Community participation and food security in rural Zimbabwe: the case of Marange area in Mutare district
- Authors: Swikepi, Chiedzwa
- Date: 2011
- Subjects: Community development , Rural development projects -- Zimbabwe -- Citizen participation , Community development -- Zimbabwe -- Citizen participation , Rural development -- Zimbabwe , Food security -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11845 , http://hdl.handle.net/10353/d1007303 , Community development , Rural development projects -- Zimbabwe -- Citizen participation , Community development -- Zimbabwe -- Citizen participation , Rural development -- Zimbabwe , Food security -- Zimbabwe
- Description: The chief purpose of this study was to determine the role of the rural communities in the food security initiatives of the government in alleviating food shortages in the Marange communal area of Mutare district in Zimbabwe. The focus was on local community empowerment; ownership of food security initiatives by the communities; communities‟ independent analysis of needs and priorities; their involvement in designing food security programmes and the role of the government in linking with the communities. The data was gathered using a case study research design with the qualitative method being the main research approach. The primary data was obtained from focus group discussions held in three wards of Marange area and some in-depth interviews conducted with selected key informants. The findings indicate that the government designs food security strategies without considering the input of communities. The communities are introduced and expected to adopt these pre-conceived food security plans at the implementation stage. The results also show that poor community participation in the food security initiatives of the government, specifically during the initial stages, is a significant contributing factor to the continual shortages of food in the communal lands of Marange. It is the view of this study that unless community input in decision making at the planning and designing phases is given preference in the food security interventions of the government in rural Zimbabwe, food security will seldom be achieved. While the government has a significant role to play in food security measures, such interventions can make an important contribution if the use and development of community participation is made central to food shortage alleviation strategies. The principal conclusion of this study is that if food security is an intended ultimate goal in rural Zimbabwe, the communities must participate fully in the conceptualisation, planning, implementation, monitoring and evaluation of the government-initiated food security programmes.
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Implementation of the Zimbabwe National Orphan Care Policy: implications of partnership between government and civil society
- Authors: Chimange, Mizeck
- Date: 2012
- Subjects: Political participation -- Zimbabwe , Civil service -- Zimbabwe , Political leadership -- Zimbabwe , Public administration -- Zimbabwe -- Citizen participation , Orphanages -- Zimbabwe , Orphans -- Zimbabwe , Zimbabwe -- Politics and government , Zimbabwe -- Social conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11435 , http://hdl.handle.net/10353/d1007188 , Political participation -- Zimbabwe , Civil service -- Zimbabwe , Political leadership -- Zimbabwe , Public administration -- Zimbabwe -- Citizen participation , Orphanages -- Zimbabwe , Orphans -- Zimbabwe , Zimbabwe -- Politics and government , Zimbabwe -- Social conditions
- Description: The study focused on the exploration of the implication of partnership between the government and civil society organizations in the implementation of the Zimbabwe National Orphan Care Policy (ZNOCP). The study was carried out in Masvingo District in Zimbabwe to explore on the feasibility of inter-organizational interaction in policy implementation and how it affects the service delivery system. The study incorporated government departments, civil society organizations and ward councillors who stood as the custodians of the people. The study was intended on unveiling the different contextual aspects that exist between government departments and civil-society organizations (CSOs) as individual and separate entities and how the compromising of their values would affect the partnership. Looking at the hierarchical and bureaucratic features of government institutions, the study also intended to understand how this could be concealed and compromised with CSOs‟ open agendas in public policy implementation to ensure effective service delivery to the people. The 5C protocol, critical variables in policy implementation which are policy content, context, capacity, commitment of those entrusted with the implementation process and also clients and coalitions were used as the yardsticks. These variables acted as a yardstick on which to analyze the partnership between the Zimbabwean government and the civil society in the implementation of the Z.N.O.C.P, their different attitudes, bureaucratic settings, organizational culture, values, norms, and how their readjustments or failure affect the service delivery system. It also became imperative to look at the government legislations that govern the CSO space of operation and financial aspects to understand the implications of partnership between government and civil society. An understanding of these aspects leads to an increased understanding of the feasibility of state-CSO partnerships and its implications on policy implementation.
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