credit and broiler chicken production system were determined using SPSS through graphs, mean and percentages. Findings from determining broiler chicken profitability revealed that a mean gross margin of M607.74 in the rural areas and M665.13 from the urban areas were obtained. The results indicated broiler chicken feeds and day old chicks as major operational costs in broiler chicken rearing. This study also explored factors that influence broiler chicken profitability on smallholder farmers. The results suggest that cost starter feeds, cost finisher feeds, transport cost and cost dox/doc negatively affected broiler chicken profits while a number of sold chicken and chicken price had a positive influence. The empirical results from the Binary option of market participation revealed that three variables (number of years in broiler chicken business, access to transport, and access to extension) and one variable (stock size) in rural and urban households respectively had positive signs, thereby, implying an increase in participation in the formal markets. On the other hand two variables; access to information and household size in rural and urban households respectively had negative associations, thus implying that an increase in any of these variables may be associated with a decrease in the formal market participation level. The study therefore, concludes that number of sold chicken and chicken price positively affect broiler chicken profitability however; household size have negative effect on the level of formal market participation among urban households. Therefore, it is recommended that smallholder broiler chicken farmers increase their stocking volumes and get amalgamated into cooperatives in order to be able to access formal markets; hence increased broiler chicken profits.
- Full Text:
- Authors: Mphahama, Litsoanelo Evodiah
- Date: 2017
- Subjects: Broilers (Chickens)
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8678 , vital:33423
- Description: Growth in global demand for broiler chicken meat has become tremendous, hence; as one segment of poultry, broiler chicken production has a privilege to highly contribute to nations’ nutritional demands because of the shorter productive age, with only 42 days needed to reach a marketable weight with a high rate of productivity. In fact; in developing countries the importance of broiler chickens to the national economy cannot be overemphasized, as it has become a popular industry especially for the smallholder farmers that have great contribution to the economies of their countries. However, it is difficult to see a bright future for smallholder broiler chicken farmers in this rapidly changing industry structure. A major concern is that this group of farmers faces severe constraints and challenges to taking advantage of mainstream market opportunities; a situation that would impede the success of the sector leading the farmers to exit the business. The aim of this study was to investigate factors challenging small-holder broiler chicken profitability and the choice of market channels used by these famers. The study was conducted in the Maseru district in Lesotho. Using availability sampling; 220 smallholder broiler chicken farming households were purposively selected. Data were obtained from secondary sources and by an administration of questionnaires from January until March 2016. Excel, XLSTAT and SPSS were used for analyzing the data. The descriptive findings of this study were applied to the biographical characteristics of the smallholder broiler chicken farmers. Ages, household size, marital status, occupation, source of credit and broiler chicken production system were determined using SPSS through graphs, mean and percentages. Findings from determining broiler chicken profitability revealed that a mean gross margin of M607.74 in the rural areas and M665.13 from the urban areas were obtained. The results indicated broiler chicken feeds and day old chicks as major operational costs in broiler chicken rearing. This study also explored factors that influence broiler chicken profitability on smallholder farmers. The results suggest that cost starter feeds, cost finisher feeds, transport cost and cost dox/doc negatively affected broiler chicken profits while a number of sold chicken and chicken price had a positive influence. The empirical results from the Binary option of market participation revealed that three variables (number of years in broiler chicken business, access to transport, and access to extension) and one variable (stock size) in rural and urban households respectively had positive signs, thereby, implying an increase in participation in the formal markets. On the other hand two variables; access to information and household size in rural and urban households respectively had negative associations, thus implying that an increase in any of these variables may be associated with a decrease in the formal market participation level. The study therefore, concludes that number of sold chicken and chicken price positively affect broiler chicken profitability however; household size have negative effect on the level of formal market participation among urban households. Therefore, it is recommended that smallholder broiler chicken farmers increase their stocking volumes and get amalgamated into cooperatives in order to be able to access formal markets; hence increased broiler chicken profits.
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Psychological capital and emotional intelligence as moderators of the relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour among graduate employees in Nigeria
- Authors: Aderibigbe, John Kolawole
- Date: 2017
- Subjects: Psychology, Industrial Emotional intelligence
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8642 , vital:33250
- Description: The study investigated psychological capital and emotional intelligence as moderators of the relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour among graduate employees in Nigeria, using the explanatory cross-sectional (survey) research design and three sampling techniques (The Two-stage Cluster Sampling Method, The Convenience Sampling Method and The Purposive Sampling Technique) to sample 1532 male and female graduate employees in Nigeria. A structured validated questionnaire was used to collect data from the respondents. Six hypotheses were stated and tested in the study towards propounding a model, using Pearson Correlation Analysis, Multiple Regression Analysis and Structural Equation Modelling. The results show that there is a weak positive relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour, r = 0.070, p<0.01; there is a significant positive relationship between psychological capital and organisational citizenship behaviour, r = 0.588, p<0.01; there is a significant positive relationship between emotional intelligence and organisational citizenship behaviour, r = 0.473, p<0.01; psychological capital is a significant moderator of the relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour, F (2,1529) = 8.514; R2= 0.011; p <.05; emotional intelligence is a significant moderator of the relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour, F (2,1529) = 5.945; R2= 0.008; p <.05; psychological capital and emotional intelligence are significant joint moderators of the relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour, F (1,1530) = 221.240; R2= 0.186; p <.05; psychological capital has a direct and significant positive effect on organisational citizenship behaviour, R= 0.657, p<.001; emotional intelligence has a direct and significant positive effect on organisational citizenship behaviour, R= 0.183, p<.001; psychological capital has a direct and significant positive effect on occupational stress, R= 0.100, p<.001; emotional intelligence has a direct and significant positive effect on psychological capital, R= 0.547, p<.001. Based on the results, the study concludes that psychological capital and emotional intelligence are significant joint moderators of the relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour. The proposed model was, therefore, empirically confirmed. The researcher recommends that the empirical model of effective management of occupational stress and organisational citizenship behaviour, which has been propounded in the study, should be adopted and applied by teachers, lecturers, seminar facilitators, workshop trainers, supervisors and managers during their coaching or training sessions.
- Full Text:
- Authors: Aderibigbe, John Kolawole
- Date: 2017
- Subjects: Psychology, Industrial Emotional intelligence
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8642 , vital:33250
- Description: The study investigated psychological capital and emotional intelligence as moderators of the relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour among graduate employees in Nigeria, using the explanatory cross-sectional (survey) research design and three sampling techniques (The Two-stage Cluster Sampling Method, The Convenience Sampling Method and The Purposive Sampling Technique) to sample 1532 male and female graduate employees in Nigeria. A structured validated questionnaire was used to collect data from the respondents. Six hypotheses were stated and tested in the study towards propounding a model, using Pearson Correlation Analysis, Multiple Regression Analysis and Structural Equation Modelling. The results show that there is a weak positive relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour, r = 0.070, p<0.01; there is a significant positive relationship between psychological capital and organisational citizenship behaviour, r = 0.588, p<0.01; there is a significant positive relationship between emotional intelligence and organisational citizenship behaviour, r = 0.473, p<0.01; psychological capital is a significant moderator of the relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour, F (2,1529) = 8.514; R2= 0.011; p <.05; emotional intelligence is a significant moderator of the relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour, F (2,1529) = 5.945; R2= 0.008; p <.05; psychological capital and emotional intelligence are significant joint moderators of the relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour, F (1,1530) = 221.240; R2= 0.186; p <.05; psychological capital has a direct and significant positive effect on organisational citizenship behaviour, R= 0.657, p<.001; emotional intelligence has a direct and significant positive effect on organisational citizenship behaviour, R= 0.183, p<.001; psychological capital has a direct and significant positive effect on occupational stress, R= 0.100, p<.001; emotional intelligence has a direct and significant positive effect on psychological capital, R= 0.547, p<.001. Based on the results, the study concludes that psychological capital and emotional intelligence are significant joint moderators of the relationship between occupational stress and organisational citizenship behaviour. The proposed model was, therefore, empirically confirmed. The researcher recommends that the empirical model of effective management of occupational stress and organisational citizenship behaviour, which has been propounded in the study, should be adopted and applied by teachers, lecturers, seminar facilitators, workshop trainers, supervisors and managers during their coaching or training sessions.
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Psychological well-being of institutionalised and non-institutionalised isiXhosa and English ethnic speaking elderly south African residing within the Buffalo City area
- Authors: Ntozini, Anathi
- Date: 2017
- Subjects: Self-actualization (Psychology) in old age Older people -- Institutional care -- Psychological aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6368 , vital:29593
- Description: Background: International research has clearly indicated that the world’s population is ageing: almost all countries in the world are experiencing a significant growth in the proportion of older persons in their population. This is also true for developing countries such as South Africa that are beginning to show signs and symptoms of an ageing population. Among Southern African Development Communities (SADC), South Africa has the highest number of ‘senior citizens’. Population reports indicate that the population of old people rose from paltry 2.8 million in 1996 to more than 4 million in 2011 and this is expected to skyrocket to seven million by 2030. In spite of the increasing number of senior citizens in socio-structural landscapes in South Africa, there is still lack of adequate, workable and effective policy frameworks for the wellbeing of the elderly. There is also paucity of psychological data of the elderly, especially along racial divides to determine whether the after-effects of apartheid still hold sway or not in post-apartheid South Africa. This study was conceived to investigate the psychological well-being of the elderly in Buffalo City, Eastern Cape, South Africa between two racial-ethnic elderly groups. The specific objectives of the study were to explore the relationship between the socio-demographic characteristics and psychological well-being of the black (Xhosa) and white (English) elderly in Buffalo City, South Africa and second, to validate the relationship between psychological well-being and physical activity, loneliness, spirituality/religiosity as well as ageism among the sampled population. The set-point theory, selective optimisation compensation theory (SOCT) as well as the continuity theory were employed to guide the conduct of the study. Method: Psychological measuring instruments were deployed to collect data for the study from a total of 301 elderly respondents in retirement and private individual homes (191 isiXhosa and 110 English speaking elderly). Both simple random sampling (SRS) and purposive sampling procedures were used to select the respondents. The measuring instruments included the Ryff Scales of Psychological Well-being (RSPWB), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Assessment of Spiritual and Religious Sentiments Scale (ASPIRES), University of California at Los Angeles (UCLA) Loneliness Scale, the Palmore Ageism Survey scale and a biographical questionnaire. Data was analysed using MANOVA, One-way variance analysis and regression coefficient. The racial differences logically influenced the selection of the respondents for the study. Results: The study revealed a significant statistical relationship between physical activity (PA) and psychological well-being of the elderly, regardless of the sociodemographic variables. PA showed a significant relationship with psychological wellbeing of the elderly. The study also discovered that loneliness correlates significantly with all four of the psychological well-being scales. It shows that the higher the levels of loneliness experienced by the elderly, socio-demographic variables controlled, the lower the levels of psychological well-being in terms of autonomy, environmental mastery, purpose in life, and self-acceptance. However, with the exception of the relationship between loneliness and purpose in life, ethnic affiliation moderates autonomy, environmental mastery and self-acceptance. English elderly constantly experienced higher levels of autonomy than the isiXhosa elderly do with an increase in loneliness. The study also found a positive relationship between ageism and psychological well- being. However, with low levels of ageism, the English elderly, in comparison with the isiXhosa elderly, is likely to show higher levels of autonomy. In addition, a significant statistical relationship between ageism and environmental mastery and purpose in life was found among the isiXhosa elderly. Although, with an increase in ageism, there is a slight increase in autonomy in both groups, the English elderly throughout showed higher levels of autonomy than the isiXhosa elderly showed. The study found a positive relationship between religiosity/spirituality and psychological well-being of the elderly. However, race could moderate the relationship between prayer fulfillment and psychological well-being at all four levels (autonomy, environmental mastery, purpose in life, and self-acceptance). With an increase in prayer fulfillment, the autonomy of the English elderly increases fairly quickly, while the autonomy of the isiXhosa elderly decreases slightly. Comparatively, the study found that isiXhosa elderly reported lower levels of psychological well-being than the English elderly. Conclusion/Recommendation: The study concludes that there is the need to develop a solid national data bases on needs and use of services, and process of ageing in order to access research data to assist planning, dissemination, delivery and evaluation of effective service delivery for the elderly population in South Africa, especially along racial divides.
- Full Text:
- Authors: Ntozini, Anathi
- Date: 2017
- Subjects: Self-actualization (Psychology) in old age Older people -- Institutional care -- Psychological aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6368 , vital:29593
- Description: Background: International research has clearly indicated that the world’s population is ageing: almost all countries in the world are experiencing a significant growth in the proportion of older persons in their population. This is also true for developing countries such as South Africa that are beginning to show signs and symptoms of an ageing population. Among Southern African Development Communities (SADC), South Africa has the highest number of ‘senior citizens’. Population reports indicate that the population of old people rose from paltry 2.8 million in 1996 to more than 4 million in 2011 and this is expected to skyrocket to seven million by 2030. In spite of the increasing number of senior citizens in socio-structural landscapes in South Africa, there is still lack of adequate, workable and effective policy frameworks for the wellbeing of the elderly. There is also paucity of psychological data of the elderly, especially along racial divides to determine whether the after-effects of apartheid still hold sway or not in post-apartheid South Africa. This study was conceived to investigate the psychological well-being of the elderly in Buffalo City, Eastern Cape, South Africa between two racial-ethnic elderly groups. The specific objectives of the study were to explore the relationship between the socio-demographic characteristics and psychological well-being of the black (Xhosa) and white (English) elderly in Buffalo City, South Africa and second, to validate the relationship between psychological well-being and physical activity, loneliness, spirituality/religiosity as well as ageism among the sampled population. The set-point theory, selective optimisation compensation theory (SOCT) as well as the continuity theory were employed to guide the conduct of the study. Method: Psychological measuring instruments were deployed to collect data for the study from a total of 301 elderly respondents in retirement and private individual homes (191 isiXhosa and 110 English speaking elderly). Both simple random sampling (SRS) and purposive sampling procedures were used to select the respondents. The measuring instruments included the Ryff Scales of Psychological Well-being (RSPWB), Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), Assessment of Spiritual and Religious Sentiments Scale (ASPIRES), University of California at Los Angeles (UCLA) Loneliness Scale, the Palmore Ageism Survey scale and a biographical questionnaire. Data was analysed using MANOVA, One-way variance analysis and regression coefficient. The racial differences logically influenced the selection of the respondents for the study. Results: The study revealed a significant statistical relationship between physical activity (PA) and psychological well-being of the elderly, regardless of the sociodemographic variables. PA showed a significant relationship with psychological wellbeing of the elderly. The study also discovered that loneliness correlates significantly with all four of the psychological well-being scales. It shows that the higher the levels of loneliness experienced by the elderly, socio-demographic variables controlled, the lower the levels of psychological well-being in terms of autonomy, environmental mastery, purpose in life, and self-acceptance. However, with the exception of the relationship between loneliness and purpose in life, ethnic affiliation moderates autonomy, environmental mastery and self-acceptance. English elderly constantly experienced higher levels of autonomy than the isiXhosa elderly do with an increase in loneliness. The study also found a positive relationship between ageism and psychological well- being. However, with low levels of ageism, the English elderly, in comparison with the isiXhosa elderly, is likely to show higher levels of autonomy. In addition, a significant statistical relationship between ageism and environmental mastery and purpose in life was found among the isiXhosa elderly. Although, with an increase in ageism, there is a slight increase in autonomy in both groups, the English elderly throughout showed higher levels of autonomy than the isiXhosa elderly showed. The study found a positive relationship between religiosity/spirituality and psychological well-being of the elderly. However, race could moderate the relationship between prayer fulfillment and psychological well-being at all four levels (autonomy, environmental mastery, purpose in life, and self-acceptance). With an increase in prayer fulfillment, the autonomy of the English elderly increases fairly quickly, while the autonomy of the isiXhosa elderly decreases slightly. Comparatively, the study found that isiXhosa elderly reported lower levels of psychological well-being than the English elderly. Conclusion/Recommendation: The study concludes that there is the need to develop a solid national data bases on needs and use of services, and process of ageing in order to access research data to assist planning, dissemination, delivery and evaluation of effective service delivery for the elderly population in South Africa, especially along racial divides.
- Full Text:
Psychosocial effects of court verdicts on children as rape victims : a case study of Queenstown area, Eastern Cape, South Africa
- Lupuwana, Vuyokazi Phumza Pearl
- Authors: Lupuwana, Vuyokazi Phumza Pearl
- Date: 2017
- Subjects: Rape victims -- South Africa -- Eastern Cape Rape victims -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape Victims of crimes -- Legal status, laws, etc
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9821 , vital:35015
- Description: The motivation for this study originated from the problem of children who are being neglected after they have given evidence in the court of law. The researcher also noticed that when children were giving evidence, some were still showing signs of trauma and were crying throughout the proceedings. The researcher became aware that most of the children were never referred to social service professionals for counselling and after care services. The goal of the research was to explore the psycho-social effects of court verdicts on children as rape victims. The aim of the study was to determine the effects, challenges, emotional development and consequences, experience and reactions of rape and sexually assaulted child victims after the court verdict has been adjudicated. This was a case study of the Queenstown Area, Eastern Cape, South Africa. The purpose was to identify gaps as there are minimal services rendered to rape victims after the court verdict has been adjudicated in the South African context so as to formulate strategies that can be framed in order to work effectively with the victims and their immediate families. In order to reach the research goal, the following objectives were presented: To examine the after-effects of rape to children as victims of rape. To investigate the challenges the victims of rape are facing in their communities. To investigate the impact of giving evidence in the court of law by children who are victims of rape. To examine the after-effects of court verdicts on children who are victims of rape. To establish the kind of support provided to children by social networks after they have given evidence in the court of law. To investigate the kind of support provided by social service as well as legal professionals to children as victims of rape. In order to meet the objectives of the study, interviews were conducted to 30 victims of rape (both boys and girls) and data were analyzed according to the qualitative data – analysis procedures. The researcher also conducted literature review on core concepts (such as victims, rape and the legal perspectives of rape) pertaining to the topic under study in order to refer the findings of the study to literature. The researcher utilized the grounded theory research design. The research domain where the interviews took place was at the Queenstown Area under the Department of Justice and Constitutional Development magistrate jurisdiction (McBride, Lesseyton, Mlungisi Township, Komani Township, Molteno, Sterkstroom Dordrecht and Indwe). In this study, 30 Xhosa speaking children of different ages, gender, educational standards, socio-economic backgrounds as well as those who suffered different types of rape, as defined by the Sexual Related Matters Act 32 of 2007; they were all interviewed through use of a semi-structured interview schedule. The respondents were selected with the help of the Department of Justice and Constitutional development as well as South African Police Services (SAPS) based on their suitability to provide information rich data. The interviews were audio-taped and transcribed verbatim. The data were analyzed according to the grounded theory analysis procedures. The following conclusions regarding the study were made: There is lack of implementation of Children’s Rights by professionals working with victims of rape. Children were never informed about the sentences imposed to the offenders. Focus group (professionals) participants acknowledged the fact that there is no compensation given to victims in a South African court of Law. Registering the offender is not benefitting the victim as the offender is sometimes appealing the judgement and sentencing. There are no adequate services rendered by social services professionals to rape victims, especially children. In most cases, they were never referred to any professionals for services following the rape incident. There are no aftercare services for children after giving evidence in the court of law. Children as victims of rape as well as their immediate families must be continuously referred to specialist to get therapeutic services. There is lack of forensic professionals working with children as victims of rape in Eastern Cape. Children as victims of rape are secondary victimized by relatives of the perpetrators after the sentence has been adjudicated. When there is no support provided by family members, victims are more likely to drop out of school. Members of the community lack information on the concept rape, and knowledge that everybody in South Africa can be raped.
- Full Text:
- Authors: Lupuwana, Vuyokazi Phumza Pearl
- Date: 2017
- Subjects: Rape victims -- South Africa -- Eastern Cape Rape victims -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape Victims of crimes -- Legal status, laws, etc
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9821 , vital:35015
- Description: The motivation for this study originated from the problem of children who are being neglected after they have given evidence in the court of law. The researcher also noticed that when children were giving evidence, some were still showing signs of trauma and were crying throughout the proceedings. The researcher became aware that most of the children were never referred to social service professionals for counselling and after care services. The goal of the research was to explore the psycho-social effects of court verdicts on children as rape victims. The aim of the study was to determine the effects, challenges, emotional development and consequences, experience and reactions of rape and sexually assaulted child victims after the court verdict has been adjudicated. This was a case study of the Queenstown Area, Eastern Cape, South Africa. The purpose was to identify gaps as there are minimal services rendered to rape victims after the court verdict has been adjudicated in the South African context so as to formulate strategies that can be framed in order to work effectively with the victims and their immediate families. In order to reach the research goal, the following objectives were presented: To examine the after-effects of rape to children as victims of rape. To investigate the challenges the victims of rape are facing in their communities. To investigate the impact of giving evidence in the court of law by children who are victims of rape. To examine the after-effects of court verdicts on children who are victims of rape. To establish the kind of support provided to children by social networks after they have given evidence in the court of law. To investigate the kind of support provided by social service as well as legal professionals to children as victims of rape. In order to meet the objectives of the study, interviews were conducted to 30 victims of rape (both boys and girls) and data were analyzed according to the qualitative data – analysis procedures. The researcher also conducted literature review on core concepts (such as victims, rape and the legal perspectives of rape) pertaining to the topic under study in order to refer the findings of the study to literature. The researcher utilized the grounded theory research design. The research domain where the interviews took place was at the Queenstown Area under the Department of Justice and Constitutional Development magistrate jurisdiction (McBride, Lesseyton, Mlungisi Township, Komani Township, Molteno, Sterkstroom Dordrecht and Indwe). In this study, 30 Xhosa speaking children of different ages, gender, educational standards, socio-economic backgrounds as well as those who suffered different types of rape, as defined by the Sexual Related Matters Act 32 of 2007; they were all interviewed through use of a semi-structured interview schedule. The respondents were selected with the help of the Department of Justice and Constitutional development as well as South African Police Services (SAPS) based on their suitability to provide information rich data. The interviews were audio-taped and transcribed verbatim. The data were analyzed according to the grounded theory analysis procedures. The following conclusions regarding the study were made: There is lack of implementation of Children’s Rights by professionals working with victims of rape. Children were never informed about the sentences imposed to the offenders. Focus group (professionals) participants acknowledged the fact that there is no compensation given to victims in a South African court of Law. Registering the offender is not benefitting the victim as the offender is sometimes appealing the judgement and sentencing. There are no adequate services rendered by social services professionals to rape victims, especially children. In most cases, they were never referred to any professionals for services following the rape incident. There are no aftercare services for children after giving evidence in the court of law. Children as victims of rape as well as their immediate families must be continuously referred to specialist to get therapeutic services. There is lack of forensic professionals working with children as victims of rape in Eastern Cape. Children as victims of rape are secondary victimized by relatives of the perpetrators after the sentence has been adjudicated. When there is no support provided by family members, victims are more likely to drop out of school. Members of the community lack information on the concept rape, and knowledge that everybody in South Africa can be raped.
- Full Text:
Pursuing socio-economic rights in post-apartheid South Africa : a case study of the Buffalo City metropolitan municipality, Eastern Cape province
- Authors: Makapela, Sicelo Leonard
- Date: 2017
- Subjects: Civil rights -- South Africa -- Eastern Cape Human rights -- South Africa -- Eastern Cape Social justice -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12881 , vital:39387
- Description: The overall aim of this research was to investigate the extent to which a wide range of socio-economic rights such as housing, education, healthcare, water, sanitation, electricity, food security, social security and the right to work are enjoyed in the Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape Province. South Africa has nine provinces and the Eastern Cape is considered as one of the poorest with high levels of the triad of poverty, inequality and unemployment. The study used a rights-based approach (RBA) which examines the quality of human life from a rights perspective. Survey questionnaires were distributed to a sample of 500 respondents who were selected through a cluster random sample and six in-depth interviews were further conducted with government officials who were selected through purposive sampling. The study was guided by four main objectives and the first sought to explore citizens’ perceptions of the intersection between service delivery protests and socio-economic rights. The findings revealed that the majority of the survey respondents had no sense of the intersection between service delivery and socio-economic rights. Many did not know anything about the South African Constitution and could not relate to its content. Most critically, the majority did not know the socio-economic rights enshrined in the Constitution. The majority was more comfortable with the phrase service delivery over socio-economic rights and this was so because the former was the most commonly used by the politicians, the media and community leaders. In short, the majority of respondents had a poor understanding of the Constitution and socio-economic rights. On the contrary, the in-depth interview participants showed an excellent knowledge of the Constitution and its socio-economic rights content and saw a strong intersection between service delivery protests and socio-economic rights. Both the questionnaire respondents and the in-depth interview participants regarded employment as the most import demand that the government should address urgently. The second objective sought to describe the extent to which the government has fulfilled various rights. Caution was needed in interpreting this objective. While the majority of the questionnaire respondents had rated the government’s efforts negatively in many socio-economic rights, however, further probing revealed that the government had done well. The questionnaire respondents continued to rate the government negatively even in instances where they indicated that the government had done well. Thus, the findings revealed mixed results that the government had done pretty well in some, not so well in others and very bad in some cases. The in-depth interview participants, on the contrary, were all positive about the government’s fulfilment of various socio-economic rights and rated it favourably. The findings, therefore, dismiss the views shared by the majority of the questionnaire respondents that the government had fulfilled various socio-economic rights to a smaller extent and equally challenge the idea that the government was highly successful in all its efforts to fulfil various socio-economic rights. The evidence shows that the government was successful in some and not so in others. Third, the study revealed a number of factors affecting the enjoyment of socio-economic rights in the Buffalo City Metropolitan Municipality including lack of democracy, lack of human rights knowledge, poor performance by Ward Councillors etc. Finally, the study identified a number of challenges which inhibited the enjoyment of socio-economic rights and these included corruption, crime, lack of participation by the poor in decision-making, alienation of the masses, but the most single serious threat identified by both the questionnaire respondents and in-depth interview participants was the rampant corruption. Most disturbingly, the respondents did not know what to do, how or where to go to claim their rights. This was revealed by the majority who pointed out that they have never approached the government, Constitutional Court or any court and don’t talk to their Ward Councillors about socio-economic rights. Moreover, they have never used the rights language during service delivery protests. All these point to the significant lack of knowledge about rights despite being familiar with the phrase (amalungel’ethu), a Xhosa expression for our rights. Thus, the questionnaire respondents were simply passive citizens and were not doing enough to pursue their socio-economic rights. Since corruption has been indicated as a major challenge affecting the enjoyment socio-economic rights, it is therefore recommended that alternative institutions should play a critical role not only in exposing corruption but the state should prosecute those found guilty of corruption especially on issues that affect the enjoyment of socio-economic rights. It is also recommended that there should be a dialogue between community representatives and the citizens to talk about socio-economic rights during community meetings. The study further, recommends that human rights education should be incorporated in school curricula, especially in secondary and tertiary institutions. Finally, it is recommended that the development of a comprehensive tool for monitoring and evaluating socio-economic rights should be put in place. At present, no such tool exists.
- Full Text:
- Authors: Makapela, Sicelo Leonard
- Date: 2017
- Subjects: Civil rights -- South Africa -- Eastern Cape Human rights -- South Africa -- Eastern Cape Social justice -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12881 , vital:39387
- Description: The overall aim of this research was to investigate the extent to which a wide range of socio-economic rights such as housing, education, healthcare, water, sanitation, electricity, food security, social security and the right to work are enjoyed in the Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape Province. South Africa has nine provinces and the Eastern Cape is considered as one of the poorest with high levels of the triad of poverty, inequality and unemployment. The study used a rights-based approach (RBA) which examines the quality of human life from a rights perspective. Survey questionnaires were distributed to a sample of 500 respondents who were selected through a cluster random sample and six in-depth interviews were further conducted with government officials who were selected through purposive sampling. The study was guided by four main objectives and the first sought to explore citizens’ perceptions of the intersection between service delivery protests and socio-economic rights. The findings revealed that the majority of the survey respondents had no sense of the intersection between service delivery and socio-economic rights. Many did not know anything about the South African Constitution and could not relate to its content. Most critically, the majority did not know the socio-economic rights enshrined in the Constitution. The majority was more comfortable with the phrase service delivery over socio-economic rights and this was so because the former was the most commonly used by the politicians, the media and community leaders. In short, the majority of respondents had a poor understanding of the Constitution and socio-economic rights. On the contrary, the in-depth interview participants showed an excellent knowledge of the Constitution and its socio-economic rights content and saw a strong intersection between service delivery protests and socio-economic rights. Both the questionnaire respondents and the in-depth interview participants regarded employment as the most import demand that the government should address urgently. The second objective sought to describe the extent to which the government has fulfilled various rights. Caution was needed in interpreting this objective. While the majority of the questionnaire respondents had rated the government’s efforts negatively in many socio-economic rights, however, further probing revealed that the government had done well. The questionnaire respondents continued to rate the government negatively even in instances where they indicated that the government had done well. Thus, the findings revealed mixed results that the government had done pretty well in some, not so well in others and very bad in some cases. The in-depth interview participants, on the contrary, were all positive about the government’s fulfilment of various socio-economic rights and rated it favourably. The findings, therefore, dismiss the views shared by the majority of the questionnaire respondents that the government had fulfilled various socio-economic rights to a smaller extent and equally challenge the idea that the government was highly successful in all its efforts to fulfil various socio-economic rights. The evidence shows that the government was successful in some and not so in others. Third, the study revealed a number of factors affecting the enjoyment of socio-economic rights in the Buffalo City Metropolitan Municipality including lack of democracy, lack of human rights knowledge, poor performance by Ward Councillors etc. Finally, the study identified a number of challenges which inhibited the enjoyment of socio-economic rights and these included corruption, crime, lack of participation by the poor in decision-making, alienation of the masses, but the most single serious threat identified by both the questionnaire respondents and in-depth interview participants was the rampant corruption. Most disturbingly, the respondents did not know what to do, how or where to go to claim their rights. This was revealed by the majority who pointed out that they have never approached the government, Constitutional Court or any court and don’t talk to their Ward Councillors about socio-economic rights. Moreover, they have never used the rights language during service delivery protests. All these point to the significant lack of knowledge about rights despite being familiar with the phrase (amalungel’ethu), a Xhosa expression for our rights. Thus, the questionnaire respondents were simply passive citizens and were not doing enough to pursue their socio-economic rights. Since corruption has been indicated as a major challenge affecting the enjoyment socio-economic rights, it is therefore recommended that alternative institutions should play a critical role not only in exposing corruption but the state should prosecute those found guilty of corruption especially on issues that affect the enjoyment of socio-economic rights. It is also recommended that there should be a dialogue between community representatives and the citizens to talk about socio-economic rights during community meetings. The study further, recommends that human rights education should be incorporated in school curricula, especially in secondary and tertiary institutions. Finally, it is recommended that the development of a comprehensive tool for monitoring and evaluating socio-economic rights should be put in place. At present, no such tool exists.
- Full Text:
Reform-based approaches in the learning and teaching for conceptual understanding of calculus for diploma studies at south african university
- Authors: Coetzee, Johanna
- Date: 2017
- Subjects: Calculus Mathematics -- Study and teaching
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4959 , vital:28878
- Description: This research tested whether Reform-Based Approaches (RBAs) in the learning and teaching of calculus could lead to improved conceptual understanding. The study adopted positivistic paradigm, quantitative approach and pre- and post-test in a quasi-experimental design. The theoretical framework was Constructivism. The interventions were grounded on learner-centred RBAs including Interactive Engagement (IE), Peer Discussion (PD) and Good Questions (GQ). The experimental group comprised 119 volunteering students from a population of 461 registered for Mathematics as a service subject for the National Diploma (ND) in science or engineering at a South African university. Those not in the experimental group were taught through teacher-centred traditional approaches which have been the norm. However, only 71 out of those in the traditionally taught cohort volunteered to write both Pre- and Post-tests. As such, the total number of subjects in the study was 190, i.e., 119 from the Reform-Based cohort and 71 from the Traditional cohort. The instrument, the Calculus Concept Inventory for Technicians (CCIT), consisted of 19 questions on functions, differentiation and integration. Based on a pilot test, the instrument was improved. The Reform-Based cohort did not receive any participation reward and test scores did not contribute to promotion scores. The students wrote Pre-tests in the second week after commencement of lectures and Post-tests during the last week of lectures. The data were analysed using various statistical tools, tests and measures such as Chi-squares, Student t-tests, Pearson’s Product Moment correlation, Cronbach alpha, KR-20, the Difficulty Index, and Item Discrimination Point Biserial Index (PBI). The raw gain and normalised gains were also employed in data analyses. The main finding of this study was that RBA made a significant impact on the conceptual understanding of calculus of the experimental group. The gain achieved by the experimental group was in a low range and corresponded to the low use of IE (25% of contact time). A combination of RBA with Traditional teaching is recommended. Also, RBA will be most successfully introduced if supplemented and complemented through supportive environments.
- Full Text:
- Authors: Coetzee, Johanna
- Date: 2017
- Subjects: Calculus Mathematics -- Study and teaching
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4959 , vital:28878
- Description: This research tested whether Reform-Based Approaches (RBAs) in the learning and teaching of calculus could lead to improved conceptual understanding. The study adopted positivistic paradigm, quantitative approach and pre- and post-test in a quasi-experimental design. The theoretical framework was Constructivism. The interventions were grounded on learner-centred RBAs including Interactive Engagement (IE), Peer Discussion (PD) and Good Questions (GQ). The experimental group comprised 119 volunteering students from a population of 461 registered for Mathematics as a service subject for the National Diploma (ND) in science or engineering at a South African university. Those not in the experimental group were taught through teacher-centred traditional approaches which have been the norm. However, only 71 out of those in the traditionally taught cohort volunteered to write both Pre- and Post-tests. As such, the total number of subjects in the study was 190, i.e., 119 from the Reform-Based cohort and 71 from the Traditional cohort. The instrument, the Calculus Concept Inventory for Technicians (CCIT), consisted of 19 questions on functions, differentiation and integration. Based on a pilot test, the instrument was improved. The Reform-Based cohort did not receive any participation reward and test scores did not contribute to promotion scores. The students wrote Pre-tests in the second week after commencement of lectures and Post-tests during the last week of lectures. The data were analysed using various statistical tools, tests and measures such as Chi-squares, Student t-tests, Pearson’s Product Moment correlation, Cronbach alpha, KR-20, the Difficulty Index, and Item Discrimination Point Biserial Index (PBI). The raw gain and normalised gains were also employed in data analyses. The main finding of this study was that RBA made a significant impact on the conceptual understanding of calculus of the experimental group. The gain achieved by the experimental group was in a low range and corresponded to the low use of IE (25% of contact time). A combination of RBA with Traditional teaching is recommended. Also, RBA will be most successfully introduced if supplemented and complemented through supportive environments.
- Full Text:
Removal rate of endocrine disruptors (phthalates and phenolic compounds) in effluents of selected wastewater treatment plants operated under different treatment technologies in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Salaudeen, Taofeek Gbenga
- Date: 2017
- Subjects: Water -- Purification Phenols
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8552 , vital:33113
- Description: The presence of phthalate esters (PAEs) and certain phenolic compounds widely known as endocrine disruptors in environmental waters such as treated wastewaters constitutes health hazard to human and aquatic lives. Unfortunately, wastewater treatment plants (WWTPs) only partially remove these synthetic chemical compounds from wastewater. In order to forestall the health challenge faced by rural dwellers, which rely on surface water for their daily needs, the present study embarked on investigating these endocrine disruptors in Municipal wastewater in the Amathole and Buffalo Districts in the Eastern Cape, South Africa and their removal rate by different WWTP technologies. One WWTP each from Adelaide, Alice, Bedford, Berlin and Seymour, using activated sludge (AS), trickling filter (TF), and oxidation pond (OP) technology were randomly selected. Some physicochemical parameters of these wastewaters were determined on-site using standard methods and the extraction method for endocrine disrupting chemicals (EDCs) in water was validated using solid phase extraction (SPE). Extracts were analysed using gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS). Nine phenolic compounds; phenol (PH), 2-chlorophenol (2-CP), 2,4-dimethylphenol (2,4-DMP), 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP), 4-chloro-3-methylphenol (4-C-3MP), 2-nitrophenol (2-NP), 4-nitrophenol (4-NP), pentachlorophenol (PCP), 2,4,6-trichlorophenol (2,4,6-TCP) and six priority PAEs namely; dimethyl phthalate (DMP), diethyl phthalate (DEP), di-n-butyl phthalate (DBP), benzyl butyl phthalate (BBP), di(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP), and di-n-octyl phthalate (DOP) were the investigated EDCs. PAEs were extracted from dried sludge samples in an ultrasonic bath using dichloromethane. Some physicochemical parameters of the wastewater assessed revealed that treatment processes of AS, TF, and OP reduced turbidity, total suspended solids (TSS), total dissolved solids (TDS), and electrical conductivity (EC) while dissolved oxygen (DO) was increased. There was no significant influence on temperature and pH across the sampling points. Except for turbidity, the quality of effluent released mostly falls within South Africa standard limits for domestic and recreational water. The nine phenolic compounds were detected across the sampling points for all the WWTPs at different frequencies. The prominent phenolic compounds were 2-NP, 4-C-3MP, PCP, and 2,4-DMP with concentrations ranging from 3.3 (2,4-DMP) – 83.0 μgL-1 (4-C-3MP) in the influents. However, their concentrations in the effluents and receiving water bodies were below tolerable limits of 5 μgL-1 set by the US Environmental Protection Agency (USEPA) and the European Union (EU) for domestic use. The removal capacities of the WWTPs varied between 33 and 96 percent. The six PAEs were detected in all water samples from all the WWTPs. DBP was the most abundant compound in all the sampling points and sometimes DEHP in some receiving waters. The maximum detection for DBP in influent, effluent, downstream and sludge were 2,488 μgL-1 (Alice), 26.47 μgL-1 (Adelaide), 115.3 μgL-1 (Seymour) and 1,249 μg/g dw (Alice), respectively. DEHP was the highest detected PAE in the upstream 17.53 μgL-1 (Seymour). There was a notable reduction of all PAEs in the final effluent with a removal efficiency which varied as much as 61.9 – 99.5 percent except for AS in Seymour which operated a single tank system (27.3 - 93.7 percent). Removal mechanisms continued more on adsorption on settling particles and sludge than biodegradation as this study found a high positive correlation between TSS, turbidity and PAEs removal. The concentrations of PAEs detected in the receiving waters were above 1.3 and 3μgL-1 limit standard set by the EU and USEPA, respectively for DEHP in surface water. Similarly, the average concentrations of DBP, BBP, DEHP and DOP which vary as much as 25.97 (BBP) – 1249 μg/g d.w (DBP) in sludge samples were above EU legislation of 100 μg/g d.w. for agricultural use. AS technology, showed a better performance in the removal of PAEs (77 – 99 percent), followed by TF (76 – 98 percent) and OP (61 – 98 percent). In conclusion, the PAE concentration in the WWTP effluents impacted negatively on the receiving water bodies and sewage sludge unlike the phenolic compounds that were notably reduced below the acceptable limits. Perhaps, due to the meagre amounts of the phenolic compounds that was detected entering the WWTPs. In order to avert the potential health risk to aquatic organisms’ and rural dwellers, it is exigent that constituted authorities gather more information on micro-pollutants in the environment as a basis for regulations on the use of these dangerous chemicals in industries.
- Full Text:
- Authors: Salaudeen, Taofeek Gbenga
- Date: 2017
- Subjects: Water -- Purification Phenols
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8552 , vital:33113
- Description: The presence of phthalate esters (PAEs) and certain phenolic compounds widely known as endocrine disruptors in environmental waters such as treated wastewaters constitutes health hazard to human and aquatic lives. Unfortunately, wastewater treatment plants (WWTPs) only partially remove these synthetic chemical compounds from wastewater. In order to forestall the health challenge faced by rural dwellers, which rely on surface water for their daily needs, the present study embarked on investigating these endocrine disruptors in Municipal wastewater in the Amathole and Buffalo Districts in the Eastern Cape, South Africa and their removal rate by different WWTP technologies. One WWTP each from Adelaide, Alice, Bedford, Berlin and Seymour, using activated sludge (AS), trickling filter (TF), and oxidation pond (OP) technology were randomly selected. Some physicochemical parameters of these wastewaters were determined on-site using standard methods and the extraction method for endocrine disrupting chemicals (EDCs) in water was validated using solid phase extraction (SPE). Extracts were analysed using gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS). Nine phenolic compounds; phenol (PH), 2-chlorophenol (2-CP), 2,4-dimethylphenol (2,4-DMP), 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP), 4-chloro-3-methylphenol (4-C-3MP), 2-nitrophenol (2-NP), 4-nitrophenol (4-NP), pentachlorophenol (PCP), 2,4,6-trichlorophenol (2,4,6-TCP) and six priority PAEs namely; dimethyl phthalate (DMP), diethyl phthalate (DEP), di-n-butyl phthalate (DBP), benzyl butyl phthalate (BBP), di(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP), and di-n-octyl phthalate (DOP) were the investigated EDCs. PAEs were extracted from dried sludge samples in an ultrasonic bath using dichloromethane. Some physicochemical parameters of the wastewater assessed revealed that treatment processes of AS, TF, and OP reduced turbidity, total suspended solids (TSS), total dissolved solids (TDS), and electrical conductivity (EC) while dissolved oxygen (DO) was increased. There was no significant influence on temperature and pH across the sampling points. Except for turbidity, the quality of effluent released mostly falls within South Africa standard limits for domestic and recreational water. The nine phenolic compounds were detected across the sampling points for all the WWTPs at different frequencies. The prominent phenolic compounds were 2-NP, 4-C-3MP, PCP, and 2,4-DMP with concentrations ranging from 3.3 (2,4-DMP) – 83.0 μgL-1 (4-C-3MP) in the influents. However, their concentrations in the effluents and receiving water bodies were below tolerable limits of 5 μgL-1 set by the US Environmental Protection Agency (USEPA) and the European Union (EU) for domestic use. The removal capacities of the WWTPs varied between 33 and 96 percent. The six PAEs were detected in all water samples from all the WWTPs. DBP was the most abundant compound in all the sampling points and sometimes DEHP in some receiving waters. The maximum detection for DBP in influent, effluent, downstream and sludge were 2,488 μgL-1 (Alice), 26.47 μgL-1 (Adelaide), 115.3 μgL-1 (Seymour) and 1,249 μg/g dw (Alice), respectively. DEHP was the highest detected PAE in the upstream 17.53 μgL-1 (Seymour). There was a notable reduction of all PAEs in the final effluent with a removal efficiency which varied as much as 61.9 – 99.5 percent except for AS in Seymour which operated a single tank system (27.3 - 93.7 percent). Removal mechanisms continued more on adsorption on settling particles and sludge than biodegradation as this study found a high positive correlation between TSS, turbidity and PAEs removal. The concentrations of PAEs detected in the receiving waters were above 1.3 and 3μgL-1 limit standard set by the EU and USEPA, respectively for DEHP in surface water. Similarly, the average concentrations of DBP, BBP, DEHP and DOP which vary as much as 25.97 (BBP) – 1249 μg/g d.w (DBP) in sludge samples were above EU legislation of 100 μg/g d.w. for agricultural use. AS technology, showed a better performance in the removal of PAEs (77 – 99 percent), followed by TF (76 – 98 percent) and OP (61 – 98 percent). In conclusion, the PAE concentration in the WWTP effluents impacted negatively on the receiving water bodies and sewage sludge unlike the phenolic compounds that were notably reduced below the acceptable limits. Perhaps, due to the meagre amounts of the phenolic compounds that was detected entering the WWTPs. In order to avert the potential health risk to aquatic organisms’ and rural dwellers, it is exigent that constituted authorities gather more information on micro-pollutants in the environment as a basis for regulations on the use of these dangerous chemicals in industries.
- Full Text:
Richard Charles Nicholas Branson : a psychobiographical study
- Authors: Preston, Amanda Lorraine
- Date: 2017
- Subjects: Branson, Richard Charles Nicholas, -- 1950- Businessmen -- Great Britain -- Biography Success in business
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5543 , vital:29318
- Description: Unique individuals are fascinating as we all want to be successful. There is thus a need to understand, unpack and share the psychological development and traits that allow some people to become sui generis, and to learn from them. Psychobiographical research is a qualitative approach that can be utilised to uncover the story of such an individual life, resulting in greater understanding of the psychological concepts underpinning the person. This form of study is invaluable, and involves applying psychological theory to lives completed or unfinished, enabling the development and testing of developmental theories. Richard Branson (1950-present), an entrepreneur, adventurer, philanthropist and family man is the single psychological subject chosen in this study. Branson was selected based on interest value, his uniqueness and the lack of a specifically academic and psychologically focused case study on his life. The primary aim was to explore and describe Branson’s personality development across his life, to date. This was achieved by applying both Maslow’s (1954, 1970) theory of optimal development and Adler’s (1929, 1956) Individual Psychology theory to provide a comprehensive idiographic interpretation of the development of Branson. To achieve this, the case study utilised the systematic and consistent collection, analysis and interpretation of life history materials, highlighting three areas of development, namely Childhood, Adolescence and Adulthood. The theoretical frameworks were used to discern, transform and reconstruct his life into a coherent and illuminating narrative of his psychological movement through life. Alexander’s (1988; 1990) model of identifying salient themes was used to analyse data for analytical generalisation (Yin, 2009). The conceptual framework derived from the theoretical perspective was constructed to organize, integrate data, and guide the presentation and discussion of findings of the study in an integrative and comprehensive manner. The findings suggest both Maslow’s and Adler’s theories considered the biopsychosocial context in Branson’s personality development and, at least to some extent, supported concepts indicative of progression toward optimality through having met the needs of the ego actualisation of his self, toward transcending selfishness and attaining altruism and social interest. The study of Branson’s personality development has provided a positive demonstration of the value of Maslow’s (1970a) and Adler’s (1929, 1956) theories to understand the process of development. It has further highlighted the unique trajectory of an individual’s life, contextualized, as well as the possibility of being agents in our own lives and despite challenges, able to become our own idiosyncratic best. The study also highlights the need, at a macro level, for governments to assist those unable to satisfy basic needs such as food, shelter and safety, to set an imperative, to aid those who struggle if a country and its people are to be uplifted. In terms of Adlerian theory, the study highlights the importance of family and early experiences in supporting the earliest years of children to assist them to develop an identity that is healthy and socially useful. Finally, recommendations were made for future research utilising a psychobiographical research design to uncover, illuminate and reconstruct the lives of outstanding and interesting individuals.
- Full Text:
- Authors: Preston, Amanda Lorraine
- Date: 2017
- Subjects: Branson, Richard Charles Nicholas, -- 1950- Businessmen -- Great Britain -- Biography Success in business
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5543 , vital:29318
- Description: Unique individuals are fascinating as we all want to be successful. There is thus a need to understand, unpack and share the psychological development and traits that allow some people to become sui generis, and to learn from them. Psychobiographical research is a qualitative approach that can be utilised to uncover the story of such an individual life, resulting in greater understanding of the psychological concepts underpinning the person. This form of study is invaluable, and involves applying psychological theory to lives completed or unfinished, enabling the development and testing of developmental theories. Richard Branson (1950-present), an entrepreneur, adventurer, philanthropist and family man is the single psychological subject chosen in this study. Branson was selected based on interest value, his uniqueness and the lack of a specifically academic and psychologically focused case study on his life. The primary aim was to explore and describe Branson’s personality development across his life, to date. This was achieved by applying both Maslow’s (1954, 1970) theory of optimal development and Adler’s (1929, 1956) Individual Psychology theory to provide a comprehensive idiographic interpretation of the development of Branson. To achieve this, the case study utilised the systematic and consistent collection, analysis and interpretation of life history materials, highlighting three areas of development, namely Childhood, Adolescence and Adulthood. The theoretical frameworks were used to discern, transform and reconstruct his life into a coherent and illuminating narrative of his psychological movement through life. Alexander’s (1988; 1990) model of identifying salient themes was used to analyse data for analytical generalisation (Yin, 2009). The conceptual framework derived from the theoretical perspective was constructed to organize, integrate data, and guide the presentation and discussion of findings of the study in an integrative and comprehensive manner. The findings suggest both Maslow’s and Adler’s theories considered the biopsychosocial context in Branson’s personality development and, at least to some extent, supported concepts indicative of progression toward optimality through having met the needs of the ego actualisation of his self, toward transcending selfishness and attaining altruism and social interest. The study of Branson’s personality development has provided a positive demonstration of the value of Maslow’s (1970a) and Adler’s (1929, 1956) theories to understand the process of development. It has further highlighted the unique trajectory of an individual’s life, contextualized, as well as the possibility of being agents in our own lives and despite challenges, able to become our own idiosyncratic best. The study also highlights the need, at a macro level, for governments to assist those unable to satisfy basic needs such as food, shelter and safety, to set an imperative, to aid those who struggle if a country and its people are to be uplifted. In terms of Adlerian theory, the study highlights the importance of family and early experiences in supporting the earliest years of children to assist them to develop an identity that is healthy and socially useful. Finally, recommendations were made for future research utilising a psychobiographical research design to uncover, illuminate and reconstruct the lives of outstanding and interesting individuals.
- Full Text:
Sedimentary, geochemical and geophysical study of the Ecca group, Karoo supergroup and its hydrocarbon potential in the Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Baiyegunhi, Christopher
- Date: 2017
- Subjects: Sediments (Geology) -- South Africa -- Eastern Cape Sedimentology -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4881 , vital:28658
- Description: The Ecca Group of Karoo Supergroup is a sedimentary rock sequence that deposited between the Late Carboniferous (Dwyka Group) and the Late Permian-Middle Triassic (Beaufort Group). The Ecca Group investigated in this study is situated in the Eastern Cape Province of South Africa and it comprises mainly of shales, mudstones, siltstones and sandstones. The Ecca Group sequence contains considerable carbon content and suitable thickness to make it an ideal target for shale gas exploration. Previous studies put more emphasis on the geology and stratigraphy of the Ecca Group, this study revised the stratigraphy, and put new insight on the petrography, depositional processes, sedimentary facies, provenance, paleoweathering, tectonic setting, subsidence rates and history, electrical resistivity, source rock characteristics and diagenesis of the potentially feasible sandstone and mudrock reservoir rocks of the Ecca Group. Based on the lithological features, sedimentary structures and facies characteristics, the stratigraphy of the Prince Albert, Whitehill, Collingham and Fort Brown Formations of the Ecca Group is now subdivided into two informal members each, i.e. Lower Member and Upper Member. Furthermore, the Ripon Formation is now subdivided into three informal members. Each member has been asigned a lithological name. The grain size parameters show that most of the Ecca Group sandstones are very fine to fine grained, poorly to moderately well sorted, mostly near-symmetrical and mesokurtic in grain-size distribution. The linear discriminant function analysis is dominantly indicative of turbidity current deposits under deep marine environment for Prince Albert, Whitehill and Collingham Formations, shallow marine environment for Ripon Formation, while the Fort Brown Formation is lacustrine-deltaic deposits. Modal composition analysis and petrography studies revealed that the detrital components of the sandstones are dominated by monocrystalline quartz, feldspar and lithic fragments. The sandstones are compositionally and texturally immature and can be classified as feldspathic wacke and lithic wacke. The provenance analysis revealed plutonic and metamorphic terrains as the main source rocks with minor debris derived from recycled sedimentary rocks. The detrital modal compositions of these sandstones are related to back arc to island and continental margin of tectonic setting. Based on the detailed sedimentological analyses of outcrop and borehole data, fourteen lithofacies were identified and seven facies associations (FAs) were recognised. The facies associations are: FA 1: Shale and mudstones intercalated with siltstones, FA 2: Carbonaceous shale, mudstone with subordinate chert and sandstone, FA 3: Mudstones rhythmite with thin bedded mudstone and lenticular siltstone, FA 4: Greyish medium bedded sandstone intercalated with laminated mudstone, FA 5: Dark-grey medium to thick bedded mudstone and siltstone, FA 6: Thin to medium bedded sandstone alternated with thin bedded carbonaceous mudstone, and FA 7: Varved mudstone rhythmite intercalated with siltstone and minor sandstone. Sedimentological characteristics of the identified facies associations indicate four deposition environments, namely, deep marine basin, turbidite, shallow marine and lacustrine environments, which constitute a gradually regression sequence as a result of sea-level dropping and shallowing of the basin during the developmental processes. Geochemical analysis of the Ecca mudrocks and sandstones revealed that the rocks are of quartzose sedimentary provenance, suggesting that they were derived from a cratonic interior or recycled orogen. The petrography and geochemistry of the sandstones indicated that the source areas are composed of plutonic and metamorphic rocks with a minor component from sedimentary rocks. The geochemical diagrams and indices of weathering suggested that the granitic source rocks underwent moderate to high degree of chemical weathering. The tectonic setting discrimination diagrams support passive continental margin setting of the provenance.
- Full Text:
- Authors: Baiyegunhi, Christopher
- Date: 2017
- Subjects: Sediments (Geology) -- South Africa -- Eastern Cape Sedimentology -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4881 , vital:28658
- Description: The Ecca Group of Karoo Supergroup is a sedimentary rock sequence that deposited between the Late Carboniferous (Dwyka Group) and the Late Permian-Middle Triassic (Beaufort Group). The Ecca Group investigated in this study is situated in the Eastern Cape Province of South Africa and it comprises mainly of shales, mudstones, siltstones and sandstones. The Ecca Group sequence contains considerable carbon content and suitable thickness to make it an ideal target for shale gas exploration. Previous studies put more emphasis on the geology and stratigraphy of the Ecca Group, this study revised the stratigraphy, and put new insight on the petrography, depositional processes, sedimentary facies, provenance, paleoweathering, tectonic setting, subsidence rates and history, electrical resistivity, source rock characteristics and diagenesis of the potentially feasible sandstone and mudrock reservoir rocks of the Ecca Group. Based on the lithological features, sedimentary structures and facies characteristics, the stratigraphy of the Prince Albert, Whitehill, Collingham and Fort Brown Formations of the Ecca Group is now subdivided into two informal members each, i.e. Lower Member and Upper Member. Furthermore, the Ripon Formation is now subdivided into three informal members. Each member has been asigned a lithological name. The grain size parameters show that most of the Ecca Group sandstones are very fine to fine grained, poorly to moderately well sorted, mostly near-symmetrical and mesokurtic in grain-size distribution. The linear discriminant function analysis is dominantly indicative of turbidity current deposits under deep marine environment for Prince Albert, Whitehill and Collingham Formations, shallow marine environment for Ripon Formation, while the Fort Brown Formation is lacustrine-deltaic deposits. Modal composition analysis and petrography studies revealed that the detrital components of the sandstones are dominated by monocrystalline quartz, feldspar and lithic fragments. The sandstones are compositionally and texturally immature and can be classified as feldspathic wacke and lithic wacke. The provenance analysis revealed plutonic and metamorphic terrains as the main source rocks with minor debris derived from recycled sedimentary rocks. The detrital modal compositions of these sandstones are related to back arc to island and continental margin of tectonic setting. Based on the detailed sedimentological analyses of outcrop and borehole data, fourteen lithofacies were identified and seven facies associations (FAs) were recognised. The facies associations are: FA 1: Shale and mudstones intercalated with siltstones, FA 2: Carbonaceous shale, mudstone with subordinate chert and sandstone, FA 3: Mudstones rhythmite with thin bedded mudstone and lenticular siltstone, FA 4: Greyish medium bedded sandstone intercalated with laminated mudstone, FA 5: Dark-grey medium to thick bedded mudstone and siltstone, FA 6: Thin to medium bedded sandstone alternated with thin bedded carbonaceous mudstone, and FA 7: Varved mudstone rhythmite intercalated with siltstone and minor sandstone. Sedimentological characteristics of the identified facies associations indicate four deposition environments, namely, deep marine basin, turbidite, shallow marine and lacustrine environments, which constitute a gradually regression sequence as a result of sea-level dropping and shallowing of the basin during the developmental processes. Geochemical analysis of the Ecca mudrocks and sandstones revealed that the rocks are of quartzose sedimentary provenance, suggesting that they were derived from a cratonic interior or recycled orogen. The petrography and geochemistry of the sandstones indicated that the source areas are composed of plutonic and metamorphic rocks with a minor component from sedimentary rocks. The geochemical diagrams and indices of weathering suggested that the granitic source rocks underwent moderate to high degree of chemical weathering. The tectonic setting discrimination diagrams support passive continental margin setting of the provenance.
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Spatial and seasonal distribution of selected persistent organic pollutants and phenolic derivatives along the course of the Buffalo River in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Yahaya, Abdulrazaq
- Date: 2017
- Subjects: Organic water pollutants Water -- Purification -- Organic compounds removal
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5939 , vital:29448
- Description:
Persistent organic pollutants (POPs) fall under a group of synthetic chemicals known for their persistence in environmental matrices such as soil and water, and are used in industrial, domestic and agricultural applications. Because of their volatility and lipophilicity, POPs can be transported far away from their point sources and bio-accumulate in food and in fatty tissues of humans and animals. In view of their toxicity and carcinogenicity some organic pollutants such as polychlorinated biphenyl (PCBs), organochlorine pesticides (OCPs) and phenolic derivatives (chlorophenol and nitrophenol) have been classified by United State Environmental Protection Agency (USEPA) and World Health Organization (WHO) as priority pollutants. The present work evaluated the distribution patterns of 19 polychlorinated biphenyls congeners, 17 organochlorine pesticides and selected phenolic derivatives (USEPA 11-priority pollutants) in the Buffalo River, in the Eastern Cape Province, South Africa between December 2015 and May 2016. The Liquid-liquid extraction technique was used for PCBs, OCPs and phenolic derivatives in the river water samples. Silica gel and florisil clean up were carried out for PCBs and OCPs samples respectively and analyzed with gas chromatography electron capture detector (GC/ECD). Phenolic compounds were derivatized and analyzed by gas chromatography mass spectrometer (GC/MS). Limits of detection (LOD), limit of quantitation (LOQ) and relative standard deviation (RSD) for the PCBs were 10 to 330 ng/L, 20 to 1,060 ng/L and 1.18 to 14.1 percent respectively. The LOD, LOQ and RSD for the OCPs were from 20 - 60 ng/L, 110 - 530 ng/L and 0.02 - 0.06 percent, while the corresponding values for the phenolic derivatives were 10 to 70 ng/L, 33 to 222 ng/L and 1.99 - 10.86 percent. In summer, the concentrations of PCBs, OCPs and phenolic derivatives ranged from
- Full Text:
- Authors: Yahaya, Abdulrazaq
- Date: 2017
- Subjects: Organic water pollutants Water -- Purification -- Organic compounds removal
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5939 , vital:29448
- Description:
Persistent organic pollutants (POPs) fall under a group of synthetic chemicals known for their persistence in environmental matrices such as soil and water, and are used in industrial, domestic and agricultural applications. Because of their volatility and lipophilicity, POPs can be transported far away from their point sources and bio-accumulate in food and in fatty tissues of humans and animals. In view of their toxicity and carcinogenicity some organic pollutants such as polychlorinated biphenyl (PCBs), organochlorine pesticides (OCPs) and phenolic derivatives (chlorophenol and nitrophenol) have been classified by United State Environmental Protection Agency (USEPA) and World Health Organization (WHO) as priority pollutants. The present work evaluated the distribution patterns of 19 polychlorinated biphenyls congeners, 17 organochlorine pesticides and selected phenolic derivatives (USEPA 11-priority pollutants) in the Buffalo River, in the Eastern Cape Province, South Africa between December 2015 and May 2016. The Liquid-liquid extraction technique was used for PCBs, OCPs and phenolic derivatives in the river water samples. Silica gel and florisil clean up were carried out for PCBs and OCPs samples respectively and analyzed with gas chromatography electron capture detector (GC/ECD). Phenolic compounds were derivatized and analyzed by gas chromatography mass spectrometer (GC/MS). Limits of detection (LOD), limit of quantitation (LOQ) and relative standard deviation (RSD) for the PCBs were 10 to 330 ng/L, 20 to 1,060 ng/L and 1.18 to 14.1 percent respectively. The LOD, LOQ and RSD for the OCPs were from 20 - 60 ng/L, 110 - 530 ng/L and 0.02 - 0.06 percent, while the corresponding values for the phenolic derivatives were 10 to 70 ng/L, 33 to 222 ng/L and 1.99 - 10.86 percent. In summer, the concentrations of PCBs, OCPs and phenolic derivatives ranged from
- Full Text:
Statistical analysis and modelling of malaria relapse risk factors using Cox Proportional Hazards model approach : a case study of material data collected from Democratic Republic of Congo
- Authors: Mutambayi, Ruffin Mpiana
- Date: 2017
- Subjects: Malaria -- Congo (Democratic Republic) -- Mathematical models Statistics -- Congo (Democratic Republic) -- Econometric models
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15001 , vital:40110
- Description: The field of survival analysis has experienced tremendous growth during the latter half of the 20th century. The objective of this study was to model the relapsing time of uncomplicated falciparum malaria using biographical, sanitation, environmental and preventive information as covariate risk factors. The methodological developments of survival analysis that have had the most profound impact are the Kaplan-Meier method for estimating the survival function, the log-rank test for comparing the equality of two or more survival distributions, and the Cox proportional hazards (PH) model for examining the covariate effects on the hazard function. This thesis presents basic concepts, nonparametric methods (the Kaplan-Meier method and the log-rank test), semi parametric methods (the Cox PH model, and Cox model with time-dependent covariates) and parametric methods (Parametric PH model and the AFT model) for analysing survival data. An improved method was applied to randomized uncomplicated falciparum malaria patients to investigate the risk factors related to the relapsing time in RD Congo. Firstly, the Cox PH model , inf 1 0 ( ) ( )exp 1.91613 0.49633 0.81466 dump spr t X h h t X X X where is the instantaneous risk of experiencing the event at time , without the influence of any covariate was found to better fit the data, as confirmed by the results of the global test that present reasonable and significant results: (Likelihood Ratio: 18.2264 with p-value < 0.0004; Score: 17.6569 with p-value < 0.0005 and Wald: 19.3975 with p<0.0002). Hence from the model above, it can be noticed that ‘dumping site’ (p-value <0.0106; 95percent HR C.I: 1.545, 29.451), ‘spray used’ (p-value < 0. 0.0220; 95percent C.I: 0.391, 0.915), and ‘information related to source of malaria’ (p-value < 0. 0.0012; 95percent C.I: 1.380, 3.725), have a significant impact on the relapsing time of the patients under investigation. It should be noted that many 0() h tt other important covariates such as “usage of mosquito nets” were excluded because of the non-proportionality of the hazards. Secondly, the improvement concept was applied to the Cox model as proposed, and the improved model was as follows: h h t t X t X t X t X t X t X t X t r dump_inf1 spr_inf1 Where h0 (t) is the instantaneous risk of experiencing the event at time t , without the influence of any covariate. The model was found to better fit the data than the standard model — as confirmed by the results from the convergence criterion comparison, where the AIC value of the improved model (754.460) was lower than that of the standard model (767.428). Moreover, the improved model was found to be adequate as the results from the global null hypothesis were significant: (Likelihood Ratio: p-value is 0.0001; Score: p-value is 0.0001; Wald: p-value is 0.0001) and the goodness-of-fit test was confirmed by the plotting of Coxresiduals where the 45 degrees’ line confirmed the results. In conclusion, it was found that the covariates ‘pit’ (p-value is 0.0009; 95percent HR C.I: 11.4133, 1.243e+04), ‘tdwel_spr’ (pvalue = 0.0257; 95percent HR C.I: 1.0016, 1.030e+00), ‘tdwel_inf1 (p-value = 0.0122; 95percent HR C.I: 0.9691, 9.964e-01), ‘maint_dump’ (p-value is 0.0005; 95percent HR C.I: 1.0239, 1.087e+00),‘maint_pit’ (p-value is 0.0007; 95percent HR C.I: 0.9179, 9.774e-01), ‘dump_spr’ (p-value is 0.0027; 95percent HR C.I: 0.9308, 9.853e-01), ‘dump_inf1’ (p-value <0.0001; 95percent HR C.I: 0.9849, 9.947e-01) and ‘spr_inf1’ (p-value is 0.0005; 95percent HR C.I: 1.0119, 1.043e+00) affected the time to relapse from uncomplicated falciparum malaria.
- Full Text:
- Authors: Mutambayi, Ruffin Mpiana
- Date: 2017
- Subjects: Malaria -- Congo (Democratic Republic) -- Mathematical models Statistics -- Congo (Democratic Republic) -- Econometric models
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15001 , vital:40110
- Description: The field of survival analysis has experienced tremendous growth during the latter half of the 20th century. The objective of this study was to model the relapsing time of uncomplicated falciparum malaria using biographical, sanitation, environmental and preventive information as covariate risk factors. The methodological developments of survival analysis that have had the most profound impact are the Kaplan-Meier method for estimating the survival function, the log-rank test for comparing the equality of two or more survival distributions, and the Cox proportional hazards (PH) model for examining the covariate effects on the hazard function. This thesis presents basic concepts, nonparametric methods (the Kaplan-Meier method and the log-rank test), semi parametric methods (the Cox PH model, and Cox model with time-dependent covariates) and parametric methods (Parametric PH model and the AFT model) for analysing survival data. An improved method was applied to randomized uncomplicated falciparum malaria patients to investigate the risk factors related to the relapsing time in RD Congo. Firstly, the Cox PH model , inf 1 0 ( ) ( )exp 1.91613 0.49633 0.81466 dump spr t X h h t X X X where is the instantaneous risk of experiencing the event at time , without the influence of any covariate was found to better fit the data, as confirmed by the results of the global test that present reasonable and significant results: (Likelihood Ratio: 18.2264 with p-value < 0.0004; Score: 17.6569 with p-value < 0.0005 and Wald: 19.3975 with p<0.0002). Hence from the model above, it can be noticed that ‘dumping site’ (p-value <0.0106; 95percent HR C.I: 1.545, 29.451), ‘spray used’ (p-value < 0. 0.0220; 95percent C.I: 0.391, 0.915), and ‘information related to source of malaria’ (p-value < 0. 0.0012; 95percent C.I: 1.380, 3.725), have a significant impact on the relapsing time of the patients under investigation. It should be noted that many 0() h tt other important covariates such as “usage of mosquito nets” were excluded because of the non-proportionality of the hazards. Secondly, the improvement concept was applied to the Cox model as proposed, and the improved model was as follows: h h t t X t X t X t X t X t X t X t r dump_inf1 spr_inf1 Where h0 (t) is the instantaneous risk of experiencing the event at time t , without the influence of any covariate. The model was found to better fit the data than the standard model — as confirmed by the results from the convergence criterion comparison, where the AIC value of the improved model (754.460) was lower than that of the standard model (767.428). Moreover, the improved model was found to be adequate as the results from the global null hypothesis were significant: (Likelihood Ratio: p-value is 0.0001; Score: p-value is 0.0001; Wald: p-value is 0.0001) and the goodness-of-fit test was confirmed by the plotting of Coxresiduals where the 45 degrees’ line confirmed the results. In conclusion, it was found that the covariates ‘pit’ (p-value is 0.0009; 95percent HR C.I: 11.4133, 1.243e+04), ‘tdwel_spr’ (pvalue = 0.0257; 95percent HR C.I: 1.0016, 1.030e+00), ‘tdwel_inf1 (p-value = 0.0122; 95percent HR C.I: 0.9691, 9.964e-01), ‘maint_dump’ (p-value is 0.0005; 95percent HR C.I: 1.0239, 1.087e+00),‘maint_pit’ (p-value is 0.0007; 95percent HR C.I: 0.9179, 9.774e-01), ‘dump_spr’ (p-value is 0.0027; 95percent HR C.I: 0.9308, 9.853e-01), ‘dump_inf1’ (p-value <0.0001; 95percent HR C.I: 0.9849, 9.947e-01) and ‘spr_inf1’ (p-value is 0.0005; 95percent HR C.I: 1.0119, 1.043e+00) affected the time to relapse from uncomplicated falciparum malaria.
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Strategies used to cater for students with diverse academic backgrounds in the provision of textile, clothing and design programmes: a case study of two universities of technology in Zimbabwe
- Authors: Chimbindi, Felisia
- Date: 2017
- Subjects: Multicultural education -- Zimbabwe -- Cross-cultural studies Inclusive education -- Zimbabwe -- Cross-cultural studies
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4948 , vital:28871
- Description: Universities admit students from diverse backgrounds and have an obligation to accommodate all the students in various educational programmes to ensure that they acquire relevant skills and knowledge. The provision of Textile, Clothing and Design programmes to students with diverse academic backgrounds in universities of technology in Zimbabwe has led to various concerns raised by the textile and clothing stakeholders. The concerns include poor performance of students, high student failure rate, high student drop out, late completion of programmes by students, and other problems emanating from curriculum implementation approaches used by the lecturers. This study therefore, sought to find out how students with diverse academic backgrounds are catered for in the provision of TCD programmes in the two sampled universities of technology in Zimbabwe, with a view to assist the students and to enhance the quality of TCD provision. The study adopted a post-positivism paradigm and used a mixed method research approach that integrated concurrent qualitative and quantitative procedures in data collection, analysis and interpretation. A questionnaire, interviews and document analysis were used to collect data from respondents. Purposive sampling procedure was used to select 36 TCD lecturers, 2 universities’ quality assurance directors, 2 TCD faculty deans of studies, and 2 department chairpersons. Collected data were analyzed using statistical and non-statistical procedures. The study revealed that catering for students with diverse academic backgrounds was practiced in the two universities despite the absence of a curriculum implementation policy to guide the provision of TCD programmes to students with diverse academic backgrounds at university level. It emerged that catering for students with diverse academic backgrounds in implementing TCD curricular at the two sampled universities was faced with various challenges that include lack of lecturer training with regard to catering for students from diverse academic backgrounds and inadequate lecturer training in depth TCD subject content knowledge and ICT teaching technology packages. The study also revealed that there is not enough university and stakeholder participation with regards to supporting and monitoring curriculum implementation process to cater for students with diverse academic backgrounds. Although there were challenges encountered in catering for students with diverse academic backgrounds, the study reveals that there are pockets of good practice in some curriculum implementation strategies implemented by the two institutions such as use of student centered teaching and instructional approaches, university support and lecturer commitment to assist the students. The study findings conclude that although catering for TCD students with diverse academic backgrounds was being practiced in the two universities of technology, there are very critical issues observed over the programmes implementation process that include absence of curriculum implementation policy, lack of training of lecturers and inadequate participative TCD stakeholder involvement. Based on the study findings and reviewed literature, the researcher suggests an alternative curriculum implementation framework for catering for students with diverse academic backgrounds that may help improve effectiveness of university programmes implementation.
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- Authors: Chimbindi, Felisia
- Date: 2017
- Subjects: Multicultural education -- Zimbabwe -- Cross-cultural studies Inclusive education -- Zimbabwe -- Cross-cultural studies
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4948 , vital:28871
- Description: Universities admit students from diverse backgrounds and have an obligation to accommodate all the students in various educational programmes to ensure that they acquire relevant skills and knowledge. The provision of Textile, Clothing and Design programmes to students with diverse academic backgrounds in universities of technology in Zimbabwe has led to various concerns raised by the textile and clothing stakeholders. The concerns include poor performance of students, high student failure rate, high student drop out, late completion of programmes by students, and other problems emanating from curriculum implementation approaches used by the lecturers. This study therefore, sought to find out how students with diverse academic backgrounds are catered for in the provision of TCD programmes in the two sampled universities of technology in Zimbabwe, with a view to assist the students and to enhance the quality of TCD provision. The study adopted a post-positivism paradigm and used a mixed method research approach that integrated concurrent qualitative and quantitative procedures in data collection, analysis and interpretation. A questionnaire, interviews and document analysis were used to collect data from respondents. Purposive sampling procedure was used to select 36 TCD lecturers, 2 universities’ quality assurance directors, 2 TCD faculty deans of studies, and 2 department chairpersons. Collected data were analyzed using statistical and non-statistical procedures. The study revealed that catering for students with diverse academic backgrounds was practiced in the two universities despite the absence of a curriculum implementation policy to guide the provision of TCD programmes to students with diverse academic backgrounds at university level. It emerged that catering for students with diverse academic backgrounds in implementing TCD curricular at the two sampled universities was faced with various challenges that include lack of lecturer training with regard to catering for students from diverse academic backgrounds and inadequate lecturer training in depth TCD subject content knowledge and ICT teaching technology packages. The study also revealed that there is not enough university and stakeholder participation with regards to supporting and monitoring curriculum implementation process to cater for students with diverse academic backgrounds. Although there were challenges encountered in catering for students with diverse academic backgrounds, the study reveals that there are pockets of good practice in some curriculum implementation strategies implemented by the two institutions such as use of student centered teaching and instructional approaches, university support and lecturer commitment to assist the students. The study findings conclude that although catering for TCD students with diverse academic backgrounds was being practiced in the two universities of technology, there are very critical issues observed over the programmes implementation process that include absence of curriculum implementation policy, lack of training of lecturers and inadequate participative TCD stakeholder involvement. Based on the study findings and reviewed literature, the researcher suggests an alternative curriculum implementation framework for catering for students with diverse academic backgrounds that may help improve effectiveness of university programmes implementation.
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The 'failure-success' dichotomy in migration discourse and practice : revisiting reverse migration deterrents for South Africa based Zimbabwean skilled migrants
- Authors: Nzima, Divane
- Date: 2017
- Subjects: Return migration -- Zimbabwe Return migration -- South Africa Zimbabwe -- Emigration and immigration -- Economic aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5434 , vital:29243
- Description: The study was conceptualised against the background that leading migration theories explain return migration based on failure and success alone. The neo-classical economics theory of migration perceives return migration as a by-product of a failed migration experience while the new economics of labour migration perceives return as occurring after successful achievement of migration objectives. This study questions these theoretical positions through an exploration of the factors that deter South Africa-based Zimbabwean skilled migrants from returning home permanently notwithstanding a successful or failed migration experience. Furtive economic factors in Zimbabwe and South Africa that dissuade skilled migrants from returning home permanently are explored. Social factors in Zimbabwe and in South Africa that influence return migration decision making are also examined. Furthermore, the study analysed whether and how Zimbabwean skilled migrants are forced into a permanent settlement in South Africa as a result of what this study calls the ‘diaspora trap’. This ‘diaspora trap’ framework argues that Zimbabwean skilled migrants in South Africa do not return following their experiences of failure and success in South Africa. Central to the absence of return is the social construction of migrants as successful in Zimbabwe. Skilled migrants are deterred from returning due to their failure to meet family and communal expectations of success. In addition, return migration is deferred as a means to hide poverty in South Africa. Moreover, new diaspora family ties weaken attachments with Zimbabwe and contribute to deferred return migration. Skilled migrants are thus entrapped in South Africa by their failure to live up to the success social construct and the inability to mitigate adversities in the host country.
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- Authors: Nzima, Divane
- Date: 2017
- Subjects: Return migration -- Zimbabwe Return migration -- South Africa Zimbabwe -- Emigration and immigration -- Economic aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5434 , vital:29243
- Description: The study was conceptualised against the background that leading migration theories explain return migration based on failure and success alone. The neo-classical economics theory of migration perceives return migration as a by-product of a failed migration experience while the new economics of labour migration perceives return as occurring after successful achievement of migration objectives. This study questions these theoretical positions through an exploration of the factors that deter South Africa-based Zimbabwean skilled migrants from returning home permanently notwithstanding a successful or failed migration experience. Furtive economic factors in Zimbabwe and South Africa that dissuade skilled migrants from returning home permanently are explored. Social factors in Zimbabwe and in South Africa that influence return migration decision making are also examined. Furthermore, the study analysed whether and how Zimbabwean skilled migrants are forced into a permanent settlement in South Africa as a result of what this study calls the ‘diaspora trap’. This ‘diaspora trap’ framework argues that Zimbabwean skilled migrants in South Africa do not return following their experiences of failure and success in South Africa. Central to the absence of return is the social construction of migrants as successful in Zimbabwe. Skilled migrants are deterred from returning due to their failure to meet family and communal expectations of success. In addition, return migration is deferred as a means to hide poverty in South Africa. Moreover, new diaspora family ties weaken attachments with Zimbabwe and contribute to deferred return migration. Skilled migrants are thus entrapped in South Africa by their failure to live up to the success social construct and the inability to mitigate adversities in the host country.
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The effects of Real Exchange Rate (RER) on the export competitiveness of South African fruit industry
- Authors: Peter, Bathathu
- Date: 2017
- Subjects: Foreign exchange rates -- South Africa Free trade -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15732 , vital:40514
- Description: South Africa has diverse climatic conditions that allow it to grow and produce various fruit cultivars across the country. Limpopo, Western Cape, Mpumalanga, Eastern Cape, KwaZulu-Natal, and Northern Cape are South Africa’s main fruit production regions. In 2015, fruits ranked the 7th largest sector on exports and the largest in South Africa’s agricultural exports. South Africa’s major export partners for fruit in the same year were Netherlands, United Kingdom, Russian Federation, United Arab Emirate, and Hong Kong China. Correspondingly, exports to non-traditional markets such as India and China have increased rapidly. South Africa has prioritized exports as the engine for economic growth and job creation. The country has two major export destinations namely; the high income countries of Europe and North America, and the low-income markets of Africa, especially Southern African Customs Union (SADC) countries. South Africa’s Real Exchange Rates (RER) fluctuated widely since early 1970’s. This occurred after the collapse of the Bretton Woods system of fixed exchange rates in 1973. South Africa’s RER has been depreciating since then. Consequently, there has been a proliferation of debates on the relationship between the RER and exports performance. The most commonly held belief is that the RER depresses trade thereby increasing riskiness of trading activity. The South African fruit industry has been operating in the background of the depreciating RER. A high degree of RER volatility has posed a serious challenge to policy making environment because the magnitude of its impacts on trade flows is still unknown. The policy making environment becomes stagnant. Policy makers and researchers continue to examine the effects of RER on trade for an indefinite period. The South African fruit producers are unable to anticipate income earnings from trade due to increased risks associated with RER. South Africa’s agricultural sector encompasses the Historically Disadvantaged Individuals (HDI) which the country wants to prioritise and give them opportunities to participate in trade. The risks associated with the RER impair the development of the HDIs. The Thesis seeks to examine South Africa’s trade performance and the competitiveness of South African fruit industry as well as the effects of the RER. Specifically, the Thesis examines South Africa’s global fruit trade performance, explores the export competitiveness of South African fruit industry, and estimates the export demand equation for South African fruit exports to the world. The Thesis used the data obtained from the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) for the period of 1080 to 2015 to estimate the export demand equation. The data from the International Trade Centre (ITC) for the period of 2001 to 2015 was used to examine South Africa’s global trade performance and competitiveness. The analytical framework followed incorporates the South Africa’s fruit Trade Performance Index (TPI) and the effects of RER on South African fruit industry. The TPI presents South Africa’s global fruit trade and its competitiveness using Trade Map, while the effects of RER are investigated on local fruit sales and on exports using the regression model. The Trade Map is the dominant trade analysis tool increasingly being used by the researchers and policy makers to make informed decisions on trade issues. The Thesis also made use of the Trade Map tools to examine South Africa’s global fruit trade performance and its competitiveness. The market analysis tools developed by the International Trade Centre (ITC) are: Trade Map, Market Access Map, Investment Map, Trade Competitiveness Map, Standard Map, and the Procurement Map. Trade Map, Trade Competitiveness Map, and the Market Access Map are used. Subsequently, the Thesis applied econometric techniques to examine the effects of RER on South Africa’s fruit exports and on fruit sales on local markets using the regression model. In this regard, the Thesis followed the export demand equation used by Todani and Munyama (2005). De Vita & Abbott (2004), and Tandra-Ragoobur & Emamdy (2011). Todani & Munyama (2005), to estimate the relationship between exchange rate volatility and South African export. Real exports and the exchange rate volatility were the main variables used in the model. The relative prices and the income of South Africa’s trading partner were also included in the model. The results show that South Africa was the 11th largest fruit exporter after Viet Nam and Spain in 2015. During the same year, the U.S. was the largest exporter of fruit with 14percent in the world, followed by Spain and Netherlands with 9percent and 6percent, respectively. The fruit industry ranked 8th largest exporter and the largest in agricultural sectors in 2015. Its exports totaled R 37 133 million in 2015, from R 30 566 million in 2014. South Africa’s total fruit exports accounted for a 33percent share on total agricultural exports and 4percent on South Africa’s total exports in 2015. The coefficients of the regression model were all statistically significant. Most importantly, an inverse relationship between the relative price and South Africa’s real fruit exports was established. Moreover, the RER had a significant negative effect on the South Africa’s fruit export competitiveness. This imposes more pain on the development of the HDIs in South Africa’s agricultural sector. South Africa has desire to move away from the export of raw materials and traditional export commodities and promote the export of value added products, including the agro processing products. Accordingly, this affects the entire value chain of the agricultural sector, since trade cannot be anticipated. On the basis of the regression results shown by the variables included in the model, the objectives of the study were accomplished. South Africa’s fruit exports are said to be more competitive to the European markets as a result of the weaker rand relative to other countries. The overview of South Africa’s fruit trade shows that South African fruit exports are more competitive across the globe. This is probably because the South Africa’s fruit exports for the top ten commodities are ranked almost the first five in the European markets and the first ten for the world. The results are supported by previous documented research, which emphasised that the weaker rand leads to more South African fruit produce being absorbed by the international markets. The evidence from the results shows that the RER stimulates the fruit export competitiveness.
- Full Text:
- Authors: Peter, Bathathu
- Date: 2017
- Subjects: Foreign exchange rates -- South Africa Free trade -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15732 , vital:40514
- Description: South Africa has diverse climatic conditions that allow it to grow and produce various fruit cultivars across the country. Limpopo, Western Cape, Mpumalanga, Eastern Cape, KwaZulu-Natal, and Northern Cape are South Africa’s main fruit production regions. In 2015, fruits ranked the 7th largest sector on exports and the largest in South Africa’s agricultural exports. South Africa’s major export partners for fruit in the same year were Netherlands, United Kingdom, Russian Federation, United Arab Emirate, and Hong Kong China. Correspondingly, exports to non-traditional markets such as India and China have increased rapidly. South Africa has prioritized exports as the engine for economic growth and job creation. The country has two major export destinations namely; the high income countries of Europe and North America, and the low-income markets of Africa, especially Southern African Customs Union (SADC) countries. South Africa’s Real Exchange Rates (RER) fluctuated widely since early 1970’s. This occurred after the collapse of the Bretton Woods system of fixed exchange rates in 1973. South Africa’s RER has been depreciating since then. Consequently, there has been a proliferation of debates on the relationship between the RER and exports performance. The most commonly held belief is that the RER depresses trade thereby increasing riskiness of trading activity. The South African fruit industry has been operating in the background of the depreciating RER. A high degree of RER volatility has posed a serious challenge to policy making environment because the magnitude of its impacts on trade flows is still unknown. The policy making environment becomes stagnant. Policy makers and researchers continue to examine the effects of RER on trade for an indefinite period. The South African fruit producers are unable to anticipate income earnings from trade due to increased risks associated with RER. South Africa’s agricultural sector encompasses the Historically Disadvantaged Individuals (HDI) which the country wants to prioritise and give them opportunities to participate in trade. The risks associated with the RER impair the development of the HDIs. The Thesis seeks to examine South Africa’s trade performance and the competitiveness of South African fruit industry as well as the effects of the RER. Specifically, the Thesis examines South Africa’s global fruit trade performance, explores the export competitiveness of South African fruit industry, and estimates the export demand equation for South African fruit exports to the world. The Thesis used the data obtained from the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) for the period of 1080 to 2015 to estimate the export demand equation. The data from the International Trade Centre (ITC) for the period of 2001 to 2015 was used to examine South Africa’s global trade performance and competitiveness. The analytical framework followed incorporates the South Africa’s fruit Trade Performance Index (TPI) and the effects of RER on South African fruit industry. The TPI presents South Africa’s global fruit trade and its competitiveness using Trade Map, while the effects of RER are investigated on local fruit sales and on exports using the regression model. The Trade Map is the dominant trade analysis tool increasingly being used by the researchers and policy makers to make informed decisions on trade issues. The Thesis also made use of the Trade Map tools to examine South Africa’s global fruit trade performance and its competitiveness. The market analysis tools developed by the International Trade Centre (ITC) are: Trade Map, Market Access Map, Investment Map, Trade Competitiveness Map, Standard Map, and the Procurement Map. Trade Map, Trade Competitiveness Map, and the Market Access Map are used. Subsequently, the Thesis applied econometric techniques to examine the effects of RER on South Africa’s fruit exports and on fruit sales on local markets using the regression model. In this regard, the Thesis followed the export demand equation used by Todani and Munyama (2005). De Vita & Abbott (2004), and Tandra-Ragoobur & Emamdy (2011). Todani & Munyama (2005), to estimate the relationship between exchange rate volatility and South African export. Real exports and the exchange rate volatility were the main variables used in the model. The relative prices and the income of South Africa’s trading partner were also included in the model. The results show that South Africa was the 11th largest fruit exporter after Viet Nam and Spain in 2015. During the same year, the U.S. was the largest exporter of fruit with 14percent in the world, followed by Spain and Netherlands with 9percent and 6percent, respectively. The fruit industry ranked 8th largest exporter and the largest in agricultural sectors in 2015. Its exports totaled R 37 133 million in 2015, from R 30 566 million in 2014. South Africa’s total fruit exports accounted for a 33percent share on total agricultural exports and 4percent on South Africa’s total exports in 2015. The coefficients of the regression model were all statistically significant. Most importantly, an inverse relationship between the relative price and South Africa’s real fruit exports was established. Moreover, the RER had a significant negative effect on the South Africa’s fruit export competitiveness. This imposes more pain on the development of the HDIs in South Africa’s agricultural sector. South Africa has desire to move away from the export of raw materials and traditional export commodities and promote the export of value added products, including the agro processing products. Accordingly, this affects the entire value chain of the agricultural sector, since trade cannot be anticipated. On the basis of the regression results shown by the variables included in the model, the objectives of the study were accomplished. South Africa’s fruit exports are said to be more competitive to the European markets as a result of the weaker rand relative to other countries. The overview of South Africa’s fruit trade shows that South African fruit exports are more competitive across the globe. This is probably because the South Africa’s fruit exports for the top ten commodities are ranked almost the first five in the European markets and the first ten for the world. The results are supported by previous documented research, which emphasised that the weaker rand leads to more South African fruit produce being absorbed by the international markets. The evidence from the results shows that the RER stimulates the fruit export competitiveness.
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The impact of emotional intelligence on the work and carrer performance of early career academics at the University of Fort Hare
- Authors: Marembo, Mathew
- Date: 2017
- Subjects: Career development Emotional intelligence Personnel management -- Psychological aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8541 , vital:33091
- Description: Orientation – Early Career Academics (ECAs) in their quest to make significant strides in their academic career are faced with a changing academic context, limited support from employers and circumstances emanating from globalization. All these may arouse emotions, fears, anxieties and uncertainties. Many authorities have exhibited emotional intelligence (EI) to be important in terms of self-management, coping and adaptation. In this regard EI may be influential in the career performance of ECAs. Research Purpose – The main aim of this study was to investigate the effect of EI on the career and work performance of ECAs at the University of Fort Hare. Motivation of the Study – EI is criticized for not being easily measurable and also for not being a sufficient predicting factor to individual performance. Little research exists on EI as a predictor to ECAs career progression. Research Approach, Design and Method – The study utilized quantitative data measurement scales. The Schutte Emotional Intelligence Scale was used to measure EI whilst career performance was measured using the Perceived Career Success Scale. The principles of structural equation modelling were applied in formulating the research hypotheses and in data analysis. Main Findings - Exploratory factor analysis extracted four factors from the SEIS, which were named expression of emotion, perception of emotion, use of emotion and regulation of emotion. Expression, perception and regulation of emotions were found to significantly influence job success, interpersonal success, non-organisational success and hierarchical success. The overall EI was not significant to explain change in ECAs career performance. The researcher also found no significant differences in the EI scores on the basis of ECAs age, gender and work experience. Practical/Managerial Implications - The findings to this study may be useful for career counselling and personal development such that an individual may be able to maximize performance and achievement of career goals. The study recommends that EI may be incorporated in learning programs so that ECAs and other professionals may improve their EI. Future research is encouraged on both ECAs and their senior counterparts in the same context of EI. Contribution or value-add – The study contributes to the debate on the predictive power of EI which is criticised by some authorities in the field.
- Full Text:
- Authors: Marembo, Mathew
- Date: 2017
- Subjects: Career development Emotional intelligence Personnel management -- Psychological aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8541 , vital:33091
- Description: Orientation – Early Career Academics (ECAs) in their quest to make significant strides in their academic career are faced with a changing academic context, limited support from employers and circumstances emanating from globalization. All these may arouse emotions, fears, anxieties and uncertainties. Many authorities have exhibited emotional intelligence (EI) to be important in terms of self-management, coping and adaptation. In this regard EI may be influential in the career performance of ECAs. Research Purpose – The main aim of this study was to investigate the effect of EI on the career and work performance of ECAs at the University of Fort Hare. Motivation of the Study – EI is criticized for not being easily measurable and also for not being a sufficient predicting factor to individual performance. Little research exists on EI as a predictor to ECAs career progression. Research Approach, Design and Method – The study utilized quantitative data measurement scales. The Schutte Emotional Intelligence Scale was used to measure EI whilst career performance was measured using the Perceived Career Success Scale. The principles of structural equation modelling were applied in formulating the research hypotheses and in data analysis. Main Findings - Exploratory factor analysis extracted four factors from the SEIS, which were named expression of emotion, perception of emotion, use of emotion and regulation of emotion. Expression, perception and regulation of emotions were found to significantly influence job success, interpersonal success, non-organisational success and hierarchical success. The overall EI was not significant to explain change in ECAs career performance. The researcher also found no significant differences in the EI scores on the basis of ECAs age, gender and work experience. Practical/Managerial Implications - The findings to this study may be useful for career counselling and personal development such that an individual may be able to maximize performance and achievement of career goals. The study recommends that EI may be incorporated in learning programs so that ECAs and other professionals may improve their EI. Future research is encouraged on both ECAs and their senior counterparts in the same context of EI. Contribution or value-add – The study contributes to the debate on the predictive power of EI which is criticised by some authorities in the field.
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The implementation of curriculum and assessment policy statement by economics grade twelve teachers and its influence on teaching methods in East London Education District, South Africa
- Authors: Rantsane, Twoboy Babini
- Date: 2017
- Subjects: Curriculum-based assessment -- South Africa -- Eastern Cape Curriculum planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4970 , vital:28879
- Description: The introduction of the Economics CAPS policy ushered the introduction of the new principle of “active and critical learning” which implies fostering active learner participation in teaching and learning process. The revision of curriculum in 1997 and subsequent years has implications on how teachers teach. Since the introduction of Economics CAPS in Grade twelve in 2014, no study has been conducted to determine how teachers implement the curriculum. The aim of the study was to investigate the implementation of Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) by Economics Grade twelve teachers and its influence on teaching methods in East London Education District. The theoretical framework of the study was Experiential Learning Theory (ELT), constructivism, and pragmatism. A mixed method which entails the combination of quantitative and qualitative research methods was used in this study. A sequential design was followed in the study where the first stage comprised of the administration of questionnaire as a component of quantitative method. The second stage focused on qualitative method which entailed the administration of the following data collection techniques: lesson observation, semi-structured interviews and document analysis. Purposeful random sampling where East London Education District was selected since it has the required categories of schools required for the research was used. All the 53 Grade 12 Economics schools served as the population for the study. Some of the participants did not return the questionnaire while others have phased out Economics. A total of 36 schools participated and two schools have 2 Grade 12 classes. A total of 38 teachers returned the questionnaires. A stratified random sampling of 8 teachers was done for the qualitative research. The schools or teachers were categorised as follows: one teacher from Ex - Model C schools, one from urban, one from rural and five teachers from township schools. The sample represented 22.2 % of schools offering Grade 12 economics in the East London Education District. Descriptive statistics and thematic analysis were used for quantitative and qualitative studies respectively. The study found out that economics teachers assert that they employ mixed methods when teaching, but classroom practice reveals that their teaching approach is predominately teacher - centred. While the CAPS policy propagates the adoption of “active and critical learning” practice indicates this principle is applied to a limited extent. Economics teachers should be developed in using active learning methods to ensure that the new principle find expression in the classroom. In respect of the training of teachers to implement CAPS curriculum, research reveals that short-term training workshops were conducted but Economics teachers have challenges in methodology and content. The recommendations to address the challenges entail: continuous professional development of Economics teachers on methodology; conduct content workshops and resourcing of schools.
- Full Text:
- Authors: Rantsane, Twoboy Babini
- Date: 2017
- Subjects: Curriculum-based assessment -- South Africa -- Eastern Cape Curriculum planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4970 , vital:28879
- Description: The introduction of the Economics CAPS policy ushered the introduction of the new principle of “active and critical learning” which implies fostering active learner participation in teaching and learning process. The revision of curriculum in 1997 and subsequent years has implications on how teachers teach. Since the introduction of Economics CAPS in Grade twelve in 2014, no study has been conducted to determine how teachers implement the curriculum. The aim of the study was to investigate the implementation of Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) by Economics Grade twelve teachers and its influence on teaching methods in East London Education District. The theoretical framework of the study was Experiential Learning Theory (ELT), constructivism, and pragmatism. A mixed method which entails the combination of quantitative and qualitative research methods was used in this study. A sequential design was followed in the study where the first stage comprised of the administration of questionnaire as a component of quantitative method. The second stage focused on qualitative method which entailed the administration of the following data collection techniques: lesson observation, semi-structured interviews and document analysis. Purposeful random sampling where East London Education District was selected since it has the required categories of schools required for the research was used. All the 53 Grade 12 Economics schools served as the population for the study. Some of the participants did not return the questionnaire while others have phased out Economics. A total of 36 schools participated and two schools have 2 Grade 12 classes. A total of 38 teachers returned the questionnaires. A stratified random sampling of 8 teachers was done for the qualitative research. The schools or teachers were categorised as follows: one teacher from Ex - Model C schools, one from urban, one from rural and five teachers from township schools. The sample represented 22.2 % of schools offering Grade 12 economics in the East London Education District. Descriptive statistics and thematic analysis were used for quantitative and qualitative studies respectively. The study found out that economics teachers assert that they employ mixed methods when teaching, but classroom practice reveals that their teaching approach is predominately teacher - centred. While the CAPS policy propagates the adoption of “active and critical learning” practice indicates this principle is applied to a limited extent. Economics teachers should be developed in using active learning methods to ensure that the new principle find expression in the classroom. In respect of the training of teachers to implement CAPS curriculum, research reveals that short-term training workshops were conducted but Economics teachers have challenges in methodology and content. The recommendations to address the challenges entail: continuous professional development of Economics teachers on methodology; conduct content workshops and resourcing of schools.
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The role of African theology and spirituality in bereavement among Xhosa children
- Authors: Diniso Patrick Mncedisi
- Date: 2017
- Subjects: Bereavement in children -- Religious aspects Black theology
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17839 , vital:41374
- Description: The background to this study highlights the fact that Xhosa children are not being taken care of during bereavement. There is no theological guidance applied to them, to say the least. There are devotions that are usually conducted by lay preachers (Preachers that are not trained as Pastors/Therapists) who do their utmost best to support bereaved families, and this is done out of love. The challenge, however, is that the language mostly used by these preachers does not seem to accommodate children, as there are expressions that do not make any sense to children such as: tutwini, imela igobele esandleni. These are good and relevant concepts as they underpin the reality of death and the need for comfort during bereavement. However, these need to be communicated in a language that can be understood by children. Due to this identified problem, the researcher deemed it necessary to undertake this study. This study comprises five (5) chapters. In chapter one (1), the researcher focused on the research background and introduction. Chapter two (2) dealt with the literature review of this study. The chapter comprises three sections: generic literature review section, theory base section and primary literature review section. In chapter three (3), the focus is on research methodology and its components. Concepts such as sampling procedures, research instrument and research design are dealt with. In chapter four (4), the researcher dealt with concepts such as data analysis, interpretation and presentation of findings. Chapter five dealt with the research recommendations as per the role of the church (Free Church in Southern Africa [FSA]). The researcher is convinced that this work has done justice in addressing the identified gap in care giving for bereaved Xhosa children. The need for theological guidance for bereaved Xhosa children has been highlighted; findings and practical recommendations have also been presented to meet such a need. These confirmed the need for theological guidance for bereaved Xhosa children. The next section contains the appendix list, namely: appendix one (1), two (2) and three (3).
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- Authors: Diniso Patrick Mncedisi
- Date: 2017
- Subjects: Bereavement in children -- Religious aspects Black theology
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17839 , vital:41374
- Description: The background to this study highlights the fact that Xhosa children are not being taken care of during bereavement. There is no theological guidance applied to them, to say the least. There are devotions that are usually conducted by lay preachers (Preachers that are not trained as Pastors/Therapists) who do their utmost best to support bereaved families, and this is done out of love. The challenge, however, is that the language mostly used by these preachers does not seem to accommodate children, as there are expressions that do not make any sense to children such as: tutwini, imela igobele esandleni. These are good and relevant concepts as they underpin the reality of death and the need for comfort during bereavement. However, these need to be communicated in a language that can be understood by children. Due to this identified problem, the researcher deemed it necessary to undertake this study. This study comprises five (5) chapters. In chapter one (1), the researcher focused on the research background and introduction. Chapter two (2) dealt with the literature review of this study. The chapter comprises three sections: generic literature review section, theory base section and primary literature review section. In chapter three (3), the focus is on research methodology and its components. Concepts such as sampling procedures, research instrument and research design are dealt with. In chapter four (4), the researcher dealt with concepts such as data analysis, interpretation and presentation of findings. Chapter five dealt with the research recommendations as per the role of the church (Free Church in Southern Africa [FSA]). The researcher is convinced that this work has done justice in addressing the identified gap in care giving for bereaved Xhosa children. The need for theological guidance for bereaved Xhosa children has been highlighted; findings and practical recommendations have also been presented to meet such a need. These confirmed the need for theological guidance for bereaved Xhosa children. The next section contains the appendix list, namely: appendix one (1), two (2) and three (3).
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The stability of tolerance of Sorghum spp to Striga asiatica L. Kuntze under diverse conditions and existence of pre-attachment resistance
- Authors: Mandumbu, Ronald
- Date: 2017
- Subjects: Sorghum Sorghum -- Drought tolerance Sorghum -- Effect of drought on
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2788 , vital:28088
- Description: Sorghum is the fifth most important cereal in the world and a staple food for humans. It is also a source of food and fodder for animals. In addition to the abiotic stresses such as drought, parasitic weeds of the genus Striga cause losses in sorghum production in sub Saharan Africa. Striga asiatica is a parasitic weed that attacks cereals in low input agricultural systems and is distributed throughout semi- arid regions of Africa. Most sorghum producing farmers rely on tolerance for their harvests in Striga infested fields yet the stability of tolerance in the face of a changing climate (recurrent droughts), new farming systems (mulch based agriculture) and existence of various Striga strains needs further investigation. Reduced strigolactones production was also studied as a resistance mechanism. The first study was focused on the determination of tolerance of Striga asiatica infested sorghum under drought in a pot study. Five sorghum lines were subjected to infestation with Striga and some were not infested while watering was done at 50 percent field capacity (FC) and 100 percent FC. The results showed that the five sorghum lines differed significantly in chlorophyll content and Normalised Differential Vegetation Index (NDVI). Infection did not lower chlorophyll content when it co-occurred with drought across all sorghum lines. Drought and infestation had mutually exclusive effects on chlorophyll content and NDVI. Under infestation, internode length was similar both at 100 percent FC and at 50 percent FC while under uninfested conditions, 100 percent FC gave the longer internode compared to 50 percent FC. Both infestation and irrigation regime reduced the sorghum head weight, illustrating that the two effects have synergistic effects on sorghum head weight. The second study sought to determine the effects of mulching and infestation on sorghum spp tolerance to Striga asiatica. The experiments were carried out in the seasons 2013/14 and 2014/15 summer seasons. The results indicated that mulching increased chlorophyll content in the 2014/15 season which was a drier season compared to 2013/14. In the 2014/15 season, mulching increased chlorophyll content in all varieties except Ruzangwaya, Mukadziusaende and SC Sila. When the same varieties were infested under mulch and infested without mulch, the results showed that mulching overcomes the effects of infestation in some varieties. Mulch also negates the effect of Striga parasitism and results in yield maintenance in sorghum varieties. The third study sought to determine the stability of sorghum lines when exposed to two Striga asiatica lines sourced from two places which are 500 km apart in Zimbabwe. The two strains were termed the Chiundura and Rushinga strains, based on where they were sourced. The experiments were conducted at Henderson Research Station (HRS) at Mazoe and at Bindura University of Science Education (BUSE). The results showed differential virulence for some traits while the two strains were equally virulent for some traits. The two strains were equally virulent on all sorghum lines with respect to chlorophyll content. The different sorghum lines responded differently to the effects of the two strains. The effects of the two strains were generally similar for head index, root index, and leaf index at all sites. Generally the Chiundura strain was more virulent to sorghum lines compared to Rushinga strain, confirming the existence of physiological strains of Striga in Zimbabwe. Therefore physiological speciation of Striga asiatica exists and this adds a further dimension to the complexity of Striga management in the smallholder sector. Quantification of strigolactone production by different sorghum genotypes was conducted in the laboratory using the agar gel assay. The genotype Mukadziusaende produced significantly the least (P<0.01) quantities of strigolactones, as inferred from the maximum germination distance (MGD) from the sorghum root. The MGD was negatively correlated to tiller numbers illustrating that the more the strigolactones the less the tillering capacity. Tiller numbers and MGD can therefore be used to select for reduced strigolactones production.
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- Authors: Mandumbu, Ronald
- Date: 2017
- Subjects: Sorghum Sorghum -- Drought tolerance Sorghum -- Effect of drought on
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2788 , vital:28088
- Description: Sorghum is the fifth most important cereal in the world and a staple food for humans. It is also a source of food and fodder for animals. In addition to the abiotic stresses such as drought, parasitic weeds of the genus Striga cause losses in sorghum production in sub Saharan Africa. Striga asiatica is a parasitic weed that attacks cereals in low input agricultural systems and is distributed throughout semi- arid regions of Africa. Most sorghum producing farmers rely on tolerance for their harvests in Striga infested fields yet the stability of tolerance in the face of a changing climate (recurrent droughts), new farming systems (mulch based agriculture) and existence of various Striga strains needs further investigation. Reduced strigolactones production was also studied as a resistance mechanism. The first study was focused on the determination of tolerance of Striga asiatica infested sorghum under drought in a pot study. Five sorghum lines were subjected to infestation with Striga and some were not infested while watering was done at 50 percent field capacity (FC) and 100 percent FC. The results showed that the five sorghum lines differed significantly in chlorophyll content and Normalised Differential Vegetation Index (NDVI). Infection did not lower chlorophyll content when it co-occurred with drought across all sorghum lines. Drought and infestation had mutually exclusive effects on chlorophyll content and NDVI. Under infestation, internode length was similar both at 100 percent FC and at 50 percent FC while under uninfested conditions, 100 percent FC gave the longer internode compared to 50 percent FC. Both infestation and irrigation regime reduced the sorghum head weight, illustrating that the two effects have synergistic effects on sorghum head weight. The second study sought to determine the effects of mulching and infestation on sorghum spp tolerance to Striga asiatica. The experiments were carried out in the seasons 2013/14 and 2014/15 summer seasons. The results indicated that mulching increased chlorophyll content in the 2014/15 season which was a drier season compared to 2013/14. In the 2014/15 season, mulching increased chlorophyll content in all varieties except Ruzangwaya, Mukadziusaende and SC Sila. When the same varieties were infested under mulch and infested without mulch, the results showed that mulching overcomes the effects of infestation in some varieties. Mulch also negates the effect of Striga parasitism and results in yield maintenance in sorghum varieties. The third study sought to determine the stability of sorghum lines when exposed to two Striga asiatica lines sourced from two places which are 500 km apart in Zimbabwe. The two strains were termed the Chiundura and Rushinga strains, based on where they were sourced. The experiments were conducted at Henderson Research Station (HRS) at Mazoe and at Bindura University of Science Education (BUSE). The results showed differential virulence for some traits while the two strains were equally virulent for some traits. The two strains were equally virulent on all sorghum lines with respect to chlorophyll content. The different sorghum lines responded differently to the effects of the two strains. The effects of the two strains were generally similar for head index, root index, and leaf index at all sites. Generally the Chiundura strain was more virulent to sorghum lines compared to Rushinga strain, confirming the existence of physiological strains of Striga in Zimbabwe. Therefore physiological speciation of Striga asiatica exists and this adds a further dimension to the complexity of Striga management in the smallholder sector. Quantification of strigolactone production by different sorghum genotypes was conducted in the laboratory using the agar gel assay. The genotype Mukadziusaende produced significantly the least (P<0.01) quantities of strigolactones, as inferred from the maximum germination distance (MGD) from the sorghum root. The MGD was negatively correlated to tiller numbers illustrating that the more the strigolactones the less the tillering capacity. Tiller numbers and MGD can therefore be used to select for reduced strigolactones production.
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