An analysis of the South African common law defence of moderate and reasonable child chastisement
- Authors: Maqhosha, Noluthando
- Date: 2016
- Subjects: Common law Corporal punishment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5447 , vital:29248
- Description: The study sought to analyse the South African common law defence of moderate and reasonable child chastisement. Regarded by those with religious and cultural beliefs as a way of instilling child discipline, child chastisement has been a centre of contestation in recent years. Constitutionally, children have rights to care, dignity and protection. Thus, child chastisement infringes upon these rights. However, regardless of its intentions, child chastisement has an effect of inflicting pain onto its victims thereby infringing on their rights to human dignity, equality and protection. It can also lead to unintended consequences such as injury or death to its victims. Subjecting children to this cruel, inhuman and degrading action affects the development of children and sometimes haunts them at a later stage in life. In addition, child chastisement lacks the measure of determining whether it is moderate or severe, thereby making it prone to abuse or misuse. The study used a qualitative research paradigm, where data was collected from existing documents and analysed towards understanding child chastisement and finding sustainable ways of improving child welfare in the home or in society. The study also analysed the legal framework on child welfare and chastisement globally, regionally and locally. Instruments such as the UNCRC, ACRWC and the UDHR have a clear stance abolishing child chastisement. The study established that, despite the existence of global instruments promoting child care and protection, the common law defence of corporal punishment in the home and society remains a loophole that needs closing and enactment of laws that outlaws it completely.
- Full Text:
- Authors: Maqhosha, Noluthando
- Date: 2016
- Subjects: Common law Corporal punishment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5447 , vital:29248
- Description: The study sought to analyse the South African common law defence of moderate and reasonable child chastisement. Regarded by those with religious and cultural beliefs as a way of instilling child discipline, child chastisement has been a centre of contestation in recent years. Constitutionally, children have rights to care, dignity and protection. Thus, child chastisement infringes upon these rights. However, regardless of its intentions, child chastisement has an effect of inflicting pain onto its victims thereby infringing on their rights to human dignity, equality and protection. It can also lead to unintended consequences such as injury or death to its victims. Subjecting children to this cruel, inhuman and degrading action affects the development of children and sometimes haunts them at a later stage in life. In addition, child chastisement lacks the measure of determining whether it is moderate or severe, thereby making it prone to abuse or misuse. The study used a qualitative research paradigm, where data was collected from existing documents and analysed towards understanding child chastisement and finding sustainable ways of improving child welfare in the home or in society. The study also analysed the legal framework on child welfare and chastisement globally, regionally and locally. Instruments such as the UNCRC, ACRWC and the UDHR have a clear stance abolishing child chastisement. The study established that, despite the existence of global instruments promoting child care and protection, the common law defence of corporal punishment in the home and society remains a loophole that needs closing and enactment of laws that outlaws it completely.
- Full Text:
An analysis of the South African common law defence of moderate and reasonable child chastisement
- Authors: Maqhosha, Noluthando
- Date: 2016
- Subjects: Common law Common law -- South Africa -- Cases Corporal punishment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA (Human Rights)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2556 , vital:27894
- Description: The study sought to analyse the South African common law defence of moderate and reasonable child chastisement. Regarded by those with religious and cultural beliefs as a way of instilling child discipline, child chastisement has been a centre of contestation in recent years. Constitutionally, children have rights to care, dignity and protection. Thus, child chastisement infringes upon these rights. However, regardless of its intentions, child chastisement has an effect of inflicting pain onto its victims thereby infringing on their rights to human dignity, equality and protection. It can also lead to unintended consequences such as injury or death to its victims. Subjecting children to this cruel, inhuman and degrading action affects the development of children and sometimes haunts them at a later stage in life. In addition, child chastisement lacks the measure of determining whether it is moderate or severe, thereby making it prone to abuse or misuse. The study used a qualitative research paradigm, where data was collected from existing documents and analysed towards understanding child chastisement and finding sustainable ways of improving child welfare in the home or in society. The study also analysed the legal framework on child welfare and chastisement globally, regionally and locally. Instruments such as the UNCRC, ACRWC and the UDHR have a clear stance abolishing child chastisement. The study established that, despite the existence of global instruments promoting child care and protection, the common law defence of corporal punishment in the home and society remains a loophole that needs closing and enactment of laws that outlaws it completely.
- Full Text:
- Authors: Maqhosha, Noluthando
- Date: 2016
- Subjects: Common law Common law -- South Africa -- Cases Corporal punishment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA (Human Rights)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2556 , vital:27894
- Description: The study sought to analyse the South African common law defence of moderate and reasonable child chastisement. Regarded by those with religious and cultural beliefs as a way of instilling child discipline, child chastisement has been a centre of contestation in recent years. Constitutionally, children have rights to care, dignity and protection. Thus, child chastisement infringes upon these rights. However, regardless of its intentions, child chastisement has an effect of inflicting pain onto its victims thereby infringing on their rights to human dignity, equality and protection. It can also lead to unintended consequences such as injury or death to its victims. Subjecting children to this cruel, inhuman and degrading action affects the development of children and sometimes haunts them at a later stage in life. In addition, child chastisement lacks the measure of determining whether it is moderate or severe, thereby making it prone to abuse or misuse. The study used a qualitative research paradigm, where data was collected from existing documents and analysed towards understanding child chastisement and finding sustainable ways of improving child welfare in the home or in society. The study also analysed the legal framework on child welfare and chastisement globally, regionally and locally. Instruments such as the UNCRC, ACRWC and the UDHR have a clear stance abolishing child chastisement. The study established that, despite the existence of global instruments promoting child care and protection, the common law defence of corporal punishment in the home and society remains a loophole that needs closing and enactment of laws that outlaws it completely.
- Full Text:
Constitutionalism and separation of powers in South Africa after the promulgation of the 1996 constitution : a comparative perspective
- Authors: Ramatsekisa, Tsietsi Given
- Date: 2016
- Subjects: Separation of powers -- South Africa Constitutional law -- South Africa Democracy -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , LLD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12642 , vital:39295
- Description: Constitutionalism and separation of powers is the most dynamic topic worldwide. Montesquieu, the French philosopher is credited with the doctrine of separation of powers. Various countries adopted the doctrine and modified it, in order to fit their systems of governments. The reason behind is that there is no universally recognized model of separation of powers or one size fit all. Countries apply this doctrine differently in a fashion that fits their domestic laws and constitutional requirements. Montesquieu gave a classic exposition and the rationale for separation of powers in one of his well-celebrated work “The Spirit of Laws”. The concept of separation of powers emerged premised on the theory that the arms of state namely, the judiciary, the legislature and the executive, should operate within their providence without one interfering with the other. From the South African perspective, the Constitution of South Africa of 1996 requires separation of powers even though it is not explicitly so stated in the text. This research examines the unique South African model of separation of powers and how the courts have navigated through it from the time the Constitution was promulgated. It seeks to establish whether or not a South African model of separation of powers has come to the fore. The research further examines the problem of interference amongst the arms of state and mechanism of checks and balances which can be applied to prevent or minimise such interference. In doing so, the study pursued a desktop survey of primary and secondary materials, including scientific literature, legislation, courts’ jurisprudence, and official documents. A comparative perspective was also made in order to learn from the experiences of other jurisdictions where the doctrine is applied. The findings reveal that South Africa has a unique model of separation of powers. The model was learned and enriched from various foreign jurisdictions. The courts have contributed enormously to this model, which contrive to be fluid and living.
- Full Text:
- Authors: Ramatsekisa, Tsietsi Given
- Date: 2016
- Subjects: Separation of powers -- South Africa Constitutional law -- South Africa Democracy -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , LLD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12642 , vital:39295
- Description: Constitutionalism and separation of powers is the most dynamic topic worldwide. Montesquieu, the French philosopher is credited with the doctrine of separation of powers. Various countries adopted the doctrine and modified it, in order to fit their systems of governments. The reason behind is that there is no universally recognized model of separation of powers or one size fit all. Countries apply this doctrine differently in a fashion that fits their domestic laws and constitutional requirements. Montesquieu gave a classic exposition and the rationale for separation of powers in one of his well-celebrated work “The Spirit of Laws”. The concept of separation of powers emerged premised on the theory that the arms of state namely, the judiciary, the legislature and the executive, should operate within their providence without one interfering with the other. From the South African perspective, the Constitution of South Africa of 1996 requires separation of powers even though it is not explicitly so stated in the text. This research examines the unique South African model of separation of powers and how the courts have navigated through it from the time the Constitution was promulgated. It seeks to establish whether or not a South African model of separation of powers has come to the fore. The research further examines the problem of interference amongst the arms of state and mechanism of checks and balances which can be applied to prevent or minimise such interference. In doing so, the study pursued a desktop survey of primary and secondary materials, including scientific literature, legislation, courts’ jurisprudence, and official documents. A comparative perspective was also made in order to learn from the experiences of other jurisdictions where the doctrine is applied. The findings reveal that South Africa has a unique model of separation of powers. The model was learned and enriched from various foreign jurisdictions. The courts have contributed enormously to this model, which contrive to be fluid and living.
- Full Text:
South Africa's 2015 immigration regulations and the controversy concerning the right of the child traveller
- Muvhevhi, Roseline Rumbidzai
- Authors: Muvhevhi, Roseline Rumbidzai
- Date: 2016
- Subjects: Emigration and immigration law -- South Africa Emigration and Immigration -- Government policy -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5422 , vital:29232
- Description: Over the years, human trafficking has become one of the fastest growing crimes in the world. According to a report of the United Nations Office on Drugs and Crime, Women and Children account for 75 percent of trafficked victims. Between 2007 and 2010, children accounted for 20 percent of the trafficked victims which is approximately 1343 children per year. Sadly, these statistics continue to rise annually. It is from this premise that no one can doubt the rationale behind the 2015 Immigration Regulations that affect children travelling in and out of South Africa. However, in terms of section 28 (2) of the Constitution of the Republic of South Africa, it is a prerequisite that in any matter affecting a child, the best interest of the child be of paramount importance. This mini dissertation seeks to establish whether these Immigration Regulations which initially came into effect in May 2014, are in the best interest of child travellers. This has been done by looking at the old system which regulated the movement of children; its loopholes and shortcomings, thereby establishing whether Regulation 6 (12) is a panacea or in fact the hallmark of a series of problems that have a detrimental effect on the well-being as well as the rights of the child. The research methodology is mainly based on a study of existing literature. This largely includes internet sources, national legislation, regional and international instruments as well as case law. The South African Immigration Act 2002 is the primary reference with regards to regulatory information. However, lessons are drawn from legislation from other jurisdictions, notably Zimbabwean Immigration laws as well as those of Namibia. This is because South Africa shares a border with Zimbabwe and it also has a historical connection with Namibia and has good relations with both States. The mini dissertation analyses the impact of the 2015 Immigration Regulations not only on children but on other sectors as well. Lastly, the latter makes recommendations on how to improve these Regulations without affecting the best interest of child travellers.
- Full Text:
- Authors: Muvhevhi, Roseline Rumbidzai
- Date: 2016
- Subjects: Emigration and immigration law -- South Africa Emigration and Immigration -- Government policy -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5422 , vital:29232
- Description: Over the years, human trafficking has become one of the fastest growing crimes in the world. According to a report of the United Nations Office on Drugs and Crime, Women and Children account for 75 percent of trafficked victims. Between 2007 and 2010, children accounted for 20 percent of the trafficked victims which is approximately 1343 children per year. Sadly, these statistics continue to rise annually. It is from this premise that no one can doubt the rationale behind the 2015 Immigration Regulations that affect children travelling in and out of South Africa. However, in terms of section 28 (2) of the Constitution of the Republic of South Africa, it is a prerequisite that in any matter affecting a child, the best interest of the child be of paramount importance. This mini dissertation seeks to establish whether these Immigration Regulations which initially came into effect in May 2014, are in the best interest of child travellers. This has been done by looking at the old system which regulated the movement of children; its loopholes and shortcomings, thereby establishing whether Regulation 6 (12) is a panacea or in fact the hallmark of a series of problems that have a detrimental effect on the well-being as well as the rights of the child. The research methodology is mainly based on a study of existing literature. This largely includes internet sources, national legislation, regional and international instruments as well as case law. The South African Immigration Act 2002 is the primary reference with regards to regulatory information. However, lessons are drawn from legislation from other jurisdictions, notably Zimbabwean Immigration laws as well as those of Namibia. This is because South Africa shares a border with Zimbabwe and it also has a historical connection with Namibia and has good relations with both States. The mini dissertation analyses the impact of the 2015 Immigration Regulations not only on children but on other sectors as well. Lastly, the latter makes recommendations on how to improve these Regulations without affecting the best interest of child travellers.
- Full Text:
The cultural practice of child marriage as a challenge to the realisation of the human rights of the girl –child: a comparative study of South Africa and Nigeria
- Authors: Olaborede, Adebola Olufunmi
- Date: 2016
- Subjects: Forced marriage Teenage marriage Children's rights Rites and ceremonies
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Law
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2578 , vital:27898
- Description: This study primarily sets out to examine the cultural practice of child marriage in Africa with a focus on the comparative study of South Africa and Nigeria. This practice has been prohibited in a number of international human rights instruments such as the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, and the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Right on the Rights of Women in Africa. However, overwhelming statistics show that the overall prevalence of child marriage in Africa is still very high and if current trends continue, Africa will become a region with the largest number of the global share of child marriages, by 2050. Different interconnecting factors promote and reinforce child marriage which makes this practice very complex. The challenge of cultural traditional practices and religious beliefs that promote child marriage in Africa are evaluated in this study. The complexities surrounding these cultural practices mainly relate to the conflict that exists between adhering to customs and traditional practices, and promoting the practical implementations and enforcement of human rights standards within communities. In particular, the age at which most girls are given out in marriage conflicts with the minimum legal age of marriage, lack of free and full consent to marriage and the mixed legal system, which mainly comprises of customary law, Islamic law and common or civil law and legislation, that often conflict with one another in most African States. Discussions on these contradictions, as in the case of child marriage, often lead to a seemingly endless debate between the universality of human rights and cultural relativism within African societies. Therefore, this study bears heavily on the debate and relationship between culture and human rights, and the extent to which they can be reconciled in order to achieve a realisation of the fundamental rights of the girl-child. A qualitative research method based on an extensive literature analysis from different disciples is adopted. In addition, is a comparative study of South Africa and Nigeria which seeks to provide insight into the nature and extent of the practice of child marriage, as well as evaluate the adequacy, effectiveness and shortcomings of national legislations that relate to the rights of a girl-child in the context of child marriage, in both jurisdictions.
- Full Text:
- Authors: Olaborede, Adebola Olufunmi
- Date: 2016
- Subjects: Forced marriage Teenage marriage Children's rights Rites and ceremonies
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Law
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2578 , vital:27898
- Description: This study primarily sets out to examine the cultural practice of child marriage in Africa with a focus on the comparative study of South Africa and Nigeria. This practice has been prohibited in a number of international human rights instruments such as the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, and the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Right on the Rights of Women in Africa. However, overwhelming statistics show that the overall prevalence of child marriage in Africa is still very high and if current trends continue, Africa will become a region with the largest number of the global share of child marriages, by 2050. Different interconnecting factors promote and reinforce child marriage which makes this practice very complex. The challenge of cultural traditional practices and religious beliefs that promote child marriage in Africa are evaluated in this study. The complexities surrounding these cultural practices mainly relate to the conflict that exists between adhering to customs and traditional practices, and promoting the practical implementations and enforcement of human rights standards within communities. In particular, the age at which most girls are given out in marriage conflicts with the minimum legal age of marriage, lack of free and full consent to marriage and the mixed legal system, which mainly comprises of customary law, Islamic law and common or civil law and legislation, that often conflict with one another in most African States. Discussions on these contradictions, as in the case of child marriage, often lead to a seemingly endless debate between the universality of human rights and cultural relativism within African societies. Therefore, this study bears heavily on the debate and relationship between culture and human rights, and the extent to which they can be reconciled in order to achieve a realisation of the fundamental rights of the girl-child. A qualitative research method based on an extensive literature analysis from different disciples is adopted. In addition, is a comparative study of South Africa and Nigeria which seeks to provide insight into the nature and extent of the practice of child marriage, as well as evaluate the adequacy, effectiveness and shortcomings of national legislations that relate to the rights of a girl-child in the context of child marriage, in both jurisdictions.
- Full Text:
The implementation of deportation laws against the right to security and liberty of migrants workers : a case study of South Africa
- Authors: Pedzisa, Beatrice
- Date: 2016
- Subjects: Deportation Emigration and immigration law -- South Africa Emigration and immigration -- Government policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA (Human Rights)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2533 , vital:27889
- Description: Globalisation has resulted in the increase of migrant workers who cross borders in search of better opportunities and greener pastures. Migrant workers, wherever they decide to relocate, are at the risk of arbitrary arrests and illegal deportations which infringe their right to liberty and security. Many unreported cases show that migrant workers in South Africa have to endure inhuman treatment every day, through the implementation of deportation laws by law enforcement agencies. This is however, done in a manner which disregards their possession of necessary documentation authorising them to be in the country. The Constitution of South Africa, legislation and other related policies provide for the protection of the right to liberty and security of migrant workers. It is against the above that this mini dissertation examines and analyses how the implementation of deportation laws impacts on the right to liberty and security of migrant workers. This mini dissertation points out that there is a dire need to ensure that the implementation of deportation laws complies with the requirements of the right to security and liberty of persons accorded to the status of migrant workers by the Constitution and other related legislation or policies. The methodology made use of in this research is qualitative. This research used legislative texts, case law, journal articles and other academic commentary to acquire information on the right of migrant workers and their plight in South Africa. The study also makes recommendations for appropriate domestic law reform in respect to how deportation laws can be implemented in a bid to protect the right to liberty and security of migrant workers. These recommendations are designed to ensure that law enforcement agencies adhere to the law and procedure which protect migrant workers from arbitrary arrests, and illegal deportations.
- Full Text:
- Authors: Pedzisa, Beatrice
- Date: 2016
- Subjects: Deportation Emigration and immigration law -- South Africa Emigration and immigration -- Government policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA (Human Rights)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2533 , vital:27889
- Description: Globalisation has resulted in the increase of migrant workers who cross borders in search of better opportunities and greener pastures. Migrant workers, wherever they decide to relocate, are at the risk of arbitrary arrests and illegal deportations which infringe their right to liberty and security. Many unreported cases show that migrant workers in South Africa have to endure inhuman treatment every day, through the implementation of deportation laws by law enforcement agencies. This is however, done in a manner which disregards their possession of necessary documentation authorising them to be in the country. The Constitution of South Africa, legislation and other related policies provide for the protection of the right to liberty and security of migrant workers. It is against the above that this mini dissertation examines and analyses how the implementation of deportation laws impacts on the right to liberty and security of migrant workers. This mini dissertation points out that there is a dire need to ensure that the implementation of deportation laws complies with the requirements of the right to security and liberty of persons accorded to the status of migrant workers by the Constitution and other related legislation or policies. The methodology made use of in this research is qualitative. This research used legislative texts, case law, journal articles and other academic commentary to acquire information on the right of migrant workers and their plight in South Africa. The study also makes recommendations for appropriate domestic law reform in respect to how deportation laws can be implemented in a bid to protect the right to liberty and security of migrant workers. These recommendations are designed to ensure that law enforcement agencies adhere to the law and procedure which protect migrant workers from arbitrary arrests, and illegal deportations.
- Full Text:
The implementation of deportation laws against the right to security and liberty of migrants workers:a case study of South Africa
- Authors: Pedzisa, Beatrice
- Date: 2016
- Subjects: Deportation -- South Africa Emigration and immigration law -- South Africa Emigration and immigration -- Government policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5402 , vital:29230
- Description: Globalisation has resulted in the increase of migrant workers who cross borders in search of better opportunities and greener pastures. Migrant workers, wherever they decide to relocate, are at the risk of arbitrary arrests and illegal deportations which infringe their right to liberty and security. Many unreported cases show that migrant workers in South Africa have to endure inhuman treatment every day, through the implementation of deportation laws by law enforcement agencies. This is however, done in a manner which disregards their possession of necessary documentation authorising them to be in the country. The Constitution of South Africa, legislation and other related policies provide for the protection of the right to liberty and security of migrant workers. It is against the above that this mini dissertation examines and analyses how the implementation of deportation laws impacts on the right to liberty and security of migrant workers. This mini dissertation points out that there is a dire need to ensure that the implementation of deportation laws complies with the requirements of the right to security and liberty of persons accorded to the status of migrant workers by the Constitution and other related legislation or policies. The methodology made use of in this research is qualitative. This research used legislative texts, case law, journal articles and other academic commentary to acquire information on the right of migrant workers and their plight in South Africa. The study also makes recommendations for appropriate domestic law reform in respect to how deportation laws can be implemented in a bid to protect the right to liberty and security of migrant workers. These recommendations are designed to ensure that law enforcement agencies adhere to the law and procedure which protect migrant workers from arbitrary arrests, and illegal deportations.
- Full Text:
- Authors: Pedzisa, Beatrice
- Date: 2016
- Subjects: Deportation -- South Africa Emigration and immigration law -- South Africa Emigration and immigration -- Government policy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5402 , vital:29230
- Description: Globalisation has resulted in the increase of migrant workers who cross borders in search of better opportunities and greener pastures. Migrant workers, wherever they decide to relocate, are at the risk of arbitrary arrests and illegal deportations which infringe their right to liberty and security. Many unreported cases show that migrant workers in South Africa have to endure inhuman treatment every day, through the implementation of deportation laws by law enforcement agencies. This is however, done in a manner which disregards their possession of necessary documentation authorising them to be in the country. The Constitution of South Africa, legislation and other related policies provide for the protection of the right to liberty and security of migrant workers. It is against the above that this mini dissertation examines and analyses how the implementation of deportation laws impacts on the right to liberty and security of migrant workers. This mini dissertation points out that there is a dire need to ensure that the implementation of deportation laws complies with the requirements of the right to security and liberty of persons accorded to the status of migrant workers by the Constitution and other related legislation or policies. The methodology made use of in this research is qualitative. This research used legislative texts, case law, journal articles and other academic commentary to acquire information on the right of migrant workers and their plight in South Africa. The study also makes recommendations for appropriate domestic law reform in respect to how deportation laws can be implemented in a bid to protect the right to liberty and security of migrant workers. These recommendations are designed to ensure that law enforcement agencies adhere to the law and procedure which protect migrant workers from arbitrary arrests, and illegal deportations.
- Full Text:
The work of the international criminal court in Africa and challenges for the future of international criminal justice
- Authors: Mupanga, Godfrey
- Date: 2016
- Subjects: Immunities of foreign states Jurisdiction (International law) Government liability (International law) International relations
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Law
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2645 , vital:27977
- Description: Within the first decade of the ICC‟s existence, its case docket was composed of cases originating from Africa only. Relations between the African governments represented by the AU quickly deteriorated. The AU accuses the ICC of bias and unfair targeting of Africa. After the indictment of heads of states that include Omar Al Bashir of Sudan, Uhuru Kenyatta of Kenya and the late Muammar Gaddafi of Libya, the AU passed several resolutions where it reiterated its commitment to the rule of law and to combating impunity. The AU, however, instructed member states to cease all cooperation with the ICC. African states that are ICC members are now faced with conflicting obligations as a result of the AU resolutions. Moreover, the AU resolutions raise the spectre of a legitimacy crisis for the AU and a conflict between articles 27(2) and 98(1) of the Rome Statute. Based mostly on desk research coupled with my experience working on human rights and access to justice programmes in Sudan, South Sudan, Somaliland, Ethiopia, Kenya, Uganda and Zimbabwe, this thesis considers the possibility that the ICC is suffering from a legitimacy crisis as a result of the fall out and the issues of unfair selectivity that are raised by the AU. Employing the Third World Approaches to International Law as an analytical framework, the study attempts to reconcile the apparent contradictions in the new outlook and rhetoric of the AU pursuant to its Constitutive Act and the instruction to member states to withdraw cooperation with the ICC. The thesis also proposes practical ways to resolve the conflicting obligations caused by the AU resolutions and by operation of customary international law immunity of high ranking state officials referred to the ICC by way of a Security Council resolution. The current situation gives the ICC the appearance of a weak institution that is only good for low hanging fruit, which has a negative effect on the legitimacy of the ICC.
- Full Text:
- Authors: Mupanga, Godfrey
- Date: 2016
- Subjects: Immunities of foreign states Jurisdiction (International law) Government liability (International law) International relations
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , Law
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2645 , vital:27977
- Description: Within the first decade of the ICC‟s existence, its case docket was composed of cases originating from Africa only. Relations between the African governments represented by the AU quickly deteriorated. The AU accuses the ICC of bias and unfair targeting of Africa. After the indictment of heads of states that include Omar Al Bashir of Sudan, Uhuru Kenyatta of Kenya and the late Muammar Gaddafi of Libya, the AU passed several resolutions where it reiterated its commitment to the rule of law and to combating impunity. The AU, however, instructed member states to cease all cooperation with the ICC. African states that are ICC members are now faced with conflicting obligations as a result of the AU resolutions. Moreover, the AU resolutions raise the spectre of a legitimacy crisis for the AU and a conflict between articles 27(2) and 98(1) of the Rome Statute. Based mostly on desk research coupled with my experience working on human rights and access to justice programmes in Sudan, South Sudan, Somaliland, Ethiopia, Kenya, Uganda and Zimbabwe, this thesis considers the possibility that the ICC is suffering from a legitimacy crisis as a result of the fall out and the issues of unfair selectivity that are raised by the AU. Employing the Third World Approaches to International Law as an analytical framework, the study attempts to reconcile the apparent contradictions in the new outlook and rhetoric of the AU pursuant to its Constitutive Act and the instruction to member states to withdraw cooperation with the ICC. The thesis also proposes practical ways to resolve the conflicting obligations caused by the AU resolutions and by operation of customary international law immunity of high ranking state officials referred to the ICC by way of a Security Council resolution. The current situation gives the ICC the appearance of a weak institution that is only good for low hanging fruit, which has a negative effect on the legitimacy of the ICC.
- Full Text:
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