The right to adequate housing and its effective implementation in South Africa
- Ntseto, Ntokozo https://orcid.org/0000-0001-5667-9436
- Authors: Ntseto, Ntokozo https://orcid.org/0000-0001-5667-9436
- Date: 2021-12
- Subjects: Right to housing -- South Africa , Housing policy -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/28195 , vital:73814
- Description: As stated in article 25 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the right to access to adequate housing is one of the most fundamental human rights as it informs the right to a decent standard of living. In 1996, the Republic of South Africa adopted a Constitution which sought to secure the right to access adequate housing. Despite the constitutional protection of this right, a number of challenges remain within the South African context where there are a lot of inequalities and a skyrocketing population. Through desktop review and jurisprudential analysis, this study examined if the right to access to adequate housing is being implemented effectively. This was done by looking at the provision of housing during the apartheid era and post 1994 in the new Constitutional era, up to the year 2020. The study has examined the available legal and policy framework for housing, in light of international and regional standards, as well as the strategies and programmes that have been put in place to ensure that everyone has access to adequate housing, and how effective the programmes have been. Such programmes include Reconstruction Development Programme (RDP) housing, subsidy housing and other forms of housing that have been put in place in South Africa. There have been many milestones but there are still a lot of obstacles to overcome. Mass protests and cases brought before South African courts often demonstrate this. The South African government has done a commendable job, but much more needs to be done because the country's population is increasing rapidly. The study then recommends how the challenges can be addressed to promote effective implementation of the right to access adequate housing. This includes a programme where the unemployed youth will be equipped with skills to build and maintain RDP houses, a housing framework of allocating houses based on the number of people in each household and lastly, a system which prohibits fraud within the housing delivery system. , Thesis (MPhil) -- Faculty of Law, 2021
- Full Text:
- Authors: Ntseto, Ntokozo https://orcid.org/0000-0001-5667-9436
- Date: 2021-12
- Subjects: Right to housing -- South Africa , Housing policy -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/28195 , vital:73814
- Description: As stated in article 25 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the right to access to adequate housing is one of the most fundamental human rights as it informs the right to a decent standard of living. In 1996, the Republic of South Africa adopted a Constitution which sought to secure the right to access adequate housing. Despite the constitutional protection of this right, a number of challenges remain within the South African context where there are a lot of inequalities and a skyrocketing population. Through desktop review and jurisprudential analysis, this study examined if the right to access to adequate housing is being implemented effectively. This was done by looking at the provision of housing during the apartheid era and post 1994 in the new Constitutional era, up to the year 2020. The study has examined the available legal and policy framework for housing, in light of international and regional standards, as well as the strategies and programmes that have been put in place to ensure that everyone has access to adequate housing, and how effective the programmes have been. Such programmes include Reconstruction Development Programme (RDP) housing, subsidy housing and other forms of housing that have been put in place in South Africa. There have been many milestones but there are still a lot of obstacles to overcome. Mass protests and cases brought before South African courts often demonstrate this. The South African government has done a commendable job, but much more needs to be done because the country's population is increasing rapidly. The study then recommends how the challenges can be addressed to promote effective implementation of the right to access adequate housing. This includes a programme where the unemployed youth will be equipped with skills to build and maintain RDP houses, a housing framework of allocating houses based on the number of people in each household and lastly, a system which prohibits fraud within the housing delivery system. , Thesis (MPhil) -- Faculty of Law, 2021
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Reconciling the right to housing with the establishment of informal settlements in South Africa
- Authors: Dibela, Michael Mzwandile
- Date: 2015-05
- Subjects: Housing policy -- South Africa , Human rights -- South Africa , Social justice
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25901 , vital:64562
- Description: After the advent of Democracy in 1994, the South African government prioritised the question of homelessness of the South African citizens in particular the previously disadvantaged people. Through its various departments nationally, provincially and locally, many legislations have been enacted in order to assuage this problem. The study seeks to find out what are the policies if any, and attempts which have been made by the government in eradicating this problem and whether sufficient funds are being channelled from the national and provincial government in an endeavour to eradicate the problem of homelessness and whether the government is winning the battle. , Thesis (MPhil) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2015
- Full Text:
- Authors: Dibela, Michael Mzwandile
- Date: 2015-05
- Subjects: Housing policy -- South Africa , Human rights -- South Africa , Social justice
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25901 , vital:64562
- Description: After the advent of Democracy in 1994, the South African government prioritised the question of homelessness of the South African citizens in particular the previously disadvantaged people. Through its various departments nationally, provincially and locally, many legislations have been enacted in order to assuage this problem. The study seeks to find out what are the policies if any, and attempts which have been made by the government in eradicating this problem and whether sufficient funds are being channelled from the national and provincial government in an endeavour to eradicate the problem of homelessness and whether the government is winning the battle. , Thesis (MPhil) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2015
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An assessment of the challenges facing the Eastern cape Nkonkobe Municipality in the provision of Adequate housing for the poor (2010- 2012)
- Authors: Mkiva, Nkosohlanga Matthew
- Date: 2014
- Subjects: Municipal services , Housing policy -- South Africa , Housing -- South Africa
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25766 , vital:64477
- Description: The purpose of this study was to asses the challenges facing the Eastern Cape Nkonkobe Municipality in the provision of adequate housing for the poor. The study also aimed at suggesting mechanisms or strategies that could be applied to remedy the situation. It became evident throughout the study that the government has tried its best to fight against homelessness, but there are still thousands of people who do not have houses. The study was conducted through the use of a combination of the qualitative and quantitative research methods. Multiple methods were used with a view to increasing the reliability of observations. Twenty questionnaires were distributed to people at grassroots and ten questionnaires were distributed to the municipal officials. It has been noted in the study that community participation at all government levels is not taken seriously thus the housing problem in Nkonkobe Municipality. It is evident in the study that all the peoples’ projects in this municipality should be people-driven. It has also been pointed out that the service providers take a big slice of the municipal budget. The National Department of Human Settlement must also increase the budget that is allocated to the local municipalities so as to be able to spearhead housing delivery. This study will make a great contribution to the society in that all stakeholders will devise mechanisms to fight against housing challenges in the Nkonkobe Municipality. The municipal officials will devise workable solutions to the housing problem in Nkonkobe. This will change peoples’ lives and human dignity will be restored. , Thesis (MPA) -- Faculty of Management and Commerce, 2014
- Full Text:
- Authors: Mkiva, Nkosohlanga Matthew
- Date: 2014
- Subjects: Municipal services , Housing policy -- South Africa , Housing -- South Africa
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25766 , vital:64477
- Description: The purpose of this study was to asses the challenges facing the Eastern Cape Nkonkobe Municipality in the provision of adequate housing for the poor. The study also aimed at suggesting mechanisms or strategies that could be applied to remedy the situation. It became evident throughout the study that the government has tried its best to fight against homelessness, but there are still thousands of people who do not have houses. The study was conducted through the use of a combination of the qualitative and quantitative research methods. Multiple methods were used with a view to increasing the reliability of observations. Twenty questionnaires were distributed to people at grassroots and ten questionnaires were distributed to the municipal officials. It has been noted in the study that community participation at all government levels is not taken seriously thus the housing problem in Nkonkobe Municipality. It is evident in the study that all the peoples’ projects in this municipality should be people-driven. It has also been pointed out that the service providers take a big slice of the municipal budget. The National Department of Human Settlement must also increase the budget that is allocated to the local municipalities so as to be able to spearhead housing delivery. This study will make a great contribution to the society in that all stakeholders will devise mechanisms to fight against housing challenges in the Nkonkobe Municipality. The municipal officials will devise workable solutions to the housing problem in Nkonkobe. This will change peoples’ lives and human dignity will be restored. , Thesis (MPA) -- Faculty of Management and Commerce, 2014
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An assessment of the challenges to housing delievery in the Engcobo Municipality - Eastern Cape
- Authors: Jiyose, L
- Date: 2014
- Subjects: Housing policy -- South Africa , Public housing , Low-income housing
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25613 , vital:64342
- Description: The intention of this study was to examine the challenges facing housing service delivery and its impact in Ngcobo Municipality. The study was also focusing on the factors that prevent/hinder the delivery of houses in Ngcobo. In this process the role of the different stakeholders has been identified and it became apparent that the spheres of government do not always complement each other or plan together. There was not a single window of co-ordination and this has resulted in a lack of support by National and Provincial government to the local sphere. The role of politicians and government officials and their lack of understanding of government policies has led to poor housing service delivery. In some instances their inability to work as a collective created tension and a lack of trust on the part of the community. This study has adopted both qualitative and quantitative research methods which are regarded as complementary. The findings that emerged from the study was that this housing service delivery project lacked integrated planning by the stakeholders. It is crucial and would make a significant difference if the Ngcobo Municipality were to review the results of the study and consider implementing its recommendations. The recommendations by the researcher relate to the areas of integrated planning, budgeting, execution, monitoring and evaluation. , Thesis (MPA) -- Faculty of Management and Commerce, 2014
- Full Text:
- Authors: Jiyose, L
- Date: 2014
- Subjects: Housing policy -- South Africa , Public housing , Low-income housing
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25613 , vital:64342
- Description: The intention of this study was to examine the challenges facing housing service delivery and its impact in Ngcobo Municipality. The study was also focusing on the factors that prevent/hinder the delivery of houses in Ngcobo. In this process the role of the different stakeholders has been identified and it became apparent that the spheres of government do not always complement each other or plan together. There was not a single window of co-ordination and this has resulted in a lack of support by National and Provincial government to the local sphere. The role of politicians and government officials and their lack of understanding of government policies has led to poor housing service delivery. In some instances their inability to work as a collective created tension and a lack of trust on the part of the community. This study has adopted both qualitative and quantitative research methods which are regarded as complementary. The findings that emerged from the study was that this housing service delivery project lacked integrated planning by the stakeholders. It is crucial and would make a significant difference if the Ngcobo Municipality were to review the results of the study and consider implementing its recommendations. The recommendations by the researcher relate to the areas of integrated planning, budgeting, execution, monitoring and evaluation. , Thesis (MPA) -- Faculty of Management and Commerce, 2014
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