An assessment of the monitoring and evaluation function in the Eastern Cape office of the premier
- Authors: Qinela, Loyisokazi
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1071 , vital:26523
- Description: This study responds to the need to understand the shifts in the national monitoring and evaluation policy context from output and compliance focus to outcomes and performance focus. The study also responds to need to understand how national policies are interpreted and implemented in the province through the Office of the Premier. The purpose of the study is to assess the monitoring and evaluation function in the Eastern Cape Office of the Premier. The following research questions will guide the study: a. What is the context, rationale, purpose and claims of the National M&E Policy? b. How does the Eastern Cape Office of the Premier implement the monitoring & evaluation function? c. How does the implementation of M&E by Office of the Premier resonate with intention of the National M&E policy & what are the gaps. In this study, both qualitative and quantitative approaches were used. The use of interviews and questionnaires demonstrates the mix method approach. This approach was preferred since one part of the research analyses policy documents and the other one assesses implementation. The key findings of the research were: Although the context, rationale, purpose and claims of the National and Provincial M&E Policies are clearly articulated, there is no national legislation that gives the Office of the Premier power to enforce the implementation of the M&E policies. Both national and provincial M&E policies are not sensitive to the context of implementation. There is poor enabling environment in the Office of the Premier to implement M&E. There is a gap between planning and M&E functions in the Province the Premier’s Office, Provincial Treasury and Department of Local Government have not succeeded in coordination and the definition of roles and responsibilities for rolling out a Province wide M&E system. The M&E Policies do not address the problem of duplicate reporting in the Province. The M&E Provincial Framework has several limitations that will affect implementation. The National M&E policies are silent on the monitoring role of the legislative branch of government. There is no alignment between the development and monitoring of Service Delivery Improvement Plans with the rest of the implementation of M&E policies. Poor intergovernmental relations in the province make it difficult to fully implement M&E policies. . Programme Managers focus narrowly on day to day management functions with little or no focus on monitoring and evaluation. There was very poor usage for M&E evidence by the for decision making.
- Full Text:
An Assessment of the Public Finance Management Act, Act 1 of 1999 (PFMA): a case study of the Eastern Cape Department of Education (2005-2012)
- Authors: Bulelwa, Tunyiswa
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11688 , http://hdl.handle.net/10353/d1013586
- Description: The Eastern Cape Department of Education consumes a huge chunk of the Eastern Cape provincial budget. Any transgression of the laws that govern how the public purse should be managed - whether overspending, under spending, irregular or wasteful expenditure - has far reaching consequences in terms of service delivery. The Eastern Cape is one of the poorest and most rural provinces in the country and by implication has huge service delivery backlogs .This has been confirmed by various stakeholders and role-players such as Chapter Nine institutions and non-governmental organisations. An observation by the Auditor-General and both the portfolio committees on Public Accounts and Education over the years is the lack of proper controls, especially in financial management. This study presents a case study of the Eastern Cape Department of Education in the financial years 2007-2012 to assess the Public Finance Management Act, Act 1 of 1999 (PFMA). The main objective of this study is to assist the department by putting forward lasting scientific recommendations and solutions that could be integrated into the plans of this department.
- Full Text:
An assessment of the supply chain management policy: the case of the King William's Town district municipality period 2009-2011
- Authors: Mazibu, Vuyisile
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11675 , http://hdl.handle.net/10353/d1007128 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: The intention of the study was to assess the supply chain management policy at the King William’s Town District Municipality. It became apparent from the Literature review that any municipality to play a meaningful role in ensuring that South Africa achieves the goal of becoming a developmental state, capable of confronting service delivery challenges, there needs to be a proper implementation of the supply management system policy. The study was also aimed at identifying the factors that support or hinder the implementation of the supply chain management within the King William’s Town District Municipality. In order to achieve this objective, interviews and self-administered questionnaires were conducted with various respondents in the municipality. The respondents insured the councillors from the five political parties comprising the municipality, municipal manager and section 57 managers, supply chain practitioners. It would therefore be critical important for the management of the King William’s Town District municipality to take into account the results of this study and its recommendations so as to ensure that there is a proper implementation of the supply chain management system within the municipality.
- Full Text:
An empirical application of the Tobin’s Q theory in housing investments in South Africa
- Authors: Sitima, Innocent
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11474 , http://hdl.handle.net/10353/d1013581
- Description: This study examines the patterns in the housing investments in South Africa in an attempt to understand if the possibility of the Tobin Q can be used to interpret the patterns and trends in the South African residential investments. The study, in its quest to explore and expose this intermporal relationship, it makes use of the South African annual time series data from 1960- 2010. The data was computed in different economic and econometric analysis software for better and reliable output, depending on the different level econometric technique that is required and need to be captured by the study. The dynamic investment equation is estimated using general- to- specific ARDL approach to magnify this connection and trends. The study established that combined asset prices and the levels of residential investment affect the long run investment performance rather than the Tobin Q. In the short run the lagged values of the Q, Business investment and residential investments seemed to be influential driving forces of private investment in South Africa. Even if the capital reserves in South Africa seem to be healthy, there is always a dire call for policy to be geared in the direction of the accessibility of credit to guarantee a supplementary conducive investment climate.
- Full Text:
An exploration of corporate social responsibility in SME liquor retail outlets in Buffalo City Metropolitan Municipality, Eastern Cape
- Authors: Mupazi, Rutendo Getrude
- Date: 2013
- Subjects: Small business -- South Africa -- Eastern Cape , Retail trade -- South Africa -- Eastern Cape , Liquor industry -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape , Liquor laws -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com (Business Management)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/799 , vital:26498 , Small business -- South Africa -- Eastern Cape , Retail trade -- South Africa -- Eastern Cape , Liquor industry -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape , Liquor laws -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In the contemporary business environment, a plethora of retail literature exists which examine the influence of CSR on the business. However, literature that explores Corporate Social Responsibility (CSR) in the liquor retail sector has been relatively sparse. This study explored CSR in Small to Medium Enterprise (SME) liquor retail outlets in the Buffalo City Metropolitan Municipality, Eastern Cape, South Africa. The objectives of the study were to investigate the engagement of SME liquor retailers in CSR practices, to ascertain whether a relationship exists between providing employee training on responsible retailing of alcohol and CSR practices by SME liquor retailers, to investigate whether employee involvement in decision making influences CSR practices by SME liquor retailers, to ascertain whether a relationship exists between the practical actions to reduce alcohol-related harm and CSR practices by SME liquor retailers, to investigate whether SME liquor retailers do social good as an expression of CSR as well as to determine whether SME liquor retailers are influenced by stakeholders to engage in CSR initiatives. Both primary and secondary data sources were used in this study. A quantitative research design was used in conducting this research. Convenience sampling, a non-probability sampling technique, was used to select a sample of 94 from the sample frame of 123 SME liquor retailers. The survey method, by way of a self-administered questionnaire was used to collect primary data. The statistical Package for Social Sciences (SPSS) as statistical software was used to analyse data. The Chi-square test, Pearson correlation, and descriptive statistics were used to analyse data. The findings of this research revealed that Stakeholder influence, employee involvement in decision making and employee training in responsible retailing of alcohol have an influence on the CSR practices of SME liquor retailers. The study also identified the safety and practical measures that SME liquor retailers are practicing as a way of reducing alcohol related-harm. A recommendation to stakeholders, such as suppliers and government to find more strategies of influencing SME liquor retailers to practice CSR, was made. Lastly, recommendations were made to SME liquor owners and managers on how to improve their CSR practices.
- Full Text:
An exploratory study of female labour force participation in South Africa: 1995 - 2010
- Authors: Mahali, Lesala
- Date: 2013
- Subjects: Labor markets -- South Africa , Unemployment -- South Africa , Labor supply -- South Africa , Women -- Employment -- South Africa , Role conflict , Women employees -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11465 , http://hdl.handle.net/10353/d1007050 , Labor markets -- South Africa , Unemployment -- South Africa , Labor supply -- South Africa , Women -- Employment -- South Africa , Role conflict , Women employees -- South Africa
- Description: The role that women play in the economy of any society is a desirable goal for equity and efficiency considerations. Just as with the rest of the world, the South African women lagged behind their male counterparts within the economic empowerment space and in the formal labour force. However, the role of women has undergone some transformations with issues relating to employment opportunities, such that their labour force participation has risen considerably since 1994. The female labour force participation rate is still seen to be persistently lower compared to the male participation rate even in the second decade of democracy. The rate of women labour force participation is even lower than the average. On the other hand, the increases have also been coupled with the rising rate of unemployment among women. The objective of this study was to investigate the determinants of female labour force participation in the South African labour market. The study uses a regression analysis on a cross sectional panel data covering a period of 1995 to 2010. Unlike most popular beliefs, the findings of this study reveal that fertility though not statistically significant, positively influences labour force participation of women. Other variables that are statistically significant in explaining female labour force are HIV/AIDS, marital status, age, household income and education. Race was found to be insignificant in explaining female labour force participation in the South African labour force.
- Full Text:
An explosive study of factors leading to students drop out at Lilitha College of Education in Eastern Cape
- Authors: Mnikina, Thandazwa
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Nursing Science)
- Identifier: vital:11914 , http://hdl.handle.net/10353/d1016148
- Description: This study is about exploring the factors that contribute to nursing students’ dropout at a public college. Lilitha College examination policy states that for a student to complete the Four Year Comprehensive Diploma Course, the student shall have passed all the four year courses. An increased student dropout rate has been identified to be affecting nursing student’s progress at Lilitha College of Nursing, East London Campus. This is a cause for concern and the researcher decided to investigate and explore the factors contributing to students’ dropout. This situation paralyzes the attempt by government to deal effectively with the shortage of trained nurses. The purpose of the study was to investigate and explore the factors that contribute to students’ dropout at Lilitha College of Nursing East London Campus. The objectives of this study were: To explore and describe experiences of students who dropped out from Lilitha College before course completion, to identify contributory factors related to increased students’ dropout rate, to come up with recommendations as how to curb the problem of student dropout and to ensure an increase of nursing students who complete at the end of the programme. This study followed a qualitative approach and explorative descriptive design. The population was all the students that have dropped out at Lilitha College of Nursing, East London Campus in the four year basic comprehensive programme from 2007 – 2011 at all levels of study. The sample size in this study was determined by data saturation, meaning that the data were collected to the point where no new information was obtained (Polit & Beck 2004: 308). A purposive sample of 15 former Lilitha students now working as Enrolled nursing assistants participated in this study. Data collection was divided into two sections, namely, demographic characteristics and face to face interviews. Demographic characteristics of the participants were obtained by asking questions related to age, sex, race, marital status, number of children per participant and the year of study at the time of dropping out. In section two of the study the interview guide was used for the purposes of data collection for this study, where four questions were formulated to guide the interview that was followed by probing questions. All tape recordings were listened to and transcribed verbatim. Field notes that were taken during unstructured interview were interpreted. The ideas that emerged from the interview sessions were then consolidated. Questions in the interview guide and their responses were drawn up and similar responses that arose from the interviews were grouped together. The identified major themes and sub themes were coded and categorized. Data belonging to each category were grouped together and analyzed and then the final remarks on the data analysis were completed. For most participants the course was frightening and difficult. They explained that they were exposed to a lot of information in a short space of time. In class, there was a lot of theory and in the wards there were skills to be learnt. Learners had to compile all the information and try to make sense out of it. Students follow up and support in the clinical facilities was reported as inadequate. The college should employ full time facilitators. This can improve teaching in the clinical area. The student should have mentors so that whenever they encounter a problem there will be people to assist and give them guidance. Through mentoring and support, student absenteeism can be controlled and students can gain self-confidence and learn more.
- Full Text:
An information privacy model for primary health care facilities
- Authors: Boucher, Duane Eric
- Date: 2013
- Subjects: Data protection , Privacy, Right of , Medical records -- Access control , Primary health care , Medical care , Caregivers , Community health nursing , Confidential communications , Information technology -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom (Information Systems)
- Identifier: vital:11139 , http://hdl.handle.net/10353/d1007181 , Data protection , Privacy, Right of , Medical records -- Access control , Primary health care , Medical care , Caregivers , Community health nursing , Confidential communications , Information technology -- Management
- Description: The revolutionary migration within the health care sector towards the digitisation of medical records for convenience or compliance touches on many concerns with respect to ensuring the security of patient personally identifiable information (PII). Foremost of these is that a patient’s right to privacy is not violated. To this end, it is necessary that health care practitioners have a clear understanding of the various constructs of privacy in order to ensure privacy compliance is maintained. This research project focuses on an investigation of privacy from a multidisciplinary philosophical perspective to highlight the constructs of information privacy. These constructs together with a discussion focused on the confidentiality and accessibility of medical records results in the development of an artefact represented in the format of a model. The formulation of the model is accomplished by making use of the Design Science research guidelines for artefact development. Part of the process required that the artefact be refined through the use of an Expert Review Process. This involved an iterative (three phase) process which required (seven) experts from the fields of privacy, information security, and health care to respond to semi-structured questions administered with an interview guide. The data analysis process utilised the ISO/IEC 29100:2011(E) standard on privacy as a means to assign thematic codes to the responses, which were then analysed. The proposed information privacy model was discussed in relation to the compliance requirements of the South African Protection of Personal Information (PoPI) Bill of 2009 and their application in a primary health care facility. The proposed information privacy model provides a holistic view of privacy management that can residually be used to increase awareness associated with the compliance requirements of using patient PII.
- Full Text:
An interrogation of morality, power and plurality as evidenced in superhero comic books: a postmodernist perspective
- Authors: Herman, Janique Luschan Vogl
- Date: 2013
- Subjects: Superman (Fictitious character) -- Comic books, strips, etc , Batman (Fictitious character) -- Comic books, strips, etc , Spider-Man (Fictitious character) -- Comic books, strips, etc , Comic books, strips, etc. -- Social aspects , Good and evil -- Comic books, strips, etc
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA (English)
- Identifier: vital:11839 , http://hdl.handle.net/10353/d1005646 , Superman (Fictitious character) -- Comic books, strips, etc , Batman (Fictitious character) -- Comic books, strips, etc , Spider-Man (Fictitious character) -- Comic books, strips, etc , Comic books, strips, etc. -- Social aspects , Good and evil -- Comic books, strips, etc
- Description: The desire for heroes is a global and cultural phenomenon that gives a view into society’s very heart. There is no better example of this truism than that of the superhero. Typically, Superheroes, with their affiliation to values and morality, and the notion of the grand narratives, should not fit well into postmodernist theory. However, at the very core of the superhero narrative is the ideal of an individual creating his/her own form of morality, and thus dispensing justice as the individual sees fit in resistance to metanarrative’s authoritarian and restrictive paradigms. This research will explore Superhero comic books, films, videogames and the characters Superman, Spider-Man and Batman through the postmodernist conceptions of power, plurality, and morality.
- Full Text:
An investigation into social exclusion in the implementation of social grants: the case study of the child support grant in the Nkonkobe local municipality (Eastern Cape)
- Authors: Boniswa, Mashibini
- Date: 2013
- Subjects: National Congress -- Child Support Grant -- Eastern Cape Province , Means-testing -- Nkonkobe municipality -- Poverty , Social exclusion -- Social Security -- South African Social Security Agency
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11737 , http://hdl.handle.net/10353/d1018220 , National Congress -- Child Support Grant -- Eastern Cape Province , Means-testing -- Nkonkobe municipality -- Poverty , Social exclusion -- Social Security -- South African Social Security Agency
- Description: South Africa is faced by a huge problem of inequality, twenty years after the dawn of independence. Such inequalities have been addressed by policy intervention such as the social security and assistance of citizens through various classes of grants. One of the grants targeting children under the age of 18 years is the child support grant. However there are deserving children who have been left-out of mainstream social security through social exclusion. The study sought to investigate the problem of the social exclusion of children from the child support grant in the Nkonkobe municipality. Through the use of the Basic Needs Approach (BNA) to understand the need for any state/government to promote the social welfare of its citizens, the study took a triangulated research paradigm which used both quantitative and qualitative research approaches to collect data from forty respondents by way of a questionnaire survey. The study found out that, inter alia, poverty remains high in the Nkonkobe municipal area, there is rampant social exclusion in the area, the amount paid for the child support grant is little and that the effects of the withdrawal of the grant when the child reaches the age of 18 are unbearable to the child. Some of the recommendations which the study made in line with improved mainstream social security in relation to the child support grant are that, the government needs to improve information dissemination about grants to the populace, there should be mandatory policies to make sure all citizens have identification particulars, the government should be mobile and take services to the people and there should a consideration to review the amount paid for the child support grant upwards. The researcher is quite optimistic that the study will play a part in improving policy implementation.
- Full Text:
An investigation into the management of allocated funds in schools: a case study of two selected schools in Fort Beaufort District in the Eastern Cape Province
- Authors: Cakwebe, Pindiwe Theodora
- Date: 2013
- Subjects: Allocated Funds , Constitution , Education , Financial Management -- Government , Paper Budget -- Quintile , School Governing Body -- Section 21 school
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11706 , http://hdl.handle.net/10353/d1015204 , Allocated Funds , Constitution , Education , Financial Management -- Government , Paper Budget -- Quintile , School Governing Body -- Section 21 school
- Description: The South African Schools Act (No. 84 of 1996) mandates the government to make financial allocations to needy schools. Section 21 of the Act read together with the National Norms and Standards for School Funding, stipulates that schools falling into certain categories (quintiles) receive given amount of funds per each and every learner. The funds are meant to help promote the equal and unparalleled access to education for all citizens as set-out in Section 29 of the Constitution of the Republic of South Africa (1996). The study focused on investigating the manner in which two selected Section 21 primary schools are managing their allocated funds. The empirical study made use of a qualitative paradigm through which data was collected using interviews and focus group discussions to collect data from a sample comprising of thirty-five respondents. In terms of data analysis, the study used a qualitative analysis approach to interpret data into readable information for the various categories of audiences in the study. The findings of the study were, inter alia, that financial management skills are low in the schools, the amounts appropriated to schools needs to be revised upwards because schools need more funding for renovations and property development in schools, sanctions for those guilty of school financial misconduct are too soft and auditing of financial record is not being constantly done. The study recommends that the following be considered in order to help improve school financial management; the training of financial officers in school on how to best manage funds, imposition of stiffer penalties for offenders of financial misconduct and increase in allocation aimed at school property development.
- Full Text:
An investigation into the recruitment procedures in the Public Service: a case study of the Ministry of Labour, Public Service and Human Resources Development- Republic of South Sudan-Juba
- Authors: Khamis, Emmanuel Abusingia
- Date: 2013
- Subjects: Employees -- Recruiting -- South Sudan , Public service employment -- South Sudan , Civil service -- South Sudan , Manpower policy -- South Sudan , Human capital -- South Sudan
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11650 , http://hdl.handle.net/10353/d1006965 , Employees -- Recruiting -- South Sudan , Public service employment -- South Sudan , Civil service -- South Sudan , Manpower policy -- South Sudan , Human capital -- South Sudan
- Description: This document is a research report (Thesis) on the topic an Investigation in to the Recruitment Procedures in the Public Service a case study of the Ministry of Labour Public Service and Human Resource Development Republic of South Sudan. In line with the objectives, the study established a significant number of policies and legislations that guide recruitment in the ministry and in the South Sudan Public Service. The findings of the study revealed that recruitment procedures exist in the public service of South Sudan amidst challenges. The researcher provided recommendations to the challenges in the last chapter of this thesis. However, there will be a need for further research on some of the issues that affect recruitment in the ministry as provided by the respondents of this study. These issues are discussed in chapter four. Thus recruitment is very important to research on further in the Public Service of South Sudan so as to ensure efficient and effective service delivery through recruiting competent staff.
- Full Text:
An investigation of public participation in municipal planning and performance evaluation: a case study of Mnquma Local Municipality
- Authors: Mkentane, Benjamin Zolile
- Date: 2013
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11671 , http://hdl.handle.net/10353/d1007119 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The participation of communities and community organizations in Municipal governance is set in terms of the law as a mechanism to deepen democracy. Municipalities are required to develop a culture of governance that complements representative democracy with community participation. However the participation of communities in local governance has not translated to the strengthening of governance and the deepening of democracy as municipalities have not done enough to involve communities in municipal affaires. Lack of human resources, and financial capacity have been cited as some of the reasons that beset municipalities and undermine citizen participation. Municipalities have taken steps to encourage community participation and these include establishment of structures to enable participation, however without the guidance and financial support of the municipalities these structures are not able to perform their functions. In spite of all the efforts made by municipalities to encourage participation, a culture of community participation has not yet taken root in local government. While the legislative framework provides for communities to participate, practice shows that the implementation of legislation is complex and requires dedicated capacities within the councils to be effective. This can be achieved when municipalities develop their own community participation policies which address their special circumstances, which must be reviewed on a regular basis. Unless communities are empowered with knowledge on the available participation mechanisms, the dream of a culture of participation will remain just that, a dream. Thus civic education coupled with capacity building of officials will assist in ensuring the development of a culture of participation. Council must also develop mechanisms to evaluate the effectiveness of community participation processes and procedures, to avoid a one size fits all approach. It is imperative that councils as the legislative arm of municipalities must lead the process and not leave everything to the executive arm.
- Full Text:
Analysis of the influence of peer education programmes on learner behaviour, the case of Bulelani high school, Queenstown
- Authors: Bedula, Nomanani Doris
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1165 , vital:26532
- Description: This study focuses on the influence of peer education programmes on learner behaviour. Peer education is a critical approach for behaviour-change. The presentation had two objectives. The first objective was to determine the nature and extent of peer education programmes policy implementation in the school under study. The second objective was to determine the impact of the policy on learner behaviour. A questionnaire which was administered to all trained peer educators at Bulelani High School indicated that all respondents agreed that peer education was educationally relevant and offered accurate information. Furthermore, results indicated that older learners strongly agreed that peer education programmes have an impact on behavioural changes than younger learners who merely agreed on that. The results also showed that the duration of involvement in peer education programmes influences the opinion on the impact of peer education on behavioural changes. Looking at the respondents ’gender, the researcher could not find any evidence that the impact of peer education on behavioural change depends on the gender of the respondent and therefore concludes that opinions are independent of gender. The study shows that in schools where peer education programmes are well implemented and monitored, they do impact on learner-behaviour in a positive way.
- Full Text:
Application of assisted reproduction technologies on the indigenous Nguni cows and heifers
- Authors: Maqhashu, Ayanda
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Animal Science)
- Identifier: vital:11828 , http://hdl.handle.net/10353/d1016096
- Description: The aims of the study were to compare superovulatory (SO) response rate and embryo quality recovered; consequently, correlate sperm motility with fertilization rate on superovulated stud Nguni cows and heifers. Furthermore, compare oestrous synchronization response and pregnancy rate of three breed type cows (Brahman, Bonsmara and Nguni) of different body condition scores following timed artificial insemination in KwaZulu-Natal (KZN) and Limpopo provinces. Nguni stud cows (n= 15) and heifers (n= 10) aged 4-6 and 2-3 years were used as embryo donors. Superovulation of donors involved insertion of a controlled internal drug release device (CIDR) and two injections of FSH daily 12 hours apart for 4 days on a decreasing dosage. Fresh Nguni semen was collected from proven Nguni stud bulls and assessed by computer aided sperm analysis (CASA) before artificial insemination (AI). The doses of AI were prepared and conducted twice, 12 hours apart on synchronized and superovulated Nguni cows or heifers. Embryos were flushed 7 days after AI using a non-surgical technique. Embryos were immediately evaluated under stereo microscope and classified according IETS standard codes (C1, C1- and C2). All transferrable embryos were vitrified. Two pilot study sites were chosen in Eastern Cape – Great kei; (n= 5) and Limpopo - Vuvha; (n=5) provinces for Embryo transfer. Each recipient cow was implanted with one frozen-thawed embryo. For oestrous synchronization, cows (Braman, Bonsmara and Nguni type) were selected in different villages, regardless of parity, age, breed and body weight following pregnancy diagnosis. Cows were grouped according to breed type and body condition scores (BCS) on a scale of 1-5. Group 1 had BCS of ≤ 2.5 in KwaZulu-Natal (n=81) and Limpopo n=71), Group 2 had BCS of ≥ 3 in KwaZulu-Natal (n=79) and Limpopo (n=100) cows. Cows were synchronized by inserting the controlled intravaginal drug release (CIDR) and removed on Day 8, followed by administration of prostaglandin. The white heat mount detectors (HMD) were placed on the individual cow’s tail head as an indicator for oestrous response if colour changed to red and inseminated twice at 12 hours interval. Pregnancy diagnosis was performed by an ultra sound scanner and rectal palpation 90 days after TAI in embryos and semen recipient cows. There was no significant difference on the superovulatory response rate between Nguni cows (40%) and heifers (40%). There was a significant difference on the ovary reaction (number of corpus luteum) of cows (11.33±1.41) and heifers (4.00±0.57). There were no significant differences observed on the embryo quality between Nguni cows (2.5±1.00 and 1.25±0.59) and heifers (0.83±0.41 and 1.00±0.36) for excellent (C1) and good (C1-). However, cows had more numbers of unfertilized ova (5.5±1.05 and 1.75±0.47) and degenerate embryos (3.66±1.00 and 1.25±0.39) than heifers. Village cows responded to oestrous synchronization successfully in KZN (100%) and Limpopo (99%) regardless of body conditions and breed type. The lowest pregnancy rate was recorded in Brahman and Bonsmara type cows with BCS of ≤ 2.5 regardless of Province. Interestingly, Nguni type cows with same body condition of ≤ 2.5 had higher average pregnancy rate of 59.5% in Limpopo and 53.5% in KZN. However, cows with BCS of ≥3 had better pregnancy rate regardless of cow breed type, and province. In conclusion, only 40% of both Nguni cows and heifers responded to superovulation. However, Nguni cows had better ovaries reaction compared to heifers. The quality of embryos recovered was similar for both Nguni cows and heifers. Moreover, there was a positive correlation between total sperm motility and fertilization rate bull 1 (93.7%) inseminated the cows (67.5%) and bull 2 (83.5%) inseminated the heifers (53.5%). Higher pregnancy rate (60%) was recorded in Limpopo compared to Eastern Cape (0%). Interestingly, more than 99% of village cows responded to synchronization and inseminated with frozen-thawed semen successfully. Village Nguni type cows were not affected by body condition scoring as they had higher and similar pregnancy rate as those that had body condition of ≥ 3. It is suggested that it is not advisable to breed synchronized Brahman and Bonsmara type cows with the body condition of ≤ 2.5 except in Nguni cow type as more than 57% average pregnancy rate was achieved.
- Full Text:
Assessing the effect of Public Participation and development communications on service delivery: the case of the department of Social Development in the Eastern Cape (2004-2010)
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
Assessing the impact of class antagonism on administration of land redistribution in the Eastern Cape Amatole district (2004-2009)
- Authors: Njoli, P V
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1064 , vital:26522
- Description: The research is to investigate the equality and equity case with regards to land redistribution in the Amathole District of Eastern Cape. This research is based on the administration of land redistribution and reality that the majority of the poor and landless people reside in the rural areas. Therefore the land question is a focal point to which the main question of the research, assessing the impact of class antagonism on the administration of land redistribution, will be directed to. This research is mainly about the pursuit of policies that relate to redistribution of land, particularly the farms from the rich White farmers to the previously disadvantaged emerging rural Black farmers. Thus the land reform is viewed as one strategy to alleviate the crushing poverty situation in South Africa, particularly in the rural areas of Amathole District.The research is to investigate the administrative policies with regards to land redistribution and also check and confirm how the race and class intertwining affects the implementation of these administrative policies. Since S.A is a class society, the research has to actually investigate the impact of class antagonism on the process of redistribution. This is due to the conviction that the officials of the departments of state, in anywhere, are out in search of wealth hence the fraud and corruption. In S.A., land reform also has an ethical and political-economic dimension. It seeks to favour A over B. This research, therefore, intends to investigate whether the administrative policies of land redistribution are manipulated on the basis of race and class.
- Full Text:
Assessing the impact of shifting traditional leadership roles on local government in service delivery: a case study of the Bor County, Jonglei State, South Sudan
- Authors: Bior, Ajang Duot
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11694 , http://hdl.handle.net/10353/d1015046
- Description: The local level of government plays a pivotal role in the delivering of service in Bor county of Jonglei State in South Sudan. As the world‟s newest nation attained independence in July 2011, the republic of South Sudan face a huge mountain to climb in terms of service delivery for socio – economic transformation. A country which has ransacked by civil wars and economic exclusion of its people in the past, South Sudan needs to pool resources together for the sustainable betterment of its citizens. Service is solely dependent on leadership and effective and efficient service rendering, requires a people – centred, accountable and professional leadership. Traditional leaders have played a key role in the welfare of their subjects in South Sudan beginning long back, they have led, counselled, mediated disputes, allocated and managed land as well as preservation of customs and cultures. The study sought to assess shifting roles of traditional leaders in local government services delivery. It comprises of six chapters which are chronologically arranged. The main objectives of the study were to establish role which were played by Bor traditional leadership to promote service delivery at the local government level before independence, after independence, the extent to which the roles shifted, challenges they face currently and ways of solving them. The research question which guided the sought to find the answers to what roles traditional leaders played before and after independence, the shifting of roles, challenges and ways of addressing them. The paradigm used in the study is the qualitative research approach where empirical data was collected from a representative sample of 9 respondents. Data was collected using the non-random sampling techniques of purposely sampling. The researcher observed strict ethical guideline which includes informed consent, privacy and confidentiality. The study found out that traditional leaders played various roles under various governments. There were shifts in traditional leadership roles leaders can play and did not completely divert the roles leaders can play in service delivery. The study further established that Bor traditional leaders were willing service at the local government level but that they faced challenges particularly that of insecurity and war – related problems. The study therefore, recommended that government should pay attention to security in Bor County and the county at large. It was also recommended that government should train traditional leadership roles such as those applied in Ghana, Uganda, South Africa and Zimbabwe. Despite the said shift in roles, traditional leaders remain a key asset to the development of South Sudan.
- Full Text:
Assessing the implementation of gender equity policies in education in Bor County, South Sudan
- Authors: Duot, Kulang Mayen Kulang
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11698 , http://hdl.handle.net/10353/d1015134
- Description: Education is a fundamental human right, a vital resource in overcoming poverty and inequality globally. All children have the right to quality basic education, the bedrock for a productive life. But key to this success is ensuring that girls, as well as boys, have full, equal access to a good quality education system, which gives them knowledge and skills (Fast-tracking, 2011:2). This research study explores the main challenges in the implementation of policies on gender equity in the education in Bor County in South Sudan. An exploratory research design was applied to explain to what extent policies on gender equity in the education system in Bor County, has been achieved and implemented. Quantitative and qualitative research methodologies were applied through questionnaire administration and focus group discussion interviews. Of the sampled respondents about ninety percent (90%) of the respondents were males, while only ten percent (10%) were females, seventy-three percent (73%) were in the middle aged group of 26-45 years. Forty-six percent (46%) had secondary level of education, while about fifty-four (54%) had a tertiary level education. About eighty-four percent (84%) of the respondents reported the existence of policies on gender equity in the education system in Bor County. Ninety-eight percent, (98%) of the respondents were of the perceptions that it was critically important that policies on gender equity in the education system in Bor County be effectively implemented. About seventy-four percent (74%) of them reported that the institutions responsible for formulating or contributing to policy making include among others: the Ministry of Education, Science and Technology National government and Jonglei State Ministry of Education, National and State Parliaments, Ministry of Gender, Child and Social Welfare, Jonglei state and South Sudan transitional Constitutions, with the support from United Nations agencies such as World Food Programme (WFP) and UNICEF, IOM and UNMIISS, also other NGOs for example, Hold the Child, CRS, Save the Children Sweden, JAM and fifty-six percent (56%) reported that these policies did not address the gender equity in education system in Bor County. Respondents pointed to some of the challenges related to implementation of policies on gender equity in the education in Bor County. These challenges entail: lack of financial support to implement gender policies in education, rigid communal traditions and customs, long distance of schools from homes which impact on girls accessing education, illiteracy among the communities which makes them resist enrolling girls in schools, early and forced marriages by the parents, lack of clear gender equity policies in the state Ministry of Education in Jonglei state and Bor County Department of Education, parents who regard their daughters as sources of wealth through marriages, lack of commitment and dedication from the concerned authorities on the implementation of gender policies in education and lack of sensitisation of the community on gender policies in education by the County department of education. The study findings also suggest lack of monitoring and evaluation during the implementation of gender policies in education. Further to this, domestic chores by the girl child as well as poor road network to facilitate movement from one point to another to sensitise people on gender policies in education impede efforts to implement gender equity policies in education. Furthermore some parents regarded schools as places for unlimited freedom for girls. The findings of this study indicated that policies on gender equity in education system in Bor County were formulated and not implemented. The stakeholders in implementing these policies were experiencing challenges that hampered their individual initiative to implement the policies. This was as a result of many factors that have affected the efforts and the roles of stakeholders involving in the implementation of gender equity policies in education in Bor County in South Sudan.
- Full Text:
Assessing the skills development challenges facing the Department of Health in the Eastern Cape and its impact on the delivery of quality services: a case of Victoria Hospital in Amathole District
- Authors: Matsila, Thomas Sipho
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11711 , http://hdl.handle.net/10353/d1015242
- Description: Post- Apartheid South Africa has seen the emergence of an unskilled workforce, which has resulted in many challenges in service delivery especially in the public sector. To ensure that the problem of shortage of skills is addressed the government came up with policy strategies that were aimed at ensuring that the workers are equipped with the right skills within the work and in different institutions. The government came up with different policy frameworks that supported skills development of the South African Workforce. The current study of challenges facing Skills Development at Victoria Hospital has shown that the health sector in South Africa is stills fraught with shortage of skilled manpower although there are policy provisions that promote and encourage training and development of the employees. The findings from the study have indicated that at Victoria Hospital there is an ageing workforce and that the employees are not knowledgeable of skills development programmes that are taking place. The findings of the study also indicated that perceived organizational support, demographic factors, political and legislative policy frameworks are important factors to consider in ensuring the success of skills development or training programmes within the health system in South Africa. The broad aim of the study was to investigate challenges facing Skills Development within Department of Health at Victoria Hospital in the Eastern Cape Province. The study was quantitative in nature and data was collected through survey based Likert questionnaires. Deductive logic was utilized in this study based on the premises of the Social Exchange Theory and the Equity theory.
- Full Text: