Identifying appropriate paths for establishing sustainable irrigated crop based farming business on smallholder irrigation schemes: a case of Ncora Irrigation Scheme
- Authors: Mbizana, Nandipha
- Date: 2014
- Subjects: Crops -- Irrigation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- Water requirements -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11213 , http://hdl.handle.net/10353/d1016205 , Crops -- Irrigation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- Water requirements -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study examined the impact of small scale irrigation technology in crop production under Ncora areas of Cofimvaba. To achieve the objective of the study, data were collected from 212 farmers engaged in various crop enterprises under the Ncora. The farmers were randomly selected. Descriptive Statistics, DEA model, linear regression model and gross margin analysis were used to analyse the results obtained from the survey. The descriptive results showed that Ncora farmers are small-scale farmers cultivating small hectare of land and using simple farm tools, mainly using furrow irrigation. Furthermore, they produce more than one crop enterprises. The gross margin Analysis shows that Ncora cultivation is profitable. The most profitable crop was found to be maize than potatoes. Farm production function revealed that land, labour and purchased inputs had a positive relationship with the output of the enterprises. SPSS was used to run data for linear regression model (OLS). It was suggested that extension services and private organizations assist farmers especially the emerging ones via provision of training, processing and storage facilities. Furthermore, continuous monitoring of soil and water quality as well as ground water table was recommended, in order to ensure sustainability of Ncora irrigation in the area.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Impact of Agricultural development projects on poverty alleviation In Amajuba district municipality (KZN)
- Authors: Mabaso, Siphesihle Merit
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Agricultural development projects , Poor -- Services for -- South Africa -- KwaZulu-Natal
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11217 , http://hdl.handle.net/10353/d1019770 , Poverty -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Agricultural development projects , Poor -- Services for -- South Africa -- KwaZulu-Natal
- Description: The study determined the impact of agricultural development projects on poverty alleviation at Amajuba district municipality. Data was drawn from 100 respondents, projects were purposively selected in line with the focus of projects members and non-projects members in Dannhauser under Amajuba District municipality to access and investigate the impact of agricultural development projects on poverty alleviation. The study presents the results of assessing those that are in groups and those that are working individually on agricultural production to alleviate poverty. The data was captured using a questionnaire which was administered through face-to-face interviews. Descriptive statistics and binary logistic regression model were used to analyse and compare the level of livelihood and variables between project and non-project members. The results show that project members are more productive than non-project members. Project members had more access to funding, training, markets and extension services compared to non-members. However, the results further showed that being a project member attracts some rewards which end up improving the living standards as well as alleviates the poverty levels of farmers, whereas working as an individual limits the farmer(s) from receiving reasonable government assistance such as funding and extension services delivery. The descriptive results indicated that members of most rural households were relatively old, married, literate but unemployed. Non-project members were dependent on remittances, social grants and pension funds because the farming strategy could not meet all their household needs. However, The major crops that were grown for income and food security to maintain their livelihoods include: maize, potatoes, onions, butternut, carrots, cabbage and dry beans. Factors that had significant influences on outcomes were extension services, grants, pension and remittances, land productivity, market accessibility, output difference and livelihood. The available opportunities for project members were access to land, funding, markets, infrastructure, inputs and support services from government institutions, as well as NGO’s.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Risk preferences of smallholder irrigation farmers in the former Ciskei homelands of the Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Itumeleng, Mathlo
- Date: 2014
- Subjects: Risk-return relationships -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- Irrigation -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11214 , http://hdl.handle.net/10353/d1016206 , Risk-return relationships -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- Irrigation -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although several studies have investigated on commercial farmers’ risk preferences, there is still lack of information on the risk attitudes and risk preferences of smallholder farmers in South Africa. Risks associated with the adoption of new agricultural technology need to be explored in order to address the transition from homestead food gardening to smallholder irrigated farming. This study seeks to understand risk perception of smallholder irrigation farmers by linking constraints to commercialisation, adoption of new agricultural technologies and risk preferences of smallholder farmers in the former Ciskei Homelands of the Eastern Cape. A total of 101 respondents were surveyed, consisting of 38 smallholder farmers and 63 homestead food gardeners in the Eastern Cape. Questionnaires were used to record household activities, socio-economic and institutional data as well as household demographics through personal interviews. The probit results indicated that older farmers are less risk averse thus more willing to take risk. The risk analysis indicates that farmers who are employed elsewhere are more willing to take risk as income is playing a major role in risk preferences. The results also prove that factors such as tenure system and years in farming have a major influence on farmers’ decision to take risk and adopt new agricultural technology. According to the multi-logit model the major factors influencing technology adoption and risk taking are household size, water rate and type of irrigation system used by the farmers. This study provides useful practical insights for policy makers, farm advisers and researchers in the design of effective and efficient policies, programmes and projects which can affect the adoption of technology, increase smallholder farmers capacity to manage risk and drive growth in the food market.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The impact of land and agrarian reforms on poverty alleviation: lessons from the Jay Dee Rovon workers trust and Mon Desire in Joubertina, Eastern Cape-South Africa
- Authors: Mqikela, Ntombozuko
- Date: 2014
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11207 , http://hdl.handle.net/10353/d1016070 , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The broad objective of the study is to investigate the impact of Land and Agrarian reforms on poverty alleviation in Joubertina. Purposive sampling method (non-probability sampling) was carried out mainly on two groups of people, land reform beneficiary in Jay Dee Rovon and non-beneficiary in Mon Desire. Moreover, the stratified random sampling method was also applied in Jay Dee Rovon to choose a sample of 60 households from 129 land reform beneficiaries in Jay Dee Rovon and simple random sample of 60 applied to Mon Desire household subsistence. Binary Logistic Regression model was used to test factors that influenced beneficiary on level of production. Results indicated that age and farming experience were significant variables. Age had a negative coefficient value, meaning an increase in age was less likely to cause beneficiary to produce at commercial level. Descriptive statistics revealed that farming activities in the study areas seems to be performed mostly by relatively medium age people followed by younger people and lastly by the older people. Moreover, farming experience with positive coefficient revealed that it is highly likely to influence the beneficiary to produce at commercial for marketing. The older the farmer the more the experience s/he had in farming activities. However, descriptive revealed, medium and young age people with little knowledge tend to be more active than older people on farming activities but on the other hand they are more capable of carrying out physical activities. The results revealed that land reform beneficiaries likely to influence the level of production for marketing while non-beneficiaries produce for home consumption and little for sale in local market. An improvement on yield results an increase on income and thus leading to a change in ownership of household’s durable assets. An increase in yield also indirectly results employment recreation, increasing real wage and improve farm income thus leading to poverty reduction in JDR as compare to MD. The study recommends that the government should also assist non-beneficiaries in MD with agricultural infrastructure to improve their level of production and food security at household level.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Assessment of sources of livelihoods and opportunities to improve the contribution of farming within available food chains
- Authors: Mbusi, Nontembeko
- Date: 2013
- Subjects: Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11204 , http://hdl.handle.net/10353/d1007575 , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Description: Official statistics suggest that as many as 40 percent to 60 percent of people in South Africa are living in poverty, and the 15 percent poorest are in a desperate struggle for survival. Since 1994, Government has been making an effort to help smallholder agriculture through numerous programmes, including those that address land ownership and provide credit and grants for farms and households, but very little change has taken place. Understanding the sources of livelihood and opportunities to improve the contribution of farming within available food chains is therefore an important practical need. The study investigated sources of livelihood and mapped the livelihoods profile of the farming households in parts of the Eastern Cape. The study was conducted in the Alice and Peddie communities in the Amathole district municipality. A set of structured questionnaires were used to interview the sample of 80 farming households selected through a random process within two irrigation schemes and communities that were selected purposively in line with the focus of the larger project on which this study is based. The resulting data were analyzed by means of descriptive statistics and multiple linear regression. The descriptive results indicated that members of most rural households were old, married, uneducated and unemployed. Farming was primary livelihood strategy employed in these areas. Rural households were also dependent on remittances, social grants and pension funds because the farming strategy could not meet all their household needs. The major crops that were grown for income and food security to sustain their livelihoods included maize, potatoes, onions and butternut. Factors that had significant influences on outcomes were extension services, grants, pension and remittances, land productivity, type of irrigation system, market accessibility, output price difference and value adding. The available opportunities were land productivity, irrigation facilities, government or NGO programmes and working as a group. For improved livelihood of rural communities in Alice and Peddie, government needs to strengthen agricultural activities and equip farmers with market information, improve their access to irrigation schemes, provide training on value adding and also improve access to extension services.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Effectiveness of the high value crop-based extension model in improving rural livelihoods
- Authors: Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11202 , http://hdl.handle.net/10353/d1007533 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The problem that is researched in this study relates to the effectiveness of the extension model applied in the High Value Crop programme in improving rural livelihoods in the Eastern Cape. The extent of poverty in rural areas in the Eastern Cape motivated for the intervention of the Is‘Baya through the introduction of Integrated Village Renewal Programme (IVRP). The need to improve the quality of life of rural households through the promotion of agriculture and industry gave rise to the collaborative effort between the Is‘Baya Development Trust and Agricultural Research Council (ARC) in South Africa. The HVC programme was established to mitigate the effects of food shortage and poverty through the production of fruit trees, herbs and vegetables at household level. Evaluation of the effectiveness of this collaborative effort was carried out in four local municipalities of the OR Tambo District and these included: King Sabata Dalindyebo municipality (Zangci); Nyadeni municipality (Hluleka); Port St Johns municipality (Noqhekwana) and Ngquza Hill municipality (Hombe). An equal number of villages where Siyazondla was implemented by DRDAR were visited for the survey to relate the extension model applied with HVC. The villages visited included: OR Tambo (Mhlontlo local municipality) Xhokonxa village; Amathole (Amahlathi local municipality) Ndakana village, (Ngqushwa local municipality) Mgababa village and (Mbhashe local municipality) Mbanyana village. The broad objective of the study therefore, was to evaluate the effectiveness of the extension model applied on the HVC programme as well as to identify the roles and responsibilities of different stakeholders involved in the model. The specific objectives of the study were to describe the HVC based extension model as it is currently organized and implemented in the Eastern Cape Province of South Africa in relation to the erstwhile Siyazondla programme, to establish the effectiveness of the extension model in terms of skills transfer and capacity development, to determine the socio-economic impact of the extension model on the livelihood of involved households, to establish the extent to which the extension model has empowered women and youths and to study the factors that has contributed to the sustainability of the extension model. In carrying out this research and in line with the practice of Agricultural Research for Development (ARD), qualitative and quantitative methods of information gathering were applied. Group approach such as the Rural Rapid Appraisal (RRA) and the Participatory Rural Appraisal (PRA) methods of data collection were used. These tools include semi-structured interviews, focus-group discussions, transect walks, seasonal calendars, key-informant interviews, resource maps and secondary data. A sample of 149 respondents was selected from eight villages in the OR Tambo and Amathole districts. The HVC model was analysed using qualitative approach, descriptive statistics and inferential statistics. The Is‘Baya/ARC extension model is thus said to be effective in meeting the objectives of the HVC programme due to the efficient transfer of skills and technology and its positive impact on the livelihood of the people. There was also an improvement of the income and food security status of the rural dwellers in O.R Tambo district. The regression analysis model was applied and the results of the model were significant to the highest income earned. Out of 22 explanatory variables fitted in the regression model, 12 were significant. The R² and adjusted R² are 73 percent and 68 percent respectively which shows the significance of the fitted variables in the model. The very high F value of 15.427 shows strong significance of the fitted variables to the model. The study therefore concluded that the HVC based extension model implemented by Is‘Baya and ARC was very effective in improving rural livelihoods. The study further recommended investment in infrastructure, market linkages, value adding, public-private partnerships, creation of tenure security, investigation of different funding sources, investment on agricultural research, extension of skills provided and implementation of similar model by the public sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Role of women in achieving food security in South Africa: a case of rural Mbashe Local Municipality
- Authors: Mgwali, N N
- Date: 2013
- Subjects: Women in rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11200 , http://hdl.handle.net/10353/d1007486 , Women in rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape -- Management
- Description: This dissertation has attempted to investigate the involvement of women in rural areas ofthe Mbashe local municipality. This was investigated to find out if the government foodse curity programs in rural areas have been designed to address the issue of women empowerment in irrigated farming, how involved women are in terms of farm decision making and management. A structured questionnaire was used to collect information on demographic parameters, Irrigation and water use information, production information and market and marketing information. A total of 69 structured questionnaires were administered to identify gender roles in irrigated farming with special emphasis to the roles played by women in farm decision making and management in Ngxakaxha Administrative Area of Mbashe local municipality of the Eastern Cape, South Africa. Own food production has been found to be the main food acquisition strategy in rural areas; people involved in it farm for their own consumption and then sell the remaining produce. About 80 % of the farmers practise irrigated agriculture with or without the use of a formal irrigation system provided and managed by government departments. Descriptive statistics were generated using the Statistical Package for Social sciences (SPSS). Subsequently, the data were subjected to inferential analysis using the binomial logistic regression model. The perceptions influencing the predictor variable were defined and tested using the binomial logistic regression model. The statistically significant independent variables, at the level 5% significant level are as follows; area and the number of years in farming. At the 10% significant level; the total number of bags sold and the total amount received (revenue). Basically the area is negatively correlated with irrigation and own production in rural areas. The household head is the one that determines household own production. The number of years involvement in farming determine their experience in farming and the amount of yield he / she will get. Major constraints to sustainable irrigation, as revealed by the analysis, were lack of funding for the projects in terms of an rrigation system, lack of a source of water, lack of new information and workshops. Women were found to be fully involved in irrigated farming nowadays, but training is needed for both men and women in rural areas for their production and irrigation to be sustainable over time. It has been concluded that there are programmes which have been designed and are driven by the women and a number of these programmes are also addressing the issues of gender equality in rural areas.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Impact of animal traction power on agricultural productivity: case of lowlands of Mohale's Hoek district of Lesotho
- Authors: Rampokanyo, Lepolesa Michael
- Date: 2012
- Subjects: Animal traction -- Lesotho , Agricultural productivity -- Lesotho , Draft animals -- Lesotho , Food security -- Lesotho , Farm produce -- Lesotho
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11178 , http://hdl.handle.net/10353/483 , Animal traction -- Lesotho , Agricultural productivity -- Lesotho , Draft animals -- Lesotho , Food security -- Lesotho , Farm produce -- Lesotho
- Description: Most farming at subsistence level is located in rural areas where the majority of smallholder farmers have low productivity which results in high rate of food insecurity. The areas are characterised by animal traction and poor farming practises, and monoculture is mostly preferred. In light of this, this study analyzed the impact of animal power on agricultural productivity. Smallholder farmers in the lowlands of Mohale’s Hoek district of Lesotho were investigated by means of a case study methodology. The aim of the study was to inform agricultural policy about the level and key determinants of inefficiency in the smallholder farming system so as to contribute to policy designed to raise productivity of smallholder farmers. The sampling frame comprised farmers and extension workers in the lowlands of Mohale’s Hoek district. From this frame, 118 farmers and 4 extension workers were randomly selected from four villages, namely‘Mapotsane, Potsane, Tsoloane and Siloe. The four groups of farmers include; the farmers owning and using cattle for ploughing, farmers owning tractor and cattle and using them for ploughing, farmers owning tractor only and using it for ploughing, and farmers who owned neither cattle nor tractor and normally hire these when ploughing operations are to be done on the farm. The interviews of these farmers and extension workers were conducted by means of semi-structured questionnaire which consisted of both open and close ended questions. The study used the stochastic frontier production model for the production efficiencies and linear regression model for the impact of animal traction on agricultural productivity. Both procedures provided insights into the relative contributions of animal power and traditional systems to poverty alleviation and food security in the project areas. Descriptive statistics were employed for farming systems and challenges facing small scale farmers. Gross Margins analysis was conducted for the animal power and tractor power yield levels for maize crop to compare the two types of power. Some diagnostic tests to detect serial correlation and heteroskedasticity and t-tests were also performed. The significant variables include the area of sorghum ploughed, members of the household that assist with family labour, education, quantity of fertilizer applied, time taken by the farmers in farming, members who are formally employed, household size, area of land ploughed, old age, costs of tractor and animal, marital status, income, area of maize ploughed, area of sorghum ploughed, quantity of fertilizers applied, costs of seeds and fertilizers applied, maize and sorghum yield and amount sold and consumed. The study revealed that monoculture is mainly practised and many smallholder farmers used traditional technologies that fail to replace nutrients in the soil. Nonetheless family labour was not a problem. During the farming season, tractors were used as the main source of power for ploughing. Most farmers hired these for maize production as it is a staple food crop even where animal power is available. It was noted that the tractors were few and in most cases old and malfunctioning. The cost of using animals in farming obviouslyplayed a role in the production of both maize v and sorghum in the lowland areas of Mohale’s Hoek district. Smallholder farmers who owned both tractors and animals produced more but they were mainly affected by high costs of maintaining the aging tractors, generally purchased on the used-equipment market. The increased challenges resulted in lower productivity of the smallholder farmers, including: unhealthy animals, drought, marketing problems, late ploughing, poor soils, lack of extension services, low yields, low income, lack of information, lack of appropriate implements, lack of support services, nutrition inadequacy, inappropriate farming systems. The study recommended the adoption and promotion of low-cost mechanization in the lowlands of Mohale’s Hoek district so as to increase the production of the smallholder farmers. Increased productivity will in turn improve household food security.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Implications of food value chain support structures for water resource management by smallholder farmers in the Eastern Cape Province
- Authors: Arowolo, Steven Alaba
- Date: 2012
- Subjects: Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11181 , http://hdl.handle.net/10353/d1001027 , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and cSmallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and chicken production among the smallholder farmers in the study area to determine factors that could encourage farmers ‘access markets. The results showed that factors such as; assistance from government agency, partnerships with private and public institutions and farmers’ decision due to access to information were significant at 1% level for both butternuts and chicken production. On the other hand, factors such as provision of input subsidy and farmers’ membership of agricultural development projects are significant at 5% level. The findings suggest that adoption of any or combination of the significant factors could serve as good support structures for farmers and they could directly help them market their produce efficiently.
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- Date Issued: 2012
The impact of the new co-operative act on employment and poverty reduction: a case study of sorghum producers in the Eastern Cape province
- Authors: Manciya, Sixolise
- Date: 2012
- Subjects: Sorghum industry -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Employment -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture, Cooperative -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- South Africa -- Eastern Cape -- Economic conditions , Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11180 , http://hdl.handle.net/10353/d1001026 , Sorghum industry -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Employment -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture, Cooperative -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- South Africa -- Eastern Cape -- Economic conditions , Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In general, traditional co-operatives suffer from free-rider, horizon, portfolio, control and influence problems that starve them of both equity and debt capital. Evidently, the factors which constrain agricultural development also inhibit co-operative development in the former homelands. These factors include socio-economic as well as political factors operating in the environment of the cooperatives. In addition to these external factors, co-operatives have several internal problems such as inefficient management and lack of understanding of the co-operative concept and principles. The New Cooperative Act No. 14 of 2005 was an attempt at addressing these fundamental problems. The purpose of this study was to analyze the extent towhich cooperatives organized on the basis of this new Act have performed and to ascertainwhether or not they have met the expectations of the policy makers. In order to address these issues a structured questionnaire was used to interview 100 farmers. Farmers were divided into two groups, one group consisting of fifty members and the other fifty non-members; all these farmers were randomly selected from Ndonga and Maqhashu in Lady frère. The study investigated and profiled the socio-economic situation of the communities of Ndonga and Maqhashu with particular emphasis on the employment and poverty situations, as well as the income earning opportunities in the communities. It also undertook a comparison of the members and non-members of the co-operatives in terms of their production results under the sorghum production programmes in the two communities.The data were analyzed by means of descriptive and inferential statistics which explain some measures of central tendency and dispersion as well as levels of significance. A t-test of independent samples was used to compare the means for the sorghum yields and revenues for non-members and members of the co-operative. Gross margin analysis was also used to determine the financial implications of cooperation for the smallholders. In addition, a multiple regression model and a discriminant function were fitted to determine the factors explaining the differences in performance of members and non-members of the cooperative society. The Gross Margin analysis shows that the cooperatives are operating at a loss, meaning they produce less with high production costs. However, the results also show that the Ndonga and Maqhashu sorghum co-operative did not benefit only its members but the whole community through significant job creation for the local population.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Analysis of food value chains in smallholder crop and livestock enterprises in Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Muchara, Binganidzo
- Date: 2011
- Subjects: Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Food industry and trade -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Stochastic processes , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11158 , http://hdl.handle.net/10353/d1000983 , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Food industry and trade -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Stochastic processes , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study was conducted in Mbozi and Ciko villages in Mbhashe Local Municipality of the Eastern Cape Province of South Africa. Two irrigation projects in the area were studied. Consumers and agricultural commodity traders in Willowvale Town, Dutywa, Butterworth and East London were also interviewed. The major objective of the study is to profile and map cabbage, maize and cattle food value chains broadly, and to understand their nature, constraints and opportunities in smallholder agriculture. A multi-stage random sampling procedure was used in which the first stage involved selecting the local government areas. This was followed by the selection of the district and then the respondents. A total of 168 participants were sampled in the proportion of 82 smallholder farmers, 41 consumers, 26 hawkers and 20 agricultural commodity traders. Focus group discussions and key informant interviews were also used during the data collection process. Value Chain mapping was done using the commodity based approach. All value chains under study indicated that they are short and commodities were transacted in unprocessed form. As cabbages and maize move from the farm to retail outlets, value addition start to take place through transportation to the market and processing in supermarkets. The cattle value chain however does not have a forward linkage beyond the two administrative boundaries of the two communities. Less than 3% of the farmers traded livestock, and this was mostly through private sales to neighbours. The farmers‘ major goal in agricultural production is assumed to be an important aspect in lengthening the value chain. As such, results of a Pearson‘s correlation exercise indicated that there is a significant relationship at 0.05% level between goals of the farmers and the village of origin. Some factors that showed significance (p=0.05) in influencing farmers‘ goals are membership of an irrigation project and household sources of income. An analysis of determinants of technical efficiency at farm level was performed using the stochastic frontier model for cabbage, maize and cattle enterprises. The results showed that rainfall adequacy, input costs, market channels and quantity sold are important determinants of cabbage production efficiency. On the other hand, maize production efficiency is positively determined by market price, area under production and rainfall adequacy. Market related variables are major drivers of the cattle value chain efficiency and these include cattle prices, market satisfaction, market channel and farm labour.
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- Date Issued: 2011
Institutional constraints to horticulture production and marketing
- Authors: Mphahama, Litsoanelo Evodiah
- Date: 2011
- Subjects: Horticulture -- Economic aspects -- Lesotho , Agricultural extension work -- Lesotho , Gardening -- Lesotho , Food security -- Lesotho , Poverty -- Lesotho , Agricultural productivity -- Lesotho , Farm produce -- Lesotho -- Marketing , Land tenure -- Lesotho
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11182 , http://hdl.handle.net/10353/428 , Horticulture -- Economic aspects -- Lesotho , Agricultural extension work -- Lesotho , Gardening -- Lesotho , Food security -- Lesotho , Poverty -- Lesotho , Agricultural productivity -- Lesotho , Farm produce -- Lesotho -- Marketing , Land tenure -- Lesotho
- Description: Lesotho has a land area of about 30.340 square kilometers and is completely surrounded by the Republic of South Africa. Much of the country is mountainous. Its agricultural sector is characterized by low productivity due to erratic climatic conditions, limited arable land and fragile soils with a low water holding capacity. These conditions have proved very detrimental to crop production, rendering agriculture a risky economic activity. Numerous efforts have been made over the years to address the technical constraints confronting the sector, but nothing seems to be changing. The implication is that the technical/climatic factors mentioned above may be only part of the problem. The current situation whereby Lesotho imports nearly 95% of its domestic food requirements is unsustainable, but this desperate picture looks set to worsen with the continuing threats of contracting farm sizes and further declines in farmer participation rates. But this sector has continued to be an important source of household survival and existence. A study was designed and conducted during 2008 and 2009 to identify the institutional constraints to horticulture production in Lesotho, looking specifically at the obstacles to effective production and marketing of horticultural products. A total of 100 farming households were enumerated in four districts of the country, namely Butha Buthe, Berea, Mafeteng, and Thaba-Tseka. A range of institutional and non-price factors in the farming and marketing environment were incorporated in a binary choice model to investigate the degree of satisfaction of the farming households with their previous year’s farming results. To avoid selection bias in the sample, a probit model was chosen, and the Stata-10 software was used to estimate probit coefficients. The results provide indications that property rights, the agricultural extension service, the condition of the physical infrastructure, and distance to markets may be crucial elements threatening the existence of this sector in Lesotho. The difficulties in accessing markets and land remain important institutional constraints to horticulture production and marketing in Lesotho. Recommendations made on these issues include providing more policy support to homestead gardening and for these issues to be incorporated into the Vision 2020 process. Also to be included is the issue of addressing the growing national food insecurity and enhancing Basotho livelihoods in general.
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- Date Issued: 2011
Integrated crop-livestock farming system for sustainable economic empowerment of small-scale and emerging farmers in the former homeland of the Eastern Cape province of South Africa: a case study of Ciskei area in Nkonkobe municipality
- Authors: Ngxetwane, Vuyolwethu
- Date: 2011
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11183 , http://hdl.handle.net/10353/459 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land degradation -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Livestock -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: For decades, there has been significant investment in the development of agricultural technologies that aim to increase productivity of smallholder farmers in Africa. But farm output and productivity have stagnated and poverty rates have remained high and even increasing in some areas. At the same time, increases in human population levels have resulted in rising demand for food as well as for arable land. The growing intensification of farming has been accompanied by degradation of wild lands, including tropical forests and wetlands, at an alarming rate. Further pressure on fragile land has come from associated urbanization, leading to agricultural land being converted to residential and industrial uses with serious consequences for agricultural production and food supply. The recent increases in food prices across the globe as well as South Africa have drawn attention to this problem even more strongly. The main objective of the current study was to investigate farmer’s perception of the relative importance of crop-livestock integration in the small holder farming systems. Data were collected from 70 emerging and smallholder farmers selected by stratified random sampling in the communities surrounding Alice, Middledrift and the Seymour- Balfour area of Nkonkobe municipality of the Eastern Cape Province. To collect the data, a semi-structure questionnaire was administered to the respondents through face-to-face interviews. Descriptive statistics were used to characterize the farmers in terms of their socio-economic and demographic backgrounds. A series of multiple linear regression models and a binary logistic regression equation were fitted to determine the factors influencing farmers’ perception and how these in turn contribute to the decision to adopt or not to adopt crop-livestock integration. The results of the study reveal that small farmers in the Nkonkobe municipality have the possibility of realizing immense benefits from the integrated systems which also have the potential to lead to substantial improvements of the physical, chemical and biological soil properties. There is clear evidence of widespread interest to experiment with the practices based on the strong positive perceptions that a majority of the survey farmers exhibited during the course of the survey. But the farmers are facing challenges in coping with the associated complexities of competition on land, and management skill which are often in limited supply. That in most cases is not enough and efficient even to manage one of these two enterprises alone and reduction in crops yield due to use of manure as a substitute of fertilizer. Constraints to integrating crops and livestock include the competition for resources, especially land. Managing two types of farming on the same farm was perceived as difficult and many respondents held the view that use of waste of one enterprise as input to the other enterprise can reduce productivity. For example some farmers considered that the use of manure to improve soil fertility may not lead to output growth to the same extent as the use of fertilizer. A number of farmers (86%) pointed out that they only market their produce after deducting their consumption share, highlighting the crucial role of food security as a motivation for crop-livestock integration. Complementation of inputs rather than substituting inputs is required to render the system more productive and sustainable as costs are minimized and output is boosted. Associations of grain and livestock producers are useful for filling these gaps which include limited access to credit, technology and knowledge and can promote the adoption of a crop-livestock system.
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- Date Issued: 2011
The economics of Bt maize/yieldgard production: case of smallholder farmers in the Eastern Cape Province
- Authors: Mandikiana, Brian Washington
- Date: 2011
- Subjects: Corn -- Planting , Corn -- South Africa -- Eastern Cape , Corn -- South Africa -- Economic conditions , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Bacillus thuringiensis , Bacillus (Bacteria) , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11167 , http://hdl.handle.net/10353/326 , Corn -- Planting , Corn -- South Africa -- Eastern Cape , Corn -- South Africa -- Economic conditions , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Bacillus thuringiensis , Bacillus (Bacteria) , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Maize is the staple food for most South Africans. This implies that any damage to the maize crop will affect food security of many South Africans. Although Eastern Cape Province is not a traditionally maize producing area, smallholder farmers in the province produce it mostly for subsistence purposes and some sell the surplus on the local market or use it to secure other good through barter trading. In South Africa, insect-resistant Bt maize/yieldgard has been used commercially for approximately 10 years now. Available impact studies on Bt maize reveal that, this technology is beneficial not only to farmers but consumers of maize products as well. Welfare gains as well as positive effects for human health are realised by both groups. Due to the costs and effectiveness associated with traditional and conventional maize stem borer control methods, Bt technology has the potential to be part of the solution. This thesis has attempted to investigate the economic viability of planting Bt maize seeds under smallholder farming conditions and identify factors as well as perceptions relating to attributes of Bt maize and to analyze the relationships between those perceptions and choices regarding use of Bt technology. Data was collected from 90 households who were selected using purposive sampling through the use of the snowball method. To collect data, a questionnaire was administered through face-to-face interviews. Gross margin analysis revealed that Bt maize is a more profitable option as compared to conventional maize seeds. Furthermore, econometric analyses, through use of the binomial regression model revealed that perceptions could be used to distinguish between users and non-users of Bt maize seed in the Eastern Cape Province. Results of inferential analysis indicate that the statistically significant variables at 5% level are gene erosion, quality and nutrition of products and food labels for Bt maize products perceptions. On the other hand, low expenses, seed market availability and farmers’ knowledge perceptions were significant at 10%. These findings suggest that an adjustment in each one of the significant variables can significantly influence the probability of Bt maize adoption. In view of the research findings, several policy proposals are suggested to support policy formulation. Key words: Bacillus thuringiensis (Bt) maize, yieldgard, smallholder farmers, perceptions, Flagstaff, gross margin analysis, binomial logistic regression model, Eastern Cape Province.
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- Date Issued: 2011
Agricultural mechanization for sustainable agriculture and food security in Zimbabwe: a case of Bindura District in Mashonaland Central Province
- Authors: Chisango, Future, T
- Date: 2010
- Subjects: Farm mechanization -- Zimbabwe , Agricultural machinery -- Zimbabwe , Agricultural productivity -- Zimbabwe , Sustainable agriculture -- Zimbabwe , Food supply -- Zimbabwe , Agriculture and state -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11156 , http://hdl.handle.net/10353/348 , Farm mechanization -- Zimbabwe , Agricultural machinery -- Zimbabwe , Agricultural productivity -- Zimbabwe , Sustainable agriculture -- Zimbabwe , Food supply -- Zimbabwe , Agriculture and state -- Zimbabwe
- Description: A cardinal development goal of the Zimbabwean government is agricultural mechanization through the acquisition and use of tractors by arable crop farmers in communal and resettlement state land. This research project therefore aimed at investigating the impact of mechanization on agricultural productivity focusing on farmers in Bindura district of Zimbabwe who benefitted under the ongoing farm mechanization program. The existing land policy and the issue of technical efficiency in agricultural productivity are assumed to be the drivers of the program. It is likely that these key issues will constitute an important consideration in determining the sustainability of the mechanization policy. A multistage sampling technique was used to randomly select 90 farmers in the study area. The Cobb Douglas approach and Logistic regression were used to analyze data obtained from the respondents. Results revealed that tractor use was positively influenced by household size, access to extension services and crop output equivalent. Education, land area cultivated, stoniness negatively influenced the probability of adoption of mechanized farming. Furthermore, the technical efficiency estimate of adopter and nonadopters of mechanized farming showed no difference in their level of technical efficiency in agricultural productivity that was 64 percent on average. The level of observed inefficiency was increased by slope, stoniness and household size while age reduced technical inefficiency. It is recommended that government should consolidate the present gains arising from extension services. Also, environmental factors such as slope (topography) and stoniness, which constituted major disincentives in communal areas, could be overcome if government and farmers can identify and open up new areas of farmland for occupation by farmers.
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- Date Issued: 2010
Application of the sustainable livelihoods framework to the analysis of the Provincial Growth and Development Plan of the Eastern Cape: a case study of the Massive Food Production Programme in Nkonkobe Municipality and Buffalo City Municipality
- Authors: Dirwayi, Tafadzwa P
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11159 , http://hdl.handle.net/10353/353 , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Government of the Eastern Cape Province introduced the Massive Food Production programme, which is a cornerstone within the agrarian reform initiative of the Provincial Growth and Development Plan (PGDP). The programme has been going on for more than seven years, however little has been documented on its impact. The main objective of the study was to investigate the impact of the Massive Food Production Programme on the livelihoods in Nkonkobe Municipality. This study did not only investigate its impact on the participants but also assessed its impact on the recipient communities. Accordingly, the specific objectives of the study were to investigate the impact of the Massive Food Programme on the asset base of participants, the general livelihood activities, and the livelihood outcomes. Among other livelihood activities, the study made an in-depth investigation on the impact of the Massive Food Production Programme on maize crop production. This is because the Massive Food Production was aimed at maize crop production. Previous studies investigated on the indicators of success that can be used to measure the impact of this programme. After the wide-ranging evaluation of views, arguments and research findings, a model to measure impact of the programme was designed. The asset base improvement was used as the proxy of impact. Nine factors were selected from the principal component analysis of the many factors that were taken to affect participation. Three other dummy variables to proximate location, participation and group turnover were added to the regression model that was developed to measure impact. The DFID Sustainable Livelihood Framework was used to investigate the impact of the Massive Food Production Programme. This approach was used in both conceptualizing the study and the selection of variables. The DFID Sustainable Livelihood Approach was selected because unlike the CARE or UNDP Sustainable Livelihood models, it was designed for such purposes. Data collection was accomplished through observation, interviewing, and focus group discussions. The researcher also made use of project annual reports on change of livelihoods, baseline survey reports, project log frame, internal reports, work plans, budgets and mid-term evaluation reports as sources of secondary data. v The research findings were analysed using several analytical procedures, including the conventional descriptive statistics, principal components analysis, and linear regression analysis. The use of the different types of analysis was driven by the research questions under investigation and the theories on which they are based, and by the available data. The study revealed that to some extent the Massive Food Production Programme has managed to improve the asset base of the farmers. However, its impact on ensuring food security is still debatable. Findings of the study revealed that most of the participants and the non-participants communities experienced food shortages in the last season 2007/8 for at most three months. The study revealed that the highest agricultural income is from livestock sales. The varying locations showed the potential of livestock production. It is recommended that development agencies consider livestock production as an agricultural strategy with immense potential for enhancing sustaining rural livelihoods
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- Date Issued: 2010
Potential of sorghum and finger millet to enhance household food security in Zimbabwe's semi-arid regions: a case study of communal areas in Masvingo Province
- Authors: Mukarumbwa, Peter
- Date: 2009
- Subjects: Food security -- Zimbabwe Case studies , Food supply -- Zimbabwe Case studies , Crops -- Zimbabwe Case studies , Sorghum -- Zimbabwe , Poverty -- Zimbabwe , Millets -- Economic aspects -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11186 , http://hdl.handle.net/10353/368 , Food security -- Zimbabwe Case studies , Food supply -- Zimbabwe Case studies , Crops -- Zimbabwe Case studies , Sorghum -- Zimbabwe , Poverty -- Zimbabwe , Millets -- Economic aspects -- Zimbabwe
- Description: Successive droughts, in Zimbabwe compounded by other economic shocks in recent years have resulted in decreased maize productivity amongst the communal farmers most of whom reside in regions IV and V which are considered semi-arid. This has given rise to the need to find alternative food crops, which may be suitable for these areas. Generally, research in the world indicates that sorghum and millet have the potential to end chronic food insecurity in semi-arid areas because of their drought tolerance. Whilst this might be the case, research, government policy and assistance from non-governmental organizations on food crop production in Zimbabwe have shown a continual inclination to maize production in semi-arid areas. However, maize is regarded as a high risk crop in these regions. The main objective of the study was to investigate major factors affecting smallholder farmers in semi-arid areas, from increased production of small grains, specifically sorghum and finger millet. The study was conducted in two rural districts of Masvingo and Gutu, which lie in natural region IV in Masvingo Province. The questionnaire was used as the main tool of inquiry to gather data from households in selected villages within these districts. Questionnaires were administered through face-to-face interviews. The total sample size was 120. The logistic regression model was used to analyze data. The results revealed that, at the 5% level, labour, cattle ownership, farm size, age, extension, yields and access to credit significantly influence sorghum and finger millet production. These findings suggest that an adjustment in each one of the significant variables can significantly influence the probability of participation in small grain production. In view of these research findings, a policy shift that encourages increased production of finger millet and sorghum in Zimbabwe‟s semi-arid regions is proposed. It is suggested that this may increase household food security in these regions.
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- Date Issued: 2009
Technical constraints to smallholder agriculture: case study of Nkonkobe Municipality, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Pote, Peter Paul Takawira
- Date: 2008
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Farms -- South Africa -- Technology , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11193 , http://hdl.handle.net/10353/84 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Farms -- South Africa -- Technology , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Using data drawn from a sample of 80 farmers in the Kat River valley, this thesis presents the results of an assessment of the technical constraints affecting smallholder development and their implications for market access. A review of the relevant literature on the smallholder farm sector, technical change and technical constraints affecting smallholder farmers along with an overview of the agricultural marketing environment in South Africa has been presented. A critical review of the theoretical framework for consideration of technical change in agricultural development, with particular attention to the induced innovation model was undertaken. General information on the institutional set up was obtained by open-ended interviews of community leaders and focus groups. These interviews supplemented information obtained through literature study and document analysis. The other method of data collection employed was the single-visit household survey using structured questionnaires. The demographic and socio-economic characteristics of the surveyed farmers are described in this study. The selection process of the variables influencing market access was done by employing correlation and logistic regression analyses. Correlation analysis was conducted to ascertain the relationship among variables to find out the extent to which they mirror theory or intuition regarding their causation to constraints influencing market access. The logistic model was employed in the step-wise manner using each of key production inputs as response variables sequentially. On the basis of a binary logistic model, it can be concluded that the farmers still operate under a number of technical constraints. The most influential constraints are information, asset ownership, value of agricultural production and extension assistance. The study reflects the previous findings in South Africa that the legacy of apartheid continues to negatively impact on its agricultural economy. Key words: Technical Constraints, Technical Change,Market Access, Smallholder Farmers, Agricultural Development, Induced Innovation Model, Kat River Valley, Correlation analysis, Theoretical framework and Binary Logistic Model
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- Date Issued: 2008