An intercultural approach to implementing multilingualism at Rhodes University, South Africa
- Kaschula, Russell H, Maseko, Pamela, Dalvit, Lorenzo, Mapi, Thandeka, Nelani, Linda, Nosilela, Bulelwa, Sam, Msindisi S
- Authors: Kaschula, Russell H , Maseko, Pamela , Dalvit, Lorenzo , Mapi, Thandeka , Nelani, Linda , Nosilela, Bulelwa , Sam, Msindisi S
- Date: 2009
- Subjects: Multilingualism -- South Africa , Intercultural communication , Education, Higher -- South Africa , Language and culture -- South Africa , Language and education -- South Africa , Rhodes University
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59390 , vital:27579 , doi: 10.5842/39-0-74
- Description: The work of intercultural communication theorists such as Ting-Toomey (1999) and Gudykunst (2003) has informed curriculum design and teaching methodology of the courses developed for teaching isiXhosa for vocational purposes to second language (L2) learners. This seems to be an appropriate theoretical paradigm within multilingual South Africa, where intercultural communication is becoming a daily reality for a growing portion of the population. We make use of this theory to introduce and develop experiential understanding of multilingualism at Rhodes University in various departments and, more generally, on campus.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Kaschula, Russell H , Maseko, Pamela , Dalvit, Lorenzo , Mapi, Thandeka , Nelani, Linda , Nosilela, Bulelwa , Sam, Msindisi S
- Date: 2009
- Subjects: Multilingualism -- South Africa , Intercultural communication , Education, Higher -- South Africa , Language and culture -- South Africa , Language and education -- South Africa , Rhodes University
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59390 , vital:27579 , doi: 10.5842/39-0-74
- Description: The work of intercultural communication theorists such as Ting-Toomey (1999) and Gudykunst (2003) has informed curriculum design and teaching methodology of the courses developed for teaching isiXhosa for vocational purposes to second language (L2) learners. This seems to be an appropriate theoretical paradigm within multilingual South Africa, where intercultural communication is becoming a daily reality for a growing portion of the population. We make use of this theory to introduce and develop experiential understanding of multilingualism at Rhodes University in various departments and, more generally, on campus.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Vocational language learning and teaching at a South African university: preparing professionals for multilingual contexts
- Maseko, Pamela, Kaschula, Russell H
- Authors: Maseko, Pamela , Kaschula, Russell H
- Date: 2009
- Subjects: Intercultural communication in education -- South Africa , African languages , Cultural awareness , Communication and culture , Multilingualism -- South Africa
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59412 , vital:27597 , doi: 10.5842/38-0-60
- Description: This paper highlights the methodology that has been used at Rhodes University and other South African universities in implementing vocation-specific African language learning programmes. Essentially, the paper links the curriculum design to the theoretical paradigm of intercultural communication. Intercultural theory is used as a basis to develop vocation-specific courses where language and culture are taught, for example, to second language learners of isiXhosa at Rhodes University. These courses include courses for Pharmacy and Law students. This paper offers a new theoretical paradigm for intercultural language teaching. Furthermore, examples from specific courses are provided in order to illustrate how this theoretical paradigm can be implemented in a practical way. The impact of multilingualism and intercultural communication in the wider legal and healthcare work environment in South Africa is also discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Maseko, Pamela , Kaschula, Russell H
- Date: 2009
- Subjects: Intercultural communication in education -- South Africa , African languages , Cultural awareness , Communication and culture , Multilingualism -- South Africa
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59412 , vital:27597 , doi: 10.5842/38-0-60
- Description: This paper highlights the methodology that has been used at Rhodes University and other South African universities in implementing vocation-specific African language learning programmes. Essentially, the paper links the curriculum design to the theoretical paradigm of intercultural communication. Intercultural theory is used as a basis to develop vocation-specific courses where language and culture are taught, for example, to second language learners of isiXhosa at Rhodes University. These courses include courses for Pharmacy and Law students. This paper offers a new theoretical paradigm for intercultural language teaching. Furthermore, examples from specific courses are provided in order to illustrate how this theoretical paradigm can be implemented in a practical way. The impact of multilingualism and intercultural communication in the wider legal and healthcare work environment in South Africa is also discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Communicating across cultures in South African law courts: towards an information technology solution*
- Kaschula, Russell H, Mostert, André M
- Authors: Kaschula, Russell H , Mostert, André M
- Date: 2008
- Subjects: Language policy -- South Africa , Courts interpreting and translating -- South Africa , Translating and interpreting -- Technological innovations , Intercultural communication -- South Africa , Conduct of court proceedings -- South Africa , Linguistic rights -- South Africa , Multilingualism -- South Africa
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59423 , vital:27599 , doi: 10.5842/36-0-39
- Description: Language rights in South Africa are entrenched in the Constitution of South Africa (Chapter 1, Section 6, Constitution of the Republic of South Africa, 1996). However, the concomitant infrastructure and organisational realities make this policy difficult to implement, especially in law courts (Kaschula and Ralarala 2004). Creating effective communicative environments has historically been constrained by lack of effective training of legal practitioners and by the lack of capacity for building translation structures. With the advancement of technology, potential solutions are becoming more apparent and it is incumbent upon the academic community to embark on a rigorous investigation into possible solutions and how these Information Communication Technology (ICT) solutions could be applied to the execution of justice in South African law courts. This article aims to open the discourse of possible solutions, via assessments of computer based translation solutions, ICT context simulations and other potential opportunities. The authors hope to initiate the interest of other language and legal practitioners to explore how the new technological capabilities could be harnessed to support the entrenchment of language rights in our law courts.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Kaschula, Russell H , Mostert, André M
- Date: 2008
- Subjects: Language policy -- South Africa , Courts interpreting and translating -- South Africa , Translating and interpreting -- Technological innovations , Intercultural communication -- South Africa , Conduct of court proceedings -- South Africa , Linguistic rights -- South Africa , Multilingualism -- South Africa
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59423 , vital:27599 , doi: 10.5842/36-0-39
- Description: Language rights in South Africa are entrenched in the Constitution of South Africa (Chapter 1, Section 6, Constitution of the Republic of South Africa, 1996). However, the concomitant infrastructure and organisational realities make this policy difficult to implement, especially in law courts (Kaschula and Ralarala 2004). Creating effective communicative environments has historically been constrained by lack of effective training of legal practitioners and by the lack of capacity for building translation structures. With the advancement of technology, potential solutions are becoming more apparent and it is incumbent upon the academic community to embark on a rigorous investigation into possible solutions and how these Information Communication Technology (ICT) solutions could be applied to the execution of justice in South African law courts. This article aims to open the discourse of possible solutions, via assessments of computer based translation solutions, ICT context simulations and other potential opportunities. The authors hope to initiate the interest of other language and legal practitioners to explore how the new technological capabilities could be harnessed to support the entrenchment of language rights in our law courts.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Language rights, intercultural communication and the law in South Africa
- Kaschula, Russell H, Ralarala, Monwabisi K
- Authors: Kaschula, Russell H , Ralarala, Monwabisi K
- Date: 2004
- Subjects: Language policy -- South Africa , Courts interpreting and translating -- South Africa , Intercultural communication -- South Africa , Conduct of court proceedings -- South Africa , Linguistic rights -- South Africa , Multilingualism -- South Africa
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59434 , vital:27602 , https://doi.org/10.1080/02572117.2004.10587242
- Description: This article seeks to explore the present language scenario in courts of law. The article makes use of section 6 of the Constitution of the Republic of South Africa (1996), as a point of departure. At face value this section seems to entrench the language rights of individuals. This would mean that individuals could request trials to be held in their mother tongues, with fluent and competent speakers of that mother tongue sitting on the bench. However, this has not materialised. Contrary to popular opinion, the article argues that individual language rights are to some extent entrenched in the Constitution, but there are no mechanisms to secure such rights in the public domain. The article argues that it is often only language privileges that are preserved in institutions such as the justice system. Legally speaking, there is an obligation on the State to provide interpreters to facilitate access to all eleven official languages in courts of law. This in itself presents numerous challenges. The article argues further that the corollary to this is that there is very little space for intercultural communication in courts of law (as defined by Ting-Toomey, 1999, and Gibson, 2002). There has been little or no capacity building in this regard. It is English, to some extent Afrikaans, and the western cultural paradigm, which prevails. The result is further communication breakdown and language intolerance. In this article, the notion of language rights in courts of law is explored against the backdrop of existing theories of intercultural communication.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Kaschula, Russell H , Ralarala, Monwabisi K
- Date: 2004
- Subjects: Language policy -- South Africa , Courts interpreting and translating -- South Africa , Intercultural communication -- South Africa , Conduct of court proceedings -- South Africa , Linguistic rights -- South Africa , Multilingualism -- South Africa
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59434 , vital:27602 , https://doi.org/10.1080/02572117.2004.10587242
- Description: This article seeks to explore the present language scenario in courts of law. The article makes use of section 6 of the Constitution of the Republic of South Africa (1996), as a point of departure. At face value this section seems to entrench the language rights of individuals. This would mean that individuals could request trials to be held in their mother tongues, with fluent and competent speakers of that mother tongue sitting on the bench. However, this has not materialised. Contrary to popular opinion, the article argues that individual language rights are to some extent entrenched in the Constitution, but there are no mechanisms to secure such rights in the public domain. The article argues that it is often only language privileges that are preserved in institutions such as the justice system. Legally speaking, there is an obligation on the State to provide interpreters to facilitate access to all eleven official languages in courts of law. This in itself presents numerous challenges. The article argues further that the corollary to this is that there is very little space for intercultural communication in courts of law (as defined by Ting-Toomey, 1999, and Gibson, 2002). There has been little or no capacity building in this regard. It is English, to some extent Afrikaans, and the western cultural paradigm, which prevails. The result is further communication breakdown and language intolerance. In this article, the notion of language rights in courts of law is explored against the backdrop of existing theories of intercultural communication.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
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