Risk management : a prerequisite for the implementation of government projects by the Eastern Cape Department of Local Government
- Authors: Sojini, Sandile
- Date: 2015
- Subjects: Risk management -- South Africa -- Eastern Cape Project management -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2755 , vital:28073
- Description: This Research Report that this research was motivated by the fact that despite thetremendous achievements have been realized from the successful implementation ofgovernment programmes and projects related the construction and refurbishment of medical facilities, educational, bridges and road infrastructure facilities. Trends indicate that only iota of evidence implies that the concept of risk management is fully integrated and embraced as part of a culture for ensuring the successful project implementation by the Modern South African public sector organizations. Empirical research revealed that the common types of risks that have been affecting the successful implementation of government projects and programmes include: riots, fraud, corruption, changes in demographic figures, outsourcing risks, and floods and changes in weather. Most of the participants stated that risks associated with riots do not only arise from the riots within the government departments, but also in the external environment. In terms of the internal riots, they revealed that when the employees go on strike or riots on their own or in solidarity with the other trade unions, leading to the process for the implementation of government projects and programmes being affected. Yet, in certain cases, they noted that internal riots or strikes most occur as preceded by rumours that the riots by a particular union will take place and may significantly affect the ongoing process of implementation of government programmes. Besides risks associated with the internal riots by the employees and the communities, the interview findings also indicated that the other forms of risks arise from the strikes and riots by the private enterprises.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Sojini, Sandile
- Date: 2015
- Subjects: Risk management -- South Africa -- Eastern Cape Project management -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2755 , vital:28073
- Description: This Research Report that this research was motivated by the fact that despite thetremendous achievements have been realized from the successful implementation ofgovernment programmes and projects related the construction and refurbishment of medical facilities, educational, bridges and road infrastructure facilities. Trends indicate that only iota of evidence implies that the concept of risk management is fully integrated and embraced as part of a culture for ensuring the successful project implementation by the Modern South African public sector organizations. Empirical research revealed that the common types of risks that have been affecting the successful implementation of government projects and programmes include: riots, fraud, corruption, changes in demographic figures, outsourcing risks, and floods and changes in weather. Most of the participants stated that risks associated with riots do not only arise from the riots within the government departments, but also in the external environment. In terms of the internal riots, they revealed that when the employees go on strike or riots on their own or in solidarity with the other trade unions, leading to the process for the implementation of government projects and programmes being affected. Yet, in certain cases, they noted that internal riots or strikes most occur as preceded by rumours that the riots by a particular union will take place and may significantly affect the ongoing process of implementation of government programmes. Besides risks associated with the internal riots by the employees and the communities, the interview findings also indicated that the other forms of risks arise from the strikes and riots by the private enterprises.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An examination of the challenges in intergrated development planning and budget alignment at Amathole District Municipality, (Eastern Cape)
- Authors: Links, Ralph Ronald
- Date: 2015
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Local budgets -- Political aspects -- South Africa -- Eastern Cape Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/3176 , vital:28329
- Description: The traditional mandate of local government is to deliver sustainable services to communities. The evolution of local government has since put more emphasis on evidence based planning in the form of IDP and sound financial management. The relationship between the IDP and Budget is that, a) the IDP contains community needs, objectives and strategies on how these will be responded or dealt with by the municipality, and b) the budget is the financial plan to execute strategies that need to be employed. The purpose of the study was to examine challenges in integrated development plan and the budget alignment of Amathole District Municipality. The study moved from the premise that municipalities are different and ADM has been in the fore front in terms of producing IDP and Budget. The study therefore is based on the assumption that the Amathole District Municipality has challenges in the IDP and Budget alignment. The study proposed to give a background of the scholarly literature of the IDP and Budget of local government. The empirical survey and research methodology used in the study is described and explained in-depths and followed by data collection in the form of the questionnaire. The research findings of the empirical survey are then analysed and reported in statistical form.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Links, Ralph Ronald
- Date: 2015
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape Local budgets -- Political aspects -- South Africa -- Eastern Cape Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/3176 , vital:28329
- Description: The traditional mandate of local government is to deliver sustainable services to communities. The evolution of local government has since put more emphasis on evidence based planning in the form of IDP and sound financial management. The relationship between the IDP and Budget is that, a) the IDP contains community needs, objectives and strategies on how these will be responded or dealt with by the municipality, and b) the budget is the financial plan to execute strategies that need to be employed. The purpose of the study was to examine challenges in integrated development plan and the budget alignment of Amathole District Municipality. The study moved from the premise that municipalities are different and ADM has been in the fore front in terms of producing IDP and Budget. The study therefore is based on the assumption that the Amathole District Municipality has challenges in the IDP and Budget alignment. The study proposed to give a background of the scholarly literature of the IDP and Budget of local government. The empirical survey and research methodology used in the study is described and explained in-depths and followed by data collection in the form of the questionnaire. The research findings of the empirical survey are then analysed and reported in statistical form.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An assessment of the effects of leadership on performance : the case of selected schools in Mthatha district in the Eastern Cape
- Authors: Ngunge, Lindiwe Esther
- Date: 2018
- Subjects: School management and organization Educational leadership
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/14082 , vital:39803
- Description: The research investigated the impact of leadership on performance in the case of selected schools in Mthatha district in the Eastern Cape. The research used a mixed method methodology combining qualitative and quantitative methods. The sample size was N=60 using purposive sampling. The dependant variable in the research was the school performance and the independent variable is the good leadership. The questionnaire was analysed quantitatively from a total key respondent of 45 leaders in the different schools.15 school educational leaders were interviewed and analysed qualitatively using thematic analysis. Research findings indicated that there is still male domination in school leadership positions over females. The leadership composition is 53percent males and 47percent females in Eastern Cape. School leadership positions are, in general, held by long serving members who are former teachers with a higher degree of seniority than the young school leaders. This is typical of traditional Xhosa societies dominated by elders in decision making. 73percent of the responses show a democratic leadership style when investigating how school leaders manage schools. The second most common leadership style is situational at 66percent, and the least prevalent management style is autocratic, which includes less than 10percent of the respondents. 60percent of the schools are performing and 40percent are underperforming, but overall there is good leadership in schools despite very poor results evidenced in the past 5 years. The research shows a strong correlation between the schools that had good performance and those that had good leadership in which the dominant leadership style was 'bureaucratic' and 'situational'. The schools that had poor results that were underperforming also showed trends of poor leadership.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Ngunge, Lindiwe Esther
- Date: 2018
- Subjects: School management and organization Educational leadership
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/14082 , vital:39803
- Description: The research investigated the impact of leadership on performance in the case of selected schools in Mthatha district in the Eastern Cape. The research used a mixed method methodology combining qualitative and quantitative methods. The sample size was N=60 using purposive sampling. The dependant variable in the research was the school performance and the independent variable is the good leadership. The questionnaire was analysed quantitatively from a total key respondent of 45 leaders in the different schools.15 school educational leaders were interviewed and analysed qualitatively using thematic analysis. Research findings indicated that there is still male domination in school leadership positions over females. The leadership composition is 53percent males and 47percent females in Eastern Cape. School leadership positions are, in general, held by long serving members who are former teachers with a higher degree of seniority than the young school leaders. This is typical of traditional Xhosa societies dominated by elders in decision making. 73percent of the responses show a democratic leadership style when investigating how school leaders manage schools. The second most common leadership style is situational at 66percent, and the least prevalent management style is autocratic, which includes less than 10percent of the respondents. 60percent of the schools are performing and 40percent are underperforming, but overall there is good leadership in schools despite very poor results evidenced in the past 5 years. The research shows a strong correlation between the schools that had good performance and those that had good leadership in which the dominant leadership style was 'bureaucratic' and 'situational'. The schools that had poor results that were underperforming also showed trends of poor leadership.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
An assessment of the Auditor General's contribution to good governance in the public service: a case of the Eastern Cape provincial administration
- Authors: Khashe, Sivuyile Churchill
- Date: 2015
- Subjects: Auditing -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1654 , vital:27500
- Description: The Office of the Auditor -General’s role is by no means minor, for it plays a major role in curbing corruption and acts as a ‘’watchdog’’ of the nation over public funds. Amidst high mismanagement and misuse of public resources, as well as corruption, especially in developing countries, the major question one asks is how effective the Auditor -General can be in ensuring good governance within state departments so as to improve service delivery. The gaps between approved budgets and the realisation of policy and development goals stand among key governance challenges in many developing countries. Supreme Audit Institutions (SAIs) play an important role in holding governments to account. However, many SAIs including AGSA face serious challenges when trying to evaluate the expenditures and performance of government agencies. Therefore this study suggests that more resources should be invested in the office of the AG so as to allow it to carry out its duties without impediments. Good governance and public finance accountability is becoming increasingly important in the public sector. One means of effecting good governance and accountability is through auditing. For this reason the Office of the Auditor-General through the Constitution of the Republic of South Africa 1996 (Act 108 of 1996 section 216 (1)) was established to facilitate and encourage good governance and effective accountability through auditing.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Khashe, Sivuyile Churchill
- Date: 2015
- Subjects: Auditing -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1654 , vital:27500
- Description: The Office of the Auditor -General’s role is by no means minor, for it plays a major role in curbing corruption and acts as a ‘’watchdog’’ of the nation over public funds. Amidst high mismanagement and misuse of public resources, as well as corruption, especially in developing countries, the major question one asks is how effective the Auditor -General can be in ensuring good governance within state departments so as to improve service delivery. The gaps between approved budgets and the realisation of policy and development goals stand among key governance challenges in many developing countries. Supreme Audit Institutions (SAIs) play an important role in holding governments to account. However, many SAIs including AGSA face serious challenges when trying to evaluate the expenditures and performance of government agencies. Therefore this study suggests that more resources should be invested in the office of the AG so as to allow it to carry out its duties without impediments. Good governance and public finance accountability is becoming increasingly important in the public sector. One means of effecting good governance and accountability is through auditing. For this reason the Office of the Auditor-General through the Constitution of the Republic of South Africa 1996 (Act 108 of 1996 section 216 (1)) was established to facilitate and encourage good governance and effective accountability through auditing.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An assessment of challenges of reporting by TVET collages to the department of Higher Education and Training using a web-based monitoring and evaluation instrument : the case of two selected TVET colleges in the Eastern Cape
- Authors: Siwa, Monwabisi
- Date: 2018
- Subjects: Automatic control -- Data processing TVET Colleges
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17305 , vital:40936
- Description: The effective and efficient functioning of Technical Vocational Education and Training (TVET) colleges is pertinent to the development of critical and scares skills for the South African labour market. In this research, I examined the challenges facing the reporting by TVET colleges to the Department of Higher Education and Training (DHET) using a web-based M&E and reporting framework for TVET colleges. I presented what was the form of reporting by TVET colleges to DHET before the introduction of M&E and reporting framework for TVET colleges in 2015.To this end, M&E and reporting is pivotal in the effective and efficient running of these institutions. In this research, I presented the evolution of the TVET Sector and reviewed literature on monitoring and evaluation, challenges of reporting by TVET colleges to DHET and the role of professional support needed to be given to the sector on monitoring and evaluation. Qualitative method and a case study methodology was used to investigate the challenges of reporting to DHET by TVET colleges. I used semi-structured interview with 4 participants from two selected colleges in the Eastern Cape. I employed interpretive paradigm and content analysis in interpreting and analysing data collected. I presented summary, findings, recommendations and conclusion. The topics for further research were also sponsored in this study.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Siwa, Monwabisi
- Date: 2018
- Subjects: Automatic control -- Data processing TVET Colleges
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/17305 , vital:40936
- Description: The effective and efficient functioning of Technical Vocational Education and Training (TVET) colleges is pertinent to the development of critical and scares skills for the South African labour market. In this research, I examined the challenges facing the reporting by TVET colleges to the Department of Higher Education and Training (DHET) using a web-based M&E and reporting framework for TVET colleges. I presented what was the form of reporting by TVET colleges to DHET before the introduction of M&E and reporting framework for TVET colleges in 2015.To this end, M&E and reporting is pivotal in the effective and efficient running of these institutions. In this research, I presented the evolution of the TVET Sector and reviewed literature on monitoring and evaluation, challenges of reporting by TVET colleges to DHET and the role of professional support needed to be given to the sector on monitoring and evaluation. Qualitative method and a case study methodology was used to investigate the challenges of reporting to DHET by TVET colleges. I used semi-structured interview with 4 participants from two selected colleges in the Eastern Cape. I employed interpretive paradigm and content analysis in interpreting and analysing data collected. I presented summary, findings, recommendations and conclusion. The topics for further research were also sponsored in this study.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
The Effects of Municipal Amalgamations on Organisational Culture: A Case-Study of Raymond Mhlaba Local Municipality in Eastern Cape Province.
- Authors: Ndlela, Likhaya Hlubikazi
- Date: 2019
- Subjects: Corporate culture Organizational change
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13848 , vital:39717
- Description: In the study, the researcher assessed the effects of amalgamations on organisational culture in the Raymond Mhlaba Local Municipality in Eastern Cape Province. The study examined whether the current organisational structure is conducive to a sound working environment, analysed change management interventions provided after the amalgamation and made recommendations to the local municipality on the measures to be taken to provide quality service delivery, improved communication networks and challenges that affect organisational culture. The entire research process was guided by the above research objectives and questions that strive to assess the outcomes of the effects of an amalgamation on organisational culture in Raymond Mhlaba. The study involved a qualitative research approach, and interviews were conducted for the administrative employees of the municipality. The findings of the study identified that the municipal amalgamation has negative effects on organisational culture, especially at the beginning of the amalgamation. The study established that there are many factors that led to the negative effect of an amalgamation on organisational culture, such as lack of management communication, consultation and planning strategies, preferential treatment, conflict and confusion, service delivery and failure to provide change management interventions. The study also revealed that the amalgamation came with better opportunities in terms of salary scales as the municipality is be more capacitated. These factors can be prevented to ensure the success of amalgamations in Local Government. Finally, the study makes recommendations for the municipality on how 10 to handle the amalgamation better, to result to a positive effect on organisational culture.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Ndlela, Likhaya Hlubikazi
- Date: 2019
- Subjects: Corporate culture Organizational change
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13848 , vital:39717
- Description: In the study, the researcher assessed the effects of amalgamations on organisational culture in the Raymond Mhlaba Local Municipality in Eastern Cape Province. The study examined whether the current organisational structure is conducive to a sound working environment, analysed change management interventions provided after the amalgamation and made recommendations to the local municipality on the measures to be taken to provide quality service delivery, improved communication networks and challenges that affect organisational culture. The entire research process was guided by the above research objectives and questions that strive to assess the outcomes of the effects of an amalgamation on organisational culture in Raymond Mhlaba. The study involved a qualitative research approach, and interviews were conducted for the administrative employees of the municipality. The findings of the study identified that the municipal amalgamation has negative effects on organisational culture, especially at the beginning of the amalgamation. The study established that there are many factors that led to the negative effect of an amalgamation on organisational culture, such as lack of management communication, consultation and planning strategies, preferential treatment, conflict and confusion, service delivery and failure to provide change management interventions. The study also revealed that the amalgamation came with better opportunities in terms of salary scales as the municipality is be more capacitated. These factors can be prevented to ensure the success of amalgamations in Local Government. Finally, the study makes recommendations for the municipality on how 10 to handle the amalgamation better, to result to a positive effect on organisational culture.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
The implementation of leadership development strategic plan : a case study of the department of education in the Eastern Cape province
- Authors: Dom, Khanyiswa
- Date: 2017
- Subjects: Development leadership Strategic planning Performance
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11288 , vital:39053
- Description: The study used qualitative methodology to investigate and evaluate the implementation of leadership development strategic plan in the Eastern Cape Provincial Department of Education. The study sought to establish what does the Department‘s policy of leadership development entail to Human Resource Management and Development and what challenges are there in the implementation of the policy and what interventions are necessary to improve the implementation of the leadership policy. The study established that given the need for a transformed public service in line with the post-apartheid democratic dispensation, fundamental reforms to the administration, governance and the funding of education in general had to be given maximum attention hence the need for the adoption and implementation of the leadership development strategic plan in the Provincial Department of Education of the Eastern Cape. The study revealed that the nature of challenges that the department is facing speaks a lot the need for leadership development at the provincial level. However, the implementation of the strategic plan is marred by the challenges that include resources constraints and lack of funding among others. The study therefore came up with some recommendation that can help to improve the implementation of the leadership development plan in the public service sector especially as it relates to the Eastern Cape Provincial Department of Education.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Dom, Khanyiswa
- Date: 2017
- Subjects: Development leadership Strategic planning Performance
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11288 , vital:39053
- Description: The study used qualitative methodology to investigate and evaluate the implementation of leadership development strategic plan in the Eastern Cape Provincial Department of Education. The study sought to establish what does the Department‘s policy of leadership development entail to Human Resource Management and Development and what challenges are there in the implementation of the policy and what interventions are necessary to improve the implementation of the leadership policy. The study established that given the need for a transformed public service in line with the post-apartheid democratic dispensation, fundamental reforms to the administration, governance and the funding of education in general had to be given maximum attention hence the need for the adoption and implementation of the leadership development strategic plan in the Provincial Department of Education of the Eastern Cape. The study revealed that the nature of challenges that the department is facing speaks a lot the need for leadership development at the provincial level. However, the implementation of the strategic plan is marred by the challenges that include resources constraints and lack of funding among others. The study therefore came up with some recommendation that can help to improve the implementation of the leadership development plan in the public service sector especially as it relates to the Eastern Cape Provincial Department of Education.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Action Plan to 2014 (Reviewed to 2019): evaluating the implementation of Goal 11. The case of Cofimvaba education district, 2010 - 2012
- Authors: Makasi, Nomonde Sakhiwe
- Date: 2017
- Subjects: Education -- South Africa -- Eastern Cape -- Philosophy Education, Primary -- South Africa -- Eastern Cape Preschool children -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12993 , vital:39414
- Description: This study involved evaluating the extent to which universal access to quality grade R was realised by 2012 in Cofimvaba education district in the Eastern Cape Province. The evaluation was done through the implementation of goal 11 of the Education Sector Strategy - the Action Plan to 2014, revised to 2019. It further sought to find out whether universal access to grade R occurred to all learners who registered for grade 1 and whether the quality of grade R had improved between 2010 and 2012 in Cofimvaba education district. Improving the quality of grade R in this study included an assessment of the level of qualification of grade R practitioners and an improvement of the quality of grade R tuition through the use of textbooks, workbooks and resource packs supplied to grade R by the Department of Basic Education (DBE). The study used both the qualitative and quantitative methods. Questionnaires were used as data collection methods from grade R practitioners and grade 1 teachers. The respondents in this study consisted of twelve grade R practitioners, ten grade 1 teachers and two officials from Cofimvaba district office. The findings of this study revealed that the universal access to grade R, calculated from grade 1 learners who received formal grade R, was not achieved over the three-year period 2010-2012; albeit the target of grade 1 learners who should have received formal grade R by 2012 was a mere 50 percent. The percentage of grade R learners who received access to the required textbooks fell below the expected target of 100 percent. Although 77.61 percent does not signify bad performance, the non-attainment of 100 percent access to the required textbooks could not be acceptable because the absence of textbooks meant that effective teaching and learning could not have taken place. However, these findings uncovered that the supplied textbooks and workbooks were high quality learning and teaching materials. The findings also uncovered that the ECD-grade R practitioners, at the time, had the necessary work experience and limited qualifications as a means to teach the grade R classes. A pressing matter for the Department was the improvement of conditions of service for practitioners; their professionalisation as well as further improvement of their qualifications. It was revealed, through this study, that there was a slight improvement in the universal access to grade R; however, the quality of grade R still needed attention especially in so far as the provision of suitably qualified practitioners is concerned.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Makasi, Nomonde Sakhiwe
- Date: 2017
- Subjects: Education -- South Africa -- Eastern Cape -- Philosophy Education, Primary -- South Africa -- Eastern Cape Preschool children -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12993 , vital:39414
- Description: This study involved evaluating the extent to which universal access to quality grade R was realised by 2012 in Cofimvaba education district in the Eastern Cape Province. The evaluation was done through the implementation of goal 11 of the Education Sector Strategy - the Action Plan to 2014, revised to 2019. It further sought to find out whether universal access to grade R occurred to all learners who registered for grade 1 and whether the quality of grade R had improved between 2010 and 2012 in Cofimvaba education district. Improving the quality of grade R in this study included an assessment of the level of qualification of grade R practitioners and an improvement of the quality of grade R tuition through the use of textbooks, workbooks and resource packs supplied to grade R by the Department of Basic Education (DBE). The study used both the qualitative and quantitative methods. Questionnaires were used as data collection methods from grade R practitioners and grade 1 teachers. The respondents in this study consisted of twelve grade R practitioners, ten grade 1 teachers and two officials from Cofimvaba district office. The findings of this study revealed that the universal access to grade R, calculated from grade 1 learners who received formal grade R, was not achieved over the three-year period 2010-2012; albeit the target of grade 1 learners who should have received formal grade R by 2012 was a mere 50 percent. The percentage of grade R learners who received access to the required textbooks fell below the expected target of 100 percent. Although 77.61 percent does not signify bad performance, the non-attainment of 100 percent access to the required textbooks could not be acceptable because the absence of textbooks meant that effective teaching and learning could not have taken place. However, these findings uncovered that the supplied textbooks and workbooks were high quality learning and teaching materials. The findings also uncovered that the ECD-grade R practitioners, at the time, had the necessary work experience and limited qualifications as a means to teach the grade R classes. A pressing matter for the Department was the improvement of conditions of service for practitioners; their professionalisation as well as further improvement of their qualifications. It was revealed, through this study, that there was a slight improvement in the universal access to grade R; however, the quality of grade R still needed attention especially in so far as the provision of suitably qualified practitioners is concerned.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Implementation and management of code of conduct in addressing service delivery, in the Eastern Cape department of basic education
- Authors: Mhambi, Mbulelo
- Date: 2019
- Subjects: Professional ethics Code of life
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16940 , vital:40787
- Description: The study seeks to assess and examine the management and implementation of the code of conduct by the Eastern Cape Department of Basic Education in addressing service delivery in the Province. The reason for the Researcher to undertake the study is influenced among others by poor of service delivery, maladministration and corruption reported in this department through media, newspapers, Auditor General (AG) Reports and Portfolio Committee on Basic Education Eastern Cape Legislature which act as the oversight mechanism for this department. Literature review was conducted as a secondary source of information and primary information was conducted through sample of 30 respondents which were selected by the Researcher. The respondents were from the most key units of the department of Education Eastern Cape, which are stated in chapter one of the study. The study followed qualitative research approach which included semi-structured questionnaire, observation and document analysis. The findings of the study indicate lack of management and implementation of the code of conduct by the department. They clearly shows, lack of awareness and understanding of the code itself by the general staff members, lack of discipline, poor employee attitude, and unwillingness to improve service delivery and corruption in the department systems. The findings of the study expose lack of understanding of the code of conduct by the civil servants in the Department of Education, Eastern Cape. This can be attributed to lack of induction, orientation and training, in order to understand the importance of the code of conduct. Document analysis revealed that, there was lack of adherence and observation of the department’s established policies, rules, regulations, procedures and flouting of supply chain management processes and corruption in the system which is tantamount to violation of the DPSA code of conduct. These factors all contributed to this department’s failure in achieving clean audit outcomes from the AG during the last term. Department of Basic Education, Eastern Cape Province, received qualified and adverse audit reports between 2009 and 2014 financial years. The study recommends trainings of the department of education officials in the DPSA code of conduct. More vigorous on going ethical training is very crucial in the attempt to promote ethical behaviour, to root out corruption, under performance and vi maladministration activities experienced in this department so as to fast track service delivery to the people of the Province, in the following terms of Government administration going forward.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Mhambi, Mbulelo
- Date: 2019
- Subjects: Professional ethics Code of life
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16940 , vital:40787
- Description: The study seeks to assess and examine the management and implementation of the code of conduct by the Eastern Cape Department of Basic Education in addressing service delivery in the Province. The reason for the Researcher to undertake the study is influenced among others by poor of service delivery, maladministration and corruption reported in this department through media, newspapers, Auditor General (AG) Reports and Portfolio Committee on Basic Education Eastern Cape Legislature which act as the oversight mechanism for this department. Literature review was conducted as a secondary source of information and primary information was conducted through sample of 30 respondents which were selected by the Researcher. The respondents were from the most key units of the department of Education Eastern Cape, which are stated in chapter one of the study. The study followed qualitative research approach which included semi-structured questionnaire, observation and document analysis. The findings of the study indicate lack of management and implementation of the code of conduct by the department. They clearly shows, lack of awareness and understanding of the code itself by the general staff members, lack of discipline, poor employee attitude, and unwillingness to improve service delivery and corruption in the department systems. The findings of the study expose lack of understanding of the code of conduct by the civil servants in the Department of Education, Eastern Cape. This can be attributed to lack of induction, orientation and training, in order to understand the importance of the code of conduct. Document analysis revealed that, there was lack of adherence and observation of the department’s established policies, rules, regulations, procedures and flouting of supply chain management processes and corruption in the system which is tantamount to violation of the DPSA code of conduct. These factors all contributed to this department’s failure in achieving clean audit outcomes from the AG during the last term. Department of Basic Education, Eastern Cape Province, received qualified and adverse audit reports between 2009 and 2014 financial years. The study recommends trainings of the department of education officials in the DPSA code of conduct. More vigorous on going ethical training is very crucial in the attempt to promote ethical behaviour, to root out corruption, under performance and vi maladministration activities experienced in this department so as to fast track service delivery to the people of the Province, in the following terms of Government administration going forward.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
An evaluation of the integrated coordination role of the District Intergovernmental Forum in service delivery : a case of Alfred Nzo District Municipality in the Eastern Cape (2010-2015)
- Authors: Ngxenge, Daphne Nomthandazo
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape Intergovernmental fiscal relations -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9079 , vital:34226
- Description: Intergovernmental relation is a prerequisite for effective performance of the contemporary governments. This research evaluates the roles and functions of intergovernmental forums towards enhancing the improvement of service delivery in the Alfred Nzo District Municipality. The motive of the study was to identify the major inhibitors and the integrated remedial measures that can be suggested. In a bid to accomplish this, the entire research process was guided by the four critical research questions for the study entail the evaluation of: What are the edifiers of the roles and functions of intergovernmental forums in service delivery within the Alfred Nzo District Municipality (ANDM)? What so far are the effects of intergovernmental forums on the performance of Alfred Nzo District Municipality (ANDM)? Which are the inhibitors of the effectiveness of the roles or functions of intergovernmental forums in service delivery within the Alfred Nzo District Municipality (ANDM)? Which hybrid model or recommendation can be suggested for improving the effectiveness of the roles or functions of intergovernmental forums in service delivery within the Alfred Nzo District Municipality (ANDM)? The analysis of the qualitative data that was obtained from 25 sampled participants drawn from Alfred Nzo District Municipality revealed that the edifiers of the roles and functions of intergovernmental forums in service delivery within the Alfred Nzo District Municipality (ANDM) are often linked to the legislations and regulations on intergovernmental relations, information system, and the policy on intergovernmental relations. In response to the question that probed what so far are the effects of intergovernmental forums on the performance of Alfred Nzo District Municipality (ANDM), the participants revealed that the effects of the roles and functions performed by the intergovernmental relations and forums have so far been manifested in the improvement of resource optimisation and service delivery. However, further analysis of the interview findings indicated that as much as Alfred Nzo District municipality has been able to realise some of the positive impacts of intergovernmental relations and forums, there are also still challenges that limit the realisation of the full positive impacts of the implementation of the intergovernmental relation programmes. The thematic content analysis of the interview findings revealed that the major inhibitors of the effectiveness of the roles or functions of intergovernmental forums in service delivery within the Alfred Nzo District Municipality (ANDM) are often linked to the three sets of challenges that include: operational challenges, financial challenges and policy issues. In response to the findings of this research, it is argued that the managers and directors at Alfred Nzo District Municipality must consider using the following strategies if they are to ensure that their established intergovernmental forums influence the successful implementation of joint projects and service delivery of the municipalities within the jurisdiction of intergovernmental relations: Practicalise the Legislative Provisions on Intergovernmental Relations by Developing a Vision and Mission that must be achieved through Intergovernmental Forums, Create a Structure and Framework of Intergovernmental Relation, Allocation of Sufficient Resources for the Implementation of the Joint Projects, and Evaluation of Joint Projects. Future studies can explore the roles of information system towards enhancing the effectiveness of intergovernmental relations.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Ngxenge, Daphne Nomthandazo
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape Intergovernmental fiscal relations -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9079 , vital:34226
- Description: Intergovernmental relation is a prerequisite for effective performance of the contemporary governments. This research evaluates the roles and functions of intergovernmental forums towards enhancing the improvement of service delivery in the Alfred Nzo District Municipality. The motive of the study was to identify the major inhibitors and the integrated remedial measures that can be suggested. In a bid to accomplish this, the entire research process was guided by the four critical research questions for the study entail the evaluation of: What are the edifiers of the roles and functions of intergovernmental forums in service delivery within the Alfred Nzo District Municipality (ANDM)? What so far are the effects of intergovernmental forums on the performance of Alfred Nzo District Municipality (ANDM)? Which are the inhibitors of the effectiveness of the roles or functions of intergovernmental forums in service delivery within the Alfred Nzo District Municipality (ANDM)? Which hybrid model or recommendation can be suggested for improving the effectiveness of the roles or functions of intergovernmental forums in service delivery within the Alfred Nzo District Municipality (ANDM)? The analysis of the qualitative data that was obtained from 25 sampled participants drawn from Alfred Nzo District Municipality revealed that the edifiers of the roles and functions of intergovernmental forums in service delivery within the Alfred Nzo District Municipality (ANDM) are often linked to the legislations and regulations on intergovernmental relations, information system, and the policy on intergovernmental relations. In response to the question that probed what so far are the effects of intergovernmental forums on the performance of Alfred Nzo District Municipality (ANDM), the participants revealed that the effects of the roles and functions performed by the intergovernmental relations and forums have so far been manifested in the improvement of resource optimisation and service delivery. However, further analysis of the interview findings indicated that as much as Alfred Nzo District municipality has been able to realise some of the positive impacts of intergovernmental relations and forums, there are also still challenges that limit the realisation of the full positive impacts of the implementation of the intergovernmental relation programmes. The thematic content analysis of the interview findings revealed that the major inhibitors of the effectiveness of the roles or functions of intergovernmental forums in service delivery within the Alfred Nzo District Municipality (ANDM) are often linked to the three sets of challenges that include: operational challenges, financial challenges and policy issues. In response to the findings of this research, it is argued that the managers and directors at Alfred Nzo District Municipality must consider using the following strategies if they are to ensure that their established intergovernmental forums influence the successful implementation of joint projects and service delivery of the municipalities within the jurisdiction of intergovernmental relations: Practicalise the Legislative Provisions on Intergovernmental Relations by Developing a Vision and Mission that must be achieved through Intergovernmental Forums, Create a Structure and Framework of Intergovernmental Relation, Allocation of Sufficient Resources for the Implementation of the Joint Projects, and Evaluation of Joint Projects. Future studies can explore the roles of information system towards enhancing the effectiveness of intergovernmental relations.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
An analysis of barriers which affect women in leadership positions in Eastern Cape Municipalities : case study of Amathole District Municipality
- Authors: Nyangiwe-Ndika, Welekazi
- Date: 2015
- Subjects: Leadership in women -- South Africa -- Eastern Cape Sex discrimination against women -- South Africa -- Eastern Cape Women executives -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2049 , vital:27601
- Description: The primary concern of the study is to examine leadership challenges confronted by women leaders in Eastern Cape municipalities. International organisations has made a number commitments encouraging gender parity and eliminating imbalance against women in the past three decades, through international platforms. In the World Summit held in 2005, it was recommended that a Platform for Action (1995) and the resolutions of the Twenty Third special session of the General Assembly as a crucial baseline in attaining then internationally agreed development goals, as well as those contained in the Millennium Declaration. (www.ilo.org) In the above forums national decision makers worldwide were urged to apply strategies and programmes which would improve gender fairness, in leadership positions, giving women complete and comparable share in economic, social, cultural and political decision-making as men. South Africa as a role player in the international space also joined the world in endorsing various programmes and strategies which seek to address gender parities and strive to eliminate women oppression especially in public sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Nyangiwe-Ndika, Welekazi
- Date: 2015
- Subjects: Leadership in women -- South Africa -- Eastern Cape Sex discrimination against women -- South Africa -- Eastern Cape Women executives -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2049 , vital:27601
- Description: The primary concern of the study is to examine leadership challenges confronted by women leaders in Eastern Cape municipalities. International organisations has made a number commitments encouraging gender parity and eliminating imbalance against women in the past three decades, through international platforms. In the World Summit held in 2005, it was recommended that a Platform for Action (1995) and the resolutions of the Twenty Third special session of the General Assembly as a crucial baseline in attaining then internationally agreed development goals, as well as those contained in the Millennium Declaration. (www.ilo.org) In the above forums national decision makers worldwide were urged to apply strategies and programmes which would improve gender fairness, in leadership positions, giving women complete and comparable share in economic, social, cultural and political decision-making as men. South Africa as a role player in the international space also joined the world in endorsing various programmes and strategies which seek to address gender parities and strive to eliminate women oppression especially in public sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Benefits and limitation of informal trading in promoting sustainable local economic development in the Intsika Yethu Municipality
- Authors: Makubalo, Zukiswa
- Date: 2019
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12425 , vital:39262
- Description: The informal sector refers to all economic activities by workers and economic units that are not covered or insufficiently covered by formal arrangements which can be carried out across all the sectors of the economy both in public and private spaces. The study was conducted to determine the benefits and limitation of informal trading in promoting sustainable local economic development in the Intsika Yethu Municipality. South African municipalities for various reasons fail in providing local economic development friendly environment and more developmental and inclusive informal economy policies and by-laws. The objective of the study was to assess the benefits and challenges which might hinder the maximisation of benefits in the sector. The literature was reviewed with the aim to integrate published academic data on the benefits and limitations of informal trading in promoting sustainable local economic development. Data for the study was sourced from the literature and questionnaires administered to respondents who were selected by means of a purposive sampling technique. The respondents from which data was collected were 18 and a qualitative research approach was used as a main research methodology. The responses obtained were subjected to content analyses. The main findings of the study include; informal traders are uncoordinated, informal traders are faced with challenges which hinder their success, majority of respondents see benefits from informal trading, the informal sector of responds to triple social ills and all respondents started up businesses due to the inability of the formal sector to create job opportunities that are permanent and enough for everyone. In response to the findings about the main recommendation made is the improvement of communication between government and informal trader for the sustainability of municipal programs.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Makubalo, Zukiswa
- Date: 2019
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12425 , vital:39262
- Description: The informal sector refers to all economic activities by workers and economic units that are not covered or insufficiently covered by formal arrangements which can be carried out across all the sectors of the economy both in public and private spaces. The study was conducted to determine the benefits and limitation of informal trading in promoting sustainable local economic development in the Intsika Yethu Municipality. South African municipalities for various reasons fail in providing local economic development friendly environment and more developmental and inclusive informal economy policies and by-laws. The objective of the study was to assess the benefits and challenges which might hinder the maximisation of benefits in the sector. The literature was reviewed with the aim to integrate published academic data on the benefits and limitations of informal trading in promoting sustainable local economic development. Data for the study was sourced from the literature and questionnaires administered to respondents who were selected by means of a purposive sampling technique. The respondents from which data was collected were 18 and a qualitative research approach was used as a main research methodology. The responses obtained were subjected to content analyses. The main findings of the study include; informal traders are uncoordinated, informal traders are faced with challenges which hinder their success, majority of respondents see benefits from informal trading, the informal sector of responds to triple social ills and all respondents started up businesses due to the inability of the formal sector to create job opportunities that are permanent and enough for everyone. In response to the findings about the main recommendation made is the improvement of communication between government and informal trader for the sustainability of municipal programs.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Challenges in the implementation of a community police forum constitution: a case study of the beacon bay community police forum in the Eastern Cape
- Authors: Twani, Sydney Vuyisile
- Date: 2019
- Subjects: Community policing -- South Africa Crime prevention Police-community relations Police -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11031 , vital:36687
- Description: The purpose of this study was to investigate the extent to which the Beacon Bay Community Police Forum in the East London area has implemented the Community Police Forum (CPF) uniform constitution. The main research question of this study was: To what extent has the Beacon Bay Community Police Forum in the East London area implemented the uniform Community Police Forum (CPF) constitution? The theoretical framework that guided this study was the broken windows theory. The literature review looked into the following: existing knowledge based on the assessment of the implementation of the uniform CPF constitution by the Beacon Bay Community Police Forum, the regulatory framework and an overview of the role and functions of the community police forum (CPF) in South Africa, lack of awareness and representativeness as challenges to community police forums effectiveness, inadequate resources in the implementation of an effective community policing forum, lack of trust between the police and the community and the issue of corruption as challenges in the implementation of CPF. The qualitative research method was used in this study. The case study design was also used. The researcher used the purposive sampling technique to select six community members and four community executives of the Beacon Bay CPF in the East London area. Face-to-face in-depth individual interviews were used to gather in-depth data. The manual method of analysis was used. The researcher analysed the data by capturing the patterns and direct words of the participants who were interviewed through note taking. Themes were drawn from the responses of the participants and analysed. Some of the findings were that: Community members did not know exactly when the CPF was implemented, the CPF was not effective, community members did not attend CPF meetings and had negative attitudes towards CPF, the police worked better with the rich people rather than the poor ones and there were some influences of politics in the CPF. In addition, the resources lacking at the CPF were: SAPS staff, shortage of police stations and insufficient vehicles at the police stations. Furthermore, some police worked hand-iniv hand with the criminals and the repercussions of poor trust between the community and the police included: community members taking the law into their own hands, poor handling of criminal cases, and escalation of crime in the community. Some community members noted the positive effect that the implementation of the community police forum had as they could now engage the police directly on matters relating to crime and how they think such challenges can be addressed. The researcher made some recommendations towards an effective implementation of the Community Police Forum in Beacon Bay in East London.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Twani, Sydney Vuyisile
- Date: 2019
- Subjects: Community policing -- South Africa Crime prevention Police-community relations Police -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11031 , vital:36687
- Description: The purpose of this study was to investigate the extent to which the Beacon Bay Community Police Forum in the East London area has implemented the Community Police Forum (CPF) uniform constitution. The main research question of this study was: To what extent has the Beacon Bay Community Police Forum in the East London area implemented the uniform Community Police Forum (CPF) constitution? The theoretical framework that guided this study was the broken windows theory. The literature review looked into the following: existing knowledge based on the assessment of the implementation of the uniform CPF constitution by the Beacon Bay Community Police Forum, the regulatory framework and an overview of the role and functions of the community police forum (CPF) in South Africa, lack of awareness and representativeness as challenges to community police forums effectiveness, inadequate resources in the implementation of an effective community policing forum, lack of trust between the police and the community and the issue of corruption as challenges in the implementation of CPF. The qualitative research method was used in this study. The case study design was also used. The researcher used the purposive sampling technique to select six community members and four community executives of the Beacon Bay CPF in the East London area. Face-to-face in-depth individual interviews were used to gather in-depth data. The manual method of analysis was used. The researcher analysed the data by capturing the patterns and direct words of the participants who were interviewed through note taking. Themes were drawn from the responses of the participants and analysed. Some of the findings were that: Community members did not know exactly when the CPF was implemented, the CPF was not effective, community members did not attend CPF meetings and had negative attitudes towards CPF, the police worked better with the rich people rather than the poor ones and there were some influences of politics in the CPF. In addition, the resources lacking at the CPF were: SAPS staff, shortage of police stations and insufficient vehicles at the police stations. Furthermore, some police worked hand-iniv hand with the criminals and the repercussions of poor trust between the community and the police included: community members taking the law into their own hands, poor handling of criminal cases, and escalation of crime in the community. Some community members noted the positive effect that the implementation of the community police forum had as they could now engage the police directly on matters relating to crime and how they think such challenges can be addressed. The researcher made some recommendations towards an effective implementation of the Community Police Forum in Beacon Bay in East London.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Exploring performance management systems in the Eastern Cape Department of Education
- Authors: Faye, Busisiwe
- Date: 2017
- Subjects: Performance standards Performance -- Management Performance -- Measurement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8792 , vital:33584
- Description: The declining matric pass rates in the Eastern Cape Department of Education emanate from the ineffective implementation of performance management systems. Using an extensive documentary review analysis, the study explores various challenges which affected the Department in implanting performance management systems to enhance leaners’ performance and improve the work of public officials. The study recognizes that the manipulation of recruitment systems, ineffective leadership and administration discourage the effective implementation of performance management systems. In this case, public officials delayed to sign performance agreements which resulted in low staff morale. The Supervisor in the ECDoE could not provide feedback in time to officials which resulted in low morale. The study revealed the lack of monitoring and evaluation of performance management systems is due to lack of skills in the department. All these challenges affected the department negatively in terms of improving performance management for the benefit of learners’ education in the province. The study concludes that the implementation of skills development programmes in the Department can spearhead effective service delivery. The government of South Africa needs to channel adequate funding towards skills development, which is imperative in the running of an efficient public service.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Faye, Busisiwe
- Date: 2017
- Subjects: Performance standards Performance -- Management Performance -- Measurement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8792 , vital:33584
- Description: The declining matric pass rates in the Eastern Cape Department of Education emanate from the ineffective implementation of performance management systems. Using an extensive documentary review analysis, the study explores various challenges which affected the Department in implanting performance management systems to enhance leaners’ performance and improve the work of public officials. The study recognizes that the manipulation of recruitment systems, ineffective leadership and administration discourage the effective implementation of performance management systems. In this case, public officials delayed to sign performance agreements which resulted in low staff morale. The Supervisor in the ECDoE could not provide feedback in time to officials which resulted in low morale. The study revealed the lack of monitoring and evaluation of performance management systems is due to lack of skills in the department. All these challenges affected the department negatively in terms of improving performance management for the benefit of learners’ education in the province. The study concludes that the implementation of skills development programmes in the Department can spearhead effective service delivery. The government of South Africa needs to channel adequate funding towards skills development, which is imperative in the running of an efficient public service.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
The implementation of the back to basics programme by municipalities: a case of Raymond Mhlaba Municipality
- Zengethwa, Noluvuyo Precious
- Authors: Zengethwa, Noluvuyo Precious
- Date: 2020
- Subjects: Leadership Management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18941 , vital:43001
- Description: The aim of the study was to investigate the implementation of the Back-to-Basics (B2B) programme in Raymond Mhlaba Municipality. The study used qualitative research design and data was collected using in-depth interviews. The finding of the study revealed that the municipality was able to sufficiently implement the appropriate B2B programme in the community areas. Moreover, the findings identified corruption and mismanagement of funds, improper understanding of the municipality’s IDP and the roles of different government departments, poor communication skills between the municipality ward councillors and the community members, as well as poor service delivery as some of the challenges faced by Raymond Mhlaba Municipality in implementing the Back-To-Basics programmes. Importantly, in respective community areas, the findings revealed that water crises, empty promises and unrealistic/fake promises are some of the negative impacts the community members experienced during the implementation of the B2B programme, which brought little growth and development to the communities. Besides, the findings revealed that the implementation of this programme created employment opportunities for the unemployed youths in the communities. The study, however, concluded that the municipality is not doing enough in the implementation of B2B programme as many communities still complain of poor service delivery. Hence, for effectiveness in the implementation of B2B programme, it is important that the municipality delegates powers to the ward councillors. Furthermore, municipality management needs to refrain from making empty promises to the communities, they must be honest and deliver qualitative services to communities. However, community members should show signs of appreciation to all municipal activities, as well be supportive and ii show lots of interest and willingness attending the municipality’s manifestoes. Finally, the municipality management should ensure transparency, effective communication with the community members, provision of good service delivery, fulfilment of promises, honesty, proper budgetary allocation and spending, effective monitoring and evaluation of the municipal officials, as well as avoiding of nepotism in awarding tenders for the purpose of achieving a smooth running of the municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Zengethwa, Noluvuyo Precious
- Date: 2020
- Subjects: Leadership Management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18941 , vital:43001
- Description: The aim of the study was to investigate the implementation of the Back-to-Basics (B2B) programme in Raymond Mhlaba Municipality. The study used qualitative research design and data was collected using in-depth interviews. The finding of the study revealed that the municipality was able to sufficiently implement the appropriate B2B programme in the community areas. Moreover, the findings identified corruption and mismanagement of funds, improper understanding of the municipality’s IDP and the roles of different government departments, poor communication skills between the municipality ward councillors and the community members, as well as poor service delivery as some of the challenges faced by Raymond Mhlaba Municipality in implementing the Back-To-Basics programmes. Importantly, in respective community areas, the findings revealed that water crises, empty promises and unrealistic/fake promises are some of the negative impacts the community members experienced during the implementation of the B2B programme, which brought little growth and development to the communities. Besides, the findings revealed that the implementation of this programme created employment opportunities for the unemployed youths in the communities. The study, however, concluded that the municipality is not doing enough in the implementation of B2B programme as many communities still complain of poor service delivery. Hence, for effectiveness in the implementation of B2B programme, it is important that the municipality delegates powers to the ward councillors. Furthermore, municipality management needs to refrain from making empty promises to the communities, they must be honest and deliver qualitative services to communities. However, community members should show signs of appreciation to all municipal activities, as well be supportive and ii show lots of interest and willingness attending the municipality’s manifestoes. Finally, the municipality management should ensure transparency, effective communication with the community members, provision of good service delivery, fulfilment of promises, honesty, proper budgetary allocation and spending, effective monitoring and evaluation of the municipal officials, as well as avoiding of nepotism in awarding tenders for the purpose of achieving a smooth running of the municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Evaluating revenue collection and allocation challenges faced by Ndlambe Local Municipality (Eastern Cape Province)
- Pieters, Nonkqubela Ntomboxolo
- Authors: Pieters, Nonkqubela Ntomboxolo
- Date: 2016
- Subjects: Municipal corporations -- Taxation -- South Africa -- Eastern Cape Municipal finance -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4442 , vital:28333
- Description: In this project, the researcher evaluates revenue collection and allocation challenges faced by South African Municipalities in the case of NDLAMBE Local Municipality and this research project consist of five Chapters. Chapter one introduces and outlines the setting of the study and also provides the problem statement, research questions, research objectives and significance of the study. The chapter further clarifies the key concepts and terms that were used in the study, delimitation and limitations of the study. Chapter two provides a critical discussion of the concept of revenue collection and allocation, focusing on the various perspective of revenue. A source of municipal revenue and revenue collection and allocation model is explained as well as theoretical framework that guides it. Chapter three gives an account of the research design and methodology used in the study and in this study the researcher used the qualitative research approach as a data collection technique and document surveys were used because it is cheap and it saves time. The chapter also highlights the revenue collection and allocation applicable to the study and conclude by discussing the data analysis techniques that were used in the empirical study. Chapter four dealt with the data analysis of data collected presentation and discussion of the results and the researcher analyzed data using the filtering technique and content analysis. Chapter five drew conclusions and made scientific recommendations based on the research findings.The municipality is largely dependent on grants from upper spheres of government and generate less than 20 percent of current expenditures from own resources. As a whole, the revenue collection and allocation challenge of the NDLAMBE Local Municipality, given the current scenario of flows, is a reason for concern. Due to historical and political factors, local governments in South Africa differ substantially in terms of potential revenue base, but it may be that in many cases potential revenue is not exploited and that the high level of dependency on grants, high level of bad debts and lack of political will to be more self-reliant is the result of poor revenue in NDLAMBE Local Municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Pieters, Nonkqubela Ntomboxolo
- Date: 2016
- Subjects: Municipal corporations -- Taxation -- South Africa -- Eastern Cape Municipal finance -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4442 , vital:28333
- Description: In this project, the researcher evaluates revenue collection and allocation challenges faced by South African Municipalities in the case of NDLAMBE Local Municipality and this research project consist of five Chapters. Chapter one introduces and outlines the setting of the study and also provides the problem statement, research questions, research objectives and significance of the study. The chapter further clarifies the key concepts and terms that were used in the study, delimitation and limitations of the study. Chapter two provides a critical discussion of the concept of revenue collection and allocation, focusing on the various perspective of revenue. A source of municipal revenue and revenue collection and allocation model is explained as well as theoretical framework that guides it. Chapter three gives an account of the research design and methodology used in the study and in this study the researcher used the qualitative research approach as a data collection technique and document surveys were used because it is cheap and it saves time. The chapter also highlights the revenue collection and allocation applicable to the study and conclude by discussing the data analysis techniques that were used in the empirical study. Chapter four dealt with the data analysis of data collected presentation and discussion of the results and the researcher analyzed data using the filtering technique and content analysis. Chapter five drew conclusions and made scientific recommendations based on the research findings.The municipality is largely dependent on grants from upper spheres of government and generate less than 20 percent of current expenditures from own resources. As a whole, the revenue collection and allocation challenge of the NDLAMBE Local Municipality, given the current scenario of flows, is a reason for concern. Due to historical and political factors, local governments in South Africa differ substantially in terms of potential revenue base, but it may be that in many cases potential revenue is not exploited and that the high level of dependency on grants, high level of bad debts and lack of political will to be more self-reliant is the result of poor revenue in NDLAMBE Local Municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
An assessment of the relationship between clean audits and service delivery : a study of Amathole District Municipality in the Eastern Cape Province, for the 2013/2014 financial year
- Authors: Mashalaba, Bongiwe
- Date: 2017
- Subjects: Municipal finance -- South Africa -- Auditing Auditing -- South Africa -- Eastern Cape Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4638 , vital:28471
- Description: The purpose of this study was to investigate the relationship between the concept of clean audit reports in relation to service delivery. The study was conducted in the Amathole District Municipality in the Eastern Cape Province and centred on the audit outcome of the municipality for the 2013/2014 financial year. A qualitative research design was adopted in order to conduct the study and the data was collected through the conducting of semi-structured interviews. The research sample comprised officers who were employed by the Amathole District Municipality and one manager from the office of the Auditor-General. The key findings of the study revealed that, at present, the concept of a clean audit outcome is used by municipal officers to imply that the performance of an organisation is to be assessed mainly on the basis of evidence which is provided by financial indicators, to the exclusion of non-financial benchmarks. This assumption tends to encourage municipal officers to strive towards impressing auditors, rather than serving their communities through the providing of adequate service delivery. In addition, the auditing of municipalities does not assess their performance in relation to service delivery and the ways in which communities at the local level are affected by it. At present it appears to be beyond the remit of auditors to investigate the validity of the protests which erupt in communities in response to poor service delivery or whether the members of communities and other affected stakeholders are satisfied or dissatisfied with the manner in which services are rendered by their municipalities. Consequently, those who are tasked with the making of decisions in municipalities act upon the recommendations which are made in their audit outcomes and formulate plans in relation to service delivery or projects which do not necessarily accord with the needs of the communities which they are intended to serve. Consequently, on the basis of the findings of this study, it is proposed that assessments of the performance of organisations should incorporate non-financial indicators into the auditing process. Adopting this approach would minimise incidences of municipalities receiving clean audit outcomes while the members of the communities which they serve take to the streets to express their anger and frustration as a result of poor service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mashalaba, Bongiwe
- Date: 2017
- Subjects: Municipal finance -- South Africa -- Auditing Auditing -- South Africa -- Eastern Cape Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4638 , vital:28471
- Description: The purpose of this study was to investigate the relationship between the concept of clean audit reports in relation to service delivery. The study was conducted in the Amathole District Municipality in the Eastern Cape Province and centred on the audit outcome of the municipality for the 2013/2014 financial year. A qualitative research design was adopted in order to conduct the study and the data was collected through the conducting of semi-structured interviews. The research sample comprised officers who were employed by the Amathole District Municipality and one manager from the office of the Auditor-General. The key findings of the study revealed that, at present, the concept of a clean audit outcome is used by municipal officers to imply that the performance of an organisation is to be assessed mainly on the basis of evidence which is provided by financial indicators, to the exclusion of non-financial benchmarks. This assumption tends to encourage municipal officers to strive towards impressing auditors, rather than serving their communities through the providing of adequate service delivery. In addition, the auditing of municipalities does not assess their performance in relation to service delivery and the ways in which communities at the local level are affected by it. At present it appears to be beyond the remit of auditors to investigate the validity of the protests which erupt in communities in response to poor service delivery or whether the members of communities and other affected stakeholders are satisfied or dissatisfied with the manner in which services are rendered by their municipalities. Consequently, those who are tasked with the making of decisions in municipalities act upon the recommendations which are made in their audit outcomes and formulate plans in relation to service delivery or projects which do not necessarily accord with the needs of the communities which they are intended to serve. Consequently, on the basis of the findings of this study, it is proposed that assessments of the performance of organisations should incorporate non-financial indicators into the auditing process. Adopting this approach would minimise incidences of municipalities receiving clean audit outcomes while the members of the communities which they serve take to the streets to express their anger and frustration as a result of poor service delivery.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
A critical assessment of the Eastern Cape Provincial Government intervention in dysfunctional municipalities : a case study of Sundays River Valley Local Municipality
- Authors: Njikelana, Vuyo Mxolisi
- Date: 2016
- Subjects: Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2403 , vital:27808
- Description: The research seeks to assess the effectiveness of the provincial intervention in accordance with section 139 of the Constitution, 1996 in dysfunctional municipalities in the Eastern Cape as a viable instrument vis-à-vis the implementation of the continuous support in terms of section 154 of the same Constitution. Both sections are legislative obligations on the part of the national and provincial spheres of government. The two sections are legal instruments of monitoring and support and their implementation in municipalities by the then Department of Local Government and Traditional Affairs (now known as Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs) in the Eastern Cape is the focus of the study. However, the two instruments are not achieving their objectives as more municipalities continue remaining dysfunctional despite provincial interventions. The government set out a broad vision of developmental local government. This is essentially a vision that calls on municipalities to find means of confronting the legacy of underdevelopment and poverty in their local areas. Whereas section 154 seeks to ensure support and strengthen capacity of municipalities, section 139 presupposes intervention in areas where a municipality has failed to perform. The latter section is usually invoked when everything else has failed by way of the continuous support provided by section 154. The study examined critical aspects on the implementation of the two instruments by DLGTA, particularly at Sundays River Valley Local Municipality. It looked at the challenges that necessitate the provincial government to intervene in dysfunctional municipalities as well as at implementation challenges. It also looked at the impact of the provincial intervention and checked on the section that is likely to make an impact between the two. In so doing, the municipal functionaries; Mayor/Speaker, Section 56 Managers, departmental officials of DLGTA and stakeholders representing citizens of Sundays River Valley were interviewed. The results of the study reflect challenges in the implementation of the two instruments by the DLGTA and it would be advisable for the DLGTA to consider the findings and recommendations in an attempt to contribute in overcoming the section 139 challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Njikelana, Vuyo Mxolisi
- Date: 2016
- Subjects: Intergovernmental cooperation -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2403 , vital:27808
- Description: The research seeks to assess the effectiveness of the provincial intervention in accordance with section 139 of the Constitution, 1996 in dysfunctional municipalities in the Eastern Cape as a viable instrument vis-à-vis the implementation of the continuous support in terms of section 154 of the same Constitution. Both sections are legislative obligations on the part of the national and provincial spheres of government. The two sections are legal instruments of monitoring and support and their implementation in municipalities by the then Department of Local Government and Traditional Affairs (now known as Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs) in the Eastern Cape is the focus of the study. However, the two instruments are not achieving their objectives as more municipalities continue remaining dysfunctional despite provincial interventions. The government set out a broad vision of developmental local government. This is essentially a vision that calls on municipalities to find means of confronting the legacy of underdevelopment and poverty in their local areas. Whereas section 154 seeks to ensure support and strengthen capacity of municipalities, section 139 presupposes intervention in areas where a municipality has failed to perform. The latter section is usually invoked when everything else has failed by way of the continuous support provided by section 154. The study examined critical aspects on the implementation of the two instruments by DLGTA, particularly at Sundays River Valley Local Municipality. It looked at the challenges that necessitate the provincial government to intervene in dysfunctional municipalities as well as at implementation challenges. It also looked at the impact of the provincial intervention and checked on the section that is likely to make an impact between the two. In so doing, the municipal functionaries; Mayor/Speaker, Section 56 Managers, departmental officials of DLGTA and stakeholders representing citizens of Sundays River Valley were interviewed. The results of the study reflect challenges in the implementation of the two instruments by the DLGTA and it would be advisable for the DLGTA to consider the findings and recommendations in an attempt to contribute in overcoming the section 139 challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Good governance as a key to effective and efficient service delivery in South Africa : a case of Buffalo City Metropolitan Municipality
- Authors: Mutangabende, Shepherd
- Date: 2016
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7815 , vital:30720
- Description: In South Africa service delivery has become an everyday song as citizens are gradually questioning for a workable way out of their daily problems stimulated by the unsolved challenges of shortage of clean drinkable water, electricity, poor health facilities and poverty, housing, hunger and refuse removal among other things. All these problems are attributed to lack of accountability, transparency and participation in the manner public institutions and officials are operating. Thus, one can argue that good governance in the public sector is a key to improve service delivery because these protests “reflect very little opportunity for community participation and poor governance”. This in turn means, the crisis in service delivery is a crisis in transparency, participation and accountability because these three are narrowly inter-related as participation and transparency are a precondition for real accountability. The primary focus of this study is on accountability which is the outcome of a combination of transparency and public participation. The prevailing characteristics of governance in BCMM lack robust public participation and transparent which collaborates and empowers citizens by involving them in all the processes as indicated by missing links. The inescapable conclusion is that if good governance is to be achieved in BCMM according to its vision, public participation in service delivery, implementation, monitoring, evaluation in a transparent way and accountability has to be done like in the case of Brazil and India who have both found formidable ways of fostering accountability and improved service delivery. This study used a descriptive research design and a mixed methods approach.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Mutangabende, Shepherd
- Date: 2016
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7815 , vital:30720
- Description: In South Africa service delivery has become an everyday song as citizens are gradually questioning for a workable way out of their daily problems stimulated by the unsolved challenges of shortage of clean drinkable water, electricity, poor health facilities and poverty, housing, hunger and refuse removal among other things. All these problems are attributed to lack of accountability, transparency and participation in the manner public institutions and officials are operating. Thus, one can argue that good governance in the public sector is a key to improve service delivery because these protests “reflect very little opportunity for community participation and poor governance”. This in turn means, the crisis in service delivery is a crisis in transparency, participation and accountability because these three are narrowly inter-related as participation and transparency are a precondition for real accountability. The primary focus of this study is on accountability which is the outcome of a combination of transparency and public participation. The prevailing characteristics of governance in BCMM lack robust public participation and transparent which collaborates and empowers citizens by involving them in all the processes as indicated by missing links. The inescapable conclusion is that if good governance is to be achieved in BCMM according to its vision, public participation in service delivery, implementation, monitoring, evaluation in a transparent way and accountability has to be done like in the case of Brazil and India who have both found formidable ways of fostering accountability and improved service delivery. This study used a descriptive research design and a mixed methods approach.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Change management in local government : a case study of Buffalo City Metropolitan Municipality (2009-2011)
- Authors: Kwakweni, A
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape Organizational change -- South Africa -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2216 , vital:27707
- Description: The main objective of this study was to explore how change can be understood fromthe change management perspective, especially in the local sphere of government. The study looked specifically at the Buffalo City Metropolitan Municipality journey through a significant shift or transition from a category B to Category A municipality during the 2011 Local Government elections. Based on change theory and a selected change management model, the framework for change management and issues related to it were constructed. Additionally, a synthesis of the most important phases and interventions in a strategic change process or project was created. The phases included: starting point, planning, implementation and evaluation, and securing. Various literature sources were consulted during the study. Inter alia, these included Lewin’s change management model, which states that change has to follow three stages—including, unfreezing, moving and refreezing. All these stages by Lewin(1951) emphasise the critical management role in driving planned or proactive change in order to address the likely emergence of resistance by observing a systematic process. A qualitative approach was utilized in order to solicit in-depth information using a structured questionnaire. Respondents were visited by the researcher in their offices, to gather data. To this effect, a total 25 respondents from the top management, councillors and middle management were sampled and interviewed accordingly. According to the findings of this study, important change management phases were recognized through researching theoretical literature—starting, planning and implementation phases. Empirical information at the starting phase involves analysis of the current and desired states and the need for change accompanied by guiding coalitions. In the planning phase, the most important interventions is project formulation, action plan development, analysis of prior and current strategic change initiatives and organizational structure analysis. In the change implementation phase the interventions of importance are the launch, quick-wins, creation of a sense of urgency, management of change resistance and communication of the change.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Kwakweni, A
- Date: 2016
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape Organizational change -- South Africa -- Management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2216 , vital:27707
- Description: The main objective of this study was to explore how change can be understood fromthe change management perspective, especially in the local sphere of government. The study looked specifically at the Buffalo City Metropolitan Municipality journey through a significant shift or transition from a category B to Category A municipality during the 2011 Local Government elections. Based on change theory and a selected change management model, the framework for change management and issues related to it were constructed. Additionally, a synthesis of the most important phases and interventions in a strategic change process or project was created. The phases included: starting point, planning, implementation and evaluation, and securing. Various literature sources were consulted during the study. Inter alia, these included Lewin’s change management model, which states that change has to follow three stages—including, unfreezing, moving and refreezing. All these stages by Lewin(1951) emphasise the critical management role in driving planned or proactive change in order to address the likely emergence of resistance by observing a systematic process. A qualitative approach was utilized in order to solicit in-depth information using a structured questionnaire. Respondents were visited by the researcher in their offices, to gather data. To this effect, a total 25 respondents from the top management, councillors and middle management were sampled and interviewed accordingly. According to the findings of this study, important change management phases were recognized through researching theoretical literature—starting, planning and implementation phases. Empirical information at the starting phase involves analysis of the current and desired states and the need for change accompanied by guiding coalitions. In the planning phase, the most important interventions is project formulation, action plan development, analysis of prior and current strategic change initiatives and organizational structure analysis. In the change implementation phase the interventions of importance are the launch, quick-wins, creation of a sense of urgency, management of change resistance and communication of the change.
- Full Text:
- Date Issued: 2016