Now that we have the land: analysing the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal District of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Msuthu, Simela Thuleka
- Date: 2020
- Subjects: Land reform , Sustainable development , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167551 , vital:41491
- Description: The “land question” in South Africa goes back more than a century to the 1913 Natives Land Act which facilitated the dispossession of African people from fertile land to arid homelands and congested townships. This mass dispossession of Africans from their land was accompanied by an array of legislation aimed at restricting their upward mobility, thus laying the foundations of structural inequality in South Africa. The advent of democracy in 1994 brought about a number of legislative reforms aimed at addressing the injustices that were imposed by the colonial and apartheid governments on the African people. At the forefront of these legislative efforts was the restoration of land to the original inhabitants of the country. Research indicates that, since 1994, the South African government has issued out land to different individuals and communities around the country in an attempt to address structural unemployment and poverty that plague the country. Using the Sustainable Livelihoods Theoretical framework, this study sought to examine the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal district of the Eastern Cape, in order to determine the extent to which the transfer of land to landless people has met the governments’ agenda to alleviate poverty and unemployment in the rural regions of South Africa. The findings in this study show that, successful land reform in South Africa is hindered mostly by two factors. Firstly, the inability of land beneficiaries to access quality education, skills training, finances and formal agricultural value chains. Secondly, land beneficiaries are further placed at a disadvantage by the poor quality of public services in their local municipalities and inconsistent post-settlement support from the state. The conclusion made in this study, is that the government has to be cognizant of the aforementioned structural barriers, when designing and rolling out land reform projects throughout the country. Failure to address these glaring structural barriers, will result in the creation of a peasant class of people living on underutilized land.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Msuthu, Simela Thuleka
- Date: 2020
- Subjects: Land reform , Sustainable development , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167551 , vital:41491
- Description: The “land question” in South Africa goes back more than a century to the 1913 Natives Land Act which facilitated the dispossession of African people from fertile land to arid homelands and congested townships. This mass dispossession of Africans from their land was accompanied by an array of legislation aimed at restricting their upward mobility, thus laying the foundations of structural inequality in South Africa. The advent of democracy in 1994 brought about a number of legislative reforms aimed at addressing the injustices that were imposed by the colonial and apartheid governments on the African people. At the forefront of these legislative efforts was the restoration of land to the original inhabitants of the country. Research indicates that, since 1994, the South African government has issued out land to different individuals and communities around the country in an attempt to address structural unemployment and poverty that plague the country. Using the Sustainable Livelihoods Theoretical framework, this study sought to examine the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal district of the Eastern Cape, in order to determine the extent to which the transfer of land to landless people has met the governments’ agenda to alleviate poverty and unemployment in the rural regions of South Africa. The findings in this study show that, successful land reform in South Africa is hindered mostly by two factors. Firstly, the inability of land beneficiaries to access quality education, skills training, finances and formal agricultural value chains. Secondly, land beneficiaries are further placed at a disadvantage by the poor quality of public services in their local municipalities and inconsistent post-settlement support from the state. The conclusion made in this study, is that the government has to be cognizant of the aforementioned structural barriers, when designing and rolling out land reform projects throughout the country. Failure to address these glaring structural barriers, will result in the creation of a peasant class of people living on underutilized land.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Understanding the policy-planning-implementation disjuncture: a case study of the Amathole District Municipality, Eastern Cape Province
- Authors: Mhlahlo, Andile
- Date: 2017
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Political planning -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Amathole District Municipality (South Africa) -- Planning
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/168521 , vital:41591
- Description: The aim of this study is to investigate why well planned policies are not getting implemented as intended. The study was conducted in the offices of Amathole District Municipality (ADM) in the Eastern Cape Province, including the cooperative project in Alice as one of the projects that was coordinated by the ADM. Concerning the research design and methodology, a qualitative research design was used. The data collection process involved conducting unstructured interviews with the officers from the Amathole District Municipality office (the ADM officers / the municipality officers) and the members of cooperative projects (cooperatives/projects). Mainly, an ethnographic approach was used; it involved embracing participant observation in the ADM offices for approximately 6 months. As the researcher, I participated as one of the ADM’s officers in different activities, namely: attending meetings and one workshop, and accompanying the development officer while conducting an observation of various projects in Butterworth. The findings in the study disclose that the disjuncture between policy planning and implementation may be attributed to 4 factors, which are associated with the ADM office as the development agency for the Amathole region. These are: the incapability to respond to policy implementation complexities, failure to exploit policy implementation complexities as learning opportunities, the insufficient understanding of ‘process monitoring’ as a tool that could be integrated in projects management, as well as the execution of policy implementation in the absence of policy documents as a guide in implementation processes. Moreover, these factors are examined as being related to each other, and they will be discussed in detail in the course of the thesis.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mhlahlo, Andile
- Date: 2017
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Political planning -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Amathole District Municipality (South Africa) -- Planning
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/168521 , vital:41591
- Description: The aim of this study is to investigate why well planned policies are not getting implemented as intended. The study was conducted in the offices of Amathole District Municipality (ADM) in the Eastern Cape Province, including the cooperative project in Alice as one of the projects that was coordinated by the ADM. Concerning the research design and methodology, a qualitative research design was used. The data collection process involved conducting unstructured interviews with the officers from the Amathole District Municipality office (the ADM officers / the municipality officers) and the members of cooperative projects (cooperatives/projects). Mainly, an ethnographic approach was used; it involved embracing participant observation in the ADM offices for approximately 6 months. As the researcher, I participated as one of the ADM’s officers in different activities, namely: attending meetings and one workshop, and accompanying the development officer while conducting an observation of various projects in Butterworth. The findings in the study disclose that the disjuncture between policy planning and implementation may be attributed to 4 factors, which are associated with the ADM office as the development agency for the Amathole region. These are: the incapability to respond to policy implementation complexities, failure to exploit policy implementation complexities as learning opportunities, the insufficient understanding of ‘process monitoring’ as a tool that could be integrated in projects management, as well as the execution of policy implementation in the absence of policy documents as a guide in implementation processes. Moreover, these factors are examined as being related to each other, and they will be discussed in detail in the course of the thesis.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Understanding the policy-planning-implementation disjuncture: a case study of the Amathole District Municipality, Eastern Cape Province
- Authors: Mhlahlo, Andile
- Date: 2017
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Political planning -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Amathole District Municipality (South Africa) -- Planning
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4422 , vital:20668
- Description: The aim of this study is to investigate why well planned policies are not getting implemented as intended. The study was conducted in the offices of Amathole District Municipality (ADM) in the Eastern Cape Province, including the cooperative project in Alice as one of the projects that was coordinated by the ADM. Concerning the research design and methodology, a qualitative research design was used. The data collection process involved conducting unstructured interviews with the officers from the Amathole District Municipality office (the ADM officers / the municipality officers) and the members of cooperative projects (cooperatives/projects). Mainly, an ethnographic approach was used; it involved embracing participant observation in the ADM offices for approximately 6 months. As the researcher, I participated as one of the ADM’s officers in different activities, namely: attending meetings and one workshop, and accompanying the development officer while conducting an observation of various projects in Butterworth. The findings in the study disclose that the disjuncture between policy planning and implementation may be attributed to 4 factors, which are associated with the ADM office as the development agency for the Amathole region. These are: the incapability to respond to policy implementation complexities, failure to exploit policy implementation complexities as learning opportunities, the insufficient understanding of ‘process monitoring’ as a tool that could be integrated in projects management, as well as the execution of policy implementation in the absence of policy documents as a guide in implementation processes. Moreover, these factors are examined as being related to each other, and they will be discussed in detail in the course of the thesis.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mhlahlo, Andile
- Date: 2017
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Political planning -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Amathole District Municipality (South Africa) -- Planning
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4422 , vital:20668
- Description: The aim of this study is to investigate why well planned policies are not getting implemented as intended. The study was conducted in the offices of Amathole District Municipality (ADM) in the Eastern Cape Province, including the cooperative project in Alice as one of the projects that was coordinated by the ADM. Concerning the research design and methodology, a qualitative research design was used. The data collection process involved conducting unstructured interviews with the officers from the Amathole District Municipality office (the ADM officers / the municipality officers) and the members of cooperative projects (cooperatives/projects). Mainly, an ethnographic approach was used; it involved embracing participant observation in the ADM offices for approximately 6 months. As the researcher, I participated as one of the ADM’s officers in different activities, namely: attending meetings and one workshop, and accompanying the development officer while conducting an observation of various projects in Butterworth. The findings in the study disclose that the disjuncture between policy planning and implementation may be attributed to 4 factors, which are associated with the ADM office as the development agency for the Amathole region. These are: the incapability to respond to policy implementation complexities, failure to exploit policy implementation complexities as learning opportunities, the insufficient understanding of ‘process monitoring’ as a tool that could be integrated in projects management, as well as the execution of policy implementation in the absence of policy documents as a guide in implementation processes. Moreover, these factors are examined as being related to each other, and they will be discussed in detail in the course of the thesis.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
A case study of public service delivery in Cookhouse, Eastern Cape
- Makrwalana, Nomlindo Lillian
- Authors: Makrwalana, Nomlindo Lillian
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6986 , vital:21188
- Description: In South Africa the economic gaps imposed by the previous apartheid government aggravated economic inequalities and caused considerable disparities, which has resulted in high unemployment rates. Inequalities were also manifest in the neglect of infrastructural and service provision as well in the effective absence of independent governance among some race groups. This led to a call for pro-active initiatives by the post-1994 democratic government to remedy the living condition of the previously disadvantage people. As part of this poverty relief drive the South African government has embarked on a series of developmental initiatives in bringing infrastructure related service to the poor and to reduce the enormous prevailing backlog, with the aim of increasing community participation, improving service delivery and promoting the upliftment of the lives of poor people through the medium of local governance. This study investigated the integrated Development Planning, which has been undertaken in Cookhouse in Blue Crane Route Municipality in the Eastern Cape to respond to the prevailing poverty and underdevelopment among the poor communities.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Makrwalana, Nomlindo Lillian
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- Management -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6986 , vital:21188
- Description: In South Africa the economic gaps imposed by the previous apartheid government aggravated economic inequalities and caused considerable disparities, which has resulted in high unemployment rates. Inequalities were also manifest in the neglect of infrastructural and service provision as well in the effective absence of independent governance among some race groups. This led to a call for pro-active initiatives by the post-1994 democratic government to remedy the living condition of the previously disadvantage people. As part of this poverty relief drive the South African government has embarked on a series of developmental initiatives in bringing infrastructure related service to the poor and to reduce the enormous prevailing backlog, with the aim of increasing community participation, improving service delivery and promoting the upliftment of the lives of poor people through the medium of local governance. This study investigated the integrated Development Planning, which has been undertaken in Cookhouse in Blue Crane Route Municipality in the Eastern Cape to respond to the prevailing poverty and underdevelopment among the poor communities.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
A review of local government performance from 2004 - 2008: Sakhisizwe Local Municipality
- Authors: Dyani, Christopher Sidima
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6271 , vital:21064
- Description: Loosely defined as “political units or instruments constituted by law (the peculiar or unique characteristics of which is their subordinate status to the central government) which have substantial control over local affairs and likewise have the power to tax” (Nyalunga, 2006: 15), local governments, and municipalities in particular, have been in existence since the early history of Anglo-Saxon England (post 1870). As political units, local governments have defined areas, defined populations, organised administrative structures and the authority to undertake and the power to carry out public activities within such defined areas (Nyulunga, 2006: 15). In the three-tiered form of government that is dominant world-wide, local government is the lowest sphere of government and, as such, “is often the first point of contact between an individual and a government institution” (Thornhill, 2008: 492). Although a number of different forms and structures of local government exist in the world, as it evolved, three critical matters defined the nature of local government in any particular country. Firstly, local government is defined by the extent of local self-government. Secondly, it is the autonomy and discretionary powers of the municipality and, thirdly, it is the extent to which the municipality is a momentous force in the lives of the people within a given area (Nyulunga, 2006: 16). Therefore, a consideration if these three defining factors provide clarity in terms of the nature of local government in a particular country. Due to the form of the South African state, which is a unitary state, South Africa established a system of local government aimed at governing various areas throughout the country. For the greater part of the country‟s history prior the 1994 democratic elections, what distinguished the South African local government system from the rest of the world was its relationship with the people it sought to govern. While in the majority of cases around the world municipalities were concerned with the welfare of all their citizens, in South Africa, the successive apartheid regimes worked tirelessly at the adoption and systematic enforcement of draconian policies that effectively brought misery to the majority of the South African population. Pieces of legislation, such as the various Natives Acts, the Reservation of Separate Amenities Act, and the Group Areas Act, implemented through local government – the form of government closest to the people – ensured that South Africa experienced gross human rights violations, the economic exclusion of the majority of the populace, separate and unequal development and, in effect, an absolute monopoly of social, economic and political power by the white minority (Landsberg and Mackay, 2006: 1). Given the immediate impact municipal policies had on the people they sought to govern - this as a direct result of the proximity of this sphere of government to the people - it is not surprising that this level of government was the first casualty in the apartheid resistance campaign led by various liberation movements in the country. With systematic protests against various local government actions, coupled with boycotts of municipal rates and taxes, local government increasingly became detached from the population it served and consequently, was rendered dysfunctional. The election of F.W. De Klerk as the president of South Africa in 1989 proved to be a turning point in the historical trajectory of the country. Understanding the deleterious effects that the repressive policies had on the country‟s social structure, both economically and politically, De Klerk embarked on a road less travelled by opening channels for negotiation between government (and by extension the National Party) and the liberation movements in the country (particularly the African National Congress). As such, from 1990, various political organisations, such as the African National Congress (ANC), the Pan Africanist Congress (PAC), the South African Communist Party (SACP) and the Inkatha Freedom Party (IFP) among others, which had, for many years, been banned on the basis of them being seen as terrorist organisations, were unbanned. This was accompanied by the unconditional release of political prisoners, including South Africa‟s first democratically elected President, Nelson Rolihlahla Mandela. One of the key outcomes of the negotiations that took place in the early 1990s was the development of the Interim, or Transitional, Constitution, Act 200 of 1993. This was an important document in that it provided a „historic bridge‟ between the apartheid state and the democratic dispensation that millions of South Africans aspired to. Additionally, this document provided a framework for the continued governance of South Africa pending the country‟s first democratic elections. The continued governance that the Interim Constitution provided for meant balancing human rights and the continued existence of the state and/or government. This was an important matter, particularly for local government, in that “a fragmented and incoherent range of local authorities cannot be transformed in one process as the negotiators for a democratic system of government wanted to ensure continuity in service provision” (Thornhill, 2008: 494). The temporal reprieve provided by the Interim Constitution allowed the negotiators to deal with the details of what would be the post-apartheid local government system of South Africa. The democratic government that emerged after the watershed event of 1994, under the stewardship of Nelson Mandela, had the immediate task of dismantling the apartheid legacy that had defined the country for many years and moving the country closer to achieving the democratic promise of a better life for all citizens. Practically, and importantly for the transformation of local government, this meant instilling democratic values and principles that would ensure that local government was responsive to the needs of the people and that it remained accountable to the electorate (the Presidency, 2003: 11). The ideal of the incoming democratic government was to transform this sphere of government into one that would ensure inclusive growth and development and equitable redistribution of the wealth of the country such that all people would have equal opportunity for a better life. It is important to note that the elections that were held on 27 April 1994 were only national and provincial elections. Local government elections could not be held at this point, simply because the new constitutional dispensation had not been finalised (Thornhill, 2008: 495). All parties to the negotiations agreed that the process of finalising the Constitution would be done through a democratically elected Constitutional Assembly. It was only after the Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996 (the Constitution), was finalised, that the first local government elections could be held.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Dyani, Christopher Sidima
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6271 , vital:21064
- Description: Loosely defined as “political units or instruments constituted by law (the peculiar or unique characteristics of which is their subordinate status to the central government) which have substantial control over local affairs and likewise have the power to tax” (Nyalunga, 2006: 15), local governments, and municipalities in particular, have been in existence since the early history of Anglo-Saxon England (post 1870). As political units, local governments have defined areas, defined populations, organised administrative structures and the authority to undertake and the power to carry out public activities within such defined areas (Nyulunga, 2006: 15). In the three-tiered form of government that is dominant world-wide, local government is the lowest sphere of government and, as such, “is often the first point of contact between an individual and a government institution” (Thornhill, 2008: 492). Although a number of different forms and structures of local government exist in the world, as it evolved, three critical matters defined the nature of local government in any particular country. Firstly, local government is defined by the extent of local self-government. Secondly, it is the autonomy and discretionary powers of the municipality and, thirdly, it is the extent to which the municipality is a momentous force in the lives of the people within a given area (Nyulunga, 2006: 16). Therefore, a consideration if these three defining factors provide clarity in terms of the nature of local government in a particular country. Due to the form of the South African state, which is a unitary state, South Africa established a system of local government aimed at governing various areas throughout the country. For the greater part of the country‟s history prior the 1994 democratic elections, what distinguished the South African local government system from the rest of the world was its relationship with the people it sought to govern. While in the majority of cases around the world municipalities were concerned with the welfare of all their citizens, in South Africa, the successive apartheid regimes worked tirelessly at the adoption and systematic enforcement of draconian policies that effectively brought misery to the majority of the South African population. Pieces of legislation, such as the various Natives Acts, the Reservation of Separate Amenities Act, and the Group Areas Act, implemented through local government – the form of government closest to the people – ensured that South Africa experienced gross human rights violations, the economic exclusion of the majority of the populace, separate and unequal development and, in effect, an absolute monopoly of social, economic and political power by the white minority (Landsberg and Mackay, 2006: 1). Given the immediate impact municipal policies had on the people they sought to govern - this as a direct result of the proximity of this sphere of government to the people - it is not surprising that this level of government was the first casualty in the apartheid resistance campaign led by various liberation movements in the country. With systematic protests against various local government actions, coupled with boycotts of municipal rates and taxes, local government increasingly became detached from the population it served and consequently, was rendered dysfunctional. The election of F.W. De Klerk as the president of South Africa in 1989 proved to be a turning point in the historical trajectory of the country. Understanding the deleterious effects that the repressive policies had on the country‟s social structure, both economically and politically, De Klerk embarked on a road less travelled by opening channels for negotiation between government (and by extension the National Party) and the liberation movements in the country (particularly the African National Congress). As such, from 1990, various political organisations, such as the African National Congress (ANC), the Pan Africanist Congress (PAC), the South African Communist Party (SACP) and the Inkatha Freedom Party (IFP) among others, which had, for many years, been banned on the basis of them being seen as terrorist organisations, were unbanned. This was accompanied by the unconditional release of political prisoners, including South Africa‟s first democratically elected President, Nelson Rolihlahla Mandela. One of the key outcomes of the negotiations that took place in the early 1990s was the development of the Interim, or Transitional, Constitution, Act 200 of 1993. This was an important document in that it provided a „historic bridge‟ between the apartheid state and the democratic dispensation that millions of South Africans aspired to. Additionally, this document provided a framework for the continued governance of South Africa pending the country‟s first democratic elections. The continued governance that the Interim Constitution provided for meant balancing human rights and the continued existence of the state and/or government. This was an important matter, particularly for local government, in that “a fragmented and incoherent range of local authorities cannot be transformed in one process as the negotiators for a democratic system of government wanted to ensure continuity in service provision” (Thornhill, 2008: 494). The temporal reprieve provided by the Interim Constitution allowed the negotiators to deal with the details of what would be the post-apartheid local government system of South Africa. The democratic government that emerged after the watershed event of 1994, under the stewardship of Nelson Mandela, had the immediate task of dismantling the apartheid legacy that had defined the country for many years and moving the country closer to achieving the democratic promise of a better life for all citizens. Practically, and importantly for the transformation of local government, this meant instilling democratic values and principles that would ensure that local government was responsive to the needs of the people and that it remained accountable to the electorate (the Presidency, 2003: 11). The ideal of the incoming democratic government was to transform this sphere of government into one that would ensure inclusive growth and development and equitable redistribution of the wealth of the country such that all people would have equal opportunity for a better life. It is important to note that the elections that were held on 27 April 1994 were only national and provincial elections. Local government elections could not be held at this point, simply because the new constitutional dispensation had not been finalised (Thornhill, 2008: 495). All parties to the negotiations agreed that the process of finalising the Constitution would be done through a democratically elected Constitutional Assembly. It was only after the Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996 (the Constitution), was finalised, that the first local government elections could be held.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Assessing the local government turnaround strategy: the case of Ngqushwa Local Municipality
- Authors: Bokwe, Nosiphiwo Gloria
- Date: 2014
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal corporations -- South Africa , Regional planning -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8312 , http://hdl.handle.net/10948/d1020084
- Description: The thrust of the study is to investigate the Local Government Turnaround Strategy as introduced by Cabinet in the year 2009. In this treatise a critical evaluation of the Local Government Turnaround Strategy that was passed by cabinet as a panacea that seeks to address the challenges that are being faced by municipalities today will be embarked upon. A case study of the Ngqushwa Local Municipality in the Amathole District Municipal area will be undertaken with the view to understand whether the Local Government Turnaround Strategy will indeed assist ailing local municipalities like Ngqushwa. As can be seen in our country, apartheid has left many problems both in the social, economic and political realms of our society. When local government was first established it was for the perpetuation of separate development as enshrined in the policy of apartheid. Apartheid was not the beginning of geographic, institutional and social separation at the local level. Segregation was already a policy by the time apartheid was introduced in 1948. However, the Group Areas Act, the key piece of legislation, instituted strict residential segregation and compulsory removal of black people to own group areas. Through spatial separation, influx control, and a policy of own management for own areas, apartheid aimed to limit the extent to which affluent white municipalities would bear the financial burden of servicing disadvantaged black areas. These separate developments led to the collapse of the former Black Local Authorities. When the democratic government took over the same challenges reared their heads again. Many intervention programmes were introduced to assist ailing municipalities to be viable. The study thus has tried to indicate how the Turnaround has assisted municipalities like the Ngqushwa Local Municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Bokwe, Nosiphiwo Gloria
- Date: 2014
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal corporations -- South Africa , Regional planning -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8312 , http://hdl.handle.net/10948/d1020084
- Description: The thrust of the study is to investigate the Local Government Turnaround Strategy as introduced by Cabinet in the year 2009. In this treatise a critical evaluation of the Local Government Turnaround Strategy that was passed by cabinet as a panacea that seeks to address the challenges that are being faced by municipalities today will be embarked upon. A case study of the Ngqushwa Local Municipality in the Amathole District Municipal area will be undertaken with the view to understand whether the Local Government Turnaround Strategy will indeed assist ailing local municipalities like Ngqushwa. As can be seen in our country, apartheid has left many problems both in the social, economic and political realms of our society. When local government was first established it was for the perpetuation of separate development as enshrined in the policy of apartheid. Apartheid was not the beginning of geographic, institutional and social separation at the local level. Segregation was already a policy by the time apartheid was introduced in 1948. However, the Group Areas Act, the key piece of legislation, instituted strict residential segregation and compulsory removal of black people to own group areas. Through spatial separation, influx control, and a policy of own management for own areas, apartheid aimed to limit the extent to which affluent white municipalities would bear the financial burden of servicing disadvantaged black areas. These separate developments led to the collapse of the former Black Local Authorities. When the democratic government took over the same challenges reared their heads again. Many intervention programmes were introduced to assist ailing municipalities to be viable. The study thus has tried to indicate how the Turnaround has assisted municipalities like the Ngqushwa Local Municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Local government food security strategies: the Qamata Irrigation Scheme
- Authors: Libala, Phumlani
- Date: 2014
- Subjects: Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/2919 , vital:20363
- Description: Many households in South Africa are exposed to extreme food insecurity that threatens their livelihoods. Authorities in the local sphere of government have employed food security strategies to curb the trail of food insecurity that prevails in many rural households. However, high levels of food insecurity in many households in across the country, especially those living in rural areas like Qamata Village, are noteworthy. Contributing factors to this problem are attributed to local government’s inability to successfully stimulate agricultural production in the face of climate change. The research aimed at assessing the impact of Qamata Irrigation Scheme intervention programmes or strategies in Qamata Village. It was discovered that livelihoods of many households in Qamata Village rely heavily on agricultural production to access food. Limited government support, poor planning and failure to invest on climate change adaptation strategies were identified as serious impediments in the implementation of food security strategies. Due to the enormity of the problem and extensive nature of local government, this study focussed on the Qamata Irrigation Scheme, in the Qamata Village within Chris Hani District Municipality. For the purposes of this study, qualitative research methods were used to gather an in-depth understanding and verification of the problem. Research tools used were mainly semi structured interviews and focus group discussions. Interviews were conducted with farmers in the Qamata Irrigation Scheme and focus group discussion were held with dry land farming households in the Qamata Village and representatives from the CHDM. Findings of the study revealed that the decline in agricultural production due to climate changes has not only fuelled food insecurity for dry land farming households but put these households in an economically disadvantaged position. This was a major concern for this research especially with agricultural production being identified as a livelihood strategy for many households in the Qamata Village.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Libala, Phumlani
- Date: 2014
- Subjects: Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/2919 , vital:20363
- Description: Many households in South Africa are exposed to extreme food insecurity that threatens their livelihoods. Authorities in the local sphere of government have employed food security strategies to curb the trail of food insecurity that prevails in many rural households. However, high levels of food insecurity in many households in across the country, especially those living in rural areas like Qamata Village, are noteworthy. Contributing factors to this problem are attributed to local government’s inability to successfully stimulate agricultural production in the face of climate change. The research aimed at assessing the impact of Qamata Irrigation Scheme intervention programmes or strategies in Qamata Village. It was discovered that livelihoods of many households in Qamata Village rely heavily on agricultural production to access food. Limited government support, poor planning and failure to invest on climate change adaptation strategies were identified as serious impediments in the implementation of food security strategies. Due to the enormity of the problem and extensive nature of local government, this study focussed on the Qamata Irrigation Scheme, in the Qamata Village within Chris Hani District Municipality. For the purposes of this study, qualitative research methods were used to gather an in-depth understanding and verification of the problem. Research tools used were mainly semi structured interviews and focus group discussions. Interviews were conducted with farmers in the Qamata Irrigation Scheme and focus group discussion were held with dry land farming households in the Qamata Village and representatives from the CHDM. Findings of the study revealed that the decline in agricultural production due to climate changes has not only fuelled food insecurity for dry land farming households but put these households in an economically disadvantaged position. This was a major concern for this research especially with agricultural production being identified as a livelihood strategy for many households in the Qamata Village.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An assessment of the impact of Local Economic Development in Mbhashe Local Municipality with special focus on agricultural projects
- Authors: Mniki, Sicelo
- Date: 2013
- Subjects: Agriculture -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Local finance -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9128 , http://hdl.handle.net/10948/d1018579
- Description: The need to achieve developmental local government in South Africa has necessitated that the municipalities and other government departments pay more attention to the poor so that they can be helped to live more fruitful lives and become the instruments for the growth of local economy. This study seeks to assess the impact of Local Economic Development (LED) initiatives in Mbhashe Local Municipality with special focus on the Maize Production Project (MPP). The areas of Mbhashe municipality that were included in the study include Ndakeni village near Dutywa, Tswele-litye near Willowvale and Madwaleni near Elliotdale. The study followed both the qualitative and quantitative research approaches and the respondents were made up of a sample of MPP beneficiaries from the three areas mentioned above, Community Leaders and the Officials. The objectives of the study were to identify MPP objectives, to identify challenges in the implementation of the MPP, to assess the availability of remedial measures and lastly, to assess whether the community has benefited from the maize production project or not. Among others, the objectives of the MPP were to maximise maize production, to make profit, to create employment opportunities for the unemployed. Only 13 percent of the surveyed beneficiaries believe that their expectations of this initiative were fully met. The majority (two thirds) believe that their expectations were partly met, whilst one in five (20 percent) believe that their expectations were not met at all. The MPP implementation challenges included delays caused by the municipal procurement processes, unfavourable climate conditions, poor service delivery by the appointed service providers who provide tractors, shortage of funds and late start for ploughing. Even though the remedial measures seem to be in place, the implementation and the communication of the strategies remains a big challenge. Furthermore a proportion of the respondents were unhappy with the public participation process that preceded the implementation of the project.According to the findings, two thirds (67 percent) of the surveyed farmers believe that their communities have benefited from the MPP, although one third (33 percent) disagreed. The challenges of an insufficient budget, procurement delays and late commencement of ploughing need to be addressed if the maize production initiative is to yield the desired results.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mniki, Sicelo
- Date: 2013
- Subjects: Agriculture -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Local finance -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9128 , http://hdl.handle.net/10948/d1018579
- Description: The need to achieve developmental local government in South Africa has necessitated that the municipalities and other government departments pay more attention to the poor so that they can be helped to live more fruitful lives and become the instruments for the growth of local economy. This study seeks to assess the impact of Local Economic Development (LED) initiatives in Mbhashe Local Municipality with special focus on the Maize Production Project (MPP). The areas of Mbhashe municipality that were included in the study include Ndakeni village near Dutywa, Tswele-litye near Willowvale and Madwaleni near Elliotdale. The study followed both the qualitative and quantitative research approaches and the respondents were made up of a sample of MPP beneficiaries from the three areas mentioned above, Community Leaders and the Officials. The objectives of the study were to identify MPP objectives, to identify challenges in the implementation of the MPP, to assess the availability of remedial measures and lastly, to assess whether the community has benefited from the maize production project or not. Among others, the objectives of the MPP were to maximise maize production, to make profit, to create employment opportunities for the unemployed. Only 13 percent of the surveyed beneficiaries believe that their expectations of this initiative were fully met. The majority (two thirds) believe that their expectations were partly met, whilst one in five (20 percent) believe that their expectations were not met at all. The MPP implementation challenges included delays caused by the municipal procurement processes, unfavourable climate conditions, poor service delivery by the appointed service providers who provide tractors, shortage of funds and late start for ploughing. Even though the remedial measures seem to be in place, the implementation and the communication of the strategies remains a big challenge. Furthermore a proportion of the respondents were unhappy with the public participation process that preceded the implementation of the project.According to the findings, two thirds (67 percent) of the surveyed farmers believe that their communities have benefited from the MPP, although one third (33 percent) disagreed. The challenges of an insufficient budget, procurement delays and late commencement of ploughing need to be addressed if the maize production initiative is to yield the desired results.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The role of traditional leaders in enhancing service delivery in Mbhashe Local Municipality
- Authors: Bokwe, Abel Zingisa
- Date: 2013
- Subjects: Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- Africa, Southern , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8262 , http://hdl.handle.net/10948/d1013104
- Description: This study investigates the role of traditional leaders in enhancing service delivery in Mbhashe Local Municipality. The aim is to examine the involvement of traditional leaders in the provision of services to traditional communities. To achieve this goal, it was necessary to review literature on traditional leadership to advance an argument that by utilising the existing channels of communication such as traditional councils, government programmes could be more efficiently advertised. A secondary objective was to examine the relationship between traditional leaders and democratically elected councillors in the delivery of services. The problem in Mbhashe Local Municipality is that traditional leaders and the democratically elected leaders do not work together for service delivery. In order to address this problem, face-to-face interviews were conducted with the identified sample and conclusions drawn from their responses. The research revealed that if properly utilised and capacitated traditional leaders can indeed play a pivotal role in the enhancement of service delivery in Mbhashe Local Municipal area and in South Africa as whole.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Bokwe, Abel Zingisa
- Date: 2013
- Subjects: Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- Africa, Southern , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8262 , http://hdl.handle.net/10948/d1013104
- Description: This study investigates the role of traditional leaders in enhancing service delivery in Mbhashe Local Municipality. The aim is to examine the involvement of traditional leaders in the provision of services to traditional communities. To achieve this goal, it was necessary to review literature on traditional leadership to advance an argument that by utilising the existing channels of communication such as traditional councils, government programmes could be more efficiently advertised. A secondary objective was to examine the relationship between traditional leaders and democratically elected councillors in the delivery of services. The problem in Mbhashe Local Municipality is that traditional leaders and the democratically elected leaders do not work together for service delivery. In order to address this problem, face-to-face interviews were conducted with the identified sample and conclusions drawn from their responses. The research revealed that if properly utilised and capacitated traditional leaders can indeed play a pivotal role in the enhancement of service delivery in Mbhashe Local Municipal area and in South Africa as whole.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Implementation challenges of performance monitoring and evaluation in the O.R. Tambo District municipality
- Sotshongaye, Sibongile Goodman
- Authors: Sotshongaye, Sibongile Goodman
- Date: 2012
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8307 , http://hdl.handle.net/10948/d1020028
- Description: This treatise investigates the implementation challenges of performance monitoring and evaluation in the O R Tambo District Municipality. The treatise comprises five chapters. The study is based on the assumption that O R Tambo District Municipality, like any other municipality in South Africa, particularly in the Eastern Cape, is confronted with the implementation challenges of performance monitoring and evaluation. ORTDM has a performance-management system that is not fully implemented, and needs to put into context its challenges, in order to appropriately make those interventions relevant to the situation. The fact that the performance- management system has not yet been cascaded to the lower level employees creates difficulties in performance monitoring and evaluation. There has been a deep concern that municipalities are underperforming, and yet with no visible steps being taken to improve the situation. If the O R Tambo District Municipality is attempting to achieve the objectives of the local government, as stated in the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, it is then necessary to properly implement performance monitoring and evaluation, as mechanisms to accelerate service delivery. This has the potential to improve the quality of life of the citizens of O R Tambo District Municipality. This study provides the general background to the implementation challenges of performance monitoring and evaluation in the O R Tambo District Municipality. The challenges of performance monitoring and evaluation, the determinants of performance monitoring and evaluation, as well as the theories used in performance monitoring and evaluation will be addressed. The study presents the findings resulting from the analysis of the data provided by the respondents. Amongst the findings of the study there is a view that the O R Tambo District Municipality does not have monitoring and evaluation specialists who could ensure that performance is being periodically evaluated, in order to close policy gaps that might be in existence. Non-involvement or partial involvement of communities has the potential to cause stagnation, as people generally lack monitoring skills. Some of the ecommendations include: the skills development of all the stakeholders, especially those with the mandate to deliver on behalf of government, that is, political office bearers, together with the technical support wing. Performance monitoring and evaluation under the proposed recommendations could be enhanced and positive changes could be realised.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Sotshongaye, Sibongile Goodman
- Date: 2012
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8307 , http://hdl.handle.net/10948/d1020028
- Description: This treatise investigates the implementation challenges of performance monitoring and evaluation in the O R Tambo District Municipality. The treatise comprises five chapters. The study is based on the assumption that O R Tambo District Municipality, like any other municipality in South Africa, particularly in the Eastern Cape, is confronted with the implementation challenges of performance monitoring and evaluation. ORTDM has a performance-management system that is not fully implemented, and needs to put into context its challenges, in order to appropriately make those interventions relevant to the situation. The fact that the performance- management system has not yet been cascaded to the lower level employees creates difficulties in performance monitoring and evaluation. There has been a deep concern that municipalities are underperforming, and yet with no visible steps being taken to improve the situation. If the O R Tambo District Municipality is attempting to achieve the objectives of the local government, as stated in the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, it is then necessary to properly implement performance monitoring and evaluation, as mechanisms to accelerate service delivery. This has the potential to improve the quality of life of the citizens of O R Tambo District Municipality. This study provides the general background to the implementation challenges of performance monitoring and evaluation in the O R Tambo District Municipality. The challenges of performance monitoring and evaluation, the determinants of performance monitoring and evaluation, as well as the theories used in performance monitoring and evaluation will be addressed. The study presents the findings resulting from the analysis of the data provided by the respondents. Amongst the findings of the study there is a view that the O R Tambo District Municipality does not have monitoring and evaluation specialists who could ensure that performance is being periodically evaluated, in order to close policy gaps that might be in existence. Non-involvement or partial involvement of communities has the potential to cause stagnation, as people generally lack monitoring skills. Some of the ecommendations include: the skills development of all the stakeholders, especially those with the mandate to deliver on behalf of government, that is, political office bearers, together with the technical support wing. Performance monitoring and evaluation under the proposed recommendations could be enhanced and positive changes could be realised.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Implementing the integragrated development plan for effective service delivery : the case of Mnquma Municipality
- Siyaya, Nompendulo Vuyolwethu
- Authors: Siyaya, Nompendulo Vuyolwethu
- Date: 2012
- Subjects: Public Administration -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8309 , http://hdl.handle.net/10948/d1020030
- Description: This study is about implementing the Integrated Development Plan (IDP) for effective service delivery: The case of Mnquma municipality. The need for improved standards of living and access to better infrastructure which are seen as crucial issues in addressing poverty have necessitated the introduction of the Integrated Development Planning. The IDP looks at the economic and social development. It aims to coordinate the work of the local government in a coherent plan to improve the quality of life of all the people living in an area. Many municipalities in South Africa are faced with the challenge of service delivery and Mnquma is one of those municipalities. There are still backlogs in service delivery in Mnquma. This study was triggered by the high level of poverty, high unemployment rate and the non service delivery in Mnquma municipality. It sought to understand whether the IDP is serving its purposes in the Mnquma Municipality. Questionnaires were used as a method of collecting data. The respondents were asked to give their opinions on the impact of IDP in Mnquma, the IDP implementation for effective service delivery, and highlight the challenges that they think hinder the IDP from realizing its intended goals. The results of this study show that there is lack of communication between the municipality and the community. The study uncovered that the communities do not understand the purpose and existence of the IDP document. IDP is a tool to fast track service delivery. The study argues that without its proper implementation, service cannot be rendered effectively and efficiently.The research findings also point out the need for sensitizing the community about the need to participate in the affairs of their development so that the IDP can be a true reflection of their needs. The mantra of this research is effective service delivery through the implementation of the IDP.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Siyaya, Nompendulo Vuyolwethu
- Date: 2012
- Subjects: Public Administration -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8309 , http://hdl.handle.net/10948/d1020030
- Description: This study is about implementing the Integrated Development Plan (IDP) for effective service delivery: The case of Mnquma municipality. The need for improved standards of living and access to better infrastructure which are seen as crucial issues in addressing poverty have necessitated the introduction of the Integrated Development Planning. The IDP looks at the economic and social development. It aims to coordinate the work of the local government in a coherent plan to improve the quality of life of all the people living in an area. Many municipalities in South Africa are faced with the challenge of service delivery and Mnquma is one of those municipalities. There are still backlogs in service delivery in Mnquma. This study was triggered by the high level of poverty, high unemployment rate and the non service delivery in Mnquma municipality. It sought to understand whether the IDP is serving its purposes in the Mnquma Municipality. Questionnaires were used as a method of collecting data. The respondents were asked to give their opinions on the impact of IDP in Mnquma, the IDP implementation for effective service delivery, and highlight the challenges that they think hinder the IDP from realizing its intended goals. The results of this study show that there is lack of communication between the municipality and the community. The study uncovered that the communities do not understand the purpose and existence of the IDP document. IDP is a tool to fast track service delivery. The study argues that without its proper implementation, service cannot be rendered effectively and efficiently.The research findings also point out the need for sensitizing the community about the need to participate in the affairs of their development so that the IDP can be a true reflection of their needs. The mantra of this research is effective service delivery through the implementation of the IDP.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The role of traditional leadership in governance and rural development: a case study of the Mpumalanga traditional authority
- Authors: George, Khanyisa
- Date: 2010
- Subjects: Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9038 , http://hdl.handle.net/10948/1575 , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines how well the Mgwalana Traditional Authority (MTA) is performing its role of governing and developing its area and the municipal area of Nkonkobe in the Province of the Eastern Cape. The Chief of the MTA is one of the 2400 traditional leaders in South Africa who are responsible for giving leadership and development services to approximately 16 million people living in the rural areas. This study tries to find answers to two research questions: 1) What role does the Mgwalana traditional council play in governance and development? 2) Has the South African government managed to add traditional leadership to the local government structures? The study shows that the MTA is finding it difficult to do much socio-economic development because the Nkonkobe Local Municipality considers governance and development as its own role, and the traditional leadership is supposed to join only in customary and cultural activities. The research concludes that these two bodies could move out of the cross-road if they were to follow the Traditional Leadership and Governance Framework Act, 2003 (Act 41 of 2003), and if the municipality were to work with local stakeholders, including the MTA, to achieve the goals for local government laid down in section 152 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: George, Khanyisa
- Date: 2010
- Subjects: Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9038 , http://hdl.handle.net/10948/1575 , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines how well the Mgwalana Traditional Authority (MTA) is performing its role of governing and developing its area and the municipal area of Nkonkobe in the Province of the Eastern Cape. The Chief of the MTA is one of the 2400 traditional leaders in South Africa who are responsible for giving leadership and development services to approximately 16 million people living in the rural areas. This study tries to find answers to two research questions: 1) What role does the Mgwalana traditional council play in governance and development? 2) Has the South African government managed to add traditional leadership to the local government structures? The study shows that the MTA is finding it difficult to do much socio-economic development because the Nkonkobe Local Municipality considers governance and development as its own role, and the traditional leadership is supposed to join only in customary and cultural activities. The research concludes that these two bodies could move out of the cross-road if they were to follow the Traditional Leadership and Governance Framework Act, 2003 (Act 41 of 2003), and if the municipality were to work with local stakeholders, including the MTA, to achieve the goals for local government laid down in section 152 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
An investigation of the challenges facing the ward committee system with specific reference to selected municipalities in the province of the Eastern Cape
- Authors: Ntlemeza, Albert Mncedisi
- Date: 2007
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8162 , http://hdl.handle.net/10948/584 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local government in South Africa has undergone radical changes since the first democratic local government elections were held in 1995 and 1996. It is generally known that local government in South Africa was based on racial fragmentation. The new South Africa therefore has to go beyond purely representative democracy to address the inequalities of the apartheid era. The Constitution of the Republic of South Africa Act, 1996 (Act 108 of 1996), envisages a complete transformation of the local government system. Subsequently, a policy framework has been developed to give effect to a new vision of local government. The White Paper on Local Government was passed in March 1998. It spells out the framework and programme in terms of which the existing local government system will be radically transformed. This culminated in the birth of the concept of developmental local government. Developmental local government establishes the basis of a system of local government which is centrally concerned with working with local citizens and ward communities in particular to find sustainable ways to meet their needs and improve the quality of their lives. Developmental local government encourages public participation at the local level. One of the most powerful instruments by which the communities and groups become involved in local government affairs is through the ward committee structures and ward planning forums. The Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000), makes provision for community participation. Ward committees are established in terms of section 17 (1) of the Municipal Structures Act, 1998 (Act 117 of 1998). Ward committees play an important role in creating a democratic culture of local participation and accountability. They are the main mechanisms available to municipalities and communities to enhance public participation in ix the local sphere of government. Their major obstacle is that their powers are limited to advising the communities and the relevant council. The White Paper on Local Government provides for three approaches which can assist municipalities to be more developmental, namely integrated development planning and budgeting, performance management and working together with local citizens. Ward committees provide a link between the council and these processes. The new system of local government also provides for the consideration of gender issues at the ward committee level. The local government policy framework requires that at least fifty percent of representation on ward committees should be women. The involvement of youth is also greatly encouraged. The system also provides for and clarifies the role/relationship with traditional leaders at the ward committee level. The local government legislative framework accepts and acknowledges the existence of traditional leaders. Their involvement in ward community activities and functions is well documented. Lastly, the capacity building of ward committees is posing a major challenge. In order for ward committee members to perform their functions effectively training must be provided. The respective local councils should be responsible for providing the necessary training to ward committees through the office of the speaker under which they fall. In the national sphere efforts are made to ensure that training for ward committees is provided.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Ntlemeza, Albert Mncedisi
- Date: 2007
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8162 , http://hdl.handle.net/10948/584 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local government in South Africa has undergone radical changes since the first democratic local government elections were held in 1995 and 1996. It is generally known that local government in South Africa was based on racial fragmentation. The new South Africa therefore has to go beyond purely representative democracy to address the inequalities of the apartheid era. The Constitution of the Republic of South Africa Act, 1996 (Act 108 of 1996), envisages a complete transformation of the local government system. Subsequently, a policy framework has been developed to give effect to a new vision of local government. The White Paper on Local Government was passed in March 1998. It spells out the framework and programme in terms of which the existing local government system will be radically transformed. This culminated in the birth of the concept of developmental local government. Developmental local government establishes the basis of a system of local government which is centrally concerned with working with local citizens and ward communities in particular to find sustainable ways to meet their needs and improve the quality of their lives. Developmental local government encourages public participation at the local level. One of the most powerful instruments by which the communities and groups become involved in local government affairs is through the ward committee structures and ward planning forums. The Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000), makes provision for community participation. Ward committees are established in terms of section 17 (1) of the Municipal Structures Act, 1998 (Act 117 of 1998). Ward committees play an important role in creating a democratic culture of local participation and accountability. They are the main mechanisms available to municipalities and communities to enhance public participation in ix the local sphere of government. Their major obstacle is that their powers are limited to advising the communities and the relevant council. The White Paper on Local Government provides for three approaches which can assist municipalities to be more developmental, namely integrated development planning and budgeting, performance management and working together with local citizens. Ward committees provide a link between the council and these processes. The new system of local government also provides for the consideration of gender issues at the ward committee level. The local government policy framework requires that at least fifty percent of representation on ward committees should be women. The involvement of youth is also greatly encouraged. The system also provides for and clarifies the role/relationship with traditional leaders at the ward committee level. The local government legislative framework accepts and acknowledges the existence of traditional leaders. Their involvement in ward community activities and functions is well documented. Lastly, the capacity building of ward committees is posing a major challenge. In order for ward committee members to perform their functions effectively training must be provided. The respective local councils should be responsible for providing the necessary training to ward committees through the office of the speaker under which they fall. In the national sphere efforts are made to ensure that training for ward committees is provided.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
Is land tenure a significant variable for promoting agricultural productivity in rural villages?: the case study of Nonkcampa Village in the Buffalo City Municipality, Province of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Gqokoma, Daniel Atwell
- Date: 2006
- Subjects: Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3313 , http://hdl.handle.net/10962/d1003101 , Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The research explored the causal relationship between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity in rural villages. It is assumed that there is covariance between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity. The communal land tenure deprived the villagers of the land ownership rights to mortgage their landholdings to secure agricultural credit from financial institutions, or to advance them as own contributions to obtain Government-provided grants under the ILRAD. Under such circumstances, the villagers could not raise the level of agricultural productivity. The Permit to Occupy (PTO) certificates, issued to the landholders, provided for usufruct rights only i.e. right to occupy and use an allotment. The related research was conducted at Nonkcampa village. The metatheory, “Positivism” and the quantitative paradigm were applied to collate and analyse the data. The research findings confirmed the correlation between the land tenure and the agricultural productivity, as the respondents claimed not to have had any access to agricultural inputs. Hence, the agricultural productivity on the arable land had stagnated.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Gqokoma, Daniel Atwell
- Date: 2006
- Subjects: Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3313 , http://hdl.handle.net/10962/d1003101 , Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The research explored the causal relationship between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity in rural villages. It is assumed that there is covariance between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity. The communal land tenure deprived the villagers of the land ownership rights to mortgage their landholdings to secure agricultural credit from financial institutions, or to advance them as own contributions to obtain Government-provided grants under the ILRAD. Under such circumstances, the villagers could not raise the level of agricultural productivity. The Permit to Occupy (PTO) certificates, issued to the landholders, provided for usufruct rights only i.e. right to occupy and use an allotment. The related research was conducted at Nonkcampa village. The metatheory, “Positivism” and the quantitative paradigm were applied to collate and analyse the data. The research findings confirmed the correlation between the land tenure and the agricultural productivity, as the respondents claimed not to have had any access to agricultural inputs. Hence, the agricultural productivity on the arable land had stagnated.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
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