An evaluation of the sustainability of poverty alleviation projects in the Amatole District Municipality
- Authors: Quma, Nosintu
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa , Economic development projects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9153 , http://hdl.handle.net/10948/d1019727
- Description: There are escalating levels of poverty and unemployment in the Eastern Cape, despite the poverty alleviation programmes that have been established since 1994. The overall aim of the research was to investigate the sustainability of poverty alleviation projects in Amatole District Municipality in the Eastern Cape at Ngqushwa Local Municipality. The study focused on the following aspects: project management, capacity building, monitoring and mentoring, the market and the views community members have on poverty alleviation projects. The research sought to find out what challenges have been encountered by Sipheleke Food Security Project that might lead to the project not being sustainable. The study concluded that poverty alleviation projects are not sustainable because of lack of commitment from project members, market, capacity, management skills and scarcity of water.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Quma, Nosintu
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa , Economic development projects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9153 , http://hdl.handle.net/10948/d1019727
- Description: There are escalating levels of poverty and unemployment in the Eastern Cape, despite the poverty alleviation programmes that have been established since 1994. The overall aim of the research was to investigate the sustainability of poverty alleviation projects in Amatole District Municipality in the Eastern Cape at Ngqushwa Local Municipality. The study focused on the following aspects: project management, capacity building, monitoring and mentoring, the market and the views community members have on poverty alleviation projects. The research sought to find out what challenges have been encountered by Sipheleke Food Security Project that might lead to the project not being sustainable. The study concluded that poverty alleviation projects are not sustainable because of lack of commitment from project members, market, capacity, management skills and scarcity of water.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
An exploration into the challenges faced by rural communities in the effective use of land for subsistence agriculture for poverty alleviation: a case study of the Mpongo and Twecwana communities in the Eastern Cape
- Authors: Mlonyeni, Xolani
- Date: 2011
- Subjects: Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Community Development)
- Identifier: vital:11844 , http://hdl.handle.net/10353/d1005645 , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The escalation of poverty simultaneously with the decline of small-scale agriculture in the rural areas of the Eastern Cape in particular, raises serious concerns within the government circles in South Africa and among researchers. Of the nine provinces of South Africa, the rate of poverty in the Eastern Cape is a pathetic one and is the largest contributor to poverty statistics in the whole of South Africa. Machete (2004) stresses that high levels of poverty are visible in the rural areas and the large proportions of the people who are poor in South Africa are found in the rural areas. It is widely accepted that small-scale agriculture plays a vital role in and contributes substantially to socio-economic life of people living in the rural areas and is one of the strategies most suited to combat poverty for the majority of the people in the rural areas. This study explored the challenges that limit the effective use of land for subsistence agriculture as a strategy for poverty alleviation at Mpongo and Twecwana villages in Tsholomnqa. The study adopted a qualitative approach in order to get in-depth understanding of the challenges as experienced by the participants. The sample comprised of fifteen (15) subsistence farmers and three (3) extension officers from the department of agriculture. The data was collected from the participants through the focus group technique with an interview schedule containing open ended questions. The findings of the study indicated that the communities lack capital such as money, machinery, labour and other resources needed to pursue agricultural livelihoods. The findings also showed that agricultural infrastructure such as dams, rivers, fencing have deteriorated. Machete (2004, p.8) concurring with Pote (2008) says “inadequate physical infrastructure in the rural areas, particular in the former homeland areas remains a major obstacle to smallholder agricultural growth in South Africa”. In the two villages the situation is worsened by a total lack of irrigation scheme development. These communities rely entirely on seasonal and natural rainfall for their crops to be cultivated and grown. It was also found that the introduction of state grants contributed for the rural communities to do way with their traditional socio-economic agricultural livelihoods. The end results were for food production from gardens and communal fields come to a total collapse in many communities in the rural areas. The findings also show that youth is less interested to participate and pursue agricultural based activities in the rural areas. Williams et al (2008) claim that young people are unwilling to pursue agricultural studies as career of choice because of negative image attached to it. Many youths regard agriculture as an activity which belongs to adult and ordinary people. Drought was also cited as the worst natural disaster that has threatened the already disadvantaged small scale agriculture in these rural areas. These deficiencies have rendered subsistence agricultural centred activities to a total collapse.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Mlonyeni, Xolani
- Date: 2011
- Subjects: Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Community Development)
- Identifier: vital:11844 , http://hdl.handle.net/10353/d1005645 , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The escalation of poverty simultaneously with the decline of small-scale agriculture in the rural areas of the Eastern Cape in particular, raises serious concerns within the government circles in South Africa and among researchers. Of the nine provinces of South Africa, the rate of poverty in the Eastern Cape is a pathetic one and is the largest contributor to poverty statistics in the whole of South Africa. Machete (2004) stresses that high levels of poverty are visible in the rural areas and the large proportions of the people who are poor in South Africa are found in the rural areas. It is widely accepted that small-scale agriculture plays a vital role in and contributes substantially to socio-economic life of people living in the rural areas and is one of the strategies most suited to combat poverty for the majority of the people in the rural areas. This study explored the challenges that limit the effective use of land for subsistence agriculture as a strategy for poverty alleviation at Mpongo and Twecwana villages in Tsholomnqa. The study adopted a qualitative approach in order to get in-depth understanding of the challenges as experienced by the participants. The sample comprised of fifteen (15) subsistence farmers and three (3) extension officers from the department of agriculture. The data was collected from the participants through the focus group technique with an interview schedule containing open ended questions. The findings of the study indicated that the communities lack capital such as money, machinery, labour and other resources needed to pursue agricultural livelihoods. The findings also showed that agricultural infrastructure such as dams, rivers, fencing have deteriorated. Machete (2004, p.8) concurring with Pote (2008) says “inadequate physical infrastructure in the rural areas, particular in the former homeland areas remains a major obstacle to smallholder agricultural growth in South Africa”. In the two villages the situation is worsened by a total lack of irrigation scheme development. These communities rely entirely on seasonal and natural rainfall for their crops to be cultivated and grown. It was also found that the introduction of state grants contributed for the rural communities to do way with their traditional socio-economic agricultural livelihoods. The end results were for food production from gardens and communal fields come to a total collapse in many communities in the rural areas. The findings also show that youth is less interested to participate and pursue agricultural based activities in the rural areas. Williams et al (2008) claim that young people are unwilling to pursue agricultural studies as career of choice because of negative image attached to it. Many youths regard agriculture as an activity which belongs to adult and ordinary people. Drought was also cited as the worst natural disaster that has threatened the already disadvantaged small scale agriculture in these rural areas. These deficiencies have rendered subsistence agricultural centred activities to a total collapse.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
An investigation into reasons why Mogabane Community Garden Project did not reach its objective of poverty reduction and recommendations for reviving the project
- Authors: Pako, Morongoa Rosina
- Date: 2011
- Subjects: Economic development projects -- Evaluation , Economic development projects -- Finance , Community gardens -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- Cost effectiveness , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9098 , http://hdl.handle.net/10948/d1012023 , Economic development projects -- Evaluation , Economic development projects -- Finance , Community gardens -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- Cost effectiveness , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: There are three lines of poverty in South Africa, the first line is that of people living at less than R271 per month and constitute one third of the population (about 33 percent), second being those people living at less than R422 per month (50 percent of the population) and the last group being people living at less than R1 230 per month, constituting 79.1 percent of the population (Oosthuizen. 2008: 7 – 9). The poorest provinces are Eastern Cape and Limpopo with a poverty rate of 68.3 percent and 60.7 percent respectively, Western Cape and Gauteng the poverty rates are 20 percent and 28.8 percent respectively (United Nations Development Programme. 2003) To respond to the poverty challenges the government has come up with poverty alleviation strategies which were later translated into anti-poverty programmes. The Anti-poverty programmes undertaken by Government since 1994 can be grouped into various categories of public expenditure such as (Friedman and Bhengu, 2008:14), Social assistance and grants, Employment generating programmes, enterprise development and income support, Basic household security, Social services, Disaster relief and Employment related social insurance. This study assessed Mogabane Community Project to find out reasons why the project did not reach its objective of poverty reduction in the community. Qualitative Research methodology was used to arrive at the findings.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Pako, Morongoa Rosina
- Date: 2011
- Subjects: Economic development projects -- Evaluation , Economic development projects -- Finance , Community gardens -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- Cost effectiveness , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9098 , http://hdl.handle.net/10948/d1012023 , Economic development projects -- Evaluation , Economic development projects -- Finance , Community gardens -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- Cost effectiveness , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: There are three lines of poverty in South Africa, the first line is that of people living at less than R271 per month and constitute one third of the population (about 33 percent), second being those people living at less than R422 per month (50 percent of the population) and the last group being people living at less than R1 230 per month, constituting 79.1 percent of the population (Oosthuizen. 2008: 7 – 9). The poorest provinces are Eastern Cape and Limpopo with a poverty rate of 68.3 percent and 60.7 percent respectively, Western Cape and Gauteng the poverty rates are 20 percent and 28.8 percent respectively (United Nations Development Programme. 2003) To respond to the poverty challenges the government has come up with poverty alleviation strategies which were later translated into anti-poverty programmes. The Anti-poverty programmes undertaken by Government since 1994 can be grouped into various categories of public expenditure such as (Friedman and Bhengu, 2008:14), Social assistance and grants, Employment generating programmes, enterprise development and income support, Basic household security, Social services, Disaster relief and Employment related social insurance. This study assessed Mogabane Community Project to find out reasons why the project did not reach its objective of poverty reduction in the community. Qualitative Research methodology was used to arrive at the findings.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Developing assessment criteria for successful poverty alleviation with special reference to the Nomzamo Special Care Centre
- Authors: Gidi, Banele Anthony
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Child care services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9050 , http://hdl.handle.net/10948/1601 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Child care services -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: While this study is partly theoretical it includes an exploratory case study in which theoretical insights are applied. In the theoretical part of this study, criteria for a successful poverty alleviation project were developed, guided by sustainability theory and complexity theory. It was proposed that researchers could assess existing projects according to these criteria to show where they were successful and where they could improve. The second part of this research consists of a case study, where an actual poverty alleviation project (The Nomzamo Special Care Centre, Peddie, Eastern Cape) was assessed according to the criteria developed in the first part. For this exploratory case study a non-random sample of 9 participants was drawn from the Nomzamo Special Care Centre and other stakeholders in the Ngqushwa Local Municipality in the Eastern Cape. Data was collected using questionnaires, observation and interviews. The results obtained from analysis indicate that project members particularly experience challenges pertaining to financial resources, infrastructure and maintenance. It is recommended that project members receive assistance from the government departments in order for the project to remain sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Gidi, Banele Anthony
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Child care services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9050 , http://hdl.handle.net/10948/1601 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Child care services -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: While this study is partly theoretical it includes an exploratory case study in which theoretical insights are applied. In the theoretical part of this study, criteria for a successful poverty alleviation project were developed, guided by sustainability theory and complexity theory. It was proposed that researchers could assess existing projects according to these criteria to show where they were successful and where they could improve. The second part of this research consists of a case study, where an actual poverty alleviation project (The Nomzamo Special Care Centre, Peddie, Eastern Cape) was assessed according to the criteria developed in the first part. For this exploratory case study a non-random sample of 9 participants was drawn from the Nomzamo Special Care Centre and other stakeholders in the Ngqushwa Local Municipality in the Eastern Cape. Data was collected using questionnaires, observation and interviews. The results obtained from analysis indicate that project members particularly experience challenges pertaining to financial resources, infrastructure and maintenance. It is recommended that project members receive assistance from the government departments in order for the project to remain sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Factors impending the implementation of the school nutrition programme in King Williams Town
- Authors: Magadu, Nceba
- Date: 2011
- Subjects: School children -- Food -- South Africa -- KingWilliams Town , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8167 , http://hdl.handle.net/10948/1648 , School children -- Food -- South Africa -- KingWilliams Town , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The National School Nutrition Programme (NSNP) is a poverty alleviation strategy, which was introduced in 1994 by the Government of South Africa as part of the Reconstruction and Development Programme (RDP). Studies of the Food and Agriculture Organisation, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) and the World Health Organisation (WHO), show that hunger, nutrition, and poverty, are strongly correlated. The same studies note that in the world as a whole, hunger impacts negatively on Millennium Development Goals, namely universal primary education, gender equality, child mortality, maternal health, management of Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Tuberculosis (TB) and malaria, and environmental stability. Hunger, specifically, has been shown to contribute to reduced school attendance, impaired cognitive capacity, high child mortality rates, high maternal death rates, increased migratory labour that increases the spread of HIV, and the unsustainable use of forest lands and resources (South African Department of Education, 2004: 3).” The National School Nutrition Programme aims at providing meals to mostly the needy learners, who come from poor families. Good food provides energy for the brain. The meals that are provided at schools are, therefore, intended to give energy for mental and physical activities for the body and brain to function, and to make learners alert and receptive during lessons (South African Province of the Eastern Cape Department of Education, 2008: 2). Currently, meals in South African Schools are provided to all learners in Quintile 1, 2 and 3 public primary schools from Grades R to 7. The programme was extended to Quintile 1 secondary schools in April 2009. All Quintile 2 and 3 public secondary schools will be included in 2010 and 2011 respectively (South African Eastern Cape Province Department of Education, 2008: 3). To collect information for research purposes, the researcher used a qualitative approach. This approach, which is used by the researcher, seeks to identify the impediments that pose challenges to effective and efficient implementation of the NSNP in the King William’s Town District of the Department of Education in Province of the Eastern Cape. The sample covers two rural schools participating in the NSNP in the King William’s Town District, namely Fort Murray Junior and Senior Primary School, and Qongqotha Junior and Senior Primary School. In each school, the principal, the chairperson of the School Governing Body, the teacher in charge of the NSNP, and Grade 7 learners, formed part of the sample of the study. Added to these participants have been the Service Provider and the District Coordinator of the NSNP in the King William’s Town District. The researcher chose these two schools that are locally based (within a 10km radius from the researcher’s place of residence) for convenience purposes, in terms of cutting down on travelling costs. The empirical findings were analysed and interpreted, and in presenting the findings, special reference to the research question is made, namely: “What are the challenges that impede the successful implementation of the National School Nutrition Programme in the King William’s Town District of the Eastern Cape Department of Education?” The recommendations reflected heavily on the purpose of the study, namely, that the Department of Education in the Eastern Cape has not managed the NSNP efficiently and effectively. The findings of this study reflect that there are still challenges that continue to plague the NSNP after seven years of the inception of the programme by Department of Education. The empirical findings of this study have revealed that the challenges confronting the implementation of the NSNP could be attributed to poor governance by the Department of Education officials. Some pockets of excellence of the NSNP are noted in the study. Recommendations are made to mitigate the problem situation.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Magadu, Nceba
- Date: 2011
- Subjects: School children -- Food -- South Africa -- KingWilliams Town , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8167 , http://hdl.handle.net/10948/1648 , School children -- Food -- South Africa -- KingWilliams Town , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The National School Nutrition Programme (NSNP) is a poverty alleviation strategy, which was introduced in 1994 by the Government of South Africa as part of the Reconstruction and Development Programme (RDP). Studies of the Food and Agriculture Organisation, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) and the World Health Organisation (WHO), show that hunger, nutrition, and poverty, are strongly correlated. The same studies note that in the world as a whole, hunger impacts negatively on Millennium Development Goals, namely universal primary education, gender equality, child mortality, maternal health, management of Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Tuberculosis (TB) and malaria, and environmental stability. Hunger, specifically, has been shown to contribute to reduced school attendance, impaired cognitive capacity, high child mortality rates, high maternal death rates, increased migratory labour that increases the spread of HIV, and the unsustainable use of forest lands and resources (South African Department of Education, 2004: 3).” The National School Nutrition Programme aims at providing meals to mostly the needy learners, who come from poor families. Good food provides energy for the brain. The meals that are provided at schools are, therefore, intended to give energy for mental and physical activities for the body and brain to function, and to make learners alert and receptive during lessons (South African Province of the Eastern Cape Department of Education, 2008: 2). Currently, meals in South African Schools are provided to all learners in Quintile 1, 2 and 3 public primary schools from Grades R to 7. The programme was extended to Quintile 1 secondary schools in April 2009. All Quintile 2 and 3 public secondary schools will be included in 2010 and 2011 respectively (South African Eastern Cape Province Department of Education, 2008: 3). To collect information for research purposes, the researcher used a qualitative approach. This approach, which is used by the researcher, seeks to identify the impediments that pose challenges to effective and efficient implementation of the NSNP in the King William’s Town District of the Department of Education in Province of the Eastern Cape. The sample covers two rural schools participating in the NSNP in the King William’s Town District, namely Fort Murray Junior and Senior Primary School, and Qongqotha Junior and Senior Primary School. In each school, the principal, the chairperson of the School Governing Body, the teacher in charge of the NSNP, and Grade 7 learners, formed part of the sample of the study. Added to these participants have been the Service Provider and the District Coordinator of the NSNP in the King William’s Town District. The researcher chose these two schools that are locally based (within a 10km radius from the researcher’s place of residence) for convenience purposes, in terms of cutting down on travelling costs. The empirical findings were analysed and interpreted, and in presenting the findings, special reference to the research question is made, namely: “What are the challenges that impede the successful implementation of the National School Nutrition Programme in the King William’s Town District of the Eastern Cape Department of Education?” The recommendations reflected heavily on the purpose of the study, namely, that the Department of Education in the Eastern Cape has not managed the NSNP efficiently and effectively. The findings of this study reflect that there are still challenges that continue to plague the NSNP after seven years of the inception of the programme by Department of Education. The empirical findings of this study have revealed that the challenges confronting the implementation of the NSNP could be attributed to poor governance by the Department of Education officials. Some pockets of excellence of the NSNP are noted in the study. Recommendations are made to mitigate the problem situation.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
The effectiveness of poverty alleviation initiatives in Buffalo City Metropolitan municipality
- Authors: Benya, Zoliswa (Nqolase)
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9048 , http://hdl.handle.net/10948/1613 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Description: The South African democratic government has, since 1994, implemented various programs that aim to alleviate poverty through policy interventions. The Provincial Growth and Development Plan (Eastern Cape 2004-2014) commit its self to halving poverty by 2014. The research seeks to evaluate the effectiveness of poverty alleviation initiatives in Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM), East London; focussing in Nompumelelo informal settlement. The study applied quantitative and qualitative approaches for biographical and socio economic information; and for in-depth understanding and verification respectively. Data collection was through structured interviews and survey questionnaires. The findings reveal that there are random, short-term poverty alleviation initiatives taking place in Nompumelelo informal settlement area. Projects that could have been self-sustaining collapsed due to lack of skills and training. The study indicates that the level of unemployment is high at 68 percent.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Benya, Zoliswa (Nqolase)
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9048 , http://hdl.handle.net/10948/1613 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Description: The South African democratic government has, since 1994, implemented various programs that aim to alleviate poverty through policy interventions. The Provincial Growth and Development Plan (Eastern Cape 2004-2014) commit its self to halving poverty by 2014. The research seeks to evaluate the effectiveness of poverty alleviation initiatives in Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM), East London; focussing in Nompumelelo informal settlement. The study applied quantitative and qualitative approaches for biographical and socio economic information; and for in-depth understanding and verification respectively. Data collection was through structured interviews and survey questionnaires. The findings reveal that there are random, short-term poverty alleviation initiatives taking place in Nompumelelo informal settlement area. Projects that could have been self-sustaining collapsed due to lack of skills and training. The study indicates that the level of unemployment is high at 68 percent.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Application of the sustainable livelihoods framework to the analysis of the Provincial Growth and Development Plan of the Eastern Cape: a case study of the Massive Food Production Programme in Nkonkobe Municipality and Buffalo City Municipality
- Authors: Dirwayi, Tafadzwa P
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11159 , http://hdl.handle.net/10353/353 , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Government of the Eastern Cape Province introduced the Massive Food Production programme, which is a cornerstone within the agrarian reform initiative of the Provincial Growth and Development Plan (PGDP). The programme has been going on for more than seven years, however little has been documented on its impact. The main objective of the study was to investigate the impact of the Massive Food Production Programme on the livelihoods in Nkonkobe Municipality. This study did not only investigate its impact on the participants but also assessed its impact on the recipient communities. Accordingly, the specific objectives of the study were to investigate the impact of the Massive Food Programme on the asset base of participants, the general livelihood activities, and the livelihood outcomes. Among other livelihood activities, the study made an in-depth investigation on the impact of the Massive Food Production Programme on maize crop production. This is because the Massive Food Production was aimed at maize crop production. Previous studies investigated on the indicators of success that can be used to measure the impact of this programme. After the wide-ranging evaluation of views, arguments and research findings, a model to measure impact of the programme was designed. The asset base improvement was used as the proxy of impact. Nine factors were selected from the principal component analysis of the many factors that were taken to affect participation. Three other dummy variables to proximate location, participation and group turnover were added to the regression model that was developed to measure impact. The DFID Sustainable Livelihood Framework was used to investigate the impact of the Massive Food Production Programme. This approach was used in both conceptualizing the study and the selection of variables. The DFID Sustainable Livelihood Approach was selected because unlike the CARE or UNDP Sustainable Livelihood models, it was designed for such purposes. Data collection was accomplished through observation, interviewing, and focus group discussions. The researcher also made use of project annual reports on change of livelihoods, baseline survey reports, project log frame, internal reports, work plans, budgets and mid-term evaluation reports as sources of secondary data. v The research findings were analysed using several analytical procedures, including the conventional descriptive statistics, principal components analysis, and linear regression analysis. The use of the different types of analysis was driven by the research questions under investigation and the theories on which they are based, and by the available data. The study revealed that to some extent the Massive Food Production Programme has managed to improve the asset base of the farmers. However, its impact on ensuring food security is still debatable. Findings of the study revealed that most of the participants and the non-participants communities experienced food shortages in the last season 2007/8 for at most three months. The study revealed that the highest agricultural income is from livestock sales. The varying locations showed the potential of livestock production. It is recommended that development agencies consider livestock production as an agricultural strategy with immense potential for enhancing sustaining rural livelihoods
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Dirwayi, Tafadzwa P
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11159 , http://hdl.handle.net/10353/353 , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Government of the Eastern Cape Province introduced the Massive Food Production programme, which is a cornerstone within the agrarian reform initiative of the Provincial Growth and Development Plan (PGDP). The programme has been going on for more than seven years, however little has been documented on its impact. The main objective of the study was to investigate the impact of the Massive Food Production Programme on the livelihoods in Nkonkobe Municipality. This study did not only investigate its impact on the participants but also assessed its impact on the recipient communities. Accordingly, the specific objectives of the study were to investigate the impact of the Massive Food Programme on the asset base of participants, the general livelihood activities, and the livelihood outcomes. Among other livelihood activities, the study made an in-depth investigation on the impact of the Massive Food Production Programme on maize crop production. This is because the Massive Food Production was aimed at maize crop production. Previous studies investigated on the indicators of success that can be used to measure the impact of this programme. After the wide-ranging evaluation of views, arguments and research findings, a model to measure impact of the programme was designed. The asset base improvement was used as the proxy of impact. Nine factors were selected from the principal component analysis of the many factors that were taken to affect participation. Three other dummy variables to proximate location, participation and group turnover were added to the regression model that was developed to measure impact. The DFID Sustainable Livelihood Framework was used to investigate the impact of the Massive Food Production Programme. This approach was used in both conceptualizing the study and the selection of variables. The DFID Sustainable Livelihood Approach was selected because unlike the CARE or UNDP Sustainable Livelihood models, it was designed for such purposes. Data collection was accomplished through observation, interviewing, and focus group discussions. The researcher also made use of project annual reports on change of livelihoods, baseline survey reports, project log frame, internal reports, work plans, budgets and mid-term evaluation reports as sources of secondary data. v The research findings were analysed using several analytical procedures, including the conventional descriptive statistics, principal components analysis, and linear regression analysis. The use of the different types of analysis was driven by the research questions under investigation and the theories on which they are based, and by the available data. The study revealed that to some extent the Massive Food Production Programme has managed to improve the asset base of the farmers. However, its impact on ensuring food security is still debatable. Findings of the study revealed that most of the participants and the non-participants communities experienced food shortages in the last season 2007/8 for at most three months. The study revealed that the highest agricultural income is from livestock sales. The varying locations showed the potential of livestock production. It is recommended that development agencies consider livestock production as an agricultural strategy with immense potential for enhancing sustaining rural livelihoods
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Impact of access to free basic electricity on households' poverty in Buffalo City Municipality in the Eastern Cape
- Authors: Mvondo, Jephthe M
- Date: 2010
- Subjects: Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Quality of life -- South Africa -- Eastern Cape , Electric utilities -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11419 , http://hdl.handle.net/10353/280 , Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Quality of life -- South Africa -- Eastern Cape , Electric utilities -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study was premised on the truism that men have historically served in higher echelons of organizational management structures and women are under-represented. The principal objective was to explore the constraints faced by women in accessing higher leadership and senior management positions in public, private and non-governmental organisations in Zimbabwe. This study adopted the triangulation method, that is, qualitative and quantitative approaches. These mixed research methods, were upgraded by the feminist research methodologies, thereby making a contribution in the field of research. The study found out that the constraints that mostly hinder women from accessing leadership and senior management positions in public, private and NGOs were cultural practices, which represent levels of power and control that in turn hinder reforms; and women's socialisation into feminised roles. The study also found out that in most organisations, most females work under male leadership, and this traditional organisational culture, needs to be deconstructed and reversed in order to achieve gender equality. The study recommended for a human centric and integrated organizational management strategy for public, private and NGOs in Zimbabwe. The adoption of a human centric and integrated management approach should aim at gender equity and reduce women's under-representation. A human centred organizational culture has to be practiced, that would create organisational ethos that guide organizational management. An integrated organizational management approach should integrate all systems and processes into one complete framework, enabling people to work as a single unit, unified by organizational goals, shared vision and common values. The system should depend on a balanced mix of the masculine and feminine attributes. The approach should put its weight towards adoption of measures to attract, advance and empower women so as to benefit from their qualifications, experience and talent in a highly competitive environment.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Mvondo, Jephthe M
- Date: 2010
- Subjects: Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Quality of life -- South Africa -- Eastern Cape , Electric utilities -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11419 , http://hdl.handle.net/10353/280 , Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Quality of life -- South Africa -- Eastern Cape , Electric utilities -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study was premised on the truism that men have historically served in higher echelons of organizational management structures and women are under-represented. The principal objective was to explore the constraints faced by women in accessing higher leadership and senior management positions in public, private and non-governmental organisations in Zimbabwe. This study adopted the triangulation method, that is, qualitative and quantitative approaches. These mixed research methods, were upgraded by the feminist research methodologies, thereby making a contribution in the field of research. The study found out that the constraints that mostly hinder women from accessing leadership and senior management positions in public, private and NGOs were cultural practices, which represent levels of power and control that in turn hinder reforms; and women's socialisation into feminised roles. The study also found out that in most organisations, most females work under male leadership, and this traditional organisational culture, needs to be deconstructed and reversed in order to achieve gender equality. The study recommended for a human centric and integrated organizational management strategy for public, private and NGOs in Zimbabwe. The adoption of a human centric and integrated management approach should aim at gender equity and reduce women's under-representation. A human centred organizational culture has to be practiced, that would create organisational ethos that guide organizational management. An integrated organizational management approach should integrate all systems and processes into one complete framework, enabling people to work as a single unit, unified by organizational goals, shared vision and common values. The system should depend on a balanced mix of the masculine and feminine attributes. The approach should put its weight towards adoption of measures to attract, advance and empower women so as to benefit from their qualifications, experience and talent in a highly competitive environment.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Impact of in-field rainwater harvesting technology on household food security: a case of Guquka and Khayalethu villages in Central Eastern Cape Province
- Hlanganise, Yoliswa Happiness
- Authors: Hlanganise, Yoliswa Happiness
- Date: 2010
- Subjects: Water consumption -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Water harvesting -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11179 , http://hdl.handle.net/10353/352 , Water consumption -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Water harvesting -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this investigation was to assess the impact of the In-Field Rainwater Harvesting technology on household food security in the study area. The study was conducted in Nkonkobe Local Municipality of the Amathole District Municipality in central Eastern Cape Province. The areas under investigation are Guquka and Khayaletu villages of the Thyume Valley, which is located about 30 kilometres north of Alice. The method used to assess the impact of the IRWH on household food security was a pair wise comparison method. During September 2009, there were 60 (34 in Guquka and 26 in Khayaletu) households who adopted the technology in home gardens. In order to get a clear picture of the impact of the technology on food security, a decision was taken to assess both the project members and non-project members, hence the pairwise comparison method. The non-project members (also 60 households) were selected randomly from those who were interviewed during the situation analysis in 2004. Five indicators were used to assess household food security. These were household income, expenditure on food, diet diversity, energy-protein intakes, and micro-nutrient intakes (Vitamin A, C and Iron). The income and expenditure data were collected from the 120 households. However, the detailed food data were collected from selected cases from both groups at different times (seasons) of the year. A case study approach was employed in data collection. A total of 12 cases (six households per village) were selected for this investigation. These were selected mainly according to the degree of poverty. The total of six households from each village comprised three project members and three non-members i.e. one from each poverty class (non- poor, poor and ultra-poor) in both categories. The data on the kinds of food products consumed by households was gathered using the food account method (FAM). The food consumed was then analysed for nutrient adequacy. The main findings of this investigation show the IRWH technology to have a positive impact on food security and nutrition of the project members. The technology made significant contributions to the amount of energy and vitamins A and C consumed by households especially during wet seasons. Substantial contributions of garden produce were noted among the project members. However, these contributions were not enough to ensure household food security. The results indicate that there are nutritional problems in the study area. Firstly, there is protein- v energy malnutrition mainly affecting the poor and the ultra-poor households. Secondly, there is hidden hunger affecting all poverty categories, even the non-poor households. This is mainly demonstrated by poor diet quality i.e. diet that lacks essential nutrients identified
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Hlanganise, Yoliswa Happiness
- Date: 2010
- Subjects: Water consumption -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Water harvesting -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11179 , http://hdl.handle.net/10353/352 , Water consumption -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Water harvesting -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this investigation was to assess the impact of the In-Field Rainwater Harvesting technology on household food security in the study area. The study was conducted in Nkonkobe Local Municipality of the Amathole District Municipality in central Eastern Cape Province. The areas under investigation are Guquka and Khayaletu villages of the Thyume Valley, which is located about 30 kilometres north of Alice. The method used to assess the impact of the IRWH on household food security was a pair wise comparison method. During September 2009, there were 60 (34 in Guquka and 26 in Khayaletu) households who adopted the technology in home gardens. In order to get a clear picture of the impact of the technology on food security, a decision was taken to assess both the project members and non-project members, hence the pairwise comparison method. The non-project members (also 60 households) were selected randomly from those who were interviewed during the situation analysis in 2004. Five indicators were used to assess household food security. These were household income, expenditure on food, diet diversity, energy-protein intakes, and micro-nutrient intakes (Vitamin A, C and Iron). The income and expenditure data were collected from the 120 households. However, the detailed food data were collected from selected cases from both groups at different times (seasons) of the year. A case study approach was employed in data collection. A total of 12 cases (six households per village) were selected for this investigation. These were selected mainly according to the degree of poverty. The total of six households from each village comprised three project members and three non-members i.e. one from each poverty class (non- poor, poor and ultra-poor) in both categories. The data on the kinds of food products consumed by households was gathered using the food account method (FAM). The food consumed was then analysed for nutrient adequacy. The main findings of this investigation show the IRWH technology to have a positive impact on food security and nutrition of the project members. The technology made significant contributions to the amount of energy and vitamins A and C consumed by households especially during wet seasons. Substantial contributions of garden produce were noted among the project members. However, these contributions were not enough to ensure household food security. The results indicate that there are nutritional problems in the study area. Firstly, there is protein- v energy malnutrition mainly affecting the poor and the ultra-poor households. Secondly, there is hidden hunger affecting all poverty categories, even the non-poor households. This is mainly demonstrated by poor diet quality i.e. diet that lacks essential nutrients identified
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Mobile phones interaction techniques for second economy people
- Authors: Edim, Azom Emmanuel
- Date: 2010
- Subjects: Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cell phone systems -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems) , Human-computer interaction , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Computer Science)
- Identifier: vital:11392 , http://hdl.handle.net/10353/519 , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cell phone systems -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems) , Human-computer interaction , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Second economy people in developing countries are people living in communities that are underserved in terms of basic amenities and social services. Due to literacy challenges and user accessibility problems in rural communities, it is often difficult to design user interfaces that conform to the capabilities and cultural experiences of low-literacy rural community users. Rural community users are technologically illiterate and lack the knowledge of the potential of information and communication technologies. In order to embrace new technology, users will need to perceive the user interface and application as useful and easy to interact with. This requires proper understanding of the users and their socio-cultural environment. This will enable the interfaces and interactions to conform to their behaviours, motivations as well as cultural experiences and preferences and thus enhance usability and user experience. Mobile phones have the potential to increase access to information and provide a platform for economic development in rural communities. Rural communities have economic potential in terms of agriculture and micro-enterprises. Information technology can be used to enhance socio-economic activities and improve rural livelihood. We conducted a study to design user interfaces for a mobile commerce application for micro-entrepreneurs in a rural community in South Africa. The aim of the study was to design mobile interfaces and interaction techniques that are easy to use and meet the cultural preferences and experiences of users who have little to no previous experience of mobile commerce technology. And also to explore the potentials of information technologies rural community users, and bring mobile added value services to rural micro-entrepreneurs. We applied a user-centred design approach in Dwesa community and used qualitative and quantitative research methods to collect data for the design of the user interfaces (graphic user interface and voice user interface) and mobile commerce application. We identified and used several interface elements to design and finally evaluate the graphical user interface. The statistics analysis of the evaluation results show that the users in the community have positive perception of the usefulness of the application, the ease of use and intention to use the application. Community users with no prior experience with this technology were able to learn and understand the interface, recorded minimum errors and a high level of v precision during task performance when they interacted with the shop-owner graphic user interface. The voice user interface designed in this study consists of two flavours (dual tone multi-frequency input and voice input) for rural users. The evaluation results show that community users recorded higher tasks successes and minimum errors with the dual tone multi-frequency input interface than the voice only input interface. Also, a higher percentage of users prefer the dual tone multi-frequency input interface. The t-Test statistical analysis performed on the tasks completion times and error rate show that there was significant statistical difference between the dual tone multi-frequency input interface and the voice input interface. The interfaces were easy to learn, understand and use. Properly designed user interfaces that meet the experience and capabilities of low-literacy users in rural areas will improve usability and users‟ experiences. Adaptation of interfaces to users‟ culture and preferences will enhance information services accessibility among different user groups in different regions. This will promote technology acceptance in rural communities for socio-economic benefits. The user interfaces presented in this study can be adapted to different cultures to provide similar services for marginalised communities in developing countries
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Edim, Azom Emmanuel
- Date: 2010
- Subjects: Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cell phone systems -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems) , Human-computer interaction , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Computer Science)
- Identifier: vital:11392 , http://hdl.handle.net/10353/519 , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cell phone systems -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems) , Human-computer interaction , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Second economy people in developing countries are people living in communities that are underserved in terms of basic amenities and social services. Due to literacy challenges and user accessibility problems in rural communities, it is often difficult to design user interfaces that conform to the capabilities and cultural experiences of low-literacy rural community users. Rural community users are technologically illiterate and lack the knowledge of the potential of information and communication technologies. In order to embrace new technology, users will need to perceive the user interface and application as useful and easy to interact with. This requires proper understanding of the users and their socio-cultural environment. This will enable the interfaces and interactions to conform to their behaviours, motivations as well as cultural experiences and preferences and thus enhance usability and user experience. Mobile phones have the potential to increase access to information and provide a platform for economic development in rural communities. Rural communities have economic potential in terms of agriculture and micro-enterprises. Information technology can be used to enhance socio-economic activities and improve rural livelihood. We conducted a study to design user interfaces for a mobile commerce application for micro-entrepreneurs in a rural community in South Africa. The aim of the study was to design mobile interfaces and interaction techniques that are easy to use and meet the cultural preferences and experiences of users who have little to no previous experience of mobile commerce technology. And also to explore the potentials of information technologies rural community users, and bring mobile added value services to rural micro-entrepreneurs. We applied a user-centred design approach in Dwesa community and used qualitative and quantitative research methods to collect data for the design of the user interfaces (graphic user interface and voice user interface) and mobile commerce application. We identified and used several interface elements to design and finally evaluate the graphical user interface. The statistics analysis of the evaluation results show that the users in the community have positive perception of the usefulness of the application, the ease of use and intention to use the application. Community users with no prior experience with this technology were able to learn and understand the interface, recorded minimum errors and a high level of v precision during task performance when they interacted with the shop-owner graphic user interface. The voice user interface designed in this study consists of two flavours (dual tone multi-frequency input and voice input) for rural users. The evaluation results show that community users recorded higher tasks successes and minimum errors with the dual tone multi-frequency input interface than the voice only input interface. Also, a higher percentage of users prefer the dual tone multi-frequency input interface. The t-Test statistical analysis performed on the tasks completion times and error rate show that there was significant statistical difference between the dual tone multi-frequency input interface and the voice input interface. The interfaces were easy to learn, understand and use. Properly designed user interfaces that meet the experience and capabilities of low-literacy users in rural areas will improve usability and users‟ experiences. Adaptation of interfaces to users‟ culture and preferences will enhance information services accessibility among different user groups in different regions. This will promote technology acceptance in rural communities for socio-economic benefits. The user interfaces presented in this study can be adapted to different cultures to provide similar services for marginalised communities in developing countries
- Full Text:
- Date Issued: 2010
A critical perspective of national norms and standards of school funding in Eastern Cape East London District
- Authors: Mamatu, Ntombizonke Lydia
- Date: 2009
- Subjects: Education and state -- South Africa , Education -- South Africa -- Finance , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , Public schools -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11413 , http://hdl.handle.net/10353/303 , Education and state -- South Africa , Education -- South Africa -- Finance , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , Public schools -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Education policies remain a contested terrain in both the social and political environments. They are not neutral instruments and are used both to maintain the existing social order and also to promote varying kinds of change or mobility. The South African Schools Act, 1996 (Act 84 of 1996) hereafter SASA, which is the source of all policies that regulate school issues in South Africa promotes democratic methods of school governing and education provisioning that favours the previously disadvantaged groups. The NNSSF is one of the policies of SASA that makes schooling accessible to the poor through school fee exemptions while attempting to close the gap between the rich and the poor through differentiated school funding created according to researched poverty levels and standardized target lists. This has been designed to fulfil one of the essential human rights of man- education that has been entrenched in the Bill of Rights of the Republic of South Africa Constitution, 1996 (Act 108 of 1996) hereafter, Constitution. Thus, the study’s objective is to evaluate the implementation of the NNSSF policy in public schools focussing on school fee exemptions. The extent to which poor parents and learners are given school fee exemptions as they are supposed to according to the policy will be indicators of whether the NNSSF is justly or unjustly implemented in public schools. Learners are the recipients of the right to education. Parents are given the responsibility to fund the education of their children. However, for poor parents to fulfil that they need advice and assistance from the teachers and SGBs to be able to access the school fee exemptions while they have a right to just administrative action and to human dignity in dealing with them. SGBs and teachers have to create a favourable environment for the just implementation of the NNSSF by advising and xiii assisting deserving parents and learners to access school fee exemptions so that the right to education is fulfilled. The duty of in loco parentis and acting in the best interest of the child enforce teachers to do everything possible to ensure that learners access education. EDOs are supposed to guide, monitor and supervise the implementation of the policy while legal bodies should assist parents and learners to demand their right when it is violated through litigation. The study used the method of survey which is quantitative and interviews which are qualitative. Questionnaires and interview schedules were tools used to collect data that was analysed through statistical methods and represented in the form of tables and pie-charts. Various significant findings were made that had a bearing on the implementation of the NNSSF policy in public schools, most important to note is that some learners who have the right to education are aware of this right but do not know how to ensure that it is not violated. Parents are not given the opportunity to decide whether school fees should be charged in their schools. Above that they are not given the advice they need to be able to access school fee exemptions. Some teachers think that by advising and assisting learners and parents they will be buying cheap popularity- showing ignorance. EDOs do not know how schools implement the NNSSF, they are not involved in anyway. Thus the study views the implementation of NNSSF policy in public schools as unjust and recommends that SGBs and teachers need to be educated, guided and monitored by the EDOs on the policy and its implementation. They in turn will have to educate parents and learners so that they are able to access school fee exemptions thereby receiving education – their right.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Mamatu, Ntombizonke Lydia
- Date: 2009
- Subjects: Education and state -- South Africa , Education -- South Africa -- Finance , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , Public schools -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11413 , http://hdl.handle.net/10353/303 , Education and state -- South Africa , Education -- South Africa -- Finance , School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape , Public schools -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Education policies remain a contested terrain in both the social and political environments. They are not neutral instruments and are used both to maintain the existing social order and also to promote varying kinds of change or mobility. The South African Schools Act, 1996 (Act 84 of 1996) hereafter SASA, which is the source of all policies that regulate school issues in South Africa promotes democratic methods of school governing and education provisioning that favours the previously disadvantaged groups. The NNSSF is one of the policies of SASA that makes schooling accessible to the poor through school fee exemptions while attempting to close the gap between the rich and the poor through differentiated school funding created according to researched poverty levels and standardized target lists. This has been designed to fulfil one of the essential human rights of man- education that has been entrenched in the Bill of Rights of the Republic of South Africa Constitution, 1996 (Act 108 of 1996) hereafter, Constitution. Thus, the study’s objective is to evaluate the implementation of the NNSSF policy in public schools focussing on school fee exemptions. The extent to which poor parents and learners are given school fee exemptions as they are supposed to according to the policy will be indicators of whether the NNSSF is justly or unjustly implemented in public schools. Learners are the recipients of the right to education. Parents are given the responsibility to fund the education of their children. However, for poor parents to fulfil that they need advice and assistance from the teachers and SGBs to be able to access the school fee exemptions while they have a right to just administrative action and to human dignity in dealing with them. SGBs and teachers have to create a favourable environment for the just implementation of the NNSSF by advising and xiii assisting deserving parents and learners to access school fee exemptions so that the right to education is fulfilled. The duty of in loco parentis and acting in the best interest of the child enforce teachers to do everything possible to ensure that learners access education. EDOs are supposed to guide, monitor and supervise the implementation of the policy while legal bodies should assist parents and learners to demand their right when it is violated through litigation. The study used the method of survey which is quantitative and interviews which are qualitative. Questionnaires and interview schedules were tools used to collect data that was analysed through statistical methods and represented in the form of tables and pie-charts. Various significant findings were made that had a bearing on the implementation of the NNSSF policy in public schools, most important to note is that some learners who have the right to education are aware of this right but do not know how to ensure that it is not violated. Parents are not given the opportunity to decide whether school fees should be charged in their schools. Above that they are not given the advice they need to be able to access school fee exemptions. Some teachers think that by advising and assisting learners and parents they will be buying cheap popularity- showing ignorance. EDOs do not know how schools implement the NNSSF, they are not involved in anyway. Thus the study views the implementation of NNSSF policy in public schools as unjust and recommends that SGBs and teachers need to be educated, guided and monitored by the EDOs on the policy and its implementation. They in turn will have to educate parents and learners so that they are able to access school fee exemptions thereby receiving education – their right.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
The green revolution and poverty alleviation challenges faced by women in small-scale agriculture: an investigation into the Siyazondla Homestead Food Production Programme, Mbhashe local municipality Eastern Cape
- Authors: Blaai-Mdolo, Bulelwa
- Date: 2009
- Subjects: Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11935 , http://hdl.handle.net/10353/133 , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The researcher is perturbed by the escalating levels of poverty and unemployment in Mbhashe Local Municipality (Integrated Development Plan, 2008/9) despite the poverty alleviation programmes that have been established since 1994. The main objective of this study is to identify the underlying factors and challenges faced by women of the Impumelelo Isezandleni Community Garden and Poultry Project in meeting the set objectives of the programme such as improving food security and job creation through sustainable agricultural development. This project falls under the Siyazondla Homestead Food Production Programme (SHFPP), which is one of the programmes developed under the Green Revolution strategy of the Department of Agriculture. SHFPP is proclaimed to be running successfully in improving food security in the Mbhashe Local Municipality (MECDoA: 2008/9). 7 ABSTRACT The researcher is perturbed by the escalating levels of poverty and unemployment in Mbhashe Local Municipality (Integrated Development Plan, 2008/9) despite the poverty alleviation programmes that have been established since 1994. The main objective of this study is to identify the underlying factors and challenges faced by women of the Impumelelo Isezandleni Community Garden and Poultry Project in meeting the set objectives of the programme such as improving food security and job creation through sustainable agricultural development. This project falls under the Siyazondla Homestead Food Production Programme (SHFPP), which is one of the programmes developed under the Green Revolution strategy of the Department of Agriculture. SHFPP is proclaimed to be running successfully in improving food security in the Mbhashe Local Municipality (MECDoA: 2008/9). The dissertation argues that women, the beneficiaries of the project, are faced with a variety of challenges which make it impossible to meet the set objectives. Using a qualitative research methodology where semi-structured interviews gather data from 15 respondents who are beneficiaries in the project, findings indicate that there are a number of challenges and constraints that are experienced by women in the project. These challenges amongst others range from gender equity, culture and tradition; lack of provisions for diverse women population in the project; violation of the people-centered approach; limited women empowerment; insufficient support and lack of capacity from the Department of Agriculture (DoA) officials, the non-existent Land Reform Programme etc. While women seem committed and want the project to grow to sustain them, this is not complemented with enough support by the DoA. The study anticipates that should these women find viable alternatives, they will soon abandon the project. To avoid a total anticipated collapse of the project in future, the study recommends that a serious intervention by the state should occur coupled with the revitalization of the programme and a paradigm shift towards an effective food security programme which emphasizes women and their important role in agriculture.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Blaai-Mdolo, Bulelwa
- Date: 2009
- Subjects: Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11935 , http://hdl.handle.net/10353/133 , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The researcher is perturbed by the escalating levels of poverty and unemployment in Mbhashe Local Municipality (Integrated Development Plan, 2008/9) despite the poverty alleviation programmes that have been established since 1994. The main objective of this study is to identify the underlying factors and challenges faced by women of the Impumelelo Isezandleni Community Garden and Poultry Project in meeting the set objectives of the programme such as improving food security and job creation through sustainable agricultural development. This project falls under the Siyazondla Homestead Food Production Programme (SHFPP), which is one of the programmes developed under the Green Revolution strategy of the Department of Agriculture. SHFPP is proclaimed to be running successfully in improving food security in the Mbhashe Local Municipality (MECDoA: 2008/9). 7 ABSTRACT The researcher is perturbed by the escalating levels of poverty and unemployment in Mbhashe Local Municipality (Integrated Development Plan, 2008/9) despite the poverty alleviation programmes that have been established since 1994. The main objective of this study is to identify the underlying factors and challenges faced by women of the Impumelelo Isezandleni Community Garden and Poultry Project in meeting the set objectives of the programme such as improving food security and job creation through sustainable agricultural development. This project falls under the Siyazondla Homestead Food Production Programme (SHFPP), which is one of the programmes developed under the Green Revolution strategy of the Department of Agriculture. SHFPP is proclaimed to be running successfully in improving food security in the Mbhashe Local Municipality (MECDoA: 2008/9). The dissertation argues that women, the beneficiaries of the project, are faced with a variety of challenges which make it impossible to meet the set objectives. Using a qualitative research methodology where semi-structured interviews gather data from 15 respondents who are beneficiaries in the project, findings indicate that there are a number of challenges and constraints that are experienced by women in the project. These challenges amongst others range from gender equity, culture and tradition; lack of provisions for diverse women population in the project; violation of the people-centered approach; limited women empowerment; insufficient support and lack of capacity from the Department of Agriculture (DoA) officials, the non-existent Land Reform Programme etc. While women seem committed and want the project to grow to sustain them, this is not complemented with enough support by the DoA. The study anticipates that should these women find viable alternatives, they will soon abandon the project. To avoid a total anticipated collapse of the project in future, the study recommends that a serious intervention by the state should occur coupled with the revitalization of the programme and a paradigm shift towards an effective food security programme which emphasizes women and their important role in agriculture.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
An assessment of the child support grant as a poverty alleviation intervention in South Africa: the case of Mdantsane township in the Eastern Cape
- Authors: Mase, Blossom Bukelwa
- Date: 2008
- Subjects: Child support -- South Africa -- Eastern Cape , Child welfare -- South Africa , Child support -- Government policy -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Children -- Services for -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11412 , http://hdl.handle.net/10353/299 , Child support -- South Africa -- Eastern Cape , Child welfare -- South Africa , Child support -- Government policy -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Children -- Services for -- South Africa
- Description: There were different kinds of imbalances that were created by the past regime in which race and colour were determining factors in terms of access to state welfare. The State Maintance Grant was one of the state welfare interventions where African women did not even know how or where to access the grant. When the Child Support Grant was introduced in 1998 it gave hope to the vulnerable section of the society, the children. The CSG is one of the poverty alleviation programs introduced by the government to target the poverty stricken children of South Africa. This is a means tested program which not all children are to benefit but a certain portion of the society. There are special conditions attached to the grant which require to be fulfilled. These conditions require the child to be fed, clothed, immunized, school needs be paid, and have proper accommodation. This study made use of the Mdantsane Township which is 25 km away from East London city centre as a case study to determine whether the CSG has managed to achieve its objective of relieving poverty among children, given the conditions of poverty and unemployment in Mdantsane. The findings of this study indicate that the people of Mdantsane are still in poverty and the most affected sections remain the children. The respondents indicate that the people are unemployed as a result the CSG seems to be the source of livelihood in these households leaving the children at a disadvantage as the grant is intended for x their own needs. Therefore there is a need to investigate whether the CSG has any impact on the lives of these children. Also since Eastern Cape is known to be one of the poorest provinces, it is important to investigate whether the CSG has become the source of livelihood in some households.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Mase, Blossom Bukelwa
- Date: 2008
- Subjects: Child support -- South Africa -- Eastern Cape , Child welfare -- South Africa , Child support -- Government policy -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Children -- Services for -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11412 , http://hdl.handle.net/10353/299 , Child support -- South Africa -- Eastern Cape , Child welfare -- South Africa , Child support -- Government policy -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Children -- Services for -- South Africa
- Description: There were different kinds of imbalances that were created by the past regime in which race and colour were determining factors in terms of access to state welfare. The State Maintance Grant was one of the state welfare interventions where African women did not even know how or where to access the grant. When the Child Support Grant was introduced in 1998 it gave hope to the vulnerable section of the society, the children. The CSG is one of the poverty alleviation programs introduced by the government to target the poverty stricken children of South Africa. This is a means tested program which not all children are to benefit but a certain portion of the society. There are special conditions attached to the grant which require to be fulfilled. These conditions require the child to be fed, clothed, immunized, school needs be paid, and have proper accommodation. This study made use of the Mdantsane Township which is 25 km away from East London city centre as a case study to determine whether the CSG has managed to achieve its objective of relieving poverty among children, given the conditions of poverty and unemployment in Mdantsane. The findings of this study indicate that the people of Mdantsane are still in poverty and the most affected sections remain the children. The respondents indicate that the people are unemployed as a result the CSG seems to be the source of livelihood in these households leaving the children at a disadvantage as the grant is intended for x their own needs. Therefore there is a need to investigate whether the CSG has any impact on the lives of these children. Also since Eastern Cape is known to be one of the poorest provinces, it is important to investigate whether the CSG has become the source of livelihood in some households.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Integrating natural sciences and indigenous knowledge systems for rural economic development: a model for rural enterprise development, health and nutrition initiatives in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
The assessment of factors contributing to the sustainability of poverty relief projects in the Eastern Cape
- Authors: Makhalane, Vuyisile
- Date: 2008
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8218 , http://hdl.handle.net/10948/1005 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The current study aimed at assessing the factors contributing to sustainability of Poverty Relief Projects by the Department of Social Development. The study was conducted in the Eastern Cape within Chris Hani District at Sakhizwe Local Municipality. The study employed both quantitative and qualitative research methods. Purposive sampling procedures have been seen as most suitable for this study and have been utilized to identify participants of the study. The sample consisted of thirty project members from six different projects and also included five Community Development Practitioners from the Department of Social Development. Semi- structured interviews, document review and focus group discussion were used to collect data for the study. The data was analyzed using descriptive statistics and thematic methods. The study revealed factors that contribute to the sustainability of the projects. These factors include the capacity of the project members and the departmental officials to implement and monitor the projects. Management and organization of the project plays an important role in determining the sustainability. Active participation of the project members in the planning of the project is important. Stakeholder participation and sharing of expertise is another important factor in determining the sustainability of the projects. Lastly, the study shows that monitoring and evaluation of the progress is necessary to ensure that the project achieve the desired outcome. It is recommended that the Department of Social Development should consider these factors and add them in the checklist before the funding of the project is approved. It is also important to determine the duration of the project in order to be able to measure its impact in a given period of time.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Makhalane, Vuyisile
- Date: 2008
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8218 , http://hdl.handle.net/10948/1005 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The current study aimed at assessing the factors contributing to sustainability of Poverty Relief Projects by the Department of Social Development. The study was conducted in the Eastern Cape within Chris Hani District at Sakhizwe Local Municipality. The study employed both quantitative and qualitative research methods. Purposive sampling procedures have been seen as most suitable for this study and have been utilized to identify participants of the study. The sample consisted of thirty project members from six different projects and also included five Community Development Practitioners from the Department of Social Development. Semi- structured interviews, document review and focus group discussion were used to collect data for the study. The data was analyzed using descriptive statistics and thematic methods. The study revealed factors that contribute to the sustainability of the projects. These factors include the capacity of the project members and the departmental officials to implement and monitor the projects. Management and organization of the project plays an important role in determining the sustainability. Active participation of the project members in the planning of the project is important. Stakeholder participation and sharing of expertise is another important factor in determining the sustainability of the projects. Lastly, the study shows that monitoring and evaluation of the progress is necessary to ensure that the project achieve the desired outcome. It is recommended that the Department of Social Development should consider these factors and add them in the checklist before the funding of the project is approved. It is also important to determine the duration of the project in order to be able to measure its impact in a given period of time.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An investigation of integrated development planning (IDP) as a mechanism for poverty alleviation in Grahamstown in the Makana Municipality, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Alebiosu, Olumide Ademola
- Date: 2006
- Subjects: Makana Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4841 , http://hdl.handle.net/10962/d1005517 , Makana Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Poverty among individuals, households or communities is not a static condition. There are many factors which contribute to its causes and depth. In South Africa the economic gaps imposed by the previous apartheid government aggravated economic inequalities and caused considerable disparities, which has resulted in high unemployment rates. Inequalities were also manifest in the neglect of infrastructural and service provision as well in the effective absence of independent governance among some race group. This led to a call for pro-active initiatives by the post-1994 democratic government to remedy the living condition of the previously disadvantaged people. As part of its poverty relief drive the South African government has embarked on a series of developmental initiatives in bringing infrastructure related services to the poor and to reduce the enormous prevailing backlog, with the aim of increasing community participation, improving service delivery and promoting the upliftment of the lives of poor people through the medium of local governance. This study investigated the Integrated Development Planning, which has been undertaken in Grahamstown in the Makana Municipality in the Eastern Cape to respond to the prevailing poverty and underdevelopment among the poor communities. Relying on their developmental mandate to initiate and co-ordinate all development activities within their area of jurisdiction through the IDP, the Makana Municipality has drawn up a development strategic plan in conjunction with the local communities and with other stakeholders and organisations to identify and assess development backlogs within the communities with the aim of addressing such backlogs. This study revealed from the interviews conducted with some municipal personnel and questionnaires administered to sampled residents of Grahamstown that some faces of poverty, such as unemployment and lack of access to some of the most basic of infrastructure such as, sanitation facilities, water, electricity, formal house, education, security and recreation facilities are apparent in Grahamstown. However, the Makana Municipality through, the IDP has achieved some notable feats in the provision of providing some of the basic amenities such as water, housing, electricity and sanitation albeit at a slow rate. The mechanism of delivery is hampered by bureaucratic settings within government and the ambiguity attached to some of the projects. The service and infrastructural developments targeted towards the poor and the involvement of communities in the affairs of the local government might be seen as a partially panacea for poverty alleviation in South Africa. However the capacity of the local governments to effectively carry out this developmental challenge assignment might be a new twist in the developmental challenge facing local governments in South Africa. The thesis provides an overview of the Makana Municipality IDP and the degree to which is serving as one mechanism to address poverty in the Grahamstown urban area
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Alebiosu, Olumide Ademola
- Date: 2006
- Subjects: Makana Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4841 , http://hdl.handle.net/10962/d1005517 , Makana Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Poverty among individuals, households or communities is not a static condition. There are many factors which contribute to its causes and depth. In South Africa the economic gaps imposed by the previous apartheid government aggravated economic inequalities and caused considerable disparities, which has resulted in high unemployment rates. Inequalities were also manifest in the neglect of infrastructural and service provision as well in the effective absence of independent governance among some race group. This led to a call for pro-active initiatives by the post-1994 democratic government to remedy the living condition of the previously disadvantaged people. As part of its poverty relief drive the South African government has embarked on a series of developmental initiatives in bringing infrastructure related services to the poor and to reduce the enormous prevailing backlog, with the aim of increasing community participation, improving service delivery and promoting the upliftment of the lives of poor people through the medium of local governance. This study investigated the Integrated Development Planning, which has been undertaken in Grahamstown in the Makana Municipality in the Eastern Cape to respond to the prevailing poverty and underdevelopment among the poor communities. Relying on their developmental mandate to initiate and co-ordinate all development activities within their area of jurisdiction through the IDP, the Makana Municipality has drawn up a development strategic plan in conjunction with the local communities and with other stakeholders and organisations to identify and assess development backlogs within the communities with the aim of addressing such backlogs. This study revealed from the interviews conducted with some municipal personnel and questionnaires administered to sampled residents of Grahamstown that some faces of poverty, such as unemployment and lack of access to some of the most basic of infrastructure such as, sanitation facilities, water, electricity, formal house, education, security and recreation facilities are apparent in Grahamstown. However, the Makana Municipality through, the IDP has achieved some notable feats in the provision of providing some of the basic amenities such as water, housing, electricity and sanitation albeit at a slow rate. The mechanism of delivery is hampered by bureaucratic settings within government and the ambiguity attached to some of the projects. The service and infrastructural developments targeted towards the poor and the involvement of communities in the affairs of the local government might be seen as a partially panacea for poverty alleviation in South Africa. However the capacity of the local governments to effectively carry out this developmental challenge assignment might be a new twist in the developmental challenge facing local governments in South Africa. The thesis provides an overview of the Makana Municipality IDP and the degree to which is serving as one mechanism to address poverty in the Grahamstown urban area
- Full Text:
- Date Issued: 2006
Rural livelihoods at Dwesa/Cwebe: poverty, development and natural resource use on the Wild Coast, South Africa
- Authors: Timmermans, Herman Gerald
- Date: 2004
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Income distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4767 , http://hdl.handle.net/10962/d1007174 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Income distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This thesis uses the sustainable rural livelihoods framework to investigate the livelihoods of communities residing adjacent to a remote protected area on the Wild Coast. The communities living in the area are among the poorest in South Africa and are largely dependent on migrant remittances and state welfare grants for their survival. Soon after South Africa's first democratic elections in 1994, the communities lodged a land claim against the protected area on the basis of past removals. In 2001, their land rights to the protected area were restored, opening up new avenues for the development of the area. It is argued that livelihood systems in the area are complex, varied and dynamic, and that for development to be sustainable, it needs to be informed by a thorough understanding of the many factors that shape the context in which livelihoods are generated. The research is based primarily on 'in-depth' micro-studies of two villages in the area - Ntubeni and Cwebe. It includes a detailed assessment of the extent and distribution of poverty and the various factors that make households vulnerable to livelihood shocks. The role of the rich and diverse natural resource base, the property rights associated with it, and the under-development of infrastructure and services in the area, are discussed in relation to livelihood prospects. A systems approach is used to examine the various ways in which livestock husbandry, cropping, natural resource use, employment and welfare dependence interact. Finally, the thesis examines in some detail the distribution of household assets, livelihood strategies and livelihood outcomes between the two villages, and between households in different income groups.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Timmermans, Herman Gerald
- Date: 2004
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Income distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4767 , http://hdl.handle.net/10962/d1007174 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Income distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This thesis uses the sustainable rural livelihoods framework to investigate the livelihoods of communities residing adjacent to a remote protected area on the Wild Coast. The communities living in the area are among the poorest in South Africa and are largely dependent on migrant remittances and state welfare grants for their survival. Soon after South Africa's first democratic elections in 1994, the communities lodged a land claim against the protected area on the basis of past removals. In 2001, their land rights to the protected area were restored, opening up new avenues for the development of the area. It is argued that livelihood systems in the area are complex, varied and dynamic, and that for development to be sustainable, it needs to be informed by a thorough understanding of the many factors that shape the context in which livelihoods are generated. The research is based primarily on 'in-depth' micro-studies of two villages in the area - Ntubeni and Cwebe. It includes a detailed assessment of the extent and distribution of poverty and the various factors that make households vulnerable to livelihood shocks. The role of the rich and diverse natural resource base, the property rights associated with it, and the under-development of infrastructure and services in the area, are discussed in relation to livelihood prospects. A systems approach is used to examine the various ways in which livestock husbandry, cropping, natural resource use, employment and welfare dependence interact. Finally, the thesis examines in some detail the distribution of household assets, livelihood strategies and livelihood outcomes between the two villages, and between households in different income groups.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Rural underdevelopment in the former Ciskei with specific reference to Glenmore Village
- Authors: Malila, Brett
- Date: 2000
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions , Glenmore (South Africa) -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3288 , http://hdl.handle.net/10962/d1003076 , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions , Glenmore (South Africa) -- Economic conditions
- Description: This thesis examines development changes that took place in Glenmore after 1994. To examine such change one needs to have a concise historical understanding of the situation in Glenmore before democracy. The aim of the work is to critique development at a local, rural level, pinpointing the major changes, if any, that came with the incorporation of the former homeland of Ciskei (and thus Glenmore village) with South Africa. These people were forcibly resettled in 1979 for political and economic reasons. Their situation then was one of dire poverty; it is argued here that even with democracy, their history of underdevelopment has continued. The reason for this continued underdevelopment is the structure of the former reserves. The overall political context has changed in South Africa but the most important aspect with regard to the development of the homelands: land, has not. At the central level, the government has churned out a wide variety of development policies, which due to the prevailing political and economic context of the times are fraught with inconsistencies. The example used here to show some of these inconsistencies is the 1997 White Paper on Land Reform. This confusion at the central level with regard to the perceived future of South Africa has managed to adversely affect the rural areas and their development. There very well might be policies in abundance to improve the life-world of the rural poor, but there are inconsistencies between this policy and actual practice. With regard to Glenmore the confusion in the present government’s central development policy is arguably the main reason for the underdevelopment of the village. The inconsistencies in policy such as the 1997 White Paper on Land Reform, have meant that the structure of the reserves has not changed. Vital issues such as land tenure and ownership have not been dealt with. The study thus shows that unless the structure of the homeland system which is predominantly based on issues of land, is changed, genuine social and economic development will not take place in areas like Glenmore.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
- Authors: Malila, Brett
- Date: 2000
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions , Glenmore (South Africa) -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3288 , http://hdl.handle.net/10962/d1003076 , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions , Glenmore (South Africa) -- Economic conditions
- Description: This thesis examines development changes that took place in Glenmore after 1994. To examine such change one needs to have a concise historical understanding of the situation in Glenmore before democracy. The aim of the work is to critique development at a local, rural level, pinpointing the major changes, if any, that came with the incorporation of the former homeland of Ciskei (and thus Glenmore village) with South Africa. These people were forcibly resettled in 1979 for political and economic reasons. Their situation then was one of dire poverty; it is argued here that even with democracy, their history of underdevelopment has continued. The reason for this continued underdevelopment is the structure of the former reserves. The overall political context has changed in South Africa but the most important aspect with regard to the development of the homelands: land, has not. At the central level, the government has churned out a wide variety of development policies, which due to the prevailing political and economic context of the times are fraught with inconsistencies. The example used here to show some of these inconsistencies is the 1997 White Paper on Land Reform. This confusion at the central level with regard to the perceived future of South Africa has managed to adversely affect the rural areas and their development. There very well might be policies in abundance to improve the life-world of the rural poor, but there are inconsistencies between this policy and actual practice. With regard to Glenmore the confusion in the present government’s central development policy is arguably the main reason for the underdevelopment of the village. The inconsistencies in policy such as the 1997 White Paper on Land Reform, have meant that the structure of the reserves has not changed. Vital issues such as land tenure and ownership have not been dealt with. The study thus shows that unless the structure of the homeland system which is predominantly based on issues of land, is changed, genuine social and economic development will not take place in areas like Glenmore.
- Full Text:
- Date Issued: 2000