An evaluation of political participation by coloured people, 1994-2009
- Authors: Bloemiers, Gary
- Date: 2012
- Subjects: Colored people (South Africa) , Political participation , Racially mixed people -- South Africa , Apartheid -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8184 , http://hdl.handle.net/10948/d1008078 , Colored people (South Africa) , Political participation , Racially mixed people -- South Africa , Apartheid -- South Africa
- Description: The aim of the study was to gain an understanding of the level of political participation of Coloured people in the northern areas of Port Elizabeth. The focus was to investigate and identify if political apathy exists among Coloureds in the northern areas of Port Elizabeth and the reasons thereof, if it existed. The northern area of Port Elizabeth is a historically Coloured area created with the imposition of the segregation policies of the apartheid government. The study attempted to explore means to improve political participation of Coloured people in Port Elizabeth. Coloured people have played an important role in the political landscape in South Africa during the colonial and apartheid period. The voting power of the Coloured people during the colonial and apartheid period have been a determining factor in shaping the political landscape. The study commences with a broad overview of the political participation and political identity of Coloured people during the colonial and apartheid periods, including the current political dispensation. The study also included the analysis of secondary information in the form of statistical data in respect of election results from the 1999 elections through to the 2009 national elections. Data was collected by using qualitative and quantitative methods referred to as methodological triangulation. The qualitative method comprised face-to-face semi-structured interviews with political and community leaders in the northern areas that gained information on the levels of political participation and the extent of political disengagement. The quantitative method included a questionnaire that established views of respondents regarding levels of political participation and apathy to determine the levels of political disengagement. The interviews elicited valuable information on political participation of Coloured people before and after 1994. Information was also gained on the existence and the reasons for the perceived political apathy. Valuable insight was gained as to how Coloured people view the importance of political participation and the results indicated the limited participation beyond elections. Recommendations are made on the importance of civil society participation, the visibility of political parties and the importance of political education and how it can contribute to increased political participation.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Bloemiers, Gary
- Date: 2012
- Subjects: Colored people (South Africa) , Political participation , Racially mixed people -- South Africa , Apartheid -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8184 , http://hdl.handle.net/10948/d1008078 , Colored people (South Africa) , Political participation , Racially mixed people -- South Africa , Apartheid -- South Africa
- Description: The aim of the study was to gain an understanding of the level of political participation of Coloured people in the northern areas of Port Elizabeth. The focus was to investigate and identify if political apathy exists among Coloureds in the northern areas of Port Elizabeth and the reasons thereof, if it existed. The northern area of Port Elizabeth is a historically Coloured area created with the imposition of the segregation policies of the apartheid government. The study attempted to explore means to improve political participation of Coloured people in Port Elizabeth. Coloured people have played an important role in the political landscape in South Africa during the colonial and apartheid period. The voting power of the Coloured people during the colonial and apartheid period have been a determining factor in shaping the political landscape. The study commences with a broad overview of the political participation and political identity of Coloured people during the colonial and apartheid periods, including the current political dispensation. The study also included the analysis of secondary information in the form of statistical data in respect of election results from the 1999 elections through to the 2009 national elections. Data was collected by using qualitative and quantitative methods referred to as methodological triangulation. The qualitative method comprised face-to-face semi-structured interviews with political and community leaders in the northern areas that gained information on the levels of political participation and the extent of political disengagement. The quantitative method included a questionnaire that established views of respondents regarding levels of political participation and apathy to determine the levels of political disengagement. The interviews elicited valuable information on political participation of Coloured people before and after 1994. Information was also gained on the existence and the reasons for the perceived political apathy. Valuable insight was gained as to how Coloured people view the importance of political participation and the results indicated the limited participation beyond elections. Recommendations are made on the importance of civil society participation, the visibility of political parties and the importance of political education and how it can contribute to increased political participation.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
South African anti-apartheid documentaries 1977-1987: some theoretical excursions
- Authors: Steenveld, Lynette Noreen
- Date: 1991
- Subjects: Documentary films -- South Africa -- History and criticism , Apartheid -- South Africa , Anti-apartheid movements -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3484 , http://hdl.handle.net/10962/d1002939 , Documentary films -- South Africa -- History and criticism , Apartheid -- South Africa , Anti-apartheid movements -- South Africa
- Description: This study examines anti-apartheid documentary production in South Africa between 1977 and 1987. These documentaries were produced by a variety of producers in order to record aspects of South Africa's contemporary social history, and as a means of contributing - in some way - to changing the conditions described. While the 'content' of the documentaries is historical and social, and their intention political, this study is aimed at elucidating how a documentary, as a representational system, produces meaning. The study is therefore located within the discourse of film studies. My study is based on the theory that a documentary is the embodiment of several relationships: the relationship between social reality and documentary producers; the social relationships engaged in, in the production of the text; the relationship between the text and its audience 1, and the relationship between the audience and its social context. This informs my methodological approach in which analysis appropriate to each area of study is used. Using secondary sources obtained through standard library research, I pursue social and historical analysis of the 1970s and 1980s in order to contextualise both the producers of the documentaries, and their audience. The social relations of production of a text are examined using material gathered through extensive interviews with the producers and published secondary material. How this impinges on the documentary is ascertained through detailed textual analysis of 30 documentaries. For analytical clarity each chapter focuses on a specific aspect of documentary - although I do show how the various relationships impinge on each other. This research finds that the documentaries faithfully reflect the anti-apartheid ideology dominant in the extra-parliamentary opposition in the period under discussion - to the extent that all forms of consciousness are framed by this discourse. An examination of the textual strategies used shows that they are bound by the conventions of broadcast television. They therefore construct a spectator-text relationship which is not consistent with the political concern that democratic relationships be established as the basis of a post-apartheid society. In other words, there is an inconsistency between the ideology espoused, and the way in which film- and videomakers, in their specialised field of production, practise their politics. This can be attributed to the over-riding political intention of the documentarists 'to record' what is happening, and to establish a popular archive which can be used by extra-parliamentary opposition groups in their struggle against apartheid.
- Full Text:
- Date Issued: 1991
- Authors: Steenveld, Lynette Noreen
- Date: 1991
- Subjects: Documentary films -- South Africa -- History and criticism , Apartheid -- South Africa , Anti-apartheid movements -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3484 , http://hdl.handle.net/10962/d1002939 , Documentary films -- South Africa -- History and criticism , Apartheid -- South Africa , Anti-apartheid movements -- South Africa
- Description: This study examines anti-apartheid documentary production in South Africa between 1977 and 1987. These documentaries were produced by a variety of producers in order to record aspects of South Africa's contemporary social history, and as a means of contributing - in some way - to changing the conditions described. While the 'content' of the documentaries is historical and social, and their intention political, this study is aimed at elucidating how a documentary, as a representational system, produces meaning. The study is therefore located within the discourse of film studies. My study is based on the theory that a documentary is the embodiment of several relationships: the relationship between social reality and documentary producers; the social relationships engaged in, in the production of the text; the relationship between the text and its audience 1, and the relationship between the audience and its social context. This informs my methodological approach in which analysis appropriate to each area of study is used. Using secondary sources obtained through standard library research, I pursue social and historical analysis of the 1970s and 1980s in order to contextualise both the producers of the documentaries, and their audience. The social relations of production of a text are examined using material gathered through extensive interviews with the producers and published secondary material. How this impinges on the documentary is ascertained through detailed textual analysis of 30 documentaries. For analytical clarity each chapter focuses on a specific aspect of documentary - although I do show how the various relationships impinge on each other. This research finds that the documentaries faithfully reflect the anti-apartheid ideology dominant in the extra-parliamentary opposition in the period under discussion - to the extent that all forms of consciousness are framed by this discourse. An examination of the textual strategies used shows that they are bound by the conventions of broadcast television. They therefore construct a spectator-text relationship which is not consistent with the political concern that democratic relationships be established as the basis of a post-apartheid society. In other words, there is an inconsistency between the ideology espoused, and the way in which film- and videomakers, in their specialised field of production, practise their politics. This can be attributed to the over-riding political intention of the documentarists 'to record' what is happening, and to establish a popular archive which can be used by extra-parliamentary opposition groups in their struggle against apartheid.
- Full Text:
- Date Issued: 1991
Objecting to apartheid: the history of the end conscription campaign
- Authors: Jones, David
- Date: 2013
- Subjects: End Conscription Campaign (South Africa) , Apartheid -- South Africa , Government, Resistance to South Africa , Conscientious objection South Africa , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA (History)
- Identifier: vital:11538 , http://hdl.handle.net/10353/d1005998 , End Conscription Campaign (South Africa) , Apartheid -- South Africa , Government, Resistance to South Africa , Conscientious objection South Africa , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Politics and government
- Description: It is important that the story of organisations like the End Conscription Campaign be recorded. The narrative of the struggle against apartheid has become a site of contestation. As the downfall of apartheid is still a relatively recent event, the history is still in the process of formation. There is much contestation over the relative contributions of different groups within the struggle. This is an important debate as it informs and shapes the politics of the present. A new official narrative is emerging which accentuates the role of particular groupings, portraying them as the heroes and the leaders of the struggle. A new elite have laid exclusive claim to the heritage of the struggle and are using this narrative to justify their hold on power through the creation of highly centralised political structures in which positions of power are reserved for loyal cadres and independent thinking and questioning are seen as a threat. A complementary tradition of grassroots democracy, of open debate and transparency, of “people’s power”, of accountability of leadership to the people fostered in the struggle is being lost. It is important to contest this narrative. We need to remember that the downfall of apartheid was brought about by a myriad combination of factors and forces. Current academic interpretations emphasize that no one group or organisation, no matter how significant its contribution, was solely responsible. There was no military victory or other decisive event which brought the collapse of the system, rather a sapping of will to pay the ever increasing cost to maintain it. The struggle against apartheid involved a groundswell, popular uprising in which the initiative came not from centralised political structures, orchestrating a grand revolt, but from ordinary South Africans who were reacting to the oppressive nature of a brutally discriminatory system which sought to control every aspect of their lives.4 Leaders and structures emerged organically as communities organised themselves around issues that affected them. Organisations that emerged were highly democratic and accountable to their members. There was no grand plan or centralised control of the process. As Walter Benjamin warned in a different context, but applicable here: “All rulers are the heirs of those who have conquered before them.” He feared that what he referred to as a historicist view constructed a version of history as a triumphal parade of progress. “Whoever has emerged victorious” he reminds us “participates to this day in the triumphal procession in which the present rulers step over those who are lying prostrate. According to traditional practice the spoils are carried along in the procession.” 5 He was warning of just such a tendency, which has been repeated so often in the past, for the victors to construct a version of history which ends up justifying a new tyranny. To counter this tendency it is important that other histories of the struggle are told – that the stories of other groups, which are marginalised by the new hegemonic discourse, are recorded.This aim of this dissertation is thus two-fold. Firstly it aims to investigate “the story” of the End Conscription Campaign, which has largely been seen as a white anti-apartheid liberal organisation. The objective is to provide a detailed historical account and periodisation of the organisation to fill in the gaps and challenge the distortions of a new emerging “official” discourse.Secondly within this framework, and by using the activities and strategies of the organisation as evidence for its suppositions, the question of the role played by the ECC in the struggle.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Jones, David
- Date: 2013
- Subjects: End Conscription Campaign (South Africa) , Apartheid -- South Africa , Government, Resistance to South Africa , Conscientious objection South Africa , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA (History)
- Identifier: vital:11538 , http://hdl.handle.net/10353/d1005998 , End Conscription Campaign (South Africa) , Apartheid -- South Africa , Government, Resistance to South Africa , Conscientious objection South Africa , South Africa -- Social conditions , South Africa -- Politics and government
- Description: It is important that the story of organisations like the End Conscription Campaign be recorded. The narrative of the struggle against apartheid has become a site of contestation. As the downfall of apartheid is still a relatively recent event, the history is still in the process of formation. There is much contestation over the relative contributions of different groups within the struggle. This is an important debate as it informs and shapes the politics of the present. A new official narrative is emerging which accentuates the role of particular groupings, portraying them as the heroes and the leaders of the struggle. A new elite have laid exclusive claim to the heritage of the struggle and are using this narrative to justify their hold on power through the creation of highly centralised political structures in which positions of power are reserved for loyal cadres and independent thinking and questioning are seen as a threat. A complementary tradition of grassroots democracy, of open debate and transparency, of “people’s power”, of accountability of leadership to the people fostered in the struggle is being lost. It is important to contest this narrative. We need to remember that the downfall of apartheid was brought about by a myriad combination of factors and forces. Current academic interpretations emphasize that no one group or organisation, no matter how significant its contribution, was solely responsible. There was no military victory or other decisive event which brought the collapse of the system, rather a sapping of will to pay the ever increasing cost to maintain it. The struggle against apartheid involved a groundswell, popular uprising in which the initiative came not from centralised political structures, orchestrating a grand revolt, but from ordinary South Africans who were reacting to the oppressive nature of a brutally discriminatory system which sought to control every aspect of their lives.4 Leaders and structures emerged organically as communities organised themselves around issues that affected them. Organisations that emerged were highly democratic and accountable to their members. There was no grand plan or centralised control of the process. As Walter Benjamin warned in a different context, but applicable here: “All rulers are the heirs of those who have conquered before them.” He feared that what he referred to as a historicist view constructed a version of history as a triumphal parade of progress. “Whoever has emerged victorious” he reminds us “participates to this day in the triumphal procession in which the present rulers step over those who are lying prostrate. According to traditional practice the spoils are carried along in the procession.” 5 He was warning of just such a tendency, which has been repeated so often in the past, for the victors to construct a version of history which ends up justifying a new tyranny. To counter this tendency it is important that other histories of the struggle are told – that the stories of other groups, which are marginalised by the new hegemonic discourse, are recorded.This aim of this dissertation is thus two-fold. Firstly it aims to investigate “the story” of the End Conscription Campaign, which has largely been seen as a white anti-apartheid liberal organisation. The objective is to provide a detailed historical account and periodisation of the organisation to fill in the gaps and challenge the distortions of a new emerging “official” discourse.Secondly within this framework, and by using the activities and strategies of the organisation as evidence for its suppositions, the question of the role played by the ECC in the struggle.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
A small town in the early apartheid era: A history of Grahamstown 1946-1960 focusing on "White English" perspectives.
- Lancaster, Rupert Giles Swinburne
- Authors: Lancaster, Rupert Giles Swinburne
- Date: 2013
- Subjects: Grahamstown (South Africa) -- History -- 20th Century , Grahamstown (South Africa) -- Politics and government -- 20th century , Grahamstown (South Africa) -- Social conditions -- 20th Century , Grahamstown (South Africa) -- Economic conditions -- 20th Century , Grahamstown (South Africa) -- Social life and customs -- 20th Century , Apartheid -- South Africa , Whites -- South Africa -- Grahamstown
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2612 , http://hdl.handle.net/10962/d1013161
- Description: This Thesis examines the socio-political perceptions of Grahamstown, a small South African City, during the period 1946 to 1960. The ‘White English’ population of Grahamstown is the specific focus, as it formed the dominant social group during the period and consequently provided the majority of information for this work. During this period the majority of Grahamstowns ‘White English’ population thought of their City as holding many attractive features and experiences despite the slum-conditions and poverty that were rife in the Locations. During the British Royal Familie’s tour of the Union of South Africa in 1947, Grahamstown was one of the Cities visited. The loyalty that Grahamstown’s ‘White English’ citizens felt towards the Royal Family and the United Kingdom is explored in connection with the regard that ‘White English’ Grahamstown held for the 1820 Settlers. To highlight the Grahamstown City Council’s activities during this period five events are analysed: The Grahamstown Financial Crisis, The Grahamstown Housing Crisis, The Beer Hall Debate, The establishment of a Tuberculosis Hospital and the granting of Full University Status to Rhodes University College. It is shown, with regard to the politics of the period, that ‘White English’ Grahamstown, unequivocally supported the United Party and were vocally anti-Nationalist. The implementation of Apartheid policies within Grahamstown is explored, with specific focus placed upon the Group Areas Act. Finally the anti-republican sentiment espoused by ‘White English’ Grahamstown is reviewed.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Lancaster, Rupert Giles Swinburne
- Date: 2013
- Subjects: Grahamstown (South Africa) -- History -- 20th Century , Grahamstown (South Africa) -- Politics and government -- 20th century , Grahamstown (South Africa) -- Social conditions -- 20th Century , Grahamstown (South Africa) -- Economic conditions -- 20th Century , Grahamstown (South Africa) -- Social life and customs -- 20th Century , Apartheid -- South Africa , Whites -- South Africa -- Grahamstown
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2612 , http://hdl.handle.net/10962/d1013161
- Description: This Thesis examines the socio-political perceptions of Grahamstown, a small South African City, during the period 1946 to 1960. The ‘White English’ population of Grahamstown is the specific focus, as it formed the dominant social group during the period and consequently provided the majority of information for this work. During this period the majority of Grahamstowns ‘White English’ population thought of their City as holding many attractive features and experiences despite the slum-conditions and poverty that were rife in the Locations. During the British Royal Familie’s tour of the Union of South Africa in 1947, Grahamstown was one of the Cities visited. The loyalty that Grahamstown’s ‘White English’ citizens felt towards the Royal Family and the United Kingdom is explored in connection with the regard that ‘White English’ Grahamstown held for the 1820 Settlers. To highlight the Grahamstown City Council’s activities during this period five events are analysed: The Grahamstown Financial Crisis, The Grahamstown Housing Crisis, The Beer Hall Debate, The establishment of a Tuberculosis Hospital and the granting of Full University Status to Rhodes University College. It is shown, with regard to the politics of the period, that ‘White English’ Grahamstown, unequivocally supported the United Party and were vocally anti-Nationalist. The implementation of Apartheid policies within Grahamstown is explored, with specific focus placed upon the Group Areas Act. Finally the anti-republican sentiment espoused by ‘White English’ Grahamstown is reviewed.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The right to organise: critiquing the role of trade unions in shaping work relations in post-apartheid South Africa
- Authors: Nyathi, Mthokozisi
- Date: 2011
- Subjects: Labor unions -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Labor unions -- Law and legislation -- South Africa , Labor -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3690 , http://hdl.handle.net/10962/d1003205 , Labor unions -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Labor unions -- Law and legislation -- South Africa , Labor -- South Africa
- Description: Organised labour continues to play a prominent role in shaping employment relations in South Africa. The individual worker is powerless and in a weaker bargaining position against his employer. The advent of democracy was accompanied by numerous interventions to level the historically uneven bargaining field. The trade union movement has made and consolidated significant gains since the advent of democracy. It however faces a plethora of new challenges, such as the negative forces of globalisation, declining membership (often associated with high levels of unemployment and the changing nature of work from standard to atypical employment), the resurfacing of adversarialism in the bargaining process, and numerous shortcomings inherent in forums established to facilitate corporatism. Business is intensifying its calls for investor-friendly policies, which effectively mean a relaxation of labour policies. The trade union movement faces an enormous task of rebuilding confidence and credibility among its members and at the same time showing some commitment to other social actors, government and business, that it is committed to contribute to economic growth and employment creation. The central focus of this thesis will be to highlight the gains made by the trade union movement, the numerous challenges threatening their existence, and how they have attempted to redefine their role in the face of these challenges. It will attempt to offer advice on how trade unions can continue to play a prominent role in shaping relations of work in South Africa. The study begins with a historical overview of trade unionism in South Africa. It then attempts to establish how trade unions have made use of the institution of collective bargaining, the importance of organisational rights to the trade union movement, the effectiveness of industrial action, and the emerging challenges threatening the vibrancy of trade unions. The overall aim is to assess whether the trade union movement is still a force to be reckoned with and its future role in influencing employment relations in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Nyathi, Mthokozisi
- Date: 2011
- Subjects: Labor unions -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Labor unions -- Law and legislation -- South Africa , Labor -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3690 , http://hdl.handle.net/10962/d1003205 , Labor unions -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Industrial relations -- South Africa , Labor unions -- Law and legislation -- South Africa , Labor -- South Africa
- Description: Organised labour continues to play a prominent role in shaping employment relations in South Africa. The individual worker is powerless and in a weaker bargaining position against his employer. The advent of democracy was accompanied by numerous interventions to level the historically uneven bargaining field. The trade union movement has made and consolidated significant gains since the advent of democracy. It however faces a plethora of new challenges, such as the negative forces of globalisation, declining membership (often associated with high levels of unemployment and the changing nature of work from standard to atypical employment), the resurfacing of adversarialism in the bargaining process, and numerous shortcomings inherent in forums established to facilitate corporatism. Business is intensifying its calls for investor-friendly policies, which effectively mean a relaxation of labour policies. The trade union movement faces an enormous task of rebuilding confidence and credibility among its members and at the same time showing some commitment to other social actors, government and business, that it is committed to contribute to economic growth and employment creation. The central focus of this thesis will be to highlight the gains made by the trade union movement, the numerous challenges threatening their existence, and how they have attempted to redefine their role in the face of these challenges. It will attempt to offer advice on how trade unions can continue to play a prominent role in shaping relations of work in South Africa. The study begins with a historical overview of trade unionism in South Africa. It then attempts to establish how trade unions have made use of the institution of collective bargaining, the importance of organisational rights to the trade union movement, the effectiveness of industrial action, and the emerging challenges threatening the vibrancy of trade unions. The overall aim is to assess whether the trade union movement is still a force to be reckoned with and its future role in influencing employment relations in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
The foreign policy orientation and national role conceptions of a post-apartheid South Africa: options and scenarios
- Authors: Landsberg, Chris
- Date: 1995
- Subjects: South Africa -- Foreign relations -- 1989-1994 , Apartheid -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2793 , http://hdl.handle.net/10962/d1003003 , South Africa -- Foreign relations -- 1989-1994 , Apartheid -- South Africa
- Description: This thesis should essentially be considered as an exposition of the foreign policy of a "new", apartheid-free South Africa in a post-Cold War international arena, arguing for a pro-active and prudent foreign policy. An important goal of the study is to make as dispassionate and rational as possible a contribution to the debate on South Africa's future foreign policy, national roles and external relations. A further aim of the study shall be to deduce relevant results of perpetual and viable foreign policy orientations and national role models within the framework of policy alternatives to South Africa's decision-makers in the future.
- Full Text:
- Date Issued: 1995
- Authors: Landsberg, Chris
- Date: 1995
- Subjects: South Africa -- Foreign relations -- 1989-1994 , Apartheid -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2793 , http://hdl.handle.net/10962/d1003003 , South Africa -- Foreign relations -- 1989-1994 , Apartheid -- South Africa
- Description: This thesis should essentially be considered as an exposition of the foreign policy of a "new", apartheid-free South Africa in a post-Cold War international arena, arguing for a pro-active and prudent foreign policy. An important goal of the study is to make as dispassionate and rational as possible a contribution to the debate on South Africa's future foreign policy, national roles and external relations. A further aim of the study shall be to deduce relevant results of perpetual and viable foreign policy orientations and national role models within the framework of policy alternatives to South Africa's decision-makers in the future.
- Full Text:
- Date Issued: 1995
Changes and continuities in the labour process on commercial farms in post-Apartheid South Africa : studies from Eastern Cape and KwaZulu-Natal Provinces
- Authors: Kheswa, Nomzamo Sybil
- Date: 2014
- Subjects: Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Agricultural wages -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural wages -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Eastern Cape (South Africa) -- Rural conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Rural conditions , Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape -- Social conditions , Agricultural laborers -- South Africa -- KwaZulu-Natal -- Social conditions , Agricultural laborers -- Legal status, laws, etc. -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- Legal status, laws, etc. -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Apartheid -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3366 , http://hdl.handle.net/10962/d1011978 , Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Agricultural wages -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural wages -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Eastern Cape (South Africa) -- Rural conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Rural conditions , Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape -- Social conditions , Agricultural laborers -- South Africa -- KwaZulu-Natal -- Social conditions , Agricultural laborers -- Legal status, laws, etc. -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- Legal status, laws, etc. -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Apartheid -- South Africa
- Description: This thesis examines the agricultural labour process on commercial farms in post-apartheid South Africa with a particular focus on systems of labour control on these farms. Considerable literature exists about the labour process in capitalist society but the capitalist labour process does not exist in any pure form. Rather, different labour processes exist and the specific form they take depends on spatial and temporal conditions. Additionally, labour processes are often economic sector-specific. Because of variation in capitalist labour processes, differences in systems of labour control (or labour control regimes) also arise. Historically, up until the end of apartheid in 1994, the labour control regime on commercial farms in South Africa was marked by a paternalistic despotism of a racialised kind. This in part reflected the fact that commercial farms were simultaneously sites of both economic production and social reproduction and, further, they were very privatised agrarian spaces largely unregulated (specifically with regard to labour) by the state. Since the end of apartheid, commercial farms have been subjected to multiple pressures. Notably, the South African state has strongly intervened in labour relations on commercial farms, and commercial farms have been subjected to ongoing neo-liberal restructuring. This has led to the prospects of changes in the prevailing labour control system on commercial farms. In this context, the thesis pursues the following key objective: to understand changes and continuities in the labour process on commercial farms – and particularly labour control systems – subsequent to the end of apartheid in South Africa. It does so with reference to four farms in Eastern Cape and KwaZulu-Natal Provinces.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Kheswa, Nomzamo Sybil
- Date: 2014
- Subjects: Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Agricultural wages -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural wages -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Eastern Cape (South Africa) -- Rural conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Rural conditions , Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape -- Social conditions , Agricultural laborers -- South Africa -- KwaZulu-Natal -- Social conditions , Agricultural laborers -- Legal status, laws, etc. -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- Legal status, laws, etc. -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Apartheid -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3366 , http://hdl.handle.net/10962/d1011978 , Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Agricultural wages -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural wages -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Eastern Cape (South Africa) -- Rural conditions , KwaZulu-Natal (South Africa) -- Rural conditions , Agricultural laborers -- South Africa -- Eastern Cape -- Social conditions , Agricultural laborers -- South Africa -- KwaZulu-Natal -- Social conditions , Agricultural laborers -- Legal status, laws, etc. -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural laborers -- Legal status, laws, etc. -- South Africa -- KwaZulu-Natal , Apartheid -- South Africa
- Description: This thesis examines the agricultural labour process on commercial farms in post-apartheid South Africa with a particular focus on systems of labour control on these farms. Considerable literature exists about the labour process in capitalist society but the capitalist labour process does not exist in any pure form. Rather, different labour processes exist and the specific form they take depends on spatial and temporal conditions. Additionally, labour processes are often economic sector-specific. Because of variation in capitalist labour processes, differences in systems of labour control (or labour control regimes) also arise. Historically, up until the end of apartheid in 1994, the labour control regime on commercial farms in South Africa was marked by a paternalistic despotism of a racialised kind. This in part reflected the fact that commercial farms were simultaneously sites of both economic production and social reproduction and, further, they were very privatised agrarian spaces largely unregulated (specifically with regard to labour) by the state. Since the end of apartheid, commercial farms have been subjected to multiple pressures. Notably, the South African state has strongly intervened in labour relations on commercial farms, and commercial farms have been subjected to ongoing neo-liberal restructuring. This has led to the prospects of changes in the prevailing labour control system on commercial farms. In this context, the thesis pursues the following key objective: to understand changes and continuities in the labour process on commercial farms – and particularly labour control systems – subsequent to the end of apartheid in South Africa. It does so with reference to four farms in Eastern Cape and KwaZulu-Natal Provinces.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Discourses surrounding 'race', equity, disadvantage and transformation in times of rapid social change : higher education in post-apartheid South Africa
- Authors: Robus, Donovan
- Date: 2005
- Subjects: Rhodes University , University of Fort Hare , Universities and colleges -- Mergers -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Education and state -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Discourse analysis -- Methodology , Discrimination in education -- South Africa , Educational change -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3142 , http://hdl.handle.net/10962/d1007196 , Rhodes University , University of Fort Hare , Universities and colleges -- Mergers -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Education and state -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Discourse analysis -- Methodology , Discrimination in education -- South Africa , Educational change -- South Africa
- Description: Since the dismantling of Apartheid in South Africa in 1994, the South African socio-political and economic landscape has been characterised by rapid change. In the ten years since the 'new' democratic South Africa emerged, transformation has become a dominant discourse that has driven much action and practice in a variety of public areas. One of the areas of focus for transformation has been Higher Education whereby the Department of Education aimed to do away with disparity caused by Apartheid segregation by reducing the number of Higher Education institutions from 36 to 21. This research draws on Foucauldian theory and post-colonial theories (in particular Edward Said and Frantz Fanon), and the concept of racialisation in an analysis of the incorporation of Rhodes University's East London campus into the University of Fort Hare. Ian Parker's discourse analytic approach which suggests that discourses support institutions, reproduce power relations and have ideological effects, was utilised to analyse the talk of students and staff at the three sites affected by the incorporation (viz. Rhodes, Grahamstown, Rhodes, East London and Fort Hare) as well as newspaper articles and public statements made by the two institutions. What emerged was that in post-Apartheid South Africa, institutional and geographic space is still racialised with virtually no reference to the historical and contextual foundations from which this emerged being made. In positioning space and institutions in this racialised manner a discourse of 'white' excellence and 'black' failure emerges with the notion of competence gaining legitimacy through an appeal to academic standards. In addition to this, transformation emerges as a signifier of shifting boundaries in a post-Apartheid society where racialised institutional, spatial and social boundaries evidently still exist discursively.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Robus, Donovan
- Date: 2005
- Subjects: Rhodes University , University of Fort Hare , Universities and colleges -- Mergers -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Education and state -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Discourse analysis -- Methodology , Discrimination in education -- South Africa , Educational change -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3142 , http://hdl.handle.net/10962/d1007196 , Rhodes University , University of Fort Hare , Universities and colleges -- Mergers -- South Africa , Education, Higher -- South Africa , Education and state -- South Africa , Apartheid -- South Africa , Discourse analysis -- Methodology , Discrimination in education -- South Africa , Educational change -- South Africa
- Description: Since the dismantling of Apartheid in South Africa in 1994, the South African socio-political and economic landscape has been characterised by rapid change. In the ten years since the 'new' democratic South Africa emerged, transformation has become a dominant discourse that has driven much action and practice in a variety of public areas. One of the areas of focus for transformation has been Higher Education whereby the Department of Education aimed to do away with disparity caused by Apartheid segregation by reducing the number of Higher Education institutions from 36 to 21. This research draws on Foucauldian theory and post-colonial theories (in particular Edward Said and Frantz Fanon), and the concept of racialisation in an analysis of the incorporation of Rhodes University's East London campus into the University of Fort Hare. Ian Parker's discourse analytic approach which suggests that discourses support institutions, reproduce power relations and have ideological effects, was utilised to analyse the talk of students and staff at the three sites affected by the incorporation (viz. Rhodes, Grahamstown, Rhodes, East London and Fort Hare) as well as newspaper articles and public statements made by the two institutions. What emerged was that in post-Apartheid South Africa, institutional and geographic space is still racialised with virtually no reference to the historical and contextual foundations from which this emerged being made. In positioning space and institutions in this racialised manner a discourse of 'white' excellence and 'black' failure emerges with the notion of competence gaining legitimacy through an appeal to academic standards. In addition to this, transformation emerges as a signifier of shifting boundaries in a post-Apartheid society where racialised institutional, spatial and social boundaries evidently still exist discursively.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
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