An exploration of the school nutrition programme's potential to catalyse community-based environmental learning : a case study of a rural Eastern Cape school
- Authors: Tshabeni, Veliswa
- Date: 2015
- Subjects: National School Nutrition Programme (South Africa) , School children -- Food -- South Africa -- Eastern Cape , Children -- Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental education -- South Africa -- Eastern Cape , Social learning -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2063 , http://hdl.handle.net/10962/d1020306
- Description: The purpose of this study was to explore the extent to which a School Nutrition Programme can catalyse community-based environmental learning and promote food security in the school and the community. This is an interpretive case study of a junior secondary school in the rural Eastern Cape province of South Africa. The school is located in an area characterised by high levels of poverty and under-nutrition. The school’s food garden, a central focus of this study, contributes to the School Nutrition Programme, which falls under the National School Nutrition Programme (NSNP). The aim of the NSNP is to alleviate poverty in public schools. This case study was conducted by means of questionnaires, semi-structured interviews, and document analysis and field observations. The data set was analysed, firstly, to ascertain if the School Nutrition Programme functions as a community of practise (Wenger, 1998). Thereafter, the data set was analysed to identify the knowledge related to food security and environmental sustainability that is learned and shared in the School Nutrition Programme, and also how such learning took place. The study found that the School’s Nutrition Programme was indeed operating as a community of practice and that it created a platform for sharing explicit and tacit knowledge and skills related to food security and environmental sustainability. The case study also revealed the contextual and experience-based nature of knowledge related to food cultivation.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Tshabeni, Veliswa
- Date: 2015
- Subjects: National School Nutrition Programme (South Africa) , School children -- Food -- South Africa -- Eastern Cape , Children -- Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Environmental education -- South Africa -- Eastern Cape , Social learning -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MEd
- Identifier: vital:2063 , http://hdl.handle.net/10962/d1020306
- Description: The purpose of this study was to explore the extent to which a School Nutrition Programme can catalyse community-based environmental learning and promote food security in the school and the community. This is an interpretive case study of a junior secondary school in the rural Eastern Cape province of South Africa. The school is located in an area characterised by high levels of poverty and under-nutrition. The school’s food garden, a central focus of this study, contributes to the School Nutrition Programme, which falls under the National School Nutrition Programme (NSNP). The aim of the NSNP is to alleviate poverty in public schools. This case study was conducted by means of questionnaires, semi-structured interviews, and document analysis and field observations. The data set was analysed, firstly, to ascertain if the School Nutrition Programme functions as a community of practise (Wenger, 1998). Thereafter, the data set was analysed to identify the knowledge related to food security and environmental sustainability that is learned and shared in the School Nutrition Programme, and also how such learning took place. The study found that the School’s Nutrition Programme was indeed operating as a community of practice and that it created a platform for sharing explicit and tacit knowledge and skills related to food security and environmental sustainability. The case study also revealed the contextual and experience-based nature of knowledge related to food cultivation.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Strategies to reduce poverty: a case study of two projects in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality
- Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Authors: Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6486 , vital:21096
- Description: Poverty levels in South Africa remain high, and have not been significantly reduced since1994. This is associated with grass root challenges such as asset distribution, inequality, unemployment, high rate of HIV/AIDS, insufficient pro-poor economic growth, corruption, and bad governance. The problems of poverty and non-sustainable livelihoods in South Africa are still very persistent and can be attributed to significant lags in investment in human resource development and in the provision of basic social services, such as education, health and inequality growth and development. In view of the above, the necessity for improved standards of living is viewed as a vital issue in addressing poverty and has triggered the introduction of Integrated Development Planning (IDP) and Local Economic Development (LED) by municipalities. This has triggered the implementation of various projects by private and public sectors amongst which are The Institute for Youth Development in South Africa (IYDSA) and The Golden Stitches Trust, which aim to address poverty at the local level. Even though the effort of the local government to look into the immediate challenges affecting the community of NMBMM the influence of apartheid cannot be undermined. A need for pro-active developmental measures is imperative which will engage the entire citizenry on informing and educating them about steps to achieving a better improved life style. This study discussed the literature regarding poverty, the causes, and most importantly two programs undertaken in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality as a mechanism to alleviate poverty. With a view to actualize optimum desired result in the research, a qualitative and quantitative measure was designed for accurate assertions and verification. Data was collected from members of the projects by making use of questionnaires. It is a clear indication that many people are still very much far from development. They are however overwhelmed by low volume of qualitative education, primary health care and social amenities. The need for the local government to intensify their approach to reduce poverty is crucial. The findings of the study revealed that the Golden Stitches Trust lacks funding and faces shortage of members. However the IYDSA is quite successful but have some issues with the DSD pertaining to its name and as well needs more funds to be able to touch more lives.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6486 , vital:21096
- Description: Poverty levels in South Africa remain high, and have not been significantly reduced since1994. This is associated with grass root challenges such as asset distribution, inequality, unemployment, high rate of HIV/AIDS, insufficient pro-poor economic growth, corruption, and bad governance. The problems of poverty and non-sustainable livelihoods in South Africa are still very persistent and can be attributed to significant lags in investment in human resource development and in the provision of basic social services, such as education, health and inequality growth and development. In view of the above, the necessity for improved standards of living is viewed as a vital issue in addressing poverty and has triggered the introduction of Integrated Development Planning (IDP) and Local Economic Development (LED) by municipalities. This has triggered the implementation of various projects by private and public sectors amongst which are The Institute for Youth Development in South Africa (IYDSA) and The Golden Stitches Trust, which aim to address poverty at the local level. Even though the effort of the local government to look into the immediate challenges affecting the community of NMBMM the influence of apartheid cannot be undermined. A need for pro-active developmental measures is imperative which will engage the entire citizenry on informing and educating them about steps to achieving a better improved life style. This study discussed the literature regarding poverty, the causes, and most importantly two programs undertaken in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality as a mechanism to alleviate poverty. With a view to actualize optimum desired result in the research, a qualitative and quantitative measure was designed for accurate assertions and verification. Data was collected from members of the projects by making use of questionnaires. It is a clear indication that many people are still very much far from development. They are however overwhelmed by low volume of qualitative education, primary health care and social amenities. The need for the local government to intensify their approach to reduce poverty is crucial. The findings of the study revealed that the Golden Stitches Trust lacks funding and faces shortage of members. However the IYDSA is quite successful but have some issues with the DSD pertaining to its name and as well needs more funds to be able to touch more lives.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Application of the sustainable livelihoods framework to the analysis of the Provincial Growth and Development Plan of the Eastern Cape: a case study of the Massive Food Production Programme in Nkonkobe Municipality and Buffalo City Municipality
- Authors: Dirwayi, Tafadzwa P
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11159 , http://hdl.handle.net/10353/353 , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Government of the Eastern Cape Province introduced the Massive Food Production programme, which is a cornerstone within the agrarian reform initiative of the Provincial Growth and Development Plan (PGDP). The programme has been going on for more than seven years, however little has been documented on its impact. The main objective of the study was to investigate the impact of the Massive Food Production Programme on the livelihoods in Nkonkobe Municipality. This study did not only investigate its impact on the participants but also assessed its impact on the recipient communities. Accordingly, the specific objectives of the study were to investigate the impact of the Massive Food Programme on the asset base of participants, the general livelihood activities, and the livelihood outcomes. Among other livelihood activities, the study made an in-depth investigation on the impact of the Massive Food Production Programme on maize crop production. This is because the Massive Food Production was aimed at maize crop production. Previous studies investigated on the indicators of success that can be used to measure the impact of this programme. After the wide-ranging evaluation of views, arguments and research findings, a model to measure impact of the programme was designed. The asset base improvement was used as the proxy of impact. Nine factors were selected from the principal component analysis of the many factors that were taken to affect participation. Three other dummy variables to proximate location, participation and group turnover were added to the regression model that was developed to measure impact. The DFID Sustainable Livelihood Framework was used to investigate the impact of the Massive Food Production Programme. This approach was used in both conceptualizing the study and the selection of variables. The DFID Sustainable Livelihood Approach was selected because unlike the CARE or UNDP Sustainable Livelihood models, it was designed for such purposes. Data collection was accomplished through observation, interviewing, and focus group discussions. The researcher also made use of project annual reports on change of livelihoods, baseline survey reports, project log frame, internal reports, work plans, budgets and mid-term evaluation reports as sources of secondary data. v The research findings were analysed using several analytical procedures, including the conventional descriptive statistics, principal components analysis, and linear regression analysis. The use of the different types of analysis was driven by the research questions under investigation and the theories on which they are based, and by the available data. The study revealed that to some extent the Massive Food Production Programme has managed to improve the asset base of the farmers. However, its impact on ensuring food security is still debatable. Findings of the study revealed that most of the participants and the non-participants communities experienced food shortages in the last season 2007/8 for at most three months. The study revealed that the highest agricultural income is from livestock sales. The varying locations showed the potential of livestock production. It is recommended that development agencies consider livestock production as an agricultural strategy with immense potential for enhancing sustaining rural livelihoods
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Dirwayi, Tafadzwa P
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11159 , http://hdl.handle.net/10353/353 , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Food supply -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The Government of the Eastern Cape Province introduced the Massive Food Production programme, which is a cornerstone within the agrarian reform initiative of the Provincial Growth and Development Plan (PGDP). The programme has been going on for more than seven years, however little has been documented on its impact. The main objective of the study was to investigate the impact of the Massive Food Production Programme on the livelihoods in Nkonkobe Municipality. This study did not only investigate its impact on the participants but also assessed its impact on the recipient communities. Accordingly, the specific objectives of the study were to investigate the impact of the Massive Food Programme on the asset base of participants, the general livelihood activities, and the livelihood outcomes. Among other livelihood activities, the study made an in-depth investigation on the impact of the Massive Food Production Programme on maize crop production. This is because the Massive Food Production was aimed at maize crop production. Previous studies investigated on the indicators of success that can be used to measure the impact of this programme. After the wide-ranging evaluation of views, arguments and research findings, a model to measure impact of the programme was designed. The asset base improvement was used as the proxy of impact. Nine factors were selected from the principal component analysis of the many factors that were taken to affect participation. Three other dummy variables to proximate location, participation and group turnover were added to the regression model that was developed to measure impact. The DFID Sustainable Livelihood Framework was used to investigate the impact of the Massive Food Production Programme. This approach was used in both conceptualizing the study and the selection of variables. The DFID Sustainable Livelihood Approach was selected because unlike the CARE or UNDP Sustainable Livelihood models, it was designed for such purposes. Data collection was accomplished through observation, interviewing, and focus group discussions. The researcher also made use of project annual reports on change of livelihoods, baseline survey reports, project log frame, internal reports, work plans, budgets and mid-term evaluation reports as sources of secondary data. v The research findings were analysed using several analytical procedures, including the conventional descriptive statistics, principal components analysis, and linear regression analysis. The use of the different types of analysis was driven by the research questions under investigation and the theories on which they are based, and by the available data. The study revealed that to some extent the Massive Food Production Programme has managed to improve the asset base of the farmers. However, its impact on ensuring food security is still debatable. Findings of the study revealed that most of the participants and the non-participants communities experienced food shortages in the last season 2007/8 for at most three months. The study revealed that the highest agricultural income is from livestock sales. The varying locations showed the potential of livestock production. It is recommended that development agencies consider livestock production as an agricultural strategy with immense potential for enhancing sustaining rural livelihoods
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Assessing the role of cooperatives in poverty alleviation in the Eastern Cape: a the case of Amathole district municipality
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
The assessment of factors contributing to the sustainability of poverty relief projects in the Eastern Cape
- Authors: Makhalane, Vuyisile
- Date: 2008
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8218 , http://hdl.handle.net/10948/1005 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The current study aimed at assessing the factors contributing to sustainability of Poverty Relief Projects by the Department of Social Development. The study was conducted in the Eastern Cape within Chris Hani District at Sakhizwe Local Municipality. The study employed both quantitative and qualitative research methods. Purposive sampling procedures have been seen as most suitable for this study and have been utilized to identify participants of the study. The sample consisted of thirty project members from six different projects and also included five Community Development Practitioners from the Department of Social Development. Semi- structured interviews, document review and focus group discussion were used to collect data for the study. The data was analyzed using descriptive statistics and thematic methods. The study revealed factors that contribute to the sustainability of the projects. These factors include the capacity of the project members and the departmental officials to implement and monitor the projects. Management and organization of the project plays an important role in determining the sustainability. Active participation of the project members in the planning of the project is important. Stakeholder participation and sharing of expertise is another important factor in determining the sustainability of the projects. Lastly, the study shows that monitoring and evaluation of the progress is necessary to ensure that the project achieve the desired outcome. It is recommended that the Department of Social Development should consider these factors and add them in the checklist before the funding of the project is approved. It is also important to determine the duration of the project in order to be able to measure its impact in a given period of time.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Makhalane, Vuyisile
- Date: 2008
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8218 , http://hdl.handle.net/10948/1005 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The current study aimed at assessing the factors contributing to sustainability of Poverty Relief Projects by the Department of Social Development. The study was conducted in the Eastern Cape within Chris Hani District at Sakhizwe Local Municipality. The study employed both quantitative and qualitative research methods. Purposive sampling procedures have been seen as most suitable for this study and have been utilized to identify participants of the study. The sample consisted of thirty project members from six different projects and also included five Community Development Practitioners from the Department of Social Development. Semi- structured interviews, document review and focus group discussion were used to collect data for the study. The data was analyzed using descriptive statistics and thematic methods. The study revealed factors that contribute to the sustainability of the projects. These factors include the capacity of the project members and the departmental officials to implement and monitor the projects. Management and organization of the project plays an important role in determining the sustainability. Active participation of the project members in the planning of the project is important. Stakeholder participation and sharing of expertise is another important factor in determining the sustainability of the projects. Lastly, the study shows that monitoring and evaluation of the progress is necessary to ensure that the project achieve the desired outcome. It is recommended that the Department of Social Development should consider these factors and add them in the checklist before the funding of the project is approved. It is also important to determine the duration of the project in order to be able to measure its impact in a given period of time.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
The contribution of the Zamokuhle Ngcweleni project to the poverty alleviation
- Authors: Songelwa, Nkanyiso
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9249 , http://hdl.handle.net/10948/d1021176
- Description: Poverty in South Africa is vast. This is an open secret as it manifests itself in so many ways. It is widely known that South Africans are faced with one of poverty indicators, such as unemployment; hence our government is committed to fight poverty in various ways like, poverty alleviation, poverty eradication and poverty reduction programmes. This study looked at poverty of targeted people after Zamokuhle Ngcweleni was implemented. The researcher looked at the project’s contribution on poverty under sustainable livelihood approach with guidance of OECD(1991) criteria of judging the project these being; relevance, effectiveness and sustainability South Africa is committed in this regard with policies and strategies directed to fight poverty, Altman, Hart and Jacobs (2009). In the Constitution of South Africa (Act 1996) section 27 (1) (b)-(c) of this country, poverty is set to be fought, that people must have access to food sustainably through food security strategy. Government, through its departments commits to deliver to mostly affected people, services that deal with poverty reduction. The Department of Social Development is one of the vehicles to get these services to poverty stricken people blamed to history, politics and social ills. It is upon this background the study is done. The community of Ngcweleni with the assistance of the Department of Social Development and Special Programme has assumed this project, the Zamokuhle Ngcweleni with two activities, household gardens and egg production. 30 beneficiaries would sell for income and feed from the produce .This project started in 2010/11 financial year by the sub section, sustainable livelihood in the DOSD, based from the socio economic conditions of Ngcweleni where poverty is one the characteristic. The Zamokuhle Ngcweleni project was randomly chosen by the researcher for this study. The research was based on the aims and objective of the study. The study took place in a natural setting and was descriptive. Interviews, focus groups, documents and household survey were used by the researcher as data collection tools. The study was qualitative. Data was analysed using themes and interpreted thereafter. Participants were the beneficiaries of the Zamokuhle Ngcweleni project and officials of the department. Tables and graphs were used for biographical information to show age, gender, educational and marital status of the beneficiaries; for officials it showed qualification, designation and gender. The researcher gathered that the project has contributed positively to the poverty of the beneficiaries because of its relevance and effectiveness. It made beneficiaries food secure and the impact showed poverty is reduced. The project showed unsustainability and the researcher recommends the needs to investigate this further.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Songelwa, Nkanyiso
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9249 , http://hdl.handle.net/10948/d1021176
- Description: Poverty in South Africa is vast. This is an open secret as it manifests itself in so many ways. It is widely known that South Africans are faced with one of poverty indicators, such as unemployment; hence our government is committed to fight poverty in various ways like, poverty alleviation, poverty eradication and poverty reduction programmes. This study looked at poverty of targeted people after Zamokuhle Ngcweleni was implemented. The researcher looked at the project’s contribution on poverty under sustainable livelihood approach with guidance of OECD(1991) criteria of judging the project these being; relevance, effectiveness and sustainability South Africa is committed in this regard with policies and strategies directed to fight poverty, Altman, Hart and Jacobs (2009). In the Constitution of South Africa (Act 1996) section 27 (1) (b)-(c) of this country, poverty is set to be fought, that people must have access to food sustainably through food security strategy. Government, through its departments commits to deliver to mostly affected people, services that deal with poverty reduction. The Department of Social Development is one of the vehicles to get these services to poverty stricken people blamed to history, politics and social ills. It is upon this background the study is done. The community of Ngcweleni with the assistance of the Department of Social Development and Special Programme has assumed this project, the Zamokuhle Ngcweleni with two activities, household gardens and egg production. 30 beneficiaries would sell for income and feed from the produce .This project started in 2010/11 financial year by the sub section, sustainable livelihood in the DOSD, based from the socio economic conditions of Ngcweleni where poverty is one the characteristic. The Zamokuhle Ngcweleni project was randomly chosen by the researcher for this study. The research was based on the aims and objective of the study. The study took place in a natural setting and was descriptive. Interviews, focus groups, documents and household survey were used by the researcher as data collection tools. The study was qualitative. Data was analysed using themes and interpreted thereafter. Participants were the beneficiaries of the Zamokuhle Ngcweleni project and officials of the department. Tables and graphs were used for biographical information to show age, gender, educational and marital status of the beneficiaries; for officials it showed qualification, designation and gender. The researcher gathered that the project has contributed positively to the poverty of the beneficiaries because of its relevance and effectiveness. It made beneficiaries food secure and the impact showed poverty is reduced. The project showed unsustainability and the researcher recommends the needs to investigate this further.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
A study assessing the functioning of local economic development units in local municipalities within the Chris Hani District
- Authors: Madyibi, Mongezi
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9168 , http://hdl.handle.net/10948/d1020102
- Description: The state has a task to find solutions to alleviate poverty and LED has been identified as part of the solution. The municipalities are mandated with Local Economic Development and that function has been located within an LED Unit. Based on the above-mentioned issues it was regarded as fitting to conduct a study that would identify challenges contributing to the effective functioning of LED units with specific reference to Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities in the Chris Hani District. Furthermore, the study will attempt to suggest recommendations to address the shortcomings. The sampling method used for this study was purposive sampling. Data was gathered through structured questionnaires administered to 15 LED officials from the Chris Hani District Municipality and the Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities. Relevant literature that focuses on Local Economic Development has been reviewed. Various recommendations have been made on the findings of the study. It has emerged during the study that the municipalities within the CHDM perceive their role as that of being Implementer of LED policy instead of playing an enabling role as outlined in the LED Legislative Framework. There is a political will to support LED implementation at local municipalities within the CHDM. In the implementation of LED the LED units within the CHDM are faced with the following challenges: - Insufficient cooperation among stakeholders - Inadequate resources - Political dimensions - Poor LED planning, and - Inadequate LED training.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Madyibi, Mongezi
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9168 , http://hdl.handle.net/10948/d1020102
- Description: The state has a task to find solutions to alleviate poverty and LED has been identified as part of the solution. The municipalities are mandated with Local Economic Development and that function has been located within an LED Unit. Based on the above-mentioned issues it was regarded as fitting to conduct a study that would identify challenges contributing to the effective functioning of LED units with specific reference to Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities in the Chris Hani District. Furthermore, the study will attempt to suggest recommendations to address the shortcomings. The sampling method used for this study was purposive sampling. Data was gathered through structured questionnaires administered to 15 LED officials from the Chris Hani District Municipality and the Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities. Relevant literature that focuses on Local Economic Development has been reviewed. Various recommendations have been made on the findings of the study. It has emerged during the study that the municipalities within the CHDM perceive their role as that of being Implementer of LED policy instead of playing an enabling role as outlined in the LED Legislative Framework. There is a political will to support LED implementation at local municipalities within the CHDM. In the implementation of LED the LED units within the CHDM are faced with the following challenges: - Insufficient cooperation among stakeholders - Inadequate resources - Political dimensions - Poor LED planning, and - Inadequate LED training.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An investigation of integrated development planning (IDP) as a mechanism for poverty alleviation in Grahamstown in the Makana Municipality, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Alebiosu, Olumide Ademola
- Date: 2006
- Subjects: Makana Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4841 , http://hdl.handle.net/10962/d1005517 , Makana Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Poverty among individuals, households or communities is not a static condition. There are many factors which contribute to its causes and depth. In South Africa the economic gaps imposed by the previous apartheid government aggravated economic inequalities and caused considerable disparities, which has resulted in high unemployment rates. Inequalities were also manifest in the neglect of infrastructural and service provision as well in the effective absence of independent governance among some race group. This led to a call for pro-active initiatives by the post-1994 democratic government to remedy the living condition of the previously disadvantaged people. As part of its poverty relief drive the South African government has embarked on a series of developmental initiatives in bringing infrastructure related services to the poor and to reduce the enormous prevailing backlog, with the aim of increasing community participation, improving service delivery and promoting the upliftment of the lives of poor people through the medium of local governance. This study investigated the Integrated Development Planning, which has been undertaken in Grahamstown in the Makana Municipality in the Eastern Cape to respond to the prevailing poverty and underdevelopment among the poor communities. Relying on their developmental mandate to initiate and co-ordinate all development activities within their area of jurisdiction through the IDP, the Makana Municipality has drawn up a development strategic plan in conjunction with the local communities and with other stakeholders and organisations to identify and assess development backlogs within the communities with the aim of addressing such backlogs. This study revealed from the interviews conducted with some municipal personnel and questionnaires administered to sampled residents of Grahamstown that some faces of poverty, such as unemployment and lack of access to some of the most basic of infrastructure such as, sanitation facilities, water, electricity, formal house, education, security and recreation facilities are apparent in Grahamstown. However, the Makana Municipality through, the IDP has achieved some notable feats in the provision of providing some of the basic amenities such as water, housing, electricity and sanitation albeit at a slow rate. The mechanism of delivery is hampered by bureaucratic settings within government and the ambiguity attached to some of the projects. The service and infrastructural developments targeted towards the poor and the involvement of communities in the affairs of the local government might be seen as a partially panacea for poverty alleviation in South Africa. However the capacity of the local governments to effectively carry out this developmental challenge assignment might be a new twist in the developmental challenge facing local governments in South Africa. The thesis provides an overview of the Makana Municipality IDP and the degree to which is serving as one mechanism to address poverty in the Grahamstown urban area
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Alebiosu, Olumide Ademola
- Date: 2006
- Subjects: Makana Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4841 , http://hdl.handle.net/10962/d1005517 , Makana Municipality , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Poverty among individuals, households or communities is not a static condition. There are many factors which contribute to its causes and depth. In South Africa the economic gaps imposed by the previous apartheid government aggravated economic inequalities and caused considerable disparities, which has resulted in high unemployment rates. Inequalities were also manifest in the neglect of infrastructural and service provision as well in the effective absence of independent governance among some race group. This led to a call for pro-active initiatives by the post-1994 democratic government to remedy the living condition of the previously disadvantaged people. As part of its poverty relief drive the South African government has embarked on a series of developmental initiatives in bringing infrastructure related services to the poor and to reduce the enormous prevailing backlog, with the aim of increasing community participation, improving service delivery and promoting the upliftment of the lives of poor people through the medium of local governance. This study investigated the Integrated Development Planning, which has been undertaken in Grahamstown in the Makana Municipality in the Eastern Cape to respond to the prevailing poverty and underdevelopment among the poor communities. Relying on their developmental mandate to initiate and co-ordinate all development activities within their area of jurisdiction through the IDP, the Makana Municipality has drawn up a development strategic plan in conjunction with the local communities and with other stakeholders and organisations to identify and assess development backlogs within the communities with the aim of addressing such backlogs. This study revealed from the interviews conducted with some municipal personnel and questionnaires administered to sampled residents of Grahamstown that some faces of poverty, such as unemployment and lack of access to some of the most basic of infrastructure such as, sanitation facilities, water, electricity, formal house, education, security and recreation facilities are apparent in Grahamstown. However, the Makana Municipality through, the IDP has achieved some notable feats in the provision of providing some of the basic amenities such as water, housing, electricity and sanitation albeit at a slow rate. The mechanism of delivery is hampered by bureaucratic settings within government and the ambiguity attached to some of the projects. The service and infrastructural developments targeted towards the poor and the involvement of communities in the affairs of the local government might be seen as a partially panacea for poverty alleviation in South Africa. However the capacity of the local governments to effectively carry out this developmental challenge assignment might be a new twist in the developmental challenge facing local governments in South Africa. The thesis provides an overview of the Makana Municipality IDP and the degree to which is serving as one mechanism to address poverty in the Grahamstown urban area
- Full Text:
- Date Issued: 2006
The impact of the expanded public works programme on poverty in Amathole district municipality
- Authors: Nkonki, Pamela
- Date: 2013
- Subjects: South Africa. Expanded Public Works Programme , Public works -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9209 , http://hdl.handle.net/10948/d1020762
- Description: The study aimed at analysis the South African government’s attempt to reduce poverty through alleviation and reduction of unemployment. The study analyses this using Ngqushwa Local Municipality in the Eastern Cape. The introduction of labour intensive projects of government in infrastructural development, under auspices of the Department of Public Works, has brought a relief in addressing unemployment and poverty in the country. While the provision of these short-term based jobs is life-saving, the question is whether or not these projects (EPWP) will provide a sustainable solution to unemployment and poverty with the skills and information they provide to the employees. To achieve this aim the study used both qualitative and quantitative research methodology. First, a literature review on the Expanded Public Works Programme was done. Secondly, policy review on poverty and conservation was done. A small sample size of sixteen people was selected using purposive sampling, targeting ten beneficiaries of EPWP, three Municipal managers and three Departmental managers that were involved in EPWP. Firstly, I wanted to know how many people participated in the EPWP initiatives in the Amathole District Municipality between 2008 and 2012. Secondly, what training was provided to people that were temporarily employed on the EPWP projects and what recruitment tools were used to recruit EPWP employees. Thirdly, to find out how many were able to find permanent employment after the EPWP projects in Amathole District Municipality communities were completed. Fourthly, has the EPWP benefited the poorest of the targeted areas and redressing racial imbalances? It is clear that EPWP is appreciated by some of the beneficiaries who do not have better school qualifications as they make significant, short-term contribution to their livelihoods and, than those who have better qualifications especially the youth, who claimed that this programme is partly wasting their time as they were looking for permanent jobs, and in South Africa age restriction is one of the problems that the people were facing when looking for a job. The study proposes that the government should make a physical relief on poverty and employment reduction by making this programme a permanent job.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Nkonki, Pamela
- Date: 2013
- Subjects: South Africa. Expanded Public Works Programme , Public works -- South Africa , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9209 , http://hdl.handle.net/10948/d1020762
- Description: The study aimed at analysis the South African government’s attempt to reduce poverty through alleviation and reduction of unemployment. The study analyses this using Ngqushwa Local Municipality in the Eastern Cape. The introduction of labour intensive projects of government in infrastructural development, under auspices of the Department of Public Works, has brought a relief in addressing unemployment and poverty in the country. While the provision of these short-term based jobs is life-saving, the question is whether or not these projects (EPWP) will provide a sustainable solution to unemployment and poverty with the skills and information they provide to the employees. To achieve this aim the study used both qualitative and quantitative research methodology. First, a literature review on the Expanded Public Works Programme was done. Secondly, policy review on poverty and conservation was done. A small sample size of sixteen people was selected using purposive sampling, targeting ten beneficiaries of EPWP, three Municipal managers and three Departmental managers that were involved in EPWP. Firstly, I wanted to know how many people participated in the EPWP initiatives in the Amathole District Municipality between 2008 and 2012. Secondly, what training was provided to people that were temporarily employed on the EPWP projects and what recruitment tools were used to recruit EPWP employees. Thirdly, to find out how many were able to find permanent employment after the EPWP projects in Amathole District Municipality communities were completed. Fourthly, has the EPWP benefited the poorest of the targeted areas and redressing racial imbalances? It is clear that EPWP is appreciated by some of the beneficiaries who do not have better school qualifications as they make significant, short-term contribution to their livelihoods and, than those who have better qualifications especially the youth, who claimed that this programme is partly wasting their time as they were looking for permanent jobs, and in South Africa age restriction is one of the problems that the people were facing when looking for a job. The study proposes that the government should make a physical relief on poverty and employment reduction by making this programme a permanent job.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Rural households livelihoods' strategies and opportunities with regard to farming: a case of Intsika Yethu Local Municipality
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The impact of the new co-operative act on employment and poverty reduction: a case study of sorghum producers in the Eastern Cape province
- Authors: Manciya, Sixolise
- Date: 2012
- Subjects: Sorghum industry -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Employment -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture, Cooperative -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- South Africa -- Eastern Cape -- Economic conditions , Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11180 , http://hdl.handle.net/10353/d1001026 , Sorghum industry -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Employment -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture, Cooperative -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- South Africa -- Eastern Cape -- Economic conditions , Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In general, traditional co-operatives suffer from free-rider, horizon, portfolio, control and influence problems that starve them of both equity and debt capital. Evidently, the factors which constrain agricultural development also inhibit co-operative development in the former homelands. These factors include socio-economic as well as political factors operating in the environment of the cooperatives. In addition to these external factors, co-operatives have several internal problems such as inefficient management and lack of understanding of the co-operative concept and principles. The New Cooperative Act No. 14 of 2005 was an attempt at addressing these fundamental problems. The purpose of this study was to analyze the extent towhich cooperatives organized on the basis of this new Act have performed and to ascertainwhether or not they have met the expectations of the policy makers. In order to address these issues a structured questionnaire was used to interview 100 farmers. Farmers were divided into two groups, one group consisting of fifty members and the other fifty non-members; all these farmers were randomly selected from Ndonga and Maqhashu in Lady frère. The study investigated and profiled the socio-economic situation of the communities of Ndonga and Maqhashu with particular emphasis on the employment and poverty situations, as well as the income earning opportunities in the communities. It also undertook a comparison of the members and non-members of the co-operatives in terms of their production results under the sorghum production programmes in the two communities.The data were analyzed by means of descriptive and inferential statistics which explain some measures of central tendency and dispersion as well as levels of significance. A t-test of independent samples was used to compare the means for the sorghum yields and revenues for non-members and members of the co-operative. Gross margin analysis was also used to determine the financial implications of cooperation for the smallholders. In addition, a multiple regression model and a discriminant function were fitted to determine the factors explaining the differences in performance of members and non-members of the cooperative society. The Gross Margin analysis shows that the cooperatives are operating at a loss, meaning they produce less with high production costs. However, the results also show that the Ndonga and Maqhashu sorghum co-operative did not benefit only its members but the whole community through significant job creation for the local population.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Manciya, Sixolise
- Date: 2012
- Subjects: Sorghum industry -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Employment -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture, Cooperative -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- South Africa -- Eastern Cape -- Economic conditions , Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11180 , http://hdl.handle.net/10353/d1001026 , Sorghum industry -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Employment -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture, Cooperative -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Farmers -- South Africa -- Eastern Cape -- Economic conditions , Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In general, traditional co-operatives suffer from free-rider, horizon, portfolio, control and influence problems that starve them of both equity and debt capital. Evidently, the factors which constrain agricultural development also inhibit co-operative development in the former homelands. These factors include socio-economic as well as political factors operating in the environment of the cooperatives. In addition to these external factors, co-operatives have several internal problems such as inefficient management and lack of understanding of the co-operative concept and principles. The New Cooperative Act No. 14 of 2005 was an attempt at addressing these fundamental problems. The purpose of this study was to analyze the extent towhich cooperatives organized on the basis of this new Act have performed and to ascertainwhether or not they have met the expectations of the policy makers. In order to address these issues a structured questionnaire was used to interview 100 farmers. Farmers were divided into two groups, one group consisting of fifty members and the other fifty non-members; all these farmers were randomly selected from Ndonga and Maqhashu in Lady frère. The study investigated and profiled the socio-economic situation of the communities of Ndonga and Maqhashu with particular emphasis on the employment and poverty situations, as well as the income earning opportunities in the communities. It also undertook a comparison of the members and non-members of the co-operatives in terms of their production results under the sorghum production programmes in the two communities.The data were analyzed by means of descriptive and inferential statistics which explain some measures of central tendency and dispersion as well as levels of significance. A t-test of independent samples was used to compare the means for the sorghum yields and revenues for non-members and members of the co-operative. Gross margin analysis was also used to determine the financial implications of cooperation for the smallholders. In addition, a multiple regression model and a discriminant function were fitted to determine the factors explaining the differences in performance of members and non-members of the cooperative society. The Gross Margin analysis shows that the cooperatives are operating at a loss, meaning they produce less with high production costs. However, the results also show that the Ndonga and Maqhashu sorghum co-operative did not benefit only its members but the whole community through significant job creation for the local population.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An evaluation of the sustainability of poverty alleviation projects in the Amatole District Municipality
- Authors: Quma, Nosintu
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa , Economic development projects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9153 , http://hdl.handle.net/10948/d1019727
- Description: There are escalating levels of poverty and unemployment in the Eastern Cape, despite the poverty alleviation programmes that have been established since 1994. The overall aim of the research was to investigate the sustainability of poverty alleviation projects in Amatole District Municipality in the Eastern Cape at Ngqushwa Local Municipality. The study focused on the following aspects: project management, capacity building, monitoring and mentoring, the market and the views community members have on poverty alleviation projects. The research sought to find out what challenges have been encountered by Sipheleke Food Security Project that might lead to the project not being sustainable. The study concluded that poverty alleviation projects are not sustainable because of lack of commitment from project members, market, capacity, management skills and scarcity of water.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Quma, Nosintu
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa , Economic development projects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9153 , http://hdl.handle.net/10948/d1019727
- Description: There are escalating levels of poverty and unemployment in the Eastern Cape, despite the poverty alleviation programmes that have been established since 1994. The overall aim of the research was to investigate the sustainability of poverty alleviation projects in Amatole District Municipality in the Eastern Cape at Ngqushwa Local Municipality. The study focused on the following aspects: project management, capacity building, monitoring and mentoring, the market and the views community members have on poverty alleviation projects. The research sought to find out what challenges have been encountered by Sipheleke Food Security Project that might lead to the project not being sustainable. The study concluded that poverty alleviation projects are not sustainable because of lack of commitment from project members, market, capacity, management skills and scarcity of water.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Integrating natural sciences and indigenous knowledge systems for rural economic development: a model for rural enterprise development, health and nutrition initiatives in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Integrated development planning as a poverty alleviation tool
- Nonyukela, Siphokazi Constance
- Authors: Nonyukela, Siphokazi Constance
- Date: 2018
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19070 , vital:28770
- Description: This research paper has explored the role of Integrated Development Planning (IDP) as a poverty alleviation tool in Koukamma Municipality. The National Development Plan (2011) outlines that political democracy cannot flourish if most of the people of South Africa are still faced with poverty. The plan further states that the current democratic government should proactively prioritise finding plans to eliminate poverty for the people of South Africa. It is a national framework for development, and elimination of poverty and reduction of inequality are its main objectives. Its success will be measured by the degree to which the lives and opportunities of the poorest people of South Africa are transformed in a sustainable manner. Thus, the use of IDP in municipalities is a legislative requirement through the Local Government Systems Act 32 of 2000 and Sections 152/3 of the South African Constitution of 1996. The IDP also ensures that municipalities implement and assess the impact of their developmental programmes and poverty alleviation projects on the objectives of sustainable development. In this study an interview was held with the Municipal Manager of the municipality who is the champion of the IDP which contains poverty alleviation projects, in order to assess their successes and challenges. There were also questionnaires handed out to a sample of the community to assess their satisfaction with the implementation of the IDP and to highlight the socio-economic conditions of the population.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Nonyukela, Siphokazi Constance
- Date: 2018
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/19070 , vital:28770
- Description: This research paper has explored the role of Integrated Development Planning (IDP) as a poverty alleviation tool in Koukamma Municipality. The National Development Plan (2011) outlines that political democracy cannot flourish if most of the people of South Africa are still faced with poverty. The plan further states that the current democratic government should proactively prioritise finding plans to eliminate poverty for the people of South Africa. It is a national framework for development, and elimination of poverty and reduction of inequality are its main objectives. Its success will be measured by the degree to which the lives and opportunities of the poorest people of South Africa are transformed in a sustainable manner. Thus, the use of IDP in municipalities is a legislative requirement through the Local Government Systems Act 32 of 2000 and Sections 152/3 of the South African Constitution of 1996. The IDP also ensures that municipalities implement and assess the impact of their developmental programmes and poverty alleviation projects on the objectives of sustainable development. In this study an interview was held with the Municipal Manager of the municipality who is the champion of the IDP which contains poverty alleviation projects, in order to assess their successes and challenges. There were also questionnaires handed out to a sample of the community to assess their satisfaction with the implementation of the IDP and to highlight the socio-economic conditions of the population.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
Rural underdevelopment in the former Ciskei with specific reference to Glenmore Village
- Authors: Malila, Brett
- Date: 2000
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions , Glenmore (South Africa) -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3288 , http://hdl.handle.net/10962/d1003076 , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions , Glenmore (South Africa) -- Economic conditions
- Description: This thesis examines development changes that took place in Glenmore after 1994. To examine such change one needs to have a concise historical understanding of the situation in Glenmore before democracy. The aim of the work is to critique development at a local, rural level, pinpointing the major changes, if any, that came with the incorporation of the former homeland of Ciskei (and thus Glenmore village) with South Africa. These people were forcibly resettled in 1979 for political and economic reasons. Their situation then was one of dire poverty; it is argued here that even with democracy, their history of underdevelopment has continued. The reason for this continued underdevelopment is the structure of the former reserves. The overall political context has changed in South Africa but the most important aspect with regard to the development of the homelands: land, has not. At the central level, the government has churned out a wide variety of development policies, which due to the prevailing political and economic context of the times are fraught with inconsistencies. The example used here to show some of these inconsistencies is the 1997 White Paper on Land Reform. This confusion at the central level with regard to the perceived future of South Africa has managed to adversely affect the rural areas and their development. There very well might be policies in abundance to improve the life-world of the rural poor, but there are inconsistencies between this policy and actual practice. With regard to Glenmore the confusion in the present government’s central development policy is arguably the main reason for the underdevelopment of the village. The inconsistencies in policy such as the 1997 White Paper on Land Reform, have meant that the structure of the reserves has not changed. Vital issues such as land tenure and ownership have not been dealt with. The study thus shows that unless the structure of the homeland system which is predominantly based on issues of land, is changed, genuine social and economic development will not take place in areas like Glenmore.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
- Authors: Malila, Brett
- Date: 2000
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions , Glenmore (South Africa) -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3288 , http://hdl.handle.net/10962/d1003076 , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions , Glenmore (South Africa) -- Economic conditions
- Description: This thesis examines development changes that took place in Glenmore after 1994. To examine such change one needs to have a concise historical understanding of the situation in Glenmore before democracy. The aim of the work is to critique development at a local, rural level, pinpointing the major changes, if any, that came with the incorporation of the former homeland of Ciskei (and thus Glenmore village) with South Africa. These people were forcibly resettled in 1979 for political and economic reasons. Their situation then was one of dire poverty; it is argued here that even with democracy, their history of underdevelopment has continued. The reason for this continued underdevelopment is the structure of the former reserves. The overall political context has changed in South Africa but the most important aspect with regard to the development of the homelands: land, has not. At the central level, the government has churned out a wide variety of development policies, which due to the prevailing political and economic context of the times are fraught with inconsistencies. The example used here to show some of these inconsistencies is the 1997 White Paper on Land Reform. This confusion at the central level with regard to the perceived future of South Africa has managed to adversely affect the rural areas and their development. There very well might be policies in abundance to improve the life-world of the rural poor, but there are inconsistencies between this policy and actual practice. With regard to Glenmore the confusion in the present government’s central development policy is arguably the main reason for the underdevelopment of the village. The inconsistencies in policy such as the 1997 White Paper on Land Reform, have meant that the structure of the reserves has not changed. Vital issues such as land tenure and ownership have not been dealt with. The study thus shows that unless the structure of the homeland system which is predominantly based on issues of land, is changed, genuine social and economic development will not take place in areas like Glenmore.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
The role played by local economic development (LED) project in poverty alleviation in rural areas
- Authors: Mapukata, Mnoneleli
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9127 , http://hdl.handle.net/10948/d1018566
- Description: The purpose of the study was to investigate the role played by Local Economic Development (LED) project in poverty alleviation in rural areas, with special reference to Ward 11 project, in Weza Administrative Area, in Willowvale (Mbhashe Municipality). The overall purpose was to investigate whether the LED project has contributed to the positive change in socio-economic conditions of rural people at Weza Administrative area. The study looked at how the projects in other countries around world played a key role in poverty alleviation. The study also looked at challenges the project face and the role played by various government departments, private sector in supporting the project. In depth case study was used in the study and the study involved various data collection instruments / tools like interviews, questionnaires and observations. Findings of the study suggest that the project plays a critical and vital role in poverty alleviation in rural areas; it provides employment and put food on the table for various families.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mapukata, Mnoneleli
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9127 , http://hdl.handle.net/10948/d1018566
- Description: The purpose of the study was to investigate the role played by Local Economic Development (LED) project in poverty alleviation in rural areas, with special reference to Ward 11 project, in Weza Administrative Area, in Willowvale (Mbhashe Municipality). The overall purpose was to investigate whether the LED project has contributed to the positive change in socio-economic conditions of rural people at Weza Administrative area. The study looked at how the projects in other countries around world played a key role in poverty alleviation. The study also looked at challenges the project face and the role played by various government departments, private sector in supporting the project. In depth case study was used in the study and the study involved various data collection instruments / tools like interviews, questionnaires and observations. Findings of the study suggest that the project plays a critical and vital role in poverty alleviation in rural areas; it provides employment and put food on the table for various families.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An investigation into reasons why Mogabane Community Garden Project did not reach its objective of poverty reduction and recommendations for reviving the project
- Authors: Pako, Morongoa Rosina
- Date: 2011
- Subjects: Economic development projects -- Evaluation , Economic development projects -- Finance , Community gardens -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- Cost effectiveness , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9098 , http://hdl.handle.net/10948/d1012023 , Economic development projects -- Evaluation , Economic development projects -- Finance , Community gardens -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- Cost effectiveness , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: There are three lines of poverty in South Africa, the first line is that of people living at less than R271 per month and constitute one third of the population (about 33 percent), second being those people living at less than R422 per month (50 percent of the population) and the last group being people living at less than R1 230 per month, constituting 79.1 percent of the population (Oosthuizen. 2008: 7 – 9). The poorest provinces are Eastern Cape and Limpopo with a poverty rate of 68.3 percent and 60.7 percent respectively, Western Cape and Gauteng the poverty rates are 20 percent and 28.8 percent respectively (United Nations Development Programme. 2003) To respond to the poverty challenges the government has come up with poverty alleviation strategies which were later translated into anti-poverty programmes. The Anti-poverty programmes undertaken by Government since 1994 can be grouped into various categories of public expenditure such as (Friedman and Bhengu, 2008:14), Social assistance and grants, Employment generating programmes, enterprise development and income support, Basic household security, Social services, Disaster relief and Employment related social insurance. This study assessed Mogabane Community Project to find out reasons why the project did not reach its objective of poverty reduction in the community. Qualitative Research methodology was used to arrive at the findings.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Pako, Morongoa Rosina
- Date: 2011
- Subjects: Economic development projects -- Evaluation , Economic development projects -- Finance , Community gardens -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- Cost effectiveness , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9098 , http://hdl.handle.net/10948/d1012023 , Economic development projects -- Evaluation , Economic development projects -- Finance , Community gardens -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- Cost effectiveness , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: There are three lines of poverty in South Africa, the first line is that of people living at less than R271 per month and constitute one third of the population (about 33 percent), second being those people living at less than R422 per month (50 percent of the population) and the last group being people living at less than R1 230 per month, constituting 79.1 percent of the population (Oosthuizen. 2008: 7 – 9). The poorest provinces are Eastern Cape and Limpopo with a poverty rate of 68.3 percent and 60.7 percent respectively, Western Cape and Gauteng the poverty rates are 20 percent and 28.8 percent respectively (United Nations Development Programme. 2003) To respond to the poverty challenges the government has come up with poverty alleviation strategies which were later translated into anti-poverty programmes. The Anti-poverty programmes undertaken by Government since 1994 can be grouped into various categories of public expenditure such as (Friedman and Bhengu, 2008:14), Social assistance and grants, Employment generating programmes, enterprise development and income support, Basic household security, Social services, Disaster relief and Employment related social insurance. This study assessed Mogabane Community Project to find out reasons why the project did not reach its objective of poverty reduction in the community. Qualitative Research methodology was used to arrive at the findings.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
An assessment of the role of agricultural projetcs in poverty alleviation at Ngqushwa Local Municipality
- Authors: Guzana, Andile
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8328 , http://hdl.handle.net/10948/d1020351
- Description: This study assessed the role of agricultural projects in poverty alleviation at Ngqushwa local municipality. These projects are very important for poverty alleviation and to fight the growing levels of unemployment in the Eastern Cape. Despite the advantages of these projects, there are challenges that impact negatively on the implementation of these projects such as conflict, lack of resources, market failure and these projects are too disconnected. Consequently, the projects do not achieve their intended objectives and there are high levels of dissatisfaction among project members. The study was conducted in two wards of Ngqushwa local municipality, and two projects were selected from each ward and ten members were selected from each project and the total number of a sample for the study was forty project members. The research utilized both qualitative and quantitative approaches. Data was collected through questionnaires, document analysis and observations. The sampling method that was used to select respondents or participants was purposive. The findings of the study indicated that agricultural projects in this area did not bring about any significant reduction in poverty, and they did not bring about any significant economic development. The study also revealed that there was lack of community participation in matters pertaining to community development and lack of support by all relevant stakeholders which resulted in failure at the implementation phase. The researcher also discovered that the poverty alleviation approach was mainly focused on one type of project, other than looking at other avenues to ensure that those who do not have interest in food gardens are given alternative opportunities like cattle farming. In view of these findings, the study recognises a need for empowerment in terms of knowledge and skills, understanding and resource management of agricultural projects. The study thus recommended that community members should be actively involved in community development projects. Additionally, the study recommended for the establishment or formulation of new policies or amendments of the existing policies in order to boost agriculture in rural areas so as to be able to alleviate poverty effectively.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Guzana, Andile
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8328 , http://hdl.handle.net/10948/d1020351
- Description: This study assessed the role of agricultural projects in poverty alleviation at Ngqushwa local municipality. These projects are very important for poverty alleviation and to fight the growing levels of unemployment in the Eastern Cape. Despite the advantages of these projects, there are challenges that impact negatively on the implementation of these projects such as conflict, lack of resources, market failure and these projects are too disconnected. Consequently, the projects do not achieve their intended objectives and there are high levels of dissatisfaction among project members. The study was conducted in two wards of Ngqushwa local municipality, and two projects were selected from each ward and ten members were selected from each project and the total number of a sample for the study was forty project members. The research utilized both qualitative and quantitative approaches. Data was collected through questionnaires, document analysis and observations. The sampling method that was used to select respondents or participants was purposive. The findings of the study indicated that agricultural projects in this area did not bring about any significant reduction in poverty, and they did not bring about any significant economic development. The study also revealed that there was lack of community participation in matters pertaining to community development and lack of support by all relevant stakeholders which resulted in failure at the implementation phase. The researcher also discovered that the poverty alleviation approach was mainly focused on one type of project, other than looking at other avenues to ensure that those who do not have interest in food gardens are given alternative opportunities like cattle farming. In view of these findings, the study recognises a need for empowerment in terms of knowledge and skills, understanding and resource management of agricultural projects. The study thus recommended that community members should be actively involved in community development projects. Additionally, the study recommended for the establishment or formulation of new policies or amendments of the existing policies in order to boost agriculture in rural areas so as to be able to alleviate poverty effectively.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An exploration into the challenges faced by rural communities in the effective use of land for subsistence agriculture for poverty alleviation: a case study of the Mpongo and Twecwana communities in the Eastern Cape
- Authors: Mlonyeni, Xolani
- Date: 2011
- Subjects: Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Community Development)
- Identifier: vital:11844 , http://hdl.handle.net/10353/d1005645 , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The escalation of poverty simultaneously with the decline of small-scale agriculture in the rural areas of the Eastern Cape in particular, raises serious concerns within the government circles in South Africa and among researchers. Of the nine provinces of South Africa, the rate of poverty in the Eastern Cape is a pathetic one and is the largest contributor to poverty statistics in the whole of South Africa. Machete (2004) stresses that high levels of poverty are visible in the rural areas and the large proportions of the people who are poor in South Africa are found in the rural areas. It is widely accepted that small-scale agriculture plays a vital role in and contributes substantially to socio-economic life of people living in the rural areas and is one of the strategies most suited to combat poverty for the majority of the people in the rural areas. This study explored the challenges that limit the effective use of land for subsistence agriculture as a strategy for poverty alleviation at Mpongo and Twecwana villages in Tsholomnqa. The study adopted a qualitative approach in order to get in-depth understanding of the challenges as experienced by the participants. The sample comprised of fifteen (15) subsistence farmers and three (3) extension officers from the department of agriculture. The data was collected from the participants through the focus group technique with an interview schedule containing open ended questions. The findings of the study indicated that the communities lack capital such as money, machinery, labour and other resources needed to pursue agricultural livelihoods. The findings also showed that agricultural infrastructure such as dams, rivers, fencing have deteriorated. Machete (2004, p.8) concurring with Pote (2008) says “inadequate physical infrastructure in the rural areas, particular in the former homeland areas remains a major obstacle to smallholder agricultural growth in South Africa”. In the two villages the situation is worsened by a total lack of irrigation scheme development. These communities rely entirely on seasonal and natural rainfall for their crops to be cultivated and grown. It was also found that the introduction of state grants contributed for the rural communities to do way with their traditional socio-economic agricultural livelihoods. The end results were for food production from gardens and communal fields come to a total collapse in many communities in the rural areas. The findings also show that youth is less interested to participate and pursue agricultural based activities in the rural areas. Williams et al (2008) claim that young people are unwilling to pursue agricultural studies as career of choice because of negative image attached to it. Many youths regard agriculture as an activity which belongs to adult and ordinary people. Drought was also cited as the worst natural disaster that has threatened the already disadvantaged small scale agriculture in these rural areas. These deficiencies have rendered subsistence agricultural centred activities to a total collapse.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Mlonyeni, Xolani
- Date: 2011
- Subjects: Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Community Development)
- Identifier: vital:11844 , http://hdl.handle.net/10353/d1005645 , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The escalation of poverty simultaneously with the decline of small-scale agriculture in the rural areas of the Eastern Cape in particular, raises serious concerns within the government circles in South Africa and among researchers. Of the nine provinces of South Africa, the rate of poverty in the Eastern Cape is a pathetic one and is the largest contributor to poverty statistics in the whole of South Africa. Machete (2004) stresses that high levels of poverty are visible in the rural areas and the large proportions of the people who are poor in South Africa are found in the rural areas. It is widely accepted that small-scale agriculture plays a vital role in and contributes substantially to socio-economic life of people living in the rural areas and is one of the strategies most suited to combat poverty for the majority of the people in the rural areas. This study explored the challenges that limit the effective use of land for subsistence agriculture as a strategy for poverty alleviation at Mpongo and Twecwana villages in Tsholomnqa. The study adopted a qualitative approach in order to get in-depth understanding of the challenges as experienced by the participants. The sample comprised of fifteen (15) subsistence farmers and three (3) extension officers from the department of agriculture. The data was collected from the participants through the focus group technique with an interview schedule containing open ended questions. The findings of the study indicated that the communities lack capital such as money, machinery, labour and other resources needed to pursue agricultural livelihoods. The findings also showed that agricultural infrastructure such as dams, rivers, fencing have deteriorated. Machete (2004, p.8) concurring with Pote (2008) says “inadequate physical infrastructure in the rural areas, particular in the former homeland areas remains a major obstacle to smallholder agricultural growth in South Africa”. In the two villages the situation is worsened by a total lack of irrigation scheme development. These communities rely entirely on seasonal and natural rainfall for their crops to be cultivated and grown. It was also found that the introduction of state grants contributed for the rural communities to do way with their traditional socio-economic agricultural livelihoods. The end results were for food production from gardens and communal fields come to a total collapse in many communities in the rural areas. The findings also show that youth is less interested to participate and pursue agricultural based activities in the rural areas. Williams et al (2008) claim that young people are unwilling to pursue agricultural studies as career of choice because of negative image attached to it. Many youths regard agriculture as an activity which belongs to adult and ordinary people. Drought was also cited as the worst natural disaster that has threatened the already disadvantaged small scale agriculture in these rural areas. These deficiencies have rendered subsistence agricultural centred activities to a total collapse.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
A critical analysis of the contribution of a poverty alleviatioon programme for youth development
- Authors: Sinukela, Patuxolo Otto
- Date: 2011
- Subjects: Youth in development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic , Economic development projects , Youth -- Services for , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9099 , http://hdl.handle.net/10948/d1012081 , Youth in development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic , Economic development projects , Youth -- Services for , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Black youth in South Africa has for decades, been marginalized in development programmes and many young blacks are experiencing poverty. With the advent of the new South Africa in 1994, the government initiated poverty alleviation projects for youth development. These projects offered black youth an opportunity to participate in their own development. The current study aimed at critically analyzing the contribution of a „Poverty Alleviation‟ programme for youth development. The study was conducted at Cala in the Sakhisizwe local municipality in the Chris Hani District of the Eastern Cape. The study utilized qualitative and quantitative research methods and took the form of exploratory research. The study revealed factors that appear to contribute to the ineffectiveness of youth development projects. The identified factors include the lack of participation of project members, lack of a sense of ownership and commitment, insufficient skills and non-use of policy and guiding documents by project members during the implementation stage. Stakeholder participation and sharing of expertise was identified as another important factor in determining the contribution of poverty alleviation projects to youth development. Lastly, the study shows that monitoring and evaluation of the project functions are necessary to ensure that a project like this achieves the desired outcome. A key recommendation made is that project members must be involved and participate fully in all project phases to enhance a sense of ownership and commitment to fellow project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Sinukela, Patuxolo Otto
- Date: 2011
- Subjects: Youth in development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic , Economic development projects , Youth -- Services for , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9099 , http://hdl.handle.net/10948/d1012081 , Youth in development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic , Economic development projects , Youth -- Services for , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Black youth in South Africa has for decades, been marginalized in development programmes and many young blacks are experiencing poverty. With the advent of the new South Africa in 1994, the government initiated poverty alleviation projects for youth development. These projects offered black youth an opportunity to participate in their own development. The current study aimed at critically analyzing the contribution of a „Poverty Alleviation‟ programme for youth development. The study was conducted at Cala in the Sakhisizwe local municipality in the Chris Hani District of the Eastern Cape. The study utilized qualitative and quantitative research methods and took the form of exploratory research. The study revealed factors that appear to contribute to the ineffectiveness of youth development projects. The identified factors include the lack of participation of project members, lack of a sense of ownership and commitment, insufficient skills and non-use of policy and guiding documents by project members during the implementation stage. Stakeholder participation and sharing of expertise was identified as another important factor in determining the contribution of poverty alleviation projects to youth development. Lastly, the study shows that monitoring and evaluation of the project functions are necessary to ensure that a project like this achieves the desired outcome. A key recommendation made is that project members must be involved and participate fully in all project phases to enhance a sense of ownership and commitment to fellow project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2011