The Limits of access, success and social justice in post-1994 South African Higher Education: building the learning and teaching capabilities of universities
- Authors: Badat, Saleem
- Date: 2014-12-04
- Subjects: Higher Education -- South Africa
- Language: English
- Type: Text
- Identifier: vital:7792 , http://hdl.handle.net/10962/d1015947
- Full Text:
- Authors: Badat, Saleem
- Date: 2014-12-04
- Subjects: Higher Education -- South Africa
- Language: English
- Type: Text
- Identifier: vital:7792 , http://hdl.handle.net/10962/d1015947
- Full Text:
Molecular characterization, antibiograms and activity of medicinal plants against streptococcus pneumoniae and haemophilus influenzae isolates from clinical samples of patients in the Eastern Cape province, South Africa
- Authors: Morobe, Isaac Christopher
- Date: 2015-00
- Subjects: Medicinal plants
- Language: English
- Type: Master's/Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/11260/6469 , vital:46340
- Description: H. influenzae and S. pneumoniae are important causes of community acquired respiratory tract infections including, pneumonia, acute sinusitis, otitis media, meningitis, bacteremia, sepsis, osteomyelitis, pericarditis, septic arthritis, endocarditis, peritonitis, cellulitis and brain abscesses. The ability to effectively treat bacterial infections has been compromised in recent years due to the acquisition of antibiotic resistance, particularly to β-lactam drugs. The increasing trends in antibiotic resistance have prompted incessant searches aimed at unraveling new effective sources for the management of microbial infections. Plant derived antimicrobial compounds that have no or minimal toxicity to host cells are considered candidates for developing new antimicrobial drugs. Safety is therefore critical in the development and formulation of such antimicrobials. In addition to studies on the structural elucidation of active compounds of selected medicinal plants and determination of their toxicity levels, concerted investigations on the molecular landscape of the designated bacteria, including genes coding for resistance and virulence, the phylogenetic profiles of isolates from different sources and the abilities of isolates to withstand the normal bactericidal activities of human serum samples from different blood groups are critical for a thorough understanding of the management, pathogenetic and clinico- epidemiological trajectories of the pathogens. Therefore, the aims of the various studies were to characterize local H. influenzae and S. pneumoniae isolates by serological and molecular methods; ascertain the antibiotic susceptibility profiles of isolates in order to provide updated data and guide clinicians and other health care workers on the empiric management of patients; determine genes coding for virulence and phylogenetic relatedness of isolates of H. influenzae and S. pneumoniae from diverse sources; ascertain the bactericidal activity of human serum samples from different blood groups against H. influenzae and S. pneumoniae and also to determine the activity of active compounds and toxicity levels of selected medicinal plants. In order to achieve these goals, relevant samples were collected and screened using an array of microbiological, serological, molecular and phytochemical methods, which would be espoused in the relevant chapters, presented hereunder. Key findings of the various chapters including their contributions to knowledge are highlighted. The studies are presented in eight chapters and each chapter, with the exception of chapter one (General Introduction and Literature Review) consists of an introduction, materials and methods, results, discussions, conclusions and references. Each chapter is therefore designed as a publishable unit. Chapter 1 gives an account of the background to the study and the literature review. The morphology, cultural characteristics, laboratory diagnosis, pathogenesis, antibiogram and clinical manifestations of H. influenzae and S. pneumoniae were reviewed. Furthermore, the activities of medicinal plants and their various applications in the management of infections in different countries, including their possible active compounds and toxicity levels were also explored in order to provide a suitable background for the study. Similar reviews were undertaken for molecular aspects of both pathogens as well as the activities of human serum samples against microbial infections. In Chapter 2 the prevalence and antibiotic resistance profiles of H. influenzae and, S. pneumoniae isolates from clinical samples of patients in Mthatha, Eastern Cape Province were investigated. Clinical samples were obtained randomly from individuals attending different hospitals in Mthatha district. Samples were analysed using the Kirby Bauer disk diffusion test (antibiotic susceptibility testing) and MIC breakpoints were determined using E-test strips. From a total of 475 clinical samples tested, 323 (68.0%) were positive for both H. influenzae and S. pneumoniae. Most of the positive isolates were obtained from children under 9 years. Out of 323 isolates, 187 (57.89%) were positive for H. influenzae and 136 (42.1%) were positive for S. pneumoniae. From 10 hospitals selected for sampling in this study, Mthatha General Hospital recorded the highest number of isolates, 42 (25.15%) and 31 (22.79%) of H. influenzae and S. pneumoniae positive isolates respectively, followed by Nelson Mandela Academic Hospital 33 (19.76%) and 26 (19.12%) respectively while ST. Patricks 8 (4.79%) recorded the least number of isolates for H. influenzae and Khotsong 4 (2.94%) recorded the least number of isolates for S. pneumoniae. Antibiotic susceptibility tests revealed Amoxicillin (MIC50, 0.125μg/ml) and Vancomycin (MIC50,0.12μg/ml) as the most effective antibiotics against S. pneumoniae isolates and Co-amoxiclav (MIC50,0.3µg/ml) and Cefuroxime (MIC50,0.15µg/ml) against H. influenzae isolates. These data highlight the need for education and to consider predominant resistance when choosing empiric therapies to treat bacterial infections. Chapter 3 was designed to investigate the virulence factors of H. influenzae and S. pneumoniae isolates from clinical specimens of patients with respiratory tract infections in Mthatha district, the Eastern Cape Province. PCR and sequencing methods were used to verify the genetic determinants responsible for virulence in H. influenzae and S. pneumoniae strains. Results indicated that, of the 187 H. influenzae isolates studied, 26 (13.9%) were typeable, positive by genotypic determination, while 161 (86.1%) were non typeable (NTHi) strains. On the other, out of the 136 S. pneumoniae isolates 24 (17.6%) were typeable while 112 (82.4%) were non typeable strains. All isolates tested contained the metS2 gene for both H. influenzae and S. pneumoniae. The phylogenetic clusters identified by maximum-parsimony analysis were also compared to the results of 16S rRNA sequences. Twenty five percent of none typeable strains were typed by 16S rRNA sequencing. The phylogenetic tree yielded 7.7% H. influenzae similarities while S. pneumoniae yielded 25% similarities with other typeable strains. The presence of genes coding for virulence in this study suggest a significant contribution of genes encoding for virulence to antimicrobial resistance among respiratory tract organisms studied. This study underlines the importance of understanding the virulence composition and diversity of pathogens for enhanced clinico-epidemiological monitoring and health care delivery. The findings will also provide a genetic foundation for future research into mechanisms of pathogenesis of H. influenzae and S. pneumoniae and may accelerate the development of safe and effective vaccines to prevent and control diseases caused by H. influenzae and S. pneumoniae. In Chapter 4, cytotoxic effects and safety profiles of extracts of active medicinal plants from the OR Tambo District Municipality in the Eastern Cape of South Africa were carried out. The most prominent families of medicinal plants (Solanacea and Euphorbiaceae) were used. Extracts of nine South African medicinal plants were screened for cytotoxic activities against MAGI CC5+ cells using MTT assay. Results indicated that nine plant extracts (methanolic and aqueous) used in the MTT assay revealed Herb 2 (Cyanthula inculata) as the most potent extract identified with activity of 1.4 Cc50 values of 25.6 mg/mL and induced over 50% of cell deaths, followed by herb 3 (Croton grattismus) and Herb 4 (Cassine trasvaalensis) with activity of 0.2 Cc50 values of 3.7 mg/mL each. The herbs that induced the least cell death, were herbs 5 (Capris tomentosa) and 7 (Hypoxis hemerocallidea), with the activity of 0.05 Cc50 values of 0.9 mg/mL each. Of the nine plant extracts 2(22%) exhibited minimal toxicity on MAGI cells and 7(77.8%) exhibited 50% toxicity. Two (22%) of the methanolic extracts exhibited anti-HIV1 IIIB activities and against Mycobacterium tuberculosis (TB) only one medicinal plant extract (Lysium inerme) exhibited 29% activity. Cytotoxicity tests will provide comprehensive reference data bases for the profiling and eventual considerations of medicinal plants as potential templates for drug designs and medical applications. In chapter 5 Chemical Components of the volatile and non-volatile extractives of Croton species and their microbial activities were screened. Isolation of the essential oils from the leaves of Croton pseudopulchellus and C. gratissimus from the Eastern Cape and KwaZulu-Natal Provinces in South Africa were performed using an all glass Clevenger apparatus according to the British Pharmacopeia method. The minimum inhibitory concentrations of the oils were assessed against the seven different standard strains of bacteria: H. influenzae, Bacillus pimitus, Staphylococcus aureus, S. pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens and Entarobacter cloacae using micro dilution technique on a 96 well microtitre plate. Results showed golden to very light yellow oils obtained with percentage yield of 1.03 -1.25 respectively (w/w). Analysis of the oils was performed using Gas Chromatography and Gas Chromatography/Mass Spectrophotometry. The leaf oil of Croton pseudopulchellus had germacrene (24.2%),β-phellandrene (17.4%), myrcene (13.4%) and β-caryophyllene (11.4%) as the prominent compounds identified in the oil. The chemical composition of the leaf oil of C. gratissimus was characterized by sabinene (14.6%), β-phellandrene (12.3%), α-phellandrene (10.7%), α-pinene (6.0%) and germacrene D (5.9%). Chemical profiles of the essential oils of Croton species reported in literatures are specific to their geographical location. The oils from C. pseudopulchellus and C. grattisimus were found to have significant antibacterial activities and therefore could be used as natural antimicrobial agents for the treatment of several infectious diseases caused by pathogenic and antibiotic resistant organisms. Chapters 6 and 7 were designed to isolate two bioactive compounds from the stem bark of Lycium inerme and the leaves of Croton grattisimus and were screened for their biological activities against H. influenzae and S. pneumoniae. A qualitative phytochemical screening and bioassay of the plants extracts was carried out. Antimicrobial screening was by broth microdilution and bioautography. Bioassay results showed that compounds with Rf –values between 0.67 to 0.80 were very active against H. influenzae and S. pneumoniae. However, the most active of these compounds was observed at 0.70 for H. influenzae and 0.69 for S. pneumoniae from the dichloromethane extract. Column chromatography, Preparative Thin Layer Chromatography (PTLC) and Sephadex LH20 were used for isolation, sample clean-up and purification of this extract. Two active compounds: a coumarin (7-hydroxy-6-methoxy-coumarin) and two triterpenoids, Ursolic acid (3-oxo-19-hydroxyl-6-methoxylpomolic acid) and Moronic acid (3-oxoolean-12-en-28-oic acid) were isolated from the dichloromethane fraction. The presence of Coumarins and Terpenoids in this herb was observed from the TLC fingerprints. NMR spectroscopic methods were used for the structural elucidation of the active compounds while the GC-MS was used to determine the presence of essential oils from volatile samples obtained from the leaves of C. grattisimus and L. inerme. C. grattisimus extracts possess strong free radicals with scavenging, antimicrobial and antifungal activities; therefore, further studies are needed to determine their efficacies in vivo or clinical usefulness. L. inerme stem bark can therefore be used as a source of alternative medicine or new pharmaceutical and health care product or as a starting material for synthesis of drugs. In chapter 8, general conclusions and perspectives of various parts of the findings were captured. The multi-drug resistance was observed among the emerging respiratory tract bacterial pathogens. It was recommended that measures should be put in place to control the spread of drug resistance in pathogens through improved and standardized laboratory practices, proper and regular surveillance to help guide against the indiscriminate use of antibiotics in empirical treatment. The recognition but cautious use of medicinal plants as alternative sources of therapies and a probable means to solve the emerging resistance problem was recommended. Improved standard of hygiene in hospital settings and the communities is important to prevent the spread of infections. The thesis provides a novel reference document on the genes coding for resistance, antibiograms and phylogenetic profiles of local isolates of H. influenzae and S. pneumoniae as well as the activities, active compounds and toxicity levels of medicinal plants investigated in an endeavour to effectively understand the possible therapeutic, molecular and epidemiological trends in respect of the designated pathogens. , Thesis (Phd) -- Faculty of Health Sciences, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-00
- Authors: Morobe, Isaac Christopher
- Date: 2015-00
- Subjects: Medicinal plants
- Language: English
- Type: Master's/Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/11260/6469 , vital:46340
- Description: H. influenzae and S. pneumoniae are important causes of community acquired respiratory tract infections including, pneumonia, acute sinusitis, otitis media, meningitis, bacteremia, sepsis, osteomyelitis, pericarditis, septic arthritis, endocarditis, peritonitis, cellulitis and brain abscesses. The ability to effectively treat bacterial infections has been compromised in recent years due to the acquisition of antibiotic resistance, particularly to β-lactam drugs. The increasing trends in antibiotic resistance have prompted incessant searches aimed at unraveling new effective sources for the management of microbial infections. Plant derived antimicrobial compounds that have no or minimal toxicity to host cells are considered candidates for developing new antimicrobial drugs. Safety is therefore critical in the development and formulation of such antimicrobials. In addition to studies on the structural elucidation of active compounds of selected medicinal plants and determination of their toxicity levels, concerted investigations on the molecular landscape of the designated bacteria, including genes coding for resistance and virulence, the phylogenetic profiles of isolates from different sources and the abilities of isolates to withstand the normal bactericidal activities of human serum samples from different blood groups are critical for a thorough understanding of the management, pathogenetic and clinico- epidemiological trajectories of the pathogens. Therefore, the aims of the various studies were to characterize local H. influenzae and S. pneumoniae isolates by serological and molecular methods; ascertain the antibiotic susceptibility profiles of isolates in order to provide updated data and guide clinicians and other health care workers on the empiric management of patients; determine genes coding for virulence and phylogenetic relatedness of isolates of H. influenzae and S. pneumoniae from diverse sources; ascertain the bactericidal activity of human serum samples from different blood groups against H. influenzae and S. pneumoniae and also to determine the activity of active compounds and toxicity levels of selected medicinal plants. In order to achieve these goals, relevant samples were collected and screened using an array of microbiological, serological, molecular and phytochemical methods, which would be espoused in the relevant chapters, presented hereunder. Key findings of the various chapters including their contributions to knowledge are highlighted. The studies are presented in eight chapters and each chapter, with the exception of chapter one (General Introduction and Literature Review) consists of an introduction, materials and methods, results, discussions, conclusions and references. Each chapter is therefore designed as a publishable unit. Chapter 1 gives an account of the background to the study and the literature review. The morphology, cultural characteristics, laboratory diagnosis, pathogenesis, antibiogram and clinical manifestations of H. influenzae and S. pneumoniae were reviewed. Furthermore, the activities of medicinal plants and their various applications in the management of infections in different countries, including their possible active compounds and toxicity levels were also explored in order to provide a suitable background for the study. Similar reviews were undertaken for molecular aspects of both pathogens as well as the activities of human serum samples against microbial infections. In Chapter 2 the prevalence and antibiotic resistance profiles of H. influenzae and, S. pneumoniae isolates from clinical samples of patients in Mthatha, Eastern Cape Province were investigated. Clinical samples were obtained randomly from individuals attending different hospitals in Mthatha district. Samples were analysed using the Kirby Bauer disk diffusion test (antibiotic susceptibility testing) and MIC breakpoints were determined using E-test strips. From a total of 475 clinical samples tested, 323 (68.0%) were positive for both H. influenzae and S. pneumoniae. Most of the positive isolates were obtained from children under 9 years. Out of 323 isolates, 187 (57.89%) were positive for H. influenzae and 136 (42.1%) were positive for S. pneumoniae. From 10 hospitals selected for sampling in this study, Mthatha General Hospital recorded the highest number of isolates, 42 (25.15%) and 31 (22.79%) of H. influenzae and S. pneumoniae positive isolates respectively, followed by Nelson Mandela Academic Hospital 33 (19.76%) and 26 (19.12%) respectively while ST. Patricks 8 (4.79%) recorded the least number of isolates for H. influenzae and Khotsong 4 (2.94%) recorded the least number of isolates for S. pneumoniae. Antibiotic susceptibility tests revealed Amoxicillin (MIC50, 0.125μg/ml) and Vancomycin (MIC50,0.12μg/ml) as the most effective antibiotics against S. pneumoniae isolates and Co-amoxiclav (MIC50,0.3µg/ml) and Cefuroxime (MIC50,0.15µg/ml) against H. influenzae isolates. These data highlight the need for education and to consider predominant resistance when choosing empiric therapies to treat bacterial infections. Chapter 3 was designed to investigate the virulence factors of H. influenzae and S. pneumoniae isolates from clinical specimens of patients with respiratory tract infections in Mthatha district, the Eastern Cape Province. PCR and sequencing methods were used to verify the genetic determinants responsible for virulence in H. influenzae and S. pneumoniae strains. Results indicated that, of the 187 H. influenzae isolates studied, 26 (13.9%) were typeable, positive by genotypic determination, while 161 (86.1%) were non typeable (NTHi) strains. On the other, out of the 136 S. pneumoniae isolates 24 (17.6%) were typeable while 112 (82.4%) were non typeable strains. All isolates tested contained the metS2 gene for both H. influenzae and S. pneumoniae. The phylogenetic clusters identified by maximum-parsimony analysis were also compared to the results of 16S rRNA sequences. Twenty five percent of none typeable strains were typed by 16S rRNA sequencing. The phylogenetic tree yielded 7.7% H. influenzae similarities while S. pneumoniae yielded 25% similarities with other typeable strains. The presence of genes coding for virulence in this study suggest a significant contribution of genes encoding for virulence to antimicrobial resistance among respiratory tract organisms studied. This study underlines the importance of understanding the virulence composition and diversity of pathogens for enhanced clinico-epidemiological monitoring and health care delivery. The findings will also provide a genetic foundation for future research into mechanisms of pathogenesis of H. influenzae and S. pneumoniae and may accelerate the development of safe and effective vaccines to prevent and control diseases caused by H. influenzae and S. pneumoniae. In Chapter 4, cytotoxic effects and safety profiles of extracts of active medicinal plants from the OR Tambo District Municipality in the Eastern Cape of South Africa were carried out. The most prominent families of medicinal plants (Solanacea and Euphorbiaceae) were used. Extracts of nine South African medicinal plants were screened for cytotoxic activities against MAGI CC5+ cells using MTT assay. Results indicated that nine plant extracts (methanolic and aqueous) used in the MTT assay revealed Herb 2 (Cyanthula inculata) as the most potent extract identified with activity of 1.4 Cc50 values of 25.6 mg/mL and induced over 50% of cell deaths, followed by herb 3 (Croton grattismus) and Herb 4 (Cassine trasvaalensis) with activity of 0.2 Cc50 values of 3.7 mg/mL each. The herbs that induced the least cell death, were herbs 5 (Capris tomentosa) and 7 (Hypoxis hemerocallidea), with the activity of 0.05 Cc50 values of 0.9 mg/mL each. Of the nine plant extracts 2(22%) exhibited minimal toxicity on MAGI cells and 7(77.8%) exhibited 50% toxicity. Two (22%) of the methanolic extracts exhibited anti-HIV1 IIIB activities and against Mycobacterium tuberculosis (TB) only one medicinal plant extract (Lysium inerme) exhibited 29% activity. Cytotoxicity tests will provide comprehensive reference data bases for the profiling and eventual considerations of medicinal plants as potential templates for drug designs and medical applications. In chapter 5 Chemical Components of the volatile and non-volatile extractives of Croton species and their microbial activities were screened. Isolation of the essential oils from the leaves of Croton pseudopulchellus and C. gratissimus from the Eastern Cape and KwaZulu-Natal Provinces in South Africa were performed using an all glass Clevenger apparatus according to the British Pharmacopeia method. The minimum inhibitory concentrations of the oils were assessed against the seven different standard strains of bacteria: H. influenzae, Bacillus pimitus, Staphylococcus aureus, S. pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens and Entarobacter cloacae using micro dilution technique on a 96 well microtitre plate. Results showed golden to very light yellow oils obtained with percentage yield of 1.03 -1.25 respectively (w/w). Analysis of the oils was performed using Gas Chromatography and Gas Chromatography/Mass Spectrophotometry. The leaf oil of Croton pseudopulchellus had germacrene (24.2%),β-phellandrene (17.4%), myrcene (13.4%) and β-caryophyllene (11.4%) as the prominent compounds identified in the oil. The chemical composition of the leaf oil of C. gratissimus was characterized by sabinene (14.6%), β-phellandrene (12.3%), α-phellandrene (10.7%), α-pinene (6.0%) and germacrene D (5.9%). Chemical profiles of the essential oils of Croton species reported in literatures are specific to their geographical location. The oils from C. pseudopulchellus and C. grattisimus were found to have significant antibacterial activities and therefore could be used as natural antimicrobial agents for the treatment of several infectious diseases caused by pathogenic and antibiotic resistant organisms. Chapters 6 and 7 were designed to isolate two bioactive compounds from the stem bark of Lycium inerme and the leaves of Croton grattisimus and were screened for their biological activities against H. influenzae and S. pneumoniae. A qualitative phytochemical screening and bioassay of the plants extracts was carried out. Antimicrobial screening was by broth microdilution and bioautography. Bioassay results showed that compounds with Rf –values between 0.67 to 0.80 were very active against H. influenzae and S. pneumoniae. However, the most active of these compounds was observed at 0.70 for H. influenzae and 0.69 for S. pneumoniae from the dichloromethane extract. Column chromatography, Preparative Thin Layer Chromatography (PTLC) and Sephadex LH20 were used for isolation, sample clean-up and purification of this extract. Two active compounds: a coumarin (7-hydroxy-6-methoxy-coumarin) and two triterpenoids, Ursolic acid (3-oxo-19-hydroxyl-6-methoxylpomolic acid) and Moronic acid (3-oxoolean-12-en-28-oic acid) were isolated from the dichloromethane fraction. The presence of Coumarins and Terpenoids in this herb was observed from the TLC fingerprints. NMR spectroscopic methods were used for the structural elucidation of the active compounds while the GC-MS was used to determine the presence of essential oils from volatile samples obtained from the leaves of C. grattisimus and L. inerme. C. grattisimus extracts possess strong free radicals with scavenging, antimicrobial and antifungal activities; therefore, further studies are needed to determine their efficacies in vivo or clinical usefulness. L. inerme stem bark can therefore be used as a source of alternative medicine or new pharmaceutical and health care product or as a starting material for synthesis of drugs. In chapter 8, general conclusions and perspectives of various parts of the findings were captured. The multi-drug resistance was observed among the emerging respiratory tract bacterial pathogens. It was recommended that measures should be put in place to control the spread of drug resistance in pathogens through improved and standardized laboratory practices, proper and regular surveillance to help guide against the indiscriminate use of antibiotics in empirical treatment. The recognition but cautious use of medicinal plants as alternative sources of therapies and a probable means to solve the emerging resistance problem was recommended. Improved standard of hygiene in hospital settings and the communities is important to prevent the spread of infections. The thesis provides a novel reference document on the genes coding for resistance, antibiograms and phylogenetic profiles of local isolates of H. influenzae and S. pneumoniae as well as the activities, active compounds and toxicity levels of medicinal plants investigated in an endeavour to effectively understand the possible therapeutic, molecular and epidemiological trends in respect of the designated pathogens. , Thesis (Phd) -- Faculty of Health Sciences, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-00
A revenue generation model for adoption of voice telephony applications
- Authors: Mazwi, Sekelo P Lusanda
- Date: 2015-01
- Subjects: Internet telephony , Telecommunication systems
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25530 , vital:64331
- Description: Amongst various Voice Telephony Applications discovered, IBM India has developed the Spoken Web which enables voice commerce capabilities that are ideally suitable for underprivileged rural communities. Admittedly, these communities are barred from fully utilising ICT enabled electronic commerce services such as the Internet for business marketing processes as a consequence of poor literacy and financial constraints. The advent of Voice Telephony Applications aids accessibility and participation of the underprivileged rural communities to the ICT world. It should be noted that users are not compelled to be computer savvy to make voice calls, but high voice call costs are the deterrent. Therefore, devising an appropriate Revenue Generation Model would enhance the accessibility and participation of the underprivileged rural communities to the ICT world. As guided by the Design Science Approach, and the Diffusion of Innovations and Social Exchange theories, this research project has discovered and applied five models such as the Freemium, Affiliation, Advertising, Incentives-driven and Subsidy within each development stage of Spoken Web. This research project is of the idea that reimbursing content providers through supporting the proposed Revenue Generation Model as a de facto solution will help in reducing voice call costs to the users of Voice Telephony Applications in future. , Thesis (MCom) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Mazwi, Sekelo P Lusanda
- Date: 2015-01
- Subjects: Internet telephony , Telecommunication systems
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25530 , vital:64331
- Description: Amongst various Voice Telephony Applications discovered, IBM India has developed the Spoken Web which enables voice commerce capabilities that are ideally suitable for underprivileged rural communities. Admittedly, these communities are barred from fully utilising ICT enabled electronic commerce services such as the Internet for business marketing processes as a consequence of poor literacy and financial constraints. The advent of Voice Telephony Applications aids accessibility and participation of the underprivileged rural communities to the ICT world. It should be noted that users are not compelled to be computer savvy to make voice calls, but high voice call costs are the deterrent. Therefore, devising an appropriate Revenue Generation Model would enhance the accessibility and participation of the underprivileged rural communities to the ICT world. As guided by the Design Science Approach, and the Diffusion of Innovations and Social Exchange theories, this research project has discovered and applied five models such as the Freemium, Affiliation, Advertising, Incentives-driven and Subsidy within each development stage of Spoken Web. This research project is of the idea that reimbursing content providers through supporting the proposed Revenue Generation Model as a de facto solution will help in reducing voice call costs to the users of Voice Telephony Applications in future. , Thesis (MCom) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
An evaluation of the impact of communication on service delivery and customer satisfaction in selected municipalities, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Tyembile, Sandiso
- Date: 2015-01
- Subjects: Community development -- South Africa , Human services , Political participation -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/26270 , vital:65226
- Description: Local government has a legal obligation and a political responsibility to ensure regular and effective communication with the community. The Constitution of the Republic of South Africa Act 1996 and other statutory enactments all impose an obligation on local government communicators and require high levels of transparency, accountability, openness, participatory democracy and direct communication with the communities to improve service delivery and the lives of all. However, this study was to assess the impact of communication on service delivery and customer satisfaction in the selected municipalities in Eastern Cape Province of South Africa. The research involved the collection of qualitative and quantitative data through simple random and convenience samplings. The data were collected using survey questionnaires, focus groups and in-depth interviews at two municipalities namely; Lukhanji local municipality and Intsika Yethu local municipality. Subsequently, data were analysed using descriptive and Statistical Package for Social Science (SPSS) and through thematic analysis. The findings of this study showed that municipal executive, management, supervisors and the citizens or customers value communication in government because it gives support to service delivery and most of the communication programmes are effective. Nevertheless, the findings showed that a lot still needs to be done to improve municipal communication and also ensure more direct engagements and feedback with the communities. , Thesis (MSoc) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Tyembile, Sandiso
- Date: 2015-01
- Subjects: Community development -- South Africa , Human services , Political participation -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/26270 , vital:65226
- Description: Local government has a legal obligation and a political responsibility to ensure regular and effective communication with the community. The Constitution of the Republic of South Africa Act 1996 and other statutory enactments all impose an obligation on local government communicators and require high levels of transparency, accountability, openness, participatory democracy and direct communication with the communities to improve service delivery and the lives of all. However, this study was to assess the impact of communication on service delivery and customer satisfaction in the selected municipalities in Eastern Cape Province of South Africa. The research involved the collection of qualitative and quantitative data through simple random and convenience samplings. The data were collected using survey questionnaires, focus groups and in-depth interviews at two municipalities namely; Lukhanji local municipality and Intsika Yethu local municipality. Subsequently, data were analysed using descriptive and Statistical Package for Social Science (SPSS) and through thematic analysis. The findings of this study showed that municipal executive, management, supervisors and the citizens or customers value communication in government because it gives support to service delivery and most of the communication programmes are effective. Nevertheless, the findings showed that a lot still needs to be done to improve municipal communication and also ensure more direct engagements and feedback with the communities. , Thesis (MSoc) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
An examination of human resource management strategies and their contribution to effective local government systems in Zimbabwe
- Mutongoreni, Noah Ariel https://orcid.org/0000-0002-6039-6241
- Authors: Mutongoreni, Noah Ariel https://orcid.org/0000-0002-6039-6241
- Date: 2015-01
- Subjects: Personnel management , Local government--Zimbabwe
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24024 , vital:62299
- Description: The study sought to examine human resource management strategies and their contributions to effective local government systems in Manicaland, Zimbabwe. Local government in Zimbabwe, though being nearest to the people, is showing evidence of failure to discharge its mandate. Various factors have been used to explain the reasons behind local government‘s failures to provide services. None of these have touched on the role played by people management in ensuring local government performance. This was notwithstanding the fact that towards the last two decades of the twentieth century research emerged glorifying human resources as the source of organizational excellence. Consequently, being motivated by the fact that good people management strategies lead to excellent organizational performance, attention in this study focused on people management strategies in local government in Zimbabwe. The study adopted a mixed approach with a strong inclination towards qualitative methodology. The data was gleaned from documents from local authorities, interviews, focus group interviews and questionnaire surveys. The study focused on local authorities in Manicaland Province. The results of the study confirmed the existence of human resource management strategies in local authorities in Manicaland, Zimbabwe. The human resource management strategies have however not resulted in excellent performance of local authorities. The reason behind this is attributable to severe resource constraints. Excellent people management strategies were found to be on paper as there were no resources to support them. The dearth of resources in local authorities was found to be attributed to the economic, political, legal and social factors engulfing the local government system in Zimbabwe. Consequently, local government in Zimbabwe remain stressed and in dire need of a ―Lazarus moment‖. There is an engineer with skills to construct dams to quench the thirst souls in the city but there are no resources to construct the dams. The fireman‘s truck rushes to quench a fire outbreak only to arrive at the scene with no water. In view of this, the study recommends that the review of the local government legal framework be speeded up and more autonomy be granted to local authorities. Such a review would have a bearing on the notion of decentralization, democratization and consequently economic development. In addition, government must seriously consider setting aside a portion of its budget towards support of local authorities. v Where democratic ethos exists, there is transparency, accountability, the rule of law and responsiveness. The human resource in local government would in turn promote democracy and excellence. Other strategies such as granting of garnishing powers to local authorities as well as giving their police arresting would further nourish their resource base. When this happen people management strategies would contribute to effective local government systems in Zimbabwe. Further studies on the contribution of human resource management strategies in effective local government systems after the complete overhaul of the current legislative regime would nonetheless be of interest to researchers. , Thesis (PhD) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Mutongoreni, Noah Ariel https://orcid.org/0000-0002-6039-6241
- Date: 2015-01
- Subjects: Personnel management , Local government--Zimbabwe
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24024 , vital:62299
- Description: The study sought to examine human resource management strategies and their contributions to effective local government systems in Manicaland, Zimbabwe. Local government in Zimbabwe, though being nearest to the people, is showing evidence of failure to discharge its mandate. Various factors have been used to explain the reasons behind local government‘s failures to provide services. None of these have touched on the role played by people management in ensuring local government performance. This was notwithstanding the fact that towards the last two decades of the twentieth century research emerged glorifying human resources as the source of organizational excellence. Consequently, being motivated by the fact that good people management strategies lead to excellent organizational performance, attention in this study focused on people management strategies in local government in Zimbabwe. The study adopted a mixed approach with a strong inclination towards qualitative methodology. The data was gleaned from documents from local authorities, interviews, focus group interviews and questionnaire surveys. The study focused on local authorities in Manicaland Province. The results of the study confirmed the existence of human resource management strategies in local authorities in Manicaland, Zimbabwe. The human resource management strategies have however not resulted in excellent performance of local authorities. The reason behind this is attributable to severe resource constraints. Excellent people management strategies were found to be on paper as there were no resources to support them. The dearth of resources in local authorities was found to be attributed to the economic, political, legal and social factors engulfing the local government system in Zimbabwe. Consequently, local government in Zimbabwe remain stressed and in dire need of a ―Lazarus moment‖. There is an engineer with skills to construct dams to quench the thirst souls in the city but there are no resources to construct the dams. The fireman‘s truck rushes to quench a fire outbreak only to arrive at the scene with no water. In view of this, the study recommends that the review of the local government legal framework be speeded up and more autonomy be granted to local authorities. Such a review would have a bearing on the notion of decentralization, democratization and consequently economic development. In addition, government must seriously consider setting aside a portion of its budget towards support of local authorities. v Where democratic ethos exists, there is transparency, accountability, the rule of law and responsiveness. The human resource in local government would in turn promote democracy and excellence. Other strategies such as granting of garnishing powers to local authorities as well as giving their police arresting would further nourish their resource base. When this happen people management strategies would contribute to effective local government systems in Zimbabwe. Further studies on the contribution of human resource management strategies in effective local government systems after the complete overhaul of the current legislative regime would nonetheless be of interest to researchers. , Thesis (PhD) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
Assessing the preparation, induction and professional development experiences of teacher educators in Botswana and South Africa: recommendations for an andragogically based model
- Kasozi, Joseph Amooti https://orcid.org/0000-0002-0978-2171
- Authors: Kasozi, Joseph Amooti https://orcid.org/0000-0002-0978-2171
- Date: 2015-01
- Subjects: Teachers -- In-service training , Teachers -- Training of -- South Africa , Education -- Botswana
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24643 , vital:63388
- Description: Research evidence points to the fact that in most countries teacher educators enter the field of teacher education with little or no preparation (Abell, 1997;Ntoyi≤fuka, 2001; Robinson & Macmillan, 2006; Snoek, Swennen and van der Klink, 2009). Yet, it is argued that the teacher is the single most important factor determining the achievement of learners and the quality of education (UNESCO, 2008; Snoek, Swennen and van der Klink, 2009; Smith, 2010). Sadly, however, most countries and teacher education institutions have paid little or no attention to the preparation, induction and professional development of those who train these teachers, that is, the teacher of the teachers or the teacher educators (Martinez, 2008; Santoro, Mayer, Mitchell, & White, 2009; European Commission, 2010; van Velzen, van der Klink, Swennen, Yaffe, 2010). This situation probably arises from the general belief that good school teachers are good teacher educators and therefore there is no need to worry about their preparation, induction and professional development. This is the basis upon which this research is premised. A mixed methods approach was used to research the following questions: • How are teacher educators in Botswana and South Africa inducted and developed as teachers of adults? • How do the teacher educators (in Botswana and South Africa) adjust their teaching practice to cater for the needs of their students who are adults? • What recommendations can be made to improve the preparation, induction and professional development of teacher educators as teachers of adult student teachers? The sites for the study were four institutions (two faculties of education, one located in Botswana and another in South Africa, and two colleges of education located in Botswana). Out of a possible total of 316 teacher educators at the four institutions 128 responded to a close ended questionnaire that required them to indicate their autobiographic details, experiences as teachers and teacher educators, and their preparation, induction and professional development as teacher educators. In addition 12 teacher educators with varying experiences in teacher education were interviewed. The purpose of the interviews was to record the experiences of their preparation, induction and professional development as teacher educators. Furthermore, literature from various sources was consulted about the topic under study. The results confirmed the earlier assertion that there is very little attention paid to the preparation, induction and professional development of teacher educators in the institutions that were studied. Literature also indicated a similar pattern in most teacher education institutions in Botswana and South Africa. Based on the findings, it is recommended that the preparation, induction and professional development of teacher educators be conducted following the andragogical model. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Kasozi, Joseph Amooti https://orcid.org/0000-0002-0978-2171
- Date: 2015-01
- Subjects: Teachers -- In-service training , Teachers -- Training of -- South Africa , Education -- Botswana
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24643 , vital:63388
- Description: Research evidence points to the fact that in most countries teacher educators enter the field of teacher education with little or no preparation (Abell, 1997;Ntoyi≤fuka, 2001; Robinson & Macmillan, 2006; Snoek, Swennen and van der Klink, 2009). Yet, it is argued that the teacher is the single most important factor determining the achievement of learners and the quality of education (UNESCO, 2008; Snoek, Swennen and van der Klink, 2009; Smith, 2010). Sadly, however, most countries and teacher education institutions have paid little or no attention to the preparation, induction and professional development of those who train these teachers, that is, the teacher of the teachers or the teacher educators (Martinez, 2008; Santoro, Mayer, Mitchell, & White, 2009; European Commission, 2010; van Velzen, van der Klink, Swennen, Yaffe, 2010). This situation probably arises from the general belief that good school teachers are good teacher educators and therefore there is no need to worry about their preparation, induction and professional development. This is the basis upon which this research is premised. A mixed methods approach was used to research the following questions: • How are teacher educators in Botswana and South Africa inducted and developed as teachers of adults? • How do the teacher educators (in Botswana and South Africa) adjust their teaching practice to cater for the needs of their students who are adults? • What recommendations can be made to improve the preparation, induction and professional development of teacher educators as teachers of adult student teachers? The sites for the study were four institutions (two faculties of education, one located in Botswana and another in South Africa, and two colleges of education located in Botswana). Out of a possible total of 316 teacher educators at the four institutions 128 responded to a close ended questionnaire that required them to indicate their autobiographic details, experiences as teachers and teacher educators, and their preparation, induction and professional development as teacher educators. In addition 12 teacher educators with varying experiences in teacher education were interviewed. The purpose of the interviews was to record the experiences of their preparation, induction and professional development as teacher educators. Furthermore, literature from various sources was consulted about the topic under study. The results confirmed the earlier assertion that there is very little attention paid to the preparation, induction and professional development of teacher educators in the institutions that were studied. Literature also indicated a similar pattern in most teacher education institutions in Botswana and South Africa. Based on the findings, it is recommended that the preparation, induction and professional development of teacher educators be conducted following the andragogical model. , Thesis (PhD) -- Faculty of Education, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
Collegial leadership roles of teachers to manage curriculum reform in primary schools In Limpopo, South Africa
- Authors: Kgohlo, Piet Maphodisa
- Date: 2015-01
- Subjects: Limpompo (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53349 , vital:45143
- Description: The purpose of this study was to investigate the collegial leadership roles of teachers in managing the challenges of the implementation of the CAPS curriculum in primary schools in Limpopo. Four hundred and ninety-two teachers participated in this quantitative study. The findings of this study revealed that the majority of teachers in the intermediate phase of primary schooling in Limpopo lack competence in content subjects such as mathematics, NSTECH and English as the language of teaching and learning. The findings further revealed that the lack of facilities such as libraries, media centres and computers, teacher development and support and infrastructure such as classrooms contributed to teachers’ low competencies in the use of resources to manage the challenges of the implementation of CAPS. In addition, the findings revealed that the majority of teachers experienced high levels of tobephobia. Furthermore, the findings revealed that teachers showed symptoms of stress, anxiety, tension, unhappiness, depression, pessimism and uncertainty in managing the challenges of the implementation of CAPS. However, the findings also revealed that collegial teaming is a potent strategy that could be used to reinforce the in-service training that fails to equip teachers with the requisite knowledge and skills to face up to the challenges of managing the implementation of CAPS. This research explored a new area of managing curriculum change by making use of collegial teaming to develop teachers’ professional competencies. It makes a significant contribution to the existing body of knowledge of implementing curriculum reforms in disadvantaged schools. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Primary School Education: Intermediate Phase, 2015.
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Kgohlo, Piet Maphodisa
- Date: 2015-01
- Subjects: Limpompo (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53349 , vital:45143
- Description: The purpose of this study was to investigate the collegial leadership roles of teachers in managing the challenges of the implementation of the CAPS curriculum in primary schools in Limpopo. Four hundred and ninety-two teachers participated in this quantitative study. The findings of this study revealed that the majority of teachers in the intermediate phase of primary schooling in Limpopo lack competence in content subjects such as mathematics, NSTECH and English as the language of teaching and learning. The findings further revealed that the lack of facilities such as libraries, media centres and computers, teacher development and support and infrastructure such as classrooms contributed to teachers’ low competencies in the use of resources to manage the challenges of the implementation of CAPS. In addition, the findings revealed that the majority of teachers experienced high levels of tobephobia. Furthermore, the findings revealed that teachers showed symptoms of stress, anxiety, tension, unhappiness, depression, pessimism and uncertainty in managing the challenges of the implementation of CAPS. However, the findings also revealed that collegial teaming is a potent strategy that could be used to reinforce the in-service training that fails to equip teachers with the requisite knowledge and skills to face up to the challenges of managing the implementation of CAPS. This research explored a new area of managing curriculum change by making use of collegial teaming to develop teachers’ professional competencies. It makes a significant contribution to the existing body of knowledge of implementing curriculum reforms in disadvantaged schools. , Thesis (PhD) -- Faculty of Humanities, Primary School Education: Intermediate Phase, 2015.
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
Copper dithiocarbamate complexes and copper sulfide nanoparticles : Synthesis, characterization and antifungal studies
- Botha, Nandipha Loveness https://orcid.org/0000-0001-8353-3512
- Authors: Botha, Nandipha Loveness https://orcid.org/0000-0001-8353-3512
- Date: 2015-01
- Subjects: Copper sulfide , Complex compounds , Nanoparticles
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24283 , vital:62598
- Description: Six dithiocarbamate ligands were synthesized from anisidine, aniline, ethyl aniline, butyl amine, morpholine and piperidine and used to synthesize homoleptic copper(II) dithiocarbamate complexes. The ligands and their corresponding complexes were characterized by conductivity measurement, FTIR and UV-Vis spectroscopy. The ligands were further characterized using NMR spectroscopy. The electronic spectra of the complexes showed that the coordination geometries around the Cu2+ ion is four coordinate square planar. FTIR spectroscopic studies indicated that the dithiocarbamate ligands are bidentately coordinated to the copper ion through the sulfur atoms with the C-S stretching frequencies changing from two peaks in the ligands to single sharp peaks in the corresponding metal complexes. The complexes were used as single source precursors to synthesize copper sulfide nanoparticles. All the six complexes were thermolysed at 180 oC to prepare copper sulfide nanoparticles and three of them were further thermolysed at 120 oC to study the effects of temperature on size and shape of the nanoparticles. All the nanoparticles were characterized with UV-Vis, PL, XRD, TEM, SEM and EDX. The optical properties of the as-prepared CuS nanoparticles showed that they are quantum confined with absorption band edges that are blue shifted compared to bulk CuS and all the as-prepared CuS nanoparticles showed narrow emission curves. The XRD diffraction patterns were indexed to the hexagonal covellite CuS crystalline phase with estimated particle sizes of 15.8-23.24 nm. These sizes are significantly different from the values, 3.02-98.94 nm obtained from TEM studies. The TEM images also showed nanoparticles with varied shapes with some agglomerations. SEM micrographs showed that the morphologies of the nanoparticles are mostly smooth surfaces and EDX spectra analyses confirmed the formation of the nanoparticles. Thermolysis of three of the complexes at 120 oC confirmed that temperature do affect the optical and structural properties of the CuS nanoparticles. Only three complexes soluble in DMSO were screened for their antimicrobial activity. Three complexes C1, C4 and C5 were screened against four fungi organisms, namely: Candida rugosa, Candida neoformans, Candida albicans and Trychophyton mucoides. All the compounds were promising as shown by the minimum inhibitory concentrations determined. C5 was the most active compound against all the organisms. They were also screened against four bacteria organisms and they were all active but not as they were against fungi organisms. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science and Agriculture, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Botha, Nandipha Loveness https://orcid.org/0000-0001-8353-3512
- Date: 2015-01
- Subjects: Copper sulfide , Complex compounds , Nanoparticles
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24283 , vital:62598
- Description: Six dithiocarbamate ligands were synthesized from anisidine, aniline, ethyl aniline, butyl amine, morpholine and piperidine and used to synthesize homoleptic copper(II) dithiocarbamate complexes. The ligands and their corresponding complexes were characterized by conductivity measurement, FTIR and UV-Vis spectroscopy. The ligands were further characterized using NMR spectroscopy. The electronic spectra of the complexes showed that the coordination geometries around the Cu2+ ion is four coordinate square planar. FTIR spectroscopic studies indicated that the dithiocarbamate ligands are bidentately coordinated to the copper ion through the sulfur atoms with the C-S stretching frequencies changing from two peaks in the ligands to single sharp peaks in the corresponding metal complexes. The complexes were used as single source precursors to synthesize copper sulfide nanoparticles. All the six complexes were thermolysed at 180 oC to prepare copper sulfide nanoparticles and three of them were further thermolysed at 120 oC to study the effects of temperature on size and shape of the nanoparticles. All the nanoparticles were characterized with UV-Vis, PL, XRD, TEM, SEM and EDX. The optical properties of the as-prepared CuS nanoparticles showed that they are quantum confined with absorption band edges that are blue shifted compared to bulk CuS and all the as-prepared CuS nanoparticles showed narrow emission curves. The XRD diffraction patterns were indexed to the hexagonal covellite CuS crystalline phase with estimated particle sizes of 15.8-23.24 nm. These sizes are significantly different from the values, 3.02-98.94 nm obtained from TEM studies. The TEM images also showed nanoparticles with varied shapes with some agglomerations. SEM micrographs showed that the morphologies of the nanoparticles are mostly smooth surfaces and EDX spectra analyses confirmed the formation of the nanoparticles. Thermolysis of three of the complexes at 120 oC confirmed that temperature do affect the optical and structural properties of the CuS nanoparticles. Only three complexes soluble in DMSO were screened for their antimicrobial activity. Three complexes C1, C4 and C5 were screened against four fungi organisms, namely: Candida rugosa, Candida neoformans, Candida albicans and Trychophyton mucoides. All the compounds were promising as shown by the minimum inhibitory concentrations determined. C5 was the most active compound against all the organisms. They were also screened against four bacteria organisms and they were all active but not as they were against fungi organisms. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science and Agriculture, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
Implications of the protection of state information bill on government accountability: a critical analysis of governance in post-apartheid South Africa
- Authors: Obi, Maryjane Chukwunyem
- Date: 2015-01
- Subjects: Government accountability , Transparency in government , Post-apartheid era -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25874 , vital:64560
- Description: The study explores the following research questions; the nature of State access to and restriction of information during the apartheid era, the tenets of democratic leadership and good governance in the new dispensation in South Africa and the possible consequences of the Bill in its present form on democratic principles of accountability and transparency in South Africa. In terms of the methodology, the study critically analysed some sections of the Protection of State Information Bill-B6-2010 in relation to the principles of accountability and transparency in a democratic South Africa in accordance to the Bill of Rights enshrined in the Constitution section 32. The study recommends that government could include “public interest clause to the current Bill. This is to ensure that the public are able to play their Constitutional role, in which they are able to hold government accountable for the decisions taken and also help foster a system of government that is accountable, transparent, open, efficient and responsive to the Constitutional needs of the public. In addition, the study also recommends that government should consider the reduction of the period within which information may be declassified. It suggests that it should be reduced from 20 to 10 years in order to ensure that democratic government provides its citizens with information that is timely in making an informed decision in relation to governance. The study further recommends that the appeal process for information before the court of law should be done by an independent judge. This is to ensure that the court of law performs its duties without interference from government representatives and that it carries out its duties in a fair manner as envisaged or enshrined in section 34 of the Constitution in the Bill of Rights. The study further recommends that government should ensure that the current information Bill in the new dispensation should hold the elected delegates appointed by the Head of State accountable. This is to ensure that transparency and accountability is promoted at all level in government. , Thesis (MA) -- Faculty of Management and Commerce , 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Obi, Maryjane Chukwunyem
- Date: 2015-01
- Subjects: Government accountability , Transparency in government , Post-apartheid era -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25874 , vital:64560
- Description: The study explores the following research questions; the nature of State access to and restriction of information during the apartheid era, the tenets of democratic leadership and good governance in the new dispensation in South Africa and the possible consequences of the Bill in its present form on democratic principles of accountability and transparency in South Africa. In terms of the methodology, the study critically analysed some sections of the Protection of State Information Bill-B6-2010 in relation to the principles of accountability and transparency in a democratic South Africa in accordance to the Bill of Rights enshrined in the Constitution section 32. The study recommends that government could include “public interest clause to the current Bill. This is to ensure that the public are able to play their Constitutional role, in which they are able to hold government accountable for the decisions taken and also help foster a system of government that is accountable, transparent, open, efficient and responsive to the Constitutional needs of the public. In addition, the study also recommends that government should consider the reduction of the period within which information may be declassified. It suggests that it should be reduced from 20 to 10 years in order to ensure that democratic government provides its citizens with information that is timely in making an informed decision in relation to governance. The study further recommends that the appeal process for information before the court of law should be done by an independent judge. This is to ensure that the court of law performs its duties without interference from government representatives and that it carries out its duties in a fair manner as envisaged or enshrined in section 34 of the Constitution in the Bill of Rights. The study further recommends that government should ensure that the current information Bill in the new dispensation should hold the elected delegates appointed by the Head of State accountable. This is to ensure that transparency and accountability is promoted at all level in government. , Thesis (MA) -- Faculty of Management and Commerce , 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
Indigenous knowledge systems and gender relations interface and its implications for food security: the case of Khambashe rural households in the Amathole District, South Africa
- Garutsa, T C https://orcid.org/0000-0003-1904-2764
- Authors: Garutsa, T C https://orcid.org/0000-0003-1904-2764
- Date: 2015-01
- Subjects: Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Indigenous peoples -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/26581 , vital:65660
- Description: The aim of this study was to find out about how the intersection of indigenous knowledge systems and gender relations affects food security in the rural households of the Khambashe village in the Eastern Cape. The focus is on food security-related indigenous knowledge utilized by women rather than the general indigenous knowledge of the people in the Eastern Cape. Ample literature exists on food security and gender, food security and indigenous knowledge systems and the role of gender dynamics in the application of indigenous knowledge systems. However, there is dearth of literature on studies on the role of the indigenous knowledge systems-gender relations interface in food security. Hence this study was directed at investigating the indigenous knowledge systems-gender dynamics interplay and its implications for food security and sustainable development with specific reference to the rural households of Khambashe village of the Eastern Cape Province. Furthermore, the study seeks to determine factors accounting for the attrition of women’s indigenous knowledge in food production systems of the Khambashe rural households. The main position advanced in this thesis is that domination coupled with marginalisation of women and indigenous knowledge systems by hegemonic Western power/knowledge and traditional African practices account for challenges faced by rural households with regard to food security and sustainable livelihoods. Put differently, the core argument of this study is that the intersection between gender and indigenous knowledge systems has two opposing possibilities for food security. On the one hand, through the various roles of women in the application of indigenous knowledge systems in rural areas, the indigenous knowledge and gender relations interplay can operate to enhance the likelihood of achieving sustainable rural livelihoods and hence food security. On the other hand, gender oppression, subjugation, exclusion and marginalization through various practices such as the utilization of discriminatory patriarchal cultural values and norms can inhibit the application of the rich folk knowledge reservoir of ideas held by women in food production processes. Key illustrative examples of the constraints imposed by cultural traditions that pose problems for the realization of sustainable rural livelihoods are cultural practices which prohibit women to inter alia own and inherit land. These cultural practices also deprive women the liberty to make their own decisions without the consultation of men despite being sole providers of their own households. In other words, lack of access to assets and other resources owing to the marginalization of local knowledge by the dominant Western-based scientific knowledge systems and culturally-derived gender discriminatory practices make the role of women in the process of utilizing indigenous knowledge systems for the purposes of food security difficult. The theoretical framework of this study is drawn from the post-development discourse derived from Foucault’s archaeology of power and knowledge, ecofeminism and African feminism. Such a framework has a utility to reinvigorate marginalised indigenous knowledge and thereby help women reclaim their leadership in processes of ensuring food security. In a situation where indigenous knowledge systems have been excluded and subjugated by the dominant Western knowledge systems, an extended post-development discourse of this nature is transformative. While Foucault’s theory will provide key insights around power/knowledge dynamics and issues, ecofeminism and African feminism will extend these insights in the exploration of the patterns of power in both the knowledge and gender relations domains. In fact interactions in food production processes are embedded in systematized knowledge and traditional gender relations. Hence, in order to ensure a deep-going analysis of these phenomena, Foucault’s framework on power/knowledge is augmented by the ideas of ecofeminism and African feminism owing to the fact that systems of domination whether in the knowledge arena or gender relations domain are responsible for the challenges relating to food secure households and sustainable rural livelihoods. The rationale for this approach is that subjugation and marginalization of indigenous knowledge systems by Western hegemonic power/knowledge coupled with exclusionary and discriminatory practices of patriarchal cultural values is seen as inhibiting the proper application of indigenous knowledge in food production processes. The extended post-development discourse adopted for this study takes into consideration the fact that oppression and discrimination the world over has taken the Foucauldian power/knowledge dimension in the sense that women in rural African settings are not only prevented by Western science from the application of indigenous knowledge for the development of sustainable livelihoods but that their own cultural traditions are also a hindrance towards them owning land and property, making their own decisions without recourse to men and exercising their own authority. A mixed method approach combining qualitative and quantitative research design was utilized in order to gain a full grasp of nuances of the interface between indigenous knowledge and gender dynamics in food production processes in Khambashe. This methodological triangulation was used for purposes of enhancing the capturing of comprehensive data and a holistic understanding of food security issues in the area. Further, owing to the fact that survey questionnaires as research instruments would have not given a voice to women as key research participants and that the deployment of in-depth interviews alone as research tools would have compromised the generalizability of the findings of the study, each of the two research methods were to confirm, clarify, complement, enhance and elaborate the research results of the other. In other words, in order to counterbalance the limitation of questionnaires with regard to artificiality and not affording a voice to research participants in-depth interviews were conducted. The lack of generalizability of the latter was compensated by the high degree of representativity afforded by the use of the former (that is, questionnaires). As already indicated above, the study setting for the empirical data was the Khambashe village in the Eastern Cape. Information gathered included the more positive effects of the IK-gender relations interplay on food security covered in Chapter 7. This chapter described and analysed the various roles women play inter alia animal husbandry, crop production, creation and utilization of indigenous technology in food production processes and in post-harvesting practices. In contrast, chapter 8 investigated and discusses the various constrains which account for the hindrance in the operationalization of IK in food production processes by women. Chief among the identified constrains in Khambashe are the marginalization of local knowledge by hegemonic Western science and the discriminatory traditional practices. The research results of this study show that despite the key role of women in the application of local knowledge, practices and technologies in food production processes, the penetration, colonization and domination of the African socio-economic and cultural sphere by the West has resulted in the deterioration in the use of indigenous knowledge. Imperialistic Western knowledge masquerading as modern science and technology manifested in inter alia chemical fertilizers and modified food is a constraint to the utility of women’s indigenous knowledge and practices that ensures both food security and sustainable development. In view of the fact that failure to utilize readily available indigenous knowledge, practices and technologies owing to the marginalisation of local epistemes by Western science and the discriminatory African traditional practices and gender relations has led to further impoverishment of rural communities, there is a need to both empower women and to revitalize their indigenous knowledge for purposes of food security and sustainable development in rural areas such as Khambashe. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences & Humanities, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Garutsa, T C https://orcid.org/0000-0003-1904-2764
- Date: 2015-01
- Subjects: Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Indigenous peoples -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/26581 , vital:65660
- Description: The aim of this study was to find out about how the intersection of indigenous knowledge systems and gender relations affects food security in the rural households of the Khambashe village in the Eastern Cape. The focus is on food security-related indigenous knowledge utilized by women rather than the general indigenous knowledge of the people in the Eastern Cape. Ample literature exists on food security and gender, food security and indigenous knowledge systems and the role of gender dynamics in the application of indigenous knowledge systems. However, there is dearth of literature on studies on the role of the indigenous knowledge systems-gender relations interface in food security. Hence this study was directed at investigating the indigenous knowledge systems-gender dynamics interplay and its implications for food security and sustainable development with specific reference to the rural households of Khambashe village of the Eastern Cape Province. Furthermore, the study seeks to determine factors accounting for the attrition of women’s indigenous knowledge in food production systems of the Khambashe rural households. The main position advanced in this thesis is that domination coupled with marginalisation of women and indigenous knowledge systems by hegemonic Western power/knowledge and traditional African practices account for challenges faced by rural households with regard to food security and sustainable livelihoods. Put differently, the core argument of this study is that the intersection between gender and indigenous knowledge systems has two opposing possibilities for food security. On the one hand, through the various roles of women in the application of indigenous knowledge systems in rural areas, the indigenous knowledge and gender relations interplay can operate to enhance the likelihood of achieving sustainable rural livelihoods and hence food security. On the other hand, gender oppression, subjugation, exclusion and marginalization through various practices such as the utilization of discriminatory patriarchal cultural values and norms can inhibit the application of the rich folk knowledge reservoir of ideas held by women in food production processes. Key illustrative examples of the constraints imposed by cultural traditions that pose problems for the realization of sustainable rural livelihoods are cultural practices which prohibit women to inter alia own and inherit land. These cultural practices also deprive women the liberty to make their own decisions without the consultation of men despite being sole providers of their own households. In other words, lack of access to assets and other resources owing to the marginalization of local knowledge by the dominant Western-based scientific knowledge systems and culturally-derived gender discriminatory practices make the role of women in the process of utilizing indigenous knowledge systems for the purposes of food security difficult. The theoretical framework of this study is drawn from the post-development discourse derived from Foucault’s archaeology of power and knowledge, ecofeminism and African feminism. Such a framework has a utility to reinvigorate marginalised indigenous knowledge and thereby help women reclaim their leadership in processes of ensuring food security. In a situation where indigenous knowledge systems have been excluded and subjugated by the dominant Western knowledge systems, an extended post-development discourse of this nature is transformative. While Foucault’s theory will provide key insights around power/knowledge dynamics and issues, ecofeminism and African feminism will extend these insights in the exploration of the patterns of power in both the knowledge and gender relations domains. In fact interactions in food production processes are embedded in systematized knowledge and traditional gender relations. Hence, in order to ensure a deep-going analysis of these phenomena, Foucault’s framework on power/knowledge is augmented by the ideas of ecofeminism and African feminism owing to the fact that systems of domination whether in the knowledge arena or gender relations domain are responsible for the challenges relating to food secure households and sustainable rural livelihoods. The rationale for this approach is that subjugation and marginalization of indigenous knowledge systems by Western hegemonic power/knowledge coupled with exclusionary and discriminatory practices of patriarchal cultural values is seen as inhibiting the proper application of indigenous knowledge in food production processes. The extended post-development discourse adopted for this study takes into consideration the fact that oppression and discrimination the world over has taken the Foucauldian power/knowledge dimension in the sense that women in rural African settings are not only prevented by Western science from the application of indigenous knowledge for the development of sustainable livelihoods but that their own cultural traditions are also a hindrance towards them owning land and property, making their own decisions without recourse to men and exercising their own authority. A mixed method approach combining qualitative and quantitative research design was utilized in order to gain a full grasp of nuances of the interface between indigenous knowledge and gender dynamics in food production processes in Khambashe. This methodological triangulation was used for purposes of enhancing the capturing of comprehensive data and a holistic understanding of food security issues in the area. Further, owing to the fact that survey questionnaires as research instruments would have not given a voice to women as key research participants and that the deployment of in-depth interviews alone as research tools would have compromised the generalizability of the findings of the study, each of the two research methods were to confirm, clarify, complement, enhance and elaborate the research results of the other. In other words, in order to counterbalance the limitation of questionnaires with regard to artificiality and not affording a voice to research participants in-depth interviews were conducted. The lack of generalizability of the latter was compensated by the high degree of representativity afforded by the use of the former (that is, questionnaires). As already indicated above, the study setting for the empirical data was the Khambashe village in the Eastern Cape. Information gathered included the more positive effects of the IK-gender relations interplay on food security covered in Chapter 7. This chapter described and analysed the various roles women play inter alia animal husbandry, crop production, creation and utilization of indigenous technology in food production processes and in post-harvesting practices. In contrast, chapter 8 investigated and discusses the various constrains which account for the hindrance in the operationalization of IK in food production processes by women. Chief among the identified constrains in Khambashe are the marginalization of local knowledge by hegemonic Western science and the discriminatory traditional practices. The research results of this study show that despite the key role of women in the application of local knowledge, practices and technologies in food production processes, the penetration, colonization and domination of the African socio-economic and cultural sphere by the West has resulted in the deterioration in the use of indigenous knowledge. Imperialistic Western knowledge masquerading as modern science and technology manifested in inter alia chemical fertilizers and modified food is a constraint to the utility of women’s indigenous knowledge and practices that ensures both food security and sustainable development. In view of the fact that failure to utilize readily available indigenous knowledge, practices and technologies owing to the marginalisation of local epistemes by Western science and the discriminatory African traditional practices and gender relations has led to further impoverishment of rural communities, there is a need to both empower women and to revitalize their indigenous knowledge for purposes of food security and sustainable development in rural areas such as Khambashe. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences & Humanities, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
Municipal governance and the space for meaningful engagement: local government, citizenship and public participation in Amahlati and great Kei Municipalities
- Sokupa, Thabile https://orcid.org/0000-0003-2265-477X
- Authors: Sokupa, Thabile https://orcid.org/0000-0003-2265-477X
- Date: 2015-01
- Subjects: Municipal government--South Africa--Eastern Cape , Local government--South Africa--Eastern Cape
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25107 , vital:63978
- Description: Since the dawn of democracy in 1994 and the subsequent adoption of the Constitution of the Republic of South Africa in 1996, new forms of “wall to wall” municipalities were created throughout South Africa in 2000 and given a mandate of a local developmental sphere. The founding blocks of this was through the creation of the three spheres of government mechanism, namely national, provincial and local, each sphere of government was regarded as distinctive, interrelated and interdependent from one another. The local government sphere however has since mid-2000’s been marred by persistent service delivery protests throughout the country, in recent years the service delivery protests have been accompanied by violence and intimidation. The Eastern Cape Province has not been spared from this phenomenon, media reports, independent monitoring think tanks and yearly statistical results released by the South African Police Service (SAPS) through the ‘Gatherings Act’ indicates that service delivery protests in the province has been on an upward trend on yearly basis since the mid-2000’s. But much more detail is required in understanding the causes behind what are sometimes termed “civil unrest.” The thesis attempts to highlight trends regarding reasons for protest, methods of protest, and the profiling of areas where the protests occur. The findings would meaningfully contribute to the local government discourse and foster alternative mechanisms of engaging communities through better governance and development mechanism by local authorities. The ultimate goal is to create alternative solutions in addressing communities’ needs at local level for policy makers. Currently there is an existing gap in investigating service delivery protests especialy in rural municipalities, most of the municipal research findings and policies are predominantly urban oriented and are not tailor made in addressing rural community’s needs on governance and development. Although the South African Constitution makes provision on steps to be followed on governance and development at local level both vertical and horizontal integration, the Constitution is however silent on addressing governance and development needs of rural communities. As a result of this silence, rural municipalities are confined to develop policies that are not specific to their local needs. Hence the research was conducted in rural communities of Amahlathi and Great Kei municipalities respectively through mixed methods between quantitative and qualitative research. The thesis primarily sought to assess the actual nature and content of forms of engagement in the current public participation discourse at the two municipalities and perceptions thereof of communities on this matter. The information gathered in this research is intended to provide policy makers and those with interests on local government with a better understanding on the dynamics of public participation involvement and service delivery protests on rural based municipalities. The research also seeks to generate new information, insights and perspectives on service delivery protests in order to develop alternative strategies in addressing and minimising service delivery protests. This would assist local government practitioners on the one hand, with planning and implementing a focused approach on governance and development for communities while on the other, introduce an alternative perspective that is evidence based for policy makers. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Sokupa, Thabile https://orcid.org/0000-0003-2265-477X
- Date: 2015-01
- Subjects: Municipal government--South Africa--Eastern Cape , Local government--South Africa--Eastern Cape
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25107 , vital:63978
- Description: Since the dawn of democracy in 1994 and the subsequent adoption of the Constitution of the Republic of South Africa in 1996, new forms of “wall to wall” municipalities were created throughout South Africa in 2000 and given a mandate of a local developmental sphere. The founding blocks of this was through the creation of the three spheres of government mechanism, namely national, provincial and local, each sphere of government was regarded as distinctive, interrelated and interdependent from one another. The local government sphere however has since mid-2000’s been marred by persistent service delivery protests throughout the country, in recent years the service delivery protests have been accompanied by violence and intimidation. The Eastern Cape Province has not been spared from this phenomenon, media reports, independent monitoring think tanks and yearly statistical results released by the South African Police Service (SAPS) through the ‘Gatherings Act’ indicates that service delivery protests in the province has been on an upward trend on yearly basis since the mid-2000’s. But much more detail is required in understanding the causes behind what are sometimes termed “civil unrest.” The thesis attempts to highlight trends regarding reasons for protest, methods of protest, and the profiling of areas where the protests occur. The findings would meaningfully contribute to the local government discourse and foster alternative mechanisms of engaging communities through better governance and development mechanism by local authorities. The ultimate goal is to create alternative solutions in addressing communities’ needs at local level for policy makers. Currently there is an existing gap in investigating service delivery protests especialy in rural municipalities, most of the municipal research findings and policies are predominantly urban oriented and are not tailor made in addressing rural community’s needs on governance and development. Although the South African Constitution makes provision on steps to be followed on governance and development at local level both vertical and horizontal integration, the Constitution is however silent on addressing governance and development needs of rural communities. As a result of this silence, rural municipalities are confined to develop policies that are not specific to their local needs. Hence the research was conducted in rural communities of Amahlathi and Great Kei municipalities respectively through mixed methods between quantitative and qualitative research. The thesis primarily sought to assess the actual nature and content of forms of engagement in the current public participation discourse at the two municipalities and perceptions thereof of communities on this matter. The information gathered in this research is intended to provide policy makers and those with interests on local government with a better understanding on the dynamics of public participation involvement and service delivery protests on rural based municipalities. The research also seeks to generate new information, insights and perspectives on service delivery protests in order to develop alternative strategies in addressing and minimising service delivery protests. This would assist local government practitioners on the one hand, with planning and implementing a focused approach on governance and development for communities while on the other, introduce an alternative perspective that is evidence based for policy makers. , Thesis (PhD) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
Professional, personal and corporate ethics challenges during infrastructure delivery
- Authors: Dyariwe, Abongile
- Date: 2015-01
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53300 , vital:45131
- Description: Purpose of this treatise: This study is aimed at investigating whether there is a lack of professional- and, personal ethics, and a lack of enforcing corporate ethics from the Built environment professionals working for Eskom ECOU. Design/methodology/approach: The research approach used for the study was mainly quantitative. The quantitative methods used were descriptive and non-parametric statistical methods (Kruskal- Wallis Test and Mann-Whitney U Test). The selected sample for the study was categorised as internal stakeholders (i.e. employees that are permanently employed by Eskom) and external stakeholders (i.e. people that are employed by Eskom on a contract basis as quantity surveying, project management and engineering consultants) The scope of the study was to determine whether there are professional-, personal- and corporate ethical challenges in client organisations. A literature review was conducted; and all the relevant literature relating to professional-, personal- and corporate ethics in client organisations was collated, and then used to develop a questionnaire. The questionnaires were distributed to internal and external stakeholders, who were involved during infrastructural delivery in client organisations, in order to acquire different views on ethical perceptions. The data obtained from the questionnaires were analysed, and used to test if the hypotheses were supported or not. Findings: The findings of this study revealed that the demographic profile does not have any significant influence on the ratings of internal and external stakeholders’ perceptions of the lack of professional and personal ethics – or on the enforcement of corporate ethics. Furthermore, this study also revealed that there is no significant difference in the ethical perceptions of internal and external stakeholders, on the enforcement of a professional and corporate ethical culture. Lastly, only in the personal ethics section there is a significant difference in ethical perception. In relation to the statement of the problem, the findings of this study revealed that internal and external stakeholders’ lack of professional- and personal ethics and the enforcement of corporate ethics are largely unknown. Research limitations: This study was limited to only Built environment professionals (including service providers) working for Eskom ECOU. Practical implications: The study revealed that there are ethical challenges in client organisations, even though they might be largely unknown. This clearly shows that construction industry professionals are all susceptible to unethical behaviour. Therefore, Eskom ECOU should refrain from only focusing on unethical behaviour by contractors and consulting firms; and it should also look at the client’s Built environment professionals; because there is evidence that they are also suspect during infrastructural delivery. , Thesis (MSc) -- Faculty of Engineering, the Built Environment and Information Technology, School of the Built Environment and Civil Engineering, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Dyariwe, Abongile
- Date: 2015-01
- Subjects: Port Elizabeth (South Africa) , Eastern Cape (South Africa) , South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/53300 , vital:45131
- Description: Purpose of this treatise: This study is aimed at investigating whether there is a lack of professional- and, personal ethics, and a lack of enforcing corporate ethics from the Built environment professionals working for Eskom ECOU. Design/methodology/approach: The research approach used for the study was mainly quantitative. The quantitative methods used were descriptive and non-parametric statistical methods (Kruskal- Wallis Test and Mann-Whitney U Test). The selected sample for the study was categorised as internal stakeholders (i.e. employees that are permanently employed by Eskom) and external stakeholders (i.e. people that are employed by Eskom on a contract basis as quantity surveying, project management and engineering consultants) The scope of the study was to determine whether there are professional-, personal- and corporate ethical challenges in client organisations. A literature review was conducted; and all the relevant literature relating to professional-, personal- and corporate ethics in client organisations was collated, and then used to develop a questionnaire. The questionnaires were distributed to internal and external stakeholders, who were involved during infrastructural delivery in client organisations, in order to acquire different views on ethical perceptions. The data obtained from the questionnaires were analysed, and used to test if the hypotheses were supported or not. Findings: The findings of this study revealed that the demographic profile does not have any significant influence on the ratings of internal and external stakeholders’ perceptions of the lack of professional and personal ethics – or on the enforcement of corporate ethics. Furthermore, this study also revealed that there is no significant difference in the ethical perceptions of internal and external stakeholders, on the enforcement of a professional and corporate ethical culture. Lastly, only in the personal ethics section there is a significant difference in ethical perception. In relation to the statement of the problem, the findings of this study revealed that internal and external stakeholders’ lack of professional- and personal ethics and the enforcement of corporate ethics are largely unknown. Research limitations: This study was limited to only Built environment professionals (including service providers) working for Eskom ECOU. Practical implications: The study revealed that there are ethical challenges in client organisations, even though they might be largely unknown. This clearly shows that construction industry professionals are all susceptible to unethical behaviour. Therefore, Eskom ECOU should refrain from only focusing on unethical behaviour by contractors and consulting firms; and it should also look at the client’s Built environment professionals; because there is evidence that they are also suspect during infrastructural delivery. , Thesis (MSc) -- Faculty of Engineering, the Built Environment and Information Technology, School of the Built Environment and Civil Engineering, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
Social protection and secondary education in Zimbabwe: the case of Masvingo District in Masvingo Province
- Authors: Mago, David
- Date: 2015-01
- Subjects: Zimbabwe -- Economic conditions , Elementary school dropouts , Zimbabwe -- Social conditions
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24554 , vital:63170
- Description: The study sought to examine the role of social protection in reducing school dropouts in secondary education in Masvingo District of Zimbabwe. The study was motivated by the idea that despite the social assistance interventions that are in place, the school dropout phenomenon is still continuing among secondary school learners in the Masvingo District. This was achieved by discussing various programmes delivered by Non-Governmental Organisations (NGOs) and the government in reducing the number of school dropouts. The thesis also outlined various economic, social and political depressions that affected secondary education since Zimbabwe’s gaining of independence. From 1962 until 1980 the colonial government catered for the European child, this meant that secondary education was difficult to be accessed by blacks. Education maintained a bottleneck structure that favoured whites more than black people. After gaining independence, the Zimbabwe African Union Patriotic Front (ZANU PF) party introduced laws that allowed the black majority an opportunity to proceed with their education. Over the years the number of school dropouts is still increasing. This was curtailed by the introduction of the Structural Adjustment Programmes (SAPs) in 1991 to 1995. The introduction of the SAPs led to the introduction of user fees in education and health. This raised poverty levels which were curtailed by the macroeconomic situation in Zimbabwe. This was beyond the reach of many and led to the increase of school dropouts in Zimbabwe. The major objective of the study was to assess the effectiveness of social assistance in the reduction of school dropouts in Zimbabwe. The specific objectives are to analyse the role played by social assistance on the provision of secondary education and reduction of school dropouts and examining the impact of assistance on the education of the girl child. The last objective in the study was to identify a more comprehensive social assistance intervention for the support of secondary education. A more comprehensive social assistance intervention is intervention that provides support to secondary learners that includes among them uniforms, transport food and school fees. The study adopted the qualitative research methodology. The qualitative research methodology was used because it seeks to go deeper in what people experience on day to day activities. In-depth information helps to understand the successes and failures faced by NGOs and government in reducing the number of school dropouts. The study looked at how effective government and NGO assistance has been in reducing the number of school dropouts. Today there are a majority of NGOs, private organisations and government programmes that are working in secondary education assistance in Masvingo District. What matters most is that despite the growing rate of assistance by NGOs, individual help and government assistance the number of school dropouts is still increasing. The study’s theoretical framework is based on the Human rights based approach and the Transformative paradigm. The analysis relates to social assistance programmes focusing on the Basic Education Assistance Module (BEAM) and NGOs and their contribution in reducing the number of school dropouts. From the research findings, the research established the way forward that can be used to reduce the rate of school dropouts in Masvingo District and Zimbabwe at large. Lack of school fees, school uniforms, food and transport are the major causes of school dropouts in Masvingo District. The findings of the study revealed that Zimbabwe’s social assistance programmes are not adequate in reducing the number of school dropouts. The way forward that was proposed in the study in that the assistance to children at secondary education should be holistic approach. NGOs and government should work together to educate parents and children on the importance of secondary education. , Thesis (MSoc Dev.) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Mago, David
- Date: 2015-01
- Subjects: Zimbabwe -- Economic conditions , Elementary school dropouts , Zimbabwe -- Social conditions
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24554 , vital:63170
- Description: The study sought to examine the role of social protection in reducing school dropouts in secondary education in Masvingo District of Zimbabwe. The study was motivated by the idea that despite the social assistance interventions that are in place, the school dropout phenomenon is still continuing among secondary school learners in the Masvingo District. This was achieved by discussing various programmes delivered by Non-Governmental Organisations (NGOs) and the government in reducing the number of school dropouts. The thesis also outlined various economic, social and political depressions that affected secondary education since Zimbabwe’s gaining of independence. From 1962 until 1980 the colonial government catered for the European child, this meant that secondary education was difficult to be accessed by blacks. Education maintained a bottleneck structure that favoured whites more than black people. After gaining independence, the Zimbabwe African Union Patriotic Front (ZANU PF) party introduced laws that allowed the black majority an opportunity to proceed with their education. Over the years the number of school dropouts is still increasing. This was curtailed by the introduction of the Structural Adjustment Programmes (SAPs) in 1991 to 1995. The introduction of the SAPs led to the introduction of user fees in education and health. This raised poverty levels which were curtailed by the macroeconomic situation in Zimbabwe. This was beyond the reach of many and led to the increase of school dropouts in Zimbabwe. The major objective of the study was to assess the effectiveness of social assistance in the reduction of school dropouts in Zimbabwe. The specific objectives are to analyse the role played by social assistance on the provision of secondary education and reduction of school dropouts and examining the impact of assistance on the education of the girl child. The last objective in the study was to identify a more comprehensive social assistance intervention for the support of secondary education. A more comprehensive social assistance intervention is intervention that provides support to secondary learners that includes among them uniforms, transport food and school fees. The study adopted the qualitative research methodology. The qualitative research methodology was used because it seeks to go deeper in what people experience on day to day activities. In-depth information helps to understand the successes and failures faced by NGOs and government in reducing the number of school dropouts. The study looked at how effective government and NGO assistance has been in reducing the number of school dropouts. Today there are a majority of NGOs, private organisations and government programmes that are working in secondary education assistance in Masvingo District. What matters most is that despite the growing rate of assistance by NGOs, individual help and government assistance the number of school dropouts is still increasing. The study’s theoretical framework is based on the Human rights based approach and the Transformative paradigm. The analysis relates to social assistance programmes focusing on the Basic Education Assistance Module (BEAM) and NGOs and their contribution in reducing the number of school dropouts. From the research findings, the research established the way forward that can be used to reduce the rate of school dropouts in Masvingo District and Zimbabwe at large. Lack of school fees, school uniforms, food and transport are the major causes of school dropouts in Masvingo District. The findings of the study revealed that Zimbabwe’s social assistance programmes are not adequate in reducing the number of school dropouts. The way forward that was proposed in the study in that the assistance to children at secondary education should be holistic approach. NGOs and government should work together to educate parents and children on the importance of secondary education. , Thesis (MSoc Dev.) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
Teachers' experiences of English as the language of teaching and learning: a case study of two primary schools in East London education district
- Authors: Mkohlwa, Tantaswa
- Date: 2015-01
- Subjects: Language and languages , English language -- Study and teaching , Primary school teachers
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/26515 , vital:65519
- Description: This study investigates teachers‘ experiences on English as the language of learning and teaching of isiXhosa learners. It critically examines the teachers‘ practices and experiences towards English as the sole language of learning and teaching LOLT at two different primary schools in Ncerha in the East London District in the Eastern Cape. The study is guided by the fact that most learners use their mother tongue isiXhosa in classroom as well as outside classroom contexts. Furthermore, some teachers use the translation method as they code-switch to their home language when teaching content subjects as well as English but learners are expected to answer the test and examination questions in English Maphalala 1988.Theoretically, this study is underpinned by the constructivist view of language learning Gaserfeld 2003 and English as an international language Sivasubramaniam, 2011. On the basis of the ecological and the constructivist approaches to language learning, Sivasubramaniam 2011 p53 views language as a creative instrument of meaning which has the power to create meaning anew and afresh‘ each time that someone uses it. The study makes use of the qualitative research method with a case study design. The data collected was analysed within the framework of discourse analysis.The findings of this study suggest some instrumental motivations for the use of English as LOLT. Some of these motivations are studying abroad, business with foreign investors Abongdia, 2009 and integrative motivations as the learner might be able to communicate with people from different countries Lambert and Gardner, 1972 Baker 2006 and Abongdia 2009. , Thesis (MEd) -- Faculty of Education, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Mkohlwa, Tantaswa
- Date: 2015-01
- Subjects: Language and languages , English language -- Study and teaching , Primary school teachers
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/26515 , vital:65519
- Description: This study investigates teachers‘ experiences on English as the language of learning and teaching of isiXhosa learners. It critically examines the teachers‘ practices and experiences towards English as the sole language of learning and teaching LOLT at two different primary schools in Ncerha in the East London District in the Eastern Cape. The study is guided by the fact that most learners use their mother tongue isiXhosa in classroom as well as outside classroom contexts. Furthermore, some teachers use the translation method as they code-switch to their home language when teaching content subjects as well as English but learners are expected to answer the test and examination questions in English Maphalala 1988.Theoretically, this study is underpinned by the constructivist view of language learning Gaserfeld 2003 and English as an international language Sivasubramaniam, 2011. On the basis of the ecological and the constructivist approaches to language learning, Sivasubramaniam 2011 p53 views language as a creative instrument of meaning which has the power to create meaning anew and afresh‘ each time that someone uses it. The study makes use of the qualitative research method with a case study design. The data collected was analysed within the framework of discourse analysis.The findings of this study suggest some instrumental motivations for the use of English as LOLT. Some of these motivations are studying abroad, business with foreign investors Abongdia, 2009 and integrative motivations as the learner might be able to communicate with people from different countries Lambert and Gardner, 1972 Baker 2006 and Abongdia 2009. , Thesis (MEd) -- Faculty of Education, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
The four flows model and organising: a case study of the grounding programme at the University of Fort Hare
- Dube, Nomzamo https://orcid.org/0000-0001-9873-6566
- Authors: Dube, Nomzamo https://orcid.org/0000-0001-9873-6566
- Date: 2015-01
- Subjects: Communication in organizations , Organizational behavior
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24739 , vital:63538
- Description: The research focuses on McPhee and Zaug (2000)’s four flows model prevalent in the Communicative Constitution of Organisation (CCO) school of thought to explicate its applicability in the organisation of the Grounding Programme, a compulsory trans-disciplinary first year programme at Fort Hare University. This thesis diverts emphasis from studying organisation as a noun to Karl Weick (1979)’s view of seeing organisation as a verb, shifting emphasis to the term organising, thus looking at organisation as an on-going process not as an entity. The theoretical basis of the research is Giddens’ structuration theory which attempts to offer a conceptual stability to the friction of employees’ compelling needs for freedom and the organisational rules and policies. The structuration theory is foundational to the CCO perspective which gave birth to the four flows model, therefore perfectly ideal for the purpose of the study. Research methods used in this study are open ended interviews, participant observation and document examination. These complement each other and impeccable for this study. Upon intersecting the four flows model and the Grounding Programme, it came to light that the model was formed out of a series of models and theories, the weaknesses of each model or theory perpetuates to the next hence causing series of problems. Unsolved issues of the structuration theory perpetuates to the CCO which in the long-run extend to the four flows model. Findings also show that the inadequacies of one communicative flow of the four flows model affect the other flows hence it is sometimes difficult to track how the actual problem began. Again, not all flows are relevant for organisational purposes. In spite of McPhee and Zaug’s attempt to narrow the model into four distinct flows, the model still remains incomprehensive and has loopholes when linked to a particular organisation because organisations are different. However, McPhee and Zaug’s model ought to be credited for its successes too, which are outlined in the thesis. , Thesis (MSoc) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Dube, Nomzamo https://orcid.org/0000-0001-9873-6566
- Date: 2015-01
- Subjects: Communication in organizations , Organizational behavior
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24739 , vital:63538
- Description: The research focuses on McPhee and Zaug (2000)’s four flows model prevalent in the Communicative Constitution of Organisation (CCO) school of thought to explicate its applicability in the organisation of the Grounding Programme, a compulsory trans-disciplinary first year programme at Fort Hare University. This thesis diverts emphasis from studying organisation as a noun to Karl Weick (1979)’s view of seeing organisation as a verb, shifting emphasis to the term organising, thus looking at organisation as an on-going process not as an entity. The theoretical basis of the research is Giddens’ structuration theory which attempts to offer a conceptual stability to the friction of employees’ compelling needs for freedom and the organisational rules and policies. The structuration theory is foundational to the CCO perspective which gave birth to the four flows model, therefore perfectly ideal for the purpose of the study. Research methods used in this study are open ended interviews, participant observation and document examination. These complement each other and impeccable for this study. Upon intersecting the four flows model and the Grounding Programme, it came to light that the model was formed out of a series of models and theories, the weaknesses of each model or theory perpetuates to the next hence causing series of problems. Unsolved issues of the structuration theory perpetuates to the CCO which in the long-run extend to the four flows model. Findings also show that the inadequacies of one communicative flow of the four flows model affect the other flows hence it is sometimes difficult to track how the actual problem began. Again, not all flows are relevant for organisational purposes. In spite of McPhee and Zaug’s attempt to narrow the model into four distinct flows, the model still remains incomprehensive and has loopholes when linked to a particular organisation because organisations are different. However, McPhee and Zaug’s model ought to be credited for its successes too, which are outlined in the thesis. , Thesis (MSoc) -- Faculty of Social Sciences and Humanities, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
The impact of portfolio investment on economic growth in South Africa
- Authors: Tenderere, Morris
- Date: 2015-01
- Subjects: Investments, Foreign -- South Africa , Portfolio management , Capital market
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25603 , vital:64338
- Description: The main objective of this study was to investigate the impact of foreign portfolio investmenton economic growth in South Africa. South Africa, just like other several developing countries has recorded large capital inflows in recent years, reversing a trend of outflows. Much of this new capital inflow has been in the form of portfolio investment. This has been attributed to large domestic capital markets in South Africa. This surge in portfolio flows has raised the question whether these flows will be sustained or will instead be reversed in the near future. Some observers argue that the recent flows are inherently unsustainable because in many cases they have short maturities. In light of this, this study, then, sought to establish the impact of portfolio investment on economic growth in South Africa. The study used annual data from 1990 to 2012. The data was tested for stationarity using the Phillips Perron and Augmented Dickey–Fuller tests. This was followed by cointegration, after which thevector error correction modelling was carried out. Diagnostic checks, impulse response and variable decomposition were also conducted. Estimation results revealed that there is a positive relationship between foreign portfolio investments and economic growth in South Africa. The study recommended that the SARB and the government should remove all impediments that make it hard for foreign investors to invest in South Africa. The SARB should also keep interest rates at a rate that is high enough to attract foreign portfolios into South Africa. , Thesis (MCom) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
- Authors: Tenderere, Morris
- Date: 2015-01
- Subjects: Investments, Foreign -- South Africa , Portfolio management , Capital market
- Language: English
- Type: text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25603 , vital:64338
- Description: The main objective of this study was to investigate the impact of foreign portfolio investmenton economic growth in South Africa. South Africa, just like other several developing countries has recorded large capital inflows in recent years, reversing a trend of outflows. Much of this new capital inflow has been in the form of portfolio investment. This has been attributed to large domestic capital markets in South Africa. This surge in portfolio flows has raised the question whether these flows will be sustained or will instead be reversed in the near future. Some observers argue that the recent flows are inherently unsustainable because in many cases they have short maturities. In light of this, this study, then, sought to establish the impact of portfolio investment on economic growth in South Africa. The study used annual data from 1990 to 2012. The data was tested for stationarity using the Phillips Perron and Augmented Dickey–Fuller tests. This was followed by cointegration, after which thevector error correction modelling was carried out. Diagnostic checks, impulse response and variable decomposition were also conducted. Estimation results revealed that there is a positive relationship between foreign portfolio investments and economic growth in South Africa. The study recommended that the SARB and the government should remove all impediments that make it hard for foreign investors to invest in South Africa. The SARB should also keep interest rates at a rate that is high enough to attract foreign portfolios into South Africa. , Thesis (MCom) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015-01
"Blade is blunt"
- Authors: Thomas, Cornelius
- Date: 2015
- Language: English
- Type: still image
- Identifier: vital:7963 , http://hdl.handle.net/10962/d1020436
- Description: On Wednesday, 21 October 2015, Rhodes University closed in solidarity with the higher education sector as students and staff embarked on nationwide protest action against the shortage of funding in the South African higher education sector. #FeesMustFall is a national student led protest movement that began in mid-October 2015 in response to proposed increases in fees at South African universities. These images depict the peaceful march and illustrate the extent of solidarity among staff, students and community members who joined in support of the protest.
- Full Text: false
- Date Issued: 2015
- Authors: Thomas, Cornelius
- Date: 2015
- Language: English
- Type: still image
- Identifier: vital:7963 , http://hdl.handle.net/10962/d1020436
- Description: On Wednesday, 21 October 2015, Rhodes University closed in solidarity with the higher education sector as students and staff embarked on nationwide protest action against the shortage of funding in the South African higher education sector. #FeesMustFall is a national student led protest movement that began in mid-October 2015 in response to proposed increases in fees at South African universities. These images depict the peaceful march and illustrate the extent of solidarity among staff, students and community members who joined in support of the protest.
- Full Text: false
- Date Issued: 2015
"I want to kill myself!": identity documents and mental health in the South African Daily Sun tabloid
- Authors: Boshoff, Priscilla A
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/143549 , vital:38256 , ISBN , https://ischp.files.wordpress.com/2015/08/ischp_2015_abstract_booklet.pdf
- Description: An Identity Document (ID) is needed by South Africans to study, apply for a pension or get married. However, Home Affairs, the state department responsible for issuing them, is poorly managed. The popular Daily Sun tabloid newspaper mediates for its five million working class readers the frustration caused by this incompetency in its “Horror Affairs” column. Readers tell their stories about (not) getting their IDs, stories often of suicide, depression and “giving up” on life. Using a Lacanian frame, and through a close reading of “Horror Affairs” texts, I argue that this tabloid plays a therapeutic role for its socially marginalised readers by mediating the “invisibility” engendered by the modernising state and its administrative technologies. Given the concern about high rates of mental health illness in South Africa, the research also demonstrates how popular culture forms can alert health care practitioners to issues which may otherwise go unnoticed.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Boshoff, Priscilla A
- Date: 2015
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/143549 , vital:38256 , ISBN , https://ischp.files.wordpress.com/2015/08/ischp_2015_abstract_booklet.pdf
- Description: An Identity Document (ID) is needed by South Africans to study, apply for a pension or get married. However, Home Affairs, the state department responsible for issuing them, is poorly managed. The popular Daily Sun tabloid newspaper mediates for its five million working class readers the frustration caused by this incompetency in its “Horror Affairs” column. Readers tell their stories about (not) getting their IDs, stories often of suicide, depression and “giving up” on life. Using a Lacanian frame, and through a close reading of “Horror Affairs” texts, I argue that this tabloid plays a therapeutic role for its socially marginalised readers by mediating the “invisibility” engendered by the modernising state and its administrative technologies. Given the concern about high rates of mental health illness in South Africa, the research also demonstrates how popular culture forms can alert health care practitioners to issues which may otherwise go unnoticed.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
"I've always known this place, familiar as a room in our house" : engaging with memory, loss and nostalgia through sculpture
- Authors: Reed, Kesayne
- Date: 2015
- Subjects: Memory in art , Loss (Psychology) in art , Nostalgia in art , Sculpture -- Themes, motives , Art therapy , Sculpture -- Exhibitions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MFA
- Identifier: vital:2513 , http://hdl.handle.net/10962/d1020022
- Description: My exhibition draws on Andreas Huyssen's notion of memory sculpture to articulate my own sense of loss and trauma, due to the divorce of my parents. Within my work I explore the effects that divorce had on me and how it has disturbed my normative understanding of home and family. I have created scenarios alluding to the family home that I have manipulated in order to convey a sense of nostalgia and loss. By growing salt crystals over found objects and/or cladding them in salt, I attempt to suggest the dual motifs of preservation (a nostalgic clinging to the past) and destruction (due to the salt’s corrosive properties). In this way, the salt-crusted objects serve as a metaphor for a memory that has become stagnant, and is both destructive and regressive. The objects encapsulate the mind’s coping methods to loss. In my mini thesis, I discuss characteristics of memory sculpture as a response to trauma, drawing on Sigmund Freud's differentiation between mourning and melancholia. I also unpack how objects and traces (such as photographs) may act as nostalgic triggers, inducing a state of melancholic attachment to an idealised past. I address these concerns in relation to selected works by Doris Salcedo and Bridget Baker, and also situate them in relation to my own art practice.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Reed, Kesayne
- Date: 2015
- Subjects: Memory in art , Loss (Psychology) in art , Nostalgia in art , Sculpture -- Themes, motives , Art therapy , Sculpture -- Exhibitions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MFA
- Identifier: vital:2513 , http://hdl.handle.net/10962/d1020022
- Description: My exhibition draws on Andreas Huyssen's notion of memory sculpture to articulate my own sense of loss and trauma, due to the divorce of my parents. Within my work I explore the effects that divorce had on me and how it has disturbed my normative understanding of home and family. I have created scenarios alluding to the family home that I have manipulated in order to convey a sense of nostalgia and loss. By growing salt crystals over found objects and/or cladding them in salt, I attempt to suggest the dual motifs of preservation (a nostalgic clinging to the past) and destruction (due to the salt’s corrosive properties). In this way, the salt-crusted objects serve as a metaphor for a memory that has become stagnant, and is both destructive and regressive. The objects encapsulate the mind’s coping methods to loss. In my mini thesis, I discuss characteristics of memory sculpture as a response to trauma, drawing on Sigmund Freud's differentiation between mourning and melancholia. I also unpack how objects and traces (such as photographs) may act as nostalgic triggers, inducing a state of melancholic attachment to an idealised past. I address these concerns in relation to selected works by Doris Salcedo and Bridget Baker, and also situate them in relation to my own art practice.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
"NSFAS no secure future as students"
- Authors: Thomas, Cornelius
- Date: 2015
- Type: Image
- Identifier: vital:8054 , http://hdl.handle.net/10962/d10205512
- Description: On Wednesday, 21 October 2015, Rhodes University closed in solidarity with the higher education sector as students and staff embarked on nationwide protest action against the shortage of funding in the South African higher education sector. #FeesMustFall is a national student led protest movement that began in mid-October 2015 in response to proposed increases in fees at South African universities. These images depict the peaceful march and illustrate the extent of solidarity among staff, students and community members who joined in support of the protest.
- Full Text: false
- Date Issued: 2015
- Authors: Thomas, Cornelius
- Date: 2015
- Type: Image
- Identifier: vital:8054 , http://hdl.handle.net/10962/d10205512
- Description: On Wednesday, 21 October 2015, Rhodes University closed in solidarity with the higher education sector as students and staff embarked on nationwide protest action against the shortage of funding in the South African higher education sector. #FeesMustFall is a national student led protest movement that began in mid-October 2015 in response to proposed increases in fees at South African universities. These images depict the peaceful march and illustrate the extent of solidarity among staff, students and community members who joined in support of the protest.
- Full Text: false
- Date Issued: 2015