Agroforestry tree products (AFTPs): Targeting poverty reduction and enhanced livelihoods
- Leakey, Roger R, Tchoundjeu, Zac, Schreckenberg, Kate, Shackleton, Sheona E, Shackleton, Charlie M
- Authors: Leakey, Roger R , Tchoundjeu, Zac , Schreckenberg, Kate , Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M
- Date: 2005
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182136 , vital:43803 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/14735903.2005.9684741"
- Description: Agroforestry tree domestication emerged as a farmer-driven, market-led process in the early 1990s and became an international initiative. A participatory approach now supplements the more traditional aspects of tree improvement, and is seen as an important strategy towards the Millennium Development Goals of eradicating poverty and hunger, promoting social equity and environmental sustainability. Considerable progress has been made towards the domestication of indigenous fruits and nuts in many villages in Cameroon and Nigeria. Vegetatively-propagated cultivars based on a sound knowledge of ‘ideotypes’ derived from an understanding of the tree-to-tree variation in many commercially important traits are being developed by farmers. These are being integrated into polycultural farming systems, especially the cocoa agroforests. Markets for Agroforestry Tree Products (AFTPs) are crucial for the adoption of agroforestry on a scale to have meaningful economic, social and environmental impacts. Important lessons have been learned in southern Africa from detailed studies of the commercialization of AFTPs. These provide support for the wider acceptance of the role of domesticating indigenous trees in the promotion of enhanced livelihoods for poor farmers in the tropics. Policy guidelines have been developed in support of this sustainable rural development as an alternative strategy to those proposed in many other major development and conservation fora.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Leakey, Roger R , Tchoundjeu, Zac , Schreckenberg, Kate , Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M
- Date: 2005
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182136 , vital:43803 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/14735903.2005.9684741"
- Description: Agroforestry tree domestication emerged as a farmer-driven, market-led process in the early 1990s and became an international initiative. A participatory approach now supplements the more traditional aspects of tree improvement, and is seen as an important strategy towards the Millennium Development Goals of eradicating poverty and hunger, promoting social equity and environmental sustainability. Considerable progress has been made towards the domestication of indigenous fruits and nuts in many villages in Cameroon and Nigeria. Vegetatively-propagated cultivars based on a sound knowledge of ‘ideotypes’ derived from an understanding of the tree-to-tree variation in many commercially important traits are being developed by farmers. These are being integrated into polycultural farming systems, especially the cocoa agroforests. Markets for Agroforestry Tree Products (AFTPs) are crucial for the adoption of agroforestry on a scale to have meaningful economic, social and environmental impacts. Important lessons have been learned in southern Africa from detailed studies of the commercialization of AFTPs. These provide support for the wider acceptance of the role of domesticating indigenous trees in the promotion of enhanced livelihoods for poor farmers in the tropics. Policy guidelines have been developed in support of this sustainable rural development as an alternative strategy to those proposed in many other major development and conservation fora.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Assessing the effects of invasive alien species on rural livelihoods: Case examples and a framework from South Africa
- Shackleton, Charlie M, McGarry, Dylan K, Fourie, Saskia, Gambiza, James, Shackleton, Sheona E, Fabricius, Christo
- Authors: Shackleton, Charlie M , McGarry, Dylan K , Fourie, Saskia , Gambiza, James , Shackleton, Sheona E , Fabricius, Christo
- Date: 2007
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181279 , vital:43715 , xlink:href="https://doi.org/10.1007/s10745-006-9095-0"
- Description: The detrimental impacts of invasive alien species (IAS) on ecosystem goods and services and local and regional economies are well documented. However, the use of IAS by rural communities is little understood, and rarely factored into IAS control programmes. Understanding the use of IAS by rural communities and factoring these into cost-benefit models is complex, depending upon a range of local-level attributes such as the time since invasion, abundance, and local-level costs and benefits. This paper reports on two case studies examining the role of IAS in rural livelihoods in the Eastern Cape, South Africa. In both cases, rural communities made widespread consumptive use of the IAS and generally would prefer higher densities, except in certain key localities. Several households traded in IAS products to generate supplementary income. We present a conceptual framework to guide interpretation of these and future case studies, considering attributes such as time since invasion, the competitiveness of the species, and the relative costs and benefits.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Shackleton, Charlie M , McGarry, Dylan K , Fourie, Saskia , Gambiza, James , Shackleton, Sheona E , Fabricius, Christo
- Date: 2007
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181279 , vital:43715 , xlink:href="https://doi.org/10.1007/s10745-006-9095-0"
- Description: The detrimental impacts of invasive alien species (IAS) on ecosystem goods and services and local and regional economies are well documented. However, the use of IAS by rural communities is little understood, and rarely factored into IAS control programmes. Understanding the use of IAS by rural communities and factoring these into cost-benefit models is complex, depending upon a range of local-level attributes such as the time since invasion, abundance, and local-level costs and benefits. This paper reports on two case studies examining the role of IAS in rural livelihoods in the Eastern Cape, South Africa. In both cases, rural communities made widespread consumptive use of the IAS and generally would prefer higher densities, except in certain key localities. Several households traded in IAS products to generate supplementary income. We present a conceptual framework to guide interpretation of these and future case studies, considering attributes such as time since invasion, the competitiveness of the species, and the relative costs and benefits.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
Changes in household use and sale of locally collected environmental resources over a 15-year period in a rural village, South Africa
- Falayi, Menelisi, Shackleton, Sheona E, Kemp, Georgina Cundill, Shackleton, Charlie M
- Authors: Falayi, Menelisi , Shackleton, Sheona E , Kemp, Georgina Cundill , Shackleton, Charlie M
- Date: 2019
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/398196 , vital:69383 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/14728028.2019.1568309"
- Description: Many rural areas are experiencing rapid social-ecological changes, impacting livelihoods and creating less certain futures. Despite several decades of research on the use of locally collected environmental resources there have been few repeat studies, especially in South and Southern Africa, to consider how households may be altering such use alongside other changes. This paper explores changes in the use of environmental resources by communities in the Kat River Valley, South Africa over a fifteen-year period, between 2000 and 2015, using a repeat survey, key informant interviews and other data from a larger study relating to social-ecological change. The proportion of households collecting different environmental resources was similar between the two periods. However, the mean quantities used per household had declined for several resources . Consequently, the monetary contribution or worth of these to livelihoods also declined, except for fuelwood and river sand. These changes can be related to, amongst others, transformations in both the local landscape and socio-economic environment, such as increases in state social welfare, a decline in agricultural production, woody plant encroachment, generational preferences, and the expansion of supermarket retailers. Understanding such trends is important for considering the sustainable management of landscapes and livelihoods into the future.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Falayi, Menelisi , Shackleton, Sheona E , Kemp, Georgina Cundill , Shackleton, Charlie M
- Date: 2019
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/398196 , vital:69383 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/14728028.2019.1568309"
- Description: Many rural areas are experiencing rapid social-ecological changes, impacting livelihoods and creating less certain futures. Despite several decades of research on the use of locally collected environmental resources there have been few repeat studies, especially in South and Southern Africa, to consider how households may be altering such use alongside other changes. This paper explores changes in the use of environmental resources by communities in the Kat River Valley, South Africa over a fifteen-year period, between 2000 and 2015, using a repeat survey, key informant interviews and other data from a larger study relating to social-ecological change. The proportion of households collecting different environmental resources was similar between the two periods. However, the mean quantities used per household had declined for several resources . Consequently, the monetary contribution or worth of these to livelihoods also declined, except for fuelwood and river sand. These changes can be related to, amongst others, transformations in both the local landscape and socio-economic environment, such as increases in state social welfare, a decline in agricultural production, woody plant encroachment, generational preferences, and the expansion of supermarket retailers. Understanding such trends is important for considering the sustainable management of landscapes and livelihoods into the future.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Deagrarianisation and forest revegetation in a biodiversity hotspot on the Wild Coast, South Africa
- Shackleton, Ross T, Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E, Gambiza, James
- Authors: Shackleton, Ross T , Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Gambiza, James
- Date: 2013
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/60984 , vital:27905 , doi:10.1371/journal.pone.0076939
- Description: Deagraianisation is a worldwide phenomenon with widespread social, ecological and economic effects yet with little consensus on the local or higher level causes. There have been contested views on the causes and consequences of deagrarianisation on South Africa’s Wild Coast, which is an international biodiversity hotspot. Using GIS, household interviews and ecological sampling, we compared the perspectives of current and former cultivators as to why some have abandoned farming, whilst also tracking the uses and woody plant cover and composition of fields abandoned at different periods. The GIS analysis showed that field abandonment had been ongoing over several decades, with a decline from 12.5 % field cover in 1961 to 2.7 % in 2009. The area of forests and woodlands almost doubled in the corresponding period. There was a distinct peak in field abandonment during the time of political transition at the national level in the early 1990s. This political change led to a decrease in government support for livestock farming, which in turn resulted in reduced animal draught power at the household and community level, and hence reduced cropping. The study showed it is largely the wealthier households that have remained in arable agriculture and that the poorer households have abandoned farming. The abandoned fields show a distinct trend of increasing woody biomass and species richness with length of time since abandonment, with approximately three woody plant species added per decade. Most local respondents dislike the increases in forest and woodland extent and density because of anxiety about wild animals causing harm to crops and even humans, and the loss of an agricultural identity to livelihoods and the landscape.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Shackleton, Ross T , Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Gambiza, James
- Date: 2013
- Language: English
- Type: article , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/60984 , vital:27905 , doi:10.1371/journal.pone.0076939
- Description: Deagraianisation is a worldwide phenomenon with widespread social, ecological and economic effects yet with little consensus on the local or higher level causes. There have been contested views on the causes and consequences of deagrarianisation on South Africa’s Wild Coast, which is an international biodiversity hotspot. Using GIS, household interviews and ecological sampling, we compared the perspectives of current and former cultivators as to why some have abandoned farming, whilst also tracking the uses and woody plant cover and composition of fields abandoned at different periods. The GIS analysis showed that field abandonment had been ongoing over several decades, with a decline from 12.5 % field cover in 1961 to 2.7 % in 2009. The area of forests and woodlands almost doubled in the corresponding period. There was a distinct peak in field abandonment during the time of political transition at the national level in the early 1990s. This political change led to a decrease in government support for livestock farming, which in turn resulted in reduced animal draught power at the household and community level, and hence reduced cropping. The study showed it is largely the wealthier households that have remained in arable agriculture and that the poorer households have abandoned farming. The abandoned fields show a distinct trend of increasing woody biomass and species richness with length of time since abandonment, with approximately three woody plant species added per decade. Most local respondents dislike the increases in forest and woodland extent and density because of anxiety about wild animals causing harm to crops and even humans, and the loss of an agricultural identity to livelihoods and the landscape.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Direct use values of secondary resources harvested from communal savannas in the Bushbuckridge lowveld, South Africa
- Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E
- Date: 2000
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182798 , vital:43875 , xlink:href="https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20000614194"
- Description: This study reports on the direct use value of secondary resources harvested by rural communities in a savanna region of South Africa. Data pertaining to the use, amount and direct use value of 11 secondary resources were presented individually, along with a final composite value. Only five resources (fuelwood, construction wood, edible fruits, edible herbs, and medicinal plants), individually accounted for more than 10% of the total value per hectare (US$ 141), and together they represented over 94% of the total value per hectare. On a per household basis, only 3 of the 11 resources contributed 10% or more to the total direct use value (US$ 386 used at home and US$ 767 traded), and together contributed greater than 71% of the total direct use value per household. Two-thirds of the value per household was traded locally with other households or regionally, rather than consumed at home. The total value per hectare compared favourably with other land uses within the region, except for capital intensive enterprises. The returns to collecting and selling secondary resources were higher than those paid for local agricultural wage labour. The extraction rates of several of the secondary resources are probably sustainable but not for the more important ones such as fuelwood, construction wood and medicinal plants.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E
- Date: 2000
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182798 , vital:43875 , xlink:href="https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20000614194"
- Description: This study reports on the direct use value of secondary resources harvested by rural communities in a savanna region of South Africa. Data pertaining to the use, amount and direct use value of 11 secondary resources were presented individually, along with a final composite value. Only five resources (fuelwood, construction wood, edible fruits, edible herbs, and medicinal plants), individually accounted for more than 10% of the total value per hectare (US$ 141), and together they represented over 94% of the total value per hectare. On a per household basis, only 3 of the 11 resources contributed 10% or more to the total direct use value (US$ 386 used at home and US$ 767 traded), and together contributed greater than 71% of the total direct use value per household. Two-thirds of the value per household was traded locally with other households or regionally, rather than consumed at home. The total value per hectare compared favourably with other land uses within the region, except for capital intensive enterprises. The returns to collecting and selling secondary resources were higher than those paid for local agricultural wage labour. The extraction rates of several of the secondary resources are probably sustainable but not for the more important ones such as fuelwood, construction wood and medicinal plants.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
Household wealth status and natural resource use in the Kat River valley, South Africa
- Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E
- Date: 2006
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181301 , vital:43717 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.04.011"
- Description: Much work has demonstrated the significant role and value of non-timber forest products (NTFPs) in the livelihoods of rural people in southern Africa and elsewhere. The findings provide a mean or composite picture, averaged across the sample households within each community. Yet, within any given community, there is significant socio-economic differentiation. It is important to acknowledge such differentiation when considering policy and management interventions to support rural livelihoods and promote sustainable resource use. This paper reports on a study in South Africa, the objective of which was to explore wealth-related differences and similarities in the use and value of NTFPs. Data on NTFP consumption, purchase, and sale were collected from households in three rural villages. Households were divided into three wealth classes and patterns of NTFPs use between the classes examined. There was no difference in the proportions of households in each wealth class using NTFPs, nor the total number of NTFPs used per household. Yet, there was some supporting evidence that poorer households derive greater benefits from NTFPs than do wealthy or intermediate households. One clear difference was that, with increasing wealth, households purchased significantly more NTFPs, and a greater proportion of wealthy households did so. Conversely, a greater proportion of poor households were involved in the sale of one or more NTFPs, and they sold a greater number per household, compared to wealthy and intermediate households. Detailed examination of use and value of four NTFPs (fuelwood, wild fruits, edible herbs, and grass hand brushes) revealed that in all instances, the poorest households used more of the resource per capita than the other wealth classes. This was not the case for comparisons based on the total household as the unit of analysis. Gross annual direct-use value did not differ between the wealth classes for any of the four NTFPs examined, at the household level. But on a per capita basis, a significantly higher gross annual direct-use value was evident within poorer households for fuelwood and edible herbs. The significance of these differences is discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E
- Date: 2006
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181301 , vital:43717 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.04.011"
- Description: Much work has demonstrated the significant role and value of non-timber forest products (NTFPs) in the livelihoods of rural people in southern Africa and elsewhere. The findings provide a mean or composite picture, averaged across the sample households within each community. Yet, within any given community, there is significant socio-economic differentiation. It is important to acknowledge such differentiation when considering policy and management interventions to support rural livelihoods and promote sustainable resource use. This paper reports on a study in South Africa, the objective of which was to explore wealth-related differences and similarities in the use and value of NTFPs. Data on NTFP consumption, purchase, and sale were collected from households in three rural villages. Households were divided into three wealth classes and patterns of NTFPs use between the classes examined. There was no difference in the proportions of households in each wealth class using NTFPs, nor the total number of NTFPs used per household. Yet, there was some supporting evidence that poorer households derive greater benefits from NTFPs than do wealthy or intermediate households. One clear difference was that, with increasing wealth, households purchased significantly more NTFPs, and a greater proportion of wealthy households did so. Conversely, a greater proportion of poor households were involved in the sale of one or more NTFPs, and they sold a greater number per household, compared to wealthy and intermediate households. Detailed examination of use and value of four NTFPs (fuelwood, wild fruits, edible herbs, and grass hand brushes) revealed that in all instances, the poorest households used more of the resource per capita than the other wealth classes. This was not the case for comparisons based on the total household as the unit of analysis. Gross annual direct-use value did not differ between the wealth classes for any of the four NTFPs examined, at the household level. But on a per capita basis, a significantly higher gross annual direct-use value was evident within poorer households for fuelwood and edible herbs. The significance of these differences is discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
Knowledge on Sclerocarya birrea subsp. caffra with emphasis on its importance as a non-timber forest product in South and southern Africa, a summary: Part 1 Taxonomy, ecology and role in rural livelihoods
- Shackleton, Sheona E, Shackleton, Charlie M, Cunningham, Tony, Lombard, Cyril, Sullivan, Caroline A, Netshiluvhi, Thiambi
- Authors: Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M , Cunningham, Tony , Lombard, Cyril , Sullivan, Caroline A , Netshiluvhi, Thiambi
- Date: 2002
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182251 , vital:43815 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/20702620.2002.10434589"
- Description: Sclerocarya birrea (marula) is a widespread species throughout the semi-arid, deciduous savannas of much of sub-Saharan Africa. It is widely used by rural populations in most countries in which it is found. It has multiple uses, including the fruits, kernels, oil, bark, wood and leaves. Because of these multiple uses, and its significance in the landscape, several African cultures have specific beliefs and ceremonies associated with this species, and it is often maintained in homestead and arable plots. Because of the widespread occurrence, potentially high fruit production and use of S. birrea it has frequently been identified as a key species to support the development of rural enterprises based on the fruit, beer, oil or nuts and therefore as a species for potential domestication. Localised breeding and cultivation initiatives commenced in the 1970s and some continue. Interest in this species was renewed after the development of a highly successful liqueur using extracts from the fruit. This has developed further in southern Africa over the last 3 to 5 years, especially commercialisation initiatives orientated towards befitting the rural poor. Recently, the UK Department for International Development (DFID) initiated a project to examine the impacts of commercialisation of non-timber forest products, such as marula, on the livelihood capital of the rural poor. As a first phase, the research team compiled a comprehensive literature review of S. birrea, with emphasis on possible commercialisation. This is to be published in two parts. The first part deals with the taxonomy, ecology and its subsistence use and cultural value to rural households. The second part of the review will focus on issues relating to specific properties of the marula, management, intellectual property and its potential commercialisation.
- Full Text:
- Date Issued: 2002
- Authors: Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M , Cunningham, Tony , Lombard, Cyril , Sullivan, Caroline A , Netshiluvhi, Thiambi
- Date: 2002
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182251 , vital:43815 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/20702620.2002.10434589"
- Description: Sclerocarya birrea (marula) is a widespread species throughout the semi-arid, deciduous savannas of much of sub-Saharan Africa. It is widely used by rural populations in most countries in which it is found. It has multiple uses, including the fruits, kernels, oil, bark, wood and leaves. Because of these multiple uses, and its significance in the landscape, several African cultures have specific beliefs and ceremonies associated with this species, and it is often maintained in homestead and arable plots. Because of the widespread occurrence, potentially high fruit production and use of S. birrea it has frequently been identified as a key species to support the development of rural enterprises based on the fruit, beer, oil or nuts and therefore as a species for potential domestication. Localised breeding and cultivation initiatives commenced in the 1970s and some continue. Interest in this species was renewed after the development of a highly successful liqueur using extracts from the fruit. This has developed further in southern Africa over the last 3 to 5 years, especially commercialisation initiatives orientated towards befitting the rural poor. Recently, the UK Department for International Development (DFID) initiated a project to examine the impacts of commercialisation of non-timber forest products, such as marula, on the livelihood capital of the rural poor. As a first phase, the research team compiled a comprehensive literature review of S. birrea, with emphasis on possible commercialisation. This is to be published in two parts. The first part deals with the taxonomy, ecology and its subsistence use and cultural value to rural households. The second part of the review will focus on issues relating to specific properties of the marula, management, intellectual property and its potential commercialisation.
- Full Text:
- Date Issued: 2002
Linking poverty, HIV/AIDS and climate change to human and ecosystem vulnerability in southern Africa: Consequences for livelihoods and sustainable ecosystem management
- Shackleton, Sheona E, Shackleton, Charlie M
- Authors: Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M
- Date: 2012
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181081 , vital:43697 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/13504509.2011.641039"
- Description: People in southern Africa are facing escalating levels of risk, uncertainty and consequently vulnerability as a result of multiple interacting stressors, including HIV/AIDS, poverty, food insecurity, weak governance, climate change and land degradation, to name but a few. Vulnerability or livelihood insecurity emerges when poor people as individuals or social units have to face harmful threats or shocks with inadequate capacity to respond effectively. In such situations, people often have no choice but to turn to their immediate environment for support. Evidence suggests that rising levels of human vulnerability are driving increased dependency on biodiversity and ecosystem services, which in turn, and along with other threats, is rendering ecosystems more vulnerable. This paper explores the dynamic and complex linkages and feedbacks between human vulnerability and ecosystem vulnerability, drawing on data from the southern African region. Human vulnerability is conceptualized as a threat to ecosystem health, as driven by the interplay between a number of current and emerging factors. We focus on poverty, HIV/AIDS and more intense climate extremes as examples of stressors on livelihoods and direct and indirect drivers of ecosystem change. We discuss how some of the responses to increased vulnerability may pose threats to biodiversity conservation, ecosystem management and sustainable development, whilst considering potential solutions that rely on a thorough understanding of coupled social–ecological systems and the interplay between multiple stressors and responses at different scales.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M
- Date: 2012
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181081 , vital:43697 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/13504509.2011.641039"
- Description: People in southern Africa are facing escalating levels of risk, uncertainty and consequently vulnerability as a result of multiple interacting stressors, including HIV/AIDS, poverty, food insecurity, weak governance, climate change and land degradation, to name but a few. Vulnerability or livelihood insecurity emerges when poor people as individuals or social units have to face harmful threats or shocks with inadequate capacity to respond effectively. In such situations, people often have no choice but to turn to their immediate environment for support. Evidence suggests that rising levels of human vulnerability are driving increased dependency on biodiversity and ecosystem services, which in turn, and along with other threats, is rendering ecosystems more vulnerable. This paper explores the dynamic and complex linkages and feedbacks between human vulnerability and ecosystem vulnerability, drawing on data from the southern African region. Human vulnerability is conceptualized as a threat to ecosystem health, as driven by the interplay between a number of current and emerging factors. We focus on poverty, HIV/AIDS and more intense climate extremes as examples of stressors on livelihoods and direct and indirect drivers of ecosystem change. We discuss how some of the responses to increased vulnerability may pose threats to biodiversity conservation, ecosystem management and sustainable development, whilst considering potential solutions that rely on a thorough understanding of coupled social–ecological systems and the interplay between multiple stressors and responses at different scales.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Links between the local trade in natural products, livelihoods and poverty alleviation in a semi-arid region of South Africa
- Shackleton, Sheona E, Campbell, Bruce, Lotz-Sisitka, Heila, Shackleton, Charlie M
- Authors: Shackleton, Sheona E , Campbell, Bruce , Lotz-Sisitka, Heila , Shackleton, Charlie M
- Date: 2008
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181246 , vital:43712 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.03.003"
- Description: Can the local commercialization of natural products contribute to reduced poverty and vulnerability? Commentary on this issue is mixed, with some observers being quite optimistic, while others hold a counterview. This paper explores the poverty alleviation potential of four products traded in Bushbuckridge, South Africa—traditional brooms, reed mats, woodcraft, and “marula” beer. While key in enhancing the livelihood security of the poorest households, these products were unlikely to provide a route out of poverty for most, although there were exceptions. Incomes often surpassed local wage rates, and some producers obtained returns equivalent to the minimum wage. Non-financial benefits such as the opportunity to work from home were highly rated, and the trade was found to represent a range of livelihood strategies both within and across products.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Shackleton, Sheona E , Campbell, Bruce , Lotz-Sisitka, Heila , Shackleton, Charlie M
- Date: 2008
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181246 , vital:43712 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.03.003"
- Description: Can the local commercialization of natural products contribute to reduced poverty and vulnerability? Commentary on this issue is mixed, with some observers being quite optimistic, while others hold a counterview. This paper explores the poverty alleviation potential of four products traded in Bushbuckridge, South Africa—traditional brooms, reed mats, woodcraft, and “marula” beer. While key in enhancing the livelihood security of the poorest households, these products were unlikely to provide a route out of poverty for most, although there were exceptions. Incomes often surpassed local wage rates, and some producers obtained returns equivalent to the minimum wage. Non-financial benefits such as the opportunity to work from home were highly rated, and the trade was found to represent a range of livelihood strategies both within and across products.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Livelihood and vulnerability analysis
- Shackleton, Charlie M, Schreckenberg, Kate, Shackleton, Sheona E, Luckert, Marty
- Authors: Shackleton, Charlie M , Schreckenberg, Kate , Shackleton, Sheona E , Luckert, Marty
- Date: 2021
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/433811 , vital:73002 , ISBN 9781000401516 , https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/49560
- Description: Livelihood analysis and vulnerability analysis are integrative approaches and consequently draw on a variety of methods to collect and analyse primary and secondary data covered in other chapters. Core ones include systems scoping (Chapter 5), ecological field data collection (Chapter 6), interviews and surveys (Chapter 7), participatory data collection (Chapter 8), action research (Chapter 15), statistical analysis (Chapter 18), qualitative content analysis (Chapter 19), comparative case study analysis (Chapter 20), institutional analysis (Chapter 22) and spatial mapping and analysis (Chapter 24).
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Shackleton, Charlie M , Schreckenberg, Kate , Shackleton, Sheona E , Luckert, Marty
- Date: 2021
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/433811 , vital:73002 , ISBN 9781000401516 , https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/49560
- Description: Livelihood analysis and vulnerability analysis are integrative approaches and consequently draw on a variety of methods to collect and analyse primary and secondary data covered in other chapters. Core ones include systems scoping (Chapter 5), ecological field data collection (Chapter 6), interviews and surveys (Chapter 7), participatory data collection (Chapter 8), action research (Chapter 15), statistical analysis (Chapter 18), qualitative content analysis (Chapter 19), comparative case study analysis (Chapter 20), institutional analysis (Chapter 22) and spatial mapping and analysis (Chapter 24).
- Full Text:
- Date Issued: 2021
Low-cost housing developments in South Africa miss the opportunities for household level urban greening
- Shackleton, Charlie M, Hebinck, Paul, Kaoma, Humphrey, Chishaleshale, Mwale, Chinyimba, Abby, Shackleton, Sheona E, Gambiza, James, Gumbo, Davison
- Authors: Shackleton, Charlie M , Hebinck, Paul , Kaoma, Humphrey , Chishaleshale, Mwale , Chinyimba, Abby , Shackleton, Sheona E , Gambiza, James , Gumbo, Davison
- Date: 2014
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/180967 , vital:43677 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.10.002"
- Description: Most developing countries of the world are experiencing large-scale migration from rural to urban areas. Many new migrants end up in low-cost or informal areas and slums with attendant environmental concerns. One dimension of improved urban sustainability is the provision of green spaces and trees. Whilst many countries have urban greening programmes for public spaces and streets, few have considered the status and potential contribution of trees from resident's own gardens. This paper reports firstly on the policy environment for urban forestry and greening in South Africa and secondly on the maintenance, use and appreciation of trees on private homesteads of residents of new and older low-income suburbs as well as informal housing areas from three small towns in South Africa. In particular we examine if the most recent centrally planned and built low-income housing schemes (called RDP suburbs in South Africa) have considered and incorporated plans or spaces for urban greenery in peoples’ homesteads. We found that broad environmental and sustainability concerns and statements are common in urban development and housing policies, but specific guidelines for implementation are generally absent. More specifically, urban forestry and tree planting are rarely mentioned in the broader land use and environmental policies other than the national forest act and subsequent regulations, but even there it is relatively superficial. In the study towns the prevalence, density and number of species of trees was lowest in the new RDP suburbs relative to the township and informal areas. Consequently, the contribution of tree products to local livelihoods was also lower in the RDP areas. Yet there were no differences in the level of appreciation of the value and intangible benefits of trees between residents from the three different suburbs. This shows that the failure to plan for and accommodate trees in new low-cost housing developments is missing an opportunity to improve overall urban sustainability and liveability and constraining the potential flows of tangible and intangible benefits to urban residents. Making opportunities for such in older suburbs is challenging because of space limitations and cost implications of retrospective provisions, but incorporation into plans for new low-cost housing development should be possible.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Shackleton, Charlie M , Hebinck, Paul , Kaoma, Humphrey , Chishaleshale, Mwale , Chinyimba, Abby , Shackleton, Sheona E , Gambiza, James , Gumbo, Davison
- Date: 2014
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/180967 , vital:43677 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.10.002"
- Description: Most developing countries of the world are experiencing large-scale migration from rural to urban areas. Many new migrants end up in low-cost or informal areas and slums with attendant environmental concerns. One dimension of improved urban sustainability is the provision of green spaces and trees. Whilst many countries have urban greening programmes for public spaces and streets, few have considered the status and potential contribution of trees from resident's own gardens. This paper reports firstly on the policy environment for urban forestry and greening in South Africa and secondly on the maintenance, use and appreciation of trees on private homesteads of residents of new and older low-income suburbs as well as informal housing areas from three small towns in South Africa. In particular we examine if the most recent centrally planned and built low-income housing schemes (called RDP suburbs in South Africa) have considered and incorporated plans or spaces for urban greenery in peoples’ homesteads. We found that broad environmental and sustainability concerns and statements are common in urban development and housing policies, but specific guidelines for implementation are generally absent. More specifically, urban forestry and tree planting are rarely mentioned in the broader land use and environmental policies other than the national forest act and subsequent regulations, but even there it is relatively superficial. In the study towns the prevalence, density and number of species of trees was lowest in the new RDP suburbs relative to the township and informal areas. Consequently, the contribution of tree products to local livelihoods was also lower in the RDP areas. Yet there were no differences in the level of appreciation of the value and intangible benefits of trees between residents from the three different suburbs. This shows that the failure to plan for and accommodate trees in new low-cost housing developments is missing an opportunity to improve overall urban sustainability and liveability and constraining the potential flows of tangible and intangible benefits to urban residents. Making opportunities for such in older suburbs is challenging because of space limitations and cost implications of retrospective provisions, but incorporation into plans for new low-cost housing development should be possible.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Multiple benefits and values of trees in urban landscapes in two towns in northern South Africa
- Shackleton, Sheona E, Chinyimba, Abby, Hebinck, Paul, Shackleton, Charlie M, Kaoma, Humphrey
- Authors: Shackleton, Sheona E , Chinyimba, Abby , Hebinck, Paul , Shackleton, Charlie M , Kaoma, Humphrey
- Date: 2015
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/180874 , vital:43658 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.12.004"
- Description: Cities and towns can be conceptualised as complex social-ecological systems or landscapes that are composed of different spatial elements. Trees in urban landscapes provide a variety of tangible and intangible benefits (ecosystem services) that may be valued differently across diverse households and individuals. Here, we consider how the benefits and values of trees to urban residents vary across public and private spaces in three low income neighbourhoods in two medium-sized towns in northern South Africa. We find that the most asset poor residents in informal settlements derive significant benefits from the provisioning services offered by trees in natural green spaces on the ‘urban periphery’; in particular they value supplies of wood for energy, whilst also recognising the importance of regulating services such as shade. Trees in such spaces help these immigrants cope with a lack of infrastructure, services and disposable income after their move to the city. In new, low-cost housing neighbourhoods, the importance of trees in providing shade and shelter in gardens is emphasised due to the hot and dusty nature of these settlements, while residents in older township neighbourhoods make more mention of the aesthetic value of trees in private spaces as well as the fruits they provide. In all neighbourhoods, attitudes towards trees in public spaces were mixed because of their perceived association with crime, although low income households did make extensive use of tree products from natural areas. The relevance of the results for urban planning and greening in low income areas is discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Shackleton, Sheona E , Chinyimba, Abby , Hebinck, Paul , Shackleton, Charlie M , Kaoma, Humphrey
- Date: 2015
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/180874 , vital:43658 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.12.004"
- Description: Cities and towns can be conceptualised as complex social-ecological systems or landscapes that are composed of different spatial elements. Trees in urban landscapes provide a variety of tangible and intangible benefits (ecosystem services) that may be valued differently across diverse households and individuals. Here, we consider how the benefits and values of trees to urban residents vary across public and private spaces in three low income neighbourhoods in two medium-sized towns in northern South Africa. We find that the most asset poor residents in informal settlements derive significant benefits from the provisioning services offered by trees in natural green spaces on the ‘urban periphery’; in particular they value supplies of wood for energy, whilst also recognising the importance of regulating services such as shade. Trees in such spaces help these immigrants cope with a lack of infrastructure, services and disposable income after their move to the city. In new, low-cost housing neighbourhoods, the importance of trees in providing shade and shelter in gardens is emphasised due to the hot and dusty nature of these settlements, while residents in older township neighbourhoods make more mention of the aesthetic value of trees in private spaces as well as the fruits they provide. In all neighbourhoods, attitudes towards trees in public spaces were mixed because of their perceived association with crime, although low income households did make extensive use of tree products from natural areas. The relevance of the results for urban planning and greening in low income areas is discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Social-ecological change: insights from the Southern African Program on Ecosystem Change and Society
- Biggs, Reinette, Clements, Hayley S, Cumming, Graeme S, Cundill, Georgina, de Vos, Alta, Hamann, Maike, Luvuno, Linda, Roux, Dirk J, Selomane, Odirlwe, Blanchard, Ryan, Cockburn, Jessica J, Dziba, Luthando E, Esler, Karen J, Fabricius, Christo, Henriksson, Rebecka, Kotschy, Karen, Lindborg, Regina, Masterson, Vanessa A, Nel, Jeanne L, O'Farrell, Patrick, Palmer, Carolyn G, Pereira, Laura, Pollard, Sharon, Preiser, Rika, Scholes, Robert J, Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E, Sitas, Nadia, Slingsby, Jasper A, Spierenburg, Maria, Tengö, Maria, Reyers, Belinda
- Authors: Biggs, Reinette , Clements, Hayley S , Cumming, Graeme S , Cundill, Georgina , de Vos, Alta , Hamann, Maike , Luvuno, Linda , Roux, Dirk J , Selomane, Odirlwe , Blanchard, Ryan , Cockburn, Jessica J , Dziba, Luthando E , Esler, Karen J , Fabricius, Christo , Henriksson, Rebecka , Kotschy, Karen , Lindborg, Regina , Masterson, Vanessa A , Nel, Jeanne L , O'Farrell, Patrick , Palmer, Carolyn G , Pereira, Laura , Pollard, Sharon , Preiser, Rika , Scholes, Robert J , Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Sitas, Nadia , Slingsby, Jasper A , Spierenburg, Maria , Tengö, Maria , Reyers, Belinda
- Date: 2022
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/399817 , vital:69561 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2097478"
- Description: Social-ecological systems (SES) research has emerged as an important area of sustainability science, informing and supporting pressing issues of transformation towards more sustainable, just and equitable futures. To date, much SES research has been done in or from the Global North, where the challenges and contexts for supporting sustainability transformations are substantially different from the Global South. This paper synthesises emerging insights on SES dynamics that can inform actions and advance research to support sustainability transformations specifically in the southern African context. The paper draws on work linked to members of the Southern African Program on Ecosystem Change and Society (SAPECS), a leading SES research network in the region, synthesizing key insights with respect to the five core themes of SAPECS: (i) transdisciplinary and engaged research, (ii) ecosystem services and human well-being, (iii) governance institutions and management practices, (iv) spatial relationships and cross-scale connections, and (v) regime shifts, traps and transformations. For each theme, we focus on insights that are particularly novel, interesting or important in the southern African context, and reflect on key research gaps and emerging frontiers for SES research in the region going forward. Such place-based insights are important for understanding the variation in SES dynamics around the world, and are crucial for informing a context-sensitive global agenda to foster sustainability transformations at local to global scales.
- Full Text:
- Date Issued: 2022
Social-ecological change: insights from the Southern African Program on Ecosystem Change and Society
- Authors: Biggs, Reinette , Clements, Hayley S , Cumming, Graeme S , Cundill, Georgina , de Vos, Alta , Hamann, Maike , Luvuno, Linda , Roux, Dirk J , Selomane, Odirlwe , Blanchard, Ryan , Cockburn, Jessica J , Dziba, Luthando E , Esler, Karen J , Fabricius, Christo , Henriksson, Rebecka , Kotschy, Karen , Lindborg, Regina , Masterson, Vanessa A , Nel, Jeanne L , O'Farrell, Patrick , Palmer, Carolyn G , Pereira, Laura , Pollard, Sharon , Preiser, Rika , Scholes, Robert J , Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Sitas, Nadia , Slingsby, Jasper A , Spierenburg, Maria , Tengö, Maria , Reyers, Belinda
- Date: 2022
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/399817 , vital:69561 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2097478"
- Description: Social-ecological systems (SES) research has emerged as an important area of sustainability science, informing and supporting pressing issues of transformation towards more sustainable, just and equitable futures. To date, much SES research has been done in or from the Global North, where the challenges and contexts for supporting sustainability transformations are substantially different from the Global South. This paper synthesises emerging insights on SES dynamics that can inform actions and advance research to support sustainability transformations specifically in the southern African context. The paper draws on work linked to members of the Southern African Program on Ecosystem Change and Society (SAPECS), a leading SES research network in the region, synthesizing key insights with respect to the five core themes of SAPECS: (i) transdisciplinary and engaged research, (ii) ecosystem services and human well-being, (iii) governance institutions and management practices, (iv) spatial relationships and cross-scale connections, and (v) regime shifts, traps and transformations. For each theme, we focus on insights that are particularly novel, interesting or important in the southern African context, and reflect on key research gaps and emerging frontiers for SES research in the region going forward. Such place-based insights are important for understanding the variation in SES dynamics around the world, and are crucial for informing a context-sensitive global agenda to foster sustainability transformations at local to global scales.
- Full Text:
- Date Issued: 2022
The contribution and direct-use value of livestock to rural livelihoods in the Sand River catchment, South Africa
- Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E, Netshiluvhi, T R, Mathabela, F R
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Netshiluvhi, T R , Mathabela, F R
- Date: 2005
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181335 , vital:43720 , xlink:href="https://doi.org/10.2989/10220110509485870"
- Description: The productive functions of livestock ownership in communal areas are multipurpose in character, comprising a mix of stock types and a range of goods and services used. When all these multiple uses are accounted for, the cash and direct-use returns of livestock in communal areas can be comparable to commercial systems, although temporally and spatially variable. Yet previous work has generally excluded small stock from such analyses, as well as benefits and costs to non-owning households. This paper presents empirical results of a study in the Sand River catchment, assessing the benefits and costs accruing to owners and non-owners for both cattle and goats within a livelihoods analysis framework. Results indicate that cattle are used for a greater variety of goods and services than are goats. The savings value represented the most important function, followed by milk and then manure. Even if savings value was excluded, cattle ownership made a significant contribution to local livelihoods. Goats also provided a net positive benefit, represented largely by the savings value, followed by meat and cash sales. Non-owners also benefited through donations of manure, milk, draught and meat for free, or at a cheaper rate than alternatives. The majority of non-owners aspired to livestock ownership, although the risk of theft of animals was of growing concern. Averaged across the whole catchment, the net value of goods and services from livestock was just over R400 per hectare, with an annual return to capital of 36%. Cattle contributed the bulk of the value by virtue of their greater numbers and larger size, but on a per kilogramme basis goats provided higher value. Many of the goods and services obtained from livestock were not enumerated in regional or national economic statistics.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Netshiluvhi, T R , Mathabela, F R
- Date: 2005
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181335 , vital:43720 , xlink:href="https://doi.org/10.2989/10220110509485870"
- Description: The productive functions of livestock ownership in communal areas are multipurpose in character, comprising a mix of stock types and a range of goods and services used. When all these multiple uses are accounted for, the cash and direct-use returns of livestock in communal areas can be comparable to commercial systems, although temporally and spatially variable. Yet previous work has generally excluded small stock from such analyses, as well as benefits and costs to non-owning households. This paper presents empirical results of a study in the Sand River catchment, assessing the benefits and costs accruing to owners and non-owners for both cattle and goats within a livelihoods analysis framework. Results indicate that cattle are used for a greater variety of goods and services than are goats. The savings value represented the most important function, followed by milk and then manure. Even if savings value was excluded, cattle ownership made a significant contribution to local livelihoods. Goats also provided a net positive benefit, represented largely by the savings value, followed by meat and cash sales. Non-owners also benefited through donations of manure, milk, draught and meat for free, or at a cheaper rate than alternatives. The majority of non-owners aspired to livestock ownership, although the risk of theft of animals was of growing concern. Averaged across the whole catchment, the net value of goods and services from livestock was just over R400 per hectare, with an annual return to capital of 36%. Cattle contributed the bulk of the value by virtue of their greater numbers and larger size, but on a per kilogramme basis goats provided higher value. Many of the goods and services obtained from livestock were not enumerated in regional or national economic statistics.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
The importance of dry woodlands and forests in rural livelihoods and poverty alleviation in South Africa
- Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E, Buiten, Erik, Bird, Neil
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Buiten, Erik , Bird, Neil
- Date: 2007
- Language: English
- Type: Article
- Identifier: vital:6653 , http://hdl.handle.net/10962/d1007066
- Description: Indigenous forests and savannas, along with plantation forests, offer numerous benefits to rural communities and society at large. Yet, the role of forests and forestry in contributing to sustainable livelihoods and poverty alleviation are widely debated. However, much of the debate pertains to lessons from the humid tropics, with little consideration of the widespread dry forests and savannas. This paper considers the role of dry forest types, including savannas, using South Africa as a case example. It concludes that a large proportion of the population makes use of forests and the resources from them. These are vital components of local livelihoods, which probably prevent people from slipping into deeper poverty. Moreover, for a measurable proportion, engagement in informal forest activities, as well as the formal forestry sector, has resulted in them being able to move out of poverty. Additionally, the generally dry nature of forests in South Africa, coupled with the high unemployment rate, limit the extent of alternative locally based livelihood options, thereby magnifying the contributions from forests and forest products. The depressing effects of widespread HIV/AIDS on labour availability, economic activities and livelihoods has exacerbated peoples' dependence on forest products.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Buiten, Erik , Bird, Neil
- Date: 2007
- Language: English
- Type: Article
- Identifier: vital:6653 , http://hdl.handle.net/10962/d1007066
- Description: Indigenous forests and savannas, along with plantation forests, offer numerous benefits to rural communities and society at large. Yet, the role of forests and forestry in contributing to sustainable livelihoods and poverty alleviation are widely debated. However, much of the debate pertains to lessons from the humid tropics, with little consideration of the widespread dry forests and savannas. This paper considers the role of dry forest types, including savannas, using South Africa as a case example. It concludes that a large proportion of the population makes use of forests and the resources from them. These are vital components of local livelihoods, which probably prevent people from slipping into deeper poverty. Moreover, for a measurable proportion, engagement in informal forest activities, as well as the formal forestry sector, has resulted in them being able to move out of poverty. Additionally, the generally dry nature of forests in South Africa, coupled with the high unemployment rate, limit the extent of alternative locally based livelihood options, thereby magnifying the contributions from forests and forest products. The depressing effects of widespread HIV/AIDS on labour availability, economic activities and livelihoods has exacerbated peoples' dependence on forest products.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
The importance of non-timber forest products in rural livelihood security and as safety nets: a review of evidence from South Africa
- Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E
- Date: 2004
- Language: English
- Type: Article
- Identifier: vital:6650 , http://hdl.handle.net/10962/d1007061
- Description: We review and synthesize recent South African work that examines the role and importance of non-timber forest products (NTFPs) in the daily lives of rural people in South Africa. The most commonly used such products are wild spinaches, fuelwood, wooden utensils edible fruits, grass hand-brushes, and twig hand-brushes, used by 85% or more of households. More than half the households investigated also make use of edible insects, wood for construction, bushmeat, wild honey and reeds for weaving. Individual households may exploit dozens of animal and plant species. The range in annual, direct-use values is large, from less than R1000 per household per year to over R12 000. The value to rural households is manifest through a daily net function which represents a cost saving to the families involved and to the state, as well as through an emergency net, which serves as an insurance in times of misfortune, such as drought, disease, and unexpected economic hardship. The emergency net function has hardly been quantified in South Africa and internationally. Ad hoc trade in NTFPs is a common emergency net, which in some instances evolves into a permanent way of life. Financial returns from trade are variable, depending on resource type and hours worked, but are typically low. Despite the small cash incomes from trade, they provide an important contribution that complement the diverse livelihood strategies within a household, especially for the poorer sectors of rural society. Moreover, there are non-financial benefits of NTFP trade that are commonly overlooked.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E
- Date: 2004
- Language: English
- Type: Article
- Identifier: vital:6650 , http://hdl.handle.net/10962/d1007061
- Description: We review and synthesize recent South African work that examines the role and importance of non-timber forest products (NTFPs) in the daily lives of rural people in South Africa. The most commonly used such products are wild spinaches, fuelwood, wooden utensils edible fruits, grass hand-brushes, and twig hand-brushes, used by 85% or more of households. More than half the households investigated also make use of edible insects, wood for construction, bushmeat, wild honey and reeds for weaving. Individual households may exploit dozens of animal and plant species. The range in annual, direct-use values is large, from less than R1000 per household per year to over R12 000. The value to rural households is manifest through a daily net function which represents a cost saving to the families involved and to the state, as well as through an emergency net, which serves as an insurance in times of misfortune, such as drought, disease, and unexpected economic hardship. The emergency net function has hardly been quantified in South Africa and internationally. Ad hoc trade in NTFPs is a common emergency net, which in some instances evolves into a permanent way of life. Financial returns from trade are variable, depending on resource type and hours worked, but are typically low. Despite the small cash incomes from trade, they provide an important contribution that complement the diverse livelihood strategies within a household, especially for the poorer sectors of rural society. Moreover, there are non-financial benefits of NTFP trade that are commonly overlooked.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
The next decade of environmental science in South Africa: a horizon scan
- Shackleton, Charlie M, Scholes, Robert J, Vogel, Coleen, Wynberg, Rachel, Abrahamse, Tanya, Shackleton, Sheona E, Ellery, William F N, Gambiza, James
- Authors: Shackleton, Charlie M , Scholes, Robert J , Vogel, Coleen , Wynberg, Rachel , Abrahamse, Tanya , Shackleton, Sheona E , Ellery, William F N , Gambiza, James
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/157124 , vital:40088 , https://doi.org/10.1080/03736245.2011.563064
- Description: Environmental systems are in constant flux, with feedbacks and non-linearities catalysed by natural trends and shocks as well as human actions. This poses challenges for sustainable management to promote human well-being. It requires environmental understanding and application that can accommodate such fluxes and pressures, as well as knowledge production systems and institutions that produce graduates with appropriate skills. In this article we consider these challenges in the South African context. Firstly, we summarise six significant environmental realisations from the last decade of environmental science internationally and question what they mean for the teaching of environmental science and research into environmental systems in South Africa in the near future. We then consider these lessons within the context of a horizon scan of near-term pressing environmental issues in South Africa. These include wateruse efficiency, poverty, food security, inequities in land and resource access, urbanisation, agrochemicals and water quality, promoting human well-being and economic adaptability in the face of climate change, and imbuing stronger environmental elements and stewardship into the integrated development planning processes and outcomes. Lastly, we consider the knowledge areas and skills that environmental graduates will require to be able to confront these problems in South Africa and simultaneously contribute to international debates and understandings around the complexity of environmental systems and how to manage them.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Shackleton, Charlie M , Scholes, Robert J , Vogel, Coleen , Wynberg, Rachel , Abrahamse, Tanya , Shackleton, Sheona E , Ellery, William F N , Gambiza, James
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/157124 , vital:40088 , https://doi.org/10.1080/03736245.2011.563064
- Description: Environmental systems are in constant flux, with feedbacks and non-linearities catalysed by natural trends and shocks as well as human actions. This poses challenges for sustainable management to promote human well-being. It requires environmental understanding and application that can accommodate such fluxes and pressures, as well as knowledge production systems and institutions that produce graduates with appropriate skills. In this article we consider these challenges in the South African context. Firstly, we summarise six significant environmental realisations from the last decade of environmental science internationally and question what they mean for the teaching of environmental science and research into environmental systems in South Africa in the near future. We then consider these lessons within the context of a horizon scan of near-term pressing environmental issues in South Africa. These include wateruse efficiency, poverty, food security, inequities in land and resource access, urbanisation, agrochemicals and water quality, promoting human well-being and economic adaptability in the face of climate change, and imbuing stronger environmental elements and stewardship into the integrated development planning processes and outcomes. Lastly, we consider the knowledge areas and skills that environmental graduates will require to be able to confront these problems in South Africa and simultaneously contribute to international debates and understandings around the complexity of environmental systems and how to manage them.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
The role and value of savanna non-timber forest products to rural households in the Kat River Valley, South Africa
- Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E, Ntshudu, M, Ntzebeza, J
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Ntshudu, M , Ntzebeza, J
- Date: 2002
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182820 , vital:43882 , xlink:href="https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20023145773"
- Description: The majority of South Africans reside in rural areas characterized by limited infrastructure and employment opportunities. Many, therefore, make extensive use of non-timber-forest products (NTFPs) as part of their daily livelihoods. However, until recently, there were relatively few quantitative studies on resources used, amounts and frequencies. This is especially so for the savanna biome in South Africa, even though it is the largest biome. This paper presents data from a quantitative study of resource use and value in three villages situated in the savannas of the poorest province of South Africa. The results demonstrated widespread use of a wide variety of NTFPs. There were no households that did not make use of at least one NTFP from the surrounding woodlands. The five contributing most to the total gross value per household were fuelwood, wild herbs, wild fruits, bushmeat and honey beer. The mean gross annual direct-use value at the three villages ranged from US$211 to US$324 per household, averaged across user and non-user households. The direct-use value to user households was approximately double this. The net value differed between specific NTFPs because of differential labour input. The net value represented between 39 and 86% of the gross value, with a mean of 63%. However, the use of opportunity costs of labour in such areas requires examination.
- Full Text:
- Date Issued: 2002
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Ntshudu, M , Ntzebeza, J
- Date: 2002
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182820 , vital:43882 , xlink:href="https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20023145773"
- Description: The majority of South Africans reside in rural areas characterized by limited infrastructure and employment opportunities. Many, therefore, make extensive use of non-timber-forest products (NTFPs) as part of their daily livelihoods. However, until recently, there were relatively few quantitative studies on resources used, amounts and frequencies. This is especially so for the savanna biome in South Africa, even though it is the largest biome. This paper presents data from a quantitative study of resource use and value in three villages situated in the savannas of the poorest province of South Africa. The results demonstrated widespread use of a wide variety of NTFPs. There were no households that did not make use of at least one NTFP from the surrounding woodlands. The five contributing most to the total gross value per household were fuelwood, wild herbs, wild fruits, bushmeat and honey beer. The mean gross annual direct-use value at the three villages ranged from US$211 to US$324 per household, averaged across user and non-user households. The direct-use value to user households was approximately double this. The net value differed between specific NTFPs because of differential labour input. The net value represented between 39 and 86% of the gross value, with a mean of 63%. However, the use of opportunity costs of labour in such areas requires examination.
- Full Text:
- Date Issued: 2002
The role of land-based strategies in rural livelihoods: The contribution of arable production, animal husbandry and natural resource harvesting in communal areas in South Africa
- Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E, Cousins, Ben
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Cousins, Ben
- Date: 2001
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181651 , vital:43755 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/03768350120097441"
- Description: Shackleton, C.M., Shackleton, S.E. and Cousins, B., 2001. The role of land-based strategies in rural livelihoods: the contribution of arable production, animal husbandry and natural resource harvesting in communal areas in South Africa. Development Southern Africa, 18(5), pp.581-604.
- Full Text:
- Date Issued: 2001
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Cousins, Ben
- Date: 2001
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181651 , vital:43755 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/03768350120097441"
- Description: Shackleton, C.M., Shackleton, S.E. and Cousins, B., 2001. The role of land-based strategies in rural livelihoods: the contribution of arable production, animal husbandry and natural resource harvesting in communal areas in South Africa. Development Southern Africa, 18(5), pp.581-604.
- Full Text:
- Date Issued: 2001
The Southern African Program on Ecosystem Change and Society: an emergent community of practice
- Biggs, Reinette, Reyers, Belinda, Blanchard, Ryan, Clements, Hayley S, Cockburn, Jessica J, Cumming, Graeme S, Cundill, Georgina, de Vos, Alta, Dziba, Luthando E, Esler, Karen J, Fabricius, Christo, Hamann, Maike, Henriksson, Rebecka, Kotschy, Karen, Lindborg, Regina, Luvuno, Linda, Masterson, Vanessa A, Nel, Jeanne L, O'Farrell, Patrick, Palmer, Carolyn G, Pereira, Laura, Pollard, Sharon, Preiser, Rika, Roux, Dirk J, Scholes, Robert J, Selomane, Odirlwe, Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E, Sitas, Nadia, Slingsby, Jasper A, Spierenburg, Marja, Tengö, Maria
- Authors: Biggs, Reinette , Reyers, Belinda , Blanchard, Ryan , Clements, Hayley S , Cockburn, Jessica J , Cumming, Graeme S , Cundill, Georgina , de Vos, Alta , Dziba, Luthando E , Esler, Karen J , Fabricius, Christo , Hamann, Maike , Henriksson, Rebecka , Kotschy, Karen , Lindborg, Regina , Luvuno, Linda , Masterson, Vanessa A , Nel, Jeanne L , O'Farrell, Patrick , Palmer, Carolyn G , Pereira, Laura , Pollard, Sharon , Preiser, Rika , Roux, Dirk J , Scholes, Robert J , Selomane, Odirlwe , Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Sitas, Nadia , Slingsby, Jasper A , Spierenburg, Marja , Tengö, Maria
- Date: 2023
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/401330 , vital:69726 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2150317"
- Description: Sustainability-focused research networks and communities of practice have emerged as a key response and strategy to build capacity and knowledge to support transformation towards more sustainable, just and equitable futures. This paper synthesises insights from the development of a community of practice on social-ecological systems (SES) research in southern Africa over the past decade, linked to the international Programme on Ecosystem Change and Society (PECS). This community consists of a network of researchers who carry out place-based SES research in the southern African region. They interact through various cross-cutting working groups and also host a variety of public colloquia and student and practitioner training events. Known as the Southern African Program on Ecosystem Change and Society (SAPECS), its core objectives are to: (1) derive new approaches and empirical insights on SES dynamics in the southern African context; (2) have a tangible impact by mainstreaming knowledge into policy and practice; and (3) grow the community of practice engaged in SES research and governance, including researchers, students and practitioners. This paper reflects on experiences in building the SAPECS community, with the aim of supporting the development of similar networks elsewhere in the world, particularly in the Global South.
- Full Text:
- Date Issued: 2023
- Authors: Biggs, Reinette , Reyers, Belinda , Blanchard, Ryan , Clements, Hayley S , Cockburn, Jessica J , Cumming, Graeme S , Cundill, Georgina , de Vos, Alta , Dziba, Luthando E , Esler, Karen J , Fabricius, Christo , Hamann, Maike , Henriksson, Rebecka , Kotschy, Karen , Lindborg, Regina , Luvuno, Linda , Masterson, Vanessa A , Nel, Jeanne L , O'Farrell, Patrick , Palmer, Carolyn G , Pereira, Laura , Pollard, Sharon , Preiser, Rika , Roux, Dirk J , Scholes, Robert J , Selomane, Odirlwe , Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Sitas, Nadia , Slingsby, Jasper A , Spierenburg, Marja , Tengö, Maria
- Date: 2023
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/401330 , vital:69726 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2150317"
- Description: Sustainability-focused research networks and communities of practice have emerged as a key response and strategy to build capacity and knowledge to support transformation towards more sustainable, just and equitable futures. This paper synthesises insights from the development of a community of practice on social-ecological systems (SES) research in southern Africa over the past decade, linked to the international Programme on Ecosystem Change and Society (PECS). This community consists of a network of researchers who carry out place-based SES research in the southern African region. They interact through various cross-cutting working groups and also host a variety of public colloquia and student and practitioner training events. Known as the Southern African Program on Ecosystem Change and Society (SAPECS), its core objectives are to: (1) derive new approaches and empirical insights on SES dynamics in the southern African context; (2) have a tangible impact by mainstreaming knowledge into policy and practice; and (3) grow the community of practice engaged in SES research and governance, including researchers, students and practitioners. This paper reflects on experiences in building the SAPECS community, with the aim of supporting the development of similar networks elsewhere in the world, particularly in the Global South.
- Full Text:
- Date Issued: 2023