Now that we have the land: analysing the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal District of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Msuthu, Simela Thuleka
- Date: 2020
- Subjects: Land reform , Sustainable development , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167551 , vital:41491
- Description: The “land question” in South Africa goes back more than a century to the 1913 Natives Land Act which facilitated the dispossession of African people from fertile land to arid homelands and congested townships. This mass dispossession of Africans from their land was accompanied by an array of legislation aimed at restricting their upward mobility, thus laying the foundations of structural inequality in South Africa. The advent of democracy in 1994 brought about a number of legislative reforms aimed at addressing the injustices that were imposed by the colonial and apartheid governments on the African people. At the forefront of these legislative efforts was the restoration of land to the original inhabitants of the country. Research indicates that, since 1994, the South African government has issued out land to different individuals and communities around the country in an attempt to address structural unemployment and poverty that plague the country. Using the Sustainable Livelihoods Theoretical framework, this study sought to examine the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal district of the Eastern Cape, in order to determine the extent to which the transfer of land to landless people has met the governments’ agenda to alleviate poverty and unemployment in the rural regions of South Africa. The findings in this study show that, successful land reform in South Africa is hindered mostly by two factors. Firstly, the inability of land beneficiaries to access quality education, skills training, finances and formal agricultural value chains. Secondly, land beneficiaries are further placed at a disadvantage by the poor quality of public services in their local municipalities and inconsistent post-settlement support from the state. The conclusion made in this study, is that the government has to be cognizant of the aforementioned structural barriers, when designing and rolling out land reform projects throughout the country. Failure to address these glaring structural barriers, will result in the creation of a peasant class of people living on underutilized land.
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- Date Issued: 2020
Unresolved communal land tenure: a case study of erf 912, King Sabata Dalindyebo Municipality
- Authors: Jamjam, Nozibele Desire
- Date: 2017
- Subjects: Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17592 , vital:28399
- Description: Twenty-three years into our new democracy the government is still to address the challenges of insecure land tenure in one of the former Bantustans, Transkei. South Africa still has a dual system of land rights, although addressing land rights and accessing land is a constitutional imperative. The study examines the state of communal land and the extent to which unresolved communal land affects development of the area. The study also examines how insecure tenure in communal land can be an impediment to development to some extent. The key research question, which underpins the study, relates to the absence of legislation that deals with securing the land rights of the people in the rural areas: Can South Africa, as a unitary state, continue to have a dual system of tenure rights. What is the cost of the delay in taking the correct decisions of securing tenure rights for people in the communal areas. The antithesis of having people with uncertain land rights in the communal areas, while people in the urban areas have land rights that are legally recognized, is a cause for concern in a new democratic dispensation. The aim of the study is to assess how unresolved land tenure has affected development in the former Transkei. The government is addressing the matter albeit not much progress has been made to this day. Finally, the importance of securing land tenure rights for communities in the former Transkei will go a long way in addressing the legacy of apartheid, the land question. Securing communal land rights will also go a long way in addressing problems associated with development of this land.
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- Date Issued: 2017
An exploratory study of the impact of land redistribution on the rural poor : the case of Nkonkobe municipality
- Authors: Hule, Zwelandile Cyril
- Date: 2009
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Land Redistribution for Agricultural Development (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9077 , http://hdl.handle.net/10948/1251 , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Land Redistribution for Agricultural Development (South Africa)
- Description: This is an exploratory study of the impact of the land redistribution programme on the rural poor of Nkonkobe Municipality. There is a brief historical overview of land redistribution in the South African context. The study demonstrates the impact of the programme of land redistribution and its challenges for the rural poor. The critical question is whether the programme benefitted the rural poor of Nkonkobe Municipality. Chapter one deals with the aims of the research, background of the study, sub-related questions, delimitation of the study and the research method. Chapter two deals with the theoretical framework, a brief description of the study area, a discussion of the land question in South Africa including land reform experiences, redistribution policy and the government land reform programme. Chapter three deals with methodology, discussing the research design and research methods used. Chapter four deals with findings and recommendations.
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- Date Issued: 2009
Is land tenure a significant variable for promoting agricultural productivity in rural villages?: the case study of Nonkcampa Village in the Buffalo City Municipality, Province of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Gqokoma, Daniel Atwell
- Date: 2006
- Subjects: Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3313 , http://hdl.handle.net/10962/d1003101 , Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The research explored the causal relationship between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity in rural villages. It is assumed that there is covariance between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity. The communal land tenure deprived the villagers of the land ownership rights to mortgage their landholdings to secure agricultural credit from financial institutions, or to advance them as own contributions to obtain Government-provided grants under the ILRAD. Under such circumstances, the villagers could not raise the level of agricultural productivity. The Permit to Occupy (PTO) certificates, issued to the landholders, provided for usufruct rights only i.e. right to occupy and use an allotment. The related research was conducted at Nonkcampa village. The metatheory, “Positivism” and the quantitative paradigm were applied to collate and analyse the data. The research findings confirmed the correlation between the land tenure and the agricultural productivity, as the respondents claimed not to have had any access to agricultural inputs. Hence, the agricultural productivity on the arable land had stagnated.
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- Date Issued: 2006