Agricultural entrepreneurship development as strategy for economic empowerment: The case of small-scale farmers in Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Akinwale, Olusola Mokayode
- Date: 2020-11
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/20241 , vital:45637
- Description: This study emanated from the struggle for economic empowerment among small-scale farmers in South African. The study advocates for the establishment of a viable environment where agricultural entrepreneurship can thrive. While the South African Nation Development Plan (NDP) proposed to create one million jobs through agricultural sector by 2030, the majority of small-scale farmers in South Africa are struggling to grow beyond the level of subsistence farming, and the youths appear not to be interested in the farming. It is therefore become necessary to conduct this current study that is exploratory in nature; it explored several factors and barriers to agricultural entrepreneurship development, as well as factors that can contribute to the development of prosperous and sustainable agricultural entrepreneurship among small-scale farmers in South African. The study was conducted in two district municipalities of Eastern Cape Province of South Africa – OR Tambo and Chris Hani. Both quantitative and qualitative research methods were used to make findings. Findings from the study shows that economic empowerment can be achieved through agricultural entrepreneurship development by giving adequate attention to specific factors like individuals’ attitude, production skills, access to market and marketing skills, management skills. Empirically, basic components like personal interests, adequate training and background, efficient extension service, famers’ network and communication, specific goal-oriented, understanding market, farmers’ collaboration, and access to sufficient funding are few of the factors that will make the small-scale farmers grow to the level of commercial farming. The study concluded that prerequisite to developing a sustainable agricultural entrepreneurship climate among small-scale farmers in South African is the combination of basic components aforementioned. Suggestions were made for strong collaboration between government and private sectors to provide development assistance for small-scale farmers as they struggles to develop their small-scale farming to sustainable entrepreneurship level. , Thesis (DPhil) -- Faculty of Management and Commerce, 2020
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- Authors: Akinwale, Olusola Mokayode
- Date: 2020-11
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/20241 , vital:45637
- Description: This study emanated from the struggle for economic empowerment among small-scale farmers in South African. The study advocates for the establishment of a viable environment where agricultural entrepreneurship can thrive. While the South African Nation Development Plan (NDP) proposed to create one million jobs through agricultural sector by 2030, the majority of small-scale farmers in South Africa are struggling to grow beyond the level of subsistence farming, and the youths appear not to be interested in the farming. It is therefore become necessary to conduct this current study that is exploratory in nature; it explored several factors and barriers to agricultural entrepreneurship development, as well as factors that can contribute to the development of prosperous and sustainable agricultural entrepreneurship among small-scale farmers in South African. The study was conducted in two district municipalities of Eastern Cape Province of South Africa – OR Tambo and Chris Hani. Both quantitative and qualitative research methods were used to make findings. Findings from the study shows that economic empowerment can be achieved through agricultural entrepreneurship development by giving adequate attention to specific factors like individuals’ attitude, production skills, access to market and marketing skills, management skills. Empirically, basic components like personal interests, adequate training and background, efficient extension service, famers’ network and communication, specific goal-oriented, understanding market, farmers’ collaboration, and access to sufficient funding are few of the factors that will make the small-scale farmers grow to the level of commercial farming. The study concluded that prerequisite to developing a sustainable agricultural entrepreneurship climate among small-scale farmers in South African is the combination of basic components aforementioned. Suggestions were made for strong collaboration between government and private sectors to provide development assistance for small-scale farmers as they struggles to develop their small-scale farming to sustainable entrepreneurship level. , Thesis (DPhil) -- Faculty of Management and Commerce, 2020
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An investigation of skills and knowledge of women participating in water and food security projects in the Eastern Cape Province: a case of Mbekweni village, Sirhosheni and Lutengele villages
- Authors: Makeleni, Maliviwe
- Date: 2015
- Subjects: Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11235 , http://hdl.handle.net/10353/d1021306 , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The South African government initiated programmes to ensure that women in agriculture are empowered with sufficient agricultural skills and knowledge to engage in agriculture in order to alleviate poverty for their families and communities. Studies argue that within the agricultural sector, women are not capacitated adequately enough in terms of the skills and knowledge they need to acquire, and particularly as this relates to their ability to have knowledge about more advanced technologies in farming. This includes the most up to date knowledge related to sustainable-development. This study has attempted to investigate skills and knowledge possessed by women participating in water and food security projects in the Eastern Cape. Selected study areas were Mbekweni village located in Whittlesea, Sirhosheni village which is situated in Willowvale and Lutengele village in Port St Johns. The thesis was also aiming to find the skills/knowledge gap amongst the sample so as to come up with recommendations. The data was collected using two semi-structured questionnaires. The first questionnaire was for the main survey which mainly concentrated on the socio-economic information of the respondents. This data were collected from 163 households across three sites using systematic sampling. The second questionnaire was mainly used to gain more in-depth analysis. The data were collected from 30 households across three sites using purposive sampling. Both questionnaires were administered through face-to-face interviews. The majority of respondents have stated that they have basic knowledge and skills in farming, however they need further training on appropriate planting methods for various crops, irrigation scheduling and frequency, application of pesticides and marketing skills. Econometric analysis, through the use of the binomial regression model revealed that education affects the level of knowledge of farmers in selecting appropriate planting methods as well as farmers’ knowledge in determining seed depth of a crop. Gender influences the level of knowledge farmers have when selecting appropriate planting methods. Having extension assistance was recognised to affect farmers’ knowledge in determining irrigation scheduling and intensity. All variables were statistically significant showing a 5% level. The thesis ultimately argues that encouraging support to agricultural extension that respects local-level indigenous farming will increase the food-security potential of residents within the Eastern Cape.
- Full Text:
- Authors: Makeleni, Maliviwe
- Date: 2015
- Subjects: Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11235 , http://hdl.handle.net/10353/d1021306 , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The South African government initiated programmes to ensure that women in agriculture are empowered with sufficient agricultural skills and knowledge to engage in agriculture in order to alleviate poverty for their families and communities. Studies argue that within the agricultural sector, women are not capacitated adequately enough in terms of the skills and knowledge they need to acquire, and particularly as this relates to their ability to have knowledge about more advanced technologies in farming. This includes the most up to date knowledge related to sustainable-development. This study has attempted to investigate skills and knowledge possessed by women participating in water and food security projects in the Eastern Cape. Selected study areas were Mbekweni village located in Whittlesea, Sirhosheni village which is situated in Willowvale and Lutengele village in Port St Johns. The thesis was also aiming to find the skills/knowledge gap amongst the sample so as to come up with recommendations. The data was collected using two semi-structured questionnaires. The first questionnaire was for the main survey which mainly concentrated on the socio-economic information of the respondents. This data were collected from 163 households across three sites using systematic sampling. The second questionnaire was mainly used to gain more in-depth analysis. The data were collected from 30 households across three sites using purposive sampling. Both questionnaires were administered through face-to-face interviews. The majority of respondents have stated that they have basic knowledge and skills in farming, however they need further training on appropriate planting methods for various crops, irrigation scheduling and frequency, application of pesticides and marketing skills. Econometric analysis, through the use of the binomial regression model revealed that education affects the level of knowledge of farmers in selecting appropriate planting methods as well as farmers’ knowledge in determining seed depth of a crop. Gender influences the level of knowledge farmers have when selecting appropriate planting methods. Having extension assistance was recognised to affect farmers’ knowledge in determining irrigation scheduling and intensity. All variables were statistically significant showing a 5% level. The thesis ultimately argues that encouraging support to agricultural extension that respects local-level indigenous farming will increase the food-security potential of residents within the Eastern Cape.
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Factors affecting participation rates in farming in the rural areas of South Africa: case of Amathole District Municipality
- Authors: Zamxaka, Xolisa
- Date: 2015
- Subjects: Agricultural systems -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11233 , http://hdl.handle.net/10353/d1021291 , Agricultural systems -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: South Africa and the rest of developing countries are faced with poverty and poor rural development. Rural participation in agricultural activities is one of the components that can be used to address the poverty challenge facing the people residing in rural areas. The broad objective of this research is to determine factors affecting participation rate in farming in the rural areas of Amathole District Municipality of Eastern Cape. In this study stratified random sampling method was applied in order to choose a sample out of 30 households that were interviewed 13 people belonged to Participants and 17 people belonged to non-Participants. The results from this study show that women participate a lot in farming activities. The multiple regression model was used to test the participation rates of the people in Amathole region specifically Phumlani area. A number of variables were considered in this study to assess the impact of different variables on participation in farming activities. The results showed that about 57% of the respondents are not participating in farming while 43% of the respondents participate. The farming participants that were interviewed all claim that there is a lack in farming support in the area. When there is no support of any kind, rural people would not be motivated to start development projects on their own. Consequently, this lack of farming support in the Phumlani area may have an influence on the number of farming participants. Therefore, the lack of support in the area may serve as a motivation for non-participants not to be influenced to farm. Rural farming needs to be promoted amongst the youth so as to protect and sustain agricultural growth in rural areas. The study has discovered that the youth of Phumlani is not actively involved in farming activities. Government can provide community members with farming resources so as to promote farming in the area. It would be wiser for the government to provide physical farming resources and implements rather than cash grants.
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- Authors: Zamxaka, Xolisa
- Date: 2015
- Subjects: Agricultural systems -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11233 , http://hdl.handle.net/10353/d1021291 , Agricultural systems -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: South Africa and the rest of developing countries are faced with poverty and poor rural development. Rural participation in agricultural activities is one of the components that can be used to address the poverty challenge facing the people residing in rural areas. The broad objective of this research is to determine factors affecting participation rate in farming in the rural areas of Amathole District Municipality of Eastern Cape. In this study stratified random sampling method was applied in order to choose a sample out of 30 households that were interviewed 13 people belonged to Participants and 17 people belonged to non-Participants. The results from this study show that women participate a lot in farming activities. The multiple regression model was used to test the participation rates of the people in Amathole region specifically Phumlani area. A number of variables were considered in this study to assess the impact of different variables on participation in farming activities. The results showed that about 57% of the respondents are not participating in farming while 43% of the respondents participate. The farming participants that were interviewed all claim that there is a lack in farming support in the area. When there is no support of any kind, rural people would not be motivated to start development projects on their own. Consequently, this lack of farming support in the Phumlani area may have an influence on the number of farming participants. Therefore, the lack of support in the area may serve as a motivation for non-participants not to be influenced to farm. Rural farming needs to be promoted amongst the youth so as to protect and sustain agricultural growth in rural areas. The study has discovered that the youth of Phumlani is not actively involved in farming activities. Government can provide community members with farming resources so as to promote farming in the area. It would be wiser for the government to provide physical farming resources and implements rather than cash grants.
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A socio-economic impact assessment (SEIA) of the Idutywa agripark project on project beneficiaries in Mbashe local municipality of the Eastern Cape Province
- Authors: Magida, Phiwokuhle Thulani
- Date: 2014
- Subjects: Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11211 , http://hdl.handle.net/10353/d1016195 , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Poverty, inequality and unemployment have always been challenging first in South Africa with special reference to rural South Africa. These persistent challenges with severe impacts on black population are believed to be the results of the previous governance in South Africa. Policies have been formulated, reformulated and others implemented in a form of development projects which have achieved little success in pursuit of combating these challenges. However, in the process of achieving rural development through developmental projects, a fundamental stage in the life cycle of these projects is often omitted or given little attention. This stage is the monitoring and evaluation stage which is critical to ascertain potential impacts (both positive and negative) especially if the project is to be replicated and achieve its objectives as postulated in the millennium development goals. This thesis attempted to carry out a Socio-Economic Impact Assessment (SEIA) of the Agripark project implemented at Dutywa on the livelihoods of communities directly affected by this project. The Agripark project is a project that comprises three linked components, a seedling nursery, an agro-processing facility and a sizeable feeder plot and has been implemented to benefit four villages. This project has been implemented as the second Agripark project by the University of Fort Hare in partnership with the province’s Department of Agriculture. To track change after the implementation of the project, data were collected from the same respondents that were interviewed for the baseline study, therefore, the same sample size that was used in the baseline study was also used for this study. As a tool for data collection, a questionnaire was developed to elicit the required information and was interviewer administered during data collection. The results of the study revealed that Agripark project has impact on both social and economic wellbeing of the households. The processing unit of the project was not yet functioning therefore the project was not fully effective thus the impact was not as intended by the project when the study was carried out. Skills transferred were only on production but only a small number of people could receive them. These households largely relied on external sources of income mainly on social grants and their contribution to total household income had increased to 88% in 2011 compared to 80% in 2008. As much as the increase in incomes cannot be entirely be because of the project but Agripark had a positive impact on household incomes through wages of those employed there and through increased profitability of hawking vegetables. The proportion of household earning incomes less than the Poverty line fell from 85% in 2008 to approximately 79% in 2011. The household complemented their staples with a variety of vegetables and the main source of these vegetables was Agripark even though own production was declining. Even though food was still the main item of these households expenditure, the proportion of income spent on food fell from 64% in 2008 to 48% in 2011. There were no environmental impacts found. From the descriptive analysis, the project had impact on the livelihoods of these households because it brought change on the household expenditure as a result of the income earned by those who are working in the Agripark. There was an improvement on risk of food insecurity through cheaper vegetable that both physically and financially attainable. However, as much as the project had positive impact, there were also concerns raised by the respondents that the employment was only biased to certain individuals which cased stress to some households. Furthermore, the empirical analysis of the selected variables showed that participation in Agripark had an impact on economic wellbeing of the beneficiaries. Thus, funding must be made available to the project so that it can upgrade their electricity and have the processing plant running as it may be the major source of employment, skills development and achievement of its objectives.
- Full Text:
- Authors: Magida, Phiwokuhle Thulani
- Date: 2014
- Subjects: Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11211 , http://hdl.handle.net/10353/d1016195 , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Poverty, inequality and unemployment have always been challenging first in South Africa with special reference to rural South Africa. These persistent challenges with severe impacts on black population are believed to be the results of the previous governance in South Africa. Policies have been formulated, reformulated and others implemented in a form of development projects which have achieved little success in pursuit of combating these challenges. However, in the process of achieving rural development through developmental projects, a fundamental stage in the life cycle of these projects is often omitted or given little attention. This stage is the monitoring and evaluation stage which is critical to ascertain potential impacts (both positive and negative) especially if the project is to be replicated and achieve its objectives as postulated in the millennium development goals. This thesis attempted to carry out a Socio-Economic Impact Assessment (SEIA) of the Agripark project implemented at Dutywa on the livelihoods of communities directly affected by this project. The Agripark project is a project that comprises three linked components, a seedling nursery, an agro-processing facility and a sizeable feeder plot and has been implemented to benefit four villages. This project has been implemented as the second Agripark project by the University of Fort Hare in partnership with the province’s Department of Agriculture. To track change after the implementation of the project, data were collected from the same respondents that were interviewed for the baseline study, therefore, the same sample size that was used in the baseline study was also used for this study. As a tool for data collection, a questionnaire was developed to elicit the required information and was interviewer administered during data collection. The results of the study revealed that Agripark project has impact on both social and economic wellbeing of the households. The processing unit of the project was not yet functioning therefore the project was not fully effective thus the impact was not as intended by the project when the study was carried out. Skills transferred were only on production but only a small number of people could receive them. These households largely relied on external sources of income mainly on social grants and their contribution to total household income had increased to 88% in 2011 compared to 80% in 2008. As much as the increase in incomes cannot be entirely be because of the project but Agripark had a positive impact on household incomes through wages of those employed there and through increased profitability of hawking vegetables. The proportion of household earning incomes less than the Poverty line fell from 85% in 2008 to approximately 79% in 2011. The household complemented their staples with a variety of vegetables and the main source of these vegetables was Agripark even though own production was declining. Even though food was still the main item of these households expenditure, the proportion of income spent on food fell from 64% in 2008 to 48% in 2011. There were no environmental impacts found. From the descriptive analysis, the project had impact on the livelihoods of these households because it brought change on the household expenditure as a result of the income earned by those who are working in the Agripark. There was an improvement on risk of food insecurity through cheaper vegetable that both physically and financially attainable. However, as much as the project had positive impact, there were also concerns raised by the respondents that the employment was only biased to certain individuals which cased stress to some households. Furthermore, the empirical analysis of the selected variables showed that participation in Agripark had an impact on economic wellbeing of the beneficiaries. Thus, funding must be made available to the project so that it can upgrade their electricity and have the processing plant running as it may be the major source of employment, skills development and achievement of its objectives.
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Determinants of rural households’ diversification of livelihood strategies: a case of Intsika Yethu farmers of the Eastern Cape province, South Africa
- Authors: Munhenga, Daniel
- Date: 2014
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farm management -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11220 , http://hdl.handle.net/10353/d1019818 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farm management -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Despite the continuing perceived economic centrality of agriculture in Intsika Yethu local municipality, rural households engage and pursue diverse non-farm livelihood activities to cope with diverse challenges and risks such as drought. This study assessed the importance of existing livelihood strategies adopted by the different rural households in Intsika Yethu; the link between households’ ownership and access to different ‘assets’; factors determining households’ ability to adopt certain livelihood strategies in the area. A survey of 120 households in six administrative areas and informal discussions with key informants were used to collect demographic data, data on socio-economic activities and factors determining the choice of livelihood strategies of the households in Intsika Yethu. The research findings indicated that only about 10% of the interviewed households relied solely on on-farm livelihood strategy only. Credit, remittances, market distance, affiliating to cooperatives, education and household size have a potential of influencing households to shift from on-farm livelihood strategy to other livelihood strategies. The government may need to promote programs and awareness on how households can diversify their livelihood strategies as a way of coping with economic constraints in the area.
- Full Text:
- Authors: Munhenga, Daniel
- Date: 2014
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farm management -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11220 , http://hdl.handle.net/10353/d1019818 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farm management -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Despite the continuing perceived economic centrality of agriculture in Intsika Yethu local municipality, rural households engage and pursue diverse non-farm livelihood activities to cope with diverse challenges and risks such as drought. This study assessed the importance of existing livelihood strategies adopted by the different rural households in Intsika Yethu; the link between households’ ownership and access to different ‘assets’; factors determining households’ ability to adopt certain livelihood strategies in the area. A survey of 120 households in six administrative areas and informal discussions with key informants were used to collect demographic data, data on socio-economic activities and factors determining the choice of livelihood strategies of the households in Intsika Yethu. The research findings indicated that only about 10% of the interviewed households relied solely on on-farm livelihood strategy only. Credit, remittances, market distance, affiliating to cooperatives, education and household size have a potential of influencing households to shift from on-farm livelihood strategy to other livelihood strategies. The government may need to promote programs and awareness on how households can diversify their livelihood strategies as a way of coping with economic constraints in the area.
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Rural households livelihood strategies in communities around the Fort Hare and Middle Drift rural dairy projects in Eastern Cape Province South Africa
- Authors: Mukotami, Samuel
- Date: 2014
- Subjects: Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Dairy farming -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11228 , http://hdl.handle.net/10353/d1021132 , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Dairy farming -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In this study, rural households livelihood strategies in communities around Fort Hare and Middle Drift dairy projects in the Nkonkobe Municipality are explored from a household perspective. Rural communities around Fort Hare and Middle Drift dairy projects in Eastern Cape, South Africa are found choosing a multiple of livelihood portfolios that are linked to dairy project activities to increase food, generate income, and safeguard against risks and shocks. The dairy projects in rural areas can reduced the problem of shrinking livelihood options in rural areas were most of the households are relying on government grants which has characterised the rural areas with long queues during month ends. The main objectives of this study are, to assess whether the rural dairy projects set goals are being achieved; to identify dominant livelihood strategies of households living around dairy projects in Eastern Cape Province, South Africa and to identify determinant factors influencing rural households around dairy projects to choose certain livelihood strategies that improve their welfare. The study analysed socio-economic survey data that had been collected from households in six rural villages in Nkonkobe Municipality surrounding the Fort Hare and Middle drift dairy projects. The stratified and random sampling method was used. The descriptive analysis comparing the livelihood portfolios’ in the six rural villages around Fort hare and Middle Drift dairy projects has revealed that there is an increasingly important role of the non-farm economy in the area (income from activities not linked to farming) as compared to farming, non-labour (income from remittances and government grants) and non-farm activities that are combined with farming (non-farm and farming activities). The multinomial logistic regression model revealed, with respect to the household variables, social-economic and institutional related variables as some of the barriers faced by poor households in rural areas sharing boundaries with rural dairy projects to enter into various livelihood strategies. Results from this study outlined that rural communities around dairy projects do not rely much on one livelihood pathway but they link multiple strategies together to improve their standard of living. The study, therefore, conclude that rural dairy projects with activities that are complementing with rural livelihood pathways available can be trusted as a reliable and sustainable livelihood source to reduce poverty in communities which share boundaries with rural dairy projects.
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- Authors: Mukotami, Samuel
- Date: 2014
- Subjects: Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Dairy farming -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11228 , http://hdl.handle.net/10353/d1021132 , Households -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Dairy farming -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In this study, rural households livelihood strategies in communities around Fort Hare and Middle Drift dairy projects in the Nkonkobe Municipality are explored from a household perspective. Rural communities around Fort Hare and Middle Drift dairy projects in Eastern Cape, South Africa are found choosing a multiple of livelihood portfolios that are linked to dairy project activities to increase food, generate income, and safeguard against risks and shocks. The dairy projects in rural areas can reduced the problem of shrinking livelihood options in rural areas were most of the households are relying on government grants which has characterised the rural areas with long queues during month ends. The main objectives of this study are, to assess whether the rural dairy projects set goals are being achieved; to identify dominant livelihood strategies of households living around dairy projects in Eastern Cape Province, South Africa and to identify determinant factors influencing rural households around dairy projects to choose certain livelihood strategies that improve their welfare. The study analysed socio-economic survey data that had been collected from households in six rural villages in Nkonkobe Municipality surrounding the Fort Hare and Middle drift dairy projects. The stratified and random sampling method was used. The descriptive analysis comparing the livelihood portfolios’ in the six rural villages around Fort hare and Middle Drift dairy projects has revealed that there is an increasingly important role of the non-farm economy in the area (income from activities not linked to farming) as compared to farming, non-labour (income from remittances and government grants) and non-farm activities that are combined with farming (non-farm and farming activities). The multinomial logistic regression model revealed, with respect to the household variables, social-economic and institutional related variables as some of the barriers faced by poor households in rural areas sharing boundaries with rural dairy projects to enter into various livelihood strategies. Results from this study outlined that rural communities around dairy projects do not rely much on one livelihood pathway but they link multiple strategies together to improve their standard of living. The study, therefore, conclude that rural dairy projects with activities that are complementing with rural livelihood pathways available can be trusted as a reliable and sustainable livelihood source to reduce poverty in communities which share boundaries with rural dairy projects.
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An assessment of the supply chain management policy: the case of the King William's Town district municipality period 2009-2011
- Authors: Mazibu, Vuyisile
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11675 , http://hdl.handle.net/10353/d1007128 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: The intention of the study was to assess the supply chain management policy at the King William’s Town District Municipality. It became apparent from the Literature review that any municipality to play a meaningful role in ensuring that South Africa achieves the goal of becoming a developmental state, capable of confronting service delivery challenges, there needs to be a proper implementation of the supply management system policy. The study was also aimed at identifying the factors that support or hinder the implementation of the supply chain management within the King William’s Town District Municipality. In order to achieve this objective, interviews and self-administered questionnaires were conducted with various respondents in the municipality. The respondents insured the councillors from the five political parties comprising the municipality, municipal manager and section 57 managers, supply chain practitioners. It would therefore be critical important for the management of the King William’s Town District municipality to take into account the results of this study and its recommendations so as to ensure that there is a proper implementation of the supply chain management system within the municipality.
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- Authors: Mazibu, Vuyisile
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11675 , http://hdl.handle.net/10353/d1007128 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: The intention of the study was to assess the supply chain management policy at the King William’s Town District Municipality. It became apparent from the Literature review that any municipality to play a meaningful role in ensuring that South Africa achieves the goal of becoming a developmental state, capable of confronting service delivery challenges, there needs to be a proper implementation of the supply management system policy. The study was also aimed at identifying the factors that support or hinder the implementation of the supply chain management within the King William’s Town District Municipality. In order to achieve this objective, interviews and self-administered questionnaires were conducted with various respondents in the municipality. The respondents insured the councillors from the five political parties comprising the municipality, municipal manager and section 57 managers, supply chain practitioners. It would therefore be critical important for the management of the King William’s Town District municipality to take into account the results of this study and its recommendations so as to ensure that there is a proper implementation of the supply chain management system within the municipality.
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Assessing financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape
- Authors: Maclean, Sindisile
- Date: 2013
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (in Public Administration)
- Identifier: vital:11661 , http://hdl.handle.net/10353/d1007093 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient and often rely on grants and transfers to satisfy their immediate short-term goal of providing basic services to satisfy the needs of their communities. Therefore, finance is regarded as an overriding and decisive factor for determining the viability of municipalities. The study seeks to investigate the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Its key research questions are: Are municipalities able to provide sufficient funds to provide a range of services at an acceptable service level? To what extent do municipalities rely on external funding? Do municipalities have revenue collection capacity and revenue policies? The study asserts that most municipalities lack the required financial resources. They depend mainly on transfers from Provincial Government and equitable share and conditional grants from National Government. Section 152 (1) of the Constitution of the Republic of South Africa, Act 8 of 1996, states, amongst other things, that Local Government should ensure the provision of services to communities in a sustainable manner. The constitution further states that a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve its objectives. The Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, creates a framework for municipalities to borrow money and determine the conditions for short- and long-term borrowing. The Act assigns clear roles and responsibilities to the various role players involved in local government financial management. According to the Act, an annual budget for a municipality may only be funded from realistically anticipated revenues to be collected. As revenue projections in the budget must be realistic, the Municipal Property Rates Act, Act 6 of 2004, facilitates the collection of revenue in municipalities and establishes a uniform property rating system across South Africa. Property tax is the biggest element of local government tax revenue and is central to municipal finance. The Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, amongst its objectives, provides for the manner in which municipal powers and functions are exercised as well as establishes a simple framework for the core processes of planning, performance management and resource mobilisation. The Act also provides a framework for public administration and human resource development. Finally, it also empowers the poor and ensures that municipalities put in place service tariffs and credit control policies that take their needs into account. The research contends that, whilst there is legislation and structures to assist and direct municipalities, it has been established that municipalities do not properly collect rates and taxes due to them to augment their revenue. The study has shown nevertheless that metropolitan municipalities have the capacity to collect revenue for municipal services. This is confirmed by their collection rate which ranges between 94 % and 97 %. There is also the culture of non-payment by communities for services rendered by the municipalities. Rural municipalities are exempted from property tax, while other rural municipalities who have an urban component, have to collect. There is also the question of unemployment and poverty. Consequently, municipalities are not self-sufficient and rely on grants and equitable share to survive. As a result of this lack of self-sufficiency, it is difficult to implement service delivery and also difficult to attract skilled personnel. The study has investigated why some municipalities fail to collect revenue and depend on national grants. The study employed both qualitative and quantitative methods. The findings of the quantitative paradigm have been presented in the form of graphs and charts. The major findings include: All municipalities have limited borrowing capacity; have not exceeded their budgets in terms of their spending; small municipalities have households as their main contributor of revenue collected; metropolitan municipalities get the big slice of their revenue from business; small and rural municipalities rely on grants and transfers and are therefore not financially viable; metropolitan municipalities are, to a great extent, financially viable but lack skills and capacity to utilize their resources for effective service delivery; and all municipalities under-spend their budgets. The study, after elaborating on the findings, makes recommendations on how municipalities should become financially viable.
- Full Text:
- Authors: Maclean, Sindisile
- Date: 2013
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (in Public Administration)
- Identifier: vital:11661 , http://hdl.handle.net/10353/d1007093 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient and often rely on grants and transfers to satisfy their immediate short-term goal of providing basic services to satisfy the needs of their communities. Therefore, finance is regarded as an overriding and decisive factor for determining the viability of municipalities. The study seeks to investigate the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Its key research questions are: Are municipalities able to provide sufficient funds to provide a range of services at an acceptable service level? To what extent do municipalities rely on external funding? Do municipalities have revenue collection capacity and revenue policies? The study asserts that most municipalities lack the required financial resources. They depend mainly on transfers from Provincial Government and equitable share and conditional grants from National Government. Section 152 (1) of the Constitution of the Republic of South Africa, Act 8 of 1996, states, amongst other things, that Local Government should ensure the provision of services to communities in a sustainable manner. The constitution further states that a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve its objectives. The Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, creates a framework for municipalities to borrow money and determine the conditions for short- and long-term borrowing. The Act assigns clear roles and responsibilities to the various role players involved in local government financial management. According to the Act, an annual budget for a municipality may only be funded from realistically anticipated revenues to be collected. As revenue projections in the budget must be realistic, the Municipal Property Rates Act, Act 6 of 2004, facilitates the collection of revenue in municipalities and establishes a uniform property rating system across South Africa. Property tax is the biggest element of local government tax revenue and is central to municipal finance. The Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, amongst its objectives, provides for the manner in which municipal powers and functions are exercised as well as establishes a simple framework for the core processes of planning, performance management and resource mobilisation. The Act also provides a framework for public administration and human resource development. Finally, it also empowers the poor and ensures that municipalities put in place service tariffs and credit control policies that take their needs into account. The research contends that, whilst there is legislation and structures to assist and direct municipalities, it has been established that municipalities do not properly collect rates and taxes due to them to augment their revenue. The study has shown nevertheless that metropolitan municipalities have the capacity to collect revenue for municipal services. This is confirmed by their collection rate which ranges between 94 % and 97 %. There is also the culture of non-payment by communities for services rendered by the municipalities. Rural municipalities are exempted from property tax, while other rural municipalities who have an urban component, have to collect. There is also the question of unemployment and poverty. Consequently, municipalities are not self-sufficient and rely on grants and equitable share to survive. As a result of this lack of self-sufficiency, it is difficult to implement service delivery and also difficult to attract skilled personnel. The study has investigated why some municipalities fail to collect revenue and depend on national grants. The study employed both qualitative and quantitative methods. The findings of the quantitative paradigm have been presented in the form of graphs and charts. The major findings include: All municipalities have limited borrowing capacity; have not exceeded their budgets in terms of their spending; small municipalities have households as their main contributor of revenue collected; metropolitan municipalities get the big slice of their revenue from business; small and rural municipalities rely on grants and transfers and are therefore not financially viable; metropolitan municipalities are, to a great extent, financially viable but lack skills and capacity to utilize their resources for effective service delivery; and all municipalities under-spend their budgets. The study, after elaborating on the findings, makes recommendations on how municipalities should become financially viable.
- Full Text:
Assessing the effect of Public Participation and development communications on service delivery: the case of the department of Social Development in the Eastern Cape (2004-2010)
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
Effectiveness of the high value crop-based extension model in improving rural livelihoods
- Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Authors: Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11202 , http://hdl.handle.net/10353/d1007533 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The problem that is researched in this study relates to the effectiveness of the extension model applied in the High Value Crop programme in improving rural livelihoods in the Eastern Cape. The extent of poverty in rural areas in the Eastern Cape motivated for the intervention of the Is‘Baya through the introduction of Integrated Village Renewal Programme (IVRP). The need to improve the quality of life of rural households through the promotion of agriculture and industry gave rise to the collaborative effort between the Is‘Baya Development Trust and Agricultural Research Council (ARC) in South Africa. The HVC programme was established to mitigate the effects of food shortage and poverty through the production of fruit trees, herbs and vegetables at household level. Evaluation of the effectiveness of this collaborative effort was carried out in four local municipalities of the OR Tambo District and these included: King Sabata Dalindyebo municipality (Zangci); Nyadeni municipality (Hluleka); Port St Johns municipality (Noqhekwana) and Ngquza Hill municipality (Hombe). An equal number of villages where Siyazondla was implemented by DRDAR were visited for the survey to relate the extension model applied with HVC. The villages visited included: OR Tambo (Mhlontlo local municipality) Xhokonxa village; Amathole (Amahlathi local municipality) Ndakana village, (Ngqushwa local municipality) Mgababa village and (Mbhashe local municipality) Mbanyana village. The broad objective of the study therefore, was to evaluate the effectiveness of the extension model applied on the HVC programme as well as to identify the roles and responsibilities of different stakeholders involved in the model. The specific objectives of the study were to describe the HVC based extension model as it is currently organized and implemented in the Eastern Cape Province of South Africa in relation to the erstwhile Siyazondla programme, to establish the effectiveness of the extension model in terms of skills transfer and capacity development, to determine the socio-economic impact of the extension model on the livelihood of involved households, to establish the extent to which the extension model has empowered women and youths and to study the factors that has contributed to the sustainability of the extension model. In carrying out this research and in line with the practice of Agricultural Research for Development (ARD), qualitative and quantitative methods of information gathering were applied. Group approach such as the Rural Rapid Appraisal (RRA) and the Participatory Rural Appraisal (PRA) methods of data collection were used. These tools include semi-structured interviews, focus-group discussions, transect walks, seasonal calendars, key-informant interviews, resource maps and secondary data. A sample of 149 respondents was selected from eight villages in the OR Tambo and Amathole districts. The HVC model was analysed using qualitative approach, descriptive statistics and inferential statistics. The Is‘Baya/ARC extension model is thus said to be effective in meeting the objectives of the HVC programme due to the efficient transfer of skills and technology and its positive impact on the livelihood of the people. There was also an improvement of the income and food security status of the rural dwellers in O.R Tambo district. The regression analysis model was applied and the results of the model were significant to the highest income earned. Out of 22 explanatory variables fitted in the regression model, 12 were significant. The R² and adjusted R² are 73 percent and 68 percent respectively which shows the significance of the fitted variables in the model. The very high F value of 15.427 shows strong significance of the fitted variables to the model. The study therefore concluded that the HVC based extension model implemented by Is‘Baya and ARC was very effective in improving rural livelihoods. The study further recommended investment in infrastructure, market linkages, value adding, public-private partnerships, creation of tenure security, investigation of different funding sources, investment on agricultural research, extension of skills provided and implementation of similar model by the public sector.
- Full Text:
- Authors: Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11202 , http://hdl.handle.net/10353/d1007533 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The problem that is researched in this study relates to the effectiveness of the extension model applied in the High Value Crop programme in improving rural livelihoods in the Eastern Cape. The extent of poverty in rural areas in the Eastern Cape motivated for the intervention of the Is‘Baya through the introduction of Integrated Village Renewal Programme (IVRP). The need to improve the quality of life of rural households through the promotion of agriculture and industry gave rise to the collaborative effort between the Is‘Baya Development Trust and Agricultural Research Council (ARC) in South Africa. The HVC programme was established to mitigate the effects of food shortage and poverty through the production of fruit trees, herbs and vegetables at household level. Evaluation of the effectiveness of this collaborative effort was carried out in four local municipalities of the OR Tambo District and these included: King Sabata Dalindyebo municipality (Zangci); Nyadeni municipality (Hluleka); Port St Johns municipality (Noqhekwana) and Ngquza Hill municipality (Hombe). An equal number of villages where Siyazondla was implemented by DRDAR were visited for the survey to relate the extension model applied with HVC. The villages visited included: OR Tambo (Mhlontlo local municipality) Xhokonxa village; Amathole (Amahlathi local municipality) Ndakana village, (Ngqushwa local municipality) Mgababa village and (Mbhashe local municipality) Mbanyana village. The broad objective of the study therefore, was to evaluate the effectiveness of the extension model applied on the HVC programme as well as to identify the roles and responsibilities of different stakeholders involved in the model. The specific objectives of the study were to describe the HVC based extension model as it is currently organized and implemented in the Eastern Cape Province of South Africa in relation to the erstwhile Siyazondla programme, to establish the effectiveness of the extension model in terms of skills transfer and capacity development, to determine the socio-economic impact of the extension model on the livelihood of involved households, to establish the extent to which the extension model has empowered women and youths and to study the factors that has contributed to the sustainability of the extension model. In carrying out this research and in line with the practice of Agricultural Research for Development (ARD), qualitative and quantitative methods of information gathering were applied. Group approach such as the Rural Rapid Appraisal (RRA) and the Participatory Rural Appraisal (PRA) methods of data collection were used. These tools include semi-structured interviews, focus-group discussions, transect walks, seasonal calendars, key-informant interviews, resource maps and secondary data. A sample of 149 respondents was selected from eight villages in the OR Tambo and Amathole districts. The HVC model was analysed using qualitative approach, descriptive statistics and inferential statistics. The Is‘Baya/ARC extension model is thus said to be effective in meeting the objectives of the HVC programme due to the efficient transfer of skills and technology and its positive impact on the livelihood of the people. There was also an improvement of the income and food security status of the rural dwellers in O.R Tambo district. The regression analysis model was applied and the results of the model were significant to the highest income earned. Out of 22 explanatory variables fitted in the regression model, 12 were significant. The R² and adjusted R² are 73 percent and 68 percent respectively which shows the significance of the fitted variables in the model. The very high F value of 15.427 shows strong significance of the fitted variables to the model. The study therefore concluded that the HVC based extension model implemented by Is‘Baya and ARC was very effective in improving rural livelihoods. The study further recommended investment in infrastructure, market linkages, value adding, public-private partnerships, creation of tenure security, investigation of different funding sources, investment on agricultural research, extension of skills provided and implementation of similar model by the public sector.
- Full Text:
Rural households livelihoods' strategies and opportunities with regard to farming: a case of Intsika Yethu Local Municipality
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
The role of public participation in building a people centered public service: the case of the King Sabatha Dalindyebo Municipality (KSDM) integrated development planning process (Eastern Cape)
- Authors: Ngcukayitobi, Lulama
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11674 , http://hdl.handle.net/10353/d1007123 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: This chapter focuses on the literature relevant to the study and more significantly on the issues that are pertinent to the critical questions and the objectives of this research. The chapter will provide definitions of community participation and their intricate relationship with the Integrated Development Planning as a strategic framework for development within the King Sabatha Dalindyebo Municipality. In this context the chapter presents a review of literature dealing with the theoretical arguments surrounding public participation. Hart (1998:13) views literature review as the selection of available documents - both published and unpublished - on the topic, which contains information, ideas, data and evidence written from a particular standpoint to fulfill certain aims This chapter is divided into two main review sections. The first section reviews the relevant policy, legislation and guidelines in which public participation and the IDP process is located in South Africa. The second section focuses on the literature and theories of public participation and the IDP process as it is applied in South Africa.
- Full Text:
- Authors: Ngcukayitobi, Lulama
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11674 , http://hdl.handle.net/10353/d1007123 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: This chapter focuses on the literature relevant to the study and more significantly on the issues that are pertinent to the critical questions and the objectives of this research. The chapter will provide definitions of community participation and their intricate relationship with the Integrated Development Planning as a strategic framework for development within the King Sabatha Dalindyebo Municipality. In this context the chapter presents a review of literature dealing with the theoretical arguments surrounding public participation. Hart (1998:13) views literature review as the selection of available documents - both published and unpublished - on the topic, which contains information, ideas, data and evidence written from a particular standpoint to fulfill certain aims This chapter is divided into two main review sections. The first section reviews the relevant policy, legislation and guidelines in which public participation and the IDP process is located in South Africa. The second section focuses on the literature and theories of public participation and the IDP process as it is applied in South Africa.
- Full Text:
Agricultural public spending, growth and poverty linkage hypotheses in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Ndhleve, Simbarashe
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11157 , http://hdl.handle.net/10353/493 , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The adoption of the Millennium Development Goal 1 (MDG1) of reducing the rate of poverty to half of the 1990-level by 2015, the advent of democracy in South Africa, among other things, have raised concerns over the potential role of the agricultural sector. There is a belief that the sector has the capacity to successfully reduce poverty among the rural masses and contribute to addressing the problem of inequality in South Africa. In line with that thinking, South Africa‘s agricultural sector has attracted considerable fiscal policy interest. For instance, South Africa‘s statistics show that public investments in agricultural development programmes have been growing. In spite of this, rural poverty is still a major concern on an overall basis. However, this might not be the case in the Eastern Cape Province and the situation might be different for each district municipality. This study assesses the linkages between public agricultural investment, agricultural growth and poverty reduction in the Eastern Cape Province. The study also addresses the question whether Eastern Cape Province is on course to meet several regional development targets. The study also aims to provide an estimate of the amount of agricultural investment required to attain the agricultural productivity growth rate which is sufficient to meet MDG1. The study reviewed the various theories of public spending, linkages between public investment and agricultural growth and how these components affect the incidence of poverty. The conventional wisdom that public expenditure in agriculture positively affects economic growth and this growth consequently reduces poverty was noted. The reviews also revealed that in many developing countries, the current level of public agricultural investment needs to be increased significantly for countries to meet the MDG1. This study employed the decomposition technique and growth elasticity of poverty concept to estimate the response of poverty to its key determinants. The size of public spending, prioritization of public spending and the intensity in the use of public funds emerged as important in increasing agricultural production. The relationship between government investment in agriculture and agricultural GDP shows iv that public funds were largely behind the province‘s success in increasing agricultural production throughout the period from 1990s to 2010. Agricultural spending went to sustainable resource management, administrative functions and then farmer support programme. Exceptional growth in the size of spending was recorded in respect to agricultural economic function, structured agricultural training, sustainable resource management and veterinary services. Overall output from the agricultural sector fluctuated, and the sector contributed less than 5 per cent to the total provincial GDP. Correlations between growth in agricultural sector and changes in the incidence of poverty in Eastern Cape show that during the period 1995 to 2000, increases in the agricultural GDP per capita may have failed to benefit the poor as poverty increased in all the reported cases.–However, for the period between 2005 and 2010, the situation was different and it was observed that increases in agricultural GDP per capita and were associated with reduction in the incidence of poverty. Growth elasticity of poverty (GEP) estimates reveal that agricultural GDP per capita was more important in reducing poverty in 5 out of the 7 district municipalities. Non-agricultural GDP per capita was only important in two district municipalities. It emerged that most of the district municipalities are not in a position to meet any of the regional set goals. This situation is largely attributable to the province‘s failure to boost agricultural production which is an outcome of low and inefficient public expenditure management, inconsistent and misaligned policies and failure to fully embrace the concept of pro-poor growth. Varied provisional estimates for the required agricultural growth rate and the increase in public spending on agriculture required in order to reach MDG1 were calculated for each district municipalities. All the district municipalities of Eastern Cape will need to increase public investment in agriculture for them to achieve MDG1.
- Full Text:
- Authors: Ndhleve, Simbarashe
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11157 , http://hdl.handle.net/10353/493 , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The adoption of the Millennium Development Goal 1 (MDG1) of reducing the rate of poverty to half of the 1990-level by 2015, the advent of democracy in South Africa, among other things, have raised concerns over the potential role of the agricultural sector. There is a belief that the sector has the capacity to successfully reduce poverty among the rural masses and contribute to addressing the problem of inequality in South Africa. In line with that thinking, South Africa‘s agricultural sector has attracted considerable fiscal policy interest. For instance, South Africa‘s statistics show that public investments in agricultural development programmes have been growing. In spite of this, rural poverty is still a major concern on an overall basis. However, this might not be the case in the Eastern Cape Province and the situation might be different for each district municipality. This study assesses the linkages between public agricultural investment, agricultural growth and poverty reduction in the Eastern Cape Province. The study also addresses the question whether Eastern Cape Province is on course to meet several regional development targets. The study also aims to provide an estimate of the amount of agricultural investment required to attain the agricultural productivity growth rate which is sufficient to meet MDG1. The study reviewed the various theories of public spending, linkages between public investment and agricultural growth and how these components affect the incidence of poverty. The conventional wisdom that public expenditure in agriculture positively affects economic growth and this growth consequently reduces poverty was noted. The reviews also revealed that in many developing countries, the current level of public agricultural investment needs to be increased significantly for countries to meet the MDG1. This study employed the decomposition technique and growth elasticity of poverty concept to estimate the response of poverty to its key determinants. The size of public spending, prioritization of public spending and the intensity in the use of public funds emerged as important in increasing agricultural production. The relationship between government investment in agriculture and agricultural GDP shows iv that public funds were largely behind the province‘s success in increasing agricultural production throughout the period from 1990s to 2010. Agricultural spending went to sustainable resource management, administrative functions and then farmer support programme. Exceptional growth in the size of spending was recorded in respect to agricultural economic function, structured agricultural training, sustainable resource management and veterinary services. Overall output from the agricultural sector fluctuated, and the sector contributed less than 5 per cent to the total provincial GDP. Correlations between growth in agricultural sector and changes in the incidence of poverty in Eastern Cape show that during the period 1995 to 2000, increases in the agricultural GDP per capita may have failed to benefit the poor as poverty increased in all the reported cases.–However, for the period between 2005 and 2010, the situation was different and it was observed that increases in agricultural GDP per capita and were associated with reduction in the incidence of poverty. Growth elasticity of poverty (GEP) estimates reveal that agricultural GDP per capita was more important in reducing poverty in 5 out of the 7 district municipalities. Non-agricultural GDP per capita was only important in two district municipalities. It emerged that most of the district municipalities are not in a position to meet any of the regional set goals. This situation is largely attributable to the province‘s failure to boost agricultural production which is an outcome of low and inefficient public expenditure management, inconsistent and misaligned policies and failure to fully embrace the concept of pro-poor growth. Varied provisional estimates for the required agricultural growth rate and the increase in public spending on agriculture required in order to reach MDG1 were calculated for each district municipalities. All the district municipalities of Eastern Cape will need to increase public investment in agriculture for them to achieve MDG1.
- Full Text:
Community development projects and food security: the case of Zanyokwe Irrigation Project Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
Implications of food value chain support structures for water resource management by smallholder farmers in the Eastern Cape Province
- Authors: Arowolo, Steven Alaba
- Date: 2012
- Subjects: Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11181 , http://hdl.handle.net/10353/d1001027 , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and cSmallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and chicken production among the smallholder farmers in the study area to determine factors that could encourage farmers ‘access markets. The results showed that factors such as; assistance from government agency, partnerships with private and public institutions and farmers’ decision due to access to information were significant at 1% level for both butternuts and chicken production. On the other hand, factors such as provision of input subsidy and farmers’ membership of agricultural development projects are significant at 5% level. The findings suggest that adoption of any or combination of the significant factors could serve as good support structures for farmers and they could directly help them market their produce efficiently.
- Full Text:
- Authors: Arowolo, Steven Alaba
- Date: 2012
- Subjects: Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11181 , http://hdl.handle.net/10353/d1001027 , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and cSmallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and chicken production among the smallholder farmers in the study area to determine factors that could encourage farmers ‘access markets. The results showed that factors such as; assistance from government agency, partnerships with private and public institutions and farmers’ decision due to access to information were significant at 1% level for both butternuts and chicken production. On the other hand, factors such as provision of input subsidy and farmers’ membership of agricultural development projects are significant at 5% level. The findings suggest that adoption of any or combination of the significant factors could serve as good support structures for farmers and they could directly help them market their produce efficiently.
- Full Text:
The implication of fuel-wood use and governance to the local environment: a case study of Ward Seven of Port St Johns Municipality in the Eastern Cape
- Authors: Ndamase, Zola
- Date: 2012
- Subjects: Closed ecological systems -- South Africa -- Eastern Cape , Social systems -- Environmental aspects , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Fuelwood -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil (Environmental Studies)
- Identifier: vital:11876 , http://hdl.handle.net/10353/448 , Closed ecological systems -- South Africa -- Eastern Cape , Social systems -- Environmental aspects , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Fuelwood -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The importance of ecological systems in supporting social systems has been identified as one of the most important facets of sustainable development. Consequently, a number of international and local laws and policy interventions have been established to ensure that natural resource use remains sustainable. In rural areas, overdependence on fuel wood has commonly been identified as one of the biggest threat to forestry ecosystems. This in turn has led to environmental degradation that includes among others species depletion, soil erosion and decline in water and air quality. Based on the myriad problems caused by over-reliance on fuel wood, this study sought to identify usage, management and perceived implication of woodland exploitation in Port St Johns local municipality in the Eastern Cape, South Africa. Using interviews and questionnaires for key respondents in the local community, the study identified two key threats to socio-ecological stability resulting from wood fuel exploitation namely; high poverty levels and lack of coordination in the management of wood fuel resources. Apart from using fuel wood for domestic use, local fuel wood exploitation has been commercialized to augment household incomes. Lack of coordination in the management of natural resources has also created a vacuum in the exploitation and management of fuel wood resources. The study did not have inclination towards statistics such as chi-square and t-tests since the research questions and objectives did not refer to any relationship or significance level. The study recommends non-wood based alternative sources of energy, improved coordination and harmonization of functions among different stakeholders and emphasis on collaboration between traditional and local governance in the management fuel wood and the local physical environment. The study further recommends resuscitation of indigenous knowledge and socio-ecological stability
- Full Text:
- Authors: Ndamase, Zola
- Date: 2012
- Subjects: Closed ecological systems -- South Africa -- Eastern Cape , Social systems -- Environmental aspects , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Fuelwood -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil (Environmental Studies)
- Identifier: vital:11876 , http://hdl.handle.net/10353/448 , Closed ecological systems -- South Africa -- Eastern Cape , Social systems -- Environmental aspects , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Fuelwood -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The importance of ecological systems in supporting social systems has been identified as one of the most important facets of sustainable development. Consequently, a number of international and local laws and policy interventions have been established to ensure that natural resource use remains sustainable. In rural areas, overdependence on fuel wood has commonly been identified as one of the biggest threat to forestry ecosystems. This in turn has led to environmental degradation that includes among others species depletion, soil erosion and decline in water and air quality. Based on the myriad problems caused by over-reliance on fuel wood, this study sought to identify usage, management and perceived implication of woodland exploitation in Port St Johns local municipality in the Eastern Cape, South Africa. Using interviews and questionnaires for key respondents in the local community, the study identified two key threats to socio-ecological stability resulting from wood fuel exploitation namely; high poverty levels and lack of coordination in the management of wood fuel resources. Apart from using fuel wood for domestic use, local fuel wood exploitation has been commercialized to augment household incomes. Lack of coordination in the management of natural resources has also created a vacuum in the exploitation and management of fuel wood resources. The study did not have inclination towards statistics such as chi-square and t-tests since the research questions and objectives did not refer to any relationship or significance level. The study recommends non-wood based alternative sources of energy, improved coordination and harmonization of functions among different stakeholders and emphasis on collaboration between traditional and local governance in the management fuel wood and the local physical environment. The study further recommends resuscitation of indigenous knowledge and socio-ecological stability
- Full Text:
The role of co-oporate government and intergovernmental relations in promoting effective service delivery, a case of the Amathole District Municipality
- Authors: Haurovi, Maxwell
- Date: 2012
- Subjects: Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Decentralization in government -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government , Amathole District Municipality , Cooperative Government , Effectiveness , Intergovernmental Relations , National Government , Provincial Government , Service delivery , Sustainability
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11668 , http://hdl.handle.net/10353/d1007112 , Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Decentralization in government -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government , Amathole District Municipality , Cooperative Government , Effectiveness , Intergovernmental Relations , National Government , Provincial Government , Service delivery , Sustainability
- Description: The historic year of 1994 marked the demise of the apartheid government and its replacement with a new era of participative democracy in South Africa. Government in the new South Africa adopted a decentralised structure underpinned by chapter three of the Constitution (1996). Consequently, there are three spheres of government, which are, national, provincial and local levels. These spheres are obliged and mandated to mutually cooperate and support each other through peaceful interactions termed intergovernmental relations (IGR) which are aimed at achieving a cooperative system of government. IGR is institutionalised through forums which cut-across all spheres of government and such structures are established by the Intergovernmental Relations framework Act (No. 13 of 2005). Sustained intergovernmental cooperation can lead to an integrated and coordinated system of government, which can, deliver services effectively while meeting the needs of the citizens and ultimately promoting sustainable socio-economic development in South Africa.The aim of this empirical study was to assess the role played by cooperativegovernment and intergovernmental relations in promoting effective delivery of services in the Amathole District Municipality (ADM). Local government is the ‘grassroots’ government and it is where the actual rendering of services is situated which was reason behind the choice of the study area by the researcher. The study adopted amixed-method research paradigm in which both the quantitative and qualitative research paradigms were triangulated to ensure that the validity and reliability of the research findings is improved. Data in the study was gathered from a representative sample of seventy (70) respondents carefully selected using non-random sampling designs, viz, judgmental and snowball sampling. The study used both primary (questionnaires and interviews) and secondary (documentary analysis) sources of data to achieve the research objectives as validly as possible. Respondents in the study comprised of municipal officials, IGR practitioners, representatives from Community Based Organisations and the residents of ADM. Data analysis was done using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS) software and the mains findings of the study were that; ADM has got IGR forums in existence although some of these are dormant and dysfunctional, only three out of the seven local municipalities in ADM are cooperative in IGR, there is general lack of political will on the side of politicians in terms of support of IGR initiatives, political factionism and interferences is crippling IGR and cooperation, the legal framework for IGR needs revision and revamping, there are still communities without access to basic services in ADM, public sector planning cycles are fragmented and need synergisation and IGR is not being monitored and evaluated. The study therefore recommended that; the relevant stakeholders in IGR should be fully dedicated towards cooperation, planning cycles for public entities need to be synergised, the National Planning Commission (NPC) should take an oversight role in the entire planning process, the legislation should be enacted which has a clause for punitive action being taken against those who fail to cooperate in IGR and the national, provincial and local governments should prioritise access to basic services in communities cooperatively.
- Full Text:
- Authors: Haurovi, Maxwell
- Date: 2012
- Subjects: Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Decentralization in government -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government , Amathole District Municipality , Cooperative Government , Effectiveness , Intergovernmental Relations , National Government , Provincial Government , Service delivery , Sustainability
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11668 , http://hdl.handle.net/10353/d1007112 , Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Decentralization in government -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government , Amathole District Municipality , Cooperative Government , Effectiveness , Intergovernmental Relations , National Government , Provincial Government , Service delivery , Sustainability
- Description: The historic year of 1994 marked the demise of the apartheid government and its replacement with a new era of participative democracy in South Africa. Government in the new South Africa adopted a decentralised structure underpinned by chapter three of the Constitution (1996). Consequently, there are three spheres of government, which are, national, provincial and local levels. These spheres are obliged and mandated to mutually cooperate and support each other through peaceful interactions termed intergovernmental relations (IGR) which are aimed at achieving a cooperative system of government. IGR is institutionalised through forums which cut-across all spheres of government and such structures are established by the Intergovernmental Relations framework Act (No. 13 of 2005). Sustained intergovernmental cooperation can lead to an integrated and coordinated system of government, which can, deliver services effectively while meeting the needs of the citizens and ultimately promoting sustainable socio-economic development in South Africa.The aim of this empirical study was to assess the role played by cooperativegovernment and intergovernmental relations in promoting effective delivery of services in the Amathole District Municipality (ADM). Local government is the ‘grassroots’ government and it is where the actual rendering of services is situated which was reason behind the choice of the study area by the researcher. The study adopted amixed-method research paradigm in which both the quantitative and qualitative research paradigms were triangulated to ensure that the validity and reliability of the research findings is improved. Data in the study was gathered from a representative sample of seventy (70) respondents carefully selected using non-random sampling designs, viz, judgmental and snowball sampling. The study used both primary (questionnaires and interviews) and secondary (documentary analysis) sources of data to achieve the research objectives as validly as possible. Respondents in the study comprised of municipal officials, IGR practitioners, representatives from Community Based Organisations and the residents of ADM. Data analysis was done using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS) software and the mains findings of the study were that; ADM has got IGR forums in existence although some of these are dormant and dysfunctional, only three out of the seven local municipalities in ADM are cooperative in IGR, there is general lack of political will on the side of politicians in terms of support of IGR initiatives, political factionism and interferences is crippling IGR and cooperation, the legal framework for IGR needs revision and revamping, there are still communities without access to basic services in ADM, public sector planning cycles are fragmented and need synergisation and IGR is not being monitored and evaluated. The study therefore recommended that; the relevant stakeholders in IGR should be fully dedicated towards cooperation, planning cycles for public entities need to be synergised, the National Planning Commission (NPC) should take an oversight role in the entire planning process, the legislation should be enacted which has a clause for punitive action being taken against those who fail to cooperate in IGR and the national, provincial and local governments should prioritise access to basic services in communities cooperatively.
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The socio-cultural factors affecting the participation of women in agricultural development: Khezana village in Alice district
- Authors: Majali, Vuyiseka
- Date: 2012
- Subjects: Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Anthropology)
- Identifier: vital:11774 , http://hdl.handle.net/10353/557 , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study sought to investigate socio-cultural factors that contribute to the invisibility of women in agricultural activities at Khwezana village, Alice district. The present study was underpinned by a people’s –centered developmental approach paired with the feminist perspective based of ethnographic research methods, participant observation and basic individual interviews. The study mainly focused on female residents of the village, those who are active in agriculture and also those who are not practicing crop production. Rural women of South Africa have historically played a significant role by contributing in the sustainable livelihoods of the country as well as their communities. However, it has been revealed that there are factors that impede the participation of women in agricultural development. The study revealed that socio-cultural factors such as limited access to land, access to credit (due to tradition and culture circumstances), limited education and culture change in general are the major factors that significantly influence the low agricultural activity in the study village.
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- Authors: Majali, Vuyiseka
- Date: 2012
- Subjects: Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Anthropology)
- Identifier: vital:11774 , http://hdl.handle.net/10353/557 , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study sought to investigate socio-cultural factors that contribute to the invisibility of women in agricultural activities at Khwezana village, Alice district. The present study was underpinned by a people’s –centered developmental approach paired with the feminist perspective based of ethnographic research methods, participant observation and basic individual interviews. The study mainly focused on female residents of the village, those who are active in agriculture and also those who are not practicing crop production. Rural women of South Africa have historically played a significant role by contributing in the sustainable livelihoods of the country as well as their communities. However, it has been revealed that there are factors that impede the participation of women in agricultural development. The study revealed that socio-cultural factors such as limited access to land, access to credit (due to tradition and culture circumstances), limited education and culture change in general are the major factors that significantly influence the low agricultural activity in the study village.
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An assessment of the impact of local economic development on urban poverty alleviation: a case of the Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Mbeba, Roland D
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11424 , http://hdl.handle.net/10353/548 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local Economic Development has in recent years, gained wide spread acceptance, as a locality-based response to economic challenges. It is now firmly on the agenda of many national and local government and key international agencies. Adopting a desk study approach, reviewing extensive literature on LED, the study sought to establish the impact of LED strategy employed by Buffalo City Municipality, and assess the extent to which it has alleviated poverty. The study shows that the Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM) LED strategy has limited impact on poverty alleviation due to a myriad of factors, which reinforce and interact with each other thereby limiting development and trapping residents in poverty. The thesis argues that there is significant room for a paradigm shift from predominantly pro-growth to pro-poor LED, and the need to adopt a comprehensive LED strategy that seeks to include of both pro-growth and pro-poor strategies. Both cannot operate without the other in the bid to promote development in Buffalo City, mainly with Agriculture, Tourism, and SMME having significant potential to bring about local economic development. Moreover, the promotion of Private-Public Partnerships play an integral role in the socio-economic development of Buffalo City, and more so the participation of local people is even more fundamental, which will give them the opportunity to take charge of their own development. Therefore, the study suggests a new LED agenda, which is pro-poor, holistic, and moves away from ‘piecemeal’ project based LED activities, and adopts comprehensive economic programmes so that LED has significant impact on poverty alleviation.
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- Authors: Mbeba, Roland D
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11424 , http://hdl.handle.net/10353/548 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local Economic Development has in recent years, gained wide spread acceptance, as a locality-based response to economic challenges. It is now firmly on the agenda of many national and local government and key international agencies. Adopting a desk study approach, reviewing extensive literature on LED, the study sought to establish the impact of LED strategy employed by Buffalo City Municipality, and assess the extent to which it has alleviated poverty. The study shows that the Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM) LED strategy has limited impact on poverty alleviation due to a myriad of factors, which reinforce and interact with each other thereby limiting development and trapping residents in poverty. The thesis argues that there is significant room for a paradigm shift from predominantly pro-growth to pro-poor LED, and the need to adopt a comprehensive LED strategy that seeks to include of both pro-growth and pro-poor strategies. Both cannot operate without the other in the bid to promote development in Buffalo City, mainly with Agriculture, Tourism, and SMME having significant potential to bring about local economic development. Moreover, the promotion of Private-Public Partnerships play an integral role in the socio-economic development of Buffalo City, and more so the participation of local people is even more fundamental, which will give them the opportunity to take charge of their own development. Therefore, the study suggests a new LED agenda, which is pro-poor, holistic, and moves away from ‘piecemeal’ project based LED activities, and adopts comprehensive economic programmes so that LED has significant impact on poverty alleviation.
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Assessment of capacity development through public-private partnership: a case study of the Department of Economic Development and Environmental Affairs in the Eastern Cape
- Authors: Sogoni, Mbulelo
- Date: 2011
- Subjects: Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11619 , http://hdl.handle.net/10353/327 , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this study was to examine the effectiveness of a capacity development programme initiated by the Department of Economic Development and Environmental Affairs (DEDEA) as a mechanism to enhance the performance of the employees in order to improve service delivery to the people of the Eastern Cape. The public service is enjoined by the Constitution to provide services that citizens need, and for this reason it is in need of educated, trained and professional public servants, especially in the technical, professional and managerial categories. The department also recognized the potential of public–private partnerships (PPPs) to improve performance in the areas of transformation and service delivery, and that it required investments aimed at developing and strengthening public management capacity. However, the effectiveness of the PPP as a mechanism for capacity development, remained unknown. The literature reviewed overwhelmingly supported the assertion that human capital development is critical for performance in the public service. The review also highlighted the importance of partnerships, especially the role of the private sector in the area of capacity development, advancing the argument that PPPs should be pursued in order to leverage ideas, resources, and capabilities to achieve public service goals. Various research tools, namely interviews, questionnaires and document analysis were used to conduct the study. Data collected and analysed provided empirical evidence of improved performance of both the individual managers and the department in the functional areas of financial governance and management; programme and project management; as well as ethics and professionalism. It suggested a strong correlation between training, capacity development and service delivery. This research found the DEDEA/National Business Initiative (NBI) PPP initiative, as a capacity development mechanism to enhance the performance of the department‟s employees, effective. On strength of the overwhelming evidence gathered through this research, it strongly recommends that the programme be rolled out to other employees.
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- Authors: Sogoni, Mbulelo
- Date: 2011
- Subjects: Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11619 , http://hdl.handle.net/10353/327 , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this study was to examine the effectiveness of a capacity development programme initiated by the Department of Economic Development and Environmental Affairs (DEDEA) as a mechanism to enhance the performance of the employees in order to improve service delivery to the people of the Eastern Cape. The public service is enjoined by the Constitution to provide services that citizens need, and for this reason it is in need of educated, trained and professional public servants, especially in the technical, professional and managerial categories. The department also recognized the potential of public–private partnerships (PPPs) to improve performance in the areas of transformation and service delivery, and that it required investments aimed at developing and strengthening public management capacity. However, the effectiveness of the PPP as a mechanism for capacity development, remained unknown. The literature reviewed overwhelmingly supported the assertion that human capital development is critical for performance in the public service. The review also highlighted the importance of partnerships, especially the role of the private sector in the area of capacity development, advancing the argument that PPPs should be pursued in order to leverage ideas, resources, and capabilities to achieve public service goals. Various research tools, namely interviews, questionnaires and document analysis were used to conduct the study. Data collected and analysed provided empirical evidence of improved performance of both the individual managers and the department in the functional areas of financial governance and management; programme and project management; as well as ethics and professionalism. It suggested a strong correlation between training, capacity development and service delivery. This research found the DEDEA/National Business Initiative (NBI) PPP initiative, as a capacity development mechanism to enhance the performance of the department‟s employees, effective. On strength of the overwhelming evidence gathered through this research, it strongly recommends that the programme be rolled out to other employees.
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