A reflection on the use of case studies as a methodology for social learning research in sub Saharan Africa
- Cundill, Georgina, Lotz-Sisitka, Heila, Mukute, Mutizwa, Belay, Million, Shackleton, Sheona E, Kulundu, Iinjairu
- Authors: Cundill, Georgina , Lotz-Sisitka, Heila , Mukute, Mutizwa , Belay, Million , Shackleton, Sheona E , Kulundu, Iinjairu
- Date: 2014
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/436636 , vital:73288 , ISBN 1573-5214 , https://doi.org/10.1016/j.njas.2013.04.001
- Description: A recent review has highlighted that the methodology most commonly employed to research social learning has been the individual case study. We draw on four examples of social learning research in the environmental and sustainability sci-ences from sub-Saharan Africa to reflect on possible reasons behind the preponderance of case study research in this field, and to identify common elements that may be significant for social learning research more generally. We find that a com-mon interest in change oriented social learning, and therefore processes of change, makes case studies a necessary ap-proach because long term process analyses are required that are sensitive to social-ecological contexts. Common elements of the examples reflected upon included: a focus on initiating, tracking and/or understanding a process of change toward sustainability; long term research; an action research agenda that involves reflecting on data with research participants; and temporal, process based analysis of data coupled with in-depth theoretical analysis. This paper highlights that there is significant scope for exploratory research that compares case studies of social learning research to generate a deeper un-derstanding of social learning processes, and their relationship to human agency and societal change.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Cundill, Georgina , Lotz-Sisitka, Heila , Mukute, Mutizwa , Belay, Million , Shackleton, Sheona E , Kulundu, Iinjairu
- Date: 2014
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/436636 , vital:73288 , ISBN 1573-5214 , https://doi.org/10.1016/j.njas.2013.04.001
- Description: A recent review has highlighted that the methodology most commonly employed to research social learning has been the individual case study. We draw on four examples of social learning research in the environmental and sustainability sci-ences from sub-Saharan Africa to reflect on possible reasons behind the preponderance of case study research in this field, and to identify common elements that may be significant for social learning research more generally. We find that a com-mon interest in change oriented social learning, and therefore processes of change, makes case studies a necessary ap-proach because long term process analyses are required that are sensitive to social-ecological contexts. Common elements of the examples reflected upon included: a focus on initiating, tracking and/or understanding a process of change toward sustainability; long term research; an action research agenda that involves reflecting on data with research participants; and temporal, process based analysis of data coupled with in-depth theoretical analysis. This paper highlights that there is significant scope for exploratory research that compares case studies of social learning research to generate a deeper un-derstanding of social learning processes, and their relationship to human agency and societal change.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A reflection on the use of case studies as a methodology for social learning research in sub Saharan Africa
- Cundill, Georgina, Lotz-Sisitka, Heila, 1965-, Mukute, Mutizwa, Ali, Million Belay, Shackleton, Sheona E, Kulundu-Bolus, Injairu M
- Authors: Cundill, Georgina , Lotz-Sisitka, Heila, 1965- , Mukute, Mutizwa , Ali, Million Belay , Shackleton, Sheona E , Kulundu-Bolus, Injairu M
- Date: 2014
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182832 , vital:43884 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.njas.2013.04.001"
- Description: A recent review has highlighted that the methodology most commonly employed to research social learning has been the individual case study. We draw on four examples of social learning research in the environmental and sustainability sciences from sub-Saharan Africa to reflect on possible reasons behind the preponderance of case study research in this field, and to identify common elements that may be significant for social learning research more generally. We find that a common interest in change oriented social learning, and therefore processes of change, makes case studies a necessary approach because long term process analyses are required that are sensitive to social-ecological contexts. Common elements of the examples reflected upon included: a focus on initiating, tracking and/or understanding a process of change toward sustainability; long term research; an action research agenda that involves reflecting on data with research participants; and temporal, process based analysis of data coupled with in-depth theoretical analysis. This paper highlights that there is significant scope for exploratory research that compares case studies of social learning research to generate a deeper understanding of social learning processes, and their relationship to human agency and societal change.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Cundill, Georgina , Lotz-Sisitka, Heila, 1965- , Mukute, Mutizwa , Ali, Million Belay , Shackleton, Sheona E , Kulundu-Bolus, Injairu M
- Date: 2014
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182832 , vital:43884 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.njas.2013.04.001"
- Description: A recent review has highlighted that the methodology most commonly employed to research social learning has been the individual case study. We draw on four examples of social learning research in the environmental and sustainability sciences from sub-Saharan Africa to reflect on possible reasons behind the preponderance of case study research in this field, and to identify common elements that may be significant for social learning research more generally. We find that a common interest in change oriented social learning, and therefore processes of change, makes case studies a necessary approach because long term process analyses are required that are sensitive to social-ecological contexts. Common elements of the examples reflected upon included: a focus on initiating, tracking and/or understanding a process of change toward sustainability; long term research; an action research agenda that involves reflecting on data with research participants; and temporal, process based analysis of data coupled with in-depth theoretical analysis. This paper highlights that there is significant scope for exploratory research that compares case studies of social learning research to generate a deeper understanding of social learning processes, and their relationship to human agency and societal change.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Agroforestry tree products (AFTPs): Targeting poverty reduction and enhanced livelihoods
- Leakey, Roger R, Tchoundjeu, Zac, Schreckenberg, Kate, Shackleton, Sheona E, Shackleton, Charlie M
- Authors: Leakey, Roger R , Tchoundjeu, Zac , Schreckenberg, Kate , Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M
- Date: 2005
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182136 , vital:43803 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/14735903.2005.9684741"
- Description: Agroforestry tree domestication emerged as a farmer-driven, market-led process in the early 1990s and became an international initiative. A participatory approach now supplements the more traditional aspects of tree improvement, and is seen as an important strategy towards the Millennium Development Goals of eradicating poverty and hunger, promoting social equity and environmental sustainability. Considerable progress has been made towards the domestication of indigenous fruits and nuts in many villages in Cameroon and Nigeria. Vegetatively-propagated cultivars based on a sound knowledge of ‘ideotypes’ derived from an understanding of the tree-to-tree variation in many commercially important traits are being developed by farmers. These are being integrated into polycultural farming systems, especially the cocoa agroforests. Markets for Agroforestry Tree Products (AFTPs) are crucial for the adoption of agroforestry on a scale to have meaningful economic, social and environmental impacts. Important lessons have been learned in southern Africa from detailed studies of the commercialization of AFTPs. These provide support for the wider acceptance of the role of domesticating indigenous trees in the promotion of enhanced livelihoods for poor farmers in the tropics. Policy guidelines have been developed in support of this sustainable rural development as an alternative strategy to those proposed in many other major development and conservation fora.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Leakey, Roger R , Tchoundjeu, Zac , Schreckenberg, Kate , Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M
- Date: 2005
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182136 , vital:43803 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/14735903.2005.9684741"
- Description: Agroforestry tree domestication emerged as a farmer-driven, market-led process in the early 1990s and became an international initiative. A participatory approach now supplements the more traditional aspects of tree improvement, and is seen as an important strategy towards the Millennium Development Goals of eradicating poverty and hunger, promoting social equity and environmental sustainability. Considerable progress has been made towards the domestication of indigenous fruits and nuts in many villages in Cameroon and Nigeria. Vegetatively-propagated cultivars based on a sound knowledge of ‘ideotypes’ derived from an understanding of the tree-to-tree variation in many commercially important traits are being developed by farmers. These are being integrated into polycultural farming systems, especially the cocoa agroforests. Markets for Agroforestry Tree Products (AFTPs) are crucial for the adoption of agroforestry on a scale to have meaningful economic, social and environmental impacts. Important lessons have been learned in southern Africa from detailed studies of the commercialization of AFTPs. These provide support for the wider acceptance of the role of domesticating indigenous trees in the promotion of enhanced livelihoods for poor farmers in the tropics. Policy guidelines have been developed in support of this sustainable rural development as an alternative strategy to those proposed in many other major development and conservation fora.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Assessing the effects of invasive alien species on rural livelihoods: Case examples and a framework from South Africa
- Shackleton, Charlie M, McGarry, Dylan K, Fourie, Saskia, Gambiza, James, Shackleton, Sheona E, Fabricius, Christo
- Authors: Shackleton, Charlie M , McGarry, Dylan K , Fourie, Saskia , Gambiza, James , Shackleton, Sheona E , Fabricius, Christo
- Date: 2007
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181279 , vital:43715 , xlink:href="https://doi.org/10.1007/s10745-006-9095-0"
- Description: The detrimental impacts of invasive alien species (IAS) on ecosystem goods and services and local and regional economies are well documented. However, the use of IAS by rural communities is little understood, and rarely factored into IAS control programmes. Understanding the use of IAS by rural communities and factoring these into cost-benefit models is complex, depending upon a range of local-level attributes such as the time since invasion, abundance, and local-level costs and benefits. This paper reports on two case studies examining the role of IAS in rural livelihoods in the Eastern Cape, South Africa. In both cases, rural communities made widespread consumptive use of the IAS and generally would prefer higher densities, except in certain key localities. Several households traded in IAS products to generate supplementary income. We present a conceptual framework to guide interpretation of these and future case studies, considering attributes such as time since invasion, the competitiveness of the species, and the relative costs and benefits.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Shackleton, Charlie M , McGarry, Dylan K , Fourie, Saskia , Gambiza, James , Shackleton, Sheona E , Fabricius, Christo
- Date: 2007
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181279 , vital:43715 , xlink:href="https://doi.org/10.1007/s10745-006-9095-0"
- Description: The detrimental impacts of invasive alien species (IAS) on ecosystem goods and services and local and regional economies are well documented. However, the use of IAS by rural communities is little understood, and rarely factored into IAS control programmes. Understanding the use of IAS by rural communities and factoring these into cost-benefit models is complex, depending upon a range of local-level attributes such as the time since invasion, abundance, and local-level costs and benefits. This paper reports on two case studies examining the role of IAS in rural livelihoods in the Eastern Cape, South Africa. In both cases, rural communities made widespread consumptive use of the IAS and generally would prefer higher densities, except in certain key localities. Several households traded in IAS products to generate supplementary income. We present a conceptual framework to guide interpretation of these and future case studies, considering attributes such as time since invasion, the competitiveness of the species, and the relative costs and benefits.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
Changes in household use and sale of locally collected environmental resources over a 15-year period in a rural village, South Africa
- Falayi, Menelisi, Shackleton, Sheona E, Kemp, Georgina Cundill, Shackleton, Charlie M
- Authors: Falayi, Menelisi , Shackleton, Sheona E , Kemp, Georgina Cundill , Shackleton, Charlie M
- Date: 2019
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/398196 , vital:69383 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/14728028.2019.1568309"
- Description: Many rural areas are experiencing rapid social-ecological changes, impacting livelihoods and creating less certain futures. Despite several decades of research on the use of locally collected environmental resources there have been few repeat studies, especially in South and Southern Africa, to consider how households may be altering such use alongside other changes. This paper explores changes in the use of environmental resources by communities in the Kat River Valley, South Africa over a fifteen-year period, between 2000 and 2015, using a repeat survey, key informant interviews and other data from a larger study relating to social-ecological change. The proportion of households collecting different environmental resources was similar between the two periods. However, the mean quantities used per household had declined for several resources . Consequently, the monetary contribution or worth of these to livelihoods also declined, except for fuelwood and river sand. These changes can be related to, amongst others, transformations in both the local landscape and socio-economic environment, such as increases in state social welfare, a decline in agricultural production, woody plant encroachment, generational preferences, and the expansion of supermarket retailers. Understanding such trends is important for considering the sustainable management of landscapes and livelihoods into the future.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Falayi, Menelisi , Shackleton, Sheona E , Kemp, Georgina Cundill , Shackleton, Charlie M
- Date: 2019
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/398196 , vital:69383 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/14728028.2019.1568309"
- Description: Many rural areas are experiencing rapid social-ecological changes, impacting livelihoods and creating less certain futures. Despite several decades of research on the use of locally collected environmental resources there have been few repeat studies, especially in South and Southern Africa, to consider how households may be altering such use alongside other changes. This paper explores changes in the use of environmental resources by communities in the Kat River Valley, South Africa over a fifteen-year period, between 2000 and 2015, using a repeat survey, key informant interviews and other data from a larger study relating to social-ecological change. The proportion of households collecting different environmental resources was similar between the two periods. However, the mean quantities used per household had declined for several resources . Consequently, the monetary contribution or worth of these to livelihoods also declined, except for fuelwood and river sand. These changes can be related to, amongst others, transformations in both the local landscape and socio-economic environment, such as increases in state social welfare, a decline in agricultural production, woody plant encroachment, generational preferences, and the expansion of supermarket retailers. Understanding such trends is important for considering the sustainable management of landscapes and livelihoods into the future.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Collaborative stewardship in multifunctional landscapes: toward relational, pluralistic approaches
- Cockburn, Jessica J, Cundell, Georgina, Shackleton, Sheona E, Rouget, Mathieu, Zwinkels, Marijn, Cornelius, Susanna A, Metcalf, Liz, van den Broek, D
- Authors: Cockburn, Jessica J , Cundell, Georgina , Shackleton, Sheona E , Rouget, Mathieu , Zwinkels, Marijn , Cornelius, Susanna A , Metcalf, Liz , van den Broek, D
- Date: 2019
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/390297 , vital:68535 , xlink:href="https://doi.org/10.5751/ES-11085-240432"
- Description: Landscape stewardship offers a means to put social-ecological approaches to stewardship into practice. The growing interest in landscape stewardship has led to a focus on multistakeholder collaboration. Although there is a significant body of literature on collaborative management and governance of natural resources, the particular challenges posed by multifunctional landscapes, in which there are often contested interests, require closer attention. We present a case study from South Africa to investigate how collaborative stewardship can be fostered in contested multifunctional landscapes. We conducted this research through an engaged transdisciplinary research partnership in which we integrated social-ecological practitioner and academic knowledge to gain an in-depth understanding of the challenges of fostering collaboration. We identified five overarching factors that influence collaboration: contextual, institutional, social-relational, individual, and political-historical. Collaborative stewardship approaches focused on the development of formal governance institutions appear to be most successful if enabling individual and social-relational conditions are in place. Our case study, characterized by high social diversity, inequity, and contestation, suggests that consensus-driven approaches to collaboration are unlikely to result in equitable and sustainable landscape stewardship in such contexts. We therefore suggest an approach that focuses on enhancing individual and social-relational enablers. Moreover, we propose a bottom-up patchwork approach to collaborative stewardship premised on the notion of pluralism. This would focus on building new interpersonal relationships and collaborative capacity through small collective actions. Taking a relational, pluralistic approach to fostering collaborative stewardship is particularly important in contested, socially heterogeneous landscapes. Drawing on our study and the literature, we propose guiding principles for implementing relational, pluralistic approaches to collaborative stewardship and suggest future research directions for supporting such approaches.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Cockburn, Jessica J , Cundell, Georgina , Shackleton, Sheona E , Rouget, Mathieu , Zwinkels, Marijn , Cornelius, Susanna A , Metcalf, Liz , van den Broek, D
- Date: 2019
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/390297 , vital:68535 , xlink:href="https://doi.org/10.5751/ES-11085-240432"
- Description: Landscape stewardship offers a means to put social-ecological approaches to stewardship into practice. The growing interest in landscape stewardship has led to a focus on multistakeholder collaboration. Although there is a significant body of literature on collaborative management and governance of natural resources, the particular challenges posed by multifunctional landscapes, in which there are often contested interests, require closer attention. We present a case study from South Africa to investigate how collaborative stewardship can be fostered in contested multifunctional landscapes. We conducted this research through an engaged transdisciplinary research partnership in which we integrated social-ecological practitioner and academic knowledge to gain an in-depth understanding of the challenges of fostering collaboration. We identified five overarching factors that influence collaboration: contextual, institutional, social-relational, individual, and political-historical. Collaborative stewardship approaches focused on the development of formal governance institutions appear to be most successful if enabling individual and social-relational conditions are in place. Our case study, characterized by high social diversity, inequity, and contestation, suggests that consensus-driven approaches to collaboration are unlikely to result in equitable and sustainable landscape stewardship in such contexts. We therefore suggest an approach that focuses on enhancing individual and social-relational enablers. Moreover, we propose a bottom-up patchwork approach to collaborative stewardship premised on the notion of pluralism. This would focus on building new interpersonal relationships and collaborative capacity through small collective actions. Taking a relational, pluralistic approach to fostering collaborative stewardship is particularly important in contested, socially heterogeneous landscapes. Drawing on our study and the literature, we propose guiding principles for implementing relational, pluralistic approaches to collaborative stewardship and suggest future research directions for supporting such approaches.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Direct use values of secondary resources harvested from communal savannas in the Bushbuckridge lowveld, South Africa
- Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E
- Date: 2000
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182798 , vital:43875 , xlink:href="https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20000614194"
- Description: This study reports on the direct use value of secondary resources harvested by rural communities in a savanna region of South Africa. Data pertaining to the use, amount and direct use value of 11 secondary resources were presented individually, along with a final composite value. Only five resources (fuelwood, construction wood, edible fruits, edible herbs, and medicinal plants), individually accounted for more than 10% of the total value per hectare (US$ 141), and together they represented over 94% of the total value per hectare. On a per household basis, only 3 of the 11 resources contributed 10% or more to the total direct use value (US$ 386 used at home and US$ 767 traded), and together contributed greater than 71% of the total direct use value per household. Two-thirds of the value per household was traded locally with other households or regionally, rather than consumed at home. The total value per hectare compared favourably with other land uses within the region, except for capital intensive enterprises. The returns to collecting and selling secondary resources were higher than those paid for local agricultural wage labour. The extraction rates of several of the secondary resources are probably sustainable but not for the more important ones such as fuelwood, construction wood and medicinal plants.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E
- Date: 2000
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182798 , vital:43875 , xlink:href="https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20000614194"
- Description: This study reports on the direct use value of secondary resources harvested by rural communities in a savanna region of South Africa. Data pertaining to the use, amount and direct use value of 11 secondary resources were presented individually, along with a final composite value. Only five resources (fuelwood, construction wood, edible fruits, edible herbs, and medicinal plants), individually accounted for more than 10% of the total value per hectare (US$ 141), and together they represented over 94% of the total value per hectare. On a per household basis, only 3 of the 11 resources contributed 10% or more to the total direct use value (US$ 386 used at home and US$ 767 traded), and together contributed greater than 71% of the total direct use value per household. Two-thirds of the value per household was traded locally with other households or regionally, rather than consumed at home. The total value per hectare compared favourably with other land uses within the region, except for capital intensive enterprises. The returns to collecting and selling secondary resources were higher than those paid for local agricultural wage labour. The extraction rates of several of the secondary resources are probably sustainable but not for the more important ones such as fuelwood, construction wood and medicinal plants.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
Household wealth status and natural resource use in the Kat River valley, South Africa
- Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E
- Date: 2006
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181301 , vital:43717 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.04.011"
- Description: Much work has demonstrated the significant role and value of non-timber forest products (NTFPs) in the livelihoods of rural people in southern Africa and elsewhere. The findings provide a mean or composite picture, averaged across the sample households within each community. Yet, within any given community, there is significant socio-economic differentiation. It is important to acknowledge such differentiation when considering policy and management interventions to support rural livelihoods and promote sustainable resource use. This paper reports on a study in South Africa, the objective of which was to explore wealth-related differences and similarities in the use and value of NTFPs. Data on NTFP consumption, purchase, and sale were collected from households in three rural villages. Households were divided into three wealth classes and patterns of NTFPs use between the classes examined. There was no difference in the proportions of households in each wealth class using NTFPs, nor the total number of NTFPs used per household. Yet, there was some supporting evidence that poorer households derive greater benefits from NTFPs than do wealthy or intermediate households. One clear difference was that, with increasing wealth, households purchased significantly more NTFPs, and a greater proportion of wealthy households did so. Conversely, a greater proportion of poor households were involved in the sale of one or more NTFPs, and they sold a greater number per household, compared to wealthy and intermediate households. Detailed examination of use and value of four NTFPs (fuelwood, wild fruits, edible herbs, and grass hand brushes) revealed that in all instances, the poorest households used more of the resource per capita than the other wealth classes. This was not the case for comparisons based on the total household as the unit of analysis. Gross annual direct-use value did not differ between the wealth classes for any of the four NTFPs examined, at the household level. But on a per capita basis, a significantly higher gross annual direct-use value was evident within poorer households for fuelwood and edible herbs. The significance of these differences is discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E
- Date: 2006
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181301 , vital:43717 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.04.011"
- Description: Much work has demonstrated the significant role and value of non-timber forest products (NTFPs) in the livelihoods of rural people in southern Africa and elsewhere. The findings provide a mean or composite picture, averaged across the sample households within each community. Yet, within any given community, there is significant socio-economic differentiation. It is important to acknowledge such differentiation when considering policy and management interventions to support rural livelihoods and promote sustainable resource use. This paper reports on a study in South Africa, the objective of which was to explore wealth-related differences and similarities in the use and value of NTFPs. Data on NTFP consumption, purchase, and sale were collected from households in three rural villages. Households were divided into three wealth classes and patterns of NTFPs use between the classes examined. There was no difference in the proportions of households in each wealth class using NTFPs, nor the total number of NTFPs used per household. Yet, there was some supporting evidence that poorer households derive greater benefits from NTFPs than do wealthy or intermediate households. One clear difference was that, with increasing wealth, households purchased significantly more NTFPs, and a greater proportion of wealthy households did so. Conversely, a greater proportion of poor households were involved in the sale of one or more NTFPs, and they sold a greater number per household, compared to wealthy and intermediate households. Detailed examination of use and value of four NTFPs (fuelwood, wild fruits, edible herbs, and grass hand brushes) revealed that in all instances, the poorest households used more of the resource per capita than the other wealth classes. This was not the case for comparisons based on the total household as the unit of analysis. Gross annual direct-use value did not differ between the wealth classes for any of the four NTFPs examined, at the household level. But on a per capita basis, a significantly higher gross annual direct-use value was evident within poorer households for fuelwood and edible herbs. The significance of these differences is discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
Interviews and surveys
- Shackleton, Sheona E, Bezerra, Joana C, Cockburn, Jessica J, Reed, Maureen G, Abu, Razak
- Authors: Shackleton, Sheona E , Bezerra, Joana C , Cockburn, Jessica J , Reed, Maureen G , Abu, Razak
- Date: 2021
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/433914 , vital:73009 , ISBN 9781000401516 , https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/49560
- Description: This chapter is closely related to the following approaches and methods in this handbook: systems scoping (Chapter 5), participatory data collection (Chapter 8), facilitated dialogues (Chapter 9), futures analysis (Chapter 10), qualitative content analysis (Chapter 19), comparative case study analysis (Chapter 20), institutional analysis (Chapter 22), network analysis (Chapter 23), spatial mapping and analysis (Chapter 24), historical assessment (Chapter 25), and livelihood and vulnerability analysis (Chapter 32).
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Shackleton, Sheona E , Bezerra, Joana C , Cockburn, Jessica J , Reed, Maureen G , Abu, Razak
- Date: 2021
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/433914 , vital:73009 , ISBN 9781000401516 , https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/49560
- Description: This chapter is closely related to the following approaches and methods in this handbook: systems scoping (Chapter 5), participatory data collection (Chapter 8), facilitated dialogues (Chapter 9), futures analysis (Chapter 10), qualitative content analysis (Chapter 19), comparative case study analysis (Chapter 20), institutional analysis (Chapter 22), network analysis (Chapter 23), spatial mapping and analysis (Chapter 24), historical assessment (Chapter 25), and livelihood and vulnerability analysis (Chapter 32).
- Full Text:
- Date Issued: 2021
Knowledge on Sclerocarya birrea subsp. caffra with emphasis on its importance as a non-timber forest product in South and southern Africa, a summary: Part 1 Taxonomy, ecology and role in rural livelihoods
- Shackleton, Sheona E, Shackleton, Charlie M, Cunningham, Tony, Lombard, Cyril, Sullivan, Caroline A, Netshiluvhi, Thiambi
- Authors: Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M , Cunningham, Tony , Lombard, Cyril , Sullivan, Caroline A , Netshiluvhi, Thiambi
- Date: 2002
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182251 , vital:43815 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/20702620.2002.10434589"
- Description: Sclerocarya birrea (marula) is a widespread species throughout the semi-arid, deciduous savannas of much of sub-Saharan Africa. It is widely used by rural populations in most countries in which it is found. It has multiple uses, including the fruits, kernels, oil, bark, wood and leaves. Because of these multiple uses, and its significance in the landscape, several African cultures have specific beliefs and ceremonies associated with this species, and it is often maintained in homestead and arable plots. Because of the widespread occurrence, potentially high fruit production and use of S. birrea it has frequently been identified as a key species to support the development of rural enterprises based on the fruit, beer, oil or nuts and therefore as a species for potential domestication. Localised breeding and cultivation initiatives commenced in the 1970s and some continue. Interest in this species was renewed after the development of a highly successful liqueur using extracts from the fruit. This has developed further in southern Africa over the last 3 to 5 years, especially commercialisation initiatives orientated towards befitting the rural poor. Recently, the UK Department for International Development (DFID) initiated a project to examine the impacts of commercialisation of non-timber forest products, such as marula, on the livelihood capital of the rural poor. As a first phase, the research team compiled a comprehensive literature review of S. birrea, with emphasis on possible commercialisation. This is to be published in two parts. The first part deals with the taxonomy, ecology and its subsistence use and cultural value to rural households. The second part of the review will focus on issues relating to specific properties of the marula, management, intellectual property and its potential commercialisation.
- Full Text:
- Date Issued: 2002
- Authors: Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M , Cunningham, Tony , Lombard, Cyril , Sullivan, Caroline A , Netshiluvhi, Thiambi
- Date: 2002
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/182251 , vital:43815 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/20702620.2002.10434589"
- Description: Sclerocarya birrea (marula) is a widespread species throughout the semi-arid, deciduous savannas of much of sub-Saharan Africa. It is widely used by rural populations in most countries in which it is found. It has multiple uses, including the fruits, kernels, oil, bark, wood and leaves. Because of these multiple uses, and its significance in the landscape, several African cultures have specific beliefs and ceremonies associated with this species, and it is often maintained in homestead and arable plots. Because of the widespread occurrence, potentially high fruit production and use of S. birrea it has frequently been identified as a key species to support the development of rural enterprises based on the fruit, beer, oil or nuts and therefore as a species for potential domestication. Localised breeding and cultivation initiatives commenced in the 1970s and some continue. Interest in this species was renewed after the development of a highly successful liqueur using extracts from the fruit. This has developed further in southern Africa over the last 3 to 5 years, especially commercialisation initiatives orientated towards befitting the rural poor. Recently, the UK Department for International Development (DFID) initiated a project to examine the impacts of commercialisation of non-timber forest products, such as marula, on the livelihood capital of the rural poor. As a first phase, the research team compiled a comprehensive literature review of S. birrea, with emphasis on possible commercialisation. This is to be published in two parts. The first part deals with the taxonomy, ecology and its subsistence use and cultural value to rural households. The second part of the review will focus on issues relating to specific properties of the marula, management, intellectual property and its potential commercialisation.
- Full Text:
- Date Issued: 2002
Land claims and the pursuit of co-management on four protected areas in South Africa
- Cundill, Georgina, Thondhlana, Gladman, Sisitka, Lawrence, Shackleton, Sheona E, Blorea, M
- Authors: Cundill, Georgina , Thondhlana, Gladman , Sisitka, Lawrence , Shackleton, Sheona E , Blorea, M
- Date: 2013
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/391223 , vital:68632 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.05.016"
- Description: Successful land claims on protected areas by previously disenfranchised communities often result in co-management agreements between claimant communities and state conservation agencies. South Africa, in particular, has pursued co-management as the desired outcome of land claims on its protected areas. We review four cases of co-management on protected areas in South Africa, and reflect on the appropriateness of the pursuit of co-management as the preferred outcome of land claims. Despite promises of pro-poor, democratically informed management, the practical experience of co-management has seen the continuation of the status quo in terms of conservation, with very few material benefits for claimant communities and limited sharing of responsibilities and decision-making functions. The findings underscore two deep challenges facing co-management in cases of land claims worldwide. First, during land claims negotiations in cases involving protected areas, the state cannot be expected to represent the best interests of its citizens (the land claimants), while simultaneously seeking to meet national and international obligations for protected area coverage. Second, the concept of democratic co-management may sit uncomfortably beside the realities of managing loss-making protected areas with ever-shrinking conservation budgets. Where co-management agreements have already been signed, ensuring that new landowners do indeed have a say in management should form the driving focus for co-management practice going forward.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Cundill, Georgina , Thondhlana, Gladman , Sisitka, Lawrence , Shackleton, Sheona E , Blorea, M
- Date: 2013
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/391223 , vital:68632 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.05.016"
- Description: Successful land claims on protected areas by previously disenfranchised communities often result in co-management agreements between claimant communities and state conservation agencies. South Africa, in particular, has pursued co-management as the desired outcome of land claims on its protected areas. We review four cases of co-management on protected areas in South Africa, and reflect on the appropriateness of the pursuit of co-management as the preferred outcome of land claims. Despite promises of pro-poor, democratically informed management, the practical experience of co-management has seen the continuation of the status quo in terms of conservation, with very few material benefits for claimant communities and limited sharing of responsibilities and decision-making functions. The findings underscore two deep challenges facing co-management in cases of land claims worldwide. First, during land claims negotiations in cases involving protected areas, the state cannot be expected to represent the best interests of its citizens (the land claimants), while simultaneously seeking to meet national and international obligations for protected area coverage. Second, the concept of democratic co-management may sit uncomfortably beside the realities of managing loss-making protected areas with ever-shrinking conservation budgets. Where co-management agreements have already been signed, ensuring that new landowners do indeed have a say in management should form the driving focus for co-management practice going forward.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Linking poverty, HIV/AIDS and climate change to human and ecosystem vulnerability in southern Africa: Consequences for livelihoods and sustainable ecosystem management
- Shackleton, Sheona E, Shackleton, Charlie M
- Authors: Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M
- Date: 2012
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181081 , vital:43697 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/13504509.2011.641039"
- Description: People in southern Africa are facing escalating levels of risk, uncertainty and consequently vulnerability as a result of multiple interacting stressors, including HIV/AIDS, poverty, food insecurity, weak governance, climate change and land degradation, to name but a few. Vulnerability or livelihood insecurity emerges when poor people as individuals or social units have to face harmful threats or shocks with inadequate capacity to respond effectively. In such situations, people often have no choice but to turn to their immediate environment for support. Evidence suggests that rising levels of human vulnerability are driving increased dependency on biodiversity and ecosystem services, which in turn, and along with other threats, is rendering ecosystems more vulnerable. This paper explores the dynamic and complex linkages and feedbacks between human vulnerability and ecosystem vulnerability, drawing on data from the southern African region. Human vulnerability is conceptualized as a threat to ecosystem health, as driven by the interplay between a number of current and emerging factors. We focus on poverty, HIV/AIDS and more intense climate extremes as examples of stressors on livelihoods and direct and indirect drivers of ecosystem change. We discuss how some of the responses to increased vulnerability may pose threats to biodiversity conservation, ecosystem management and sustainable development, whilst considering potential solutions that rely on a thorough understanding of coupled social–ecological systems and the interplay between multiple stressors and responses at different scales.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Shackleton, Sheona E , Shackleton, Charlie M
- Date: 2012
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181081 , vital:43697 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/13504509.2011.641039"
- Description: People in southern Africa are facing escalating levels of risk, uncertainty and consequently vulnerability as a result of multiple interacting stressors, including HIV/AIDS, poverty, food insecurity, weak governance, climate change and land degradation, to name but a few. Vulnerability or livelihood insecurity emerges when poor people as individuals or social units have to face harmful threats or shocks with inadequate capacity to respond effectively. In such situations, people often have no choice but to turn to their immediate environment for support. Evidence suggests that rising levels of human vulnerability are driving increased dependency on biodiversity and ecosystem services, which in turn, and along with other threats, is rendering ecosystems more vulnerable. This paper explores the dynamic and complex linkages and feedbacks between human vulnerability and ecosystem vulnerability, drawing on data from the southern African region. Human vulnerability is conceptualized as a threat to ecosystem health, as driven by the interplay between a number of current and emerging factors. We focus on poverty, HIV/AIDS and more intense climate extremes as examples of stressors on livelihoods and direct and indirect drivers of ecosystem change. We discuss how some of the responses to increased vulnerability may pose threats to biodiversity conservation, ecosystem management and sustainable development, whilst considering potential solutions that rely on a thorough understanding of coupled social–ecological systems and the interplay between multiple stressors and responses at different scales.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Links between the local trade in natural products, livelihoods and poverty alleviation in a semi-arid region of South Africa
- Shackleton, Sheona E, Campbell, Bruce, Lotz-Sisitka, Heila, Shackleton, Charlie M
- Authors: Shackleton, Sheona E , Campbell, Bruce , Lotz-Sisitka, Heila , Shackleton, Charlie M
- Date: 2008
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181246 , vital:43712 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.03.003"
- Description: Can the local commercialization of natural products contribute to reduced poverty and vulnerability? Commentary on this issue is mixed, with some observers being quite optimistic, while others hold a counterview. This paper explores the poverty alleviation potential of four products traded in Bushbuckridge, South Africa—traditional brooms, reed mats, woodcraft, and “marula” beer. While key in enhancing the livelihood security of the poorest households, these products were unlikely to provide a route out of poverty for most, although there were exceptions. Incomes often surpassed local wage rates, and some producers obtained returns equivalent to the minimum wage. Non-financial benefits such as the opportunity to work from home were highly rated, and the trade was found to represent a range of livelihood strategies both within and across products.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Shackleton, Sheona E , Campbell, Bruce , Lotz-Sisitka, Heila , Shackleton, Charlie M
- Date: 2008
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181246 , vital:43712 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.03.003"
- Description: Can the local commercialization of natural products contribute to reduced poverty and vulnerability? Commentary on this issue is mixed, with some observers being quite optimistic, while others hold a counterview. This paper explores the poverty alleviation potential of four products traded in Bushbuckridge, South Africa—traditional brooms, reed mats, woodcraft, and “marula” beer. While key in enhancing the livelihood security of the poorest households, these products were unlikely to provide a route out of poverty for most, although there were exceptions. Incomes often surpassed local wage rates, and some producers obtained returns equivalent to the minimum wage. Non-financial benefits such as the opportunity to work from home were highly rated, and the trade was found to represent a range of livelihood strategies both within and across products.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Livelihood and vulnerability analysis
- Shackleton, Charlie M, Schreckenberg, Kate, Shackleton, Sheona E, Luckert, Marty
- Authors: Shackleton, Charlie M , Schreckenberg, Kate , Shackleton, Sheona E , Luckert, Marty
- Date: 2021
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/433811 , vital:73002 , ISBN 9781000401516 , https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/49560
- Description: Livelihood analysis and vulnerability analysis are integrative approaches and consequently draw on a variety of methods to collect and analyse primary and secondary data covered in other chapters. Core ones include systems scoping (Chapter 5), ecological field data collection (Chapter 6), interviews and surveys (Chapter 7), participatory data collection (Chapter 8), action research (Chapter 15), statistical analysis (Chapter 18), qualitative content analysis (Chapter 19), comparative case study analysis (Chapter 20), institutional analysis (Chapter 22) and spatial mapping and analysis (Chapter 24).
- Full Text:
- Date Issued: 2021
- Authors: Shackleton, Charlie M , Schreckenberg, Kate , Shackleton, Sheona E , Luckert, Marty
- Date: 2021
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , book chapter
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/433811 , vital:73002 , ISBN 9781000401516 , https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/49560
- Description: Livelihood analysis and vulnerability analysis are integrative approaches and consequently draw on a variety of methods to collect and analyse primary and secondary data covered in other chapters. Core ones include systems scoping (Chapter 5), ecological field data collection (Chapter 6), interviews and surveys (Chapter 7), participatory data collection (Chapter 8), action research (Chapter 15), statistical analysis (Chapter 18), qualitative content analysis (Chapter 19), comparative case study analysis (Chapter 20), institutional analysis (Chapter 22) and spatial mapping and analysis (Chapter 24).
- Full Text:
- Date Issued: 2021
Low-cost housing developments in South Africa miss the opportunities for household level urban greening
- Shackleton, Charlie M, Hebinck, Paul, Kaoma, Humphrey, Chishaleshale, Mwale, Chinyimba, Abby, Shackleton, Sheona E, Gambiza, James, Gumbo, Davison
- Authors: Shackleton, Charlie M , Hebinck, Paul , Kaoma, Humphrey , Chishaleshale, Mwale , Chinyimba, Abby , Shackleton, Sheona E , Gambiza, James , Gumbo, Davison
- Date: 2014
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/180967 , vital:43677 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.10.002"
- Description: Most developing countries of the world are experiencing large-scale migration from rural to urban areas. Many new migrants end up in low-cost or informal areas and slums with attendant environmental concerns. One dimension of improved urban sustainability is the provision of green spaces and trees. Whilst many countries have urban greening programmes for public spaces and streets, few have considered the status and potential contribution of trees from resident's own gardens. This paper reports firstly on the policy environment for urban forestry and greening in South Africa and secondly on the maintenance, use and appreciation of trees on private homesteads of residents of new and older low-income suburbs as well as informal housing areas from three small towns in South Africa. In particular we examine if the most recent centrally planned and built low-income housing schemes (called RDP suburbs in South Africa) have considered and incorporated plans or spaces for urban greenery in peoples’ homesteads. We found that broad environmental and sustainability concerns and statements are common in urban development and housing policies, but specific guidelines for implementation are generally absent. More specifically, urban forestry and tree planting are rarely mentioned in the broader land use and environmental policies other than the national forest act and subsequent regulations, but even there it is relatively superficial. In the study towns the prevalence, density and number of species of trees was lowest in the new RDP suburbs relative to the township and informal areas. Consequently, the contribution of tree products to local livelihoods was also lower in the RDP areas. Yet there were no differences in the level of appreciation of the value and intangible benefits of trees between residents from the three different suburbs. This shows that the failure to plan for and accommodate trees in new low-cost housing developments is missing an opportunity to improve overall urban sustainability and liveability and constraining the potential flows of tangible and intangible benefits to urban residents. Making opportunities for such in older suburbs is challenging because of space limitations and cost implications of retrospective provisions, but incorporation into plans for new low-cost housing development should be possible.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Shackleton, Charlie M , Hebinck, Paul , Kaoma, Humphrey , Chishaleshale, Mwale , Chinyimba, Abby , Shackleton, Sheona E , Gambiza, James , Gumbo, Davison
- Date: 2014
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/180967 , vital:43677 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.10.002"
- Description: Most developing countries of the world are experiencing large-scale migration from rural to urban areas. Many new migrants end up in low-cost or informal areas and slums with attendant environmental concerns. One dimension of improved urban sustainability is the provision of green spaces and trees. Whilst many countries have urban greening programmes for public spaces and streets, few have considered the status and potential contribution of trees from resident's own gardens. This paper reports firstly on the policy environment for urban forestry and greening in South Africa and secondly on the maintenance, use and appreciation of trees on private homesteads of residents of new and older low-income suburbs as well as informal housing areas from three small towns in South Africa. In particular we examine if the most recent centrally planned and built low-income housing schemes (called RDP suburbs in South Africa) have considered and incorporated plans or spaces for urban greenery in peoples’ homesteads. We found that broad environmental and sustainability concerns and statements are common in urban development and housing policies, but specific guidelines for implementation are generally absent. More specifically, urban forestry and tree planting are rarely mentioned in the broader land use and environmental policies other than the national forest act and subsequent regulations, but even there it is relatively superficial. In the study towns the prevalence, density and number of species of trees was lowest in the new RDP suburbs relative to the township and informal areas. Consequently, the contribution of tree products to local livelihoods was also lower in the RDP areas. Yet there were no differences in the level of appreciation of the value and intangible benefits of trees between residents from the three different suburbs. This shows that the failure to plan for and accommodate trees in new low-cost housing developments is missing an opportunity to improve overall urban sustainability and liveability and constraining the potential flows of tangible and intangible benefits to urban residents. Making opportunities for such in older suburbs is challenging because of space limitations and cost implications of retrospective provisions, but incorporation into plans for new low-cost housing development should be possible.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Multiple benefits and values of trees in urban landscapes in two towns in northern South Africa
- Shackleton, Sheona E, Chinyimba, Abby, Hebinck, Paul, Shackleton, Charlie M, Kaoma, Humphrey
- Authors: Shackleton, Sheona E , Chinyimba, Abby , Hebinck, Paul , Shackleton, Charlie M , Kaoma, Humphrey
- Date: 2015
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/180874 , vital:43658 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.12.004"
- Description: Cities and towns can be conceptualised as complex social-ecological systems or landscapes that are composed of different spatial elements. Trees in urban landscapes provide a variety of tangible and intangible benefits (ecosystem services) that may be valued differently across diverse households and individuals. Here, we consider how the benefits and values of trees to urban residents vary across public and private spaces in three low income neighbourhoods in two medium-sized towns in northern South Africa. We find that the most asset poor residents in informal settlements derive significant benefits from the provisioning services offered by trees in natural green spaces on the ‘urban periphery’; in particular they value supplies of wood for energy, whilst also recognising the importance of regulating services such as shade. Trees in such spaces help these immigrants cope with a lack of infrastructure, services and disposable income after their move to the city. In new, low-cost housing neighbourhoods, the importance of trees in providing shade and shelter in gardens is emphasised due to the hot and dusty nature of these settlements, while residents in older township neighbourhoods make more mention of the aesthetic value of trees in private spaces as well as the fruits they provide. In all neighbourhoods, attitudes towards trees in public spaces were mixed because of their perceived association with crime, although low income households did make extensive use of tree products from natural areas. The relevance of the results for urban planning and greening in low income areas is discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Shackleton, Sheona E , Chinyimba, Abby , Hebinck, Paul , Shackleton, Charlie M , Kaoma, Humphrey
- Date: 2015
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/180874 , vital:43658 , xlink:href="https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.12.004"
- Description: Cities and towns can be conceptualised as complex social-ecological systems or landscapes that are composed of different spatial elements. Trees in urban landscapes provide a variety of tangible and intangible benefits (ecosystem services) that may be valued differently across diverse households and individuals. Here, we consider how the benefits and values of trees to urban residents vary across public and private spaces in three low income neighbourhoods in two medium-sized towns in northern South Africa. We find that the most asset poor residents in informal settlements derive significant benefits from the provisioning services offered by trees in natural green spaces on the ‘urban periphery’; in particular they value supplies of wood for energy, whilst also recognising the importance of regulating services such as shade. Trees in such spaces help these immigrants cope with a lack of infrastructure, services and disposable income after their move to the city. In new, low-cost housing neighbourhoods, the importance of trees in providing shade and shelter in gardens is emphasised due to the hot and dusty nature of these settlements, while residents in older township neighbourhoods make more mention of the aesthetic value of trees in private spaces as well as the fruits they provide. In all neighbourhoods, attitudes towards trees in public spaces were mixed because of their perceived association with crime, although low income households did make extensive use of tree products from natural areas. The relevance of the results for urban planning and greening in low income areas is discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Relational hubs for collaborative landscape stewardship
- Cockburn, Jessica J, Cundill, Georgina, Shackleton, Sheona E, Cele, Ayanda, Cornelius, Susanna F, Koopman, Vaughan, Le Roux, Jean-Pierre, McLeod, Nicky, Rouget, Mathieu, Schroder, Samantha, Van den Broek, Dieter, Wright, Dale R, Zwinkelse, Marijn
- Authors: Cockburn, Jessica J , Cundill, Georgina , Shackleton, Sheona E , Cele, Ayanda , Cornelius, Susanna F , Koopman, Vaughan , Le Roux, Jean-Pierre , McLeod, Nicky , Rouget, Mathieu , Schroder, Samantha , Van den Broek, Dieter , Wright, Dale R , Zwinkelse, Marijn
- Date: 2020
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/392748 , vital:68789 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1658141"
- Description: Landscape stewardship is considered an important place-based approach to addressing sustainability challenges. Working at landscape-level requires collaboration between diverse landscape stakeholders. In this study, we partnered with local stewardship practitioners across six cases in South Africa to investigate how they facilitate collaboration towards social-ecological sustainability outcomes. We found that practitioners facilitate collaboration among stakeholders by operating as relational hubs in the landscape. Through these hubs, they build new inter-personal relationships among stakeholders, creating social networks which enable stewardship practice. The hubs deepen human-nature relationships by creating enabling conditions for stewards to put stewardship ethics into action. Drawing on insights from these cases, we call for a relational approach to landscape stewardship which focuses on human-to-human and human-to-nature relationships. Moreover, we argue that landscape stewardship initiatives need to re-focus stewardship on stewards, recognizing them as key agents of change in addressing the conflict between agriculture and conservation inherent in many landscapes.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Cockburn, Jessica J , Cundill, Georgina , Shackleton, Sheona E , Cele, Ayanda , Cornelius, Susanna F , Koopman, Vaughan , Le Roux, Jean-Pierre , McLeod, Nicky , Rouget, Mathieu , Schroder, Samantha , Van den Broek, Dieter , Wright, Dale R , Zwinkelse, Marijn
- Date: 2020
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/392748 , vital:68789 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1658141"
- Description: Landscape stewardship is considered an important place-based approach to addressing sustainability challenges. Working at landscape-level requires collaboration between diverse landscape stakeholders. In this study, we partnered with local stewardship practitioners across six cases in South Africa to investigate how they facilitate collaboration towards social-ecological sustainability outcomes. We found that practitioners facilitate collaboration among stakeholders by operating as relational hubs in the landscape. Through these hubs, they build new inter-personal relationships among stakeholders, creating social networks which enable stewardship practice. The hubs deepen human-nature relationships by creating enabling conditions for stewards to put stewardship ethics into action. Drawing on insights from these cases, we call for a relational approach to landscape stewardship which focuses on human-to-human and human-to-nature relationships. Moreover, we argue that landscape stewardship initiatives need to re-focus stewardship on stewards, recognizing them as key agents of change in addressing the conflict between agriculture and conservation inherent in many landscapes.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Social-ecological change: insights from the Southern African Program on Ecosystem Change and Society
- Biggs, Reinette, Clements, Hayley S, Cumming, Graeme S, Cundill, Georgina, de Vos, Alta, Hamann, Maike, Luvuno, Linda, Roux, Dirk J, Selomane, Odirlwe, Blanchard, Ryan, Cockburn, Jessica J, Dziba, Luthando E, Esler, Karen J, Fabricius, Christo, Henriksson, Rebecka, Kotschy, Karen, Lindborg, Regina, Masterson, Vanessa A, Nel, Jeanne L, O'Farrell, Patrick, Palmer, Carolyn G, Pereira, Laura, Pollard, Sharon, Preiser, Rika, Scholes, Robert J, Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E, Sitas, Nadia, Slingsby, Jasper A, Spierenburg, Maria, Tengö, Maria, Reyers, Belinda
- Authors: Biggs, Reinette , Clements, Hayley S , Cumming, Graeme S , Cundill, Georgina , de Vos, Alta , Hamann, Maike , Luvuno, Linda , Roux, Dirk J , Selomane, Odirlwe , Blanchard, Ryan , Cockburn, Jessica J , Dziba, Luthando E , Esler, Karen J , Fabricius, Christo , Henriksson, Rebecka , Kotschy, Karen , Lindborg, Regina , Masterson, Vanessa A , Nel, Jeanne L , O'Farrell, Patrick , Palmer, Carolyn G , Pereira, Laura , Pollard, Sharon , Preiser, Rika , Scholes, Robert J , Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Sitas, Nadia , Slingsby, Jasper A , Spierenburg, Maria , Tengö, Maria , Reyers, Belinda
- Date: 2022
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/399817 , vital:69561 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2097478"
- Description: Social-ecological systems (SES) research has emerged as an important area of sustainability science, informing and supporting pressing issues of transformation towards more sustainable, just and equitable futures. To date, much SES research has been done in or from the Global North, where the challenges and contexts for supporting sustainability transformations are substantially different from the Global South. This paper synthesises emerging insights on SES dynamics that can inform actions and advance research to support sustainability transformations specifically in the southern African context. The paper draws on work linked to members of the Southern African Program on Ecosystem Change and Society (SAPECS), a leading SES research network in the region, synthesizing key insights with respect to the five core themes of SAPECS: (i) transdisciplinary and engaged research, (ii) ecosystem services and human well-being, (iii) governance institutions and management practices, (iv) spatial relationships and cross-scale connections, and (v) regime shifts, traps and transformations. For each theme, we focus on insights that are particularly novel, interesting or important in the southern African context, and reflect on key research gaps and emerging frontiers for SES research in the region going forward. Such place-based insights are important for understanding the variation in SES dynamics around the world, and are crucial for informing a context-sensitive global agenda to foster sustainability transformations at local to global scales.
- Full Text:
- Date Issued: 2022
Social-ecological change: insights from the Southern African Program on Ecosystem Change and Society
- Authors: Biggs, Reinette , Clements, Hayley S , Cumming, Graeme S , Cundill, Georgina , de Vos, Alta , Hamann, Maike , Luvuno, Linda , Roux, Dirk J , Selomane, Odirlwe , Blanchard, Ryan , Cockburn, Jessica J , Dziba, Luthando E , Esler, Karen J , Fabricius, Christo , Henriksson, Rebecka , Kotschy, Karen , Lindborg, Regina , Masterson, Vanessa A , Nel, Jeanne L , O'Farrell, Patrick , Palmer, Carolyn G , Pereira, Laura , Pollard, Sharon , Preiser, Rika , Scholes, Robert J , Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Sitas, Nadia , Slingsby, Jasper A , Spierenburg, Maria , Tengö, Maria , Reyers, Belinda
- Date: 2022
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/399817 , vital:69561 , xlink:href="https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2097478"
- Description: Social-ecological systems (SES) research has emerged as an important area of sustainability science, informing and supporting pressing issues of transformation towards more sustainable, just and equitable futures. To date, much SES research has been done in or from the Global North, where the challenges and contexts for supporting sustainability transformations are substantially different from the Global South. This paper synthesises emerging insights on SES dynamics that can inform actions and advance research to support sustainability transformations specifically in the southern African context. The paper draws on work linked to members of the Southern African Program on Ecosystem Change and Society (SAPECS), a leading SES research network in the region, synthesizing key insights with respect to the five core themes of SAPECS: (i) transdisciplinary and engaged research, (ii) ecosystem services and human well-being, (iii) governance institutions and management practices, (iv) spatial relationships and cross-scale connections, and (v) regime shifts, traps and transformations. For each theme, we focus on insights that are particularly novel, interesting or important in the southern African context, and reflect on key research gaps and emerging frontiers for SES research in the region going forward. Such place-based insights are important for understanding the variation in SES dynamics around the world, and are crucial for informing a context-sensitive global agenda to foster sustainability transformations at local to global scales.
- Full Text:
- Date Issued: 2022
The contribution and direct-use value of livestock to rural livelihoods in the Sand River catchment, South Africa
- Shackleton, Charlie M, Shackleton, Sheona E, Netshiluvhi, T R, Mathabela, F R
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Netshiluvhi, T R , Mathabela, F R
- Date: 2005
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181335 , vital:43720 , xlink:href="https://doi.org/10.2989/10220110509485870"
- Description: The productive functions of livestock ownership in communal areas are multipurpose in character, comprising a mix of stock types and a range of goods and services used. When all these multiple uses are accounted for, the cash and direct-use returns of livestock in communal areas can be comparable to commercial systems, although temporally and spatially variable. Yet previous work has generally excluded small stock from such analyses, as well as benefits and costs to non-owning households. This paper presents empirical results of a study in the Sand River catchment, assessing the benefits and costs accruing to owners and non-owners for both cattle and goats within a livelihoods analysis framework. Results indicate that cattle are used for a greater variety of goods and services than are goats. The savings value represented the most important function, followed by milk and then manure. Even if savings value was excluded, cattle ownership made a significant contribution to local livelihoods. Goats also provided a net positive benefit, represented largely by the savings value, followed by meat and cash sales. Non-owners also benefited through donations of manure, milk, draught and meat for free, or at a cheaper rate than alternatives. The majority of non-owners aspired to livestock ownership, although the risk of theft of animals was of growing concern. Averaged across the whole catchment, the net value of goods and services from livestock was just over R400 per hectare, with an annual return to capital of 36%. Cattle contributed the bulk of the value by virtue of their greater numbers and larger size, but on a per kilogramme basis goats provided higher value. Many of the goods and services obtained from livestock were not enumerated in regional or national economic statistics.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Shackleton, Charlie M , Shackleton, Sheona E , Netshiluvhi, T R , Mathabela, F R
- Date: 2005
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/181335 , vital:43720 , xlink:href="https://doi.org/10.2989/10220110509485870"
- Description: The productive functions of livestock ownership in communal areas are multipurpose in character, comprising a mix of stock types and a range of goods and services used. When all these multiple uses are accounted for, the cash and direct-use returns of livestock in communal areas can be comparable to commercial systems, although temporally and spatially variable. Yet previous work has generally excluded small stock from such analyses, as well as benefits and costs to non-owning households. This paper presents empirical results of a study in the Sand River catchment, assessing the benefits and costs accruing to owners and non-owners for both cattle and goats within a livelihoods analysis framework. Results indicate that cattle are used for a greater variety of goods and services than are goats. The savings value represented the most important function, followed by milk and then manure. Even if savings value was excluded, cattle ownership made a significant contribution to local livelihoods. Goats also provided a net positive benefit, represented largely by the savings value, followed by meat and cash sales. Non-owners also benefited through donations of manure, milk, draught and meat for free, or at a cheaper rate than alternatives. The majority of non-owners aspired to livestock ownership, although the risk of theft of animals was of growing concern. Averaged across the whole catchment, the net value of goods and services from livestock was just over R400 per hectare, with an annual return to capital of 36%. Cattle contributed the bulk of the value by virtue of their greater numbers and larger size, but on a per kilogramme basis goats provided higher value. Many of the goods and services obtained from livestock were not enumerated in regional or national economic statistics.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
The meaning and practice of stewardship in South Africa
- Cockburn, Jessica J, Cundill, Georgina, Shackleton, Sheona E, Rouget, Mathieu
- Authors: Cockburn, Jessica J , Cundill, Georgina , Shackleton, Sheona E , Rouget, Mathieu
- Date: 2019
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/390683 , vital:68574 , xlink:href="http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2019/5339"
- Description: Stewardship offers a means of addressing social-ecological sustainability challenges, from the local to the global level. The concept of stewardship has had various meanings attached to it over time, and the links between the theory and practice of stewardship are not well understood. We sought to characterise the practice of stewardship in South Africa, to better understand the relationship between theory and practice. We found that practitioners’ understandings of stewardship coalesce around two core notions: the idea of stewardship as ‘responsible use and care’ of nature, and stewardship as a ‘balancing act’ between stewards’ use of natural resources for agricultural production and their responsibility to protect and manage the wider ecosystem. Stewardship practice in South Africa is strongly influenced by the biodiversity stewardship tool; however, many practitioners are integrating biodiversity stewardship with other approaches. These emerging social-ecological stewardship initiatives operate at landscape-level and work towards integrated social and ecological stewardship outcomes, by facilitating collaboration among diverse stakeholders. Further research is needed to better understand what is required to support these integrated, collaborative and cross-sectoral initiatives. Policy mechanisms that facilitate integrated place-based stewardship practice can contribute to expanding the practice of biodiversity stewardship in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Cockburn, Jessica J , Cundill, Georgina , Shackleton, Sheona E , Rouget, Mathieu
- Date: 2019
- Subjects: To be catalogued
- Language: English
- Type: text , article
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/390683 , vital:68574 , xlink:href="http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2019/5339"
- Description: Stewardship offers a means of addressing social-ecological sustainability challenges, from the local to the global level. The concept of stewardship has had various meanings attached to it over time, and the links between the theory and practice of stewardship are not well understood. We sought to characterise the practice of stewardship in South Africa, to better understand the relationship between theory and practice. We found that practitioners’ understandings of stewardship coalesce around two core notions: the idea of stewardship as ‘responsible use and care’ of nature, and stewardship as a ‘balancing act’ between stewards’ use of natural resources for agricultural production and their responsibility to protect and manage the wider ecosystem. Stewardship practice in South Africa is strongly influenced by the biodiversity stewardship tool; however, many practitioners are integrating biodiversity stewardship with other approaches. These emerging social-ecological stewardship initiatives operate at landscape-level and work towards integrated social and ecological stewardship outcomes, by facilitating collaboration among diverse stakeholders. Further research is needed to better understand what is required to support these integrated, collaborative and cross-sectoral initiatives. Policy mechanisms that facilitate integrated place-based stewardship practice can contribute to expanding the practice of biodiversity stewardship in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2019