Community development projects and food security: the case of Zanyokwe Irrigation Project Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
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- Date Issued: 2012
Implications of food value chain support structures for water resource management by smallholder farmers in the Eastern Cape Province
- Authors: Arowolo, Steven Alaba
- Date: 2012
- Subjects: Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11181 , http://hdl.handle.net/10353/d1001027 , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and cSmallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and chicken production among the smallholder farmers in the study area to determine factors that could encourage farmers ‘access markets. The results showed that factors such as; assistance from government agency, partnerships with private and public institutions and farmers’ decision due to access to information were significant at 1% level for both butternuts and chicken production. On the other hand, factors such as provision of input subsidy and farmers’ membership of agricultural development projects are significant at 5% level. The findings suggest that adoption of any or combination of the significant factors could serve as good support structures for farmers and they could directly help them market their produce efficiently.
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- Date Issued: 2012
The exploration of sustainable and diversified livelihood options for residents of Enon-Bersheba
- Authors: Dlamini, Tembile Daniel
- Date: 2012
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable living -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable living
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9115 , http://hdl.handle.net/10948/d1015643
- Description: Enon-Bersheba (E&B) area has approximately 10 200 hectors of pristine communal land that is rare to find in the Cacadu region. This prime communal land is situated in the bank of the Sundays River Valley in the Eastern Cape Province. Enon-Bersheba falls under the jurisdiction of the Sundays River Local Municipality. The Municipal jurisdiction provides easy access to this pristine commonage that presents opportunities for economic development as well as residential opportunities. This study presents the diversity of sustainable livelihood alternatives from the community‟s perspective. This study finds that giving the beneficiaries of land restitution authority over decision-making on land usage is an important contributor to success. Land is a significant asset, and it becomes more valuable and development-worthy if legal institutions are in place to manage the planning and development processes, for its full utilisation. In addition to this, the study provides a community-driven development framework with which potential development partners can interact to enhance revenue generating activities and strengthen the institutional environment through the formation of community-private-public-partnerships. The participatory research process that was undertaken made essential findings. The study validates the use of livelihoods-based approach to poverty alleviation. A bottom-up participatory process was effective in determining how best Enon-Bersheba communal land can be put into effective and efficient use. Likewise, an integrated approach to development planning was proven to be important. This study proved an extra-ordinary belief that the stability and changed value systems within a community often derive from complex social problems that are inherently dynamic. The involvement of the Independent Electoral Commission in the referendum process for Enon-Bersheba‟s legal entity that will manage the land suggests the credibility of the process. The existing information around potential development options of Enon-Bersheba was consolidated and verified by the community. The awareness of community abilities and resources served to enhance community mobilization for social action. The study provides a framework for development policy imperatives and a new vision for Enon-Bersheba.
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- Date Issued: 2012
The implication of fuel-wood use and governance to the local environment: a case study of Ward Seven of Port St Johns Municipality in the Eastern Cape
- Authors: Ndamase, Zola
- Date: 2012
- Subjects: Closed ecological systems -- South Africa -- Eastern Cape , Social systems -- Environmental aspects , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Fuelwood -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil (Environmental Studies)
- Identifier: vital:11876 , http://hdl.handle.net/10353/448 , Closed ecological systems -- South Africa -- Eastern Cape , Social systems -- Environmental aspects , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Fuelwood -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The importance of ecological systems in supporting social systems has been identified as one of the most important facets of sustainable development. Consequently, a number of international and local laws and policy interventions have been established to ensure that natural resource use remains sustainable. In rural areas, overdependence on fuel wood has commonly been identified as one of the biggest threat to forestry ecosystems. This in turn has led to environmental degradation that includes among others species depletion, soil erosion and decline in water and air quality. Based on the myriad problems caused by over-reliance on fuel wood, this study sought to identify usage, management and perceived implication of woodland exploitation in Port St Johns local municipality in the Eastern Cape, South Africa. Using interviews and questionnaires for key respondents in the local community, the study identified two key threats to socio-ecological stability resulting from wood fuel exploitation namely; high poverty levels and lack of coordination in the management of wood fuel resources. Apart from using fuel wood for domestic use, local fuel wood exploitation has been commercialized to augment household incomes. Lack of coordination in the management of natural resources has also created a vacuum in the exploitation and management of fuel wood resources. The study did not have inclination towards statistics such as chi-square and t-tests since the research questions and objectives did not refer to any relationship or significance level. The study recommends non-wood based alternative sources of energy, improved coordination and harmonization of functions among different stakeholders and emphasis on collaboration between traditional and local governance in the management fuel wood and the local physical environment. The study further recommends resuscitation of indigenous knowledge and socio-ecological stability
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- Date Issued: 2012
The role of co-oporate government and intergovernmental relations in promoting effective service delivery, a case of the Amathole District Municipality
- Authors: Haurovi, Maxwell
- Date: 2012
- Subjects: Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Decentralization in government -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government , Amathole District Municipality , Cooperative Government , Effectiveness , Intergovernmental Relations , National Government , Provincial Government , Service delivery , Sustainability
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11668 , http://hdl.handle.net/10353/d1007112 , Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Decentralization in government -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government , Amathole District Municipality , Cooperative Government , Effectiveness , Intergovernmental Relations , National Government , Provincial Government , Service delivery , Sustainability
- Description: The historic year of 1994 marked the demise of the apartheid government and its replacement with a new era of participative democracy in South Africa. Government in the new South Africa adopted a decentralised structure underpinned by chapter three of the Constitution (1996). Consequently, there are three spheres of government, which are, national, provincial and local levels. These spheres are obliged and mandated to mutually cooperate and support each other through peaceful interactions termed intergovernmental relations (IGR) which are aimed at achieving a cooperative system of government. IGR is institutionalised through forums which cut-across all spheres of government and such structures are established by the Intergovernmental Relations framework Act (No. 13 of 2005). Sustained intergovernmental cooperation can lead to an integrated and coordinated system of government, which can, deliver services effectively while meeting the needs of the citizens and ultimately promoting sustainable socio-economic development in South Africa.The aim of this empirical study was to assess the role played by cooperativegovernment and intergovernmental relations in promoting effective delivery of services in the Amathole District Municipality (ADM). Local government is the ‘grassroots’ government and it is where the actual rendering of services is situated which was reason behind the choice of the study area by the researcher. The study adopted amixed-method research paradigm in which both the quantitative and qualitative research paradigms were triangulated to ensure that the validity and reliability of the research findings is improved. Data in the study was gathered from a representative sample of seventy (70) respondents carefully selected using non-random sampling designs, viz, judgmental and snowball sampling. The study used both primary (questionnaires and interviews) and secondary (documentary analysis) sources of data to achieve the research objectives as validly as possible. Respondents in the study comprised of municipal officials, IGR practitioners, representatives from Community Based Organisations and the residents of ADM. Data analysis was done using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS) software and the mains findings of the study were that; ADM has got IGR forums in existence although some of these are dormant and dysfunctional, only three out of the seven local municipalities in ADM are cooperative in IGR, there is general lack of political will on the side of politicians in terms of support of IGR initiatives, political factionism and interferences is crippling IGR and cooperation, the legal framework for IGR needs revision and revamping, there are still communities without access to basic services in ADM, public sector planning cycles are fragmented and need synergisation and IGR is not being monitored and evaluated. The study therefore recommended that; the relevant stakeholders in IGR should be fully dedicated towards cooperation, planning cycles for public entities need to be synergised, the National Planning Commission (NPC) should take an oversight role in the entire planning process, the legislation should be enacted which has a clause for punitive action being taken against those who fail to cooperate in IGR and the national, provincial and local governments should prioritise access to basic services in communities cooperatively.
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- Date Issued: 2012
The socio-cultural factors affecting the participation of women in agricultural development: Khezana village in Alice district
- Authors: Majali, Vuyiseka
- Date: 2012
- Subjects: Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Anthropology)
- Identifier: vital:11774 , http://hdl.handle.net/10353/557 , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study sought to investigate socio-cultural factors that contribute to the invisibility of women in agricultural activities at Khwezana village, Alice district. The present study was underpinned by a people’s –centered developmental approach paired with the feminist perspective based of ethnographic research methods, participant observation and basic individual interviews. The study mainly focused on female residents of the village, those who are active in agriculture and also those who are not practicing crop production. Rural women of South Africa have historically played a significant role by contributing in the sustainable livelihoods of the country as well as their communities. However, it has been revealed that there are factors that impede the participation of women in agricultural development. The study revealed that socio-cultural factors such as limited access to land, access to credit (due to tradition and culture circumstances), limited education and culture change in general are the major factors that significantly influence the low agricultural activity in the study village.
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- Date Issued: 2012
An assessment of the impact of local economic development on urban poverty alleviation: a case of the Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Mbeba, Roland D
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11424 , http://hdl.handle.net/10353/548 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local Economic Development has in recent years, gained wide spread acceptance, as a locality-based response to economic challenges. It is now firmly on the agenda of many national and local government and key international agencies. Adopting a desk study approach, reviewing extensive literature on LED, the study sought to establish the impact of LED strategy employed by Buffalo City Municipality, and assess the extent to which it has alleviated poverty. The study shows that the Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM) LED strategy has limited impact on poverty alleviation due to a myriad of factors, which reinforce and interact with each other thereby limiting development and trapping residents in poverty. The thesis argues that there is significant room for a paradigm shift from predominantly pro-growth to pro-poor LED, and the need to adopt a comprehensive LED strategy that seeks to include of both pro-growth and pro-poor strategies. Both cannot operate without the other in the bid to promote development in Buffalo City, mainly with Agriculture, Tourism, and SMME having significant potential to bring about local economic development. Moreover, the promotion of Private-Public Partnerships play an integral role in the socio-economic development of Buffalo City, and more so the participation of local people is even more fundamental, which will give them the opportunity to take charge of their own development. Therefore, the study suggests a new LED agenda, which is pro-poor, holistic, and moves away from ‘piecemeal’ project based LED activities, and adopts comprehensive economic programmes so that LED has significant impact on poverty alleviation.
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- Date Issued: 2011
Assessment of capacity development through public-private partnership: a case study of the Department of Economic Development and Environmental Affairs in the Eastern Cape
- Authors: Sogoni, Mbulelo
- Date: 2011
- Subjects: Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11619 , http://hdl.handle.net/10353/327 , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this study was to examine the effectiveness of a capacity development programme initiated by the Department of Economic Development and Environmental Affairs (DEDEA) as a mechanism to enhance the performance of the employees in order to improve service delivery to the people of the Eastern Cape. The public service is enjoined by the Constitution to provide services that citizens need, and for this reason it is in need of educated, trained and professional public servants, especially in the technical, professional and managerial categories. The department also recognized the potential of public–private partnerships (PPPs) to improve performance in the areas of transformation and service delivery, and that it required investments aimed at developing and strengthening public management capacity. However, the effectiveness of the PPP as a mechanism for capacity development, remained unknown. The literature reviewed overwhelmingly supported the assertion that human capital development is critical for performance in the public service. The review also highlighted the importance of partnerships, especially the role of the private sector in the area of capacity development, advancing the argument that PPPs should be pursued in order to leverage ideas, resources, and capabilities to achieve public service goals. Various research tools, namely interviews, questionnaires and document analysis were used to conduct the study. Data collected and analysed provided empirical evidence of improved performance of both the individual managers and the department in the functional areas of financial governance and management; programme and project management; as well as ethics and professionalism. It suggested a strong correlation between training, capacity development and service delivery. This research found the DEDEA/National Business Initiative (NBI) PPP initiative, as a capacity development mechanism to enhance the performance of the department‟s employees, effective. On strength of the overwhelming evidence gathered through this research, it strongly recommends that the programme be rolled out to other employees.
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- Date Issued: 2011
Improving the robustness and effectiveness of rural telecommunication infrastructures in Dwesa South Africa
- Authors: Ranga, Memory Munashe
- Date: 2011
- Subjects: Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Information networks -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer networks -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11382 , http://hdl.handle.net/10353/d1001113 , Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Information networks -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer networks -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In recent years, immense effort has been channelled towards the Information and Technological development of rural areas. To support this development, telecommunication networks have been deployed. The availability of these telecommunication networks is expected to improve the way people share ideas and communicate locally and globally, reducing limiting factors like distance through the use of the Internet. The major problem for these networks is that very few of them have managed to stay in operation over long periods of time. One of the major causes of this failure is the lack of proper monitoring and management as, in some cases, administrators are located far away from the network site. Other factors that contribute to the frequent failure of these networks are lack of proper infrastructure, lack of a constant power supply and other environmental issues. A telecommunication network was deployed for the people of Dwesa by the Siyakhula Living Lab project. During this research project, frequent visits were made to the site and network users were informally interviewed in order to gain insight into the network challenges. Based on the challenges, different network monitoring systems and other solutions were deployed on the network. This thesis analyses the problems encountered and presents possible and affordable solutions that were implemented on the network. This was done to improve the network‟s reliability, availability and manageability whilst exploring possible and practical ways in which the connectivity of the deployed telecommunication network can be maintained. As part of these solutions, a GPRS redundant link, Nagios and Cacti monitoring systems as well as Simple backup systems were deployed. v Acronyms AC Access Concentrators AMANDA Automatic Marylyn Network Disk Archiver CDMA Code Divison Multiple Access CGI Common Gateway Interface.
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- Date Issued: 2011
Integrated crop-livestock farming system for sustainable economic empowerment of small-scale and emerging farmers in the former homeland of the Eastern Cape province of South Africa: a case study of Ciskei area in Nkonkobe municipality
- Authors: Ngxetwane, Vuyolwethu
- Date: 2011
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11183 , http://hdl.handle.net/10353/459 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: For decades, there has been significant investment in the development of agricultural technologies that aim to increase productivity of smallholder farmers in Africa. But farm output and productivity have stagnated and poverty rates have remained high and even increasing in some areas. At the same time, increases in human population levels have resulted in rising demand for food as well as for arable land. The growing intensification of farming has been accompanied by degradation of wild lands, including tropical forests and wetlands, at an alarming rate. Further pressure on fragile land has come from associated urbanization, leading to agricultural land being converted to residential and industrial uses with serious consequences for agricultural production and food supply. The recent increases in food prices across the globe as well as South Africa have drawn attention to this problem even more strongly. The main objective of the current study was to investigate farmer’s perception of the relative importance of crop-livestock integration in the small holder farming systems. Data were collected from 70 emerging and smallholder farmers selected by stratified random sampling in the communities surrounding Alice, Middledrift and the Seymour- Balfour area of Nkonkobe municipality of the Eastern Cape Province. To collect the data, a semi-structure questionnaire was administered to the respondents through face-to-face interviews. Descriptive statistics were used to characterize the farmers in terms of their socio-economic and demographic backgrounds. A series of multiple linear regression models and a binary logistic regression equation were fitted to determine the factors influencing farmers’ perception and how these in turn contribute to the decision to adopt or not to adopt crop-livestock integration. The results of the study reveal that small farmers in the Nkonkobe municipality have the possibility of realizing immense benefits from the integrated systems which also have the potential to lead to substantial improvements of the physical, chemical and biological soil properties. There is clear evidence of widespread interest to experiment with the practices based on the strong positive perceptions that a majority of the survey farmers exhibited during the course of the survey. But the farmers are facing challenges in coping with the associated complexities of competition on land, and management skill which are often in limited supply. That in most cases is not enough and efficient even to manage one of these two enterprises alone and reduction in crops yield due to use of manure as a substitute of fertilizer. Constraints to integrating crops and livestock include the competition for resources, especially land. Managing two types of farming on the same farm was perceived as difficult and many respondents held the view that use of waste of one enterprise as input to the other enterprise can reduce productivity. For example some farmers considered that the use of manure to improve soil fertility may not lead to output growth to the same extent as the use of fertilizer. A number of farmers (86%) pointed out that they only market their produce after deducting their consumption share, highlighting the crucial role of food security as a motivation for crop-livestock integration. Complementation of inputs rather than substituting inputs is required to render the system more productive and sustainable as costs are minimized and output is boosted. Associations of grain and livestock producers are useful for filling these gaps which include limited access to credit, technology and knowledge and can promote the adoption of a crop-livestock system.
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- Date Issued: 2011
The survival strategies of unemployed rural women : a case study of Wooldridge
- Authors: Dyubhele, Noluntu Stella
- Date: 2011
- Subjects: Women in rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural women -- South Africa -- Eastern Cape , Unemployment -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DCom
- Identifier: vital:8982 , http://hdl.handle.net/10948/1651 , Women in rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural women -- South Africa -- Eastern Cape , Unemployment -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Despite decades of gender research and public action by civil society, policy makers continue to neglect the role of women as breadwinners who work at improving the socio-economic conditions in rural areas such as Wooldridge, a traditional rural village in the Amathole district of the Eastern Cape Province. The apartheid system created an environment that continues to perpetuate both poverty and gender inequality in rural areas. Hence, rural women in Wooldridge still experience poverty, despite welfare benefits. They are located in a poverty-stricken area without basic infrastructure and with little or no access to economic assets. They use primitive methods and indigenous knowledge to develop survival strategies. This study argues that unemployed rural women in Wooldridge cannot survive without assistance from government. Indigenous knowledge and agricultural as well as non-agricultural activities are critical to household livelihoods in Wooldridge. These activities are an important route through which these rural women can escape poverty. The primary objective of this research was to obtain a better understanding of how unemployed rural women survive in Wooldridge. Furthermore, the necessary conditions required to sustain livelihood in the rural areas were identified. This was mainly done to help alleviate the plight of rural women in Wooldridge and to improve the quality of life of the rural population. The aim is to generate a policy response to rural women that is economically development-oriented. The study was based on five research objectives. The first objective was to identify the survival strategies of unemployed rural women in Wooldridge; the second to ascertain what can be done to alleviate the plight of rural women in Wooldridge. The third objective was to ascertain what has been v done to address the needs of rural women in the Wooldridge area by actors of development, such as government and non-governmental organisations. The fourth objective was to identify the constraints faced by unemployed rural women in Wooldridge in achieving food security and generating income, with the last objective to make recommendations regarding policies that can enhance rural economic development and assist unemployed rural women to reduce poverty. The main finding in terms of the first research objective is that the survival strategies of unemployed rural women are welfare benefits, the selling of assets, remittances, handicraft production and vegetable gardens. In terms of the second research objective, the main finding is that investment in human capital through the empowerment of women will assist them in improving the quality of life of the Wooldridge community. Empowerment involves skills and training, education and access to basic services, expertise regarding credit, land, the growing of vegetables and income-generating projects. The main finding in terms of the third research objective is that the Peddie Women Support Centre that is located in the city centre of Ngqushwa does not have the capacity to reach out to rural areas. Rural women in Wooldridge have not received responses to their plights from government or from development practitioners. These actors of development play an important role in empowerment. In terms of the fourth research objective, the main finding is that structural constraints hinder the economic activity of rural women in Wooldridge. Government policy that encourages investment in infrastructure using labour-intensive methods will eliminate service backlogs in underserviced areas such as Wooldridge. The main finding in terms of the fifth research objective is to ascertain the impact that new legislation can have to ensure that rural women have the same access and entitlement to land and resources as women from urban areas. Furthermore, service-improvement programmes should be developed and micro-enterprises and agricultural and non-agricultural activities that will generate income and employment should be encouraged in order to reduce poverty in Wooldridge.
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- Date Issued: 2011
An evaluation of citizen participation in low-income housing settlement in the Eastern Cape Province of South Africa: the case of the Tyutyu Housing Project in Buffalo City Municipality (1985-2010)
- Authors: Ssekibuule, Henry Jacob Festus
- Date: 2010
- Subjects: Community development Urban -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- Citizen participation , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11631 , http://hdl.handle.net/10353/337 , Community development Urban -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- Citizen participation , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The provision of housing is a developmental practice and development cannot prevail without public participation. This is echoed in the Manila Declaration on People‟s Participation and Sustainable Development, 1989 as follows, “Public participation is an essential part of human growth that is the development of self-confidence, pride, initiative, responsibility, cooperation. Without such development within the people themselves, all efforts to alleviate their poverty will be immensely more difficult, if not impossible” (Burkey, 1993:56). Housing provision plays a vital role in meeting basic needs; dwellings provide the security required for basic functioning and are thus essential for both human development and the alleviation of poverty. South Africa has one of the most progressive constitutions in the world. It includes the municipal legislative framework that provides for community participation in decision-making at municipal level. However, in practice, citizens have had little experience of this, which is particularly relevant in contexts of severe poverty and failure by the state to provide basic services. This case study demonstrates the challenges faced by the Centre for Public Participation (CPP), a national NGO, when working to influence central government policy on citizen participation. It also explores the role and influence of international donors in promoting this agenda. From the literature review, it was evident that service delivery is essential in the communities, and, as such, government departments and municipalities have a critical role to play. In order to achieve this goal, an interview was conducted with various interviewees. The participants ranged from the youth to the elderly citizens in the community as well as government officials. The main patterns that emerged from the collected data related to the dissatisfaction of the community about the lack of consultation. It would be advisable for government, especially municipalities, to take cognizance of the results and concerns, in an effort to improve and ensure the effective service delivery, as stipulated in the Reconstruction and Development Programme (RDP) document.
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- Date Issued: 2010
Application of the sustainable livelihoods framework to the analysis of the Provincial Growth and Development Plan of the Eastern Cape: a case study of the Massive Food Production Programme in Nkonkobe Municipality and Buffalo City Municipality
- Authors: Dirwayi, Tafadzwa P
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11159 , http://hdl.handle.net/10353/353 , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Government of the Eastern Cape Province introduced the Massive Food Production programme, which is a cornerstone within the agrarian reform initiative of the Provincial Growth and Development Plan (PGDP). The programme has been going on for more than seven years, however little has been documented on its impact. The main objective of the study was to investigate the impact of the Massive Food Production Programme on the livelihoods in Nkonkobe Municipality. This study did not only investigate its impact on the participants but also assessed its impact on the recipient communities. Accordingly, the specific objectives of the study were to investigate the impact of the Massive Food Programme on the asset base of participants, the general livelihood activities, and the livelihood outcomes. Among other livelihood activities, the study made an in-depth investigation on the impact of the Massive Food Production Programme on maize crop production. This is because the Massive Food Production was aimed at maize crop production. Previous studies investigated on the indicators of success that can be used to measure the impact of this programme. After the wide-ranging evaluation of views, arguments and research findings, a model to measure impact of the programme was designed. The asset base improvement was used as the proxy of impact. Nine factors were selected from the principal component analysis of the many factors that were taken to affect participation. Three other dummy variables to proximate location, participation and group turnover were added to the regression model that was developed to measure impact. The DFID Sustainable Livelihood Framework was used to investigate the impact of the Massive Food Production Programme. This approach was used in both conceptualizing the study and the selection of variables. The DFID Sustainable Livelihood Approach was selected because unlike the CARE or UNDP Sustainable Livelihood models, it was designed for such purposes. Data collection was accomplished through observation, interviewing, and focus group discussions. The researcher also made use of project annual reports on change of livelihoods, baseline survey reports, project log frame, internal reports, work plans, budgets and mid-term evaluation reports as sources of secondary data. v The research findings were analysed using several analytical procedures, including the conventional descriptive statistics, principal components analysis, and linear regression analysis. The use of the different types of analysis was driven by the research questions under investigation and the theories on which they are based, and by the available data. The study revealed that to some extent the Massive Food Production Programme has managed to improve the asset base of the farmers. However, its impact on ensuring food security is still debatable. Findings of the study revealed that most of the participants and the non-participants communities experienced food shortages in the last season 2007/8 for at most three months. The study revealed that the highest agricultural income is from livestock sales. The varying locations showed the potential of livestock production. It is recommended that development agencies consider livestock production as an agricultural strategy with immense potential for enhancing sustaining rural livelihoods
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- Date Issued: 2010
Impact assessment of local economic development in the Amathole district municipality with special reference to agriculture
- Authors: Mpengu, Mbuyiseli
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8203 , http://hdl.handle.net/10948/1198 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In this study, Local Economic Development (LED) is defined as an outcome of processes aimed at building up the capacity of local areas for sustainable economic development. The study assesses whether LED interventions, especially agricultural programmes, improve the livelihoods of poor communities in the Amathole District Municipality. Data was collected by use of both qualitative and quantitative research methods through interviews and questionnaires, respectively. Probability and non-probability sampling techniques were used to identify the research sample from the target population. These were further broken down into stratified, purposive and snowball sampling to enable the researcher to select specific municipalities, councillors, officials and stakeholders who participated in the study. Budgetary constraints, staff shortages and lack of required skills/ expertise were identified as the main challenges facing the district. The latter makes it difficult for the municipality to effectively implement sound LED programmes. Consequently, LED benefits are minimal. It is, therefore, recommendable for the municipality to seek other means of generating and boosting their financial viability through partnerships and private sector investments. This in turn will generate revenue for the municipality and ensure economic development in the district, thereby making a meaningful contribution towards the realization of a goal for “a better life for all”.
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- Date Issued: 2010
Local economic development: a case study of the Blue Crane Route Municipality, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Boose, Refuoe
- Date: 2010
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural-urban relations -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Geography)
- Identifier: vital:11509 , http://hdl.handle.net/10353/248 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural-urban relations -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local economic development (LED) in the countries of the North is a voluntary activity of local government, in South Africa it is a mandatory activity. The purpose of LED is to build the capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. While local governments in South Africa are currently engaged with the concept of LED which is seen as a tool through which to achieve sustainable development, it is now recognized that there exists economic, social and environmental interdependence between rural and urban areas and a need for a balanced and mutually supportive approach to development of the rural and urban areas. Adopting the Rural-Urban, Economic and Enterprise Development (RUEED) concept, this study highlights the challenges and development problems experienced by the deep rural and urban communities in the implementation of LED activities within the Blue Crane Route Municipality (BCRM) due to the lack of social, economic and environmental sustainability and rural-urban linkages. This study located in the Blue Crane Route Municipality in the Eastern Cape, seeks to investigate and recommend a map or strategies linking together the urban communities with the poorer neighbourhoods in LED activities. The intensive research design that incorporates the case study method was used to achieve the objectives of this study. The empirical findings of the research indicate that the concept of rural-urban linkages is not an adopted strategy in implementing development programmes resulting in deep rural communities being excluded in LED activities initiated within the Blue Crane Route Municipality. The findings also reveal that the creation of employment opportunities and improvement in the standard of living are important dimensions of LED and rural-urban linkages. This study therefore recommends the adoption of a new perspective referred to as the rural-urban linkages for LED and the consideration of economic, social and environmental complementaries that exist between rural and urban areas in the Blue Crane Route Municipality. The study further indicates that it is critical that the LED policy and interventions reflect the existing patterns of interactions between the rural and urban areas of the Municipality.
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- Date Issued: 2010
A model for user requirements elicitation specific to users in rural areas
- Authors: Isabirye, Naomi
- Date: 2009
- Subjects: Internet marketing , Electronic commerce , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Information resources management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom (Information Systems)
- Identifier: vital:11130 , http://hdl.handle.net/10353/145 , Internet marketing , Electronic commerce , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Information resources management
- Description: Dwesa is a rural town situated in South Africa's Eastern Cape Province that has been selected as a testing site for an e-commerce project to address some of the challenges faced by the community. These challenges include difficulties stemming from poverty, poor access to public services, unemployment and low levels of literacy. The Siyakhula Living Lab project’s aim is to develop an e-commerce platform that will 'connect' the residents with the necessary access to services and markets by providing them with the necessary tools that can help in alleviating some of their challenges. In order for the project to achieve its objectives, a deeper understanding into the needs of the prospective users is required. User requirements elicitation deals with the process of interacting with the prospective users to understand and document their needs. This research aims at evaluating existing requirements elicitation techniques and methodologies in the context of rural information technology implementations. The primary objective is to develop a model for user requirements elicitation in Dwesa. Many requirements elicitation techniques and frameworks exist, but few have been evaluated in the context of rural software implementations. Requirements elicitation techniques should not be applied simply as steps to gather information. Instead this research project proposes a model that can be applied to assimilate the contribution of knowledge regarding the stakeholders, problem and solution characteristics, and other characteristics into the software development process for the effective elicitation of requirements.
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- Date Issued: 2009
The role of property rights to land and water resources in smallholder development: the case of Kat River Valley
- Authors: Rantlo, Montoeli
- Date: 2009
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rivers -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11189 , http://hdl.handle.net/10353/386 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rivers -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Property rights are social institutions that define and delimit the range of privileges granted to individuals of specific resources, such as land and water. They are the authority to determine different forms of control over resources thus determining the use, benefits and costs resulting from resource use. That is, they clearly specify who can use the resources, who can capture the benefits from the resources, and who should incur costs of any socially harmful impact resulting from the use of a resource. In order to be efficient property rights must be clearly defined by the administering institution whether formal or informal and must be accepted, understood and respected by all the involved individuals and should be enforceable. These institutions influence the behaviour of individuals hence the impact on economic performance and development. The thesis has attempted to determine how the situation of property rights to land and water affects the development of smallholders in the Kat River Valley. Data was collected from 96 households who were selected using random sampling. To capture data, a questionnaire was administered through face-to-face interviews. Institutional analysis and ANOVA were used for descriptive analysis to describe the property rights situation, security of property rights and the impact of property rights on the development of smallholder farming. The results show that individual land rights holders have secure rights to land and water resources while communal smallholders and farmers on the invaded state land have insecure rights to land and water resources. The results from institutional analysis show that the situation of property rights negatively affects development of all smallholder farmers in the Kat River Valley. There are various institutional factors that negatively affect development of smallholder farmers in the Kat River Valley. Based on the research findings, some policy recommendations are made. These include consideration of the local context and strengthening of the protection of property rights.
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- Date Issued: 2009
A comparative analysis of the environmental impact of selected low-income housing developments in the Eastern Cape Province
- Authors: Kumm, Simon
- Date: 2007
- Subjects: Low-income housing -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MTech
- Identifier: vital:8152 , http://hdl.handle.net/10948/539 , Low-income housing -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: South Africa has a shortage of affordable housing for its poor. In order to overcome the shortage, a large number of houses need to be built. The bulk building of these houses has an effect on the environment and it is important to note whether or not this impact will be a lasting positive one or not. Governmental policies have recognised the need to create positive, sustainable settlement environments. The degree to which settlements are sustainable and reflect a positive environment is, however, a point of concern. This dissertation analyses and compares four low-income housing developments in the Eastern Cape in order to make proposals on how future low-income developments can impact more positively on their settlement environments, reduce their impact on non-renewable resources and better implement the ideals of the Development Facilitation Act. This was done in order to meet the expectations put in place by Government policies and to correct the historical shortcomings of South Africa’s low-income settlement provision. The method used was to determine, through literature study, a set of factors that most prominently impacted on low-income settlement environments. These were then compiled into a model, which was then used to analyse and compare existing settlements. This elicited a set of conclusions based on the findings and provided strategies for future settlements to follow to meet the research’s stated ideals. The literature study revealed a myriad of important principles that fell into six main categories that impacted on settlement environments. Furthermore, it was discovered that each of these principles should be assessed in the context of their human and natural environments as well as their effect at the scale of the unit, the settlement and the city. The analysis and comparison of the settlements revealed that all six of the model’s categories performed poorly in at least two of the four settlements analysed, a strong indication that the implementation of the model’s principles was not being successfully achieved in low-income settlements. It further revealed specific areas requiring attention in future developments. The analysis also revealed positive areas of implementation from each settlement that can be used in future settlements to meet the stated ideals of creating a positive impact on their settlement environments, reducing their impact on non-renewable resources and better implementing the ideals of the Development Facilitation Act. The study recommends that future settlements avoid the negative practices identified in these settlements and implement the positive strategies proposed for the benefit of future settlement environments.
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- Date Issued: 2007
Institutional change and ecosystem dynamics in the communal areas around Mt Coke State Forest, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Cundill, Georgina
- Date: 2005
- Subjects: Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape , Natural resources -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Nature conservation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:4746 , http://hdl.handle.net/10962/d1006959 , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape , Natural resources -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Nature conservation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Through a combination of theoretical discussion and case study analysis from two villages in the Eastern Cape Province, South Africa, this thesis explores the relationship between institutional change and ecosystem dynamics through a multi-scale approach that combines local and scientific knowledge. Several conceptual approaches were combined in this study. These included; the Resilience perspective, the Sustainable Rural Livelihoods approach, the Millennium Assessment framework and principles, and the Environmental Entitlements approach. Various participatory research techniques were employed which combined with GIS technologies, existing data sets, and historical records. Common pool resource areas are social spaces, where local values attached to resources are institutionally mediated, politically nuanced, economically interpreted and historically situated. Political driving forces at various scales have played a disproportionate role in local level institutional functioning in the case study area. In particular, inappropriate state-lead interventions into land use planning have weakened local level institutions, and have reduced the ability of the linked social-ecological system to cope with change and uncertainty. People and ecosystems become more vulnerable when driving forces such as political upheaval, economic depression and drought over-lap. However, rural people are not mere spectators in the face of these driving forces; they respond both reactively and proactively to ensure resilience to change and uncertainty. Ecosystems at Mt Coke play a key role during times of crisis in rural livelihoods. These ecosystems have undergone various short-term cyclical changes largely in response to rainfall fluctuations, and some longer-term changes linked to political events and trends that have affected management practices and local institutions over time. Orthodox ecological interpretations of ecosystem change appear to ignore four key factors identified in this study: 1) the role of institutions in shaping access to resources, 2) the demand for resources in rural livelihoods, 3) the dynamic interaction between social and natural systems, and 4) the interaction between social and natural systems across scales of analysis. The future of common pool resource management lies in the combination of local and scientific knowledge through an adaptive management approach that encourages learning and adaptation in local level institutional structures.
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- Date Issued: 2005
An investigation : Cala Bakery as regards to the income sustainability of 8 project members
- Authors: Dingiswayo, Nomkhitha Mfuskazi
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8829 , http://hdl.handle.net/10948/d1019763
- Description: This research report investigated the effects of a poverty alleviation project, the Cala bakery, on the community members of the Sakhisizwe Municipality in the Eastern Cape. This chapter provides a background to the study and also provides an introduction to the research report by discussing the relevance and problem statement, the research questions, sample and setting, research design and methodology and finally considers the ethical implications of the investigation. May 1997 described South Africa as being a developing nation with the majority of households in poverty, and having unequal distribution of income and wealth. Due to this, the democratic government of 1994 had adopted pro poor policy that focused on social services which its budget increases every year. Within this realm, poverty alleviation projects remained an important component of the government‟s challenge of tackling poverty (May, 1997). After almost 16 years of democracy in South Africa, poverty and unemployment remained a major challenge facing government in provision of basic services (Shasha, 2004). South Africa continued to be characterised by a large scale of unemployment and poverty in the formal sector of the economy in both rural and urban areas (Shasha & Liesle, 2004).Although there was poverty throughout South Africa, poverty was distributed unevenly among the nine provinces of the country. The Eastern Cape, Limpopo and Free State provinces have the highest poverty rates especially among the rural areas (DOS, 2009). The only people who survived poverty in the South African country were people that were well to do, people that could be able to make economic gains. Those people who were unemployed found themselves in debt, as it had been identified that a majority of homes and people do not save. This was due to being a country depending on social welfare services which resulted to disserving of people and to unsustainable levels of household debts. These debts were usually based on social, economic and psychological problems (Shasha & Liesle, 2004). In response, the South African government introduced community based projects whose operation was limited to a particular neighbourhood, and were run and managed by the local members of a community. The white paper for social welfare 1997 had encouraged the establishment of income generating projects which were run and managed by the group of community members who were predominantly unemployed people. The Department of Social Development (DOS, 2004) had further emphasised that these people had to include unemployed youth and that the project beneficiaries would not come from the same household to ensure that the initiative was touching a number of households within the community(DOS, 2004). Furthermore, these government intervention programmes aimed to reduce unemployment and poverty in South Africa by encouraging people to reduce poverty by themselves (Shasha, 2004). An example of one of these programmes was the Cala Development Project. The Cala community‟s youth had a business idea of producing baked products for the community and the surrounding areas. The purpose was to bring people together in order to reduce poverty and unemployment, specifically targeting young people who were household heads. The project has 8 beneficiaries that were committed to working together in this project, with the aim of producing baked foods.
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