Improving the robustness and effectiveness of rural telecommunication infrastructures in Dwesa South Africa
- Authors: Ranga, Memory Munashe
- Date: 2011
- Subjects: Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Information networks -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer networks -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11382 , http://hdl.handle.net/10353/d1001113 , Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Information networks -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer networks -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In recent years, immense effort has been channelled towards the Information and Technological development of rural areas. To support this development, telecommunication networks have been deployed. The availability of these telecommunication networks is expected to improve the way people share ideas and communicate locally and globally, reducing limiting factors like distance through the use of the Internet. The major problem for these networks is that very few of them have managed to stay in operation over long periods of time. One of the major causes of this failure is the lack of proper monitoring and management as, in some cases, administrators are located far away from the network site. Other factors that contribute to the frequent failure of these networks are lack of proper infrastructure, lack of a constant power supply and other environmental issues. A telecommunication network was deployed for the people of Dwesa by the Siyakhula Living Lab project. During this research project, frequent visits were made to the site and network users were informally interviewed in order to gain insight into the network challenges. Based on the challenges, different network monitoring systems and other solutions were deployed on the network. This thesis analyses the problems encountered and presents possible and affordable solutions that were implemented on the network. This was done to improve the network‟s reliability, availability and manageability whilst exploring possible and practical ways in which the connectivity of the deployed telecommunication network can be maintained. As part of these solutions, a GPRS redundant link, Nagios and Cacti monitoring systems as well as Simple backup systems were deployed. v Acronyms AC Access Concentrators AMANDA Automatic Marylyn Network Disk Archiver CDMA Code Divison Multiple Access CGI Common Gateway Interface.
- Full Text:
- Authors: Ranga, Memory Munashe
- Date: 2011
- Subjects: Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Information networks -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer networks -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11382 , http://hdl.handle.net/10353/d1001113 , Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Information networks -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer networks -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In recent years, immense effort has been channelled towards the Information and Technological development of rural areas. To support this development, telecommunication networks have been deployed. The availability of these telecommunication networks is expected to improve the way people share ideas and communicate locally and globally, reducing limiting factors like distance through the use of the Internet. The major problem for these networks is that very few of them have managed to stay in operation over long periods of time. One of the major causes of this failure is the lack of proper monitoring and management as, in some cases, administrators are located far away from the network site. Other factors that contribute to the frequent failure of these networks are lack of proper infrastructure, lack of a constant power supply and other environmental issues. A telecommunication network was deployed for the people of Dwesa by the Siyakhula Living Lab project. During this research project, frequent visits were made to the site and network users were informally interviewed in order to gain insight into the network challenges. Based on the challenges, different network monitoring systems and other solutions were deployed on the network. This thesis analyses the problems encountered and presents possible and affordable solutions that were implemented on the network. This was done to improve the network‟s reliability, availability and manageability whilst exploring possible and practical ways in which the connectivity of the deployed telecommunication network can be maintained. As part of these solutions, a GPRS redundant link, Nagios and Cacti monitoring systems as well as Simple backup systems were deployed. v Acronyms AC Access Concentrators AMANDA Automatic Marylyn Network Disk Archiver CDMA Code Divison Multiple Access CGI Common Gateway Interface.
- Full Text:
Integrated crop-livestock farming system for sustainable economic empowerment of small-scale and emerging farmers in the former homeland of the Eastern Cape province of South Africa: a case study of Ciskei area in Nkonkobe municipality
- Authors: Ngxetwane, Vuyolwethu
- Date: 2011
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11183 , http://hdl.handle.net/10353/459 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: For decades, there has been significant investment in the development of agricultural technologies that aim to increase productivity of smallholder farmers in Africa. But farm output and productivity have stagnated and poverty rates have remained high and even increasing in some areas. At the same time, increases in human population levels have resulted in rising demand for food as well as for arable land. The growing intensification of farming has been accompanied by degradation of wild lands, including tropical forests and wetlands, at an alarming rate. Further pressure on fragile land has come from associated urbanization, leading to agricultural land being converted to residential and industrial uses with serious consequences for agricultural production and food supply. The recent increases in food prices across the globe as well as South Africa have drawn attention to this problem even more strongly. The main objective of the current study was to investigate farmer’s perception of the relative importance of crop-livestock integration in the small holder farming systems. Data were collected from 70 emerging and smallholder farmers selected by stratified random sampling in the communities surrounding Alice, Middledrift and the Seymour- Balfour area of Nkonkobe municipality of the Eastern Cape Province. To collect the data, a semi-structure questionnaire was administered to the respondents through face-to-face interviews. Descriptive statistics were used to characterize the farmers in terms of their socio-economic and demographic backgrounds. A series of multiple linear regression models and a binary logistic regression equation were fitted to determine the factors influencing farmers’ perception and how these in turn contribute to the decision to adopt or not to adopt crop-livestock integration. The results of the study reveal that small farmers in the Nkonkobe municipality have the possibility of realizing immense benefits from the integrated systems which also have the potential to lead to substantial improvements of the physical, chemical and biological soil properties. There is clear evidence of widespread interest to experiment with the practices based on the strong positive perceptions that a majority of the survey farmers exhibited during the course of the survey. But the farmers are facing challenges in coping with the associated complexities of competition on land, and management skill which are often in limited supply. That in most cases is not enough and efficient even to manage one of these two enterprises alone and reduction in crops yield due to use of manure as a substitute of fertilizer. Constraints to integrating crops and livestock include the competition for resources, especially land. Managing two types of farming on the same farm was perceived as difficult and many respondents held the view that use of waste of one enterprise as input to the other enterprise can reduce productivity. For example some farmers considered that the use of manure to improve soil fertility may not lead to output growth to the same extent as the use of fertilizer. A number of farmers (86%) pointed out that they only market their produce after deducting their consumption share, highlighting the crucial role of food security as a motivation for crop-livestock integration. Complementation of inputs rather than substituting inputs is required to render the system more productive and sustainable as costs are minimized and output is boosted. Associations of grain and livestock producers are useful for filling these gaps which include limited access to credit, technology and knowledge and can promote the adoption of a crop-livestock system.
- Full Text:
- Authors: Ngxetwane, Vuyolwethu
- Date: 2011
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11183 , http://hdl.handle.net/10353/459 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: For decades, there has been significant investment in the development of agricultural technologies that aim to increase productivity of smallholder farmers in Africa. But farm output and productivity have stagnated and poverty rates have remained high and even increasing in some areas. At the same time, increases in human population levels have resulted in rising demand for food as well as for arable land. The growing intensification of farming has been accompanied by degradation of wild lands, including tropical forests and wetlands, at an alarming rate. Further pressure on fragile land has come from associated urbanization, leading to agricultural land being converted to residential and industrial uses with serious consequences for agricultural production and food supply. The recent increases in food prices across the globe as well as South Africa have drawn attention to this problem even more strongly. The main objective of the current study was to investigate farmer’s perception of the relative importance of crop-livestock integration in the small holder farming systems. Data were collected from 70 emerging and smallholder farmers selected by stratified random sampling in the communities surrounding Alice, Middledrift and the Seymour- Balfour area of Nkonkobe municipality of the Eastern Cape Province. To collect the data, a semi-structure questionnaire was administered to the respondents through face-to-face interviews. Descriptive statistics were used to characterize the farmers in terms of their socio-economic and demographic backgrounds. A series of multiple linear regression models and a binary logistic regression equation were fitted to determine the factors influencing farmers’ perception and how these in turn contribute to the decision to adopt or not to adopt crop-livestock integration. The results of the study reveal that small farmers in the Nkonkobe municipality have the possibility of realizing immense benefits from the integrated systems which also have the potential to lead to substantial improvements of the physical, chemical and biological soil properties. There is clear evidence of widespread interest to experiment with the practices based on the strong positive perceptions that a majority of the survey farmers exhibited during the course of the survey. But the farmers are facing challenges in coping with the associated complexities of competition on land, and management skill which are often in limited supply. That in most cases is not enough and efficient even to manage one of these two enterprises alone and reduction in crops yield due to use of manure as a substitute of fertilizer. Constraints to integrating crops and livestock include the competition for resources, especially land. Managing two types of farming on the same farm was perceived as difficult and many respondents held the view that use of waste of one enterprise as input to the other enterprise can reduce productivity. For example some farmers considered that the use of manure to improve soil fertility may not lead to output growth to the same extent as the use of fertilizer. A number of farmers (86%) pointed out that they only market their produce after deducting their consumption share, highlighting the crucial role of food security as a motivation for crop-livestock integration. Complementation of inputs rather than substituting inputs is required to render the system more productive and sustainable as costs are minimized and output is boosted. Associations of grain and livestock producers are useful for filling these gaps which include limited access to credit, technology and knowledge and can promote the adoption of a crop-livestock system.
- Full Text:
An evaluation of citizen participation in low-income housing settlement in the Eastern Cape Province of South Africa: the case of the Tyutyu Housing Project in Buffalo City Municipality (1985-2010)
- Ssekibuule, Henry Jacob Festus
- Authors: Ssekibuule, Henry Jacob Festus
- Date: 2010
- Subjects: Community development Urban -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- Citizen participation , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11631 , http://hdl.handle.net/10353/337 , Community development Urban -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- Citizen participation , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The provision of housing is a developmental practice and development cannot prevail without public participation. This is echoed in the Manila Declaration on People‟s Participation and Sustainable Development, 1989 as follows, “Public participation is an essential part of human growth that is the development of self-confidence, pride, initiative, responsibility, cooperation. Without such development within the people themselves, all efforts to alleviate their poverty will be immensely more difficult, if not impossible” (Burkey, 1993:56). Housing provision plays a vital role in meeting basic needs; dwellings provide the security required for basic functioning and are thus essential for both human development and the alleviation of poverty. South Africa has one of the most progressive constitutions in the world. It includes the municipal legislative framework that provides for community participation in decision-making at municipal level. However, in practice, citizens have had little experience of this, which is particularly relevant in contexts of severe poverty and failure by the state to provide basic services. This case study demonstrates the challenges faced by the Centre for Public Participation (CPP), a national NGO, when working to influence central government policy on citizen participation. It also explores the role and influence of international donors in promoting this agenda. From the literature review, it was evident that service delivery is essential in the communities, and, as such, government departments and municipalities have a critical role to play. In order to achieve this goal, an interview was conducted with various interviewees. The participants ranged from the youth to the elderly citizens in the community as well as government officials. The main patterns that emerged from the collected data related to the dissatisfaction of the community about the lack of consultation. It would be advisable for government, especially municipalities, to take cognizance of the results and concerns, in an effort to improve and ensure the effective service delivery, as stipulated in the Reconstruction and Development Programme (RDP) document.
- Full Text:
- Authors: Ssekibuule, Henry Jacob Festus
- Date: 2010
- Subjects: Community development Urban -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- Citizen participation , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11631 , http://hdl.handle.net/10353/337 , Community development Urban -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- Citizen participation , Housing policy -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The provision of housing is a developmental practice and development cannot prevail without public participation. This is echoed in the Manila Declaration on People‟s Participation and Sustainable Development, 1989 as follows, “Public participation is an essential part of human growth that is the development of self-confidence, pride, initiative, responsibility, cooperation. Without such development within the people themselves, all efforts to alleviate their poverty will be immensely more difficult, if not impossible” (Burkey, 1993:56). Housing provision plays a vital role in meeting basic needs; dwellings provide the security required for basic functioning and are thus essential for both human development and the alleviation of poverty. South Africa has one of the most progressive constitutions in the world. It includes the municipal legislative framework that provides for community participation in decision-making at municipal level. However, in practice, citizens have had little experience of this, which is particularly relevant in contexts of severe poverty and failure by the state to provide basic services. This case study demonstrates the challenges faced by the Centre for Public Participation (CPP), a national NGO, when working to influence central government policy on citizen participation. It also explores the role and influence of international donors in promoting this agenda. From the literature review, it was evident that service delivery is essential in the communities, and, as such, government departments and municipalities have a critical role to play. In order to achieve this goal, an interview was conducted with various interviewees. The participants ranged from the youth to the elderly citizens in the community as well as government officials. The main patterns that emerged from the collected data related to the dissatisfaction of the community about the lack of consultation. It would be advisable for government, especially municipalities, to take cognizance of the results and concerns, in an effort to improve and ensure the effective service delivery, as stipulated in the Reconstruction and Development Programme (RDP) document.
- Full Text:
Application of the sustainable livelihoods framework to the analysis of the Provincial Growth and Development Plan of the Eastern Cape: a case study of the Massive Food Production Programme in Nkonkobe Municipality and Buffalo City Municipality
- Authors: Dirwayi, Tafadzwa P
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11159 , http://hdl.handle.net/10353/353 , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Government of the Eastern Cape Province introduced the Massive Food Production programme, which is a cornerstone within the agrarian reform initiative of the Provincial Growth and Development Plan (PGDP). The programme has been going on for more than seven years, however little has been documented on its impact. The main objective of the study was to investigate the impact of the Massive Food Production Programme on the livelihoods in Nkonkobe Municipality. This study did not only investigate its impact on the participants but also assessed its impact on the recipient communities. Accordingly, the specific objectives of the study were to investigate the impact of the Massive Food Programme on the asset base of participants, the general livelihood activities, and the livelihood outcomes. Among other livelihood activities, the study made an in-depth investigation on the impact of the Massive Food Production Programme on maize crop production. This is because the Massive Food Production was aimed at maize crop production. Previous studies investigated on the indicators of success that can be used to measure the impact of this programme. After the wide-ranging evaluation of views, arguments and research findings, a model to measure impact of the programme was designed. The asset base improvement was used as the proxy of impact. Nine factors were selected from the principal component analysis of the many factors that were taken to affect participation. Three other dummy variables to proximate location, participation and group turnover were added to the regression model that was developed to measure impact. The DFID Sustainable Livelihood Framework was used to investigate the impact of the Massive Food Production Programme. This approach was used in both conceptualizing the study and the selection of variables. The DFID Sustainable Livelihood Approach was selected because unlike the CARE or UNDP Sustainable Livelihood models, it was designed for such purposes. Data collection was accomplished through observation, interviewing, and focus group discussions. The researcher also made use of project annual reports on change of livelihoods, baseline survey reports, project log frame, internal reports, work plans, budgets and mid-term evaluation reports as sources of secondary data. v The research findings were analysed using several analytical procedures, including the conventional descriptive statistics, principal components analysis, and linear regression analysis. The use of the different types of analysis was driven by the research questions under investigation and the theories on which they are based, and by the available data. The study revealed that to some extent the Massive Food Production Programme has managed to improve the asset base of the farmers. However, its impact on ensuring food security is still debatable. Findings of the study revealed that most of the participants and the non-participants communities experienced food shortages in the last season 2007/8 for at most three months. The study revealed that the highest agricultural income is from livestock sales. The varying locations showed the potential of livestock production. It is recommended that development agencies consider livestock production as an agricultural strategy with immense potential for enhancing sustaining rural livelihoods
- Full Text:
- Authors: Dirwayi, Tafadzwa P
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11159 , http://hdl.handle.net/10353/353 , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Government of the Eastern Cape Province introduced the Massive Food Production programme, which is a cornerstone within the agrarian reform initiative of the Provincial Growth and Development Plan (PGDP). The programme has been going on for more than seven years, however little has been documented on its impact. The main objective of the study was to investigate the impact of the Massive Food Production Programme on the livelihoods in Nkonkobe Municipality. This study did not only investigate its impact on the participants but also assessed its impact on the recipient communities. Accordingly, the specific objectives of the study were to investigate the impact of the Massive Food Programme on the asset base of participants, the general livelihood activities, and the livelihood outcomes. Among other livelihood activities, the study made an in-depth investigation on the impact of the Massive Food Production Programme on maize crop production. This is because the Massive Food Production was aimed at maize crop production. Previous studies investigated on the indicators of success that can be used to measure the impact of this programme. After the wide-ranging evaluation of views, arguments and research findings, a model to measure impact of the programme was designed. The asset base improvement was used as the proxy of impact. Nine factors were selected from the principal component analysis of the many factors that were taken to affect participation. Three other dummy variables to proximate location, participation and group turnover were added to the regression model that was developed to measure impact. The DFID Sustainable Livelihood Framework was used to investigate the impact of the Massive Food Production Programme. This approach was used in both conceptualizing the study and the selection of variables. The DFID Sustainable Livelihood Approach was selected because unlike the CARE or UNDP Sustainable Livelihood models, it was designed for such purposes. Data collection was accomplished through observation, interviewing, and focus group discussions. The researcher also made use of project annual reports on change of livelihoods, baseline survey reports, project log frame, internal reports, work plans, budgets and mid-term evaluation reports as sources of secondary data. v The research findings were analysed using several analytical procedures, including the conventional descriptive statistics, principal components analysis, and linear regression analysis. The use of the different types of analysis was driven by the research questions under investigation and the theories on which they are based, and by the available data. The study revealed that to some extent the Massive Food Production Programme has managed to improve the asset base of the farmers. However, its impact on ensuring food security is still debatable. Findings of the study revealed that most of the participants and the non-participants communities experienced food shortages in the last season 2007/8 for at most three months. The study revealed that the highest agricultural income is from livestock sales. The varying locations showed the potential of livestock production. It is recommended that development agencies consider livestock production as an agricultural strategy with immense potential for enhancing sustaining rural livelihoods
- Full Text:
Local economic development: a case study of the Blue Crane Route Municipality, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Boose, Refuoe
- Date: 2010
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural-urban relations -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Geography)
- Identifier: vital:11509 , http://hdl.handle.net/10353/248 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural-urban relations -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local economic development (LED) in the countries of the North is a voluntary activity of local government, in South Africa it is a mandatory activity. The purpose of LED is to build the capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. While local governments in South Africa are currently engaged with the concept of LED which is seen as a tool through which to achieve sustainable development, it is now recognized that there exists economic, social and environmental interdependence between rural and urban areas and a need for a balanced and mutually supportive approach to development of the rural and urban areas. Adopting the Rural-Urban, Economic and Enterprise Development (RUEED) concept, this study highlights the challenges and development problems experienced by the deep rural and urban communities in the implementation of LED activities within the Blue Crane Route Municipality (BCRM) due to the lack of social, economic and environmental sustainability and rural-urban linkages. This study located in the Blue Crane Route Municipality in the Eastern Cape, seeks to investigate and recommend a map or strategies linking together the urban communities with the poorer neighbourhoods in LED activities. The intensive research design that incorporates the case study method was used to achieve the objectives of this study. The empirical findings of the research indicate that the concept of rural-urban linkages is not an adopted strategy in implementing development programmes resulting in deep rural communities being excluded in LED activities initiated within the Blue Crane Route Municipality. The findings also reveal that the creation of employment opportunities and improvement in the standard of living are important dimensions of LED and rural-urban linkages. This study therefore recommends the adoption of a new perspective referred to as the rural-urban linkages for LED and the consideration of economic, social and environmental complementaries that exist between rural and urban areas in the Blue Crane Route Municipality. The study further indicates that it is critical that the LED policy and interventions reflect the existing patterns of interactions between the rural and urban areas of the Municipality.
- Full Text:
- Authors: Boose, Refuoe
- Date: 2010
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural-urban relations -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Geography)
- Identifier: vital:11509 , http://hdl.handle.net/10353/248 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural-urban relations -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local economic development (LED) in the countries of the North is a voluntary activity of local government, in South Africa it is a mandatory activity. The purpose of LED is to build the capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. While local governments in South Africa are currently engaged with the concept of LED which is seen as a tool through which to achieve sustainable development, it is now recognized that there exists economic, social and environmental interdependence between rural and urban areas and a need for a balanced and mutually supportive approach to development of the rural and urban areas. Adopting the Rural-Urban, Economic and Enterprise Development (RUEED) concept, this study highlights the challenges and development problems experienced by the deep rural and urban communities in the implementation of LED activities within the Blue Crane Route Municipality (BCRM) due to the lack of social, economic and environmental sustainability and rural-urban linkages. This study located in the Blue Crane Route Municipality in the Eastern Cape, seeks to investigate and recommend a map or strategies linking together the urban communities with the poorer neighbourhoods in LED activities. The intensive research design that incorporates the case study method was used to achieve the objectives of this study. The empirical findings of the research indicate that the concept of rural-urban linkages is not an adopted strategy in implementing development programmes resulting in deep rural communities being excluded in LED activities initiated within the Blue Crane Route Municipality. The findings also reveal that the creation of employment opportunities and improvement in the standard of living are important dimensions of LED and rural-urban linkages. This study therefore recommends the adoption of a new perspective referred to as the rural-urban linkages for LED and the consideration of economic, social and environmental complementaries that exist between rural and urban areas in the Blue Crane Route Municipality. The study further indicates that it is critical that the LED policy and interventions reflect the existing patterns of interactions between the rural and urban areas of the Municipality.
- Full Text:
A model for user requirements elicitation specific to users in rural areas
- Authors: Isabirye, Naomi
- Date: 2009
- Subjects: Internet marketing , Electronic commerce , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Information resources management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom (Information Systems)
- Identifier: vital:11130 , http://hdl.handle.net/10353/145 , Internet marketing , Electronic commerce , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Information resources management
- Description: Dwesa is a rural town situated in South Africa's Eastern Cape Province that has been selected as a testing site for an e-commerce project to address some of the challenges faced by the community. These challenges include difficulties stemming from poverty, poor access to public services, unemployment and low levels of literacy. The Siyakhula Living Lab project’s aim is to develop an e-commerce platform that will 'connect' the residents with the necessary access to services and markets by providing them with the necessary tools that can help in alleviating some of their challenges. In order for the project to achieve its objectives, a deeper understanding into the needs of the prospective users is required. User requirements elicitation deals with the process of interacting with the prospective users to understand and document their needs. This research aims at evaluating existing requirements elicitation techniques and methodologies in the context of rural information technology implementations. The primary objective is to develop a model for user requirements elicitation in Dwesa. Many requirements elicitation techniques and frameworks exist, but few have been evaluated in the context of rural software implementations. Requirements elicitation techniques should not be applied simply as steps to gather information. Instead this research project proposes a model that can be applied to assimilate the contribution of knowledge regarding the stakeholders, problem and solution characteristics, and other characteristics into the software development process for the effective elicitation of requirements.
- Full Text:
- Authors: Isabirye, Naomi
- Date: 2009
- Subjects: Internet marketing , Electronic commerce , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Information resources management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom (Information Systems)
- Identifier: vital:11130 , http://hdl.handle.net/10353/145 , Internet marketing , Electronic commerce , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Information resources management
- Description: Dwesa is a rural town situated in South Africa's Eastern Cape Province that has been selected as a testing site for an e-commerce project to address some of the challenges faced by the community. These challenges include difficulties stemming from poverty, poor access to public services, unemployment and low levels of literacy. The Siyakhula Living Lab project’s aim is to develop an e-commerce platform that will 'connect' the residents with the necessary access to services and markets by providing them with the necessary tools that can help in alleviating some of their challenges. In order for the project to achieve its objectives, a deeper understanding into the needs of the prospective users is required. User requirements elicitation deals with the process of interacting with the prospective users to understand and document their needs. This research aims at evaluating existing requirements elicitation techniques and methodologies in the context of rural information technology implementations. The primary objective is to develop a model for user requirements elicitation in Dwesa. Many requirements elicitation techniques and frameworks exist, but few have been evaluated in the context of rural software implementations. Requirements elicitation techniques should not be applied simply as steps to gather information. Instead this research project proposes a model that can be applied to assimilate the contribution of knowledge regarding the stakeholders, problem and solution characteristics, and other characteristics into the software development process for the effective elicitation of requirements.
- Full Text:
The role of property rights to land and water resources in smallholder development: the case of Kat River Valley
- Authors: Rantlo, Montoeli
- Date: 2009
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rivers -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11189 , http://hdl.handle.net/10353/386 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rivers -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Property rights are social institutions that define and delimit the range of privileges granted to individuals of specific resources, such as land and water. They are the authority to determine different forms of control over resources thus determining the use, benefits and costs resulting from resource use. That is, they clearly specify who can use the resources, who can capture the benefits from the resources, and who should incur costs of any socially harmful impact resulting from the use of a resource. In order to be efficient property rights must be clearly defined by the administering institution whether formal or informal and must be accepted, understood and respected by all the involved individuals and should be enforceable. These institutions influence the behaviour of individuals hence the impact on economic performance and development. The thesis has attempted to determine how the situation of property rights to land and water affects the development of smallholders in the Kat River Valley. Data was collected from 96 households who were selected using random sampling. To capture data, a questionnaire was administered through face-to-face interviews. Institutional analysis and ANOVA were used for descriptive analysis to describe the property rights situation, security of property rights and the impact of property rights on the development of smallholder farming. The results show that individual land rights holders have secure rights to land and water resources while communal smallholders and farmers on the invaded state land have insecure rights to land and water resources. The results from institutional analysis show that the situation of property rights negatively affects development of all smallholder farmers in the Kat River Valley. There are various institutional factors that negatively affect development of smallholder farmers in the Kat River Valley. Based on the research findings, some policy recommendations are made. These include consideration of the local context and strengthening of the protection of property rights.
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- Authors: Rantlo, Montoeli
- Date: 2009
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rivers -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11189 , http://hdl.handle.net/10353/386 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rivers -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Property rights are social institutions that define and delimit the range of privileges granted to individuals of specific resources, such as land and water. They are the authority to determine different forms of control over resources thus determining the use, benefits and costs resulting from resource use. That is, they clearly specify who can use the resources, who can capture the benefits from the resources, and who should incur costs of any socially harmful impact resulting from the use of a resource. In order to be efficient property rights must be clearly defined by the administering institution whether formal or informal and must be accepted, understood and respected by all the involved individuals and should be enforceable. These institutions influence the behaviour of individuals hence the impact on economic performance and development. The thesis has attempted to determine how the situation of property rights to land and water affects the development of smallholders in the Kat River Valley. Data was collected from 96 households who were selected using random sampling. To capture data, a questionnaire was administered through face-to-face interviews. Institutional analysis and ANOVA were used for descriptive analysis to describe the property rights situation, security of property rights and the impact of property rights on the development of smallholder farming. The results show that individual land rights holders have secure rights to land and water resources while communal smallholders and farmers on the invaded state land have insecure rights to land and water resources. The results from institutional analysis show that the situation of property rights negatively affects development of all smallholder farmers in the Kat River Valley. There are various institutional factors that negatively affect development of smallholder farmers in the Kat River Valley. Based on the research findings, some policy recommendations are made. These include consideration of the local context and strengthening of the protection of property rights.
- Full Text: