An assessment of the supply chain management policy: the case of the King William's Town district municipality period 2009-2011
- Authors: Mazibu, Vuyisile
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11675 , http://hdl.handle.net/10353/d1007128 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: The intention of the study was to assess the supply chain management policy at the King William’s Town District Municipality. It became apparent from the Literature review that any municipality to play a meaningful role in ensuring that South Africa achieves the goal of becoming a developmental state, capable of confronting service delivery challenges, there needs to be a proper implementation of the supply management system policy. The study was also aimed at identifying the factors that support or hinder the implementation of the supply chain management within the King William’s Town District Municipality. In order to achieve this objective, interviews and self-administered questionnaires were conducted with various respondents in the municipality. The respondents insured the councillors from the five political parties comprising the municipality, municipal manager and section 57 managers, supply chain practitioners. It would therefore be critical important for the management of the King William’s Town District municipality to take into account the results of this study and its recommendations so as to ensure that there is a proper implementation of the supply chain management system within the municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mazibu, Vuyisile
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11675 , http://hdl.handle.net/10353/d1007128 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: The intention of the study was to assess the supply chain management policy at the King William’s Town District Municipality. It became apparent from the Literature review that any municipality to play a meaningful role in ensuring that South Africa achieves the goal of becoming a developmental state, capable of confronting service delivery challenges, there needs to be a proper implementation of the supply management system policy. The study was also aimed at identifying the factors that support or hinder the implementation of the supply chain management within the King William’s Town District Municipality. In order to achieve this objective, interviews and self-administered questionnaires were conducted with various respondents in the municipality. The respondents insured the councillors from the five political parties comprising the municipality, municipal manager and section 57 managers, supply chain practitioners. It would therefore be critical important for the management of the King William’s Town District municipality to take into account the results of this study and its recommendations so as to ensure that there is a proper implementation of the supply chain management system within the municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Assessing financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape
- Authors: Maclean, Sindisile
- Date: 2013
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (in Public Administration)
- Identifier: vital:11661 , http://hdl.handle.net/10353/d1007093 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient and often rely on grants and transfers to satisfy their immediate short-term goal of providing basic services to satisfy the needs of their communities. Therefore, finance is regarded as an overriding and decisive factor for determining the viability of municipalities. The study seeks to investigate the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Its key research questions are: Are municipalities able to provide sufficient funds to provide a range of services at an acceptable service level? To what extent do municipalities rely on external funding? Do municipalities have revenue collection capacity and revenue policies? The study asserts that most municipalities lack the required financial resources. They depend mainly on transfers from Provincial Government and equitable share and conditional grants from National Government. Section 152 (1) of the Constitution of the Republic of South Africa, Act 8 of 1996, states, amongst other things, that Local Government should ensure the provision of services to communities in a sustainable manner. The constitution further states that a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve its objectives. The Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, creates a framework for municipalities to borrow money and determine the conditions for short- and long-term borrowing. The Act assigns clear roles and responsibilities to the various role players involved in local government financial management. According to the Act, an annual budget for a municipality may only be funded from realistically anticipated revenues to be collected. As revenue projections in the budget must be realistic, the Municipal Property Rates Act, Act 6 of 2004, facilitates the collection of revenue in municipalities and establishes a uniform property rating system across South Africa. Property tax is the biggest element of local government tax revenue and is central to municipal finance. The Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, amongst its objectives, provides for the manner in which municipal powers and functions are exercised as well as establishes a simple framework for the core processes of planning, performance management and resource mobilisation. The Act also provides a framework for public administration and human resource development. Finally, it also empowers the poor and ensures that municipalities put in place service tariffs and credit control policies that take their needs into account. The research contends that, whilst there is legislation and structures to assist and direct municipalities, it has been established that municipalities do not properly collect rates and taxes due to them to augment their revenue. The study has shown nevertheless that metropolitan municipalities have the capacity to collect revenue for municipal services. This is confirmed by their collection rate which ranges between 94 % and 97 %. There is also the culture of non-payment by communities for services rendered by the municipalities. Rural municipalities are exempted from property tax, while other rural municipalities who have an urban component, have to collect. There is also the question of unemployment and poverty. Consequently, municipalities are not self-sufficient and rely on grants and equitable share to survive. As a result of this lack of self-sufficiency, it is difficult to implement service delivery and also difficult to attract skilled personnel. The study has investigated why some municipalities fail to collect revenue and depend on national grants. The study employed both qualitative and quantitative methods. The findings of the quantitative paradigm have been presented in the form of graphs and charts. The major findings include: All municipalities have limited borrowing capacity; have not exceeded their budgets in terms of their spending; small municipalities have households as their main contributor of revenue collected; metropolitan municipalities get the big slice of their revenue from business; small and rural municipalities rely on grants and transfers and are therefore not financially viable; metropolitan municipalities are, to a great extent, financially viable but lack skills and capacity to utilize their resources for effective service delivery; and all municipalities under-spend their budgets. The study, after elaborating on the findings, makes recommendations on how municipalities should become financially viable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maclean, Sindisile
- Date: 2013
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (in Public Administration)
- Identifier: vital:11661 , http://hdl.handle.net/10353/d1007093 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient and often rely on grants and transfers to satisfy their immediate short-term goal of providing basic services to satisfy the needs of their communities. Therefore, finance is regarded as an overriding and decisive factor for determining the viability of municipalities. The study seeks to investigate the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Its key research questions are: Are municipalities able to provide sufficient funds to provide a range of services at an acceptable service level? To what extent do municipalities rely on external funding? Do municipalities have revenue collection capacity and revenue policies? The study asserts that most municipalities lack the required financial resources. They depend mainly on transfers from Provincial Government and equitable share and conditional grants from National Government. Section 152 (1) of the Constitution of the Republic of South Africa, Act 8 of 1996, states, amongst other things, that Local Government should ensure the provision of services to communities in a sustainable manner. The constitution further states that a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve its objectives. The Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, creates a framework for municipalities to borrow money and determine the conditions for short- and long-term borrowing. The Act assigns clear roles and responsibilities to the various role players involved in local government financial management. According to the Act, an annual budget for a municipality may only be funded from realistically anticipated revenues to be collected. As revenue projections in the budget must be realistic, the Municipal Property Rates Act, Act 6 of 2004, facilitates the collection of revenue in municipalities and establishes a uniform property rating system across South Africa. Property tax is the biggest element of local government tax revenue and is central to municipal finance. The Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, amongst its objectives, provides for the manner in which municipal powers and functions are exercised as well as establishes a simple framework for the core processes of planning, performance management and resource mobilisation. The Act also provides a framework for public administration and human resource development. Finally, it also empowers the poor and ensures that municipalities put in place service tariffs and credit control policies that take their needs into account. The research contends that, whilst there is legislation and structures to assist and direct municipalities, it has been established that municipalities do not properly collect rates and taxes due to them to augment their revenue. The study has shown nevertheless that metropolitan municipalities have the capacity to collect revenue for municipal services. This is confirmed by their collection rate which ranges between 94 % and 97 %. There is also the culture of non-payment by communities for services rendered by the municipalities. Rural municipalities are exempted from property tax, while other rural municipalities who have an urban component, have to collect. There is also the question of unemployment and poverty. Consequently, municipalities are not self-sufficient and rely on grants and equitable share to survive. As a result of this lack of self-sufficiency, it is difficult to implement service delivery and also difficult to attract skilled personnel. The study has investigated why some municipalities fail to collect revenue and depend on national grants. The study employed both qualitative and quantitative methods. The findings of the quantitative paradigm have been presented in the form of graphs and charts. The major findings include: All municipalities have limited borrowing capacity; have not exceeded their budgets in terms of their spending; small municipalities have households as their main contributor of revenue collected; metropolitan municipalities get the big slice of their revenue from business; small and rural municipalities rely on grants and transfers and are therefore not financially viable; metropolitan municipalities are, to a great extent, financially viable but lack skills and capacity to utilize their resources for effective service delivery; and all municipalities under-spend their budgets. The study, after elaborating on the findings, makes recommendations on how municipalities should become financially viable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Assessing the effect of Public Participation and development communications on service delivery: the case of the department of Social Development in the Eastern Cape (2004-2010)
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Reconstruction and Development Programme in Post-apartheid South Africa: a study of Public Perceptions of the housing service delivery in Chris Hani Park Block 3 township, East London
- Cewuka, Thembakazi Gloriadaria
- Authors: Cewuka, Thembakazi Gloriadaria
- Date: 2013
- Subjects: Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11947 , http://hdl.handle.net/10353/d1005991 , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Description: This research sought to understand the perceptions of the township dwellers who are the beneficiaries of the RDP houses in a selected township, Chris Hani block 3 in Mdantsane, East London, in the Eastern Cape. The study specifically sought to establish whether the houses delivered to the residents through the Reconstruction and Development Programme (RDP) adequately meet the basic standards prescribed by the relevant housing policy of South Africa. During the apartheid era black South Africans were marginalised, their development was separate from that of whites and they had no say in what was provided for them, hence they were inadequately housed. On coming into power, the post-apartheid government undertook through legislation to provide sustainable, adequate housing that would address the needs of the historically disadvantaged citizens/poor people of South Africa. The main finding of this study conducted on a sample of ten RDP housing beneficiaries, through personal interviews is that, the RDP is a good programme; however, its implementation is characterised by corruption and greed. The people, whom the programme is meant to benefit, have never been involved in their own development with the results that the houses provided to them, are of a sub-standard quality. The houses do not adequately address the housing needs of the people. The housing policies are also not adequately implemented. It is the author’s hope that the recommendations made by this study, if implemented, will improve the standard of the RDP houses provided to the poor people of South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Cewuka, Thembakazi Gloriadaria
- Date: 2013
- Subjects: Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11947 , http://hdl.handle.net/10353/d1005991 , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Description: This research sought to understand the perceptions of the township dwellers who are the beneficiaries of the RDP houses in a selected township, Chris Hani block 3 in Mdantsane, East London, in the Eastern Cape. The study specifically sought to establish whether the houses delivered to the residents through the Reconstruction and Development Programme (RDP) adequately meet the basic standards prescribed by the relevant housing policy of South Africa. During the apartheid era black South Africans were marginalised, their development was separate from that of whites and they had no say in what was provided for them, hence they were inadequately housed. On coming into power, the post-apartheid government undertook through legislation to provide sustainable, adequate housing that would address the needs of the historically disadvantaged citizens/poor people of South Africa. The main finding of this study conducted on a sample of ten RDP housing beneficiaries, through personal interviews is that, the RDP is a good programme; however, its implementation is characterised by corruption and greed. The people, whom the programme is meant to benefit, have never been involved in their own development with the results that the houses provided to them, are of a sub-standard quality. The houses do not adequately address the housing needs of the people. The housing policies are also not adequately implemented. It is the author’s hope that the recommendations made by this study, if implemented, will improve the standard of the RDP houses provided to the poor people of South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The role of public participation in building a people centered public service: the case of the King Sabatha Dalindyebo Municipality (KSDM) integrated development planning process (Eastern Cape)
- Authors: Ngcukayitobi, Lulama
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11674 , http://hdl.handle.net/10353/d1007123 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: This chapter focuses on the literature relevant to the study and more significantly on the issues that are pertinent to the critical questions and the objectives of this research. The chapter will provide definitions of community participation and their intricate relationship with the Integrated Development Planning as a strategic framework for development within the King Sabatha Dalindyebo Municipality. In this context the chapter presents a review of literature dealing with the theoretical arguments surrounding public participation. Hart (1998:13) views literature review as the selection of available documents - both published and unpublished - on the topic, which contains information, ideas, data and evidence written from a particular standpoint to fulfill certain aims This chapter is divided into two main review sections. The first section reviews the relevant policy, legislation and guidelines in which public participation and the IDP process is located in South Africa. The second section focuses on the literature and theories of public participation and the IDP process as it is applied in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Ngcukayitobi, Lulama
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11674 , http://hdl.handle.net/10353/d1007123 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Economic policy , Eastern Cape -- South Africa -- Social conditions , Eastern Cape -- South Africa -- Economic conditions
- Description: This chapter focuses on the literature relevant to the study and more significantly on the issues that are pertinent to the critical questions and the objectives of this research. The chapter will provide definitions of community participation and their intricate relationship with the Integrated Development Planning as a strategic framework for development within the King Sabatha Dalindyebo Municipality. In this context the chapter presents a review of literature dealing with the theoretical arguments surrounding public participation. Hart (1998:13) views literature review as the selection of available documents - both published and unpublished - on the topic, which contains information, ideas, data and evidence written from a particular standpoint to fulfill certain aims This chapter is divided into two main review sections. The first section reviews the relevant policy, legislation and guidelines in which public participation and the IDP process is located in South Africa. The second section focuses on the literature and theories of public participation and the IDP process as it is applied in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
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