Assessment of local economic development in the O.R. Tambo District Municipality: agriculture and food production
- Authors: Nongogo, Mbuyiselo Theophilus
- Date: 2013
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- O.R. Tambo District Municipality , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8344 , http://hdl.handle.net/10948/d1020761
- Description: Local economic development (LED) is a government policy tool that seeks to build the economic capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. Partnerships between the public sector and the private sector are considered to be an important foundation for successful LED planning and implementation. The aim of the study was to assess whether the LED interventions, with specific emphasis on agriculture and food production programmes, are improving the livelihoods of the poor communities within the OR Tambo District Municipality. The researcher used the qualitative and quantitative research methods to collect the data through interviews and questionnaires respectively. Probability and non-probability sampling techniques were employed to identify the research sample from the target population. The researcher sampled the OR Tambo District Municipality as well as all the local municipalities therein. The target population consisted of LED directors, LED and IDP managers as well as LED councillors as respondents. Furthermore, the researcher also sampled other stakeholders that are crucial in LED, namely the Department of Economic Development and Environmental Affairs, the Department of Rural Development and Agrarian Reform and Transformation, the Eastern Cape Department of Local Government and Traditional Affairs, the Department of Social Development and Special Programmes as well as the Ntinga OR Tambo Development Agency. Budgetary constraints and agricultural infrastructure backlogs were identified as the main challenges facing the district. These challenges hinder the effectiveness of implementing sound LED programmes. Consequently, LED benefits are minimal. It is recommended that the municipality develop strategies for income generation to boost its financial viability in order to strengthen its financial capacity, embark on vigorous infrastructure rollout which will have a positive economic impact and open employment opportunities for the local communities. This can be achieved by the strengthening of partnerships and the attraction of private investors in order for the municipality to implement the LED programmes effectively and change the lives of the people in the local area.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Leadership effectiveness in local government : the case of Amathole District Municipality
- Authors: Tshefu, Nolitha
- Date: 2014
- Subjects: Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8924 , http://hdl.handle.net/10948/d1021142
- Description: Local government is a complex sphere of government that was established on the principles of deepening democracy and advancing developmental local government. This is premised on the fact that local government is highly legislated; furthermore it is the sphere that is the closest to the people. Local government has endured a lot of criticism ranging from lack of leadership, inexperienced and unqualified managers, lack of service delivery and the poor quality of the services provided. The critical question being asked in this research study is whether the current calibre of leadership is achieving the principles of local government. Councillors, by virtue of their establishment, were meant to be the voice of communities. Councillors have a supervisory role to play in the council, but the skills, capacities and experience of councillors are often lacking. The media reports daily on problems and crises called “challenges” facing municipalities. Government has acknowledged that there are challenges in local government. This raises the issue of cadre deployment, whether it assists government in achieving its developmental objectives. Cadre deployment is a strategy of the ruling party which was meant to bring the previously disadvantaged groups to a position of power. This was meant to try to balance the imbalances of the past. This research study argues that the high volume of dissatisfaction by communities may be aggravated by the non-effectiveness of the political bearers in the municipal councils. This study identifies a number of contributing factors to the challenge at hand, such as the deployment of people to council structures; requirement in terms of academic qualification; and lack of leadership. Furthermore, this study investigates what could be the problem with the cadre deployment strategy of the ruling party; asking whether the problem is with the strategy itself or with its implementation. This research study therefore seeks to evaluate the impact the political leaders have on local government, focusing on service delivery. The study will first outline the state of local government in South Africa; compare the design of SA local government to international and African countries as well as looking at the key variables that result in the lack of service delivery. The issue of woman empowerment will also be discussed, evaluating the role that the country up to local government has played in ensuring that the 50/50 representation is achieved. The conclusion from this research is that a framework for the selection of council candidates should be developed. The framework will outline the basic skills and qualification requirements. The recommendations include improvements in the processes of interacting with communities; enforcing the code of conduct; developing ways that the municipality can educate communities on government operations; improved community participation and increased accountability. The impact of the lack of leadership in councillors undermines the democratic principles of developmental local government.
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- Date Issued: 2014
An assessment of own revenue management for financial sustainability of the Eastern Cape municipalities
- Authors: Majikijela, Vuyolwethu
- Date: 2018
- Subjects: Revenue management , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Cost effectiveness , Municipal services -- Finance
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/61445 , vital:28027
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient thus cost benefit theory emphasises that municipality must adopt cost recovery revenue management. The application of cost recovery revenue management requires that municipalities take into account internal and external revenue management challenges that will be factored on user charges. Cost recovery also requires governance to lead the process through capacitation, transparency and communication with all stakeholders. This research highlights that municipalities in the province have not matured to a level wherein they are able to adopt cost recovery revenue management because of prevalent external revenue management challenges caused by high unemployment rate in the province and the slow economic growth. Municipalities in the province are thus financially unsustainable. This research therefore proposes that a phase in approach to cost recovery should be adopted in line with the changes in unemployment and economic growth. Increased transparency and consultation with intergovernmental relations should also be promoted to enable financial sustainability of municipalities in the province.
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- Date Issued: 2018
A study assessing the functioning of local economic development units in local municipalities within the Chris Hani District
- Authors: Madyibi, Mongezi
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9168 , http://hdl.handle.net/10948/d1020102
- Description: The state has a task to find solutions to alleviate poverty and LED has been identified as part of the solution. The municipalities are mandated with Local Economic Development and that function has been located within an LED Unit. Based on the above-mentioned issues it was regarded as fitting to conduct a study that would identify challenges contributing to the effective functioning of LED units with specific reference to Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities in the Chris Hani District. Furthermore, the study will attempt to suggest recommendations to address the shortcomings. The sampling method used for this study was purposive sampling. Data was gathered through structured questionnaires administered to 15 LED officials from the Chris Hani District Municipality and the Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities. Relevant literature that focuses on Local Economic Development has been reviewed. Various recommendations have been made on the findings of the study. It has emerged during the study that the municipalities within the CHDM perceive their role as that of being Implementer of LED policy instead of playing an enabling role as outlined in the LED Legislative Framework. There is a political will to support LED implementation at local municipalities within the CHDM. In the implementation of LED the LED units within the CHDM are faced with the following challenges: - Insufficient cooperation among stakeholders - Inadequate resources - Political dimensions - Poor LED planning, and - Inadequate LED training.
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- Date Issued: 2013
A study of the Amathole District Municipality's settlement plan in the light of the land reform and spatial planning measures
- Authors: Zenzile, Mlamli Lennox
- Date: 2008
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3700 , http://hdl.handle.net/10962/d1003215 , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study concerns the analysis of policy, and the statutory and regulatory impact of spatial planning on the land reform programme with emphasis on the land reform settlement plan (LSRP) of the Amathole District Municipality (ADM). There is a brief historical overview of the effect of the policy of spatial segregation in both rural and urban areas of the ADM. This study demonstrates, inter alia, the challenges faced by the ADM in both consolidating and physically integrating communities that were hitherto divided across racial lines. The critical question is whether the ADM has the ability to produce a Spatial Development Framework (SDF), which will be responsive to the needs of the region and serve as a catalyst in reversing the physical distortions caused by the land-planning legislation of the apartheid past. The greatest challenge lies in meeting the developmental aspirations of the Development Facilitation Act, 1995, the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 and the National Spatial Development Perspective, 2003. Chapter 1 deals with the purpose, research problem and the method of research, as well as the definition of terms used in this research and literature review. Chapter 2 deals with the evolution of central themes of spatial planning and land reform, spatial development plans and integrated development plans (IDPs), the alignment of Amathole SDF and Eastern Cape Spatial Development Plan and the co-ordination of spatial frameworks. Chapter 3 deals with the composition of the ADM and the evolution of the LRSP, as well as land-tenure reform programmes impacting on the Amathole Municipality region. This chapter analyses the settlement plan against spatial planning legislation, the issue of institutional arrangements and mechanisms of consolidated local planning processes. Chapter 5 deals with the thorny issue of participation of traditional leaders in municipal planning and the government’s land-reform programme. Despite the existence of legislation in this regard, implementation seems to pose some difficulties. This chapter also deals with the co-operative governance framework. Chapter 6 is a concluding chapter dealing with the gaps discovered in the Amathole Municipality in the light of existing legislation. Reference to cases is made to demonstrate the challenges confronting the ADM. One notable aspect is the issue of urban-rural dichotomy and how the two worlds are positioned in their competition for the use of space. It is evident from this research that the post-1994 policy and legislative framework and implementation machinery lacks capacity to change the current form of the apartheid city-planning paradigm, something which impacts immensely on the sustainability of the current human-settlement development programmes. Population dynamics in terms of migration are hugely driven by search for employment opportunities and better services. The efficiency and ability of the municipal spatial evelopment frameworks in directing and dictating the identification of development nodes in its juristic boundary informed by the overarching national policy and legislative framework is key in building a better South Africa.
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- Date Issued: 2008
Factors contributing to national and provincial government debt accumulation in the Eastern Cape
- Authors: Dilika, Zanele Victress
- Date: 2014
- Subjects: Debts, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6095 , vital:21038
- Description: The research took the form of a qualitative interpretative case study focusing on the study sample of 9 municipal officials responsible for monitoring the payment of government debt as the consumer type. Data was collected through face to face interviews by means of completing the questionnaire based on the responses from the respondent. The study examined the underlying and related causes of non-payment of government debt. The study revealed that municipalities in the Eastern Cape lack support from the other spheres of government in ensuring timeous payments of outstanding debt. Growth in debtors indicated the failure by the municipalities to implement proper debt management processes and the lack of political will to collect debts. The study recommended that municipalities need to waive interest on disputed debt and the debt in that regard be reported on the suspense account to avoid over estimation or debt that might not be recovered in the long run.
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- Date Issued: 2014
Effective and efficient performance management in local government, with reference to the Cacadu District Municipality
- Authors: Asmah-Andoh, Kwame
- Date: 2012
- Subjects: Performance -- Management , Performance standards -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Rating of -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: vital:8161 , http://hdl.handle.net/10948/1633 , Performance -- Management , Performance standards -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Rating of -- South Africa
- Description: This study examined the existing levels of effectiveness and efficiency in local government with the application of performance management systems in the provision of municipal services. The provision of district-wide water services in Cacadu District Municipality in the Province of the Eastern Cape, South Africa is used for particular reference. Local government reforms after 1994 led to the creation of the district municipality (which groups together a number of local municipalities) to drive district-wide services provision, the introduction of systematic services provision standards and performance management as part of management reforms in municipalities. The problem for the research deals with how the Cacadu District Council and the councils of the local municipalities within the district are collaborating in using performance management systems, what effects this could have on programmes and services provision and how communication of performance information would improve service provision. Conceptual and practical difficulties encountered in effective and efficient utilisation and some obstacles that contribute to impeding progress in the use of performance management systems in municipalities were analysed. The qualitative research included a review of documents from the public administration and management literature; discourse analysis of interviews with municipal councilors and appointed officials, community members and provincial managers. The document review included a review of municipal documents that incorporated performance management or described development and use of performance management systems. It also included the legal frameworks and statutory requirements for municipal government and administration. All the responding municipal councils within the Cacadu District Municipality reported using performance management over the past five years yet little empirical evidence explains usage for district-wide programmes and services provision. Research shows that a comprehensive performance management approach to programmes and services has a more effective and efficient impact on service improvement than utilisation of personnnel appraisal (Ammons and Rivenbark, 2005). Despite the expected benefits, personnel performance appraisal is often flawed and the need exists in the district municipal model to develop and utilise performance management systems that validly assess the work performance of personnel (Hindo, 2010). Performance management system utilisation in decision making management is more related to the long-term benefits of effectiveness and efficiency than personnel appraisal for performance rewards and reporting. To overcome and address a situation of managing performance without a performance management system the study proposes a programme performance measurement and management system which incorporates information on management inputs, programme-specific data and citizens' feedback for outcomes and impact of the service. The suggested design for district-wide and specific municipal services provision elicit and provide relevant and appropriate performance information for management, decision-making and accountability to community. The effectiveness of the proposed system is to provide information for decision-making, long-term planning, strategic management and accountability reporting. The proposal is built on the exisiting method and thus efficient in the utilisation of resources. This has implications both for the theory of Public Administration and Management and the practical application of performamce management in public institutions. The study explicity provides a Public Administration perspective on management in a multi-municipal district context with different authorities. The study contributes to the theory of administrative policy and management context of the municipality with special attention to functions for which different authorities are responsible and the role of a performance system for better insught into managing overlapping authority, gaps and duplications. A central purpose of public management research is to theorise and influence practice. The practical utilisation of the proposed method is intended to assist managers and politicians with better understanding of a sustainable performance management system.
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- Date Issued: 2012
An assessment of the level of performance management in Mnquma local municipality
- Authors: Hermanus, Nosipo Albertina
- Date: 2013
- Subjects: Performance -- Management , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Evaluation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6509 , vital:21098
- Description: Mnquma Local Municipality is located in the South Eastern part of the Eastern Cape Province. This category B municipality falls under the jurisdiction of the Amathole District Municipality (ADM) and comprises of an amalgamation of the former Butterworth, Ngqamakhwe and Centane TRC’s, Mnquma Municipality shares borders with three other local municipalities i.e. Mbhashe, Intsika Yethu and Great Kei Municipalities. In previous years this municipality was surrounded by violence, maladministration and mismanagement of funds. In 2009, Mnquma municipality received a disclaimer audit opinion. The bases for disclaimer are: - Consumer debtors who were disclosed at R13, 4 million on the face of the statement of financial positions and to the annual financial statements; and this amount did not agree with debtor’s age analysis; - Auditor-General was unable to confirm the exact amount of debtors removed from the accounting system; - Limitations placed on the scope of work and municipal records not permitting the application of alternative audit procedures; - Trade Creditors not supported by adequate documentation and supplier reconciliations did not have adequate alternative system of ensuring that all goods and services received prior to year-end, not paid but were accrued; and number of items that were recorded incorrectly. “The municipality adopted the PMS framework by March 2008. It was implemented and Councillors played a pivotal role in the implementation, monitoring and evaluation of theIDP. Cluster meetings set and received performance reports on quarterly basis. Directorates produced monthly performance reports and submitted them to the Executive management and the Executive Mayor respectively. The PMS was cascaded down to lower levels. Managers reporting to Directors had signed Accountability Agreements, while employees below signed Performance promises. It should be stated that there were some challenges on the implementation process. The Framework was implemented for the first time and institution was in a learning curve”. (N. Pakade: 2009). The municipal manager agreed that the institution was in a learning curve even though he commended the good work of councillors, it is not all councillors who know exactly what they are supposed to be doing in monitoring the municipal performance management systems. This has been proved by areas which still do not have electricity, roads and some no running clean water. There were some improvements in 2010 Financial Statements because the municipality received an unqualified audit opinion, but the in- fighting amongst councilors still existing that affect municipal performance in regard to provide local communities with basic needs. The irregular expenditure continued to be incurred where two different security companies were appointed by Executive Mayor and Municipal Speaker to prevent each other in entering the municipal premises because of disagreements about the reappointment of the municipal manager. Mnquma municipality does not have an Executive Mayor due to councilors who fired the mayor. The Mnquma councilors’ in fighting affects local communities in a negative way that contributes to municipal bad performance.
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- Date Issued: 2013
Assessing financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape
- Authors: Maclean, Sindisile
- Date: 2013
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (in Public Administration)
- Identifier: vital:11661 , http://hdl.handle.net/10353/d1007093 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient and often rely on grants and transfers to satisfy their immediate short-term goal of providing basic services to satisfy the needs of their communities. Therefore, finance is regarded as an overriding and decisive factor for determining the viability of municipalities. The study seeks to investigate the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Its key research questions are: Are municipalities able to provide sufficient funds to provide a range of services at an acceptable service level? To what extent do municipalities rely on external funding? Do municipalities have revenue collection capacity and revenue policies? The study asserts that most municipalities lack the required financial resources. They depend mainly on transfers from Provincial Government and equitable share and conditional grants from National Government. Section 152 (1) of the Constitution of the Republic of South Africa, Act 8 of 1996, states, amongst other things, that Local Government should ensure the provision of services to communities in a sustainable manner. The constitution further states that a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve its objectives. The Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, creates a framework for municipalities to borrow money and determine the conditions for short- and long-term borrowing. The Act assigns clear roles and responsibilities to the various role players involved in local government financial management. According to the Act, an annual budget for a municipality may only be funded from realistically anticipated revenues to be collected. As revenue projections in the budget must be realistic, the Municipal Property Rates Act, Act 6 of 2004, facilitates the collection of revenue in municipalities and establishes a uniform property rating system across South Africa. Property tax is the biggest element of local government tax revenue and is central to municipal finance. The Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, amongst its objectives, provides for the manner in which municipal powers and functions are exercised as well as establishes a simple framework for the core processes of planning, performance management and resource mobilisation. The Act also provides a framework for public administration and human resource development. Finally, it also empowers the poor and ensures that municipalities put in place service tariffs and credit control policies that take their needs into account. The research contends that, whilst there is legislation and structures to assist and direct municipalities, it has been established that municipalities do not properly collect rates and taxes due to them to augment their revenue. The study has shown nevertheless that metropolitan municipalities have the capacity to collect revenue for municipal services. This is confirmed by their collection rate which ranges between 94 % and 97 %. There is also the culture of non-payment by communities for services rendered by the municipalities. Rural municipalities are exempted from property tax, while other rural municipalities who have an urban component, have to collect. There is also the question of unemployment and poverty. Consequently, municipalities are not self-sufficient and rely on grants and equitable share to survive. As a result of this lack of self-sufficiency, it is difficult to implement service delivery and also difficult to attract skilled personnel. The study has investigated why some municipalities fail to collect revenue and depend on national grants. The study employed both qualitative and quantitative methods. The findings of the quantitative paradigm have been presented in the form of graphs and charts. The major findings include: All municipalities have limited borrowing capacity; have not exceeded their budgets in terms of their spending; small municipalities have households as their main contributor of revenue collected; metropolitan municipalities get the big slice of their revenue from business; small and rural municipalities rely on grants and transfers and are therefore not financially viable; metropolitan municipalities are, to a great extent, financially viable but lack skills and capacity to utilize their resources for effective service delivery; and all municipalities under-spend their budgets. The study, after elaborating on the findings, makes recommendations on how municipalities should become financially viable.
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- Date Issued: 2013
An assessment of the impact of traditional leaders and ward councillors relations on service delivery: the case of Mnquma local municipality in the Eastern Cape
- Authors: Mkata, Goodwin Pumelele
- Date: 2010
- Subjects: Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11625 , http://hdl.handle.net/10353/333 , Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of the study was to assess the impact of traditional leaders and ward councillors‟ roles on service delivery in Mnquma Local Municipality. Not much research has been conducted in this field. The researcher wanted to ascertain the extent of conflict between traditional leaders and ward councillors in providing services to the communities and provide mechanisms to harness these. In this study relevant literature and legislative frameworks were reviewed. From the literature review, it was evident that service delivery is essential to the communities, and as such, municipalities have a critical role to play. The data collection instruments used, were questionnaires and interviews. In order to achieve the objectives, questionnaires were distributed to the participants and interviews were conducted. After analysing the data, the researcher formulated conclusions and from those conclusions, some recommendations were made.
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- Date Issued: 2010
An evaluation of the role of local economic development in promoting infrastructural development: a case study King Sabata Dalindyebo local municipality
- Authors: Mbontsi, Nandipha Siphokazi
- Date: 2008
- Subjects: Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11416 , http://hdl.handle.net/10353/295 , Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines Local Economic Development intervention strategies in relation to promoting infrastructural development with specific reference to roads as one of the vital interventions for alleviating poverty in the KSD Municipality. The study sought to evaluate the impact of the deteriorated condition of roads on the growth of economic activity and community development, the understanding of LED by both the Council and the officials, and also to evaluate LED approach on infrastructural development for poverty alleviation. The study reveals that the municipality does not understand the concept of LED as a result this has caused blockages and impediments in terms of implementing the program in the municipality. Though there are some successes achieved through the construction of the 2010 FIFA World Cup Stadium, there are key constraints related to shortages of funds, staff, skills and resources. The study has established that LED is not living up to expectations in the area, there seems to be confusion regarding its definition and application. Furthermore, there is a confusion regarding the purpose of LED whether it is purely about poverty alleviation or whether LED it is about encouraging economic growth. Ideally it should be about the combination of the two. LED clearly has a critical role to play in terms of considerations of poverty alleviation in terms of addressing development backlogs and promoting sustainable economic growth. In order to achieve this, there is a need to establish a permanent LED facilitation and support unit. The need to identify key intervention strategies, for example, the Expanded xii Public Works Program which aims at identifying labor-intensive and community construction methods. In order to achieve this the study details a number of key recommendations which are mentioned below: The need to properly define LED and its goals, also to align LED with business and market realities. There should be adequate and appropriate training of officials, adequate funding and ensuring accountability. Active encouragement of local leaders, local level forums and partnerships and close co-operation with beneficiaries should be encouraged. It is also vital to establish LED units and development agencies at local level to drive LED process. It is also important for the municipality to encourage economically viable projects which meet poverty and growth requirements and which can also encourage SMME development
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- Date Issued: 2008
An evaluation of the ward committee system as a mechanism for enhancing service delivery in Nkonkobe Local Municipality : a case study of Middledrift
- Authors: Pule, Banguxolo
- Date: 2009
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Citizens' advisory committees -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8231 , http://hdl.handle.net/10948/857 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Citizens' advisory committees -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The South African local sphere of government has been mandated to provide a developmental and accountable local government and to ensure provision of services to communities in a sustainable manner. As a key developmental agent, local government is obliged by the Constitution of the Republic of South Africa 1996 to develop a culture of municipal governance that encourage and create conditions for the local community to participate in the affairs of the municipality. In this regard, ward committees have been introduced to municipalities as community structures to play a critical role in linking and informing the municipalities about the needs, aspirations and problems of their communities. In adherence to national legislation, such as the Local Government: Municipal Structures Act 117 (Act117 of 1998) and the Local Government: Municipal Systems Act 2000 (Act 32 of 2000) Nkonkobe Local Municipality established advisory structures in the form of ward committees throughout its area of jurisdiction to advise the municipal council on any matter within the council’s competence. As a representative structure of the community the ward committee is expected to serve as a link between the council and the community and for this purpose articulates community needs and aspirations to better the living standards of the community. Despite the stated objectives of ward committees, the Middledrift area has been identified by Nkonkobe Local Municipality IDP: 2007-2012 as the poorest area in Nkonkobe municipality with backlogs in infrastructure and service delivery. This study evaluates the extent at which the Middledrift ward committee (Ward 16) is enhancing service delivery in its area of jurisdiction.
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- Date Issued: 2009
Now that we have the land: analysing the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal District of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Msuthu, Simela Thuleka
- Date: 2020
- Subjects: Land reform , Sustainable development , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167551 , vital:41491
- Description: The “land question” in South Africa goes back more than a century to the 1913 Natives Land Act which facilitated the dispossession of African people from fertile land to arid homelands and congested townships. This mass dispossession of Africans from their land was accompanied by an array of legislation aimed at restricting their upward mobility, thus laying the foundations of structural inequality in South Africa. The advent of democracy in 1994 brought about a number of legislative reforms aimed at addressing the injustices that were imposed by the colonial and apartheid governments on the African people. At the forefront of these legislative efforts was the restoration of land to the original inhabitants of the country. Research indicates that, since 1994, the South African government has issued out land to different individuals and communities around the country in an attempt to address structural unemployment and poverty that plague the country. Using the Sustainable Livelihoods Theoretical framework, this study sought to examine the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal district of the Eastern Cape, in order to determine the extent to which the transfer of land to landless people has met the governments’ agenda to alleviate poverty and unemployment in the rural regions of South Africa. The findings in this study show that, successful land reform in South Africa is hindered mostly by two factors. Firstly, the inability of land beneficiaries to access quality education, skills training, finances and formal agricultural value chains. Secondly, land beneficiaries are further placed at a disadvantage by the poor quality of public services in their local municipalities and inconsistent post-settlement support from the state. The conclusion made in this study, is that the government has to be cognizant of the aforementioned structural barriers, when designing and rolling out land reform projects throughout the country. Failure to address these glaring structural barriers, will result in the creation of a peasant class of people living on underutilized land.
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- Date Issued: 2020
Evaluating the effectiveness of talent management strategies in rural municipalities in the Eastern Cape
- Authors: Krexe, Owethu Mziwabantu
- Date: 2014
- Subjects: Civil service -- Personnel managementy -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- Labor productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3215 , vital:20412
- Description: South Africa has three spheres of government, of which all are battling with the delivery of services to the population due to a number of challenges (Koketso and Rust, 2012). The local sphere of government was established in 1996 by the constitution of South Africa, for promoting social and economic development at municipal-based jurisdictions (Valeta and Walton, 2008). Pillay, Subban and Qwabe (2008) state that the South African public service lacks the skills required to perform their duties effectively and this is a key restraint. To emphasise this lack of skills, in an earlier study Meyer and Babb (2005) stated that management in the public sector is faced with a challenge of attracting employees with suitable skills for the job. Therefore, talent management has been identified as one of the strategies rural municipalities can use to improve performance. For this study, talent management is defined as a strategic process of attracting, recruiting, developing and retaining individuals who have the capability to make a significant difference to the current and future performance of the institution. The primary objective of the study was to evaluate the effectiveness of current talent management strategies used by rural municipalities and to provide these municipalities with a talent management model that can be of benefit to these institutions. This study analysed whether rural municipalities have talent management strategies and how effective those strategies were, by evaluating their current ways of attracting, developing and retaining their talent. A structured questionnaire was used as the measuring instrument. The study concluded by providing a talent model that could be used by rural municipalities.
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- Date Issued: 2014
The informal economy as a catalyst for development in the Raymond Mhlaba Municipality
- Authors: Manzana, Noludwe
- Date: 2019
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/40933 , vital:36271
- Description: In South Africa, the informal economy is expected to play a significant role, mainly because informal employment is relatively high in comparison to formal employment. The South African economy is characterised by a sluggish pace of job creation in the formal sector and a high rate of unemployment. The literature reveals that in recent years, small towns in South Africa have become key hubs for service delivery and the economic activity involved in the receipt and processing thereof. As such, these towns are viewed as essential to the implementation of the developmental local goals of South Africa’s government. In relation to this view, the established strand relates to the small-town growth and development potential with the core theme of local economic development. Raymond Mhlaba informal trading has become an economic alternative for some community members. In order to ensure the optimal efficiency of informal businesses there is a need to understand the needs of informal traders and the contributions made by the informal sector in their lives. There is a tremendous potential within the informal business sector for it to become a major role player in sustaining the livelihoods of many people, but the efficiency of these informal businesses needs to be improved by removing some of the constraints which hinder their effective functioning. These constraints include crime, transport, municipal services and financial support with the assistance from Local Eco-nomic Development (LED) to enhance a competitive, increasing sustainable growth and to ensure that growth within a local area is inclusive. This research therefore assesses the role of the informal economy as a catalyst for development in the Raymond Mhlaba Municipality. In addition, the findings will be useful for local municipalities within the district to fully comprehend the views of municipal legislations and informal traders with regard to policies and practices, as well as their impact on enabling the development of local municipalities through the informal economy. Lastly, the research findings will also enrich the knowledge base on informal trading in local municipalities and may be useful information regarding the development of a more sustainable regulatory approach to informal economy in Raymond Mhlaba Local Municipality.
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- Date Issued: 2019
Leadership and accountability of ward councillors in South African municipalities: a case study of Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Mfene, Primrose Nompendulo
- Date: 2014
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:8244 , http://hdl.handle.net/10948/d1010954 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of the study is to critically examine the leadership and accountability of ward councillors in South African municipalities: A case of Buffalo City Municipality. The theory of communicative action by Jürgen Habermas was used to interpret the manner in which ward councillors are expected to interact with the members of the community when performing their leadership and accountability roles. The study adopted a case study design that assisted in establishing what is required from ward councillors with regard to their leadership and accountability roles in local governance. Qualitative and quantitative data collection instruments were used to collect data. The focus group interviews with ward committee members (n=100) from twenty-five (25) wards identified themes that relate to leadership and accountability constructs. The identified themes were verified in the quantitative phase in which questionnaires were administered to fifty (50) ward councillors. The qualitative data was analysed thematically using NVivo and quantitative data was analysed using MS Excel. Generally, the views of the ward councillors regarding their leadership and accountability were positive. However, their leadership and accountability were largely dependent on their individualised communication skills and emotional intelligence. Hence the study established that unless ward councillors are equipped with skills and knowledge in communication and emotional intelligence respectively, their leadership and accountability roles will not be able to contribute effectively to local governance. Subsequently, the study made a set of recommendations in this regard.
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- Date Issued: 2014
Is land tenure a significant variable for promoting agricultural productivity in rural villages?: the case study of Nonkcampa Village in the Buffalo City Municipality, Province of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Gqokoma, Daniel Atwell
- Date: 2006
- Subjects: Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3313 , http://hdl.handle.net/10962/d1003101 , Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The research explored the causal relationship between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity in rural villages. It is assumed that there is covariance between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity. The communal land tenure deprived the villagers of the land ownership rights to mortgage their landholdings to secure agricultural credit from financial institutions, or to advance them as own contributions to obtain Government-provided grants under the ILRAD. Under such circumstances, the villagers could not raise the level of agricultural productivity. The Permit to Occupy (PTO) certificates, issued to the landholders, provided for usufruct rights only i.e. right to occupy and use an allotment. The related research was conducted at Nonkcampa village. The metatheory, “Positivism” and the quantitative paradigm were applied to collate and analyse the data. The research findings confirmed the correlation between the land tenure and the agricultural productivity, as the respondents claimed not to have had any access to agricultural inputs. Hence, the agricultural productivity on the arable land had stagnated.
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- Date Issued: 2006
An assessment of the relationship between traditional leaders and ward councillors and its impact on service delivery: the case study of Mnquma Local Municipality
- Authors: Mhlanga, Fezeka
- Date: 2012
- Subjects: Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11676 , http://hdl.handle.net/10353/d1007132 , Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study was researched at Mnquma Local Municipality of Amathole District Municipality in Eastern Cape Province, in the Republic of South Africa. The study is about: The assessment of relationship between the traditional leaders and ward Councillors and its impact on service delivery: A case of Mnquma Local Municipality. This municipality consists of 61 wards and 41 ward Councillors. The purpose of this study was to investigate what causes tensions in the relationship between traditional leaders and ward Councillors and also how can it be managed and or be improved as it affects production in service delivery and development. Furthermore, the study seeks to find ways through which the relationship between traditional leaders and ward Councillors could be managed to harmonize the relationship between them in order to improve service delivery in Mnquma Local Municipality. Most municipalities which are based in rural areas in South Africa are faced with a lot of challenges which has left development staggering and thus in long run inefficiency in service delivery is caused. As a result of poor service delivery Mnquma Municipality is faced with the challenge of instability towards its management, whereby several Mayors have been chased away through protests, as result service delivery has been hampered and delayed. These challenges are the results of the poor relationship between traditional leaders and ward Councillors over land ownership, control and authority of resources for development. The legislations that govern traditional leaders are ambiguous or rather vague when it comes to their roles and functions in development and service delivery in the new democratic government of South Africa and thus cause the traditional leaders to feel that they are undermined by the ward Councillors whom according to traditional leaders feel they that ward Councillors are more recognized than them. It is in this context that this study seeks to investigate the causes of conflict between the traditional leaders and ward Councillors and how the conflict impacts on service delivery and development and also can it resolved to harmonize the situation. The researcher used a qualitative method to collect data, the questionnaires and interviews were conducted to Municipalities, Traditional Leaders, Municipal Managers, Ward Councillors, Ward Committees and the community. Data was collected and analysed using descriptive method. The researcher came out with the following summary of the findings: The management of relationship between traditional leaders and ward Councillors over ownership of projects, control, land distribution and authority is very poor. Traditional leaders felt that the present democratic government has given too much power to the ward Councillors for most development programs. There is no absolute proper consultation of traditional leaders by neither local government officials, municipalities and ward Councillors before any development is done in their areas. Poor recognition of traditional leaders by ward Councillors and other politicians. There is allegation by the community members and traditional leaders that ward Councillors are bias in delivering services, preference is given to the group that belongs to their party of interest. When there is development projects employment opportunity is not given to the local communities of that area. Traditional leaders are not allowed to actively participate in council meetings.
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- Date Issued: 2012
Factors that obstruct project success in the Nelson Mandela Bay Municipality (Electricity and Energy Directorate)
- Authors: Magalela, Luvuyo
- Date: 2012
- Subjects: Project management -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8811 , http://hdl.handle.net/10948/d1018618
- Description: The purpose of the research was to investigate factors that obstruct successful completion of projects in the Nelson Mandela Bay Municipality (Electricity and Energy Directorate). The literature review was done to understand the concept of project success; the study concluded that project success is the completion of project within time, within budget, within specifications while ensuring the satisfaction of all the stakeholders. Five factors that could obstruct project success were considered in this research, which are: Project managers, Scarcity of human resources, Organisational culture, Organisational structure and the Business strategy. A quantitative approach was used in the study to establish the relationship of these variables to project success and to establish the correlation between the variables.The research revealed that organisational culture has a stronger relationship to project success. Scarcity of human resources, organisational structure and business strategy do not have a significant relationship to project success, however organisational structure and business strategy have a strong correlation to organisational culture which in turn influences the project success.
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- Date Issued: 2012
Impact assessment of local economic development in the Amathole district municipality with special reference to agriculture
- Authors: Mpengu, Mbuyiseli
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8203 , http://hdl.handle.net/10948/1198 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In this study, Local Economic Development (LED) is defined as an outcome of processes aimed at building up the capacity of local areas for sustainable economic development. The study assesses whether LED interventions, especially agricultural programmes, improve the livelihoods of poor communities in the Amathole District Municipality. Data was collected by use of both qualitative and quantitative research methods through interviews and questionnaires, respectively. Probability and non-probability sampling techniques were used to identify the research sample from the target population. These were further broken down into stratified, purposive and snowball sampling to enable the researcher to select specific municipalities, councillors, officials and stakeholders who participated in the study. Budgetary constraints, staff shortages and lack of required skills/ expertise were identified as the main challenges facing the district. The latter makes it difficult for the municipality to effectively implement sound LED programmes. Consequently, LED benefits are minimal. It is, therefore, recommendable for the municipality to seek other means of generating and boosting their financial viability through partnerships and private sector investments. This in turn will generate revenue for the municipality and ensure economic development in the district, thereby making a meaningful contribution towards the realization of a goal for “a better life for all”.
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- Date Issued: 2010