An assessment of the roles of co-operatives as agents of development in rural areas: a case study of Inkwanca Local Municipality
- Authors: Mtshwelo, Linda Hombisa
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11680 , http://hdl.handle.net/10353/d1013542
- Description: The study assesses the role of co-operative societies in economic development. The study was undertaken to investigate the extent to which co-operatives can act as agents towards sustainable community development. Expectations were that cooperative members can perform better than individuals in terms of working together as a group, sharing responsibilities, contributing larger capital, bringing their skills together, incur lower expenses, generate higher income and therefore earn higher profits to be shared amongst themselves. This would enable members to be able to pay for their families’ basic needs and therefore enhance the standard of living of all members. The overall purpose of the study therefore is to investigate whether cooperatives are the best tools for rural development and poverty alleviation in Inkwanca Local Municipality. The research involves the collection of data from co-operative members in Molteno and Sterkstrooom. The data was analysed in order to establish the performance of cooperatives in terms of their leadership and management structures. The research further looks into the challenges and gaps in the co-operative sector in terms of performance by the members and support by the government and government agencies. The research also investigated the best model that can be used to improve co-operatives so that they can enhance the lives of community members in rural areas. In order to gather information, three different approaches were used in the action research which involved different instruments, such as questionnaires, interviews and observations. In spite of all the challenges facing co-operatives, they have been playing an increasingly important role in facilitating job creation, economic growth and social development. The study concludes by emphasising that for co-operatives to be continuously effective and successful, they must improve their ability to service their members. The study commends government for financial and non-financial support programmes although there is still a room for improvement. In addition, further research is needed o the role played by co-operatives as agents of development in rural areas.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An assessment of the training of invigilators at Walter Sisulu University
- Authors: Cekiso, Nontuthuzelo
- Date: 2014
- Subjects: Students -- Examinations , Educational tests and measurements -- South Africa -- Eastern Cape , Academic achievement -- South Africa -- Eastern Cape -- Evaluation , Universities and colleges -- South Africa -- Case studies
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46273 , vital:39542
- Description: The study assessed the training of invigilators at Walter Sisulu University. It covered the period from 2010 to 2011. The purpose of the study was to assess the awareness of invigilators regarding rules and regulations pertaining to their duties; whether there are pertinent differences between invigilators who have been trained and those that have not been trained and investigate the challenges that invigilators face during examinations. Following the literature study on training, a qualitative research methodology was employed in undertaking the empirical study. Through purposive sampling, trained and untrained invigilators as well as some examination section managers were selected for participating in the study. Structured and semi-structured interviews were used for collecting data. The study found that a limited number of trained and untrained invigilators were not aware of the rules and regulations regarding invigilation and this had a negative impact on their work performance. Although the study also found that invigilators were experiencing some challenges during the examination periods, it could not find crucial differences between the trained and untrained invigilators in this regard. The study recommends that the quality of training of invigilators should be improved in order to address the challenges experienced by invigilators and it should include all invigilators.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An assessment of training needs for school governing bodies in selected Eastern Cape schools
- Authors: Kauleza, Bongeka Nosisi
- Date: 2014
- Subjects: School management and organization -- South Africa -- Eastern Cape School boards -- South Africa -- Eastern Cape , Educational leadership
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/47765 , vital:40370
- Description: This research set out to assess the training needs for school governing bodies selected from Eastern Cape Schools. The study focuses in three schools in the Mthatha District. The research methodology, which was employed, can be described as qualitative, exploratory and descriptive in nature. Data was collected by means of interviews, which involved chairpersons, secretaries, learners, educators, non- teaching staff, treasurers and principals as ex-officio members. Analysis of data has revealed that the effort made by Department of Education to provide training of SGBs is inadequate to address the complex problems experienced by the SGBs. There are a number of factors such as illiteracy, low level of education, the language used during interviewing processes and term of office of governing body members that contribute to inadequacy of training of school governing bodies. It is therefore recommended that the intensified SGB development training for SGBs should be provided and further research be undertaken regarding the training needs of SGBs.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An evaluation of leadership and governance of school the nutrition programme: a case study of Z. K. Matthews Senior Secondary School in King William’s Town district in the Eastern Cape Province
- Authors: Lindani, Nodumo
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11743 , http://hdl.handle.net/10353/d1018522
- Description: The South African government introduced School Nutrition Programme in 1994 as one of government lead strategies to redress poor educational outcomes and children’s rights in all nine provinces in the Republic. The delivery of this programme require adherence to Constitutional Principles in Chapter 10, Batho Pele White Paper and relevant legislation. Unfortunately, the implementation of the programme experienced challenges which clearly exposed and compromised the basic values. Further the National government resorted in implementation of section 100(1b) in 2010 in the Eastern Cape and Limpopo Provinces. One of the reasons for the intervention was that the service delivery interventions including School Nutrition were flawed (DoE:2010). This study will evaluate leadership and governance of the programme, National School Nutrition Programme (NSNP). Special focus will be Z. K. Matthews Senior Secondary School in the King Williams Town District Eastern Cape. The researcher used a qualitative desktop review-method approach to explore leadership and governance of NSNP.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An evaluation of management information systems in the Department of Social Development, province of the Eastern Cape
- Authors: Ngqungqu, Siphokazi
- Date: 2014
- Subjects: Information resources management -- South Africa -- Eastern Cape , Information storage and retrieval systems -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8351 , http://hdl.handle.net/10948/d1020889
- Description: The alignment of information systems with organisational objectives and strategies is crucial to the efficient performance of any organisation. There is a growing focus on the effectiveness of management and evidence-based decision making in public institutions in South Africa. The Eastern Cape Department of Social Development and Special Programmes (ECDSD) implemented a Social Development Information Management System (SDIMS), which is an information system that supports various functions performed by the Department. While SDMIS provides large amounts of valuable information, it still has much ground to cover in terms of fully meeting the Department’s information needs. There is an increasing demand for information to inform decision making with regards to priority setting, resource usage, monitoring the impact of the Department’s intervention programmes, and monitoring the progress of the Department’s strategic goals. The main purpose of this study was to analyse the extent to which MIS is utilised in the Eastern Cape Department of Social Development and Special Programmes and to make recommendations for the alignment of MIS with organisational objectives in order to achieve these objectives. Furthermore, the study intends to investigate the extent to which the information needs of managers are considered in designing and providing information. The objectives of the study are, firstly, to analyse the current state of MIS utilisation in the Department. Secondly, to evaluate the utilisation of information provided by the MIS unit for decision making, and, thirdly, to make recommendations on how to improve MIS utilisation. Qualitative approach techniques were utilised to collect data for the study. Research questionnaires were distributed to thirty respondents. Semi-structured interviews were conducted with seven interviewees out of a target number of ten. The response rate was 68 percent and this was considered as adequate for scientific analysis and reporting. The study produced the following research findings: Mainly, the MIS users believe that they understand MIS and its capabilities, and have received training on how to use the system. The quality of information provided by MIS is mostly complete and largely meets user requirements and expectations. MIS information is for the most part accurate and comprehensive enough to expedite decision-making. Although MIS largely meets user requirements and expectations in terms of completeness, accuracy and reliability, the study indicates that it still falls short in integrating information from other sources, which include government transversal systems such as the Basic Accounting System (BAS) and the Personnel Salary System (PERSAL). MIS information is mostly available and easy to access, but occasionally not timely. This is mostly caused by the unavailability of real-time information synchronisation between MIS and other government systems. In light of the above findings, the researcher recommends that: There is still more to be done in order to continuously inform and train users on the latest MIS capability developments in the form of awareness workshops, contact and remote support, and through internal news bulletins. The Department needs to work with other government entities that are custodians of transversal systems in finding a solution to the creation of real-time integration of MIS with other external sources of information. Even though the level of MIS utilisation is not too much of a concern, the Department needs to ensure that users of information are kept up to date with new MIS reporting capabilities so as not to underutilise the system. It is therefore recommended that the Department ensure that information is more often reviewed and reports are customised to meet the ever-changing needs of the Department.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An evaluation of selected skills development programmes in the Amathole District Municipality
- Authors: Gadu, Thandiswa Constance
- Date: 2014
- Subjects: Career development -- South Africa -- Amathole District Municipality , Employees -- Training of -- South Africa -- Amathole District Municipality , Employee motivation -- South Africa -- Amathole District Municipality
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8336 , http://hdl.handle.net/10948/d1020587
- Description: Employees joining any institution for the first time are not always performing duties/tasks to the level and standard set by the management of particular organisation. Some candidates perform to their fullest potential after they are inducted. The purpose of skills development act is to assists employers to participate in leadership and development programmes as to enhance the potential of individuals and organizations. Also to encourage employees to use the workplace as an active learning site and provide opportunities to acquire new skills. Human Resource Practitioners play a critical role in the ensuring that employees are capacitated. This study undertook to evaluate selected skills development programmes in the Amathole District Municipality. ADM is challenged in coordinating various skills development programmes due to various reasons such as budget. From the literature study and information gathered from the respondents in this research it became evident that training of employees is key to the improvement of performance. In this regard it is critical that ADM creates means that will mitigate the identified findings in order to improve the performance of personnel. Emailed questionnaires were used as a method of collecting data from the respondents. In this study a qualitative method was used to analyse the data collected from the respondents. Based on the information gathered from the respondents the researcher made findings and formulated recommendations.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An evaluation of the use of Management-By-Objectives (MBO) as a strategic performance improvement measure in the Intsikayethu local municipality
- Authors: Mahlati, Ntombizodwa
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11738 , http://hdl.handle.net/10353/d1018505
- Description: This study examines how the concept of Management-By-Objectives (MBO) can be used by the management of Intsika Yethu Local Municipality to improve the extent to which such prescribed strategic objectives can be easily achieved. It was anticipated that through this exercise, the study would be able to emerge with the measures which could be suggested for enhancing the integration of MBO as one of the performance improvement measures used by the management of Intsika Yethu Local Municipality. In a bid to accomplish this, the entire research process was directed towards the achievement of secondary research objectives that involve; examining the kinds of features that imply that MBO is used as a performance improvement measure by the managers in the Intsika Yethu Local Municipality, assessing the kinds of steps that used in the application of MBO as a performance improvement measure by the managers in the Intsika Yethu Local Municipality, examining the effects of the application of MBO on the performance of the Intsika Yethu Local Municipality, analysing the factors limiting the successful application of MBO as a performance improvement measure by the managers in the Intsika Yethu Local Municipality, evaluating the kinds of strategies that are used for achieving successful application of MBO as a performance improvement measure by the managers in the Intsika Yethu Local Municipality, and determining the measures that can be recommended for improving the successful application of MBO as a performance improvement measure by the managers in the Intsika Yethu Local Municipality. The interviews with the sample participants that comprised of senior and middle managers as well as ordinary employees of Intsika Yethu Local Municipality revealed that although there is some attempt to use management- by- objectives as a strategic performance improvement measure, its current approach do not meet the kinds of features that the literature indicates to define the kinds of an effective MBO. The study highlighted that the essential features for management- by- objectives include; superior-subordinate participation, joint goal-setting, joint decision on methodology, make way to attain maximum result, and constant and genuine support from superiors. However, it was noted that most of the identified themes indicate that most of the essential features that imply that the managers at the Intsika Yethu Local municipality are effectively using MBO are lacking. In terms of the MBO steps that include; Step 1; Goal setting, Step 2; Manager-Subordinate involvement, Step 3; Matching goals and resources, Step 4; Implementation of plan, and Step 5; Review and appraisal of performance, the study reveals that the accomplishment of MBO in the Intsika Yethu Local Municipality is more random and defies the following of such logical steps. Although the study indicates that there are shortfalls in the features and steps that are used in the application of management- by- objectives in the Intsika Yethu Local Municipality, it was noted that the little applications of some aspects of MBO has usually impacted positively. On that basis, the study concluded that the strategies that can be adopted to improve the application of MBO as a strategic performance improvement measure in the Intsika Yethu Local Municipality include; the application of the appropriate motivational strategies, increasing goal congruence to ensure that the main strategic objectives and goals are aligned with the departmental and individual goals and objectives, increasing investments and training of the employees and managers in order to highlight the importance, processes and techniques that are required in management- by- objectives, and improve employee empowerment and communication. It is pointed out in this research document that the suggested area for further studies would be; “The effects of employee empowerment on management- by- objectives in the Intsika Yethu Local Municipality.”
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An evaluation of the ward committee system as a mechanism for enhancing service delivery in the City of Cape Town Metropolitan Municipality : a case study of Du Noon, ward 104
- Authors: Jikeka, Sisa
- Date: 2014
- Subjects: Public administration -- South Africa -- Cape Town , Citizens' associations -- South Africa -- Cape Town , Government accountability -- South Africa -- Cape Town
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8341 , http://hdl.handle.net/10948/d1020636
- Description: Since the adoption of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, which identified the three spheres of government as distinctive, interrelated and interdependent, the local government sphere has been perceived in many parts of the country to be failing to fulfil its mandate of delivering essential basic services to local communities. The mandate of the South African local sphere of government has been to provide a developmental and accountable local government and to ensure provision of services to communities in a sustainable manner. As a key developmental agent, local government is obliged by the Constitution of the Republic of South Africa 1996 to develop a culture of municipal governance that encourage and create conditions for the local community to participate in the affairs of the municipality. In this regard, ward committees have been introduced to municipalities as community structures to play a critical role in linking and informing the municipalities about the needs, aspirations and challenges of their communities. In adherence to national legislation, such as the Local Government: Municipal Structures Act 117 (Act117 of 1998) and the Local Government: Municipal Systems Act 2000 (Act 32 of 2000), the City of Cape Town Metropolitan Municipality established advisory structures in the form of ward committees throughout its area of jurisdiction to advise the municipal council on any matter within the council’s competence. As a representative structure of the community the ward committee is expected to serve as a link between the council and the community and for this purpose articulates community needs and aspirations to better the living standards of the community. Despite the stated objectives of ward committees, the Du Noon area has been identified by City of Cape Town Metropolitan Municipality IDP: 2012-2017 as the ward with backlogs in infrastructure and service delivery. This study evaluates the extent at which the Du Noon ward committee (Ward 104) is enhancing service delivery in its area of jurisdiction. A sequential use of mixed methods was preferred, since quantitative and qualitative research methods were found to be complementary rather than opposed approaches. Using both obtrusive and unobtrusive collection procedures, the methods employed proofed practically useful. To this end, the study sought to examine extent at which the Du Noon ward committee is enhancing service delivery in its area of jurisdiction. The study further attempted to suggest practical techniques of bringing a resolve to the challenges faced by the ward committee in as far as providing effective and efficient service delivery to the community without fail.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An evaluation on the implementation of Batho Pele Service Delivery Policy: a case of South African Social Security Agency in Amathole District Municipality
- Authors: Matiti, Sibongile
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11710 , http://hdl.handle.net/10353/d1015241
- Description: Batho Pele Principles are the most fundamental policy guide-lines of the public sector administration and service delivery. The government uses these principles in improving the service delivery outcomes. The principles are meant to transform the hearts and the minds of public servants and put the citizens at the core of operations. The study succeeded to establish the understanding and implementation of these principles at SASSA Amathole Region. This study was able to determine the level of good governance in the public sector, its transparency, efficiency, effectiveness and accountability. SASSA committed themselves to the agenda of social transformation that is embodied in the principles of Social Justice and Bill of Rights contained in the South African Constitution. The study also looked at other previous literatures that were conducted which sought to better explain the Batho Pele principles and also looked into describing different demographic characteristics and the process of grant application at SASSA. The study looked at the important aspects that the public servants have to know with regards to the understanding and implementation of the Batho Pele principles. These principles came with responsibility and one has to be alert of their vitality in the realisation of rendering a public service that is sound. These principles were measured through grant application at SASSA in Eastern Cape at Amathole District Municipality. The study determined the level of commitment SASSA has in transforming service delivery. Improving service delivery is the ultimate goal of public service transformation programme and every government’s success depends on its effectiveness and efficiency delivery of services to citizens. The study concluded with the emphasis on the need for effective implementation of Batho Pele policy by government agencies such as SASSA.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An investigation into the impact of citizen’s protests on the performance of municipalities: a case of Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality
- Authors: Ncipha, Bukiwe
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11692 , http://hdl.handle.net/10353/d1014677
- Description: The aim of this paper is to establish the impact of citizen’s protests on the performance of municipalities with particular reference to Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality. The basis for this study is the wave of strikes that are directed towards municipalities bearing demands for the delivery of basic services. The protests give an indication that municipalities throughout the country are faced with challenges in carrying out their constitutional mandate of delivering basic services and developing the socio-economic status of their constituencies. It thus becomes crucial to get a grasp of the causal factors and to understand the impact of such protest on the performance of municipalities, in order to develop relevant intervention strategies. The research aims to identify the trends and define the nature of these service delivery protests. In order to preserve democracy government ought to take note of the demonstrations because they are a re-occurrence of the past. During the apartheid regime, non-voting civilians used violent protests to raise their dissatisfaction with the government of the day; primarily the protests were aimed at disorganizing and bringing pressure to the government. The situation is different because nowadays citizens have various platforms to raise their concerns hence it becomes crucial to analyse the protests because they may be an indication that the various platforms are not functional and that people want to raise a vote of no confidence to the reigning party. The research entails an overview of local government, the constitutional mandate and developmental role of local government. The paper will also provide a brief synopsis on the state of affairs with regards to the delivery of basic services in Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality. In conclusion there is going to be a list of recommendation based on the findings of this investigation. The recommendations will assist Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality and other municipalities in developing their strategies of delivering services in an effective and efficient manner thus giving meaning to the objectives of the constitution.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Assessing the effectiveness of public participation in Integrated Development Planning processes in the King Sabata Dalindyebo Local Municipality, Province of the Eastern Cape
- Authors: Makhedama, Mputumeni
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11697 , http://hdl.handle.net/10353/d1015110
- Description: In order to eradicate the legacy of the past, the South African democratic government adopted a developmental approach to local government. This necessitated a commitment on the part of local government, through the Integrated Development Plan (IDP), in facilitating community participation by finding sustainable ways of meeting their social, economic and material needs and improving their quality of life. This study sought to assess the effectiveness of public participation in Integrated Development Planning processes in King Sabata Dalindyebo Local Municipality. The objectives of this study were; to identify and assess critical factors that determine the effectiveness of municipal IDP and to assess the effect of poor literacy skills on municipal participatory processes. In this study face-to-face interviews and focus group interviews were used to collect data. The findings revealed that the community had participated only in the first of the five phases of the IDP. The study recommended that the King Sabata Dalindyebo Local Municipality should streamline the needs identification and the needs prioritisation phases of the IDP processes so that the community can participate directly. The study also recommended that in order for the community to have an impact on IDP processes, capacity-building workshops be purpose-centred and responsive to any gaps in capacity challenges. The study further recommended that external service providers such as academic institutions should be utilised to capacitate communities to contribute effectively on municipal IDP processes. The study concluded that the municipality had not created an enabling environment for meaningful public participation, and had consequently limited the impact of community engagement on the IDP Guidelines which are proposed for public participation in all the phases of the IDP process.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Assessing the effectiveness of section 21 schools in public financial management (a case of circuit 13 in King William’s Town district in the Eastern Cape)
- Authors: Mnwana, Vuyokazi
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1133 , vital:26529
- Description: The transformation in the education system of South Africa has led to a series of changes in the manner in which schools function and the manner in which they are managed. The transformation process saw the promotion and devolution of powers to schools and self management whilst at the same time ensuring equal access to education. The South African Schools Act spelt out the regulations that need to be followed towards the achievement of the envisaged goal, coupled with the other regulatory framework such as National Norms and Standards for School Funding. The new dispensation saw schools being classified into two categories: Section 20 and Section 21 with stipulated functions. The Section 21 schools experienced an added responsibility of being expected to manage their funds, allocated by the Department of Education through a paper budget, a function they are not formally trained for. The principals and School Governing Bodies had to ensure that they comply with the framework that governs public financial management so as to ensure that financial resources are managed in an effective, efficient and economic manner. This function prompted schools to acquaint themselves with the laws and regulations such as the Public Finance Management Act and the Treasury Regulations in order to ensure that their financial management practices are compliant with the prescribed framework. Their activities need to be conducted in a manner that promotes transparency, responsibility, equity and accountability, all of which are principles of good governance. To ensure effective financial management, schools have to acquire new knowledge and skills in basic financial management. The aim of the study was to assess whether the schools have the skills needed to render effective public financial management in order to be able to account on their financial activities. The study further attempted to establish the role played by the Department of Education towards facilitating empowerment strategies and the role played by the auditors in terms of the assessment of the school’s financial records. A case study of three schools was conducted, all of which are section 21 schools but differ in terms of their socio-economic backgrounds, location and conditions. The socio-economic backgrounds are described in terms of the quintile system and the location in terms of urban, rural and sub-urban schools. The information was gathered through interviews with the principals of the three schools, chairperson and treasurer of the School Governing Body and the school finance officer or bursar. Other interviews were conducted with the Education Development Officer, who is a representative of the Department of Education at schools and an auditor who conducts the auditing function for schools in terms of financial control. It emerged from the findings that the urban schools are well equipped and capable of managing school finances in an effective manner, whilst the sub-urban and rural schools do not have the necessary skills and knowledge to manage school finances. As it turned out, theirs is a functioning for compliance without proper understanding of the financial processes which include budgeting, funds and income management, expenditure management and financial reporting. Although the Department of Education is employing all means possible to empower stakeholders on financial management it has emerged that the strategies are inadequate to address the problems experienced by these schools. The auditor has identified a series of discrepancies and challenges in terms of financial reporting although they also try to mentor and support schools.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Assessing the efficacy of integrating human resource development with organization strategy as a precursor to strategic management in the Eastern Cape Legislature (2006-2012)
- Authors: Matomane, Nyanisile Frisco
- Date: 2014
- Subjects: Personnel management -- South Africa -- Eastern Cape Legislators -- Services for Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4560 , vital:28418
- Description: This research article studies the factors that are likely to affect the visible part of human resource development (HRD)– the use of HRD activities in the Legislature Sector. It is argued that the active use of HRD activities as such does not indicate the role HRD plays in a Legislature’s business: rather, one has to pay attention to HRD orientation that captures the paradigm of an organization as regards the development of people. In this empirical study of Legislature Sector, several factors related to the organization, strategy, HRD function, and HRD person are identified as meaningful predictors of HRD orientation. Results imply that the outcomes of HRD are also dependent on factors outside the traditional authority of HRD function. The model that is formed based on the results helps those involved in HRD to understand the inherent linkages and holistic nature of people development in organizations.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Assessing the implementation of performance management policies in the public service: a case study of the Department of Human Settlements in the Eastern Cape Province
- Authors: Sandiso, Mahlala
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1183 , vital:26534
- Description: This dissertation set out to assess the implementation of performance management policies in the public service using the case study of the Eastern Cape Department of Housing known currently as Human Settlements. It examines how monitoring and evaluation policies are important in governance deliverables, such as transparency, accountability and learning, influences public administration practice. The exchange between democracy and monitoring and evaluation was demonstrated by assessing how the country managed democratic transition, the influence of globalization on country practice, and specifically how the developmental state advances governance. It also focused on other focal points of how performance management policies in the public service are being utilized to assist Eastern Cape Department of Human Settlements. The study looked at the „new‟ role of performance management systems in meeting „performance information needs‟ of public sector managers as a potential area for further research. This type of research is qualitative in nature as it used documents to elaborate on matters. This study uses documents of the department as a case study to gain more insight about the department as well as the theory of change to guide the study.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Assessing the implementation of the Employment Equity Act in the public service with specific reference to the appointment of women to top management positions: a case study of the Eastern Cape Provincial Administration
- Authors: Mtebele, Nozibele Sweetness
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11704 , http://hdl.handle.net/10353/d1015154
- Description: The Employment Equity Act, No 55 of 1998forms part of the transformation legislation aimed at promoting equity, and eliminating discriminatory and unfair treatment in the workplace. The South African government has developed a comprehensive policy framework that promotes equity while supporting the advancement of women to managerial positions.An area of consideration for this study is the representation of women in top management positions in the various departments of the Eastern Cape Provincial Administration.This study examined the legislative framework and progress that has made in the appointment of women to managerial positions in the South African public service and, in particular, the Eastern Cape Province. A comparison between the 2012 and 2013 Eastern Cape employment equity reports shows that there is slow progress in the implementation of employment equity. Although both South African men and women are well represented in the economically active population, women hold a relatively small percentage of top management positions. This study, through an in-depth review of literature, identified barriers to the implementation of employment equity in the Eastern Cape Provincial Administration.The Eastern Cape employment equity reports were analysed. The purpose of this analysis was to find the strengths and weaknesses, and successes and failures in the implementation of the Employment Equity Act and related legislation. The final part of this studyprovided an in-depth discussion and recommendations regarding the barriers and weaknesses of the South African employment equity system that have been highlighted throughout the study.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Assessing the role of Walter Sisulu University on economic development in King Sabata Dalindyebo (Eastern Cape)
- Authors: Boti, Z T
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11700 , http://hdl.handle.net/10353/d1015138
- Description: This mini-dissertation assesses the role played by Walter Sisulu University in achieving economic development in King Sabata Dalindyebo municipality. The aims of the study were: Assess the role played by Walter Sisulu University in achieving economic development in KSD. Assess the strides and achievements that Walter Sisulu University as an institution for higher learning has achieved in terms of advancing economic development in KSD municipality. In accordance with these aims, an investigation of respondent’s perceptions the role played by WSU was undertaken. The participants were 20 staff members from three faculties and two units in Nelson Mandela Drive campus of Walter Sisulu University. Using purposive sampling to select the research respondents, data was collected. The researcher also used journals, articles and books, both published and unpublished to collect data. A quantitative and qualitative data analysis was used in order to draw conclusions about the strides taken by WSU, and satisfaction of respondents with the existing programmers offered at Walter Sisulu University. Empirical evidence concerning problems with implementation of research initiatives that support community-based research and business research as supported by the mission and vision of the institution has been uncovered. In spite of the clearly articulated mission statement and the vision of this comprehensive university, the research revealed that the institution is lagging behind in delivering its mandate. On the basis of the findings, recommendations for enhancing economic development in KSD were put forward.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Assessment of procurement processes in the department of transport
- Authors: Mahleza, Xolani
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11739 , http://hdl.handle.net/10353/d1018509
- Description: The purpose of this mini-dissertation is to understand the perception of end users on the public procurement system challenges in the Eastern Cape Department of Transport, addressing the extent to which the procurement systems have resulted in disgruntlement of end-users. The public sector procurement function continues to face growing pressures to reform current procurement process, the reform comes with changes which some public officials are unable to adapt to. The uncertainty and the complexity of the reforms to a certain extent bring resistance to the end users whose concern is to meet delivery targets for a particular financial year. Public procurement is still faced with somewhat of an “identity crisis”, people still see the function as clerical or technical in nature. The remaining challenge is to convince these individuals that procurement is a strategic function. This study however, seeks to investigate the level of understanding of procurement prescripts and relevant legislations by end users and the unnatural working relationship with SCM office.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Electronic Governance (E-Governance) as a Public Sector Management Tool for service provision in Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Moyo, Thokozani P
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11714 , http://hdl.handle.net/10353/d1015268
- Description: The study explores the use of Electronic governance (E-governance) as a Public Sector management tool for service provision in the Buffalo City Metropolitan Municipality. The main research question being pursued sought to find out the extent to which E-governance can be an effective tool for public sector management and service provision in the municipality. The study used both quantitative data (obtained through questionnaire survey) and qualitative data (through in-depth responses from municipality employees). The findings of the study seem to indicate that electronic governance is being utilised by a lesser percentage of citizens although it seems to be slowly gaining popularity with the highly educated and younger members of the public. Some members of the communities were still adamant to using online resources for different reasons. The study also reveals some challenges such as poverty, inequality and illiteracy as some of the hindrances to e-government. However, there is a degree of success of electronic governance in the municipality as evidenced by the percentage of the population now using the online transactions. A lot needs to be done in order to view e-governance as a true success in this municipality of Buffalo City Metropolitan if services are to be delivered effectively and efficiently to the people. It is therefore strongly recommended that there is a need to put in place good educational measures to ensure that the citizens are informed about various ways of doing online transactions with the municipality other than physically going there.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Evaluating the beneficiary management process in housing delivery: a case study of Buffalo City Metropolitan Municipality in the Eastern Cape (2013)
- Authors: Matiwane, T
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11685 , http://hdl.handle.net/10353/d1013565
- Description: The study critically analysed the problems encountered in the housing delivery in the Buffalo City Metropolitan Municipality for the 2013 period. The purpose is to look at the factors that affect housing delivery in the area, focusing more especially at the management of the beneficiaries and the process thereof. Buffalo City Metropolitan Municipality is not immune to the housing problem hence the study was initiated. Respondents were selected from among others the housing beneficiary and the predominantly the staff of Buffalo City Metropolitan Municipality to respond to the questionnaires related to the beneficiary management. Permission was sought from the Municipality to conduct the research, after which the questionnaires were distributed to all sampled respondents accordingly in line with the objectives of the research. The researcher distributed the questionnaires and allowed a period of three weeks for the respondents to respond to them, after which the researcher collected all the questionnaires. The study revealed the great understanding of the housing delivery process by the housing recipients. Inclusive of the administrators, i.e. Buffalo City Metropolitan Municipality staff members, are fully aware of the expectations from the recipients and the process. The findings further indicates that there are serious challenges facing housing delivery in the province and the country at large. Hence the beneficiaries could not get their houses on time and the housing projects did not get completed within the scheduled period, this ends up delaying the delivery process.
- Full Text: false
- Date Issued: 2014
Exploring Community Participation in Decision-Making Processes in Lainya County, South Sudan
- Authors: John, Awate Esther
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11707 , http://hdl.handle.net/10353/d1015206
- Description: Community participation has no single definition, but in simple terms it can be defined as a process of empowering the community or citizens by involving them in decision-making processes at all levels of government being from County, Payam and Bomas on all issues of concern that affect them politically, socially and economically. The main aim of this study is to investigate and identify the nature of and extent to which communities are given opportunities to participate in decision-making processes for effective service delivery in Lainya County. The main objectives of the study were to identify the obstacles to community participation in decision-making processes and how communities can be encouraged to participate effectively in decision-making, to meet their needs and interests. It further examines the extent to which communities play a role in promoting effective service delivery through participating in decision-making processes in Lainya County South Sudan. In this study, interviews, focus group discussions and observations were used as the main instruments for data collection on the issue of community participation as a tool for effective service delivery in Lainya County. These instruments are used to determine the extent to which communities are involved in decision-making processes to meet their needs and interests for effective service delivery. Data was collected from County officials comprising of Administrators, Chiefs, Women Associations Youth Associations and opinion leaders using both structured and unstructured interviews, focus group discussions and observations. Emerging from the study is that community participation is an integral part of the County developmental planning process. The study findings suggest that, public meetings, hearings, community workshops and seminars were the main mechanisms for community participation being used by the administrators. The study therefore, recommended among other things that; community participation be encouraged to promote community involvement in decision-making processes for effective service delivery. It also recommended that community participation and involvement be encouraged to initiate community development as it enhances program sustainability and ownership. The study further recommended that the top-down approach to decision making be replaced by bottom-up approaches, which emphasizes seeking communities’ ideas first before any developmental plans take place or are implemented. This study will significantly contribute to effective service delivery in Lainya County in the Republic of South Sudan.
- Full Text:
- Date Issued: 2014