Access to credit and the effect of credit constraints on household welfare in the Eastern Cape province, South Africa
- Baiyegunhi, Lloyd-James Segun
- Authors: Baiyegunhi, Lloyd-James Segun
- Date: 2009
- Subjects: Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Investments -- South Africa -- Eastern Cape , Finance -- South Africa -- Eastern Cape , Credit -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11153 , http://hdl.handle.net/10353/d1000977 , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Investments -- South Africa -- Eastern Cape , Finance -- South Africa -- Eastern Cape , Credit -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In recent years, concern about food safety linked to health issues has seen a rise in private food safety standards in addition to the regulations set by the Food and Agriculture Organisation (FAO) in collaboration with the World Health Organisation (WHO). These have presented challenges to producers and exporters of agricultural food products especially the producers of fresh fruits and vegetables. In spite of the food safety-linked challenges from the demand side, the vast range of business-environment forces pose equally formidable challenges that negatively impact on the exporting industries’ ability to maintain or improve their market shares and their ability to compete in world markets. The objective of this study was therefore to establish the competitiveness of the South African citrus industry in the international markets within this prevailing scenario. Due to the diversity of the definitions of competitiveness as a concept, this study formulated the following working definition: “the ability to create, deliver and maintain value and constant market share through strategic management of the industrial environment or competitiveness drivers”. This was based on the understanding that the international market shares of an industry are a function of forces in the business environment which range from intra-industry, external and national as well as the international elements. The unit of analysis were the citrus producers engaged in export of their products and the study made use of 151 responses by producers. The study adopted a five-step approach to the analysis of the performance of the South African citrus industry in the global markets, starting with the analysis of the Constant Market Share (CMS) of the South African citrus industry in various world markets, establishing the impact of the business environmental factors upon competitiveness, establishing the costs of compliance with private food safety standards, determining the non-price benefits of compliance with the standards, as well as highlighting the strategies for enhancing long-term competitiveness of the industry in the international markets. South Africa is one of the top three countries dominating the citrus fruit export market. Since its entry into the citrus fruit exports market in the 1900s, the industry has sustained its activity in the international market. The Constant Market Share Analysis shows that, amidst the challenges on the international market side, and the changes in the business environment, over much of which the industry has limited control and influence, the industry has maintained its competitive advantage in several markets. The CMS shows that South Africa’s lemons are competitive in America. Despite a negative trend, the South African grapefruit has been competitive in France, Greece, Italy, the Netherlands and Spain. Oranges have been competitive in the Greece, Italy, Portugal, UK, Asian and Northern Europe markets. Competitiveness in these markets has been due to the inherent competitiveness of the industry. Competitiveness in such markets as the Middle East has been attributed to the relatively rapid growth of these markets. The South African citrus industry has similarly undergone many major processes of transformation. The business environmental factors influencing its performance have ranged reform to the challenges beyond the country’s borders. These factors directly and indirectly affect the performance of the industry in the export market. They have influenced the flow of fruits into different international destinations. Of major concern are the food safety and private standards. Challenges in traditional markets as well as opportunities presented by demand from newly emerging citrus consuming nations have seen a diversification in the marketing of the South African citrus. The intensity of competition in the global market is reflected by the fluctuations in the market shares in different markets as well as the increase and fluctuations of fruit rejection rates in some lucrative markets such as America. A combination of challenging national environmental forces and stringent demand conditions negatively impact on revenues especially from markets characterised by price competitiveness. This study identified cost of production, foreign market support systems, adaptability, worker skills, challenges of management in an international environment and government policies such as labour and trade policies as some of the most influential obstacles to competitiveness. Some of the most competiveness-enhancing factors were market availability, market size, market information, market growth and the availability of research institutions. However, compliance with private standards still poses a challenge to the exporters. The different performance levels of the industry in various markets prove the dissimilarity of the demand conditions in the global market. These are supported by the negative influence associated with the foreign market support regimes as well as the challenges associated with compliance with private food safety standards. While market availability, market growth, market information and size were identified as enhancing competitiveness, the fluctuations and inconsistencies in the competitiveness of the industry in different foreign markets require more than finding markets. Resource allocation by both the government and the industry may need to take into account the off-setting of the national challenges and support of farmers faced with distorted and unfair international playing fields. Otherwise, market availability is not a challenge for the industry save meeting the specifications therewith as well as price competitiveness which is unattainable for the South African citrus producers faced with high production costs. For the purposes of further study, it is recommended that account should be taken of all the products marketed by the industry (including processed products such as fruit juices) in order to have a whole picture of the competitiveness of the industry in the international market. This study also proffers a new theoretical framework for the analysis of the business environment for the citrus industry and other agro-businesses. This framework takes into account the indispensability of the food safety standards and measures as well as the diversity of the global consumer and the non-negotiability of food trade for the sustenance of the growing population.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Baiyegunhi, Lloyd-James Segun
- Date: 2009
- Subjects: Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Investments -- South Africa -- Eastern Cape , Finance -- South Africa -- Eastern Cape , Credit -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11153 , http://hdl.handle.net/10353/d1000977 , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Investments -- South Africa -- Eastern Cape , Finance -- South Africa -- Eastern Cape , Credit -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In recent years, concern about food safety linked to health issues has seen a rise in private food safety standards in addition to the regulations set by the Food and Agriculture Organisation (FAO) in collaboration with the World Health Organisation (WHO). These have presented challenges to producers and exporters of agricultural food products especially the producers of fresh fruits and vegetables. In spite of the food safety-linked challenges from the demand side, the vast range of business-environment forces pose equally formidable challenges that negatively impact on the exporting industries’ ability to maintain or improve their market shares and their ability to compete in world markets. The objective of this study was therefore to establish the competitiveness of the South African citrus industry in the international markets within this prevailing scenario. Due to the diversity of the definitions of competitiveness as a concept, this study formulated the following working definition: “the ability to create, deliver and maintain value and constant market share through strategic management of the industrial environment or competitiveness drivers”. This was based on the understanding that the international market shares of an industry are a function of forces in the business environment which range from intra-industry, external and national as well as the international elements. The unit of analysis were the citrus producers engaged in export of their products and the study made use of 151 responses by producers. The study adopted a five-step approach to the analysis of the performance of the South African citrus industry in the global markets, starting with the analysis of the Constant Market Share (CMS) of the South African citrus industry in various world markets, establishing the impact of the business environmental factors upon competitiveness, establishing the costs of compliance with private food safety standards, determining the non-price benefits of compliance with the standards, as well as highlighting the strategies for enhancing long-term competitiveness of the industry in the international markets. South Africa is one of the top three countries dominating the citrus fruit export market. Since its entry into the citrus fruit exports market in the 1900s, the industry has sustained its activity in the international market. The Constant Market Share Analysis shows that, amidst the challenges on the international market side, and the changes in the business environment, over much of which the industry has limited control and influence, the industry has maintained its competitive advantage in several markets. The CMS shows that South Africa’s lemons are competitive in America. Despite a negative trend, the South African grapefruit has been competitive in France, Greece, Italy, the Netherlands and Spain. Oranges have been competitive in the Greece, Italy, Portugal, UK, Asian and Northern Europe markets. Competitiveness in these markets has been due to the inherent competitiveness of the industry. Competitiveness in such markets as the Middle East has been attributed to the relatively rapid growth of these markets. The South African citrus industry has similarly undergone many major processes of transformation. The business environmental factors influencing its performance have ranged reform to the challenges beyond the country’s borders. These factors directly and indirectly affect the performance of the industry in the export market. They have influenced the flow of fruits into different international destinations. Of major concern are the food safety and private standards. Challenges in traditional markets as well as opportunities presented by demand from newly emerging citrus consuming nations have seen a diversification in the marketing of the South African citrus. The intensity of competition in the global market is reflected by the fluctuations in the market shares in different markets as well as the increase and fluctuations of fruit rejection rates in some lucrative markets such as America. A combination of challenging national environmental forces and stringent demand conditions negatively impact on revenues especially from markets characterised by price competitiveness. This study identified cost of production, foreign market support systems, adaptability, worker skills, challenges of management in an international environment and government policies such as labour and trade policies as some of the most influential obstacles to competitiveness. Some of the most competiveness-enhancing factors were market availability, market size, market information, market growth and the availability of research institutions. However, compliance with private standards still poses a challenge to the exporters. The different performance levels of the industry in various markets prove the dissimilarity of the demand conditions in the global market. These are supported by the negative influence associated with the foreign market support regimes as well as the challenges associated with compliance with private food safety standards. While market availability, market growth, market information and size were identified as enhancing competitiveness, the fluctuations and inconsistencies in the competitiveness of the industry in different foreign markets require more than finding markets. Resource allocation by both the government and the industry may need to take into account the off-setting of the national challenges and support of farmers faced with distorted and unfair international playing fields. Otherwise, market availability is not a challenge for the industry save meeting the specifications therewith as well as price competitiveness which is unattainable for the South African citrus producers faced with high production costs. For the purposes of further study, it is recommended that account should be taken of all the products marketed by the industry (including processed products such as fruit juices) in order to have a whole picture of the competitiveness of the industry in the international market. This study also proffers a new theoretical framework for the analysis of the business environment for the citrus industry and other agro-businesses. This framework takes into account the indispensability of the food safety standards and measures as well as the diversity of the global consumer and the non-negotiability of food trade for the sustenance of the growing population.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
The contribution of municipal commonage to local people's livelihoods in small South African towns
- Authors: Davenport, Nicholas Ashbury
- Date: 2009
- Subjects: Land tenure -- South Africa , Land reform -- South Africa , Property -- South Africa , Property rights -- South Africa , Commons -- South Africa -- Eastern Cape , Natural resources, Communal -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4749 , http://hdl.handle.net/10962/d1006976 , Land tenure -- South Africa , Land reform -- South Africa , Property -- South Africa , Property rights -- South Africa , Commons -- South Africa -- Eastern Cape , Natural resources, Communal -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: To redress past discrepancies in land tenure, the ANC government acknowledged that land needs to be made accessible to the previously disadvantaged, announcing that commonage would be a pillar of their land reform programme. Municipal commonage is land granted by the state to municipalities for urban households to use. Presently many urbanites in South Africa seek a livelihood from commonage. However, there has been no livelihood valuation of the contribution commonage makes to previously disadvantaged households. Thus there is a need to calculate the benefits of the commonage programme. Through a two phase approach, this thesis investigated firstly, the proportion of township households which use commonage; and the main characteristics of those households. Secondly, the thesis looks at the extent to which commonage contributes to users' livelihoods and the dominant livelihood strategies pursued by user households. Data was collected for three towns in the Eastern Cape province of South Africa; Bathurst, Fort Beaufort, and Grahamstown. Firstly it was found that between 27-70% of households used commonage, with the largest town having the lowest proportion of users, and vice versa for the smallest town. In terms of household characteristics, each study town was unique. Both Bathurst and Grahamstown user households were poorer than non-using households, however all Fort Beaufort households were considered poor. To assess the benefits of the commonage programme, the marketed and non-marketed consumptive direct-use values of land-based livelihoods on commonage were calculated via the 'own reported values' method. Commonage contributions to total livelihoods ranged between 14-20%. If the contributors from commonage were excluded, over 10% of households in each study town would drop to living below the poverty line. Additionally, commonage was being used productively, with the productivity at each study town being worth over R1 000 per hectare and over R4.7 million per commonage. Finally, a typology of subsistence/survivalist commonage users is presented, with four types being identified. Overall, results suggest that commonage use has increased over the last decade. Moreover, due to food inflation and urbanisation the use of commonage is expected to increase further, highlighting the need for holistic commonage management plans to be created, which should include strategies such as sustainable grazing regimes and natural resource management.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Davenport, Nicholas Ashbury
- Date: 2009
- Subjects: Land tenure -- South Africa , Land reform -- South Africa , Property -- South Africa , Property rights -- South Africa , Commons -- South Africa -- Eastern Cape , Natural resources, Communal -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4749 , http://hdl.handle.net/10962/d1006976 , Land tenure -- South Africa , Land reform -- South Africa , Property -- South Africa , Property rights -- South Africa , Commons -- South Africa -- Eastern Cape , Natural resources, Communal -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: To redress past discrepancies in land tenure, the ANC government acknowledged that land needs to be made accessible to the previously disadvantaged, announcing that commonage would be a pillar of their land reform programme. Municipal commonage is land granted by the state to municipalities for urban households to use. Presently many urbanites in South Africa seek a livelihood from commonage. However, there has been no livelihood valuation of the contribution commonage makes to previously disadvantaged households. Thus there is a need to calculate the benefits of the commonage programme. Through a two phase approach, this thesis investigated firstly, the proportion of township households which use commonage; and the main characteristics of those households. Secondly, the thesis looks at the extent to which commonage contributes to users' livelihoods and the dominant livelihood strategies pursued by user households. Data was collected for three towns in the Eastern Cape province of South Africa; Bathurst, Fort Beaufort, and Grahamstown. Firstly it was found that between 27-70% of households used commonage, with the largest town having the lowest proportion of users, and vice versa for the smallest town. In terms of household characteristics, each study town was unique. Both Bathurst and Grahamstown user households were poorer than non-using households, however all Fort Beaufort households were considered poor. To assess the benefits of the commonage programme, the marketed and non-marketed consumptive direct-use values of land-based livelihoods on commonage were calculated via the 'own reported values' method. Commonage contributions to total livelihoods ranged between 14-20%. If the contributors from commonage were excluded, over 10% of households in each study town would drop to living below the poverty line. Additionally, commonage was being used productively, with the productivity at each study town being worth over R1 000 per hectare and over R4.7 million per commonage. Finally, a typology of subsistence/survivalist commonage users is presented, with four types being identified. Overall, results suggest that commonage use has increased over the last decade. Moreover, due to food inflation and urbanisation the use of commonage is expected to increase further, highlighting the need for holistic commonage management plans to be created, which should include strategies such as sustainable grazing regimes and natural resource management.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Cultural and linguistic localization of the virtual shop owner interfaces of e commerce platforms for rural development
- Authors: Dyakalashe, Siyabulela
- Date: 2009
- Subjects: User interfaces (Computer systems) , Electronic commerce -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer architecture -- Design and construction
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11379 , http://hdl.handle.net/10353/276 , User interfaces (Computer systems) , Electronic commerce -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer architecture -- Design and construction
- Description: The introduction of Information and Communication Technologies (ICTs) for rural development in rural marginalized societies is vastly growing. However, the success of developing and deploying ICT related services is still in question as influential factors such as adaptability, scalability, sustainability, and usability have great effect on the rate of growth of ICTs in rural environments. The problem is that these ICT services should be maintained and sustained by the targeted communities. The main cause for rural marginalization is the fact that some communities situated in rural settings are educationally challenged and computer illiterate or semiliterate in comparison with urban communities. An ICT for development (ICT4D) intervention in the form of an e-Commerce platform that targets the social and economic growth of rural marginalized communities has been developed and field tested at Dwesa, a rural community located on the Wild Coast of the former homeland of Transkei in the Eastern Cape Province. The e-Commerce platform is known as “buy at Dwesa” and can be visited at this URL, http://www.dwesa.com. The aim of the e-Commerce platform is to motivate small entrepreneurs in rural areas to market their products and themselves to the global market as they lack the skills and resources for marketing their art and crafts. Virtual stores are created for a small group of entrepreneurs who will maintain and sustain the stores on their own. These entrepreneurs are often elderly women with limited education and little to no computer literacy - meaning that sustaining the stores may prove difficult for them. In this research we discuss the re-design and re-development of the virtual shop-owner interfaces of the e-Commerce platform to make them more culturally and linguistically localized. The virtual shops allow shop-owners to upload their artifacts to advertise and sell on the customer’s end of the e-Commerce platform. For multilingual and multicultural communities, adoption of the software interfaces to the user’s cultural and linguistic needs and modes of expression is important as failure to do so may reduce the level of benefits of e-Commerce initiatives.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Dyakalashe, Siyabulela
- Date: 2009
- Subjects: User interfaces (Computer systems) , Electronic commerce -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer architecture -- Design and construction
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11379 , http://hdl.handle.net/10353/276 , User interfaces (Computer systems) , Electronic commerce -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer architecture -- Design and construction
- Description: The introduction of Information and Communication Technologies (ICTs) for rural development in rural marginalized societies is vastly growing. However, the success of developing and deploying ICT related services is still in question as influential factors such as adaptability, scalability, sustainability, and usability have great effect on the rate of growth of ICTs in rural environments. The problem is that these ICT services should be maintained and sustained by the targeted communities. The main cause for rural marginalization is the fact that some communities situated in rural settings are educationally challenged and computer illiterate or semiliterate in comparison with urban communities. An ICT for development (ICT4D) intervention in the form of an e-Commerce platform that targets the social and economic growth of rural marginalized communities has been developed and field tested at Dwesa, a rural community located on the Wild Coast of the former homeland of Transkei in the Eastern Cape Province. The e-Commerce platform is known as “buy at Dwesa” and can be visited at this URL, http://www.dwesa.com. The aim of the e-Commerce platform is to motivate small entrepreneurs in rural areas to market their products and themselves to the global market as they lack the skills and resources for marketing their art and crafts. Virtual stores are created for a small group of entrepreneurs who will maintain and sustain the stores on their own. These entrepreneurs are often elderly women with limited education and little to no computer literacy - meaning that sustaining the stores may prove difficult for them. In this research we discuss the re-design and re-development of the virtual shop-owner interfaces of the e-Commerce platform to make them more culturally and linguistically localized. The virtual shops allow shop-owners to upload their artifacts to advertise and sell on the customer’s end of the e-Commerce platform. For multilingual and multicultural communities, adoption of the software interfaces to the user’s cultural and linguistic needs and modes of expression is important as failure to do so may reduce the level of benefits of e-Commerce initiatives.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Implementing an integrated e-government functionality for a marginalized community in the Eastern Cape South Africa
- Authors: Jakachira, Bobby Tichaona
- Date: 2009
- Subjects: Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Internet in public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11377 , http://hdl.handle.net/10353/273 , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Internet in public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Traditional methods of providing public services to disadvantaged rural communities in South Africa have, over the years, proven to be inefficient and in most such communities, simply non-existent. Although the South African government has taken initiatives to make these public services cheaply and conveniently available online at national level, access at local municipal level is still lacking. The goal of this study is to develop a cost-effective e-government system that will contribute to improved provision of public services to the Dwesa area, a rural community in the Eastern Cape province of South Africa, by the government. A prototype construction approach was used, to develop a cost-effective four-modular web application. Interviews were conducted in the field, resulting in four e-government system modules, based on open-source software, developed and integrated to form a single, dynamic web component that will act as a one-stop shop for Dwesa community members. These are the Dwesa Online Application Centre (DOAC) to apply for important government documents and grants, the Dwesa Online Reporting Centre (DORC) to report various grievances to the responsible agencies, the Dwesa Forum Corner (DFC), a digital community, and the management back-end module. The Dwesa e-government portal was developed using Linux-Apache-MySQL-PHP (LAMP) technology, a Zoop framework to model the individual components and a JQUERY JavaScript library to increase the responsiveness of the user interfaces. The most significant contributions of this thesis have been the development of a cost-effective, integrated e-government functionality, applicable to disadvantaged communities, and the greater understanding this has given of the tools and methodologies that can be used to deliver public services efficiently to citizens. The final evaluation of this e-government system gives significant evidence that the e-government portal provides a solid foundation that will allow e-government implementation to raise the provision of public services to a higher level.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Jakachira, Bobby Tichaona
- Date: 2009
- Subjects: Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Internet in public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11377 , http://hdl.handle.net/10353/273 , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Internet in public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Traditional methods of providing public services to disadvantaged rural communities in South Africa have, over the years, proven to be inefficient and in most such communities, simply non-existent. Although the South African government has taken initiatives to make these public services cheaply and conveniently available online at national level, access at local municipal level is still lacking. The goal of this study is to develop a cost-effective e-government system that will contribute to improved provision of public services to the Dwesa area, a rural community in the Eastern Cape province of South Africa, by the government. A prototype construction approach was used, to develop a cost-effective four-modular web application. Interviews were conducted in the field, resulting in four e-government system modules, based on open-source software, developed and integrated to form a single, dynamic web component that will act as a one-stop shop for Dwesa community members. These are the Dwesa Online Application Centre (DOAC) to apply for important government documents and grants, the Dwesa Online Reporting Centre (DORC) to report various grievances to the responsible agencies, the Dwesa Forum Corner (DFC), a digital community, and the management back-end module. The Dwesa e-government portal was developed using Linux-Apache-MySQL-PHP (LAMP) technology, a Zoop framework to model the individual components and a JQUERY JavaScript library to increase the responsiveness of the user interfaces. The most significant contributions of this thesis have been the development of a cost-effective, integrated e-government functionality, applicable to disadvantaged communities, and the greater understanding this has given of the tools and methodologies that can be used to deliver public services efficiently to citizens. The final evaluation of this e-government system gives significant evidence that the e-government portal provides a solid foundation that will allow e-government implementation to raise the provision of public services to a higher level.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Implementation of a rewards based negotiation module for an e commerce platform
- Authors: Jere, Nobert Rangarirai
- Date: 2009
- Subjects: Computer network architecture -- South Africa -- Design and construction , Internet in public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Electronic commerce -- South Africa -- Eastern Cape , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11378 , http://hdl.handle.net/10353/267 , Computer network architecture -- South Africa -- Design and construction , Internet in public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Electronic commerce -- South Africa -- Eastern Cape , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Information and Communication Technologies (ICTs) have been widely deployed in developmental programs and this has lead to the creation of a new field – ICT for Development (ICT4D). Within the context of ICT4D, various e-services are being developed, including e-Commerce, e-Government, e-Health and e-Judiciary. ICT4D projects allow Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs) in rural areas to increase sales and gain a market share in the global market. However, many of these ICT4D projects do not succeed, because they fail to bring enough financial value to SMMEs due to the form they currently have. An obvious example is e-Commerce, which should be a source of revenue for business organizations, but most often is not. This thesis presents the design and implementation of a rewarding and negotiation application for a shopping portal to improve the marketing of products for rural entrepreneurs. The shopping portal has been set up for the Dwesa community, a marginalized area in the Eastern Cape province of South Africa. The proposed system, called the Dwesa Rewarding Program (DRP) enables customers buying online to get points for some of the activities carried out on the shopping portal. It also allows customers to negotiate and make offers whilst purchasing and get rewarded for buying online. The novelty of the system is in its flexibility and adaptability. One achievement of this system is the establishment of negotiation rules which allows fairness in rewarding customers. This should in turn lead to increased sales on the e-Commerce platform in marginalized areas and subsequently increased effectiveness of ICT4D for socio-economic development
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Jere, Nobert Rangarirai
- Date: 2009
- Subjects: Computer network architecture -- South Africa -- Design and construction , Internet in public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Electronic commerce -- South Africa -- Eastern Cape , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11378 , http://hdl.handle.net/10353/267 , Computer network architecture -- South Africa -- Design and construction , Internet in public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Electronic commerce -- South Africa -- Eastern Cape , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Information and Communication Technologies (ICTs) have been widely deployed in developmental programs and this has lead to the creation of a new field – ICT for Development (ICT4D). Within the context of ICT4D, various e-services are being developed, including e-Commerce, e-Government, e-Health and e-Judiciary. ICT4D projects allow Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs) in rural areas to increase sales and gain a market share in the global market. However, many of these ICT4D projects do not succeed, because they fail to bring enough financial value to SMMEs due to the form they currently have. An obvious example is e-Commerce, which should be a source of revenue for business organizations, but most often is not. This thesis presents the design and implementation of a rewarding and negotiation application for a shopping portal to improve the marketing of products for rural entrepreneurs. The shopping portal has been set up for the Dwesa community, a marginalized area in the Eastern Cape province of South Africa. The proposed system, called the Dwesa Rewarding Program (DRP) enables customers buying online to get points for some of the activities carried out on the shopping portal. It also allows customers to negotiate and make offers whilst purchasing and get rewarded for buying online. The novelty of the system is in its flexibility and adaptability. One achievement of this system is the establishment of negotiation rules which allows fairness in rewarding customers. This should in turn lead to increased sales on the e-Commerce platform in marginalized areas and subsequently increased effectiveness of ICT4D for socio-economic development
- Full Text:
- Date Issued: 2009
The effectiveness of traditional leaders in the development of the rural Eastern Cape
- Authors: Kewana, Nonzaliseko Gladys
- Date: 2009
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11411 , http://hdl.handle.net/10353/296 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa
- Description: Traditional leadership is a contested field in social and political environments. The new, democratic government has created an environment that accommodates the existence of traditional leadership by introducing policies that guide their functioning. The White Paper on Traditional Leadership of 2003 spells out the roles and responsibilities of traditional leaders. This document when used with the Municipal Structures Act 117 of 2003 may minimise the existing tensions between the traditional leaders and the democratically elected councillors. The White Paper on Traditional Leadership of 2003 has been designed accordingly with the Bill of Rights. Equality and prevention of unfair discrimination, has been entrenched in the Bill of Rights of the Republic of South Africa. Traditional leaders, therefore, do have a space in the governance of South Africa. They are expected to participate in development programmes and in promoting service delivery. This study used the method of a case study. It is a qualitative study. Questionnaires and interviews are tools used to collect data. Various observations and findings were made with proposed recommendations. Most important to note is that, the traditional leaders are aware of the White Paper on Traditional Leadership but do not know what to do about it. This reveals that there is a gap between practice and policy. is the recommendation of the study that, the officials from Local Government and Traditional Affairs and those from the municipalities workshop and mentor the traditional leaders as well as the democratically elected councillors. Such a practice could minimise if not eliminate the tensions that result in poor service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Kewana, Nonzaliseko Gladys
- Date: 2009
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11411 , http://hdl.handle.net/10353/296 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa
- Description: Traditional leadership is a contested field in social and political environments. The new, democratic government has created an environment that accommodates the existence of traditional leadership by introducing policies that guide their functioning. The White Paper on Traditional Leadership of 2003 spells out the roles and responsibilities of traditional leaders. This document when used with the Municipal Structures Act 117 of 2003 may minimise the existing tensions between the traditional leaders and the democratically elected councillors. The White Paper on Traditional Leadership of 2003 has been designed accordingly with the Bill of Rights. Equality and prevention of unfair discrimination, has been entrenched in the Bill of Rights of the Republic of South Africa. Traditional leaders, therefore, do have a space in the governance of South Africa. They are expected to participate in development programmes and in promoting service delivery. This study used the method of a case study. It is a qualitative study. Questionnaires and interviews are tools used to collect data. Various observations and findings were made with proposed recommendations. Most important to note is that, the traditional leaders are aware of the White Paper on Traditional Leadership but do not know what to do about it. This reveals that there is a gap between practice and policy. is the recommendation of the study that, the officials from Local Government and Traditional Affairs and those from the municipalities workshop and mentor the traditional leaders as well as the democratically elected councillors. Such a practice could minimise if not eliminate the tensions that result in poor service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
A GIS assessment of development and land use change in the coastal zone of the Ndlambe and Ngqushwa local municipalities, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Palmer, Bronwyn Jane
- Date: 2009
- Subjects: Ndlambe Municipality , Ngqushwa Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Coastal zone management -- South Africa -- Eastern Cape , Geographic information systems -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4836 , http://hdl.handle.net/10962/d1005511 , Ndlambe Municipality , Ngqushwa Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Coastal zone management -- South Africa -- Eastern Cape , Geographic information systems -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The coastal zone accommodates some of the most diverse ecosystems in the world and offers a wide range of ecosystem goods and services; consequently it has become a focal point of human development. People are attracted to the coast because of access to resources, favourable climate, aesthetic appeal and potential for recreational activities. As pressure for utilisation and development increases, so does the need to manage the coastal system more effectively. This research focuses on the coastal zone of the Ndlambe and Ngqushwa local municipalities in the Eastern Cape, South Africa, which are physically and environmentally similar, yet have distinct demographic and socio-economic differences. The research integrates information using GIS, from three time epochs, to determine where development and land use change is occurring. The Ndlambe Local Municipality displays high levels of formal development, while the Ngqushwa Local Municipality exhibits little formal development. These differences in development and land use are related to economic, social and legislative ‘drivers’ based on an adapted Driver-Pressure-State- Impact-Response model. The model identifies that development and land use changes lead to increased pressure on the natural system, which in turn leads to shifts in the natural state of the coastal zone, resulting in adverse impacts on the coastal zone. Changes in the natural functioning of the coastal zone highlight the need for a response in terms of changes in legislation governing coastal management and spatial planning. This research concludes that pressure for development in the coastal zone within the research site is beginning to increase and will adversely affect the coastal zone if not managed effectively. These two local municipalities have the opportunity to move forward and develop in such a way that allows for conservation and sound management of the coastal zone, which will ensure long-term sustainability within the coastal zones of the Ndlambe and Ngqushwa local municipalities
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Palmer, Bronwyn Jane
- Date: 2009
- Subjects: Ndlambe Municipality , Ngqushwa Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Coastal zone management -- South Africa -- Eastern Cape , Geographic information systems -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4836 , http://hdl.handle.net/10962/d1005511 , Ndlambe Municipality , Ngqushwa Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Coastal zone management -- South Africa -- Eastern Cape , Geographic information systems -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The coastal zone accommodates some of the most diverse ecosystems in the world and offers a wide range of ecosystem goods and services; consequently it has become a focal point of human development. People are attracted to the coast because of access to resources, favourable climate, aesthetic appeal and potential for recreational activities. As pressure for utilisation and development increases, so does the need to manage the coastal system more effectively. This research focuses on the coastal zone of the Ndlambe and Ngqushwa local municipalities in the Eastern Cape, South Africa, which are physically and environmentally similar, yet have distinct demographic and socio-economic differences. The research integrates information using GIS, from three time epochs, to determine where development and land use change is occurring. The Ndlambe Local Municipality displays high levels of formal development, while the Ngqushwa Local Municipality exhibits little formal development. These differences in development and land use are related to economic, social and legislative ‘drivers’ based on an adapted Driver-Pressure-State- Impact-Response model. The model identifies that development and land use changes lead to increased pressure on the natural system, which in turn leads to shifts in the natural state of the coastal zone, resulting in adverse impacts on the coastal zone. Changes in the natural functioning of the coastal zone highlight the need for a response in terms of changes in legislation governing coastal management and spatial planning. This research concludes that pressure for development in the coastal zone within the research site is beginning to increase and will adversely affect the coastal zone if not managed effectively. These two local municipalities have the opportunity to move forward and develop in such a way that allows for conservation and sound management of the coastal zone, which will ensure long-term sustainability within the coastal zones of the Ndlambe and Ngqushwa local municipalities
- Full Text:
- Date Issued: 2009
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