A conceptual IT governance framework to guide the development of interoperable health information systems
- Authors: Matshaba, Lebogang
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Information technology Management , Information technology Management Standards , Information technology Security measures , Medical informatics South Africa , Medical records Data processing , Internetworking (Telecommunication) , National health insurance South Africa , Design Science Research (DSR)
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284570 , vital:56075
- Description: In light of changing health needs, health information systems are presented with a plethora of challenges. For instance, the rise of COVID-19 in the past year has led to the discourse on the strength of current health systems to support health needs and the readiness for the National Health Insurance in South Africa. In addition to operating in resource-constrained environments, the lack of synchrony between health information systems across health facilities led to the fragmentation of health information and diminished access to quality healthcare. This research, following the Design Science Research Methodology (DSRM) process, developed an IT governance conceptual framework (HISIG-CF), to inform the interoperability of health information systems. The HISIG-CF is developed from literature and qualitative data collected using an expert reviews method from practitioners in the healthcare sector who evaluated the constructs of the HISIG-CF. Thematic analysis and hermeneutics were used to analyse and interpret the data. The results revealed a need for more guidance to inform interoperability interventions and strengthen current health information systems. The contribution of this study is the HISIG-CF which is deemed relevant and potentially fit-for-purpose to improve health information systems interoperability within the healthcare sector in South Africa. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Department of Information Systems, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Matshaba, Lebogang
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Information technology Management , Information technology Management Standards , Information technology Security measures , Medical informatics South Africa , Medical records Data processing , Internetworking (Telecommunication) , National health insurance South Africa , Design Science Research (DSR)
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284570 , vital:56075
- Description: In light of changing health needs, health information systems are presented with a plethora of challenges. For instance, the rise of COVID-19 in the past year has led to the discourse on the strength of current health systems to support health needs and the readiness for the National Health Insurance in South Africa. In addition to operating in resource-constrained environments, the lack of synchrony between health information systems across health facilities led to the fragmentation of health information and diminished access to quality healthcare. This research, following the Design Science Research Methodology (DSRM) process, developed an IT governance conceptual framework (HISIG-CF), to inform the interoperability of health information systems. The HISIG-CF is developed from literature and qualitative data collected using an expert reviews method from practitioners in the healthcare sector who evaluated the constructs of the HISIG-CF. Thematic analysis and hermeneutics were used to analyse and interpret the data. The results revealed a need for more guidance to inform interoperability interventions and strengthen current health information systems. The contribution of this study is the HISIG-CF which is deemed relevant and potentially fit-for-purpose to improve health information systems interoperability within the healthcare sector in South Africa. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Department of Information Systems, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
A framework for the economic valuation of wetland rehabilitation: case studies from South Africa
- Authors: Browne, Michelle
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Wetland restoration South Africa , Wetland management South Africa , Ecosystem management South Africa , Ecosystem services South Africa , Ecosystem management Economic aspects South Africa , Wetland restoration Cost effectiveness South Africa
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/263560 , vital:53638 , DOI 10.21504/10962/263561
- Description: Wetlands are recognised as having the potential to contribute long-term benefits to society; wetland rehabilitation is undertaken to recover these benefits in response to widespread wetland degradation. Increasingly, there have been calls to value the benefits of wetland rehabilitation to justify further investment. Such is the case in South Africa. Furthermore, recent global agendas and targets for ecosystem restoration, such as the declaration of the Decade of Restoration 2021-2030, suggest increasing pressure on governments to implement rehabilitation and imply a concomitant increase in decision-making regarding where and how to rehabilitate. In response to these information needs, this thesis explores the economic valuation of wetland rehabilitation through a narrative review of the foundational theory of values and valuation, a quantitative review of applied wetland rehabilitation economic valuation studies, and the evaluation of five wetland rehabilitation projects from South Africa. Projects were selected as case studies to represent various rehabilitation goals and explore different contexts (urban-rural; beneficiary groups), the timing of the evaluation (ex ante, ex post) and value types and valuation methods. The final chapter of the thesis integrates the case study experiences with the findings of the theoretical research components to propose a framework for the valuation of wetland rehabilitation, which can be applied in South Africa, and more generally, to further demonstrate the values of wetland rehabilitation, and as a tool to guide wetland rehabilitation decision-making. While initially grounded in mainstream economics, the research led into a number of fields including philosophy, social-ecological systems and social-ecological relations thinking, several environmental science areas and livelihood and human well-being frameworks. A deeper look into economic theory and history revealed an evolution of thinking on the meaning of ‘value’ and view of ‘nature’ and numerous critiques of standard neoclassical economics. From the insights gained and the case study experiences, this thesis argues that the neoclassical economic perspective, especially combined with a monetary metric, is too restrictive, and arguably too abstract in its assumptions of human behaviour and reliance on mathematical models, as an overarching framework for the valuation of wetland rehabilition. This is not to suggest that standard economic valuation concepts and methods cannot be useful, as the research case studies illustrated, but rather that wetland valuation must be approached from a value pluralism perspective. To this end, the proposed framework offers a way to think beyond, or in addition to, standard economic approaches in articulating the values of wetland rehabilitation. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Browne, Michelle
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Wetland restoration South Africa , Wetland management South Africa , Ecosystem management South Africa , Ecosystem services South Africa , Ecosystem management Economic aspects South Africa , Wetland restoration Cost effectiveness South Africa
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/263560 , vital:53638 , DOI 10.21504/10962/263561
- Description: Wetlands are recognised as having the potential to contribute long-term benefits to society; wetland rehabilitation is undertaken to recover these benefits in response to widespread wetland degradation. Increasingly, there have been calls to value the benefits of wetland rehabilitation to justify further investment. Such is the case in South Africa. Furthermore, recent global agendas and targets for ecosystem restoration, such as the declaration of the Decade of Restoration 2021-2030, suggest increasing pressure on governments to implement rehabilitation and imply a concomitant increase in decision-making regarding where and how to rehabilitate. In response to these information needs, this thesis explores the economic valuation of wetland rehabilitation through a narrative review of the foundational theory of values and valuation, a quantitative review of applied wetland rehabilitation economic valuation studies, and the evaluation of five wetland rehabilitation projects from South Africa. Projects were selected as case studies to represent various rehabilitation goals and explore different contexts (urban-rural; beneficiary groups), the timing of the evaluation (ex ante, ex post) and value types and valuation methods. The final chapter of the thesis integrates the case study experiences with the findings of the theoretical research components to propose a framework for the valuation of wetland rehabilitation, which can be applied in South Africa, and more generally, to further demonstrate the values of wetland rehabilitation, and as a tool to guide wetland rehabilitation decision-making. While initially grounded in mainstream economics, the research led into a number of fields including philosophy, social-ecological systems and social-ecological relations thinking, several environmental science areas and livelihood and human well-being frameworks. A deeper look into economic theory and history revealed an evolution of thinking on the meaning of ‘value’ and view of ‘nature’ and numerous critiques of standard neoclassical economics. From the insights gained and the case study experiences, this thesis argues that the neoclassical economic perspective, especially combined with a monetary metric, is too restrictive, and arguably too abstract in its assumptions of human behaviour and reliance on mathematical models, as an overarching framework for the valuation of wetland rehabilition. This is not to suggest that standard economic valuation concepts and methods cannot be useful, as the research case studies illustrated, but rather that wetland valuation must be approached from a value pluralism perspective. To this end, the proposed framework offers a way to think beyond, or in addition to, standard economic approaches in articulating the values of wetland rehabilitation. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
A laboratory simulation investigating the impact of sunglass tint on the catching performance of cricket fielders
- Authors: Nellemann, Stacy Amanda
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Sunglasses , Cricket Physiological aspects , Cricket players , Glare , Vision , Contrast sensitivity (Vision) , Fielders (Cricket)
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/291281 , vital:56839
- Description: Background: Sunglasses are popularly worn by outdoor athletes such as cricketers. They are primarily worn to preserve ocular health due to the length of time exposed to the sun’s glare on the field. More recently, sunglasses are now worn for their purported performance-enhancing benefits supposedly allowing athletes to “see clearly, react faster and perform with confidence”. Fielders typically wear sunglasses, but it is rare to see the bowler or the batter wearing sunglasses although they are exposed to the same conditions. If sunglasses provide visual clarity for better reaction time, it is assumed this would also be beneficial for both batsmen and bowlers alike. It is interesting that although fielding plays a key role in the winning of a match, it has received very little research in comparison to the areas of batting and bowling. Research concerning sunglasses in the past has been concerned with its effect on ocular parameters such as colour vision and contrast sensitivity, with minimal research on their effect on performance, specifically on how different colour tints may affect performance such as catching in fielding. Objective: The purpose of this study was to compare the catching performance of fielders when wearing three different colour tints of sunglasses. Methods: Thirty male cricketers currently playing for Rhodes University or country districts sides in Makhanda, South Africa, who were non-habitual sunglass wearers were recruited for this study. An optician administered a pre-screening test to ensure participants did not have any visual defects that would affect the results, determining who was eligible to continue with the research project. Twenty-five participants qualified with a further four withdrawing during the experimentation phase due to personal reasons. Eligible participants were required to complete four testing sessions on separate days thereafter in which they wore a different colour tint at each session (clear, blue, G30 and red). These tints were randomised among participants. Participants were required to catch 18 balls projected from a bowling machine in each session. The number of balls caught as well as the quality of catch was recorded. At the end of the fourth session, participants were presented with a questionnaire investigating their subjective experience of the protocol and preference for any particular colour of lens. Results: Statistically significant results were found between the different colour lenses for the ocular parameters of contrast sensitivity and stereopsis tested by the optician. The red lens was found to be the best for contrast sensitivity with the blue lens performing the worst on this test. With regard to stereopsis, the G30 lens was the worst, with the red lens performing the best. The performance measures resulted in no significant difference between the different colour lenses both concerning the total number of catches taken as well as the quality of catch taken. The same result was found irrespective of the colour of lens used in each session. Data gathered from the questionnaire regarding visual comfort and target visibility resulted in the red lens being rated statistically worse than the other three conditions. In terms of personal preference, the G30 lens was rated statistically as the best coloured lens. Conclusion: It can be concluded that objectively there is no difference in performance between the three coloured lenses. Although from an ocular perspective, the red lens was expected to perform the best in terms of catching performance, there was no difference. Subjectively there was a strong preference among the players for the G30 lens with players strongly disliking the red lens. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Nellemann, Stacy Amanda
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Sunglasses , Cricket Physiological aspects , Cricket players , Glare , Vision , Contrast sensitivity (Vision) , Fielders (Cricket)
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/291281 , vital:56839
- Description: Background: Sunglasses are popularly worn by outdoor athletes such as cricketers. They are primarily worn to preserve ocular health due to the length of time exposed to the sun’s glare on the field. More recently, sunglasses are now worn for their purported performance-enhancing benefits supposedly allowing athletes to “see clearly, react faster and perform with confidence”. Fielders typically wear sunglasses, but it is rare to see the bowler or the batter wearing sunglasses although they are exposed to the same conditions. If sunglasses provide visual clarity for better reaction time, it is assumed this would also be beneficial for both batsmen and bowlers alike. It is interesting that although fielding plays a key role in the winning of a match, it has received very little research in comparison to the areas of batting and bowling. Research concerning sunglasses in the past has been concerned with its effect on ocular parameters such as colour vision and contrast sensitivity, with minimal research on their effect on performance, specifically on how different colour tints may affect performance such as catching in fielding. Objective: The purpose of this study was to compare the catching performance of fielders when wearing three different colour tints of sunglasses. Methods: Thirty male cricketers currently playing for Rhodes University or country districts sides in Makhanda, South Africa, who were non-habitual sunglass wearers were recruited for this study. An optician administered a pre-screening test to ensure participants did not have any visual defects that would affect the results, determining who was eligible to continue with the research project. Twenty-five participants qualified with a further four withdrawing during the experimentation phase due to personal reasons. Eligible participants were required to complete four testing sessions on separate days thereafter in which they wore a different colour tint at each session (clear, blue, G30 and red). These tints were randomised among participants. Participants were required to catch 18 balls projected from a bowling machine in each session. The number of balls caught as well as the quality of catch was recorded. At the end of the fourth session, participants were presented with a questionnaire investigating their subjective experience of the protocol and preference for any particular colour of lens. Results: Statistically significant results were found between the different colour lenses for the ocular parameters of contrast sensitivity and stereopsis tested by the optician. The red lens was found to be the best for contrast sensitivity with the blue lens performing the worst on this test. With regard to stereopsis, the G30 lens was the worst, with the red lens performing the best. The performance measures resulted in no significant difference between the different colour lenses both concerning the total number of catches taken as well as the quality of catch taken. The same result was found irrespective of the colour of lens used in each session. Data gathered from the questionnaire regarding visual comfort and target visibility resulted in the red lens being rated statistically worse than the other three conditions. In terms of personal preference, the G30 lens was rated statistically as the best coloured lens. Conclusion: It can be concluded that objectively there is no difference in performance between the three coloured lenses. Although from an ocular perspective, the red lens was expected to perform the best in terms of catching performance, there was no difference. Subjectively there was a strong preference among the players for the G30 lens with players strongly disliking the red lens. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
A retrospective study of antimicrobial prescribing practices in paediatric patients at the Mahalapye District Hospital, Central Botswana
- Authors: Nyawera, Angella
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Anti-infective agents Botswana Mahalapye , Drug resistance , Pediatrics Botswana Mahalapye , Pediatrics Formulae, receipts, prescriptions , Drugs Prescribing Moral and ethical aspects
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290682 , vital:56774
- Description: Background: The development of antimicrobial resistance (AMR) has been linked to the increased and irrational use of antimicrobial medicines. The aim of this study was to investigate the antimicrobial prescribing practices in the paediatric medical ward at Mahalapye District Hospital (MDH) in Botswana and to determine whether antimicrobial stewardship (AMS) measures were being implemented at the hospital. Methods A cross-sectional, descriptive, mixed methods, observational approach was taken in this study. The study site was the paediatric medical ward (PMW) at MDH. Information about the antimicrobials prescribed for paediatric patients from January 2018 to December 2018 was collected from patients’ information files and compared to national antimicrobial prescribing guidelines to determine prescribers’ adherence. Qualitative semi-structured interviews were conducted with members of staff at MDH to determine whether antimicrobial stewardship (AMS) measures were adopted at the hospital. Results A total of 278 patients were included in this study, 12 of these were admitted twice during the study period. In total 290 admissions were analysed, with 659 antimicrobial medicines prescribed. The most common diagnoses were pneumonia (36.9%), acute gastroenteritis (20.7%), upper respiratory tract infections (3.4%), and bronchiolitis (3.1%). The most prescribed antimicrobials were ampicillin (21.4%), gentamicin (21.2%), and cefotaxime (8.3%). Adherence to guidelines was relatively good, with 82.7% of antimicrobials prescribed for the patients in the study having been prescribed in compliance with the national prescribing guidelines. The semi-structured interviews highlighted the fact that staff knew about AMS and AMR in general, however awareness of an AMS committee at MDH varied. The AMS committee was a multidisciplinary committee, which was a subcommittee of the Drugs and Therapeutics Committee (DTC). Discussion and Conclusion The results suggest that adherence to prescribing guidelines was relatively high compared to other paediatric antimicrobial utilisation studies in African countries. Prescribing of antimicrobial medicines was consistent with other African countries. The long period of time that it takes for microbiological test results to become available means that most prescribers rely on empirical prescribing. The antimicrobial committee is a multidisciplinary committee with defined roles for its members, consistent with international guidelines for implementing an AMS committee at a hospital. , Thesis (MPharm) -- Faculty of Pharmacy, Pharmacy, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Nyawera, Angella
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Anti-infective agents Botswana Mahalapye , Drug resistance , Pediatrics Botswana Mahalapye , Pediatrics Formulae, receipts, prescriptions , Drugs Prescribing Moral and ethical aspects
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290682 , vital:56774
- Description: Background: The development of antimicrobial resistance (AMR) has been linked to the increased and irrational use of antimicrobial medicines. The aim of this study was to investigate the antimicrobial prescribing practices in the paediatric medical ward at Mahalapye District Hospital (MDH) in Botswana and to determine whether antimicrobial stewardship (AMS) measures were being implemented at the hospital. Methods A cross-sectional, descriptive, mixed methods, observational approach was taken in this study. The study site was the paediatric medical ward (PMW) at MDH. Information about the antimicrobials prescribed for paediatric patients from January 2018 to December 2018 was collected from patients’ information files and compared to national antimicrobial prescribing guidelines to determine prescribers’ adherence. Qualitative semi-structured interviews were conducted with members of staff at MDH to determine whether antimicrobial stewardship (AMS) measures were adopted at the hospital. Results A total of 278 patients were included in this study, 12 of these were admitted twice during the study period. In total 290 admissions were analysed, with 659 antimicrobial medicines prescribed. The most common diagnoses were pneumonia (36.9%), acute gastroenteritis (20.7%), upper respiratory tract infections (3.4%), and bronchiolitis (3.1%). The most prescribed antimicrobials were ampicillin (21.4%), gentamicin (21.2%), and cefotaxime (8.3%). Adherence to guidelines was relatively good, with 82.7% of antimicrobials prescribed for the patients in the study having been prescribed in compliance with the national prescribing guidelines. The semi-structured interviews highlighted the fact that staff knew about AMS and AMR in general, however awareness of an AMS committee at MDH varied. The AMS committee was a multidisciplinary committee, which was a subcommittee of the Drugs and Therapeutics Committee (DTC). Discussion and Conclusion The results suggest that adherence to prescribing guidelines was relatively high compared to other paediatric antimicrobial utilisation studies in African countries. Prescribing of antimicrobial medicines was consistent with other African countries. The long period of time that it takes for microbiological test results to become available means that most prescribers rely on empirical prescribing. The antimicrobial committee is a multidisciplinary committee with defined roles for its members, consistent with international guidelines for implementing an AMS committee at a hospital. , Thesis (MPharm) -- Faculty of Pharmacy, Pharmacy, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Academic or ‘zoombie’? Characterizing sleep quality, work and lifestyle behaviours among a cohort of South African academic staff during the Covid-19 pandemic
- Authors: Le Grange, Sarah-Ann
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Sleep-wake cycle South Africa Eastern Cape , Sleep Physiological aspects , Lifestyles Health aspects South Africa Eastern Cape , COVID-19 Pandemic, 2020- Influence , Work environment Psychological aspects , Work environment Physiological aspects , College teachers Workload South Africa Eastern Cape , Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/291099 , vital:56818
- Description: Working in academe is characterized by high work demands, long and late working hours and balancing multiple roles. This often leaves academic staff (interchangeably referred to as ‘academics’ and ‘staff’) with limited time to prioritize adequate rest and sleep. While sufficient sleep is important for general well-being and work performance, it may be important for academics given the cognitive and interactive nature of their work. However, limited research has characterized sleep behaviours and sleep quality in academic staff globally and specifically in South Africa (SA). Further, research shows that academics from different academic ranks and genders differ in their work experiences but less is known about whether these factors affect their sleep and lifestyle factors. Over and above the demands of academic work, the current study was conducted during COVID-19, which saw unprecedented change in workloads for academic staff due to online teaching and learning. Additionally, the pandemic has been associated with poorer sleep quality and lifestyle behaviours in the general population, but very few studies have explored this in the context of academics. Thus, this study aimed to characterize the sleep quality, work and lifestyle factors among academics from a university in the Eastern Cape province of SA and determine the effects of gender and academic rank on these measures. Additionally, the study aimed to determine the impact of COVID-19 on sleep and work-related factors of this group. This study adopted a cross-sectional design and made use of an online questionnaire that was distributed to all academics employed at the institution via email. The data collection occurred over an 8-week testing period between August and September of 2020. The questionnaire explored sociodemographic, work and lifestyle characteristics, while the characteristics of sleep and sleep quality were explored with the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Additionally, an open-ended section was included to determine the impact of COVID-19-related changes on sleep and work. The questionnaire responses were analyzed with descriptive and inferential statistics and the open-ended questions were analyzed with thematic analyses. A total of 84 respondents completed the questionnaire. On average, sleep quality was poor (global score of 7.09 ± 3.8), the reported sleep duration was short (6.41 ± 1.06 hrs) and the group was classified as overweight according to median BMI (26.67 [23.8-2 29.45] kg/m2). Over a third (35.71%) of academic staff reported not meeting physical activity guidelines and reported using screens one hour prior to bed every night during the week (76.19%) and the weekend (67.88%). Staff also worked long total weekly work hours (54.25 ± 11). Female academics had a poorer sleep quality (p = 0.035), spent a longer time in bed (p = 0.04), experienced more bad dreams (p = <0.01), had their last serving of alcohol earlier (p = 0.04) and worked less weekday (p = 0.04) and less total weekly (p = 0.02) hours compared to male academics. Professorship-level academics were significantly older than junior- and senior-level academics (p = <0.01) while senior-level academics had a poorer PSQI compared to professorship-level academics (p = 0.03). The thematic analysis showed that home environment, neighbourhood noise, work and mental health were the main emerging factors that disturbed sleep. The thematic analysis showed that, in relation to the impact of COVID19, sleep schedules changed and sleep duration and sleep quality improved or got worse. Respondents reported their work hours increasing, work schedules becoming less routine while working from home, dealing with the challenges of working online and experiencing worry, stress and anxiety due to the pandemic. The study highlights that, in the context of lockdown and having to work and teach online from home, academics reported poor quality sleep and short sleep duration. Further, on average, the sample reported working extensive hours and unhealthy lifestyle behaviours. The sleep health, nature of work and overall lifestyles of academic staff deserves more research attention, given the importance of their work and the impact that inadequate sleep could have on academics’ health and work performance. Sleep quality was worse for females and mid-career academics, suggesting that their sleep quality may be at greater risk than other sub-groups. However, the reasons for these differences need to be explored in future studies. The findings contribute to the narrative that academe involves numerous demands and supports previous research that has suggested that academics’ sleep is insufficient. Furthermore, COVID-19 had an impact on staff’s sleep, with staff reporting changes in their sleep quality and duration. The pandemic impacted work of academics by presenting novel demands related to online teaching, intensifying demands overall and disrupting work routines. However, future research is needed to understand academics’ sleep behaviours, work and lifestyles, especially in South Africa. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Le Grange, Sarah-Ann
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Sleep-wake cycle South Africa Eastern Cape , Sleep Physiological aspects , Lifestyles Health aspects South Africa Eastern Cape , COVID-19 Pandemic, 2020- Influence , Work environment Psychological aspects , Work environment Physiological aspects , College teachers Workload South Africa Eastern Cape , Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/291099 , vital:56818
- Description: Working in academe is characterized by high work demands, long and late working hours and balancing multiple roles. This often leaves academic staff (interchangeably referred to as ‘academics’ and ‘staff’) with limited time to prioritize adequate rest and sleep. While sufficient sleep is important for general well-being and work performance, it may be important for academics given the cognitive and interactive nature of their work. However, limited research has characterized sleep behaviours and sleep quality in academic staff globally and specifically in South Africa (SA). Further, research shows that academics from different academic ranks and genders differ in their work experiences but less is known about whether these factors affect their sleep and lifestyle factors. Over and above the demands of academic work, the current study was conducted during COVID-19, which saw unprecedented change in workloads for academic staff due to online teaching and learning. Additionally, the pandemic has been associated with poorer sleep quality and lifestyle behaviours in the general population, but very few studies have explored this in the context of academics. Thus, this study aimed to characterize the sleep quality, work and lifestyle factors among academics from a university in the Eastern Cape province of SA and determine the effects of gender and academic rank on these measures. Additionally, the study aimed to determine the impact of COVID-19 on sleep and work-related factors of this group. This study adopted a cross-sectional design and made use of an online questionnaire that was distributed to all academics employed at the institution via email. The data collection occurred over an 8-week testing period between August and September of 2020. The questionnaire explored sociodemographic, work and lifestyle characteristics, while the characteristics of sleep and sleep quality were explored with the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Additionally, an open-ended section was included to determine the impact of COVID-19-related changes on sleep and work. The questionnaire responses were analyzed with descriptive and inferential statistics and the open-ended questions were analyzed with thematic analyses. A total of 84 respondents completed the questionnaire. On average, sleep quality was poor (global score of 7.09 ± 3.8), the reported sleep duration was short (6.41 ± 1.06 hrs) and the group was classified as overweight according to median BMI (26.67 [23.8-2 29.45] kg/m2). Over a third (35.71%) of academic staff reported not meeting physical activity guidelines and reported using screens one hour prior to bed every night during the week (76.19%) and the weekend (67.88%). Staff also worked long total weekly work hours (54.25 ± 11). Female academics had a poorer sleep quality (p = 0.035), spent a longer time in bed (p = 0.04), experienced more bad dreams (p = <0.01), had their last serving of alcohol earlier (p = 0.04) and worked less weekday (p = 0.04) and less total weekly (p = 0.02) hours compared to male academics. Professorship-level academics were significantly older than junior- and senior-level academics (p = <0.01) while senior-level academics had a poorer PSQI compared to professorship-level academics (p = 0.03). The thematic analysis showed that home environment, neighbourhood noise, work and mental health were the main emerging factors that disturbed sleep. The thematic analysis showed that, in relation to the impact of COVID19, sleep schedules changed and sleep duration and sleep quality improved or got worse. Respondents reported their work hours increasing, work schedules becoming less routine while working from home, dealing with the challenges of working online and experiencing worry, stress and anxiety due to the pandemic. The study highlights that, in the context of lockdown and having to work and teach online from home, academics reported poor quality sleep and short sleep duration. Further, on average, the sample reported working extensive hours and unhealthy lifestyle behaviours. The sleep health, nature of work and overall lifestyles of academic staff deserves more research attention, given the importance of their work and the impact that inadequate sleep could have on academics’ health and work performance. Sleep quality was worse for females and mid-career academics, suggesting that their sleep quality may be at greater risk than other sub-groups. However, the reasons for these differences need to be explored in future studies. The findings contribute to the narrative that academe involves numerous demands and supports previous research that has suggested that academics’ sleep is insufficient. Furthermore, COVID-19 had an impact on staff’s sleep, with staff reporting changes in their sleep quality and duration. The pandemic impacted work of academics by presenting novel demands related to online teaching, intensifying demands overall and disrupting work routines. However, future research is needed to understand academics’ sleep behaviours, work and lifestyles, especially in South Africa. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
An investigation into stakeholder inclusivity and the board’s ability to create competitive advantage at South Africa’s “big five” retail banks
- Authors: Wolhuter, Darren Wilfred
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Stakeholder management South Africa , Strategic planning South Africa , Banks and banking South Africa , Corporate governance South Africa , Competition , Resource-based theory
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284548 , vital:56073
- Description: Stakeholder theory has long put forth the concept that managerial attention must be given to all stakeholders towards the realisation of value creation opportunities. Through the process of stakeholder engagement, and through the adoption of stakeholder inclusivity principles, an organisation can position itself to reap the benefits of understanding the legitimate needs and interests of all its stakeholders by seeking to satisfy all its stakeholders in turn. This study analysed the integrated reports of five retail banks, whose main base of operations were in South Africa, to assess the board’s ability to create value for its stakeholders through adopting a stakeholder inclusive approach to corporate governance as advocated for by the King Code on Corporate Governance in South Africa – King IV™. This assessment was done through an examination of a selection of outcomes relevant to the banking industry and related to each of the six capitals that form part of the value creation process as indicated for in the Integrated Reporting Framework (IIRC, 2013): 1) Financial Capital, 2) Manufactured Capital; 3) Intellectual Capital; 4) Human Capital; 5) Social and Relationship Capital, and; 6) Natural Capital. The results obtained, over a three-year period – 2018 to 2020, revealed that while the directors had a firm understanding of who their material stakeholders were, they struggled to create value that catered to all their stakeholders collectively. In addition, the directors were also unable to create sustainable value over the assessment period. As a result of this, most banks, with the exception of one, were unable to realise the value creation opportunities that could have led to a potential source of competitive advantage. The study concludes that while no observable sustainable competitive advantage was evident over the period of assessment, the concept of stakeholder inclusivity is an important corporate governance principle that drives value creation and, as such, warrants more attention from the director’s point of view. This research is intended to contribute to the growing knowledge on the importance of stakeholder inclusivity in corporate governance execution. , Thesis (MBA) -- Faculty of Commerce, Rhodes Business School, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Wolhuter, Darren Wilfred
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Stakeholder management South Africa , Strategic planning South Africa , Banks and banking South Africa , Corporate governance South Africa , Competition , Resource-based theory
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284548 , vital:56073
- Description: Stakeholder theory has long put forth the concept that managerial attention must be given to all stakeholders towards the realisation of value creation opportunities. Through the process of stakeholder engagement, and through the adoption of stakeholder inclusivity principles, an organisation can position itself to reap the benefits of understanding the legitimate needs and interests of all its stakeholders by seeking to satisfy all its stakeholders in turn. This study analysed the integrated reports of five retail banks, whose main base of operations were in South Africa, to assess the board’s ability to create value for its stakeholders through adopting a stakeholder inclusive approach to corporate governance as advocated for by the King Code on Corporate Governance in South Africa – King IV™. This assessment was done through an examination of a selection of outcomes relevant to the banking industry and related to each of the six capitals that form part of the value creation process as indicated for in the Integrated Reporting Framework (IIRC, 2013): 1) Financial Capital, 2) Manufactured Capital; 3) Intellectual Capital; 4) Human Capital; 5) Social and Relationship Capital, and; 6) Natural Capital. The results obtained, over a three-year period – 2018 to 2020, revealed that while the directors had a firm understanding of who their material stakeholders were, they struggled to create value that catered to all their stakeholders collectively. In addition, the directors were also unable to create sustainable value over the assessment period. As a result of this, most banks, with the exception of one, were unable to realise the value creation opportunities that could have led to a potential source of competitive advantage. The study concludes that while no observable sustainable competitive advantage was evident over the period of assessment, the concept of stakeholder inclusivity is an important corporate governance principle that drives value creation and, as such, warrants more attention from the director’s point of view. This research is intended to contribute to the growing knowledge on the importance of stakeholder inclusivity in corporate governance execution. , Thesis (MBA) -- Faculty of Commerce, Rhodes Business School, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
An investigation into the force-EMG relationship for static and dynamic exertions
- Koekemoer, Wesley Agosthinho
- Authors: Koekemoer, Wesley Agosthinho
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Electromyography , Force and energy , Muscles Physiology , Biomechanics , Muscle contraction , Isometric exercise , Isotonic exercise , Static and dynamic exertions
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/291076 , vital:56816
- Description: The force-EMG relationship has multiple applications in varying fields of study and practice. One such application is the development of safety guidelines and regulations. Current guidelines are based on static muscle actions even though the majority of tasks encountered in industry are dynamic in nature. This may have negative implications for the health, safety, and productivity of workers as regulations based on static muscle actions may place higher force demands on manual labourers compared to what would be expected if regulations were based on dynamic muscle actions. Regulations based on dynamic muscle actions may be more effective in worker safety as the nature of the regulation matches that of the demand. Few studies have investigated the force-EMG relationship during dynamic muscle actions and the few that do exist have reported contradictory / mixed results. Therefore, the purpose of this study was to: 1) gain an understanding of EMG responses at different load levels, and 2) show how the relationship differs between static and dynamic muscle actions. A two-factorial repeated-measures experiment was developed for this study. Eighteen experimental conditions, utilizing six load levels (0%, 20%, 40%, 60%, 80%, and 100% of maximum voluntary force) for each of the three muscle actions (isometric, concentric and eccentric). Surface EMG responses were obtained under these conditions by repeatedly dorsiflexing and plantarflexing the foot, thus activating the soleus muscle. A maximum voluntary exertion on an isokinetic dynamometer determined the maximum force level, based on which the sub-maximal loads were calculated and added to a pulley system. 31 student participants were recruited for this experiment which was conducted over two sessions – one information and habituation session, and one experimental session. The EMG data recorded were processed and checked for normality and outliers. The data was then analysed via a General Linear Model analysis to determine the effect of exertion type and of load level on the muscle activity. Significant differences were identified at p<0.05 and followed by a Tukey post-hoc test. Correlation analyses were also conducted to determine the relationship between the force and EMG at all three exertion types. All dependent measures showed that as the load level increased so did the sEMG amplitude for all muscle actions. Muscle actions differed significantly between majority of six force levels. Correlations between the load levels and sEMG amplitude for each muscle action indicated a significant correlation with a moderate strength. The conclusion draws from this study that there is a positive correlation between force and sEMG amplitude, at all load levels, with a moderate strength. However, the muscle actions differed significantly from each other. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Koekemoer, Wesley Agosthinho
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Electromyography , Force and energy , Muscles Physiology , Biomechanics , Muscle contraction , Isometric exercise , Isotonic exercise , Static and dynamic exertions
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/291076 , vital:56816
- Description: The force-EMG relationship has multiple applications in varying fields of study and practice. One such application is the development of safety guidelines and regulations. Current guidelines are based on static muscle actions even though the majority of tasks encountered in industry are dynamic in nature. This may have negative implications for the health, safety, and productivity of workers as regulations based on static muscle actions may place higher force demands on manual labourers compared to what would be expected if regulations were based on dynamic muscle actions. Regulations based on dynamic muscle actions may be more effective in worker safety as the nature of the regulation matches that of the demand. Few studies have investigated the force-EMG relationship during dynamic muscle actions and the few that do exist have reported contradictory / mixed results. Therefore, the purpose of this study was to: 1) gain an understanding of EMG responses at different load levels, and 2) show how the relationship differs between static and dynamic muscle actions. A two-factorial repeated-measures experiment was developed for this study. Eighteen experimental conditions, utilizing six load levels (0%, 20%, 40%, 60%, 80%, and 100% of maximum voluntary force) for each of the three muscle actions (isometric, concentric and eccentric). Surface EMG responses were obtained under these conditions by repeatedly dorsiflexing and plantarflexing the foot, thus activating the soleus muscle. A maximum voluntary exertion on an isokinetic dynamometer determined the maximum force level, based on which the sub-maximal loads were calculated and added to a pulley system. 31 student participants were recruited for this experiment which was conducted over two sessions – one information and habituation session, and one experimental session. The EMG data recorded were processed and checked for normality and outliers. The data was then analysed via a General Linear Model analysis to determine the effect of exertion type and of load level on the muscle activity. Significant differences were identified at p<0.05 and followed by a Tukey post-hoc test. Correlation analyses were also conducted to determine the relationship between the force and EMG at all three exertion types. All dependent measures showed that as the load level increased so did the sEMG amplitude for all muscle actions. Muscle actions differed significantly between majority of six force levels. Correlations between the load levels and sEMG amplitude for each muscle action indicated a significant correlation with a moderate strength. The conclusion draws from this study that there is a positive correlation between force and sEMG amplitude, at all load levels, with a moderate strength. However, the muscle actions differed significantly from each other. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Antimalarial activity of quinoline thiosemicarbazones: synthesis and antiplasmodial evaluation
- Nqeno, Lukhanyiso Khanyisile
- Authors: Nqeno, Lukhanyiso Khanyisile
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Antimalarials , Quinoline , Thiosemicarbazones , Malaria Chemotherapy , Plasmodium falciparum , Malaria Africa, Sub-Saharan , Iron chelates Therapeutic use
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/291292 , vital:56841
- Description: Africa is one of the regions that is most affected by malaria, as 90% of all malaria deaths occur in sub-saharan Africa. Malaria is a life threatening disease responsible for an estimated 800000 deaths each year, the majority of these deaths occurred in children under the age of five. The disease is a mosquito-borne, and it is transmitted to humans by the female Anopheles mosquito. The parasite responsible for this disease belong to the Plasmodium genus with Plasmodium falciparum causing the most severe cases of the disease in humans. The most widely available anti-malarials were designed to specifically target the pathogenic blood stage in humans, however, in order to completely eradicate malaria there is a need for the development of medicines that not only target the pathogenic blood stage of the parasite but also block parasite transmission and eliminate asymptomatic and cryptic hepatic forms of the parasite. Iron chelators have recently gained importance as potent antimalarials, to cause infection nearly all protozoa obtain growth essential iron from their hosts. Iron is required for the development of the parasite. Deprivation of utilizable iron by chelation is a proficient approach to arrest parasite growth and associated infection. Thiosemicarbazones are known iron chelating agents by bonding through the sulfur and azomethine nitrogen atoms. This study is aimed at the identification of thiosemicarbazone based derivatives as possible antimalarial agents. Due to their iron chelation abilities there has been increasing interest in the investigation of thiosemicarbazones as possible antimalarials. During the course of this project, several thiosemicarbazone derivatives were synthesized and their structure confirmed using routine analytical techniques (NMR, FTIR, and HRMS). The synthesized compounds were evaluated in vitro against the chloroquine sensitive strain (3D7) of P. falciparum for antimarial activity. The compounds were also evaluated agsinst Hela cells for overt cytotoxicity. The compounds generally showed poor antimalarial activity. One compound (LKN11) was identified to possess intrinsic and moderate antimalarial activity of 6.6 μM. The compounds were generally not cytotoxic against Hela cell at concentrations of up to 20 μM, with only compound LKN10 showing modest cytotoxic activity of 9.5 μM. This research went on to identify two thiosemicarbazone based derivatives which had a significant effect on HeLa and pLDH cells. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Chemistry, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Nqeno, Lukhanyiso Khanyisile
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Antimalarials , Quinoline , Thiosemicarbazones , Malaria Chemotherapy , Plasmodium falciparum , Malaria Africa, Sub-Saharan , Iron chelates Therapeutic use
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/291292 , vital:56841
- Description: Africa is one of the regions that is most affected by malaria, as 90% of all malaria deaths occur in sub-saharan Africa. Malaria is a life threatening disease responsible for an estimated 800000 deaths each year, the majority of these deaths occurred in children under the age of five. The disease is a mosquito-borne, and it is transmitted to humans by the female Anopheles mosquito. The parasite responsible for this disease belong to the Plasmodium genus with Plasmodium falciparum causing the most severe cases of the disease in humans. The most widely available anti-malarials were designed to specifically target the pathogenic blood stage in humans, however, in order to completely eradicate malaria there is a need for the development of medicines that not only target the pathogenic blood stage of the parasite but also block parasite transmission and eliminate asymptomatic and cryptic hepatic forms of the parasite. Iron chelators have recently gained importance as potent antimalarials, to cause infection nearly all protozoa obtain growth essential iron from their hosts. Iron is required for the development of the parasite. Deprivation of utilizable iron by chelation is a proficient approach to arrest parasite growth and associated infection. Thiosemicarbazones are known iron chelating agents by bonding through the sulfur and azomethine nitrogen atoms. This study is aimed at the identification of thiosemicarbazone based derivatives as possible antimalarial agents. Due to their iron chelation abilities there has been increasing interest in the investigation of thiosemicarbazones as possible antimalarials. During the course of this project, several thiosemicarbazone derivatives were synthesized and their structure confirmed using routine analytical techniques (NMR, FTIR, and HRMS). The synthesized compounds were evaluated in vitro against the chloroquine sensitive strain (3D7) of P. falciparum for antimarial activity. The compounds were also evaluated agsinst Hela cells for overt cytotoxicity. The compounds generally showed poor antimalarial activity. One compound (LKN11) was identified to possess intrinsic and moderate antimalarial activity of 6.6 μM. The compounds were generally not cytotoxic against Hela cell at concentrations of up to 20 μM, with only compound LKN10 showing modest cytotoxic activity of 9.5 μM. This research went on to identify two thiosemicarbazone based derivatives which had a significant effect on HeLa and pLDH cells. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Chemistry, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Assessing the density and distribution of spotted hyaenas (Crocuta crocuta) in Hluhluwe–iMfolozi Park, KwaZulu-Natal, South Africa
- Authors: Roberts, Peter Jean
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Spotted hyena Home range South Africa Hluhluwe Game Reserve , Spotted hyena Habitat South Africa Hluhluwe Game Reserve , Animal population density South Africa Hluhluwe Game Reserve , Scouting cameras , Home range (Animal geography) , Spatially-explicit mark recapture (SECR)
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/292681 , vital:57006
- Description: Protected areas are becoming increasingly isolated refugia for large carnivores and are critical for their survival. Spotted hyaenas (Crocuta crocuta) have, for centuries, been ‘managed’ as problem causing animals and their conservation has been largely overlooked. To preserve a population, it is paramount to understand its distribution and abundance through reliable and cost-effective monitoring techniques. My study estimated the density of spotted hyaenas and their use of space in Hluhluwe–iMfolozi Park (HiP), South Africa. I compared camera trap by-catch data and call-up surveys between 2013–2018 to assess spotted hyaena densities. The camera trap data estimated an average of 16.72 (SD: ±2.22) hyaenas per 100 km2 between 2013–2018, with an annual estimated high of 19.01 in 2018 and a low of 12.77 in 2015. The call-up surveys consistently produced lower estimates than those obtained from the camera trap data. These results highlight the importance of calibrating the response probability factor for call-up surveys to maintain precision. The space use of spotted hyaenas was analysed using the photo-capture data obtained during the same six-year period, to produce individual 100% Minimum Convex Polygon’s (MCPs). Seven clan territories were identified from individual female home ranges that overlapped by more than 66% of their MCPs. Territory sizes were similar to historical estimates for the park, with averages of 13.96 (SD: ±6.48) km2 in Hluhluwe and 34.61 (SD: ±23.87) km2 in iMfolozi. My study successfully used by-catch camera data to calculate annual density estimates and investigate the spatial use patterns for spotted hyaenas in HiP. I demonstrate that this approach is cost-effective and reliable for calculating density estimates. Conservation practitioners should take heed of the advancements in technology and analytical capacity now available to them to improve monitoring efforts. My study specifically calls for collaborative efforts to use existing camera trap data to improve regional estimates and population trends of spotted hyaenas across their range. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Zoology and Entomology, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Roberts, Peter Jean
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Spotted hyena Home range South Africa Hluhluwe Game Reserve , Spotted hyena Habitat South Africa Hluhluwe Game Reserve , Animal population density South Africa Hluhluwe Game Reserve , Scouting cameras , Home range (Animal geography) , Spatially-explicit mark recapture (SECR)
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/292681 , vital:57006
- Description: Protected areas are becoming increasingly isolated refugia for large carnivores and are critical for their survival. Spotted hyaenas (Crocuta crocuta) have, for centuries, been ‘managed’ as problem causing animals and their conservation has been largely overlooked. To preserve a population, it is paramount to understand its distribution and abundance through reliable and cost-effective monitoring techniques. My study estimated the density of spotted hyaenas and their use of space in Hluhluwe–iMfolozi Park (HiP), South Africa. I compared camera trap by-catch data and call-up surveys between 2013–2018 to assess spotted hyaena densities. The camera trap data estimated an average of 16.72 (SD: ±2.22) hyaenas per 100 km2 between 2013–2018, with an annual estimated high of 19.01 in 2018 and a low of 12.77 in 2015. The call-up surveys consistently produced lower estimates than those obtained from the camera trap data. These results highlight the importance of calibrating the response probability factor for call-up surveys to maintain precision. The space use of spotted hyaenas was analysed using the photo-capture data obtained during the same six-year period, to produce individual 100% Minimum Convex Polygon’s (MCPs). Seven clan territories were identified from individual female home ranges that overlapped by more than 66% of their MCPs. Territory sizes were similar to historical estimates for the park, with averages of 13.96 (SD: ±6.48) km2 in Hluhluwe and 34.61 (SD: ±23.87) km2 in iMfolozi. My study successfully used by-catch camera data to calculate annual density estimates and investigate the spatial use patterns for spotted hyaenas in HiP. I demonstrate that this approach is cost-effective and reliable for calculating density estimates. Conservation practitioners should take heed of the advancements in technology and analytical capacity now available to them to improve monitoring efforts. My study specifically calls for collaborative efforts to use existing camera trap data to improve regional estimates and population trends of spotted hyaenas across their range. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Zoology and Entomology, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Bond market integration in the Common Monetary Area (CMA)
- Ramoriting, Retšelisitsoe Silvia
- Authors: Ramoriting, Retšelisitsoe Silvia
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Globalization , Globalization Economic aspects , Bond market , Rand area , Africa, Southern Economic integration , Autoregressive distributed lag (ARDL) model
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284592 , vital:56077
- Description: The study reviews the phenomenon of financial integration. During the late 1980s and 1990s, financial market integration around the world increased due to globalisation of investments and the need for higher returns and international risk diversification. The increase was accompanied by a significant increase in private capital flows into developing countries from developed countries. The main goal of the study is to examine bond market integration in the common monetary area The study therefore investigates the co-movement of government bond returns within the CMA using data from Eswatini, Namibia, and South Africa. The study attempts to find the short-run and long-run relationship of these government bond returns using the ARDL cointegration technique. The study uses daily data of 10-year government bond yields spanning from August 2014 to September 2019. The empirical results reveal that there exists a short-run and long-run relationship between South Africa and Eswatini. Between South Africa and Namibia, there only exist a short-run relationship. Just like the previously mentioned studies, the short-run relationship is a result of policy convergence. The lack of long-run relationship between South and Namibia was due to poor institutional developments and limited investment opportunities. In this case, policy measures (or reforms) and a review of the union are necessary to increase integration of these bond markets. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Ramoriting, Retšelisitsoe Silvia
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Globalization , Globalization Economic aspects , Bond market , Rand area , Africa, Southern Economic integration , Autoregressive distributed lag (ARDL) model
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284592 , vital:56077
- Description: The study reviews the phenomenon of financial integration. During the late 1980s and 1990s, financial market integration around the world increased due to globalisation of investments and the need for higher returns and international risk diversification. The increase was accompanied by a significant increase in private capital flows into developing countries from developed countries. The main goal of the study is to examine bond market integration in the common monetary area The study therefore investigates the co-movement of government bond returns within the CMA using data from Eswatini, Namibia, and South Africa. The study attempts to find the short-run and long-run relationship of these government bond returns using the ARDL cointegration technique. The study uses daily data of 10-year government bond yields spanning from August 2014 to September 2019. The empirical results reveal that there exists a short-run and long-run relationship between South Africa and Eswatini. Between South Africa and Namibia, there only exist a short-run relationship. Just like the previously mentioned studies, the short-run relationship is a result of policy convergence. The lack of long-run relationship between South and Namibia was due to poor institutional developments and limited investment opportunities. In this case, policy measures (or reforms) and a review of the union are necessary to increase integration of these bond markets. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Cloning, expression, partial characterisation and application of a recombinant GH10 xylanase, XT6, from Geobacillus stearothermophilus T6 as an additive to chicken feeds
- Authors: Sithole, Tariro
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Chicken feed industry , Chickens Feeding and feeds , Bacillus (Bacteria) , Xylanases , Polysaccharides , Geobacillus stearothermophilus
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/292693 , vital:57007
- Description: Monogastric animal farming has largely been sustained by feeding animals with grain feedstocks containing non-starch polysaccharides (NSPs) and anti-nutritive factors, which cause adverse effects, such as increased digesta viscosity and entrapment of nutrients, which leads to the inaccessibility of nutrients. These effects have been linked to a reduction in nutrient digestion and absorption, which results in a decreased feed conversion ratio, energy metabolism and animal growth. Monogastric animals do not produce enzymes that can hydrolyse these NSPs. The application of exogenous enzymes as supplements to animal feeds has been implemented to reduce viscosity and increase nutrient absorption in poultry and pigs over the past few decades. The aim of this study was to clone, express, partially characterise and apply a glycoside hydrolase (GH) family 10 xylanase (XT6), derived from Geobacillus stearothermophilus T6, as an additive to locally produced chicken feeds. The xt6 gene (1,236 bp) was subcloned and expressed in Escherichia coli DH5α and BL21(DE3) cells, respectively. Upon expression, XT6 had a molecular weight of 42 kDa and was partially purified by Ni-NTA chromatography and ultrafiltration. The purification step resulted in a yield of 66.7% with a 16.8-fold increase in purification. XT6 exhibited maximal activity when incubated at a pH and temperature of pH 6.0 and 70°C, respectively, with a high thermostability over a broad range of pH (2–9) and temperature (30–90 °C). The specific activities of XT6 on extracted soluble and insoluble wheat flour arabinoxylans were 110.9 U/mg and 63.98 U/mg, respectively. Kinetic data showed that XT6 displayed a higher catalytic activity and affinity (Vmax = 231.60 μmol/min/mg and KM = 2.759 mg/ml) for soluble wheat arabinoxylan, compared to insoluble wheat arabinoxylan (Vmax = 99.02 μmol/min/mg and KM = 5.058 mg/ml). High-performance liquid chromatography (HPLC) analysis showed that the enzyme hydrolysed wheat flour, arabinoxylan and chicken feeds, producing a range of xylooligosaccharides (XOS), with xylotetraose and xylopentaose being the predominant XOS species. Hydrolysis of both soluble and insoluble wheat flour arabinoxylans by XT6 led to a significant reduction in substrate viscosity. The effects of simulated gastrointestinal fluid contents, such as proteases, bile salts and mucins, on XT6 stability were also studied. Exposure of XT6 to pepsin did not significantly reduce its activity; however, the inhibitory effect of trypsin and mucin on XT6 was much greater. The presence of gut-derived bile salts had no iii | P a g e significant effect on XT6 activity. Finally, it was shown that the XOS produced from the hydrolysis of chicken feeds (starter and grower feeds) by XT6 significantly enhanced the growth of the probiotic bacteria B. subtilis, while there was no significant improvement in the growth of S. thermophilus and L. bulgaricus. In conclusion, the recombinantly produced XT6 demonstrated efficient hydrolysis of starter and grower feeds, and produced XOS that showed prebiotic activity on selected probiotic bacteria. In addition, the pH, temperature and simulated gastric juice content stability of XT6 renders it an attractive candidate as an additive for chicken feeds. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Biochemistry and Microbiology, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Sithole, Tariro
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Chicken feed industry , Chickens Feeding and feeds , Bacillus (Bacteria) , Xylanases , Polysaccharides , Geobacillus stearothermophilus
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/292693 , vital:57007
- Description: Monogastric animal farming has largely been sustained by feeding animals with grain feedstocks containing non-starch polysaccharides (NSPs) and anti-nutritive factors, which cause adverse effects, such as increased digesta viscosity and entrapment of nutrients, which leads to the inaccessibility of nutrients. These effects have been linked to a reduction in nutrient digestion and absorption, which results in a decreased feed conversion ratio, energy metabolism and animal growth. Monogastric animals do not produce enzymes that can hydrolyse these NSPs. The application of exogenous enzymes as supplements to animal feeds has been implemented to reduce viscosity and increase nutrient absorption in poultry and pigs over the past few decades. The aim of this study was to clone, express, partially characterise and apply a glycoside hydrolase (GH) family 10 xylanase (XT6), derived from Geobacillus stearothermophilus T6, as an additive to locally produced chicken feeds. The xt6 gene (1,236 bp) was subcloned and expressed in Escherichia coli DH5α and BL21(DE3) cells, respectively. Upon expression, XT6 had a molecular weight of 42 kDa and was partially purified by Ni-NTA chromatography and ultrafiltration. The purification step resulted in a yield of 66.7% with a 16.8-fold increase in purification. XT6 exhibited maximal activity when incubated at a pH and temperature of pH 6.0 and 70°C, respectively, with a high thermostability over a broad range of pH (2–9) and temperature (30–90 °C). The specific activities of XT6 on extracted soluble and insoluble wheat flour arabinoxylans were 110.9 U/mg and 63.98 U/mg, respectively. Kinetic data showed that XT6 displayed a higher catalytic activity and affinity (Vmax = 231.60 μmol/min/mg and KM = 2.759 mg/ml) for soluble wheat arabinoxylan, compared to insoluble wheat arabinoxylan (Vmax = 99.02 μmol/min/mg and KM = 5.058 mg/ml). High-performance liquid chromatography (HPLC) analysis showed that the enzyme hydrolysed wheat flour, arabinoxylan and chicken feeds, producing a range of xylooligosaccharides (XOS), with xylotetraose and xylopentaose being the predominant XOS species. Hydrolysis of both soluble and insoluble wheat flour arabinoxylans by XT6 led to a significant reduction in substrate viscosity. The effects of simulated gastrointestinal fluid contents, such as proteases, bile salts and mucins, on XT6 stability were also studied. Exposure of XT6 to pepsin did not significantly reduce its activity; however, the inhibitory effect of trypsin and mucin on XT6 was much greater. The presence of gut-derived bile salts had no iii | P a g e significant effect on XT6 activity. Finally, it was shown that the XOS produced from the hydrolysis of chicken feeds (starter and grower feeds) by XT6 significantly enhanced the growth of the probiotic bacteria B. subtilis, while there was no significant improvement in the growth of S. thermophilus and L. bulgaricus. In conclusion, the recombinantly produced XT6 demonstrated efficient hydrolysis of starter and grower feeds, and produced XOS that showed prebiotic activity on selected probiotic bacteria. In addition, the pH, temperature and simulated gastric juice content stability of XT6 renders it an attractive candidate as an additive for chicken feeds. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Biochemistry and Microbiology, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Exchange rate volatility and the returns on diversified South African investment portfolios
- Authors: Mulamu, Murendeni
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Foreign exchange rates South Africa , Rate of return , Investments , GARCH model , Regression analysis , Autoregressive distributed lag (ARDL) model
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284581 , vital:56076
- Description: Globalisation has made it much easier to invest in foreign countries. This creates endless options accessible to investors, including exploiting opportunities for investment in international economies. Although foreign investment portfolio diversification provides significant opportunities for financial returns, exchange rate volatility may play a prominent role when investing in foreign markets. Since the introduction of a floating exchange rate system, together with the inflation-targeting monetary policy framework in South Africa, there has been significant volatility in the exchange rate, far more than during the previous dispensations. This, however, creates a strong need to consider how the unpredictable nature of the exchange rate affects these investments. The purpose of this study is to analyse the effect of exchange rate volatility on the returns on diversified South African investment portfolios. This research examined whether there is a homogenous relationship between South African (domestic) portfolios and the internationally diversified portfolios. In addition, the study investigated the long-run relationship between the exchange rate volatility and both domestic portfolios and the internationally diversified portfolios for the period 2007-2019. To achieve these goals, a panel ARDL model was employed. This study found that exchange rate volatility does not account for a significant portion of returns on investment portfolios fluctuations. Moreover, the relationship is not homogenous because returns on domestic investment portfolios react positively to the exchange rate volatility, whereas returns international investment portfolios respond negatively/positively to the exchange rate volatility depending on whether the relationship is short or long run. This study will contribute to the existing literature, and it is important for investors intending to diversify their investment portfolios both domestically and internationally using different mutual funds in South Africa. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Mulamu, Murendeni
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Foreign exchange rates South Africa , Rate of return , Investments , GARCH model , Regression analysis , Autoregressive distributed lag (ARDL) model
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284581 , vital:56076
- Description: Globalisation has made it much easier to invest in foreign countries. This creates endless options accessible to investors, including exploiting opportunities for investment in international economies. Although foreign investment portfolio diversification provides significant opportunities for financial returns, exchange rate volatility may play a prominent role when investing in foreign markets. Since the introduction of a floating exchange rate system, together with the inflation-targeting monetary policy framework in South Africa, there has been significant volatility in the exchange rate, far more than during the previous dispensations. This, however, creates a strong need to consider how the unpredictable nature of the exchange rate affects these investments. The purpose of this study is to analyse the effect of exchange rate volatility on the returns on diversified South African investment portfolios. This research examined whether there is a homogenous relationship between South African (domestic) portfolios and the internationally diversified portfolios. In addition, the study investigated the long-run relationship between the exchange rate volatility and both domestic portfolios and the internationally diversified portfolios for the period 2007-2019. To achieve these goals, a panel ARDL model was employed. This study found that exchange rate volatility does not account for a significant portion of returns on investment portfolios fluctuations. Moreover, the relationship is not homogenous because returns on domestic investment portfolios react positively to the exchange rate volatility, whereas returns international investment portfolios respond negatively/positively to the exchange rate volatility depending on whether the relationship is short or long run. This study will contribute to the existing literature, and it is important for investors intending to diversify their investment portfolios both domestically and internationally using different mutual funds in South Africa. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Exploring the entrepreneurial intention of students in one Higher Education Institution (HEI)
- Authors: Kenye-Duma, Ayanda Rachel
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Entrepreneurship South Africa , Intention , Entrepreneurship Study and teaching (Higher) South Africa , Students Attitudes , Social entrepreneurship , Social capital (Sociology) , Unemployment South Africa , Entrepreneurship Development in Higher Education (EDHE)
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284514 , vital:56070
- Description: This study was interpretive and qualitatively explored students' entrepreneurial intentions at Rhodes University. It was conducted to understand entrepreneurship among students. Understanding students' entrepreneurship is critical as entrepreneurship is touted as a reasonable response to alleviate the high unemployment in South Africa. The study explored how students became entrepreneurs (or how their entrepreneurship intentions were formed) and the factors that enhanced (enablers and barriers) and inhibited them. The significance of living with and after COVID-19, youth and graduate unemployment alleviation places entrepreneurship development by institutions of higher learning, governments and private sector in the centre of economic recovery. The establishment of the Entrepreneurship Development in Higher Education (EDHE) in 2016, highlights the commitment of the South African government, for Higher Education Institutions (HEI) to engage more in entrepreneurship and do more research to understand how students become entrepreneurs and unravel the challenges. Understanding students' entrepreneurship intentions can facilitate a supportive environment for students entrepreneurship. With “very little research about student entrepreneurship at this university” being the guiding research problem, the aim was to gain insight into the entrepreneurship intention of university students by exploring factors that influence students to become entrepreneurs. The study employed Ajzen’s Theory of Planned Behaviour to explore the entrepreneurial intentions of university students in terms of the underlying attitudes, subjective norms, and perceived behavioural control. The students who participated in the study fell into three categories of entrepreneurial intention: (i) Intending to start a business, (ii) starting a business, and (ii) those who were already operating a business. All the participants, irrespective of their stage of entrepreneurial intention, demonstrated a positive attitude and self-efficacy. All participants showed self-efficacy by identifying barriers and taking positive steps to overcome them. The main barriers were access to funding, capital, training, business opportunities with the university and lack of interaction with established entrepreneurs. The results demonstrated the close interplay of attitudes, social norms and perceived behavioural control in students’ entrepreneurial intentions. Social recognition of entrepreneurship, social capital, education and role models contributed to positive attitudes, and social norms influenced students’ entrepreneurial intentions. A supportive environment was found to be critical for nurturing entrepreneurship intentions. The study recommends a supportive climate cultivated by Rhodes University to promote entrepreneurship. The supportive environment must include the elevation of entrepreneurship in prominent offices of the university, strengthening entrepreneurship societies and interactions with established entrepreneurs, and engagement with the private sector to contribute and promote entrepreneurship among students. , Thesis (MBA) -- Faculty of Commerce, Rhodes Business School, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Kenye-Duma, Ayanda Rachel
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Entrepreneurship South Africa , Intention , Entrepreneurship Study and teaching (Higher) South Africa , Students Attitudes , Social entrepreneurship , Social capital (Sociology) , Unemployment South Africa , Entrepreneurship Development in Higher Education (EDHE)
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284514 , vital:56070
- Description: This study was interpretive and qualitatively explored students' entrepreneurial intentions at Rhodes University. It was conducted to understand entrepreneurship among students. Understanding students' entrepreneurship is critical as entrepreneurship is touted as a reasonable response to alleviate the high unemployment in South Africa. The study explored how students became entrepreneurs (or how their entrepreneurship intentions were formed) and the factors that enhanced (enablers and barriers) and inhibited them. The significance of living with and after COVID-19, youth and graduate unemployment alleviation places entrepreneurship development by institutions of higher learning, governments and private sector in the centre of economic recovery. The establishment of the Entrepreneurship Development in Higher Education (EDHE) in 2016, highlights the commitment of the South African government, for Higher Education Institutions (HEI) to engage more in entrepreneurship and do more research to understand how students become entrepreneurs and unravel the challenges. Understanding students' entrepreneurship intentions can facilitate a supportive environment for students entrepreneurship. With “very little research about student entrepreneurship at this university” being the guiding research problem, the aim was to gain insight into the entrepreneurship intention of university students by exploring factors that influence students to become entrepreneurs. The study employed Ajzen’s Theory of Planned Behaviour to explore the entrepreneurial intentions of university students in terms of the underlying attitudes, subjective norms, and perceived behavioural control. The students who participated in the study fell into three categories of entrepreneurial intention: (i) Intending to start a business, (ii) starting a business, and (ii) those who were already operating a business. All the participants, irrespective of their stage of entrepreneurial intention, demonstrated a positive attitude and self-efficacy. All participants showed self-efficacy by identifying barriers and taking positive steps to overcome them. The main barriers were access to funding, capital, training, business opportunities with the university and lack of interaction with established entrepreneurs. The results demonstrated the close interplay of attitudes, social norms and perceived behavioural control in students’ entrepreneurial intentions. Social recognition of entrepreneurship, social capital, education and role models contributed to positive attitudes, and social norms influenced students’ entrepreneurial intentions. A supportive environment was found to be critical for nurturing entrepreneurship intentions. The study recommends a supportive climate cultivated by Rhodes University to promote entrepreneurship. The supportive environment must include the elevation of entrepreneurship in prominent offices of the university, strengthening entrepreneurship societies and interactions with established entrepreneurs, and engagement with the private sector to contribute and promote entrepreneurship among students. , Thesis (MBA) -- Faculty of Commerce, Rhodes Business School, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Fabrication and characterization of ciprofloxacin loaded niosomes for transtympanic delivery
- Authors: Mhlanga, Asavela
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Drug delivery systems , Liposomes , Ciprofloxacin , Quinolone antibacterial agents , Drug carriers (Pharmacy) , Drug stability , Lamellarity , Niosomes
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290715 , vital:56777
- Description: Ciprofloxacin (CPH) is a broad-spectrum antibiotic used to treat bone, joint, and skin infections. It is commercially available as an extended-release tablet and as a cream dosage form. CPH is a bactericidal active pharmaceutical ingredient (API) of the fluoroquinolone drug class. It inhibits deoxyribonucleic acid (DNA) replication by inhibiting bacterial DNA topoisomerase and DNA gyrase enzymes. Common adverse effects include nausea, vomiting, unusual fatigue, pale skin, and may increase the risk of tendinitis, which could be a major concern. CPH is, according to the Biopharmaceutics Classification System (BCS), classified as a BCS class IV drug exhibiting low oral bioavailability, low solubility, and intestinal permeability. CPH was chosen as a good candidate for the study because of its stability in solutions, its low molecular weight (331.4 g/mol), and its moderate lipophilicity (log P = 0.28) [16]. The use of conventional ear drops in the ear is effective, avoids hepatic first metabolism and extensive protein binding and may reduce adverse effects as a low dose may be used to achieve a therapeutic effect. However, conventional ear drops and oral antibiotics have a long onset of action and have to be taken/applied in short intervals. For convenience and assurance of a long residence time in the ear, CPH may be delivered by using a niosomal formulation, a liquid at room temperature, to allow administration into the ear without the need to constantly apply the ear drops for long periods of time. A simple, rapid, precise, accurate, reproducible, and specific reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method using ultraviolet (UV) detection for the quantitation of CPH was developed and optimized using a central composite design (CCD). The method was validated using International Conference on Harmonisation (ICH) guidelines and was found to be linear, precise, accurate, and specific for the analysis of CPH. Since the method is specific, it was used to quantify CPH in commercial and experimental formulations and monitor CPH released during in-vitro release testing. The compatibility of CPH and potential excipients was investigated during preformulation studies using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and differential scanning calorimetry (DSC) to identify and select suitable excipients for use during formulation development activities. No apparent interactions were evident between CPH, and the excipients tested. The probe sonication method was used to manufacture CPH loaded niosomes using different surfactants/surfactant combinations, and a combination of Tween® 80: sodium lauryl sulfate (SLS) was found to be the best composition in terms of both entrapment efficiency and Zeta potential. The limits for the independent input variables used for the manufacture included amplitude, sonication time, and amount of cholesterol were determined. Design of experiments (DOE) was used to design the study. The input variables investigated included amplitude, amount of cholesterol, and sonication time. The output or responses monitored included Zeta potential, vesicle size, polydispersity index (PDI), and entrapment efficiency. Non-ionic surfactant systems are predominantly stabilized by steric stabilization, and there is only a minor electrostatic element from adsorbed hydroxyl ions. With the inclusion of SLS it is to be expected that Zeta potential will be a contributing factor. DOE using Box-Behnken design (BBD) and response surface methodology (RSM) in addition to Artificial Neural Networks (ANN) were used for the optimization of the formulation. The optimized formulation had a composition of 1 g cholesterol, 1 g of Tween® 80, 1 g of SLS and was prepared at an amplitude of 11.294 % with a sonication time of 3.304 minutes. The formulation exhibited zero-order release kinetics and had an average pH of 7.45. The formulation was stored at 4 ℃ and 25 ℃ and was assessed for vesicle size, entrapment efficiency, Zeta potential, colour, lamellarity, and PDI every 7 days for 4 weeks. The lead formulation stored at 4 ℃ was more stable than the formulation at 25 ℃ in terms of entrapment efficiency, PDI and vesicle size during the 4-week period. CPH loaded niosomes for transtympanic delivery in the treatment of otitis media were developed and optimized. The technology exhibits sustained release of CPH and has the potential for further development and optimization. , Thesis (MSc) -- Faculty of Pharmacy, Pharmacy, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Mhlanga, Asavela
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Drug delivery systems , Liposomes , Ciprofloxacin , Quinolone antibacterial agents , Drug carriers (Pharmacy) , Drug stability , Lamellarity , Niosomes
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290715 , vital:56777
- Description: Ciprofloxacin (CPH) is a broad-spectrum antibiotic used to treat bone, joint, and skin infections. It is commercially available as an extended-release tablet and as a cream dosage form. CPH is a bactericidal active pharmaceutical ingredient (API) of the fluoroquinolone drug class. It inhibits deoxyribonucleic acid (DNA) replication by inhibiting bacterial DNA topoisomerase and DNA gyrase enzymes. Common adverse effects include nausea, vomiting, unusual fatigue, pale skin, and may increase the risk of tendinitis, which could be a major concern. CPH is, according to the Biopharmaceutics Classification System (BCS), classified as a BCS class IV drug exhibiting low oral bioavailability, low solubility, and intestinal permeability. CPH was chosen as a good candidate for the study because of its stability in solutions, its low molecular weight (331.4 g/mol), and its moderate lipophilicity (log P = 0.28) [16]. The use of conventional ear drops in the ear is effective, avoids hepatic first metabolism and extensive protein binding and may reduce adverse effects as a low dose may be used to achieve a therapeutic effect. However, conventional ear drops and oral antibiotics have a long onset of action and have to be taken/applied in short intervals. For convenience and assurance of a long residence time in the ear, CPH may be delivered by using a niosomal formulation, a liquid at room temperature, to allow administration into the ear without the need to constantly apply the ear drops for long periods of time. A simple, rapid, precise, accurate, reproducible, and specific reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method using ultraviolet (UV) detection for the quantitation of CPH was developed and optimized using a central composite design (CCD). The method was validated using International Conference on Harmonisation (ICH) guidelines and was found to be linear, precise, accurate, and specific for the analysis of CPH. Since the method is specific, it was used to quantify CPH in commercial and experimental formulations and monitor CPH released during in-vitro release testing. The compatibility of CPH and potential excipients was investigated during preformulation studies using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and differential scanning calorimetry (DSC) to identify and select suitable excipients for use during formulation development activities. No apparent interactions were evident between CPH, and the excipients tested. The probe sonication method was used to manufacture CPH loaded niosomes using different surfactants/surfactant combinations, and a combination of Tween® 80: sodium lauryl sulfate (SLS) was found to be the best composition in terms of both entrapment efficiency and Zeta potential. The limits for the independent input variables used for the manufacture included amplitude, sonication time, and amount of cholesterol were determined. Design of experiments (DOE) was used to design the study. The input variables investigated included amplitude, amount of cholesterol, and sonication time. The output or responses monitored included Zeta potential, vesicle size, polydispersity index (PDI), and entrapment efficiency. Non-ionic surfactant systems are predominantly stabilized by steric stabilization, and there is only a minor electrostatic element from adsorbed hydroxyl ions. With the inclusion of SLS it is to be expected that Zeta potential will be a contributing factor. DOE using Box-Behnken design (BBD) and response surface methodology (RSM) in addition to Artificial Neural Networks (ANN) were used for the optimization of the formulation. The optimized formulation had a composition of 1 g cholesterol, 1 g of Tween® 80, 1 g of SLS and was prepared at an amplitude of 11.294 % with a sonication time of 3.304 minutes. The formulation exhibited zero-order release kinetics and had an average pH of 7.45. The formulation was stored at 4 ℃ and 25 ℃ and was assessed for vesicle size, entrapment efficiency, Zeta potential, colour, lamellarity, and PDI every 7 days for 4 weeks. The lead formulation stored at 4 ℃ was more stable than the formulation at 25 ℃ in terms of entrapment efficiency, PDI and vesicle size during the 4-week period. CPH loaded niosomes for transtympanic delivery in the treatment of otitis media were developed and optimized. The technology exhibits sustained release of CPH and has the potential for further development and optimization. , Thesis (MSc) -- Faculty of Pharmacy, Pharmacy, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Integrating blockchain and microgrid technology to enable peer-to-peer energy trading: a business process model
- Authors: Higgs, James
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Blockchains (Databases) , Peer-to-peer architecture (Computer networks) , Electric power-plants Decentralization South Africa , Microgrids (Smart power grids) South Africa , Energy trading , Business process model
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284559 , vital:56074
- Description: Traditional centralised energy systems are coming under increasing pressure because of decarbonisation, decentralisation, and digitisation. A lack of energy security and the inability to manage bi-directional electricity flows constitute two of the biggest challenges faced by centralised systems. Furthermore, in South Africa, the country’s energy system remains monopolised with one large utility satisfying most of the country’s electricity demand. This study is motivated by the need to address energy security within such a monopolised market. To redress the problems highlighted above, this study explores how blockchain and microgrid technology can be integrated to enable decentralised energy production and trading in South Africa. As such, this study develops a fully integrated blockchain-based microgrid energy trading system model. The functional requirements of the system are presented in the form of a business process model. Amongst other benefits, an active blockchain-based microgrid energy trading system provides a means to bolster energy security for the systems’ users. A unique aspect of this study’s approach to energy trading is the utilisation of blockchain’s native tokenizing capabilities. Prosumer energy tokens are minted to create a digital currency for local peer-to-peer energy exchange. A commons-rule based approach is adopted for governing energy resources. As such, this study demonstrates that commons-based solutions provide a feasible alternative to market and profit driven trading for organizing local energy exchange. The primary deliverable of this study satisfies the request of various blockchain researchers for blockchain research to focus on holistic conceptualisations, rather than on the minutiae of blockchain technicalities. Eight core functional requirements of a blockchain energy trading system were identified prior to the construction of the process model. The functional requirements were elicited during a scoping review as a part of the secondary data collection process. Expert review was utilised to verify the functional requirements of the blockchain energy trading system. Once the experts were identified, each expert completed a questionnaire with the intention to verify the requirements. The above process constituted the expert review process for the study. Additionally, the syntactic correctness of the business process model was verified by a business process modelling expert. Weber’s Theory of Evaluation constitutes the theoretical underpinning for the evaluation of the system parts. This study contributes the first publicly accessible business process models of a blockchain-based microgrid energy trading system. This study seeks to advance the discussion of a more integrative and cross disciplinary approach concerning blockchain research, particularly as it pertains to microgrid energy trading. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Department of Information Systems, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Higgs, James
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Blockchains (Databases) , Peer-to-peer architecture (Computer networks) , Electric power-plants Decentralization South Africa , Microgrids (Smart power grids) South Africa , Energy trading , Business process model
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284559 , vital:56074
- Description: Traditional centralised energy systems are coming under increasing pressure because of decarbonisation, decentralisation, and digitisation. A lack of energy security and the inability to manage bi-directional electricity flows constitute two of the biggest challenges faced by centralised systems. Furthermore, in South Africa, the country’s energy system remains monopolised with one large utility satisfying most of the country’s electricity demand. This study is motivated by the need to address energy security within such a monopolised market. To redress the problems highlighted above, this study explores how blockchain and microgrid technology can be integrated to enable decentralised energy production and trading in South Africa. As such, this study develops a fully integrated blockchain-based microgrid energy trading system model. The functional requirements of the system are presented in the form of a business process model. Amongst other benefits, an active blockchain-based microgrid energy trading system provides a means to bolster energy security for the systems’ users. A unique aspect of this study’s approach to energy trading is the utilisation of blockchain’s native tokenizing capabilities. Prosumer energy tokens are minted to create a digital currency for local peer-to-peer energy exchange. A commons-rule based approach is adopted for governing energy resources. As such, this study demonstrates that commons-based solutions provide a feasible alternative to market and profit driven trading for organizing local energy exchange. The primary deliverable of this study satisfies the request of various blockchain researchers for blockchain research to focus on holistic conceptualisations, rather than on the minutiae of blockchain technicalities. Eight core functional requirements of a blockchain energy trading system were identified prior to the construction of the process model. The functional requirements were elicited during a scoping review as a part of the secondary data collection process. Expert review was utilised to verify the functional requirements of the blockchain energy trading system. Once the experts were identified, each expert completed a questionnaire with the intention to verify the requirements. The above process constituted the expert review process for the study. Additionally, the syntactic correctness of the business process model was verified by a business process modelling expert. Weber’s Theory of Evaluation constitutes the theoretical underpinning for the evaluation of the system parts. This study contributes the first publicly accessible business process models of a blockchain-based microgrid energy trading system. This study seeks to advance the discussion of a more integrative and cross disciplinary approach concerning blockchain research, particularly as it pertains to microgrid energy trading. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Department of Information Systems, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Mediating transition to household electricity conservation through co-designing in Makhanda, South Africa
- Authors: Mutumbi, Uzziah
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Households Energy consumption South Africa Makhanda , Renewable energy sources South Africa , Consumer behavior South Africa Makhanda , Energy conservation South Africa Makhanda Citizen participation , Low-income consumers South Africa Makhanda
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/291262 , vital:56838
- Description: Households consume up to 20% of total global electricity consumption, hence they are important role players in efforts for promoting sustainable consumption. Research on electricity-use behaviour and effectiveness of interventions is important for informing intervention strategies. However, relative to developed countries, research on this subject is lacking in developing countries, where electricity access is limited, and a substantial proportion of households are energy poor. The main goal of this study was to examine reported electricity-use behaviour and the effects of co-designed interventions on household electricity consumption in low-income households in Makhanda, South Africa, using a field-based experiment. Findings from self-reported electricity-use practices showed mixed results, with households reporting both good electricity-use behaviour (e.g., cooling down hot food before refrigeration) and wasteful actions (e.g., leaving appliances on standby). Results showed that electricity-use behaviour was influenced by socio-psychological values including universalism, benevolence, hedonism, and power. Over the intervention period, households exposed to co-designed electricity-saving interventions showed mean electricity savings of about 5.5%, while households in the Partial Treatment and Control group showed increased electricity consumption. Socio-demographic factors such as age and psychological factors (involvement and perceived behavioural control) were very important determinants of household consumption. Broadly, the findings empirically validate the impact of collective problem formulation and co-designing interventions in promoting sustainable actions. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Mutumbi, Uzziah
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Households Energy consumption South Africa Makhanda , Renewable energy sources South Africa , Consumer behavior South Africa Makhanda , Energy conservation South Africa Makhanda Citizen participation , Low-income consumers South Africa Makhanda
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/291262 , vital:56838
- Description: Households consume up to 20% of total global electricity consumption, hence they are important role players in efforts for promoting sustainable consumption. Research on electricity-use behaviour and effectiveness of interventions is important for informing intervention strategies. However, relative to developed countries, research on this subject is lacking in developing countries, where electricity access is limited, and a substantial proportion of households are energy poor. The main goal of this study was to examine reported electricity-use behaviour and the effects of co-designed interventions on household electricity consumption in low-income households in Makhanda, South Africa, using a field-based experiment. Findings from self-reported electricity-use practices showed mixed results, with households reporting both good electricity-use behaviour (e.g., cooling down hot food before refrigeration) and wasteful actions (e.g., leaving appliances on standby). Results showed that electricity-use behaviour was influenced by socio-psychological values including universalism, benevolence, hedonism, and power. Over the intervention period, households exposed to co-designed electricity-saving interventions showed mean electricity savings of about 5.5%, while households in the Partial Treatment and Control group showed increased electricity consumption. Socio-demographic factors such as age and psychological factors (involvement and perceived behavioural control) were very important determinants of household consumption. Broadly, the findings empirically validate the impact of collective problem formulation and co-designing interventions in promoting sustainable actions. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Molecular characterization of microbial communities in the Sundays and Swartkops estuaries impacted by anthropogenic activities
- Kgomokhumo, Tlhoafalang Evah
- Authors: Kgomokhumo, Tlhoafalang Evah
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Microbial ecology South Africa Sundays Estuary (Eastern Cape) , Microbial ecology South Africa Swartkops River Estuary , Estuarine health Effect of human beings on South Africa Sundays Estuary (Eastern Cape) , Estuarine health Effect of human beings on South Africa Swartkops River Estuary , Microorganisms South Africa Sundays Estuary (Eastern Cape) Molecular aspects , Microorganisms South Africa Swartkops River Estuary Molecular aspects , Eutrophication South Africa Sundays Estuary (Eastern Cape) , Eutrophication South Africa Swartkops River Estuary , Algal blooms South Africa Sundays Estuary (Eastern Cape) , Algal blooms South Africa Swartkops River Estuary
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290994 , vital:56806
- Description: Anthropogenic activities are of concern in estuarine systems as they are the main source of water degradation. Water pollution in estuaries is indicated by eutrophication and the presence of pathogens and bacterial indicators which affect biodiversity and energy flow. This study focused on two geographically linked estuaries, namely the Sundays and Swartkops Estuaries. The Sundays Estuary is primarily impacted by agricultural activities in the river catchment with increased nutrients levels, particularly of total oxidised nitrogen (TOxN), likely derived from these farming activities. In contrast, the Swartkops Estuary, which is heavily influenced by urban/industrial activities, reflected increased levels of phosphates likely from wastewater and sewage water contamination from residential areas, leaking pipes, and poorly managed sewage treatment plants. The central objective of this study was to assess microbial population profiles and diversity impacted by agricultural activities in Sundays Estuary and industrial/urban-influenced Swartkops Estuary using 16S and 18S rRNA gene metabarcoding. A distinct difference in eukaryotic composition and diversity was evident between the two sampling exercises in 2018 and 2019 in Sundays Estuary. The eutrophication of both the Sundays and Swartkops estuaries was evident in the repeated occurrences of bloom events. In the Sundays Estuary, a bloom of Heterosigma akashiwo was observed in 2018 whilst Cyclotella dominated the estuary in 2019. The Swartkops Estuary exhibited seasonal variation in phytoplankton composition with Bacillariophyceae blooms in the upper reaches of the estuary in summer and increased prevalence of Dinophyceae in spring. Bacterial taxonomic variation was also noted between the two contrasting estuaries. Although members of the Proteobacteria dominated both estuaries, Gammaproteobacteria were in increased abundance in Sundays Estuary while members of Alphaproteobacteria were in high relative abundance in the marine dominated Swartkops Estuary. Members of the Bacteroidetes were the second most abundant bacterial phylum in both estuaries. Bacterial indicators of agricultural anthropogenic impacts identified in Sundays Estuary included members of Sporichthyaceae, Erysipelotrichaceae, Nostocaceae, and NS11-12_marine_group while some taxa such as the Flavobacteriaceae, Cryomorphaceae, and Halieaceae reflected their capability in degrading the phytoplankton bloom biomass present in the estuary. The urban impacts on the Swartkops Estuary was reflected by the contamination of the estuary with potential pathogens including Aeromonas caviae, Vibrio fluvialis, Mycobacterium intracellulare, Vibrio cholerae, and Bacillus cereus. Bacterial community profiles of the major water inflow points into the Swartkops Estuary included members of the Burkholderiaceae, Rhodocyclaceae, Aeromonadaceae, and Arcobacteriaceae which are typically indicative of raw sewage contamination. The Motherwell canal, which runs through informal settlements, was the most polluted input source with high levels of anthropogenic nutrients and pathogenic bacteria. The Chatty river, which also runs through townships, recorded increased nutrient concentrations and low bacterial richness and diversity which was likely due to an Arthrospira bloom at the time of sampling. The overall results of this study identified sources of pollution in Sundays and Swartkops Estuaries and highlighted the impacts of anthropogenic inputs on microbial population profiles and diversity. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Biochemistry and Microbiology, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Kgomokhumo, Tlhoafalang Evah
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Microbial ecology South Africa Sundays Estuary (Eastern Cape) , Microbial ecology South Africa Swartkops River Estuary , Estuarine health Effect of human beings on South Africa Sundays Estuary (Eastern Cape) , Estuarine health Effect of human beings on South Africa Swartkops River Estuary , Microorganisms South Africa Sundays Estuary (Eastern Cape) Molecular aspects , Microorganisms South Africa Swartkops River Estuary Molecular aspects , Eutrophication South Africa Sundays Estuary (Eastern Cape) , Eutrophication South Africa Swartkops River Estuary , Algal blooms South Africa Sundays Estuary (Eastern Cape) , Algal blooms South Africa Swartkops River Estuary
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290994 , vital:56806
- Description: Anthropogenic activities are of concern in estuarine systems as they are the main source of water degradation. Water pollution in estuaries is indicated by eutrophication and the presence of pathogens and bacterial indicators which affect biodiversity and energy flow. This study focused on two geographically linked estuaries, namely the Sundays and Swartkops Estuaries. The Sundays Estuary is primarily impacted by agricultural activities in the river catchment with increased nutrients levels, particularly of total oxidised nitrogen (TOxN), likely derived from these farming activities. In contrast, the Swartkops Estuary, which is heavily influenced by urban/industrial activities, reflected increased levels of phosphates likely from wastewater and sewage water contamination from residential areas, leaking pipes, and poorly managed sewage treatment plants. The central objective of this study was to assess microbial population profiles and diversity impacted by agricultural activities in Sundays Estuary and industrial/urban-influenced Swartkops Estuary using 16S and 18S rRNA gene metabarcoding. A distinct difference in eukaryotic composition and diversity was evident between the two sampling exercises in 2018 and 2019 in Sundays Estuary. The eutrophication of both the Sundays and Swartkops estuaries was evident in the repeated occurrences of bloom events. In the Sundays Estuary, a bloom of Heterosigma akashiwo was observed in 2018 whilst Cyclotella dominated the estuary in 2019. The Swartkops Estuary exhibited seasonal variation in phytoplankton composition with Bacillariophyceae blooms in the upper reaches of the estuary in summer and increased prevalence of Dinophyceae in spring. Bacterial taxonomic variation was also noted between the two contrasting estuaries. Although members of the Proteobacteria dominated both estuaries, Gammaproteobacteria were in increased abundance in Sundays Estuary while members of Alphaproteobacteria were in high relative abundance in the marine dominated Swartkops Estuary. Members of the Bacteroidetes were the second most abundant bacterial phylum in both estuaries. Bacterial indicators of agricultural anthropogenic impacts identified in Sundays Estuary included members of Sporichthyaceae, Erysipelotrichaceae, Nostocaceae, and NS11-12_marine_group while some taxa such as the Flavobacteriaceae, Cryomorphaceae, and Halieaceae reflected their capability in degrading the phytoplankton bloom biomass present in the estuary. The urban impacts on the Swartkops Estuary was reflected by the contamination of the estuary with potential pathogens including Aeromonas caviae, Vibrio fluvialis, Mycobacterium intracellulare, Vibrio cholerae, and Bacillus cereus. Bacterial community profiles of the major water inflow points into the Swartkops Estuary included members of the Burkholderiaceae, Rhodocyclaceae, Aeromonadaceae, and Arcobacteriaceae which are typically indicative of raw sewage contamination. The Motherwell canal, which runs through informal settlements, was the most polluted input source with high levels of anthropogenic nutrients and pathogenic bacteria. The Chatty river, which also runs through townships, recorded increased nutrient concentrations and low bacterial richness and diversity which was likely due to an Arthrospira bloom at the time of sampling. The overall results of this study identified sources of pollution in Sundays and Swartkops Estuaries and highlighted the impacts of anthropogenic inputs on microbial population profiles and diversity. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Biochemistry and Microbiology, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Motives and barriers to the implementation of renewable energy sources in South African tertiary institutions
- Authors: Sibindi, Siyangiso
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Renewable energy sources South Africa , Education, Higher South Africa , Education, Higher Environmental aspects South Africa , Environmental responsibility South Africa , Climate change mitigation South Africa , Sustainable development South Africa
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284537 , vital:56072
- Description: Organisations face major challenges to address the exploitation of non-renewable resources and consider management considerations for dealing with climate change. Organisations have been pushed to play a part in their carbon footprints and in curbing climate change. Among these organisations are tertiary institutions that can greatly impact environmental sustainability and address carbon dioxide emissions by embarking on renewable energy technologies. Tertiary institutions play a major role in society by the provision of skilled labour and personnel that are equipped to deal with a range of advancements and challenges. The sustainability of these tertiary institutions has thus been called into question due to the impact they can bring to societies. This research thus aims to identify the motives and barriers to renewable energy adoption in tertiary education institutions. To do this, a literature review was conducted to identify possible motives and barriers to renewable energy adoption. These were then compiled into a questionnaire that was sent to respondents of three different institutions. Respondents were then requested to give feedback on each of the motives and barriers. The respondents were also asked general questions found in literature that addressed the adoption of renewable energy technologies in tertiary institutions. The data was collected using the designed questionnaires. The respondents were able to articulate their perceived barriers and motives to the implementation of renewable energy technologies in tertiary institutions. Data analysis was done using thematic analysis. The results showed that the barriers in the implementation of renewable energy technologies in tertiary institutions were: ‘Cost to Install’, ‘Transition Process’ and ‘Government Policies’. The motives on why educational institutions need to embark on renewable energy projects were found to be ‘Energy Independence’, ‘Cleaner Source of Energy’ and ‘Reduction in Carbon Emissions’. The cost of renewable energy technologies, the process of moving from the Eskom grid, and renewable energy policies that are ambiguous were some factors that were highlighted by respondents on why it is challenging to adopt renewable energies in tertiary institutions. On the other hand, the effects of load shedding currently being experienced in the country and the migration to cleaner sources of energy that cause less harm to the environment, are some of the drivers noted by respondents on why tertiary institutions need to embark on renewable energy technologies. More emphasis needs to be put by stakeholders on tertiary institutions to migrate to cleaner sources of energy, and policies need to be put in place in order to promote institutions to adopt these types of energies. Governments and other role-players need to be visible at all times in addressing energy challenges in tertiary institutions in the wake of the recent load-shedding concerns that have been crippling South Africa. , Thesis (MBA) -- Faculty of Commerce, Rhodes Business School, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Sibindi, Siyangiso
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Renewable energy sources South Africa , Education, Higher South Africa , Education, Higher Environmental aspects South Africa , Environmental responsibility South Africa , Climate change mitigation South Africa , Sustainable development South Africa
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/284537 , vital:56072
- Description: Organisations face major challenges to address the exploitation of non-renewable resources and consider management considerations for dealing with climate change. Organisations have been pushed to play a part in their carbon footprints and in curbing climate change. Among these organisations are tertiary institutions that can greatly impact environmental sustainability and address carbon dioxide emissions by embarking on renewable energy technologies. Tertiary institutions play a major role in society by the provision of skilled labour and personnel that are equipped to deal with a range of advancements and challenges. The sustainability of these tertiary institutions has thus been called into question due to the impact they can bring to societies. This research thus aims to identify the motives and barriers to renewable energy adoption in tertiary education institutions. To do this, a literature review was conducted to identify possible motives and barriers to renewable energy adoption. These were then compiled into a questionnaire that was sent to respondents of three different institutions. Respondents were then requested to give feedback on each of the motives and barriers. The respondents were also asked general questions found in literature that addressed the adoption of renewable energy technologies in tertiary institutions. The data was collected using the designed questionnaires. The respondents were able to articulate their perceived barriers and motives to the implementation of renewable energy technologies in tertiary institutions. Data analysis was done using thematic analysis. The results showed that the barriers in the implementation of renewable energy technologies in tertiary institutions were: ‘Cost to Install’, ‘Transition Process’ and ‘Government Policies’. The motives on why educational institutions need to embark on renewable energy projects were found to be ‘Energy Independence’, ‘Cleaner Source of Energy’ and ‘Reduction in Carbon Emissions’. The cost of renewable energy technologies, the process of moving from the Eskom grid, and renewable energy policies that are ambiguous were some factors that were highlighted by respondents on why it is challenging to adopt renewable energies in tertiary institutions. On the other hand, the effects of load shedding currently being experienced in the country and the migration to cleaner sources of energy that cause less harm to the environment, are some of the drivers noted by respondents on why tertiary institutions need to embark on renewable energy technologies. More emphasis needs to be put by stakeholders on tertiary institutions to migrate to cleaner sources of energy, and policies need to be put in place in order to promote institutions to adopt these types of energies. Governments and other role-players need to be visible at all times in addressing energy challenges in tertiary institutions in the wake of the recent load-shedding concerns that have been crippling South Africa. , Thesis (MBA) -- Faculty of Commerce, Rhodes Business School, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Pharmacists’ attitudes and perception of using pictograms as a communication tool in practice
- Authors: Okeyo, Sam Juma
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Picture-writing South Africa , Communication in public health South Africa , Pharmacists South Africa Attitudes , Health literacy South Africa , Patient education South Africa , Structural equation modeling , Theory of planned behavior
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290693 , vital:56775
- Description: Pictograms, when used in conjunction with verbal and written information, are known to be effective in improving comprehension and recall of medicines information and in supporting communication between healthcare professionals and patients. However, pictograms are seldom used in routine pharmacy practice, and little is known about pharmacists’ opinions of pictograms and their intention to possibly incorporate pictograms into routine practice. This study aimed to investigate pharmacists’ opinions relating to pictograms as a communication tool, and, by applying the Theory of Planned Behaviour (TPB), to explore their intention to use pictograms in pharmacy practice as well as the barriers to their use. The quantitative study design involved a two-phase approach. Phase 1 was a descriptive, cross-sectional online national survey of pharmacists. The 70-item, four-section survey was primarily based on the constructs of TPB, which included attitude, intention, subjective norm, and perceived behavioural control. The last survey section recruited pharmacists for a follow-up Phase 2 survey. Following a pilot study, the survey was emailed to all pharmacists registered with the South African Pharmacy Council. Descriptive statistics for survey items were generated. Pearson correlation investigated the correlation between participant characteristics, familiarity with pictograms and use of pictograms in practice. Structural Equation Modelling (SEM) determined if there was a significant relationship between attitude, subjective norm and perceived behavioural control with intention to use pictograms. A total of 426 pharmacists responded to the Phase 1 survey. Most pharmacists were familiar with the term ‘pictogram’; however, over three-quarters of pharmacists had never observed pictograms being routinely used in a pharmacy setting. When presented with pictograms designed for a low health literate population, most pharmacists thought the design and overall look of the pictograms would be easy for most patients in South Africa to understand (71.6 ± 24.0). Two-thirds of pharmacists (65.0 ± 30.6), felt that pictograms should be used for all patient populations. More than 85% of pharmacists agreed that pictograms should be used for dosage instructions, auxiliary or additional information, warnings, and storage instructions. However, fewer (58-68%) felt that indication, side effects and risk communication information should be accompanied by pictograms. Pharmacists demonstrated positive attitudes towards using pictograms in practice (mean = 4.2 ± 0.9; range: 1 - 5), while perceived behavioural control (mean = 3.0 ± 1.2; range: 1 - 5), subjective norm (mean = 3.8 ± 1.0; range 1 - 5) and intention (mean = 3.3 ± 1.0; range 1 - 5) were all neutral. Attitude (β = -0.25, p < 0.117), however, was not a significant predictor of intention while perceived behavioural control (β = -0.83, p < 0.000) presented with a significant negative correlation with intention. Subjective norm (β = 0.57, p <0.000) was the strongest predictor of intention. Scale reliability ranged from 0.770 to 0.865 for the TPB constructs. Phase 2 aimed to expand on, and further investigate Phase 1 findings relating to current and intended pharmacist behaviour and opinions concerning pictogram usage. As Phase 2 looked to investigate issues in greater depth, questions included open-ended response options. The survey link was emailed to all pharmacists who had voluntarily offered to participate in Phase 2. Frequency data for all questions were generated, and content analysis was undertaken for the free-response comments offered by pharmacists. A total of 35 pharmacists responded to the Phase 2 survey. Most pharmacists who routinely used pictograms initiated their use with support from pharmacists’ colleagues (8/12) and their supervisor/manager (6/7). Pharmacists who stated their intention to use pictograms anticipated receiving support from their pharmacists' colleagues (18/23) and manager/supervisor (15/23). All 12 pharmacists who were routinely using pictograms reported a positive effect on patient communication, with almost all having encountered no negative aspects of using pictograms (11/12). Almost all pharmacists intending to use pictograms could foresee benefits from their use (22/23). Misinterpretation of pictograms was a prevalent barrier common to both pharmacists routinely using pictograms and to those intending to use pictograms. Increased workload was regarded as a prevalent barrier only by pharmacists intending to use pictograms. This study was the first national study of pharmacists to investigate their opinion of pictograms and their use and to adopt a theoretical approach to consider pharmacist intention to use pictograms in routine pharmacy practice. Pharmacists generally expressed positive attitudes to pictograms but showed inadequate understanding of pictogram use. Pharmacists using pictograms reported the positive effect of pictograms on their patient communication, whereas those planning to use pictograms could foresee the benefits of using pictograms despite regarding increased workload as a barrier. As the strongest predictor of intention was subjective norm, this construct should therefore be targeted to motivate pharmacists to adopt the use of pictograms. , Thesis (MPharm) -- Faculty of Pharmacy, Pharmacy, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Okeyo, Sam Juma
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Picture-writing South Africa , Communication in public health South Africa , Pharmacists South Africa Attitudes , Health literacy South Africa , Patient education South Africa , Structural equation modeling , Theory of planned behavior
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290693 , vital:56775
- Description: Pictograms, when used in conjunction with verbal and written information, are known to be effective in improving comprehension and recall of medicines information and in supporting communication between healthcare professionals and patients. However, pictograms are seldom used in routine pharmacy practice, and little is known about pharmacists’ opinions of pictograms and their intention to possibly incorporate pictograms into routine practice. This study aimed to investigate pharmacists’ opinions relating to pictograms as a communication tool, and, by applying the Theory of Planned Behaviour (TPB), to explore their intention to use pictograms in pharmacy practice as well as the barriers to their use. The quantitative study design involved a two-phase approach. Phase 1 was a descriptive, cross-sectional online national survey of pharmacists. The 70-item, four-section survey was primarily based on the constructs of TPB, which included attitude, intention, subjective norm, and perceived behavioural control. The last survey section recruited pharmacists for a follow-up Phase 2 survey. Following a pilot study, the survey was emailed to all pharmacists registered with the South African Pharmacy Council. Descriptive statistics for survey items were generated. Pearson correlation investigated the correlation between participant characteristics, familiarity with pictograms and use of pictograms in practice. Structural Equation Modelling (SEM) determined if there was a significant relationship between attitude, subjective norm and perceived behavioural control with intention to use pictograms. A total of 426 pharmacists responded to the Phase 1 survey. Most pharmacists were familiar with the term ‘pictogram’; however, over three-quarters of pharmacists had never observed pictograms being routinely used in a pharmacy setting. When presented with pictograms designed for a low health literate population, most pharmacists thought the design and overall look of the pictograms would be easy for most patients in South Africa to understand (71.6 ± 24.0). Two-thirds of pharmacists (65.0 ± 30.6), felt that pictograms should be used for all patient populations. More than 85% of pharmacists agreed that pictograms should be used for dosage instructions, auxiliary or additional information, warnings, and storage instructions. However, fewer (58-68%) felt that indication, side effects and risk communication information should be accompanied by pictograms. Pharmacists demonstrated positive attitudes towards using pictograms in practice (mean = 4.2 ± 0.9; range: 1 - 5), while perceived behavioural control (mean = 3.0 ± 1.2; range: 1 - 5), subjective norm (mean = 3.8 ± 1.0; range 1 - 5) and intention (mean = 3.3 ± 1.0; range 1 - 5) were all neutral. Attitude (β = -0.25, p < 0.117), however, was not a significant predictor of intention while perceived behavioural control (β = -0.83, p < 0.000) presented with a significant negative correlation with intention. Subjective norm (β = 0.57, p <0.000) was the strongest predictor of intention. Scale reliability ranged from 0.770 to 0.865 for the TPB constructs. Phase 2 aimed to expand on, and further investigate Phase 1 findings relating to current and intended pharmacist behaviour and opinions concerning pictogram usage. As Phase 2 looked to investigate issues in greater depth, questions included open-ended response options. The survey link was emailed to all pharmacists who had voluntarily offered to participate in Phase 2. Frequency data for all questions were generated, and content analysis was undertaken for the free-response comments offered by pharmacists. A total of 35 pharmacists responded to the Phase 2 survey. Most pharmacists who routinely used pictograms initiated their use with support from pharmacists’ colleagues (8/12) and their supervisor/manager (6/7). Pharmacists who stated their intention to use pictograms anticipated receiving support from their pharmacists' colleagues (18/23) and manager/supervisor (15/23). All 12 pharmacists who were routinely using pictograms reported a positive effect on patient communication, with almost all having encountered no negative aspects of using pictograms (11/12). Almost all pharmacists intending to use pictograms could foresee benefits from their use (22/23). Misinterpretation of pictograms was a prevalent barrier common to both pharmacists routinely using pictograms and to those intending to use pictograms. Increased workload was regarded as a prevalent barrier only by pharmacists intending to use pictograms. This study was the first national study of pharmacists to investigate their opinion of pictograms and their use and to adopt a theoretical approach to consider pharmacist intention to use pictograms in routine pharmacy practice. Pharmacists generally expressed positive attitudes to pictograms but showed inadequate understanding of pictogram use. Pharmacists using pictograms reported the positive effect of pictograms on their patient communication, whereas those planning to use pictograms could foresee the benefits of using pictograms despite regarding increased workload as a barrier. As the strongest predictor of intention was subjective norm, this construct should therefore be targeted to motivate pharmacists to adopt the use of pictograms. , Thesis (MPharm) -- Faculty of Pharmacy, Pharmacy, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Potential running related injury contributors in South African long-distance runners
- Authors: Jäger, Chloë Rose Laubscher
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Running injuries South Africa , Long-distance running South Africa , Running Physiological aspects , Running shoes , Biomechanics , Chi-square test , Fisher exact test
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290943 , vital:56801
- Description: Running related injuries (RRIs) are a common problem among long-distance runners, with injury rates ranging from 19.4% to 79.3%. Many studies have been done, investigating possible contributors to RRIs however, very few studies have investigated RRIs in South African long-distance runners, a population which may differ from previously studied populations. The current study aimed to build a descriptive profile of South African long-distance runners, as well as to determine associated factors that may contribute to RRIs. In order to do this, a cross-sectional, retrospective study design was employed using a questionnaire which was mostly electronically distributed. The sample consisted of 378 long-distance runners from each province in South Africa (SA). Using the Chi-square analysis and Fisher exact tests, significant associations were established (p<0.05). The current study found that certain RRI variables were associated with specific aspects of the participants’ personal characteristics and demographics, training characteristics, running experience, footwear, and cross training activities. Footwear and training characteristics produced the largest number of significant RRI associations. The findings of the current study could assist future research on RRIs in South African long-distance runners, by informing researchers of potential areas where more in-depth research is needed. In the long term, researchers may be able to narrow down the main contributors to RRI, possibly decreasing RRI rates in the unique population of South African long-distance runners. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Jäger, Chloë Rose Laubscher
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Running injuries South Africa , Long-distance running South Africa , Running Physiological aspects , Running shoes , Biomechanics , Chi-square test , Fisher exact test
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290943 , vital:56801
- Description: Running related injuries (RRIs) are a common problem among long-distance runners, with injury rates ranging from 19.4% to 79.3%. Many studies have been done, investigating possible contributors to RRIs however, very few studies have investigated RRIs in South African long-distance runners, a population which may differ from previously studied populations. The current study aimed to build a descriptive profile of South African long-distance runners, as well as to determine associated factors that may contribute to RRIs. In order to do this, a cross-sectional, retrospective study design was employed using a questionnaire which was mostly electronically distributed. The sample consisted of 378 long-distance runners from each province in South Africa (SA). Using the Chi-square analysis and Fisher exact tests, significant associations were established (p<0.05). The current study found that certain RRI variables were associated with specific aspects of the participants’ personal characteristics and demographics, training characteristics, running experience, footwear, and cross training activities. Footwear and training characteristics produced the largest number of significant RRI associations. The findings of the current study could assist future research on RRIs in South African long-distance runners, by informing researchers of potential areas where more in-depth research is needed. In the long term, researchers may be able to narrow down the main contributors to RRI, possibly decreasing RRI rates in the unique population of South African long-distance runners. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Human Kinetics and Ergonomics, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06