Dynamic adaptive cost model for wireless Internet connectivity in African rural communities
- Authors: Sibanda, Khulumani
- Date: 2010
- Subjects: Internet , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Cost effectiveness , Wireless communication systems , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Computer Science)
- Identifier: vital:11389 , http://hdl.handle.net/10353/380 , Internet , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Cost effectiveness , Wireless communication systems , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In today’s dynamic technological landscape, wireless communication networks have become an important part of economic development. The emergence of wireless technologies raises hopes to extend communication to remote areas that have not seen any tangible deployment to date. As developing nations pin their hopes to wireless technologies, cost models for wireless communication networks are becoming vital to support the emerging technologies. However, varying cost changes raise critical challenges to the estimation of both capital expenditure and operational expenditure. The network deployment process has numerous events that may cause adjustments to initially estimated project costs. These adjustments are necessary for a cost management plan and this plan includes monitoring cost performance and ensuring that only appropriate changes are made to the network project. The incidents that may cause cost changes can not be entirely predicted as their distribution tend to change dynamically from time to time. Estimating network deployment costs in such a dynamic environment necessitates cost models that can adapt to random occurrence of cost changes. Widely used cost models are usually performed by experienced personnel whose engineering experience is derived from deploying similar networks. In this approach experienced personnel add a certain percentage to the cost estimate to cater for contingency costs. Certainly such an approach depends on individual opinion, making it subjective and void of mathematical estimating relationships which are of paramount importance in ensuring that estimated deployment costs are sufficient to deal with cost uncertainties. We observe that existing approaches can only explore a limited solution space and hence can lead to cost overruns if implemented in dynamically cost changing environments. This thesis presents a wireless communication network deployment cost model that incorporates uncertainties into the final cost estimate. The model is adaptive to unpredictable cost changes since it allows adjustments of confidence levels when calculating contingency costs. This allows dynamically updating the cost changes without the cost model being reconstructed from scratch. We make use of the Poisson process in modeling the occurrence of incidents that are responsible for causing cost changes during network deployment. We also show that the occurrence of the incidents causing cost change are random and tend to follow the Poisson distribution. Using different levels of confidence we model various cost contingencies and make sensitivity analyses to identify the probability of cost overrun when given different contingencies. The dynamic adaptive cost model can be used either at the strategic level to understand the cost of a particular technique or at the operational level, as a way to show how Poisson process in network deployment can compare with engineering experience and other estimating techniques. We believe that the model is useful for remote areas where deployment costs are volatile and the distribution of incidents causing cost change to original cost estimates are diverse and dynamically changing. Further we expect that our research improves the knowledge base of information about the costs for rural communities to connect to the Internet, consequently providing useful input to future policy debates. This work is further poised to be a utility function to help those planning internet infrastructure deployments in least developed regions.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Sibanda, Khulumani
- Date: 2010
- Subjects: Internet , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Cost effectiveness , Wireless communication systems , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Computer Science)
- Identifier: vital:11389 , http://hdl.handle.net/10353/380 , Internet , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Cost effectiveness , Wireless communication systems , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In today’s dynamic technological landscape, wireless communication networks have become an important part of economic development. The emergence of wireless technologies raises hopes to extend communication to remote areas that have not seen any tangible deployment to date. As developing nations pin their hopes to wireless technologies, cost models for wireless communication networks are becoming vital to support the emerging technologies. However, varying cost changes raise critical challenges to the estimation of both capital expenditure and operational expenditure. The network deployment process has numerous events that may cause adjustments to initially estimated project costs. These adjustments are necessary for a cost management plan and this plan includes monitoring cost performance and ensuring that only appropriate changes are made to the network project. The incidents that may cause cost changes can not be entirely predicted as their distribution tend to change dynamically from time to time. Estimating network deployment costs in such a dynamic environment necessitates cost models that can adapt to random occurrence of cost changes. Widely used cost models are usually performed by experienced personnel whose engineering experience is derived from deploying similar networks. In this approach experienced personnel add a certain percentage to the cost estimate to cater for contingency costs. Certainly such an approach depends on individual opinion, making it subjective and void of mathematical estimating relationships which are of paramount importance in ensuring that estimated deployment costs are sufficient to deal with cost uncertainties. We observe that existing approaches can only explore a limited solution space and hence can lead to cost overruns if implemented in dynamically cost changing environments. This thesis presents a wireless communication network deployment cost model that incorporates uncertainties into the final cost estimate. The model is adaptive to unpredictable cost changes since it allows adjustments of confidence levels when calculating contingency costs. This allows dynamically updating the cost changes without the cost model being reconstructed from scratch. We make use of the Poisson process in modeling the occurrence of incidents that are responsible for causing cost changes during network deployment. We also show that the occurrence of the incidents causing cost change are random and tend to follow the Poisson distribution. Using different levels of confidence we model various cost contingencies and make sensitivity analyses to identify the probability of cost overrun when given different contingencies. The dynamic adaptive cost model can be used either at the strategic level to understand the cost of a particular technique or at the operational level, as a way to show how Poisson process in network deployment can compare with engineering experience and other estimating techniques. We believe that the model is useful for remote areas where deployment costs are volatile and the distribution of incidents causing cost change to original cost estimates are diverse and dynamically changing. Further we expect that our research improves the knowledge base of information about the costs for rural communities to connect to the Internet, consequently providing useful input to future policy debates. This work is further poised to be a utility function to help those planning internet infrastructure deployments in least developed regions.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Exploring the suitability of the evaluation criteria used in the MPT projects, by looking at hard and soft components of development programmes
- Authors: Ncapai, Wandile
- Date: 2002
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3397 , http://hdl.handle.net/10962/d1018255
- Description: The study explores the suitability of the evaluation criteria used in Microprojects Programme Trust (MPT), by looking at hard and soft components of the development programme. In this sense hard components of development refer to those components of projects that are tangible and can be physically observed and can bring material changes to the life of the community. Soft components of development refer to those components of projects that bring qualitative transformation to the life of the community, i.e. increased levels of awareness, human well-being and the empowerment process that addresses the community's abstract needs, these are not tangible and often cannot be physically observed. Midway through its contract periods MPT evaluate all projects. The purpose of these mid term evaluations is to make recommendations to MPT on future approaches and methodology for community development and operations. The mid-term evaluation also influences the distribution and allocation of resources and funding. It was therefore vital that the criteria used are subject to tests and critical analysis so as to assess their validity. The assessment of the mid-term evaluation criteria used in MPT projects has been to further determine the appropriateness or suitability of the evaluation criteria as an instrument to measure and guide the MPT community development approach in the Eastern Cape. The method used was to conduct focus group discussions so as to get an insight into the local community situation as well as to assess non-tangible improvements and changes that have occurred in the life of the community as a result of the project. The information generated was used to compare what the community believe they achieved with what the official mid-term evaluation reports indicate was assessed and achieved and that was contrasted with what the literature recommends should have been assessed. The study found that the mid-term evaluations conducted on MPT projects have no social context in which the evaluations themselves were conducted. The terms of reference and criteria were based on the programme design which was formulated and compiled by the European Union without the participation of the local South African community. The findings also indicated that projects become unsuccessful or partly successful if the "soft" components which have a bearing on social and economic realities are neglected. The thesis ends with recommendations on how the mid-term evaluations as well as MPT programme can be developed to be more responsive to the needs as identified by the communities themselves. It is strongly believed that this study will provide a valuable contribution towards increasing the ability of MPT programme to bring about both material and qualitative transformation to the I ives of the disadvantaged community of the Eastern Cape whilst ensuring that the mid-term evaluations are developed and shaped to become an appropriate instrument to measure and guide MPT programme approach to community development.
- Full Text:
- Date Issued: 2002
- Authors: Ncapai, Wandile
- Date: 2002
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3397 , http://hdl.handle.net/10962/d1018255
- Description: The study explores the suitability of the evaluation criteria used in Microprojects Programme Trust (MPT), by looking at hard and soft components of the development programme. In this sense hard components of development refer to those components of projects that are tangible and can be physically observed and can bring material changes to the life of the community. Soft components of development refer to those components of projects that bring qualitative transformation to the life of the community, i.e. increased levels of awareness, human well-being and the empowerment process that addresses the community's abstract needs, these are not tangible and often cannot be physically observed. Midway through its contract periods MPT evaluate all projects. The purpose of these mid term evaluations is to make recommendations to MPT on future approaches and methodology for community development and operations. The mid-term evaluation also influences the distribution and allocation of resources and funding. It was therefore vital that the criteria used are subject to tests and critical analysis so as to assess their validity. The assessment of the mid-term evaluation criteria used in MPT projects has been to further determine the appropriateness or suitability of the evaluation criteria as an instrument to measure and guide the MPT community development approach in the Eastern Cape. The method used was to conduct focus group discussions so as to get an insight into the local community situation as well as to assess non-tangible improvements and changes that have occurred in the life of the community as a result of the project. The information generated was used to compare what the community believe they achieved with what the official mid-term evaluation reports indicate was assessed and achieved and that was contrasted with what the literature recommends should have been assessed. The study found that the mid-term evaluations conducted on MPT projects have no social context in which the evaluations themselves were conducted. The terms of reference and criteria were based on the programme design which was formulated and compiled by the European Union without the participation of the local South African community. The findings also indicated that projects become unsuccessful or partly successful if the "soft" components which have a bearing on social and economic realities are neglected. The thesis ends with recommendations on how the mid-term evaluations as well as MPT programme can be developed to be more responsive to the needs as identified by the communities themselves. It is strongly believed that this study will provide a valuable contribution towards increasing the ability of MPT programme to bring about both material and qualitative transformation to the I ives of the disadvantaged community of the Eastern Cape whilst ensuring that the mid-term evaluations are developed and shaped to become an appropriate instrument to measure and guide MPT programme approach to community development.
- Full Text:
- Date Issued: 2002
Small town South Africa: the historical geography of selected Eastern Cape towns and current development initiatives within them
- White, Richard Charles Crookes
- Authors: White, Richard Charles Crookes
- Date: 2004 , 2013-06-03
- Subjects: Cities and towns -- South Africa -- Eastern Cape -- Growth , Cities and towns -- South Africa -- Population -- Statistics , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- History , Eastern Cape (South Africa) -- Economic conditions , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:4805 , http://hdl.handle.net/10962/d1003288 , Cities and towns -- South Africa -- Eastern Cape -- Growth , Cities and towns -- South Africa -- Population -- Statistics , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- History , Eastern Cape (South Africa) -- Economic conditions , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions
- Description: Small towns can be seen as the fundamental building blocks of tbe urban system. Through time, some of these towns have lost the primary reason for their existence. Some towns that have been declining or stagnating include old mining and industrial towns, such as Indwe in the Eastern Cape or Welkom in the Free State. Some towns have also changed the main focus of tbeir economy, for example, from that of mining to that of tourism, as in the case of Utrecht in Kwa-Zulu Natal (Nel, 2002). In light of the above, this thesis seeks to critically evaluate what has happened in selected small towns in the Eastern Cape. The research investigated a number of towns in the Eastern Cape, looking at the history and influence of colonisation, population dynamics, education levels, employment opportunities, migration and the influence of capitalism on the economic and social structure of the town, as well as tbe evolution of its economy. The research sample consisted of interviews witb local historians, community leaders, development agencies and individuals who were benefiting from tbe various development initiatives/project in the towns. These interviews, in conjunction with the literature identified, were conducted in the selected small towns, assessing whether development was succeeding and, in conclusion, identifying witb reference to the study sites, what was learnt. The research process generated a number of lessons that need to be taken into consideration when attempting social and economic upliftment in small towns. These include: the need for leadership, support from the local population and the need for financial assistance to support and uplift the community. , KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: White, Richard Charles Crookes
- Date: 2004 , 2013-06-03
- Subjects: Cities and towns -- South Africa -- Eastern Cape -- Growth , Cities and towns -- South Africa -- Population -- Statistics , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- History , Eastern Cape (South Africa) -- Economic conditions , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:4805 , http://hdl.handle.net/10962/d1003288 , Cities and towns -- South Africa -- Eastern Cape -- Growth , Cities and towns -- South Africa -- Population -- Statistics , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape (South Africa) -- History , Eastern Cape (South Africa) -- Economic conditions , Eastern Cape (South Africa) -- Social conditions
- Description: Small towns can be seen as the fundamental building blocks of tbe urban system. Through time, some of these towns have lost the primary reason for their existence. Some towns that have been declining or stagnating include old mining and industrial towns, such as Indwe in the Eastern Cape or Welkom in the Free State. Some towns have also changed the main focus of tbeir economy, for example, from that of mining to that of tourism, as in the case of Utrecht in Kwa-Zulu Natal (Nel, 2002). In light of the above, this thesis seeks to critically evaluate what has happened in selected small towns in the Eastern Cape. The research investigated a number of towns in the Eastern Cape, looking at the history and influence of colonisation, population dynamics, education levels, employment opportunities, migration and the influence of capitalism on the economic and social structure of the town, as well as tbe evolution of its economy. The research sample consisted of interviews witb local historians, community leaders, development agencies and individuals who were benefiting from tbe various development initiatives/project in the towns. These interviews, in conjunction with the literature identified, were conducted in the selected small towns, assessing whether development was succeeding and, in conclusion, identifying witb reference to the study sites, what was learnt. The research process generated a number of lessons that need to be taken into consideration when attempting social and economic upliftment in small towns. These include: the need for leadership, support from the local population and the need for financial assistance to support and uplift the community. , KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.54 Paper Capture Plug-in
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Evaluation of community participation in a rural development project
- Authors: Msutu, Ntombethemba Lungisa
- Date: 2011
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9118 , http://hdl.handle.net/10948/d1015736
- Description: Finally, it is necessary to define the version of participation that is relevant to this study. In this study participation means involving all the members of the community and all the stakeholders and structures involved. Mainly the community members regardless of age, gender, disability and education should be involved from the initial stage of the project. These also include participation in meetings, because this is precisely where their needs are going to be established. The good thing about this is that their needs would voluntarily come from them in these community meetings. This therefore would give them a sense of ownership and be proud of their own project. This is something that would contribute to the project’s sustainability. How community members are going to contribute to this project should also be addressed. In this practice communities should try to avoid the tendency of the government imposing on rural communities ideas or what they need and how to achieve it. It should be kept in mind that at the end of the day these projects would be left at these communities, with the community members to look after them. The sustainability of these projects therefore depends on the community members. Community participation plays a very big role in rural development or any form of development. One needs to involve the community members in their own development project. This involvement should begin in the early stages of the rural development project, and continue throughout the project. Government agencies or officials should not impose their ideas in rural communities. It is very important for government agencies to do needs analysis and work with the rural communities. Forced contributions should be avoided by all means even if it involves labour or finances. Rural community members should be part and parcel of the project. According to Narayan (1995), the central argument for a participatory process is that involvement in decision‐making lets people exercise choice and voice more broadly in their lives, as well as in the more immediate context of development programmes that benefit them. Empowerment is thus, about the capacity building of individuals and the organisations that support them (Narayan, 1995:10).
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Msutu, Ntombethemba Lungisa
- Date: 2011
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9118 , http://hdl.handle.net/10948/d1015736
- Description: Finally, it is necessary to define the version of participation that is relevant to this study. In this study participation means involving all the members of the community and all the stakeholders and structures involved. Mainly the community members regardless of age, gender, disability and education should be involved from the initial stage of the project. These also include participation in meetings, because this is precisely where their needs are going to be established. The good thing about this is that their needs would voluntarily come from them in these community meetings. This therefore would give them a sense of ownership and be proud of their own project. This is something that would contribute to the project’s sustainability. How community members are going to contribute to this project should also be addressed. In this practice communities should try to avoid the tendency of the government imposing on rural communities ideas or what they need and how to achieve it. It should be kept in mind that at the end of the day these projects would be left at these communities, with the community members to look after them. The sustainability of these projects therefore depends on the community members. Community participation plays a very big role in rural development or any form of development. One needs to involve the community members in their own development project. This involvement should begin in the early stages of the rural development project, and continue throughout the project. Government agencies or officials should not impose their ideas in rural communities. It is very important for government agencies to do needs analysis and work with the rural communities. Forced contributions should be avoided by all means even if it involves labour or finances. Rural community members should be part and parcel of the project. According to Narayan (1995), the central argument for a participatory process is that involvement in decision‐making lets people exercise choice and voice more broadly in their lives, as well as in the more immediate context of development programmes that benefit them. Empowerment is thus, about the capacity building of individuals and the organisations that support them (Narayan, 1995:10).
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Poverty alleviation through income generation: Khuphuka Bakery in Stutterheim
- Authors: Nini, Linda Frances
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8934 , vital:26444
- Description: Income generating projects play a significant role in the lives of rural people and make a significant contribution to rural development in South Africa. Although, income generating projects play a major contribution to rural development, problems of funding for such projects and the high levels of unskilled personnel to run those projects is still a challenge in most, if not all rural areas of South Africa. With the government failing to meet employment demands of most unskilled people and with most vacancies demanding work experiences of up to 10 years, most people especially the youth have found themselves unqualified for such vacancies hence they have resorted to projects in their communities in way boosting family incomes and at the same time alleviating poverty. Therefore this study has undertaken with the objectives of assessing income generating projects in relation to its contribution to rural development in the study area. The sustainable livelihoods and basic needs approaches were used to assess the contribution of income generating projects in poverty alleviation in rural areas. Such approaches to rural development can help in reducing the poverty gap that exists in society and at the same time help achieve sustainable rural development. Findings show that there are a number of challenges and constraints that are experienced by the Amahlathi community, like poverty in the form of poor water and sanitation services, education and health services and landlessness. Moreover, serious service delivery protests are a daily occurrence, corruption at local government level have all hindered the successful support of the government needed to boost these rural income generating projects. To have a successful rural development, there is need for the government to support these projects in the form of skills training programmes or finance. The study recommends that a serious state intervention should occur coupled with the visitation and revitalization of the RDP programme correct its mistakes.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Nini, Linda Frances
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8934 , vital:26444
- Description: Income generating projects play a significant role in the lives of rural people and make a significant contribution to rural development in South Africa. Although, income generating projects play a major contribution to rural development, problems of funding for such projects and the high levels of unskilled personnel to run those projects is still a challenge in most, if not all rural areas of South Africa. With the government failing to meet employment demands of most unskilled people and with most vacancies demanding work experiences of up to 10 years, most people especially the youth have found themselves unqualified for such vacancies hence they have resorted to projects in their communities in way boosting family incomes and at the same time alleviating poverty. Therefore this study has undertaken with the objectives of assessing income generating projects in relation to its contribution to rural development in the study area. The sustainable livelihoods and basic needs approaches were used to assess the contribution of income generating projects in poverty alleviation in rural areas. Such approaches to rural development can help in reducing the poverty gap that exists in society and at the same time help achieve sustainable rural development. Findings show that there are a number of challenges and constraints that are experienced by the Amahlathi community, like poverty in the form of poor water and sanitation services, education and health services and landlessness. Moreover, serious service delivery protests are a daily occurrence, corruption at local government level have all hindered the successful support of the government needed to boost these rural income generating projects. To have a successful rural development, there is need for the government to support these projects in the form of skills training programmes or finance. The study recommends that a serious state intervention should occur coupled with the visitation and revitalization of the RDP programme correct its mistakes.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Community development workers' perceptions of wellness at an HIV / AIDS organisation in Nelson Mandela Bay
- Authors: Ndlela, Joshua Bongani
- Date: 2011
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) -- South Africa -- Eastern Cape , HIV infections -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Organisational behavior , Health promotion -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9837 , http://hdl.handle.net/10948/1657 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) -- South Africa -- Eastern Cape , HIV infections -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Organisational behavior , Health promotion -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The general aim of the study was to explore and describe community development workers` perceptions of wellness at an HIV/AIDS organisation in Nelson Mandela Bay, South Africa. The population of 36 community development workers at the Nelson Mandela Bay office of this organisation participated in this study. The sampling technique employed can be described as a census as it involved sampling an entire finite population that included all community development workers in the organisation. These workers are predominantly Xhosa-speaking adults between the ages of 21 and 60 years, and include both males and females. Qualitative data were gathered by means of audio-recorded focus groups, utilising semi-structured interviews. Tesch`s method was used to analyse the data, while Guba`s guidelines were used to enhance the trustworthiness of the research. Focus group interviews with community development workers revealed seven common themes in the experience of working in the HIV/AIDS organisation: (a) participants’ understanding of wellness; (b) organisational factors that impact on wellness; (c) personal factors that impact on wellness; (d) family and community factors that impact on wellness; (e) participants’ wellness; (f) personal coping strategies; and (g) suggestions regarding organisational strategies to enhance employee wellness. It is envisaged that the research findings of this study will be used in future to direct interventions that will be beneficial for the short and long term planning for the wellness of the community development workers of the HIV/AIDS organisation and those around them. It was recommended that the organisation was to develop a workplace wellness programme, increase management support towards the staff wellness and to increase the staff capacity.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Ndlela, Joshua Bongani
- Date: 2011
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) -- South Africa -- Eastern Cape , HIV infections -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Organisational behavior , Health promotion -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9837 , http://hdl.handle.net/10948/1657 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , AIDS (Disease) -- South Africa -- Eastern Cape , HIV infections -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Organisational behavior , Health promotion -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The general aim of the study was to explore and describe community development workers` perceptions of wellness at an HIV/AIDS organisation in Nelson Mandela Bay, South Africa. The population of 36 community development workers at the Nelson Mandela Bay office of this organisation participated in this study. The sampling technique employed can be described as a census as it involved sampling an entire finite population that included all community development workers in the organisation. These workers are predominantly Xhosa-speaking adults between the ages of 21 and 60 years, and include both males and females. Qualitative data were gathered by means of audio-recorded focus groups, utilising semi-structured interviews. Tesch`s method was used to analyse the data, while Guba`s guidelines were used to enhance the trustworthiness of the research. Focus group interviews with community development workers revealed seven common themes in the experience of working in the HIV/AIDS organisation: (a) participants’ understanding of wellness; (b) organisational factors that impact on wellness; (c) personal factors that impact on wellness; (d) family and community factors that impact on wellness; (e) participants’ wellness; (f) personal coping strategies; and (g) suggestions regarding organisational strategies to enhance employee wellness. It is envisaged that the research findings of this study will be used in future to direct interventions that will be beneficial for the short and long term planning for the wellness of the community development workers of the HIV/AIDS organisation and those around them. It was recommended that the organisation was to develop a workplace wellness programme, increase management support towards the staff wellness and to increase the staff capacity.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Assessment of sources of livelihoods and opportunities to improve the contribution of farming within available food chains
- Authors: Mbusi, Nontembeko
- Date: 2013
- Subjects: Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11204 , http://hdl.handle.net/10353/d1007575 , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Description: Official statistics suggest that as many as 40 percent to 60 percent of people in South Africa are living in poverty, and the 15 percent poorest are in a desperate struggle for survival. Since 1994, Government has been making an effort to help smallholder agriculture through numerous programmes, including those that address land ownership and provide credit and grants for farms and households, but very little change has taken place. Understanding the sources of livelihood and opportunities to improve the contribution of farming within available food chains is therefore an important practical need. The study investigated sources of livelihood and mapped the livelihoods profile of the farming households in parts of the Eastern Cape. The study was conducted in the Alice and Peddie communities in the Amathole district municipality. A set of structured questionnaires were used to interview the sample of 80 farming households selected through a random process within two irrigation schemes and communities that were selected purposively in line with the focus of the larger project on which this study is based. The resulting data were analyzed by means of descriptive statistics and multiple linear regression. The descriptive results indicated that members of most rural households were old, married, uneducated and unemployed. Farming was primary livelihood strategy employed in these areas. Rural households were also dependent on remittances, social grants and pension funds because the farming strategy could not meet all their household needs. The major crops that were grown for income and food security to sustain their livelihoods included maize, potatoes, onions and butternut. Factors that had significant influences on outcomes were extension services, grants, pension and remittances, land productivity, type of irrigation system, market accessibility, output price difference and value adding. The available opportunities were land productivity, irrigation facilities, government or NGO programmes and working as a group. For improved livelihood of rural communities in Alice and Peddie, government needs to strengthen agricultural activities and equip farmers with market information, improve their access to irrigation schemes, provide training on value adding and also improve access to extension services.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mbusi, Nontembeko
- Date: 2013
- Subjects: Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11204 , http://hdl.handle.net/10353/d1007575 , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Description: Official statistics suggest that as many as 40 percent to 60 percent of people in South Africa are living in poverty, and the 15 percent poorest are in a desperate struggle for survival. Since 1994, Government has been making an effort to help smallholder agriculture through numerous programmes, including those that address land ownership and provide credit and grants for farms and households, but very little change has taken place. Understanding the sources of livelihood and opportunities to improve the contribution of farming within available food chains is therefore an important practical need. The study investigated sources of livelihood and mapped the livelihoods profile of the farming households in parts of the Eastern Cape. The study was conducted in the Alice and Peddie communities in the Amathole district municipality. A set of structured questionnaires were used to interview the sample of 80 farming households selected through a random process within two irrigation schemes and communities that were selected purposively in line with the focus of the larger project on which this study is based. The resulting data were analyzed by means of descriptive statistics and multiple linear regression. The descriptive results indicated that members of most rural households were old, married, uneducated and unemployed. Farming was primary livelihood strategy employed in these areas. Rural households were also dependent on remittances, social grants and pension funds because the farming strategy could not meet all their household needs. The major crops that were grown for income and food security to sustain their livelihoods included maize, potatoes, onions and butternut. Factors that had significant influences on outcomes were extension services, grants, pension and remittances, land productivity, type of irrigation system, market accessibility, output price difference and value adding. The available opportunities were land productivity, irrigation facilities, government or NGO programmes and working as a group. For improved livelihood of rural communities in Alice and Peddie, government needs to strengthen agricultural activities and equip farmers with market information, improve their access to irrigation schemes, provide training on value adding and also improve access to extension services.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The role of traditional leadership in governance and rural development: a case study of the Mpumalanga traditional authority
- Authors: George, Khanyisa
- Date: 2010
- Subjects: Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9038 , http://hdl.handle.net/10948/1575 , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines how well the Mgwalana Traditional Authority (MTA) is performing its role of governing and developing its area and the municipal area of Nkonkobe in the Province of the Eastern Cape. The Chief of the MTA is one of the 2400 traditional leaders in South Africa who are responsible for giving leadership and development services to approximately 16 million people living in the rural areas. This study tries to find answers to two research questions: 1) What role does the Mgwalana traditional council play in governance and development? 2) Has the South African government managed to add traditional leadership to the local government structures? The study shows that the MTA is finding it difficult to do much socio-economic development because the Nkonkobe Local Municipality considers governance and development as its own role, and the traditional leadership is supposed to join only in customary and cultural activities. The research concludes that these two bodies could move out of the cross-road if they were to follow the Traditional Leadership and Governance Framework Act, 2003 (Act 41 of 2003), and if the municipality were to work with local stakeholders, including the MTA, to achieve the goals for local government laid down in section 152 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: George, Khanyisa
- Date: 2010
- Subjects: Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9038 , http://hdl.handle.net/10948/1575 , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Community leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Chiefdoms -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines how well the Mgwalana Traditional Authority (MTA) is performing its role of governing and developing its area and the municipal area of Nkonkobe in the Province of the Eastern Cape. The Chief of the MTA is one of the 2400 traditional leaders in South Africa who are responsible for giving leadership and development services to approximately 16 million people living in the rural areas. This study tries to find answers to two research questions: 1) What role does the Mgwalana traditional council play in governance and development? 2) Has the South African government managed to add traditional leadership to the local government structures? The study shows that the MTA is finding it difficult to do much socio-economic development because the Nkonkobe Local Municipality considers governance and development as its own role, and the traditional leadership is supposed to join only in customary and cultural activities. The research concludes that these two bodies could move out of the cross-road if they were to follow the Traditional Leadership and Governance Framework Act, 2003 (Act 41 of 2003), and if the municipality were to work with local stakeholders, including the MTA, to achieve the goals for local government laid down in section 152 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
The role of local economic development in job creation in Dimbaza Township
- Authors: Mabece, Victor Nkosabantu
- Date: 2017
- Subjects: Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Job creation -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18069 , vital:28573
- Description: The study investigated the role of local economic development in job creation in the Dimbaza Township. Despite a plethora of policy provisions to give strategic direction for the implementation of local economic development in the Republic of South Africa, in the general and local government spheres in particular, local economic development has not benefited local people in terms of creating job opportunities as envisaged. The study consulted the legislative framework governing local economic development (LED) in the Republic of South Africa, investigated the implementation of LED and how it benefited local citizens as well as the cause of failure of the LED intervention strategies, and also provided recommendation to enhance the implementation of local economic development. Scholarly articles provided valuable insights on the centrality of local economic development in socio-economic development. A qualitative approach was used to enable the researcher to explain local economic development and show how it influenced job creation and well-being of the local citizens of the Dimbaza Township. Purposive sampling was chosen as the method to select cases that were informative for this study and to create an understanding of the research problem. Respondents mainly included the ward committee members and ward councillors, who are instrumental in the implementation of local economic development in their respective wards. Self-administered interviewing schedules were used to glean information and to obtain the views, opinions and ideas about the extent of the challenges regarding the topic of discussion. The study found that, despite policy interventions on LED, unemployment levels remained persistently high due to the poor conceptualisation and understanding of LED, the lack of adequate funding and support and the reduction of LED stature from job creation to poverty alleviation projects. Based on the above findings, the study recommended the following: (a) institutionalisation of LED, (b) strengthening intergovernmental cooperation and partnerships, (c) development of a coherent LED strategy, (d) improving stakeholder capacity and participation so that intervention strategies are not externally imposed, (e) strengthening accountability and responsibility, (f) provision of adequate funding for LED interventions, and (g) the establishment of a local economic development agency (LEDA).
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Mabece, Victor Nkosabantu
- Date: 2017
- Subjects: Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Job creation -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18069 , vital:28573
- Description: The study investigated the role of local economic development in job creation in the Dimbaza Township. Despite a plethora of policy provisions to give strategic direction for the implementation of local economic development in the Republic of South Africa, in the general and local government spheres in particular, local economic development has not benefited local people in terms of creating job opportunities as envisaged. The study consulted the legislative framework governing local economic development (LED) in the Republic of South Africa, investigated the implementation of LED and how it benefited local citizens as well as the cause of failure of the LED intervention strategies, and also provided recommendation to enhance the implementation of local economic development. Scholarly articles provided valuable insights on the centrality of local economic development in socio-economic development. A qualitative approach was used to enable the researcher to explain local economic development and show how it influenced job creation and well-being of the local citizens of the Dimbaza Township. Purposive sampling was chosen as the method to select cases that were informative for this study and to create an understanding of the research problem. Respondents mainly included the ward committee members and ward councillors, who are instrumental in the implementation of local economic development in their respective wards. Self-administered interviewing schedules were used to glean information and to obtain the views, opinions and ideas about the extent of the challenges regarding the topic of discussion. The study found that, despite policy interventions on LED, unemployment levels remained persistently high due to the poor conceptualisation and understanding of LED, the lack of adequate funding and support and the reduction of LED stature from job creation to poverty alleviation projects. Based on the above findings, the study recommended the following: (a) institutionalisation of LED, (b) strengthening intergovernmental cooperation and partnerships, (c) development of a coherent LED strategy, (d) improving stakeholder capacity and participation so that intervention strategies are not externally imposed, (e) strengthening accountability and responsibility, (f) provision of adequate funding for LED interventions, and (g) the establishment of a local economic development agency (LEDA).
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Assessing the role of cooperatives in poverty alleviation in the Eastern Cape: a the case of Amathole district municipality
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Community development projects in Ingquza Hill and its impact on poverty alleviation
- Authors: Tyali, Zukiswa
- Date: 2013
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9190 , http://hdl.handle.net/10948/d1020311
- Description: The fight against poverty is one of South African government priorities and challenges. Despite the large amounts of funds donated by government to poverty alleviation in South Africa almost half of the population still continue to live below the poverty line. There have been many government interventions towards projects. These projects are established in an effort to reduce poverty. However, most of these projects have had a minimal impact on the poverty level of the country. In this study, the researcher illustrated the impact of community development projects on poverty alleviation in Lubala village in Ingquza Hill Local municipality. The research methodology for the study is descriptive, sourced from available literature.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Tyali, Zukiswa
- Date: 2013
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9190 , http://hdl.handle.net/10948/d1020311
- Description: The fight against poverty is one of South African government priorities and challenges. Despite the large amounts of funds donated by government to poverty alleviation in South Africa almost half of the population still continue to live below the poverty line. There have been many government interventions towards projects. These projects are established in an effort to reduce poverty. However, most of these projects have had a minimal impact on the poverty level of the country. In this study, the researcher illustrated the impact of community development projects on poverty alleviation in Lubala village in Ingquza Hill Local municipality. The research methodology for the study is descriptive, sourced from available literature.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The role of Mnquma Local Municipality in poverty alleviation in Mbiza administrative area
- Authors: Stofile, Siyanda Colman
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9216 , http://hdl.handle.net/10948/d1020802
- Description: The central objective of the research study was to evaluate the role of Mnquma Local Municipality in poverty alleviation in Mbiza Administrative Area. The key debates after apartheid have been on the successes and shortcomings of the social and economic policies that were adopted. The ANC-led government decided to approach poverty reduction by closing the inequality gap between racial groups in South Africa. It planned to provide services that would improve the lives of the poor and also create employment to sustain development. To provide the necessary services, the Government formulated two broad, but linked macroeconomic policies namely: the RDP and GEAR. This indicated the importance with which the people’s welfare and growth are regarded by the South African government. This guided research report attempted to investigate and analyse the role played by Mnquma Local Municipality to alleviate poverty in the Mbiza Administrative Area. This report shows that poverty is still extreme. The Municipality has achieved limited success in alleviating poverty and prioritising skills development among the community. This research demonstrates the IDP and its mechanism process in trying to address poverty alleviation in the Municipality’s geographical area of responsibility. This report also reveals that much has to be done to improve the effectiveness of the IDP in enhancing and fulfilling its intended goals and objectives.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Stofile, Siyanda Colman
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9216 , http://hdl.handle.net/10948/d1020802
- Description: The central objective of the research study was to evaluate the role of Mnquma Local Municipality in poverty alleviation in Mbiza Administrative Area. The key debates after apartheid have been on the successes and shortcomings of the social and economic policies that were adopted. The ANC-led government decided to approach poverty reduction by closing the inequality gap between racial groups in South Africa. It planned to provide services that would improve the lives of the poor and also create employment to sustain development. To provide the necessary services, the Government formulated two broad, but linked macroeconomic policies namely: the RDP and GEAR. This indicated the importance with which the people’s welfare and growth are regarded by the South African government. This guided research report attempted to investigate and analyse the role played by Mnquma Local Municipality to alleviate poverty in the Mbiza Administrative Area. This report shows that poverty is still extreme. The Municipality has achieved limited success in alleviating poverty and prioritising skills development among the community. This research demonstrates the IDP and its mechanism process in trying to address poverty alleviation in the Municipality’s geographical area of responsibility. This report also reveals that much has to be done to improve the effectiveness of the IDP in enhancing and fulfilling its intended goals and objectives.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An assessment of the experience of small town local economic development in the Eastern Cape Midlands
- Authors: Pio, Elizabeth
- Date: 2009
- Subjects: Small cities -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , City planning -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:4888 , http://hdl.handle.net/10962/d1015464
- Description: This thesis is an assessment of the experience of small town local economic development in four towns namely Graaff-Reinet, Somerset East, Aberdeen and Pearston situated in the Eastern Cape Midlands, South Africa. It aims firstly to provide a critical overview of these selected small town economies before evaluating their local responses to the changing economic climate. The study is contextualized within the framework of locality development and emphasizes the heterogeneity of small towns with regards to physical, socio-economic, demographic and historical elements. From this, the original economic reasons for existence of these small towns are ascertained and then the major changes that occurred are identified. Amongst other aspects, the changes in the agricultural sector, the demographic changes particularly with regard to the significant increase in the urban population and the fluctuations in the quantity and types of businesses have all played a part in transforming the small towns' economies. As a result of these changes and many external driving forces such as changes in the regional and national economy, there are many severe challenges facing these small towns especially regarding the high unemployment rate, the associated poverty, HIV/AIDS and the low volume or absence of private investment into these localities. The responses of these small towns to the daunting challenges that they face have been considered in terms of Local Economic Development (LED) strategies that have been implemented. The LED initiatives in each town are examined in the context of their general characteristics, objectives, achievements and challenges. Emphasis is placed on Somerset East as it is the only town in the study area that has a development agency actively promoting various forms of LED. What has ultimately been established is: in all four towns, LED is not making a significant or meaningful difference and that natural market and economic forces play an important role in shaping and dictating the local economy. Somerset East is the only town where the economy could potentially be restructured with the proposed mega market-led approach to tourism and planning in the form of the Boschberg Development node. Four sectors perceived to be required for locality development are considered in this study, namely the export sector, the human resources, the local service sector and the government agencies. It is ascertained that although these sectors need to be part of a symbiotic relationship to promote and enhance economic development, they are not present in all the towns and as a result development, at both a household and a macro town level, is further hindered. Ultimately, these small towns in the Eastern Cape Midlands defy the notion that they are dying. 'Growth' and 'decline' have been two central features throughout this thesis and one of the biggest contradictions and challenges that these small towns face is the population growth with a declining or stagnant economy that cannot accommodate the increased number of people.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Pio, Elizabeth
- Date: 2009
- Subjects: Small cities -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , City planning -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:4888 , http://hdl.handle.net/10962/d1015464
- Description: This thesis is an assessment of the experience of small town local economic development in four towns namely Graaff-Reinet, Somerset East, Aberdeen and Pearston situated in the Eastern Cape Midlands, South Africa. It aims firstly to provide a critical overview of these selected small town economies before evaluating their local responses to the changing economic climate. The study is contextualized within the framework of locality development and emphasizes the heterogeneity of small towns with regards to physical, socio-economic, demographic and historical elements. From this, the original economic reasons for existence of these small towns are ascertained and then the major changes that occurred are identified. Amongst other aspects, the changes in the agricultural sector, the demographic changes particularly with regard to the significant increase in the urban population and the fluctuations in the quantity and types of businesses have all played a part in transforming the small towns' economies. As a result of these changes and many external driving forces such as changes in the regional and national economy, there are many severe challenges facing these small towns especially regarding the high unemployment rate, the associated poverty, HIV/AIDS and the low volume or absence of private investment into these localities. The responses of these small towns to the daunting challenges that they face have been considered in terms of Local Economic Development (LED) strategies that have been implemented. The LED initiatives in each town are examined in the context of their general characteristics, objectives, achievements and challenges. Emphasis is placed on Somerset East as it is the only town in the study area that has a development agency actively promoting various forms of LED. What has ultimately been established is: in all four towns, LED is not making a significant or meaningful difference and that natural market and economic forces play an important role in shaping and dictating the local economy. Somerset East is the only town where the economy could potentially be restructured with the proposed mega market-led approach to tourism and planning in the form of the Boschberg Development node. Four sectors perceived to be required for locality development are considered in this study, namely the export sector, the human resources, the local service sector and the government agencies. It is ascertained that although these sectors need to be part of a symbiotic relationship to promote and enhance economic development, they are not present in all the towns and as a result development, at both a household and a macro town level, is further hindered. Ultimately, these small towns in the Eastern Cape Midlands defy the notion that they are dying. 'Growth' and 'decline' have been two central features throughout this thesis and one of the biggest contradictions and challenges that these small towns face is the population growth with a declining or stagnant economy that cannot accommodate the increased number of people.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Evaluation of income generating projects
- Authors: Hlazo, Tandiswa
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8988 , http://hdl.handle.net/10948/d1008457 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Description: The study is conducted in the Eastern Cape Province of South Africa in Lukhanji Local Municipality. Eastern Cape has a population of 1 676 470. Source: Demarcation Board (www.demarcation.org.za),03 April 2009. The Province is made up of seven district municipalities which includes the following; Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality, Cacadu, Amathole, Chris Hani, Ukhahlamba, OR Tambo, Alfred Ndzo. It is comprised of seven local municipalities which are King Sabata Dalindyebo, Nyandeni, Qaukeni, Mbizana, Mhlontlo, Port St John’s, and Ntabankulu. Eastern Cape, according to Bradshaw Debbie et al (2000;4) has the second highest poverty levels in South Africa (47percent of households below the poverty line, which is based on imputed monthly expenditure of R800 or less) (SSA, 2000b), combined with the highest provincial unemployment rate (55 percent) in the country (SSA, 2003). This province is characterised by inequitable growth and development. As mentioned above, it has a high level of poverty. For this reason, strategies like Income generating projects (IGPs) have been formulated to address the need for improved livelihoods, better skills and self employment opportunities. Income generating project as a concept is a convincing strategy when looked at a distance however there is a need to evaluate the impact of Income generating projects (IGPs) through a scientific study to determine the evidence of speculations that Income generating projects are claimed to improve and sustain livelihoods of our people. In the light of the aforesaid, the researcher has endeavoured and undertaken a study on the evaluation of income generating projects. This was done to determine the extent to which income generating projects (IGPs) as a mechanism to alleviate poverty address this problem of poverty. Due to the broadness of the concept of the problem and the extensive nature of the geographical area of the Eastern Cape, the study was exclusively focused on the agricultural projects of Ilinge and Machibini Project in Lukhanji Local Municipality. For the purpose of this study, a combined method approach was used. In other words, the study applied both quantitative and qualitative research design in an attempt to gain an indepth understanding of the problem investigated. Both questionnaire and interviews were employed during gathering of data of the study and participants were project members, project leader and key informants as contributing builders and mangers of the projects. Findings revealed that there is lack of sustainability on income generating projects as the projects studied lost a high number of project members with a common complaint of lack of income to sustain project members during their membership on the income generating projects (IGPs). Lack of skills is considered to be a crucial contributing factor as one other project complained of total lack of training of project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Hlazo, Tandiswa
- Date: 2012
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8988 , http://hdl.handle.net/10948/d1008457 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic
- Description: The study is conducted in the Eastern Cape Province of South Africa in Lukhanji Local Municipality. Eastern Cape has a population of 1 676 470. Source: Demarcation Board (www.demarcation.org.za),03 April 2009. The Province is made up of seven district municipalities which includes the following; Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality, Cacadu, Amathole, Chris Hani, Ukhahlamba, OR Tambo, Alfred Ndzo. It is comprised of seven local municipalities which are King Sabata Dalindyebo, Nyandeni, Qaukeni, Mbizana, Mhlontlo, Port St John’s, and Ntabankulu. Eastern Cape, according to Bradshaw Debbie et al (2000;4) has the second highest poverty levels in South Africa (47percent of households below the poverty line, which is based on imputed monthly expenditure of R800 or less) (SSA, 2000b), combined with the highest provincial unemployment rate (55 percent) in the country (SSA, 2003). This province is characterised by inequitable growth and development. As mentioned above, it has a high level of poverty. For this reason, strategies like Income generating projects (IGPs) have been formulated to address the need for improved livelihoods, better skills and self employment opportunities. Income generating project as a concept is a convincing strategy when looked at a distance however there is a need to evaluate the impact of Income generating projects (IGPs) through a scientific study to determine the evidence of speculations that Income generating projects are claimed to improve and sustain livelihoods of our people. In the light of the aforesaid, the researcher has endeavoured and undertaken a study on the evaluation of income generating projects. This was done to determine the extent to which income generating projects (IGPs) as a mechanism to alleviate poverty address this problem of poverty. Due to the broadness of the concept of the problem and the extensive nature of the geographical area of the Eastern Cape, the study was exclusively focused on the agricultural projects of Ilinge and Machibini Project in Lukhanji Local Municipality. For the purpose of this study, a combined method approach was used. In other words, the study applied both quantitative and qualitative research design in an attempt to gain an indepth understanding of the problem investigated. Both questionnaire and interviews were employed during gathering of data of the study and participants were project members, project leader and key informants as contributing builders and mangers of the projects. Findings revealed that there is lack of sustainability on income generating projects as the projects studied lost a high number of project members with a common complaint of lack of income to sustain project members during their membership on the income generating projects (IGPs). Lack of skills is considered to be a crucial contributing factor as one other project complained of total lack of training of project members.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Assessing the effect of Public Participation and development communications on service delivery: the case of the department of Social Development in the Eastern Cape (2004-2010)
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Rural households livelihoods' strategies and opportunities with regard to farming: a case of Intsika Yethu Local Municipality
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Gidi, Lungile Sivuyile
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11199 , http://hdl.handle.net/10353/d1007218 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Qamata , Livelihood strategies , Irrigation farmers and crop , Livestock production
- Description: South Africa and other developing countries are grappling with high levels of poverty as a result of slow to negligible rural development. Irrigation development is one essential component that can be used to address the challenges faced by smallholder farmers in rural areas. In the President‟s “State of the Nation Address” in 2011, the President of South Africa outlined measures to reduce hunger and poverty in communal areas through enhanced government‟s expenditures in rural infrastructure developments, especially for such amenities as irrigation and roads, with a view to promoting food security. The broad objective of this study is to assess livelihood strategies and opportunities with regard to farming in Qamata area of Intsika Yethu Local Municipality. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 70 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. Out of these, 53 belonged to the irrigation project and 17 farmers were non-irrigation farmers. The results show that women play an active role in agriculture. The Multiple Regression model was used to assess the relative importance of different livelihood strategies adopted by both irrigation and non-irrigation farmers in improving household food security and welfare in Qamata. More specifically, the study assessed the impact of different livelihood strategies on production of butternut, goats, maize and poultry (Chicken) in Qamata. The results show increased agricultural production, crop diversification and higher incomes from irrigation farming as compared to dry land farming. Irrigation farming has enabled many households to diversify their sources of income and therefore include activities and enterprises that contribute to enhanced household welfare. The study showed that household size is crucial in crop production, followed by gender of the household head. The government and research institutes need to come up with programmes to train people on ways to produce crop and livestock products more efficiently.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Investigation and development of an e judiciary service for a citizen oriented judiciary system for rural communities
- Authors: Scott, Mfundo Shakes
- Date: 2010
- Subjects: Digital divide -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11390 , http://hdl.handle.net/10353/275 , Digital divide -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems)
- Description: One of the factors that contribute towards slow rural development is the presence of the digital divide. An area where the digital divide is still prevalent is the administration of justice within traditional contexts. One of the areas affected by this problem is the Dwesa rural community, situated on the Wild Coast of the former homeland of Transkei, in the Eastern Cape Province of South Africa. To address this problem for the Dwesa community, a research project on developing and implementing an e-Judiciary service was undertaken. The primary objective of this project was to develop a web application to support traditional justice administration in the Dwesa community. Due to the lack of a proper legal environment in this community, the e-Judiciary service acts as a portal for safe-keeping of judicial information. Such a system also serves as a platform for the administration of minor offences that are solved by the traditional courts. Furthermore, it provides a better working environment for traditional judicial leaders and eliminates the difficulty of accessing legal information by the rest of the community. Through the availability and use of the service, community members are provided with understanding and knowledge about judiciary operations and services in their community.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Scott, Mfundo Shakes
- Date: 2010
- Subjects: Digital divide -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc (Computer Science)
- Identifier: vital:11390 , http://hdl.handle.net/10353/275 , Digital divide -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , User interfaces (Computer systems)
- Description: One of the factors that contribute towards slow rural development is the presence of the digital divide. An area where the digital divide is still prevalent is the administration of justice within traditional contexts. One of the areas affected by this problem is the Dwesa rural community, situated on the Wild Coast of the former homeland of Transkei, in the Eastern Cape Province of South Africa. To address this problem for the Dwesa community, a research project on developing and implementing an e-Judiciary service was undertaken. The primary objective of this project was to develop a web application to support traditional justice administration in the Dwesa community. Due to the lack of a proper legal environment in this community, the e-Judiciary service acts as a portal for safe-keeping of judicial information. Such a system also serves as a platform for the administration of minor offences that are solved by the traditional courts. Furthermore, it provides a better working environment for traditional judicial leaders and eliminates the difficulty of accessing legal information by the rest of the community. Through the availability and use of the service, community members are provided with understanding and knowledge about judiciary operations and services in their community.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
The impact of income generating projects on poverty alleviation : a case of Ibuyambo Sorghum Secondary Cooperative Ltd at Emalahleni Local Municipality
- Authors: Saki, Ayanda Watson
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9198 , http://hdl.handle.net/10948/d1020391
- Description: The study was about the impact of income generating projects on poverty alleviation and was conducted on Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd at Emalahleni Local Municipality within Chris Hani District Municipality in the Eastern Cape. Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd consisted of seven primary cooperatives from which data was collected from 18 respondents through questionnaires. To complement that, interviews were conducted with six key informants from government departments and other development stakeholders in the same area. The study was conducted in August 2013. The study covered a literature review on poverty as one variable, with focus on its definition; theoretical perspectives of poverty; poverty in development thought; global statistics on poverty; historical background of poverty in South Africa; structural adjustment programmes as a major cause of poverty; and causes of poverty in sub-Saharan Africa. A literature review of income generation as another variable was also undertaken, with emphasis on definitions; the experience of income generation projects/activities (IGPs/IGAs); key factors for the successful implementation and management of projects; income generation projects and sustainable livelihoods; income generation and poverty alleviation programmes in South Africa; as well as a case study of projects under IRDP in India. The results of the study indicated that Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd was generating income. However due to poor governance, mismanagement of funds and theft it was running at a loss and was struggling to finance its working capital and other member benefits. As such it was not making a meaningful impact on alleviating poverty on its members. The study also gave recommendations on the findings.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Saki, Ayanda Watson
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9198 , http://hdl.handle.net/10948/d1020391
- Description: The study was about the impact of income generating projects on poverty alleviation and was conducted on Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd at Emalahleni Local Municipality within Chris Hani District Municipality in the Eastern Cape. Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd consisted of seven primary cooperatives from which data was collected from 18 respondents through questionnaires. To complement that, interviews were conducted with six key informants from government departments and other development stakeholders in the same area. The study was conducted in August 2013. The study covered a literature review on poverty as one variable, with focus on its definition; theoretical perspectives of poverty; poverty in development thought; global statistics on poverty; historical background of poverty in South Africa; structural adjustment programmes as a major cause of poverty; and causes of poverty in sub-Saharan Africa. A literature review of income generation as another variable was also undertaken, with emphasis on definitions; the experience of income generation projects/activities (IGPs/IGAs); key factors for the successful implementation and management of projects; income generation projects and sustainable livelihoods; income generation and poverty alleviation programmes in South Africa; as well as a case study of projects under IRDP in India. The results of the study indicated that Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd was generating income. However due to poor governance, mismanagement of funds and theft it was running at a loss and was struggling to finance its working capital and other member benefits. As such it was not making a meaningful impact on alleviating poverty on its members. The study also gave recommendations on the findings.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Integrating natural sciences and indigenous knowledge systems for rural economic development: a model for rural enterprise development, health and nutrition initiatives in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
From labour reserve to investment opportunity: economic development planning in the Mbashe Local Municipal area in the Eastern Cape
- Authors: Reynolds, John Hunter
- Date: 2003
- Subjects: Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , Planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3353 , http://hdl.handle.net/10962/d1007490 , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , Planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Planning for economic development at the local level has become increasingly important in many countries of the world. South Africa is no exception and has had the local focus entrenched through constitutional provisions for developmental local government. This developmental approach has been intimately linked to, and influenced by, the broader legislative, policy and planning context within which the development challenges of post-Apartheid South Africa have been addressed. It has also been implemented in a context of far-reaching transformation of public institutions aimed, in the final analysis, at the effective functioning of three spheres of government. In this thesis, the Mbashe Local Municipal area is used as a case study for an examination of the linkages between economic development planning at the local, provincial and national levels. It is not a case study in the sense that an in-depth analysis of practice is undertaken; it is used rather as a lens through which the economic development planning activities of the three spheres of government are viewed. Its value as a lens lies in its location in the former Transkei, which is characterised by high levels of unemployment and poverty and low levels of service infrastructure, and in its status as one of the newly demarcated local municipalities in South Africa. Mbashe is a pilot site of the Promotion of Rural Livelihoods Programme, which has been linked to the Eastern Cape Province's Integrated Sustainable Rural Development Programme. It also includes one of the nodes of the Wild Coast Spatial Development Initiative, which has, since 1998, been promoted as a vehicle for economic development in the former Transkei. Research comprised extensive documentary research, individual interviews with key role players in the Mbashe Local Municipality, the Promotion of Rural Livelihoods Programme and the Wild Coast Spatial Development Initiative, and a group interview with members of the Local Economic Development Sub-Committee of the Mbashe Local Municipal Council. An attempt was made to understand the complex layers of policy and planning frameworks that guide planning at the national and provincial levels and within which local level economic development is situated, and to explore the responses that have been forged by agents within the Mbashe area. Key in this endeavour has been the initiatives developed under the guidance of the Mbashe Local Economic Development Sub-Committee. It is argued that the severe resource constraints faced within Mbashe, combined with limited knowledge of and participation in larger planning and resource mobilisation frameworks, lock Local Economic Development within the top-down and investmentled approaches, rather than the more integrated approach that is promoted in terms of legislation and that is required if poverty is to be addressed successfully. The limitations on state fiscal expenditure and the market-led approach to service provision and economic development, implemented in terms of South Africa's macroeconomic framework, combined with limited synchronisation of planning cycles in which integrated development planning at the local level is privileged, leave little scope for endogenous economic development at local level. There is scope for creative engagement with the interlocking local, provincial, national and continental economies by actively shifting resources in support of integrated, endogenous approaches. Such approaches could serve as counter-narratives to the dominance of neoliberalism and allow for the establishment of local economic development practice that addresses the needs of the poor and that builds integrated local economies under the control of democratic institutions. It is only with such a shifting of approach that economic development within Mbashe will shift the structural conditions that lock it into economic dependence and poverty.
- Full Text:
- Date Issued: 2003
- Authors: Reynolds, John Hunter
- Date: 2003
- Subjects: Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , Planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:3353 , http://hdl.handle.net/10962/d1007490 , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , Planning -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Planning for economic development at the local level has become increasingly important in many countries of the world. South Africa is no exception and has had the local focus entrenched through constitutional provisions for developmental local government. This developmental approach has been intimately linked to, and influenced by, the broader legislative, policy and planning context within which the development challenges of post-Apartheid South Africa have been addressed. It has also been implemented in a context of far-reaching transformation of public institutions aimed, in the final analysis, at the effective functioning of three spheres of government. In this thesis, the Mbashe Local Municipal area is used as a case study for an examination of the linkages between economic development planning at the local, provincial and national levels. It is not a case study in the sense that an in-depth analysis of practice is undertaken; it is used rather as a lens through which the economic development planning activities of the three spheres of government are viewed. Its value as a lens lies in its location in the former Transkei, which is characterised by high levels of unemployment and poverty and low levels of service infrastructure, and in its status as one of the newly demarcated local municipalities in South Africa. Mbashe is a pilot site of the Promotion of Rural Livelihoods Programme, which has been linked to the Eastern Cape Province's Integrated Sustainable Rural Development Programme. It also includes one of the nodes of the Wild Coast Spatial Development Initiative, which has, since 1998, been promoted as a vehicle for economic development in the former Transkei. Research comprised extensive documentary research, individual interviews with key role players in the Mbashe Local Municipality, the Promotion of Rural Livelihoods Programme and the Wild Coast Spatial Development Initiative, and a group interview with members of the Local Economic Development Sub-Committee of the Mbashe Local Municipal Council. An attempt was made to understand the complex layers of policy and planning frameworks that guide planning at the national and provincial levels and within which local level economic development is situated, and to explore the responses that have been forged by agents within the Mbashe area. Key in this endeavour has been the initiatives developed under the guidance of the Mbashe Local Economic Development Sub-Committee. It is argued that the severe resource constraints faced within Mbashe, combined with limited knowledge of and participation in larger planning and resource mobilisation frameworks, lock Local Economic Development within the top-down and investmentled approaches, rather than the more integrated approach that is promoted in terms of legislation and that is required if poverty is to be addressed successfully. The limitations on state fiscal expenditure and the market-led approach to service provision and economic development, implemented in terms of South Africa's macroeconomic framework, combined with limited synchronisation of planning cycles in which integrated development planning at the local level is privileged, leave little scope for endogenous economic development at local level. There is scope for creative engagement with the interlocking local, provincial, national and continental economies by actively shifting resources in support of integrated, endogenous approaches. Such approaches could serve as counter-narratives to the dominance of neoliberalism and allow for the establishment of local economic development practice that addresses the needs of the poor and that builds integrated local economies under the control of democratic institutions. It is only with such a shifting of approach that economic development within Mbashe will shift the structural conditions that lock it into economic dependence and poverty.
- Full Text:
- Date Issued: 2003