Agricultural public spending, growth and poverty linkage hypotheses in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Ndhleve, Simbarashe
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11157 , http://hdl.handle.net/10353/493 , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The adoption of the Millennium Development Goal 1 (MDG1) of reducing the rate of poverty to half of the 1990-level by 2015, the advent of democracy in South Africa, among other things, have raised concerns over the potential role of the agricultural sector. There is a belief that the sector has the capacity to successfully reduce poverty among the rural masses and contribute to addressing the problem of inequality in South Africa. In line with that thinking, South Africa‘s agricultural sector has attracted considerable fiscal policy interest. For instance, South Africa‘s statistics show that public investments in agricultural development programmes have been growing. In spite of this, rural poverty is still a major concern on an overall basis. However, this might not be the case in the Eastern Cape Province and the situation might be different for each district municipality. This study assesses the linkages between public agricultural investment, agricultural growth and poverty reduction in the Eastern Cape Province. The study also addresses the question whether Eastern Cape Province is on course to meet several regional development targets. The study also aims to provide an estimate of the amount of agricultural investment required to attain the agricultural productivity growth rate which is sufficient to meet MDG1. The study reviewed the various theories of public spending, linkages between public investment and agricultural growth and how these components affect the incidence of poverty. The conventional wisdom that public expenditure in agriculture positively affects economic growth and this growth consequently reduces poverty was noted. The reviews also revealed that in many developing countries, the current level of public agricultural investment needs to be increased significantly for countries to meet the MDG1. This study employed the decomposition technique and growth elasticity of poverty concept to estimate the response of poverty to its key determinants. The size of public spending, prioritization of public spending and the intensity in the use of public funds emerged as important in increasing agricultural production. The relationship between government investment in agriculture and agricultural GDP shows iv that public funds were largely behind the province‘s success in increasing agricultural production throughout the period from 1990s to 2010. Agricultural spending went to sustainable resource management, administrative functions and then farmer support programme. Exceptional growth in the size of spending was recorded in respect to agricultural economic function, structured agricultural training, sustainable resource management and veterinary services. Overall output from the agricultural sector fluctuated, and the sector contributed less than 5 per cent to the total provincial GDP. Correlations between growth in agricultural sector and changes in the incidence of poverty in Eastern Cape show that during the period 1995 to 2000, increases in the agricultural GDP per capita may have failed to benefit the poor as poverty increased in all the reported cases.–However, for the period between 2005 and 2010, the situation was different and it was observed that increases in agricultural GDP per capita and were associated with reduction in the incidence of poverty. Growth elasticity of poverty (GEP) estimates reveal that agricultural GDP per capita was more important in reducing poverty in 5 out of the 7 district municipalities. Non-agricultural GDP per capita was only important in two district municipalities. It emerged that most of the district municipalities are not in a position to meet any of the regional set goals. This situation is largely attributable to the province‘s failure to boost agricultural production which is an outcome of low and inefficient public expenditure management, inconsistent and misaligned policies and failure to fully embrace the concept of pro-poor growth. Varied provisional estimates for the required agricultural growth rate and the increase in public spending on agriculture required in order to reach MDG1 were calculated for each district municipalities. All the district municipalities of Eastern Cape will need to increase public investment in agriculture for them to achieve MDG1.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ndhleve, Simbarashe
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11157 , http://hdl.handle.net/10353/493 , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The adoption of the Millennium Development Goal 1 (MDG1) of reducing the rate of poverty to half of the 1990-level by 2015, the advent of democracy in South Africa, among other things, have raised concerns over the potential role of the agricultural sector. There is a belief that the sector has the capacity to successfully reduce poverty among the rural masses and contribute to addressing the problem of inequality in South Africa. In line with that thinking, South Africa‘s agricultural sector has attracted considerable fiscal policy interest. For instance, South Africa‘s statistics show that public investments in agricultural development programmes have been growing. In spite of this, rural poverty is still a major concern on an overall basis. However, this might not be the case in the Eastern Cape Province and the situation might be different for each district municipality. This study assesses the linkages between public agricultural investment, agricultural growth and poverty reduction in the Eastern Cape Province. The study also addresses the question whether Eastern Cape Province is on course to meet several regional development targets. The study also aims to provide an estimate of the amount of agricultural investment required to attain the agricultural productivity growth rate which is sufficient to meet MDG1. The study reviewed the various theories of public spending, linkages between public investment and agricultural growth and how these components affect the incidence of poverty. The conventional wisdom that public expenditure in agriculture positively affects economic growth and this growth consequently reduces poverty was noted. The reviews also revealed that in many developing countries, the current level of public agricultural investment needs to be increased significantly for countries to meet the MDG1. This study employed the decomposition technique and growth elasticity of poverty concept to estimate the response of poverty to its key determinants. The size of public spending, prioritization of public spending and the intensity in the use of public funds emerged as important in increasing agricultural production. The relationship between government investment in agriculture and agricultural GDP shows iv that public funds were largely behind the province‘s success in increasing agricultural production throughout the period from 1990s to 2010. Agricultural spending went to sustainable resource management, administrative functions and then farmer support programme. Exceptional growth in the size of spending was recorded in respect to agricultural economic function, structured agricultural training, sustainable resource management and veterinary services. Overall output from the agricultural sector fluctuated, and the sector contributed less than 5 per cent to the total provincial GDP. Correlations between growth in agricultural sector and changes in the incidence of poverty in Eastern Cape show that during the period 1995 to 2000, increases in the agricultural GDP per capita may have failed to benefit the poor as poverty increased in all the reported cases.–However, for the period between 2005 and 2010, the situation was different and it was observed that increases in agricultural GDP per capita and were associated with reduction in the incidence of poverty. Growth elasticity of poverty (GEP) estimates reveal that agricultural GDP per capita was more important in reducing poverty in 5 out of the 7 district municipalities. Non-agricultural GDP per capita was only important in two district municipalities. It emerged that most of the district municipalities are not in a position to meet any of the regional set goals. This situation is largely attributable to the province‘s failure to boost agricultural production which is an outcome of low and inefficient public expenditure management, inconsistent and misaligned policies and failure to fully embrace the concept of pro-poor growth. Varied provisional estimates for the required agricultural growth rate and the increase in public spending on agriculture required in order to reach MDG1 were calculated for each district municipalities. All the district municipalities of Eastern Cape will need to increase public investment in agriculture for them to achieve MDG1.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An exploration of managed land settlement as a mechanism for the provision of sustainable settlements : a case study of Icwili Location in Great Kei Local Municipality
- Authors: Kabane, Noxolo
- Date: 2012
- Subjects: Human settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Communities -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9155 , http://hdl.handle.net/10948/d1019794
- Description: The Constitution of South Africa guarantees the right of citizens to access to adequate housing and land. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 also recognises the right to adequate housing as an important component of the right to an adequate standard of living. However, vast numbers of citizens have been unable to access adequate housing due to regulatory frameworks operating in the cities and towns that they live in. Using the case study research methodology, the study shows how an alternative approach to housing delivery can be implemented. The study looks at a community in iCwili Location which is in the Great Kei Local municipality which piloted the managed land settlement (MLS) approach to housing delivery. MLS seeks to promote an incremental approach to site, service and housing delivery. It emphasizes the need for the provision of planned, secure land with access to basic services as a first step towards housing delivery and settlement upgrading. The study documented the process involved in the implementation of the pilot project and how the community was involved with project. The findings revealed that the community appreciated being involved with each phase of the project and being part of the decision-making process. The respondents cited the delight they shared with having occupation rights to the land and they could finally be in position to be able to build their homes with no fear of eviction.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Kabane, Noxolo
- Date: 2012
- Subjects: Human settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Communities -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9155 , http://hdl.handle.net/10948/d1019794
- Description: The Constitution of South Africa guarantees the right of citizens to access to adequate housing and land. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 also recognises the right to adequate housing as an important component of the right to an adequate standard of living. However, vast numbers of citizens have been unable to access adequate housing due to regulatory frameworks operating in the cities and towns that they live in. Using the case study research methodology, the study shows how an alternative approach to housing delivery can be implemented. The study looks at a community in iCwili Location which is in the Great Kei Local municipality which piloted the managed land settlement (MLS) approach to housing delivery. MLS seeks to promote an incremental approach to site, service and housing delivery. It emphasizes the need for the provision of planned, secure land with access to basic services as a first step towards housing delivery and settlement upgrading. The study documented the process involved in the implementation of the pilot project and how the community was involved with project. The findings revealed that the community appreciated being involved with each phase of the project and being part of the decision-making process. The respondents cited the delight they shared with having occupation rights to the land and they could finally be in position to be able to build their homes with no fear of eviction.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Assessing the role of cooperatives in poverty alleviation in the Eastern Cape: a the case of Amathole district municipality
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Community development projects and food security: the case of Zanyokwe Irrigation Project Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Implications of food value chain support structures for water resource management by smallholder farmers in the Eastern Cape Province
- Authors: Arowolo, Steven Alaba
- Date: 2012
- Subjects: Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11181 , http://hdl.handle.net/10353/d1001027 , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and cSmallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and chicken production among the smallholder farmers in the study area to determine factors that could encourage farmers ‘access markets. The results showed that factors such as; assistance from government agency, partnerships with private and public institutions and farmers’ decision due to access to information were significant at 1% level for both butternuts and chicken production. On the other hand, factors such as provision of input subsidy and farmers’ membership of agricultural development projects are significant at 5% level. The findings suggest that adoption of any or combination of the significant factors could serve as good support structures for farmers and they could directly help them market their produce efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Arowolo, Steven Alaba
- Date: 2012
- Subjects: Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11181 , http://hdl.handle.net/10353/d1001027 , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and cSmallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and chicken production among the smallholder farmers in the study area to determine factors that could encourage farmers ‘access markets. The results showed that factors such as; assistance from government agency, partnerships with private and public institutions and farmers’ decision due to access to information were significant at 1% level for both butternuts and chicken production. On the other hand, factors such as provision of input subsidy and farmers’ membership of agricultural development projects are significant at 5% level. The findings suggest that adoption of any or combination of the significant factors could serve as good support structures for farmers and they could directly help them market their produce efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The role played by local economic development (LED) project in poverty alleviation in rural areas
- Authors: Mapukata, Mnoneleli
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9127 , http://hdl.handle.net/10948/d1018566
- Description: The purpose of the study was to investigate the role played by Local Economic Development (LED) project in poverty alleviation in rural areas, with special reference to Ward 11 project, in Weza Administrative Area, in Willowvale (Mbhashe Municipality). The overall purpose was to investigate whether the LED project has contributed to the positive change in socio-economic conditions of rural people at Weza Administrative area. The study looked at how the projects in other countries around world played a key role in poverty alleviation. The study also looked at challenges the project face and the role played by various government departments, private sector in supporting the project. In depth case study was used in the study and the study involved various data collection instruments / tools like interviews, questionnaires and observations. Findings of the study suggest that the project plays a critical and vital role in poverty alleviation in rural areas; it provides employment and put food on the table for various families.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mapukata, Mnoneleli
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9127 , http://hdl.handle.net/10948/d1018566
- Description: The purpose of the study was to investigate the role played by Local Economic Development (LED) project in poverty alleviation in rural areas, with special reference to Ward 11 project, in Weza Administrative Area, in Willowvale (Mbhashe Municipality). The overall purpose was to investigate whether the LED project has contributed to the positive change in socio-economic conditions of rural people at Weza Administrative area. The study looked at how the projects in other countries around world played a key role in poverty alleviation. The study also looked at challenges the project face and the role played by various government departments, private sector in supporting the project. In depth case study was used in the study and the study involved various data collection instruments / tools like interviews, questionnaires and observations. Findings of the study suggest that the project plays a critical and vital role in poverty alleviation in rural areas; it provides employment and put food on the table for various families.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The socio-cultural factors affecting the participation of women in agricultural development: Khezana village in Alice district
- Authors: Majali, Vuyiseka
- Date: 2012
- Subjects: Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Anthropology)
- Identifier: vital:11774 , http://hdl.handle.net/10353/557 , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study sought to investigate socio-cultural factors that contribute to the invisibility of women in agricultural activities at Khwezana village, Alice district. The present study was underpinned by a people’s –centered developmental approach paired with the feminist perspective based of ethnographic research methods, participant observation and basic individual interviews. The study mainly focused on female residents of the village, those who are active in agriculture and also those who are not practicing crop production. Rural women of South Africa have historically played a significant role by contributing in the sustainable livelihoods of the country as well as their communities. However, it has been revealed that there are factors that impede the participation of women in agricultural development. The study revealed that socio-cultural factors such as limited access to land, access to credit (due to tradition and culture circumstances), limited education and culture change in general are the major factors that significantly influence the low agricultural activity in the study village.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Majali, Vuyiseka
- Date: 2012
- Subjects: Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Anthropology)
- Identifier: vital:11774 , http://hdl.handle.net/10353/557 , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study sought to investigate socio-cultural factors that contribute to the invisibility of women in agricultural activities at Khwezana village, Alice district. The present study was underpinned by a people’s –centered developmental approach paired with the feminist perspective based of ethnographic research methods, participant observation and basic individual interviews. The study mainly focused on female residents of the village, those who are active in agriculture and also those who are not practicing crop production. Rural women of South Africa have historically played a significant role by contributing in the sustainable livelihoods of the country as well as their communities. However, it has been revealed that there are factors that impede the participation of women in agricultural development. The study revealed that socio-cultural factors such as limited access to land, access to credit (due to tradition and culture circumstances), limited education and culture change in general are the major factors that significantly influence the low agricultural activity in the study village.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
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