An investigation of skills, knowledge and farmer support programmes of land reform beneficiaries :a case study of Forest Hill farmers in Kenton-on-Sea in the Ndlambe Local Municipality
- Authors: Tshuma, Mengezi Chancellor
- Date: 2013
- Subjects: Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11205 , http://hdl.handle.net/10353/d1013109 , Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: black owners by white colonialists. Even though whites made up less than 20% of the nation‟s population, they took more than 80% of the agriculturally productive land and drove the original owners to the unproductive reserves where they were cramped and could not practice agriculture at all. Various acts such as the Black Land Act of 1913, Development Trust Act of 1936 and the Native Laws Amendment Act of 1937 were introduced which further frustrated the displaced black population thereby plunging it deeper and deeper into poverty. The main objective behind the introduction of these acts was to restrain the black population from earning livelihoods through agriculture thus forcing them to offer their labour to white farmers for low wages just to earn some form of livelihood. Such unfair practices and distribution of land prompted the first democratically elected government of South Africa to embark on a drive to redistribute the nation‟s land equitably amongst its citizens to foster national reconciliation, stimulate economic growth and compensate those that were forced out or lost their land during the apartheid era. This initiative was called the Land Reform Programme (LRP) and was implemented with three prongs namely (i) land redistribution; (ii) restitution; and (iii) land tenure. Among the beneficiaries of the LRP were farmers from a community called Marselle in Kenton-on-sea. In addition to getting land for farming purposes, the Marselle farmers also obtained financial support from the government‟s Land Bank to help them kick-start their farming activities. However, in spite of such interventions, they have struggled to turn their activities into sustainable livelihood sources. One most likely cause for this is the lack of farming knowledge and skills needed to make them more efficient and productive. This study was thus geared towards evaluating the knowledge and skills gap in Marselle which, when addressed, could make the Marselle farmers more productive. Its focus was limited to the 32 livestock and 8 chicory farmers that are recognized members of their respective projects. Focus was limited only to these farmers since the next phase of this study will involve building their capacity based on the skills gaps identified through this study. The findings showed that the two projects benefited at least 130 individuals belonging to the farming households, with 67.5% of these households headed by males. The age of these farmers was equally shared at 40% each between those above 65 years and those that only went as far as fourth grade. No one went to tertiary at all. At least 75% of the investigated farmers were unemployed and 42% of this population was pensioners. In terms of income though, 64.98% of it was from external sources. The Masakhane Silime (Chicory) project was implemented to generate income and provide job opportunities for the locals but neither of these objectives had been met at the time the data for this study was collected due to various challenges like lack of funds and infrastructure to enhance productivity. Just like the chicory project, the livestock project had its own objectives, namely; to remove animals from the residential areas, provide the animals with a safe place, reduce road accidents and also to provide a livelihood source for local farmers. Due to overgrazing the pastures, lack of proper camps and other challenges, some effort still needs to be put to achieve these objectives. Even though the livestock project was formed with these objectives in mind, the farmers themselves reared livestock either for personal consumption, selling, ritual purposes, store of wealth or all these combined. Regarding technical skills, livestock farmers were found to rely mostly on indigenous knowledge sources to attain farming knowledge. Only animal healthcare knowledge was popular to more than half the respondents. This was said to be due to the focus group meetings held on the farm every other Wednesday to share information with local extension officers. In spite of these information sharing events, livestock farmers identified training on how to feed; market; handle; and treat their livestock as key intervention knowledge areas. Attendance to these focus group meetings was limited to livestock farmers only. Various socio-economic factors were also found to have some form of influence on the acquisition of livestock knowledge. Education was the most dominant factor, with a significant association with the farmers‟ feeding (p=0.033); animal healthcare (P=0.038); marketing (p=0.009); veld management (p=0.036); and cattle slaughtering (p=0.027) knowledge. Other variables most influential include the gender and age of the household head. The former was significant at 95% confidence level for farmers‟ feeding knowledge (p=0.021); animal healthcare (p=0.039); marketing (p=0.043); livestock housing and handling (p=0.023); veld management (p=0.018); and cattle slaughtering (p=0.043). The dominance of males in acquiring these skills could be explained by the fact that the majority of the livestock project members were males. The majority of the few female members became members by default after the passing on of their husbands but their participation in the project was done through other project members who looked after their animals on their behalf. The number of farming years also had some positive and significant influence on other knowledge areas such as feeding (p=0.021) and livestock housing and handling (p=0.013). The logic supporting this association is that farmers tend to accumulate new and more skills the longer they stay in the same enterprise. In addition, most of the interviewed farmers were farm labourers prior to relocating to Marselle hence they acquired the necessary knowledge long before the project started. Concerning the chicory project, its members also relied heavily on indigenous knowledge sources for farming knowledge. Soil preparation (24.1%); planting (20.7%); land care (24.1%); and mechanical weed control (48.3%) were the knowledge areas lacked by more than half the respondents. The farmers identified land preparation (75%); communication skills (25%); marketing (100%); financial management (62%); and harvesting (88%) as the key crucial intervention areas they needed prioritized. As a study meant to inform the capacity building phase of the Land Bank project, this study identified the existing skills gaps in the two projects implemented in Forest Hill. When implementing the Capacity Building (CB) phase, various socio-economic factors will have to be considered. For example, the proposed intervention should not discriminate against anyone on the grounds of gender or physical abilities. The skills introduced should also be simple enough to be accepted and acquired even by the illiterate, especially when one considers the high illiteracy levels amongst the respondents. Efforts should also be made to create partnerships with the right organizations or groups of people so that they provide the required expertise and resources for the benefit of the farmers as and when required.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Tshuma, Mengezi Chancellor
- Date: 2013
- Subjects: Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11205 , http://hdl.handle.net/10353/d1013109 , Land reforms -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: black owners by white colonialists. Even though whites made up less than 20% of the nation‟s population, they took more than 80% of the agriculturally productive land and drove the original owners to the unproductive reserves where they were cramped and could not practice agriculture at all. Various acts such as the Black Land Act of 1913, Development Trust Act of 1936 and the Native Laws Amendment Act of 1937 were introduced which further frustrated the displaced black population thereby plunging it deeper and deeper into poverty. The main objective behind the introduction of these acts was to restrain the black population from earning livelihoods through agriculture thus forcing them to offer their labour to white farmers for low wages just to earn some form of livelihood. Such unfair practices and distribution of land prompted the first democratically elected government of South Africa to embark on a drive to redistribute the nation‟s land equitably amongst its citizens to foster national reconciliation, stimulate economic growth and compensate those that were forced out or lost their land during the apartheid era. This initiative was called the Land Reform Programme (LRP) and was implemented with three prongs namely (i) land redistribution; (ii) restitution; and (iii) land tenure. Among the beneficiaries of the LRP were farmers from a community called Marselle in Kenton-on-sea. In addition to getting land for farming purposes, the Marselle farmers also obtained financial support from the government‟s Land Bank to help them kick-start their farming activities. However, in spite of such interventions, they have struggled to turn their activities into sustainable livelihood sources. One most likely cause for this is the lack of farming knowledge and skills needed to make them more efficient and productive. This study was thus geared towards evaluating the knowledge and skills gap in Marselle which, when addressed, could make the Marselle farmers more productive. Its focus was limited to the 32 livestock and 8 chicory farmers that are recognized members of their respective projects. Focus was limited only to these farmers since the next phase of this study will involve building their capacity based on the skills gaps identified through this study. The findings showed that the two projects benefited at least 130 individuals belonging to the farming households, with 67.5% of these households headed by males. The age of these farmers was equally shared at 40% each between those above 65 years and those that only went as far as fourth grade. No one went to tertiary at all. At least 75% of the investigated farmers were unemployed and 42% of this population was pensioners. In terms of income though, 64.98% of it was from external sources. The Masakhane Silime (Chicory) project was implemented to generate income and provide job opportunities for the locals but neither of these objectives had been met at the time the data for this study was collected due to various challenges like lack of funds and infrastructure to enhance productivity. Just like the chicory project, the livestock project had its own objectives, namely; to remove animals from the residential areas, provide the animals with a safe place, reduce road accidents and also to provide a livelihood source for local farmers. Due to overgrazing the pastures, lack of proper camps and other challenges, some effort still needs to be put to achieve these objectives. Even though the livestock project was formed with these objectives in mind, the farmers themselves reared livestock either for personal consumption, selling, ritual purposes, store of wealth or all these combined. Regarding technical skills, livestock farmers were found to rely mostly on indigenous knowledge sources to attain farming knowledge. Only animal healthcare knowledge was popular to more than half the respondents. This was said to be due to the focus group meetings held on the farm every other Wednesday to share information with local extension officers. In spite of these information sharing events, livestock farmers identified training on how to feed; market; handle; and treat their livestock as key intervention knowledge areas. Attendance to these focus group meetings was limited to livestock farmers only. Various socio-economic factors were also found to have some form of influence on the acquisition of livestock knowledge. Education was the most dominant factor, with a significant association with the farmers‟ feeding (p=0.033); animal healthcare (P=0.038); marketing (p=0.009); veld management (p=0.036); and cattle slaughtering (p=0.027) knowledge. Other variables most influential include the gender and age of the household head. The former was significant at 95% confidence level for farmers‟ feeding knowledge (p=0.021); animal healthcare (p=0.039); marketing (p=0.043); livestock housing and handling (p=0.023); veld management (p=0.018); and cattle slaughtering (p=0.043). The dominance of males in acquiring these skills could be explained by the fact that the majority of the livestock project members were males. The majority of the few female members became members by default after the passing on of their husbands but their participation in the project was done through other project members who looked after their animals on their behalf. The number of farming years also had some positive and significant influence on other knowledge areas such as feeding (p=0.021) and livestock housing and handling (p=0.013). The logic supporting this association is that farmers tend to accumulate new and more skills the longer they stay in the same enterprise. In addition, most of the interviewed farmers were farm labourers prior to relocating to Marselle hence they acquired the necessary knowledge long before the project started. Concerning the chicory project, its members also relied heavily on indigenous knowledge sources for farming knowledge. Soil preparation (24.1%); planting (20.7%); land care (24.1%); and mechanical weed control (48.3%) were the knowledge areas lacked by more than half the respondents. The farmers identified land preparation (75%); communication skills (25%); marketing (100%); financial management (62%); and harvesting (88%) as the key crucial intervention areas they needed prioritized. As a study meant to inform the capacity building phase of the Land Bank project, this study identified the existing skills gaps in the two projects implemented in Forest Hill. When implementing the Capacity Building (CB) phase, various socio-economic factors will have to be considered. For example, the proposed intervention should not discriminate against anyone on the grounds of gender or physical abilities. The skills introduced should also be simple enough to be accepted and acquired even by the illiterate, especially when one considers the high illiteracy levels amongst the respondents. Efforts should also be made to create partnerships with the right organizations or groups of people so that they provide the required expertise and resources for the benefit of the farmers as and when required.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Effectiveness of the high value crop-based extension model in improving rural livelihoods
- Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Authors: Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11202 , http://hdl.handle.net/10353/d1007533 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The problem that is researched in this study relates to the effectiveness of the extension model applied in the High Value Crop programme in improving rural livelihoods in the Eastern Cape. The extent of poverty in rural areas in the Eastern Cape motivated for the intervention of the Is‘Baya through the introduction of Integrated Village Renewal Programme (IVRP). The need to improve the quality of life of rural households through the promotion of agriculture and industry gave rise to the collaborative effort between the Is‘Baya Development Trust and Agricultural Research Council (ARC) in South Africa. The HVC programme was established to mitigate the effects of food shortage and poverty through the production of fruit trees, herbs and vegetables at household level. Evaluation of the effectiveness of this collaborative effort was carried out in four local municipalities of the OR Tambo District and these included: King Sabata Dalindyebo municipality (Zangci); Nyadeni municipality (Hluleka); Port St Johns municipality (Noqhekwana) and Ngquza Hill municipality (Hombe). An equal number of villages where Siyazondla was implemented by DRDAR were visited for the survey to relate the extension model applied with HVC. The villages visited included: OR Tambo (Mhlontlo local municipality) Xhokonxa village; Amathole (Amahlathi local municipality) Ndakana village, (Ngqushwa local municipality) Mgababa village and (Mbhashe local municipality) Mbanyana village. The broad objective of the study therefore, was to evaluate the effectiveness of the extension model applied on the HVC programme as well as to identify the roles and responsibilities of different stakeholders involved in the model. The specific objectives of the study were to describe the HVC based extension model as it is currently organized and implemented in the Eastern Cape Province of South Africa in relation to the erstwhile Siyazondla programme, to establish the effectiveness of the extension model in terms of skills transfer and capacity development, to determine the socio-economic impact of the extension model on the livelihood of involved households, to establish the extent to which the extension model has empowered women and youths and to study the factors that has contributed to the sustainability of the extension model. In carrying out this research and in line with the practice of Agricultural Research for Development (ARD), qualitative and quantitative methods of information gathering were applied. Group approach such as the Rural Rapid Appraisal (RRA) and the Participatory Rural Appraisal (PRA) methods of data collection were used. These tools include semi-structured interviews, focus-group discussions, transect walks, seasonal calendars, key-informant interviews, resource maps and secondary data. A sample of 149 respondents was selected from eight villages in the OR Tambo and Amathole districts. The HVC model was analysed using qualitative approach, descriptive statistics and inferential statistics. The Is‘Baya/ARC extension model is thus said to be effective in meeting the objectives of the HVC programme due to the efficient transfer of skills and technology and its positive impact on the livelihood of the people. There was also an improvement of the income and food security status of the rural dwellers in O.R Tambo district. The regression analysis model was applied and the results of the model were significant to the highest income earned. Out of 22 explanatory variables fitted in the regression model, 12 were significant. The R² and adjusted R² are 73 percent and 68 percent respectively which shows the significance of the fitted variables in the model. The very high F value of 15.427 shows strong significance of the fitted variables to the model. The study therefore concluded that the HVC based extension model implemented by Is‘Baya and ARC was very effective in improving rural livelihoods. The study further recommended investment in infrastructure, market linkages, value adding, public-private partnerships, creation of tenure security, investigation of different funding sources, investment on agricultural research, extension of skills provided and implementation of similar model by the public sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Jakavula, Siyabulela Cornelius
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11202 , http://hdl.handle.net/10353/d1007533 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Crops -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work , Agricultural administration -- South Africa , Agriculture -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The problem that is researched in this study relates to the effectiveness of the extension model applied in the High Value Crop programme in improving rural livelihoods in the Eastern Cape. The extent of poverty in rural areas in the Eastern Cape motivated for the intervention of the Is‘Baya through the introduction of Integrated Village Renewal Programme (IVRP). The need to improve the quality of life of rural households through the promotion of agriculture and industry gave rise to the collaborative effort between the Is‘Baya Development Trust and Agricultural Research Council (ARC) in South Africa. The HVC programme was established to mitigate the effects of food shortage and poverty through the production of fruit trees, herbs and vegetables at household level. Evaluation of the effectiveness of this collaborative effort was carried out in four local municipalities of the OR Tambo District and these included: King Sabata Dalindyebo municipality (Zangci); Nyadeni municipality (Hluleka); Port St Johns municipality (Noqhekwana) and Ngquza Hill municipality (Hombe). An equal number of villages where Siyazondla was implemented by DRDAR were visited for the survey to relate the extension model applied with HVC. The villages visited included: OR Tambo (Mhlontlo local municipality) Xhokonxa village; Amathole (Amahlathi local municipality) Ndakana village, (Ngqushwa local municipality) Mgababa village and (Mbhashe local municipality) Mbanyana village. The broad objective of the study therefore, was to evaluate the effectiveness of the extension model applied on the HVC programme as well as to identify the roles and responsibilities of different stakeholders involved in the model. The specific objectives of the study were to describe the HVC based extension model as it is currently organized and implemented in the Eastern Cape Province of South Africa in relation to the erstwhile Siyazondla programme, to establish the effectiveness of the extension model in terms of skills transfer and capacity development, to determine the socio-economic impact of the extension model on the livelihood of involved households, to establish the extent to which the extension model has empowered women and youths and to study the factors that has contributed to the sustainability of the extension model. In carrying out this research and in line with the practice of Agricultural Research for Development (ARD), qualitative and quantitative methods of information gathering were applied. Group approach such as the Rural Rapid Appraisal (RRA) and the Participatory Rural Appraisal (PRA) methods of data collection were used. These tools include semi-structured interviews, focus-group discussions, transect walks, seasonal calendars, key-informant interviews, resource maps and secondary data. A sample of 149 respondents was selected from eight villages in the OR Tambo and Amathole districts. The HVC model was analysed using qualitative approach, descriptive statistics and inferential statistics. The Is‘Baya/ARC extension model is thus said to be effective in meeting the objectives of the HVC programme due to the efficient transfer of skills and technology and its positive impact on the livelihood of the people. There was also an improvement of the income and food security status of the rural dwellers in O.R Tambo district. The regression analysis model was applied and the results of the model were significant to the highest income earned. Out of 22 explanatory variables fitted in the regression model, 12 were significant. The R² and adjusted R² are 73 percent and 68 percent respectively which shows the significance of the fitted variables in the model. The very high F value of 15.427 shows strong significance of the fitted variables to the model. The study therefore concluded that the HVC based extension model implemented by Is‘Baya and ARC was very effective in improving rural livelihoods. The study further recommended investment in infrastructure, market linkages, value adding, public-private partnerships, creation of tenure security, investigation of different funding sources, investment on agricultural research, extension of skills provided and implementation of similar model by the public sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Evaluation and identification of critical success factors in the running of successful food security projects within the Eastern Cape Department of Rural Development and Agrarian Reform, in the Amahlhathi local municipality
- Authors: Tali, Patrick
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Project management -- South Africa -- Stutterheim , Food security -- South Africa -- Stutterheim , Food supply -- South Africa -- Stutterheim
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:836 , http://hdl.handle.net/10962/d1013346
- Description: The challenges of food insecurity and the manner in which it can be addressed is a global concern. Governments throughout the world have strived for means to address global food security either through development of Millennium Development Goals or United Nations protocols. It is a major concern that the South African Government has made it its centre focus to address the challenge of food security. In the Eastern Cape, the Department of Rural Development and Agrarian Reform has embarked on numerous food production programmes in an attempt to address this challenge. It is however noticeable that these attempts somehow did not manage to address their intended purpose. A study of literature with the aim of identifying critical success factors was done. The critical success factors identified and explored were, project management, establishing a clear mission and project objectives, addressing challenges and opportunities of social, environmental and economical sustainability, addressing physiological needs of the beneficiaries, involving the youth and community, role of extension services, training and capacity development, create local partnership and on-going monitoring and evaluation. The factors were then explored through a study of projects from the food production programme in Amahlathi Local Municipality in the Eastern Cape Province. A multiple case study wherein a purposive selection of four food security projects selected from two food security programmes was conducted. A structured questionnaire was used to source the information from all members of the selected projects to evaluate the existence of the critical factors. The main aim was to test whether these factors, if they existed in these projects, contributed to their existence. The findings reveal that none of the identified factors existed in the selected projects and though not proven, the non-existence of these factors has resulted in these projects being in survival mode instead of a sustainable state. A recommendation is made of a further study focusing on a bigger sample wherein these factors could be tested. The study could assist in developing a formal model for the running of these projects successfully.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Tali, Patrick
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Project management -- South Africa -- Stutterheim , Food security -- South Africa -- Stutterheim , Food supply -- South Africa -- Stutterheim
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:836 , http://hdl.handle.net/10962/d1013346
- Description: The challenges of food insecurity and the manner in which it can be addressed is a global concern. Governments throughout the world have strived for means to address global food security either through development of Millennium Development Goals or United Nations protocols. It is a major concern that the South African Government has made it its centre focus to address the challenge of food security. In the Eastern Cape, the Department of Rural Development and Agrarian Reform has embarked on numerous food production programmes in an attempt to address this challenge. It is however noticeable that these attempts somehow did not manage to address their intended purpose. A study of literature with the aim of identifying critical success factors was done. The critical success factors identified and explored were, project management, establishing a clear mission and project objectives, addressing challenges and opportunities of social, environmental and economical sustainability, addressing physiological needs of the beneficiaries, involving the youth and community, role of extension services, training and capacity development, create local partnership and on-going monitoring and evaluation. The factors were then explored through a study of projects from the food production programme in Amahlathi Local Municipality in the Eastern Cape Province. A multiple case study wherein a purposive selection of four food security projects selected from two food security programmes was conducted. A structured questionnaire was used to source the information from all members of the selected projects to evaluate the existence of the critical factors. The main aim was to test whether these factors, if they existed in these projects, contributed to their existence. The findings reveal that none of the identified factors existed in the selected projects and though not proven, the non-existence of these factors has resulted in these projects being in survival mode instead of a sustainable state. A recommendation is made of a further study focusing on a bigger sample wherein these factors could be tested. The study could assist in developing a formal model for the running of these projects successfully.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Impact of human dimensions on smallholder farming in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Kibirige, Douglas
- Date: 2013
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11201 , http://hdl.handle.net/10353/d1007532 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Description: Considering the backward and forward linkages, the agro-industrial sector contributes about 12 percent of South Africa‘s GDP, and employs approximately 8.5 million people. In the Eastern Cape Province, the sector contributes about 1.9 percent of the Provincial GDP, and over 3 million people derive their livelihoods from subsistence smallholder farming. Despite its importance, agricultural productivity has stagnated for several years across the Eastern Cape rural communities. There have been several attempts by the government to improve the agricultural productivity on smallholder farms since the end of apartheid, especially through the establishment of small-scale irrigation schemes, subsidization of farm inputs, and provision of credit facilities and enacting a number of land reform policies. In spite of the government support, most rural communities like Qamata and Tyefu are still faced with high levels of poverty affecting 76 percent and 91 percent of the population, respectively. This research evaluated the current smallholders‘ production efficiency, and the link between smallholder farmers‘ human dimensions (entrepreneurial spirit and positive psychological capital, goals and social capital, and other efficiency related variables) with production efficiency and household commercialisation index/level. The study used participatory approaches for site selection, sample selection and data collection. The analysis was based on both information from informal interviews and formal primary data collection. The Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier techniques were used to determine the relative efficiencies of individual farmers and to identify the major factors that influence the efficiency of production. Overall, 158 farmers were interviewed both at Qamata and Tyefu irrigation schemes. Descriptive statistics of this study indicated that most of the farmers were men with an average age of 61 years, and mean household size of 4 persons with the household head having at least obtained some primary school education. Farming is the major source of livelihood for smallholders with an average income of R4527.49 per crop season. Smallholders use improved seeds, fertilizers and tractor for ploughing with less use of pesticides and herbicides. Although smallholder irrigators generate more gross margins from maize and cabbage enterprises, generally both categories of farmers exhibited a low average household commercialization index for maize and cabbage at 0.41 and 0.22, respectively. Both Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier results indicate that farmers are about 98 percent technically efficient in maize and cabbage enterprises, respectively. However, farmers were allocatively inefficient as they were under-utilizing seed and pesticides while over-utilizing inorganic fertilizers. Factors that are positively associated with technical efficiency in maize production included household size, farming experience, off-farm income, use of agro-chemical; gross margins and commercialisation level of maize output. Determinants of technical efficiency in cabbage enterprise included farming experience, amount of land owned, use of agro-chemicals, group membership and gross margins accrued to cabbage sales. Farmers‘ human dimensions that could be more positively and significantly associated with production, efficiency and household commercialisation level included risk taking (hope), innovativeness (confidence) and optimism for entrepreneurial/positive psychological capital. Farmers‘ goals included self-esteem and independence, and only external social capital which were identified to be more positively and significantly associated with farmers‘ production efficiency and commercialization level. The transition from homestead subsistence to commercial oriented small-scale irrigation farming is inevitable since smallholder irrigators earn more incomes from maize and cabbage and are relatively food secure. However, the key policy options that must be considered to address inefficiencies and improved commercialization level to aid the transition include: agricultural policies geared toward attracting youth in farming, improved quality of extension services, speeding up the land reform process, and formation of cooperatives and participatory policy formulation that takes full cognizance of the farmers‘ human dimensions. Since farmers‘ human dimensions as defined in the literature and this study are not things that are amenable to direct policy intervention, they can only be modified indirectly through policy actions that affect their determinants. This means that a number of the demographic and socio-economic characteristics such as age, sex and education level of household head, farming experience, size of land owned, crop incomes, source of water for irrigation and location of the irrigation scheme that govern the way people perceive reality and respond to them must be the focus of concerted policy actions over the medium to long term.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Kibirige, Douglas
- Date: 2013
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11201 , http://hdl.handle.net/10353/d1007532 , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- Economic aspects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Entrepreneurship -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Economic conditions , DEA approach , Stochastic production frontier , Production efficiency , Human dimensions , Irrigation
- Description: Considering the backward and forward linkages, the agro-industrial sector contributes about 12 percent of South Africa‘s GDP, and employs approximately 8.5 million people. In the Eastern Cape Province, the sector contributes about 1.9 percent of the Provincial GDP, and over 3 million people derive their livelihoods from subsistence smallholder farming. Despite its importance, agricultural productivity has stagnated for several years across the Eastern Cape rural communities. There have been several attempts by the government to improve the agricultural productivity on smallholder farms since the end of apartheid, especially through the establishment of small-scale irrigation schemes, subsidization of farm inputs, and provision of credit facilities and enacting a number of land reform policies. In spite of the government support, most rural communities like Qamata and Tyefu are still faced with high levels of poverty affecting 76 percent and 91 percent of the population, respectively. This research evaluated the current smallholders‘ production efficiency, and the link between smallholder farmers‘ human dimensions (entrepreneurial spirit and positive psychological capital, goals and social capital, and other efficiency related variables) with production efficiency and household commercialisation index/level. The study used participatory approaches for site selection, sample selection and data collection. The analysis was based on both information from informal interviews and formal primary data collection. The Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier techniques were used to determine the relative efficiencies of individual farmers and to identify the major factors that influence the efficiency of production. Overall, 158 farmers were interviewed both at Qamata and Tyefu irrigation schemes. Descriptive statistics of this study indicated that most of the farmers were men with an average age of 61 years, and mean household size of 4 persons with the household head having at least obtained some primary school education. Farming is the major source of livelihood for smallholders with an average income of R4527.49 per crop season. Smallholders use improved seeds, fertilizers and tractor for ploughing with less use of pesticides and herbicides. Although smallholder irrigators generate more gross margins from maize and cabbage enterprises, generally both categories of farmers exhibited a low average household commercialization index for maize and cabbage at 0.41 and 0.22, respectively. Both Data Envelopment Analysis and Stochastic Production Frontier results indicate that farmers are about 98 percent technically efficient in maize and cabbage enterprises, respectively. However, farmers were allocatively inefficient as they were under-utilizing seed and pesticides while over-utilizing inorganic fertilizers. Factors that are positively associated with technical efficiency in maize production included household size, farming experience, off-farm income, use of agro-chemical; gross margins and commercialisation level of maize output. Determinants of technical efficiency in cabbage enterprise included farming experience, amount of land owned, use of agro-chemicals, group membership and gross margins accrued to cabbage sales. Farmers‘ human dimensions that could be more positively and significantly associated with production, efficiency and household commercialisation level included risk taking (hope), innovativeness (confidence) and optimism for entrepreneurial/positive psychological capital. Farmers‘ goals included self-esteem and independence, and only external social capital which were identified to be more positively and significantly associated with farmers‘ production efficiency and commercialization level. The transition from homestead subsistence to commercial oriented small-scale irrigation farming is inevitable since smallholder irrigators earn more incomes from maize and cabbage and are relatively food secure. However, the key policy options that must be considered to address inefficiencies and improved commercialization level to aid the transition include: agricultural policies geared toward attracting youth in farming, improved quality of extension services, speeding up the land reform process, and formation of cooperatives and participatory policy formulation that takes full cognizance of the farmers‘ human dimensions. Since farmers‘ human dimensions as defined in the literature and this study are not things that are amenable to direct policy intervention, they can only be modified indirectly through policy actions that affect their determinants. This means that a number of the demographic and socio-economic characteristics such as age, sex and education level of household head, farming experience, size of land owned, crop incomes, source of water for irrigation and location of the irrigation scheme that govern the way people perceive reality and respond to them must be the focus of concerted policy actions over the medium to long term.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Opportunities and challenges faced in promoting small holder farming as an element in rural economic development: the case of Buffalo City Municipality in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Siyabonga Makhathini
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11203 , http://hdl.handle.net/10353/d1007534 , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Description: This study looked at the opportunities and challenges faced in promoting smallholder farming as an element in rural economic development. The main objective is to highlight the key factors affecting smallholder production; and how those factors affect smallholder farmers in rural areas of Buffalo City Municipality, and hence identify the ones likely to predict success for future use in intervention programs. The content and scope of this study is limited to the socio-economic constraints (economic activities, household assets e.g. natural assets, physical assets, financial assets etc.) faced by rural households and therefore prescribe the necessary interventions to enhance rural livelihoods. Data was collected through review of secondary sources, direct observation through field visits and interviews with households. Questionnaires were used as the main tool of inquiry to gather data from households in selected villages within Buffalo City Municipality. The collected survey data was coded and analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 19.0. The study used Descriptive, Gini Coefficient and Binary Logistics model to analyze the collected survey data. For the descriptive model, the main pointers that were employed for this study were frequencies and mean values. The Gini Coefficient model was used to measure the contribution of different sources of income to overall inequality. The binary logistic regression model was used to uncover the correlates of the household income for different rural groups (famers and non-farmers). The results reveal that farm income has a strong association to overall household income per capita. Unearned income sources also have a substantial contribution to household income. Remittances and child grants were significant to non-farming household income per capita. Given the diminishing farm size of smallholder-led agriculture; these results suggest that a diversified household income portfolio is vital in addressing poverty in rural areas. Based on the results this study concluded that agricultural activities cannot solely enhance food security.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Siyabonga Makhathini
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11203 , http://hdl.handle.net/10353/d1007534 , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Description: This study looked at the opportunities and challenges faced in promoting smallholder farming as an element in rural economic development. The main objective is to highlight the key factors affecting smallholder production; and how those factors affect smallholder farmers in rural areas of Buffalo City Municipality, and hence identify the ones likely to predict success for future use in intervention programs. The content and scope of this study is limited to the socio-economic constraints (economic activities, household assets e.g. natural assets, physical assets, financial assets etc.) faced by rural households and therefore prescribe the necessary interventions to enhance rural livelihoods. Data was collected through review of secondary sources, direct observation through field visits and interviews with households. Questionnaires were used as the main tool of inquiry to gather data from households in selected villages within Buffalo City Municipality. The collected survey data was coded and analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 19.0. The study used Descriptive, Gini Coefficient and Binary Logistics model to analyze the collected survey data. For the descriptive model, the main pointers that were employed for this study were frequencies and mean values. The Gini Coefficient model was used to measure the contribution of different sources of income to overall inequality. The binary logistic regression model was used to uncover the correlates of the household income for different rural groups (famers and non-farmers). The results reveal that farm income has a strong association to overall household income per capita. Unearned income sources also have a substantial contribution to household income. Remittances and child grants were significant to non-farming household income per capita. Given the diminishing farm size of smallholder-led agriculture; these results suggest that a diversified household income portfolio is vital in addressing poverty in rural areas. Based on the results this study concluded that agricultural activities cannot solely enhance food security.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Perspectives of communities on use of alcohol among children in rural areas
- Authors: Noganta, Nandi Manako
- Date: 2013
- Subjects: Children -- Alcohol use -- South Africa -- Eastern Cape , Substance abuse -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Families -- South Africa -- Eastern Cape , Alcohol use , Community development , Ecosystems approach , Rural areas , Children
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M SW
- Identifier: vital:11760 , http://hdl.handle.net/10353/d1005631 , Children -- Alcohol use -- South Africa -- Eastern Cape , Substance abuse -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Families -- South Africa -- Eastern Cape , Alcohol use , Community development , Ecosystems approach , Rural areas , Children
- Description: Globalisation raises hopes that communities will become self reliant through development success and thus become an integrated whole (Offiong 2001). But the creation of global village leads to fragmentation of communities, a loss of norms and local values. This study focuses on communities of the Eastern Cape Province, exploring the nature of and extent to which children use alcohol as a consequence of cultural rituals. The researcher aims to develop a culturally sensitive psycho-social approach to address alcohol use among children. The purpose of the research was to investigate the extent to which certain cultural practices contribute towards alcohol use among children in the rural areas of the Eastern Cape Province. Thus exploring the nature and extent to which children use alcohol as a consequence of cultural rituals and to explore whether families and communities are aware of the impact of alcohol use by children in the community. The research was qualitative in nature and through semi-structured interview schedules the researcher was able to gain insight in the area of substance use amongst children in the rural areas of the Eastern Cape Province. Community members, learners from schools, educators and probation officers formed part of the research sample. The research findings suggest that community members are aware that the traditional rituals that are carried out in the rural areas have been contributing to the issue of children using alcohol. However, the community members feel challenged as they become conflicted by their traditional rituals and this impacts upon children using alcohol.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Noganta, Nandi Manako
- Date: 2013
- Subjects: Children -- Alcohol use -- South Africa -- Eastern Cape , Substance abuse -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Families -- South Africa -- Eastern Cape , Alcohol use , Community development , Ecosystems approach , Rural areas , Children
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M SW
- Identifier: vital:11760 , http://hdl.handle.net/10353/d1005631 , Children -- Alcohol use -- South Africa -- Eastern Cape , Substance abuse -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Families -- South Africa -- Eastern Cape , Alcohol use , Community development , Ecosystems approach , Rural areas , Children
- Description: Globalisation raises hopes that communities will become self reliant through development success and thus become an integrated whole (Offiong 2001). But the creation of global village leads to fragmentation of communities, a loss of norms and local values. This study focuses on communities of the Eastern Cape Province, exploring the nature of and extent to which children use alcohol as a consequence of cultural rituals. The researcher aims to develop a culturally sensitive psycho-social approach to address alcohol use among children. The purpose of the research was to investigate the extent to which certain cultural practices contribute towards alcohol use among children in the rural areas of the Eastern Cape Province. Thus exploring the nature and extent to which children use alcohol as a consequence of cultural rituals and to explore whether families and communities are aware of the impact of alcohol use by children in the community. The research was qualitative in nature and through semi-structured interview schedules the researcher was able to gain insight in the area of substance use amongst children in the rural areas of the Eastern Cape Province. Community members, learners from schools, educators and probation officers formed part of the research sample. The research findings suggest that community members are aware that the traditional rituals that are carried out in the rural areas have been contributing to the issue of children using alcohol. However, the community members feel challenged as they become conflicted by their traditional rituals and this impacts upon children using alcohol.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Rural households livelihoods' strategies and opportunities with regard to farming: a case of Intsika Yethu Local Municipality
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Agricultural public spending, growth and poverty linkage hypotheses in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Ndhleve, Simbarashe
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11157 , http://hdl.handle.net/10353/493 , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The adoption of the Millennium Development Goal 1 (MDG1) of reducing the rate of poverty to half of the 1990-level by 2015, the advent of democracy in South Africa, among other things, have raised concerns over the potential role of the agricultural sector. There is a belief that the sector has the capacity to successfully reduce poverty among the rural masses and contribute to addressing the problem of inequality in South Africa. In line with that thinking, South Africa‘s agricultural sector has attracted considerable fiscal policy interest. For instance, South Africa‘s statistics show that public investments in agricultural development programmes have been growing. In spite of this, rural poverty is still a major concern on an overall basis. However, this might not be the case in the Eastern Cape Province and the situation might be different for each district municipality. This study assesses the linkages between public agricultural investment, agricultural growth and poverty reduction in the Eastern Cape Province. The study also addresses the question whether Eastern Cape Province is on course to meet several regional development targets. The study also aims to provide an estimate of the amount of agricultural investment required to attain the agricultural productivity growth rate which is sufficient to meet MDG1. The study reviewed the various theories of public spending, linkages between public investment and agricultural growth and how these components affect the incidence of poverty. The conventional wisdom that public expenditure in agriculture positively affects economic growth and this growth consequently reduces poverty was noted. The reviews also revealed that in many developing countries, the current level of public agricultural investment needs to be increased significantly for countries to meet the MDG1. This study employed the decomposition technique and growth elasticity of poverty concept to estimate the response of poverty to its key determinants. The size of public spending, prioritization of public spending and the intensity in the use of public funds emerged as important in increasing agricultural production. The relationship between government investment in agriculture and agricultural GDP shows iv that public funds were largely behind the province‘s success in increasing agricultural production throughout the period from 1990s to 2010. Agricultural spending went to sustainable resource management, administrative functions and then farmer support programme. Exceptional growth in the size of spending was recorded in respect to agricultural economic function, structured agricultural training, sustainable resource management and veterinary services. Overall output from the agricultural sector fluctuated, and the sector contributed less than 5 per cent to the total provincial GDP. Correlations between growth in agricultural sector and changes in the incidence of poverty in Eastern Cape show that during the period 1995 to 2000, increases in the agricultural GDP per capita may have failed to benefit the poor as poverty increased in all the reported cases.–However, for the period between 2005 and 2010, the situation was different and it was observed that increases in agricultural GDP per capita and were associated with reduction in the incidence of poverty. Growth elasticity of poverty (GEP) estimates reveal that agricultural GDP per capita was more important in reducing poverty in 5 out of the 7 district municipalities. Non-agricultural GDP per capita was only important in two district municipalities. It emerged that most of the district municipalities are not in a position to meet any of the regional set goals. This situation is largely attributable to the province‘s failure to boost agricultural production which is an outcome of low and inefficient public expenditure management, inconsistent and misaligned policies and failure to fully embrace the concept of pro-poor growth. Varied provisional estimates for the required agricultural growth rate and the increase in public spending on agriculture required in order to reach MDG1 were calculated for each district municipalities. All the district municipalities of Eastern Cape will need to increase public investment in agriculture for them to achieve MDG1.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ndhleve, Simbarashe
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11157 , http://hdl.handle.net/10353/493 , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural industries -- South Africa -- Eastern Cape , Government spending policy -- South Africa -- Eastern Cape , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The adoption of the Millennium Development Goal 1 (MDG1) of reducing the rate of poverty to half of the 1990-level by 2015, the advent of democracy in South Africa, among other things, have raised concerns over the potential role of the agricultural sector. There is a belief that the sector has the capacity to successfully reduce poverty among the rural masses and contribute to addressing the problem of inequality in South Africa. In line with that thinking, South Africa‘s agricultural sector has attracted considerable fiscal policy interest. For instance, South Africa‘s statistics show that public investments in agricultural development programmes have been growing. In spite of this, rural poverty is still a major concern on an overall basis. However, this might not be the case in the Eastern Cape Province and the situation might be different for each district municipality. This study assesses the linkages between public agricultural investment, agricultural growth and poverty reduction in the Eastern Cape Province. The study also addresses the question whether Eastern Cape Province is on course to meet several regional development targets. The study also aims to provide an estimate of the amount of agricultural investment required to attain the agricultural productivity growth rate which is sufficient to meet MDG1. The study reviewed the various theories of public spending, linkages between public investment and agricultural growth and how these components affect the incidence of poverty. The conventional wisdom that public expenditure in agriculture positively affects economic growth and this growth consequently reduces poverty was noted. The reviews also revealed that in many developing countries, the current level of public agricultural investment needs to be increased significantly for countries to meet the MDG1. This study employed the decomposition technique and growth elasticity of poverty concept to estimate the response of poverty to its key determinants. The size of public spending, prioritization of public spending and the intensity in the use of public funds emerged as important in increasing agricultural production. The relationship between government investment in agriculture and agricultural GDP shows iv that public funds were largely behind the province‘s success in increasing agricultural production throughout the period from 1990s to 2010. Agricultural spending went to sustainable resource management, administrative functions and then farmer support programme. Exceptional growth in the size of spending was recorded in respect to agricultural economic function, structured agricultural training, sustainable resource management and veterinary services. Overall output from the agricultural sector fluctuated, and the sector contributed less than 5 per cent to the total provincial GDP. Correlations between growth in agricultural sector and changes in the incidence of poverty in Eastern Cape show that during the period 1995 to 2000, increases in the agricultural GDP per capita may have failed to benefit the poor as poverty increased in all the reported cases.–However, for the period between 2005 and 2010, the situation was different and it was observed that increases in agricultural GDP per capita and were associated with reduction in the incidence of poverty. Growth elasticity of poverty (GEP) estimates reveal that agricultural GDP per capita was more important in reducing poverty in 5 out of the 7 district municipalities. Non-agricultural GDP per capita was only important in two district municipalities. It emerged that most of the district municipalities are not in a position to meet any of the regional set goals. This situation is largely attributable to the province‘s failure to boost agricultural production which is an outcome of low and inefficient public expenditure management, inconsistent and misaligned policies and failure to fully embrace the concept of pro-poor growth. Varied provisional estimates for the required agricultural growth rate and the increase in public spending on agriculture required in order to reach MDG1 were calculated for each district municipalities. All the district municipalities of Eastern Cape will need to increase public investment in agriculture for them to achieve MDG1.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An exploration of managed land settlement as a mechanism for the provision of sustainable settlements : a case study of Icwili Location in Great Kei Local Municipality
- Authors: Kabane, Noxolo
- Date: 2012
- Subjects: Human settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Communities -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9155 , http://hdl.handle.net/10948/d1019794
- Description: The Constitution of South Africa guarantees the right of citizens to access to adequate housing and land. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 also recognises the right to adequate housing as an important component of the right to an adequate standard of living. However, vast numbers of citizens have been unable to access adequate housing due to regulatory frameworks operating in the cities and towns that they live in. Using the case study research methodology, the study shows how an alternative approach to housing delivery can be implemented. The study looks at a community in iCwili Location which is in the Great Kei Local municipality which piloted the managed land settlement (MLS) approach to housing delivery. MLS seeks to promote an incremental approach to site, service and housing delivery. It emphasizes the need for the provision of planned, secure land with access to basic services as a first step towards housing delivery and settlement upgrading. The study documented the process involved in the implementation of the pilot project and how the community was involved with project. The findings revealed that the community appreciated being involved with each phase of the project and being part of the decision-making process. The respondents cited the delight they shared with having occupation rights to the land and they could finally be in position to be able to build their homes with no fear of eviction.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Kabane, Noxolo
- Date: 2012
- Subjects: Human settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Communities -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9155 , http://hdl.handle.net/10948/d1019794
- Description: The Constitution of South Africa guarantees the right of citizens to access to adequate housing and land. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 also recognises the right to adequate housing as an important component of the right to an adequate standard of living. However, vast numbers of citizens have been unable to access adequate housing due to regulatory frameworks operating in the cities and towns that they live in. Using the case study research methodology, the study shows how an alternative approach to housing delivery can be implemented. The study looks at a community in iCwili Location which is in the Great Kei Local municipality which piloted the managed land settlement (MLS) approach to housing delivery. MLS seeks to promote an incremental approach to site, service and housing delivery. It emphasizes the need for the provision of planned, secure land with access to basic services as a first step towards housing delivery and settlement upgrading. The study documented the process involved in the implementation of the pilot project and how the community was involved with project. The findings revealed that the community appreciated being involved with each phase of the project and being part of the decision-making process. The respondents cited the delight they shared with having occupation rights to the land and they could finally be in position to be able to build their homes with no fear of eviction.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Assessing the role of cooperatives in poverty alleviation in the Eastern Cape: a the case of Amathole district municipality
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Community development projects and food security: the case of Zanyokwe Irrigation Project Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Implications of food value chain support structures for water resource management by smallholder farmers in the Eastern Cape Province
- Authors: Arowolo, Steven Alaba
- Date: 2012
- Subjects: Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11181 , http://hdl.handle.net/10353/d1001027 , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and cSmallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and chicken production among the smallholder farmers in the study area to determine factors that could encourage farmers ‘access markets. The results showed that factors such as; assistance from government agency, partnerships with private and public institutions and farmers’ decision due to access to information were significant at 1% level for both butternuts and chicken production. On the other hand, factors such as provision of input subsidy and farmers’ membership of agricultural development projects are significant at 5% level. The findings suggest that adoption of any or combination of the significant factors could serve as good support structures for farmers and they could directly help them market their produce efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Arowolo, Steven Alaba
- Date: 2012
- Subjects: Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11181 , http://hdl.handle.net/10353/d1001027 , Agricultural assistance -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural extension work -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Farm produce -- South Africa -- Eastern Cape -- Marketing , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Water resources development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and cSmallholder agriculture is faced with so many challenges despite all the policies and programmes that have been channelled towards ensuring improvement in this sector. Improving smallholder agricultural productivity requires that smallholder farmers gain access to reliable and adequate farmer support services such as physical infrastructures like good road network, functional irrigation facilities, extension services, finance and efficient marketing system. However, these support services are lacking in a vast majority of the rural communities in which the smallholder farmers live and work. This study is centred on governance within the food value chains, with specific focus on butternuts and chicken value chains;with a view to identifying those factors preventing smallholder farmers from accessing the mainstream market. Ciko and Mbozi villages in Mbashe local municipality were used as the research sites for the study. Data were collected across the two villages through sampling of 100 individual farming households based on random selection; questionnaires and checklist of questions were used as tools to access information from farmers through focus group discussions, personal interviews and key informants. In addition,Ciko Santrini project and foundation community project, which are the two agricultural community projects located within the study area were also investigated. Conceptual and analytical frameworks were employed in the research analysis. Williamson’s 4-level of social analysis and the sustainable livelihood frameworks were used to conceptualize the analysis. Inferential analysis was carried out using binary logistic regression and discriminant analysis with focus on butternuts and chicken production among the smallholder farmers in the study area to determine factors that could encourage farmers ‘access markets. The results showed that factors such as; assistance from government agency, partnerships with private and public institutions and farmers’ decision due to access to information were significant at 1% level for both butternuts and chicken production. On the other hand, factors such as provision of input subsidy and farmers’ membership of agricultural development projects are significant at 5% level. The findings suggest that adoption of any or combination of the significant factors could serve as good support structures for farmers and they could directly help them market their produce efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The role played by local economic development (LED) project in poverty alleviation in rural areas
- Authors: Mapukata, Mnoneleli
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9127 , http://hdl.handle.net/10948/d1018566
- Description: The purpose of the study was to investigate the role played by Local Economic Development (LED) project in poverty alleviation in rural areas, with special reference to Ward 11 project, in Weza Administrative Area, in Willowvale (Mbhashe Municipality). The overall purpose was to investigate whether the LED project has contributed to the positive change in socio-economic conditions of rural people at Weza Administrative area. The study looked at how the projects in other countries around world played a key role in poverty alleviation. The study also looked at challenges the project face and the role played by various government departments, private sector in supporting the project. In depth case study was used in the study and the study involved various data collection instruments / tools like interviews, questionnaires and observations. Findings of the study suggest that the project plays a critical and vital role in poverty alleviation in rural areas; it provides employment and put food on the table for various families.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mapukata, Mnoneleli
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9127 , http://hdl.handle.net/10948/d1018566
- Description: The purpose of the study was to investigate the role played by Local Economic Development (LED) project in poverty alleviation in rural areas, with special reference to Ward 11 project, in Weza Administrative Area, in Willowvale (Mbhashe Municipality). The overall purpose was to investigate whether the LED project has contributed to the positive change in socio-economic conditions of rural people at Weza Administrative area. The study looked at how the projects in other countries around world played a key role in poverty alleviation. The study also looked at challenges the project face and the role played by various government departments, private sector in supporting the project. In depth case study was used in the study and the study involved various data collection instruments / tools like interviews, questionnaires and observations. Findings of the study suggest that the project plays a critical and vital role in poverty alleviation in rural areas; it provides employment and put food on the table for various families.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The socio-cultural factors affecting the participation of women in agricultural development: Khezana village in Alice district
- Authors: Majali, Vuyiseka
- Date: 2012
- Subjects: Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Anthropology)
- Identifier: vital:11774 , http://hdl.handle.net/10353/557 , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study sought to investigate socio-cultural factors that contribute to the invisibility of women in agricultural activities at Khwezana village, Alice district. The present study was underpinned by a people’s –centered developmental approach paired with the feminist perspective based of ethnographic research methods, participant observation and basic individual interviews. The study mainly focused on female residents of the village, those who are active in agriculture and also those who are not practicing crop production. Rural women of South Africa have historically played a significant role by contributing in the sustainable livelihoods of the country as well as their communities. However, it has been revealed that there are factors that impede the participation of women in agricultural development. The study revealed that socio-cultural factors such as limited access to land, access to credit (due to tradition and culture circumstances), limited education and culture change in general are the major factors that significantly influence the low agricultural activity in the study village.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Majali, Vuyiseka
- Date: 2012
- Subjects: Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Anthropology)
- Identifier: vital:11774 , http://hdl.handle.net/10353/557 , Women in agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study sought to investigate socio-cultural factors that contribute to the invisibility of women in agricultural activities at Khwezana village, Alice district. The present study was underpinned by a people’s –centered developmental approach paired with the feminist perspective based of ethnographic research methods, participant observation and basic individual interviews. The study mainly focused on female residents of the village, those who are active in agriculture and also those who are not practicing crop production. Rural women of South Africa have historically played a significant role by contributing in the sustainable livelihoods of the country as well as their communities. However, it has been revealed that there are factors that impede the participation of women in agricultural development. The study revealed that socio-cultural factors such as limited access to land, access to credit (due to tradition and culture circumstances), limited education and culture change in general are the major factors that significantly influence the low agricultural activity in the study village.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Evaluation of community participation in a rural development project
- Authors: Msutu, Ntombethemba Lungisa
- Date: 2011
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9118 , http://hdl.handle.net/10948/d1015736
- Description: Finally, it is necessary to define the version of participation that is relevant to this study. In this study participation means involving all the members of the community and all the stakeholders and structures involved. Mainly the community members regardless of age, gender, disability and education should be involved from the initial stage of the project. These also include participation in meetings, because this is precisely where their needs are going to be established. The good thing about this is that their needs would voluntarily come from them in these community meetings. This therefore would give them a sense of ownership and be proud of their own project. This is something that would contribute to the project’s sustainability. How community members are going to contribute to this project should also be addressed. In this practice communities should try to avoid the tendency of the government imposing on rural communities ideas or what they need and how to achieve it. It should be kept in mind that at the end of the day these projects would be left at these communities, with the community members to look after them. The sustainability of these projects therefore depends on the community members. Community participation plays a very big role in rural development or any form of development. One needs to involve the community members in their own development project. This involvement should begin in the early stages of the rural development project, and continue throughout the project. Government agencies or officials should not impose their ideas in rural communities. It is very important for government agencies to do needs analysis and work with the rural communities. Forced contributions should be avoided by all means even if it involves labour or finances. Rural community members should be part and parcel of the project. According to Narayan (1995), the central argument for a participatory process is that involvement in decision‐making lets people exercise choice and voice more broadly in their lives, as well as in the more immediate context of development programmes that benefit them. Empowerment is thus, about the capacity building of individuals and the organisations that support them (Narayan, 1995:10).
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Msutu, Ntombethemba Lungisa
- Date: 2011
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9118 , http://hdl.handle.net/10948/d1015736
- Description: Finally, it is necessary to define the version of participation that is relevant to this study. In this study participation means involving all the members of the community and all the stakeholders and structures involved. Mainly the community members regardless of age, gender, disability and education should be involved from the initial stage of the project. These also include participation in meetings, because this is precisely where their needs are going to be established. The good thing about this is that their needs would voluntarily come from them in these community meetings. This therefore would give them a sense of ownership and be proud of their own project. This is something that would contribute to the project’s sustainability. How community members are going to contribute to this project should also be addressed. In this practice communities should try to avoid the tendency of the government imposing on rural communities ideas or what they need and how to achieve it. It should be kept in mind that at the end of the day these projects would be left at these communities, with the community members to look after them. The sustainability of these projects therefore depends on the community members. Community participation plays a very big role in rural development or any form of development. One needs to involve the community members in their own development project. This involvement should begin in the early stages of the rural development project, and continue throughout the project. Government agencies or officials should not impose their ideas in rural communities. It is very important for government agencies to do needs analysis and work with the rural communities. Forced contributions should be avoided by all means even if it involves labour or finances. Rural community members should be part and parcel of the project. According to Narayan (1995), the central argument for a participatory process is that involvement in decision‐making lets people exercise choice and voice more broadly in their lives, as well as in the more immediate context of development programmes that benefit them. Empowerment is thus, about the capacity building of individuals and the organisations that support them (Narayan, 1995:10).
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Evaluation of community participation in a rural development project
- Authors: Msutu, Ntombethemba Lungisa
- Date: 2011
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9040 , http://hdl.handle.net/10948/1665 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation
- Description: People have their own different understanding of the meaning of participation. Thus cannot put one meaning to participation. As a woman who grew up in the rural areas for most of my life, I have witnessed the problems in most of the rural development projects. I have first ‐ hand experience of how the unavailability of these projects has affected the rural communities at large, at the same time, I have witnessed how those who have managed to get some of these projects started have benefitted more ways than one way in these rural development projects. Some of these projects have become a success and some have failed dismally. What contributed to the success or failure of these very important projects needs to be examined. More importantly, the level of community participation needs to be evaluated. Relatively few studies have been conducted to evaluate community participation in rural development projects. Some, if not most of the remote villages in the Eastern Cape Province are still without those basic necessities the government has promised, such as the building of houses and provision of clean water. Another sad story is that not enough is done to educate and empower rural communities about their basic rights and needs. Hence, one of the focal points to the study is to scrutinize the level of participation of the community, as some may be suffering from ignorance, apathy and lack of motivation. to scrutinize their level of participation (community participation). As some may be suffering from ignorance, apathy and lack of motivation.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Msutu, Ntombethemba Lungisa
- Date: 2011
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9040 , http://hdl.handle.net/10948/1665 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation
- Description: People have their own different understanding of the meaning of participation. Thus cannot put one meaning to participation. As a woman who grew up in the rural areas for most of my life, I have witnessed the problems in most of the rural development projects. I have first ‐ hand experience of how the unavailability of these projects has affected the rural communities at large, at the same time, I have witnessed how those who have managed to get some of these projects started have benefitted more ways than one way in these rural development projects. Some of these projects have become a success and some have failed dismally. What contributed to the success or failure of these very important projects needs to be examined. More importantly, the level of community participation needs to be evaluated. Relatively few studies have been conducted to evaluate community participation in rural development projects. Some, if not most of the remote villages in the Eastern Cape Province are still without those basic necessities the government has promised, such as the building of houses and provision of clean water. Another sad story is that not enough is done to educate and empower rural communities about their basic rights and needs. Hence, one of the focal points to the study is to scrutinize the level of participation of the community, as some may be suffering from ignorance, apathy and lack of motivation. to scrutinize their level of participation (community participation). As some may be suffering from ignorance, apathy and lack of motivation.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Exploring user-driven telephony services in an information and communication technology for development context
- Authors: Kunjuzwa, Dumani Tau
- Date: 2011
- Subjects: Digital divide -- South Africa -- Eastern Cape , Information technology -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Information technology -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Information society -- South Africa -- Eastern Cape , Telecommunication -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11383 , http://hdl.handle.net/10353/546 , Digital divide -- South Africa -- Eastern Cape , Information technology -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Information technology -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Information society -- South Africa -- Eastern Cape , Telecommunication -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: There is a great difference that exists between people who have access to Information and Communication Technologies (ICTs) and those who do not. As a developing nation, South Africa is badly affected by the so-called Digital Divide. Information and Communication Technology for Development (ICTD) interventions are rapidly increasing in marginalized and rural communities in striving to bridge this digital divide. This research project is undertaken within the context of the Siyakhula Living Lab (SLL) which is an ICTD intervention at Dwesa rural community. This research investigates how audio-based services can be applied locally for communication and information sharing. This research aims to develop a user-driven telephony framework which will enable users to construct customized audio-based services. This aims to empower the Dwesa community for skill development and supports the user-driven innovation. The Internet and Telephones are the most popular technologies that are widely used in our daily life for purposes of communication and information access. Voice over Internet Protocol (VoIP) integrates these two separate technologies (Internet and Telephones) to produce real-time multimedia communication services such as Interactive Voice Response (IVR) systems. In addition, the ability of VoIP presenting information through voice plays a crucial role, more especially to those who do not have web visual access or those who are computer illiterate.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Kunjuzwa, Dumani Tau
- Date: 2011
- Subjects: Digital divide -- South Africa -- Eastern Cape , Information technology -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Information technology -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Information society -- South Africa -- Eastern Cape , Telecommunication -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11383 , http://hdl.handle.net/10353/546 , Digital divide -- South Africa -- Eastern Cape , Information technology -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Information technology -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Information society -- South Africa -- Eastern Cape , Telecommunication -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: There is a great difference that exists between people who have access to Information and Communication Technologies (ICTs) and those who do not. As a developing nation, South Africa is badly affected by the so-called Digital Divide. Information and Communication Technology for Development (ICTD) interventions are rapidly increasing in marginalized and rural communities in striving to bridge this digital divide. This research project is undertaken within the context of the Siyakhula Living Lab (SLL) which is an ICTD intervention at Dwesa rural community. This research investigates how audio-based services can be applied locally for communication and information sharing. This research aims to develop a user-driven telephony framework which will enable users to construct customized audio-based services. This aims to empower the Dwesa community for skill development and supports the user-driven innovation. The Internet and Telephones are the most popular technologies that are widely used in our daily life for purposes of communication and information access. Voice over Internet Protocol (VoIP) integrates these two separate technologies (Internet and Telephones) to produce real-time multimedia communication services such as Interactive Voice Response (IVR) systems. In addition, the ability of VoIP presenting information through voice plays a crucial role, more especially to those who do not have web visual access or those who are computer illiterate.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Fair trade in the Eastern Cape: an examination of its socio-economic impact and challenges among emerging Black farmers
- Authors: Mugabe, T C
- Date: 2011
- Subjects: Reciprocity (Commerce) -- South Africa -- Eastern Cape , Citrus fruit industry -- South Africa -- Eastern Cape , Citrus fruit industry -- Cooperative marketing -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Economic conditions , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11940 , http://hdl.handle.net/10353/441 , Reciprocity (Commerce) -- South Africa -- Eastern Cape , Citrus fruit industry -- South Africa -- Eastern Cape , Citrus fruit industry -- Cooperative marketing -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Economic conditions , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines the socio-economic impact of fair trade on black emerging citrus fruit farmers in the Eastern Cape Province of South Africa. It is a comparative analysis of farmers involved in fair trade and those who are not. Farmers from Riverside Enterprise and Sundays River Citrus Cooperative were examined to evaluate the impact of fair trade. Such impact was analyzed through looking at access farmers have to foreign markets and their ability to receive high income returns from these markets. The study also discusses the influence fair trade has on the social and economic development of the farmers’ communities. The findings of the study indicate how most fair trade communities have benefited financially and through public infrastructure such as crèches, learning centers and access to computers for both farmers and workers. Such public developments are funded through the fair trade social dividend which is a premium farmers receive for selling their fruit under fair trade. However, the study findings also indicate the limitations of fair trade; farmers have to incur high costs to become fair trade accredited. The study also examines the commodity value chains (hereinafter referred to as CVC) for citrus fair trade farmers and non fair trade farmers. This analysis reveals the procedure of value chains, their benefits and constraints.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Mugabe, T C
- Date: 2011
- Subjects: Reciprocity (Commerce) -- South Africa -- Eastern Cape , Citrus fruit industry -- South Africa -- Eastern Cape , Citrus fruit industry -- Cooperative marketing -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Economic conditions , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11940 , http://hdl.handle.net/10353/441 , Reciprocity (Commerce) -- South Africa -- Eastern Cape , Citrus fruit industry -- South Africa -- Eastern Cape , Citrus fruit industry -- Cooperative marketing -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- Economic conditions , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines the socio-economic impact of fair trade on black emerging citrus fruit farmers in the Eastern Cape Province of South Africa. It is a comparative analysis of farmers involved in fair trade and those who are not. Farmers from Riverside Enterprise and Sundays River Citrus Cooperative were examined to evaluate the impact of fair trade. Such impact was analyzed through looking at access farmers have to foreign markets and their ability to receive high income returns from these markets. The study also discusses the influence fair trade has on the social and economic development of the farmers’ communities. The findings of the study indicate how most fair trade communities have benefited financially and through public infrastructure such as crèches, learning centers and access to computers for both farmers and workers. Such public developments are funded through the fair trade social dividend which is a premium farmers receive for selling their fruit under fair trade. However, the study findings also indicate the limitations of fair trade; farmers have to incur high costs to become fair trade accredited. The study also examines the commodity value chains (hereinafter referred to as CVC) for citrus fair trade farmers and non fair trade farmers. This analysis reveals the procedure of value chains, their benefits and constraints.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Improving the robustness and effectiveness of rural telecommunication infrastructures in Dwesa South Africa
- Authors: Ranga, Memory Munashe
- Date: 2011
- Subjects: Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Information networks -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer networks -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11382 , http://hdl.handle.net/10353/d1001113 , Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Information networks -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer networks -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In recent years, immense effort has been channelled towards the Information and Technological development of rural areas. To support this development, telecommunication networks have been deployed. The availability of these telecommunication networks is expected to improve the way people share ideas and communicate locally and globally, reducing limiting factors like distance through the use of the Internet. The major problem for these networks is that very few of them have managed to stay in operation over long periods of time. One of the major causes of this failure is the lack of proper monitoring and management as, in some cases, administrators are located far away from the network site. Other factors that contribute to the frequent failure of these networks are lack of proper infrastructure, lack of a constant power supply and other environmental issues. A telecommunication network was deployed for the people of Dwesa by the Siyakhula Living Lab project. During this research project, frequent visits were made to the site and network users were informally interviewed in order to gain insight into the network challenges. Based on the challenges, different network monitoring systems and other solutions were deployed on the network. This thesis analyses the problems encountered and presents possible and affordable solutions that were implemented on the network. This was done to improve the network‟s reliability, availability and manageability whilst exploring possible and practical ways in which the connectivity of the deployed telecommunication network can be maintained. As part of these solutions, a GPRS redundant link, Nagios and Cacti monitoring systems as well as Simple backup systems were deployed. v Acronyms AC Access Concentrators AMANDA Automatic Marylyn Network Disk Archiver CDMA Code Divison Multiple Access CGI Common Gateway Interface.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Ranga, Memory Munashe
- Date: 2011
- Subjects: Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Information networks -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer networks -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11382 , http://hdl.handle.net/10353/d1001113 , Information technology -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Information networks -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Computer networks -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In recent years, immense effort has been channelled towards the Information and Technological development of rural areas. To support this development, telecommunication networks have been deployed. The availability of these telecommunication networks is expected to improve the way people share ideas and communicate locally and globally, reducing limiting factors like distance through the use of the Internet. The major problem for these networks is that very few of them have managed to stay in operation over long periods of time. One of the major causes of this failure is the lack of proper monitoring and management as, in some cases, administrators are located far away from the network site. Other factors that contribute to the frequent failure of these networks are lack of proper infrastructure, lack of a constant power supply and other environmental issues. A telecommunication network was deployed for the people of Dwesa by the Siyakhula Living Lab project. During this research project, frequent visits were made to the site and network users were informally interviewed in order to gain insight into the network challenges. Based on the challenges, different network monitoring systems and other solutions were deployed on the network. This thesis analyses the problems encountered and presents possible and affordable solutions that were implemented on the network. This was done to improve the network‟s reliability, availability and manageability whilst exploring possible and practical ways in which the connectivity of the deployed telecommunication network can be maintained. As part of these solutions, a GPRS redundant link, Nagios and Cacti monitoring systems as well as Simple backup systems were deployed. v Acronyms AC Access Concentrators AMANDA Automatic Marylyn Network Disk Archiver CDMA Code Divison Multiple Access CGI Common Gateway Interface.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Investigating the socio economic impact of electrification in Mnquma Municipality
- Authors: Jobela, Sonwabo
- Date: 2011
- Subjects: Electrification -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Electrification -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9090 , http://hdl.handle.net/10948/d1011507 , Electrification -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Electrification -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this research was to investigate the socio economic impact of electrification in Mnquma Municipality in the province of Eastern Cape. Mnquma Municipality has a backlog of about 25475 households that have not yet been electrified. There is a high demand of electricity in villages that have not yet been electrified. Eskom Southern Region has about 5 Million electrified households. The year 2012 was declared as year of universal access of electricity in South Africa. In the last three years amount of electrified households has been coming down at alarming rate. It is against this background that the study sought to investigate the socio economic impact of electrification of households. This study is a comparative study where two villages are compared. One village is electrified whilst the other village is not electrified. The study is based on the questionnaire opinion survey where respondents‟ views and opinion are solicited to test if electricity improves the socio economic conditions of Mnquma households. The study confirmed the findings of the research if electrification has improved the socio economic condition and if electricity is a preferred source of energy. The study proposed recommendations encompasses strategic responses to check if Government is achieving the desired goal through electrification of households.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Jobela, Sonwabo
- Date: 2011
- Subjects: Electrification -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Electrification -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9090 , http://hdl.handle.net/10948/d1011507 , Electrification -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Electrification -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this research was to investigate the socio economic impact of electrification in Mnquma Municipality in the province of Eastern Cape. Mnquma Municipality has a backlog of about 25475 households that have not yet been electrified. There is a high demand of electricity in villages that have not yet been electrified. Eskom Southern Region has about 5 Million electrified households. The year 2012 was declared as year of universal access of electricity in South Africa. In the last three years amount of electrified households has been coming down at alarming rate. It is against this background that the study sought to investigate the socio economic impact of electrification of households. This study is a comparative study where two villages are compared. One village is electrified whilst the other village is not electrified. The study is based on the questionnaire opinion survey where respondents‟ views and opinion are solicited to test if electricity improves the socio economic conditions of Mnquma households. The study confirmed the findings of the research if electrification has improved the socio economic condition and if electricity is a preferred source of energy. The study proposed recommendations encompasses strategic responses to check if Government is achieving the desired goal through electrification of households.
- Full Text:
- Date Issued: 2011