A case study of the strategic nature of DaimlerChrysler South Africa's corporate social investment programmes in the local communities of the Border-Kei region in the Eastern Cape Province
- Authors: Mak'ochieng, Alice Atieno
- Date: 2004
- Subjects: DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1165 , http://hdl.handle.net/10962/d1002781 , DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Corporate social responsibility has become the business issue of the 21st century. Heightened expectations of the business sector, globalisation and increased media attention on the role of business in society are casting an intense spotlight on this issue. As a result, pressure has built on business to play a larger role in bringing about socio-economic development to many local communities where they operate. While for a long time companies have been involved in the community on a philanthropy basis, many companies today are reassessing the manner in which they conduct their corporate social responsibility programmes. Many companies are including corporate social responsibility issues into their strategic planning process and overall corporate strategy. Emphasis is given to certain strategic indicators that must be present in order for a company to be said to have taken a strategic approach to corporate social responsibility. This study adopted a critical-realist approach using a case study method to evaluate DaimlerChrysler South Africa’s corporate social investment programmes in the local community of the Border-Kei region against these strategic indicators. This new form of engagement is even challenging for a multinational corporation, which may feel that it is only obliged to assist the local community where its corporate headquarters is located. But as companies derive an everlarger share of revenue and profits from international operations, multinational companies are being called upon to redefine “community”, by looking beyond local, domestic and geographical communities to include those in regions where they have factories or factories operated by key suppliers. This study found that DCSA was strategically involved and had a good relationship with its local community. However, the company needs to be more connected with the rural communities to make local projects more successful especially after handover.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Mak'ochieng, Alice Atieno
- Date: 2004
- Subjects: DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1165 , http://hdl.handle.net/10962/d1002781 , DaimlerChrysler , Automobile industry and trade -- South Africa , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Industries -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Social responsibility of business -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Corporate social responsibility has become the business issue of the 21st century. Heightened expectations of the business sector, globalisation and increased media attention on the role of business in society are casting an intense spotlight on this issue. As a result, pressure has built on business to play a larger role in bringing about socio-economic development to many local communities where they operate. While for a long time companies have been involved in the community on a philanthropy basis, many companies today are reassessing the manner in which they conduct their corporate social responsibility programmes. Many companies are including corporate social responsibility issues into their strategic planning process and overall corporate strategy. Emphasis is given to certain strategic indicators that must be present in order for a company to be said to have taken a strategic approach to corporate social responsibility. This study adopted a critical-realist approach using a case study method to evaluate DaimlerChrysler South Africa’s corporate social investment programmes in the local community of the Border-Kei region against these strategic indicators. This new form of engagement is even challenging for a multinational corporation, which may feel that it is only obliged to assist the local community where its corporate headquarters is located. But as companies derive an everlarger share of revenue and profits from international operations, multinational companies are being called upon to redefine “community”, by looking beyond local, domestic and geographical communities to include those in regions where they have factories or factories operated by key suppliers. This study found that DCSA was strategically involved and had a good relationship with its local community. However, the company needs to be more connected with the rural communities to make local projects more successful especially after handover.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
An analysis of community participation in local government integrated development planning with reference to King Sabata Dalindyebo local municipality
- Authors: Mfenguza, Nomvakaliso
- Date: 2007
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8237 , http://hdl.handle.net/10948/788 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study is about the analysis of Community Participation in Local Government Integrated Development Planning with reference to Sabata Dalindyebo Local Municipality. The focus on the study was on full participation of community in the IDP processes. This report presents the findings of a study conducted to identify the strategies and consultation structures used in the development of IDP processes, together with the measures of effectiveness of these strategies. This study was triggered by the non attendance of the communities in the IDP road shows, the complaints of non service delivery and little understanding of the IDP concept. The results of this study show that the communities do not fully participate in their development planning processes. The communities do not understand the purpose and existence of IDP document. The researcher hopes that this study will sensitize the community to participate in the affairs of their development that will change the quality of their lives. King Sabata Dalindyebo Local Municipality should improve their strategies and consultation structures in their IDP processes.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Mfenguza, Nomvakaliso
- Date: 2007
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8237 , http://hdl.handle.net/10948/788 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study is about the analysis of Community Participation in Local Government Integrated Development Planning with reference to Sabata Dalindyebo Local Municipality. The focus on the study was on full participation of community in the IDP processes. This report presents the findings of a study conducted to identify the strategies and consultation structures used in the development of IDP processes, together with the measures of effectiveness of these strategies. This study was triggered by the non attendance of the communities in the IDP road shows, the complaints of non service delivery and little understanding of the IDP concept. The results of this study show that the communities do not fully participate in their development planning processes. The communities do not understand the purpose and existence of IDP document. The researcher hopes that this study will sensitize the community to participate in the affairs of their development that will change the quality of their lives. King Sabata Dalindyebo Local Municipality should improve their strategies and consultation structures in their IDP processes.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
An analysis of the politics-administrative interface and its impact on delivery of municipal services: a case of the Mnquma Local Municipality
- Ndudula, Mziwoxolo Rutherford
- Authors: Ndudula, Mziwoxolo Rutherford
- Date: 2013
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11659 , http://hdl.handle.net/10353/d1007043 , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Description: The study took a qualitative approach to the analysis of the effect of the politics-administrative interface on municipal service delivery. It was a case study of the Mnquma local municipality in the Eastern Cape Province. The researcher developed a keen interest in researching on the topic because the political infighting and clashes between politicians and administrators of the municipality have caused a public outcry for the root causes of the infighting to be effectively addressed and redressed. It is hoped that the findings and recommendations of the study will help, reshape public policy implementation, service delivery and fostering of mutual cooperative relations between politicians and administrators both at local government level and any other sphere of government in South Africa. The study, is categorized into five chronological chapters, with chapter one (introduction and background), chapter two (literature review), chapter three (research design and methodology), chapter four (data analysis, interpretation and presentation) and chapter five (conclusions and recommendations). The researcher used a sample size of 40 respondents who were selected using snowball sampling, a non-random sampling design spread accordingly over both politicians and administrators. Data collection was made possible through an open-ended questionnaire, interviews, observations and documentary analysis. Various reports and media statements were also used to augment this empirical study. The study also used an in-depth qualitative data analysis technique which was descriptive in nature and the study made numerous deductions and findings based on the collected and collated data. Findings of the study were, inter alia, too much politicization of the public sector, interference between politicians and administrators into each other’s affairs and vice versa and adverse effects of cadre deployment which are damaging service delivery. The study made numerous recommendations which included, inter alia, training and development of administrators and politicians on their respective roles and responsibilities, enforcement of the politics-administrative interface as a mutually beneficial approach to service delivery, need for proper interpretation of Acts and policy documents and the enforcing of section 139 interventions into municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Ndudula, Mziwoxolo Rutherford
- Date: 2013
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11659 , http://hdl.handle.net/10353/d1007043 , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Description: The study took a qualitative approach to the analysis of the effect of the politics-administrative interface on municipal service delivery. It was a case study of the Mnquma local municipality in the Eastern Cape Province. The researcher developed a keen interest in researching on the topic because the political infighting and clashes between politicians and administrators of the municipality have caused a public outcry for the root causes of the infighting to be effectively addressed and redressed. It is hoped that the findings and recommendations of the study will help, reshape public policy implementation, service delivery and fostering of mutual cooperative relations between politicians and administrators both at local government level and any other sphere of government in South Africa. The study, is categorized into five chronological chapters, with chapter one (introduction and background), chapter two (literature review), chapter three (research design and methodology), chapter four (data analysis, interpretation and presentation) and chapter five (conclusions and recommendations). The researcher used a sample size of 40 respondents who were selected using snowball sampling, a non-random sampling design spread accordingly over both politicians and administrators. Data collection was made possible through an open-ended questionnaire, interviews, observations and documentary analysis. Various reports and media statements were also used to augment this empirical study. The study also used an in-depth qualitative data analysis technique which was descriptive in nature and the study made numerous deductions and findings based on the collected and collated data. Findings of the study were, inter alia, too much politicization of the public sector, interference between politicians and administrators into each other’s affairs and vice versa and adverse effects of cadre deployment which are damaging service delivery. The study made numerous recommendations which included, inter alia, training and development of administrators and politicians on their respective roles and responsibilities, enforcement of the politics-administrative interface as a mutually beneficial approach to service delivery, need for proper interpretation of Acts and policy documents and the enforcing of section 139 interventions into municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An assessment of alignment of the intergrated development plan of Amathole District Municipality with those of its selected local municipalities, province of the Eastern Cape
- Authors: Magwangqana, Ntsokolo Chris
- Date: 2015
- Subjects: City planning -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/7782 , vital:24284
- Description: The problem investigated by the researcher is that of alignment of the Integrated Development Plan of Amathole District Municipality with those of the selected local municipalities under its area of jurisdiction. The aim of the study was to investigate the extent to which there is or there is no alignment amongst these. The study articulated the background of municipal planning in terms of the provisions of enabling pieces of legislation. It further provided a conceptual and theoretical framework for integrated development planning within the local government sphere. The literature raised critical issues revolving around the importance of the district municipality in achieving congruence of development plans of the district and those of its local municipalities. The data was collected using a combination of qualitative and quantitative approaches, to realize the objectives of the research study. The methods used to collect data included, document study, interviews, observation, and questionnaires. The study findings showed that, there is a lot of planning efforts put into achieving alignment of the IDPs of the District and local municipalities under it. The study concluded that, with this good planning by the district municipality a correlating hands on support and monitoring by the municipal unit needs to be firmed up. The recommendations are an evidence that there are processes deliberately put in place by the District municipality to ensure alignment between the IDP of the District and those of its Local Municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Magwangqana, Ntsokolo Chris
- Date: 2015
- Subjects: City planning -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/7782 , vital:24284
- Description: The problem investigated by the researcher is that of alignment of the Integrated Development Plan of Amathole District Municipality with those of the selected local municipalities under its area of jurisdiction. The aim of the study was to investigate the extent to which there is or there is no alignment amongst these. The study articulated the background of municipal planning in terms of the provisions of enabling pieces of legislation. It further provided a conceptual and theoretical framework for integrated development planning within the local government sphere. The literature raised critical issues revolving around the importance of the district municipality in achieving congruence of development plans of the district and those of its local municipalities. The data was collected using a combination of qualitative and quantitative approaches, to realize the objectives of the research study. The methods used to collect data included, document study, interviews, observation, and questionnaires. The study findings showed that, there is a lot of planning efforts put into achieving alignment of the IDPs of the District and local municipalities under it. The study concluded that, with this good planning by the district municipality a correlating hands on support and monitoring by the municipal unit needs to be firmed up. The recommendations are an evidence that there are processes deliberately put in place by the District municipality to ensure alignment between the IDP of the District and those of its Local Municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An assessment of asset based community development as a paradigm to promote ownership to communities of Nkonkobe Local Municipality in the Eastern Cape
- Authors: Kapayi, Nceba Isaac
- Date: 2017
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Research -- South Africa -- Eastern Cape Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17788 , vital:28454
- Description: Local economic development has received a lot of attention as a mechanism of community empowerment and poverty alleviation globally. However, great concerns still exist due to the limited sustainability of some of the community-based projects. This study investigates the application of the Asset Based Community Development approach in the Nkonkobe Municipality in the Eastern Cape Province. The study examines the access and utilisation of assets and skills by members of the community. Adopting a qualitative research design, data was collected through questionnaire collected through questionnaire.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Kapayi, Nceba Isaac
- Date: 2017
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Research -- South Africa -- Eastern Cape Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Local government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/17788 , vital:28454
- Description: Local economic development has received a lot of attention as a mechanism of community empowerment and poverty alleviation globally. However, great concerns still exist due to the limited sustainability of some of the community-based projects. This study investigates the application of the Asset Based Community Development approach in the Nkonkobe Municipality in the Eastern Cape Province. The study examines the access and utilisation of assets and skills by members of the community. Adopting a qualitative research design, data was collected through questionnaire collected through questionnaire.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An assessment of the experience of small town local economic development in the Eastern Cape Midlands
- Authors: Pio, Elizabeth
- Date: 2009
- Subjects: Small cities -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , City planning -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:4888 , http://hdl.handle.net/10962/d1015464
- Description: This thesis is an assessment of the experience of small town local economic development in four towns namely Graaff-Reinet, Somerset East, Aberdeen and Pearston situated in the Eastern Cape Midlands, South Africa. It aims firstly to provide a critical overview of these selected small town economies before evaluating their local responses to the changing economic climate. The study is contextualized within the framework of locality development and emphasizes the heterogeneity of small towns with regards to physical, socio-economic, demographic and historical elements. From this, the original economic reasons for existence of these small towns are ascertained and then the major changes that occurred are identified. Amongst other aspects, the changes in the agricultural sector, the demographic changes particularly with regard to the significant increase in the urban population and the fluctuations in the quantity and types of businesses have all played a part in transforming the small towns' economies. As a result of these changes and many external driving forces such as changes in the regional and national economy, there are many severe challenges facing these small towns especially regarding the high unemployment rate, the associated poverty, HIV/AIDS and the low volume or absence of private investment into these localities. The responses of these small towns to the daunting challenges that they face have been considered in terms of Local Economic Development (LED) strategies that have been implemented. The LED initiatives in each town are examined in the context of their general characteristics, objectives, achievements and challenges. Emphasis is placed on Somerset East as it is the only town in the study area that has a development agency actively promoting various forms of LED. What has ultimately been established is: in all four towns, LED is not making a significant or meaningful difference and that natural market and economic forces play an important role in shaping and dictating the local economy. Somerset East is the only town where the economy could potentially be restructured with the proposed mega market-led approach to tourism and planning in the form of the Boschberg Development node. Four sectors perceived to be required for locality development are considered in this study, namely the export sector, the human resources, the local service sector and the government agencies. It is ascertained that although these sectors need to be part of a symbiotic relationship to promote and enhance economic development, they are not present in all the towns and as a result development, at both a household and a macro town level, is further hindered. Ultimately, these small towns in the Eastern Cape Midlands defy the notion that they are dying. 'Growth' and 'decline' have been two central features throughout this thesis and one of the biggest contradictions and challenges that these small towns face is the population growth with a declining or stagnant economy that cannot accommodate the increased number of people.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Pio, Elizabeth
- Date: 2009
- Subjects: Small cities -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , City planning -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSocSc
- Identifier: vital:4888 , http://hdl.handle.net/10962/d1015464
- Description: This thesis is an assessment of the experience of small town local economic development in four towns namely Graaff-Reinet, Somerset East, Aberdeen and Pearston situated in the Eastern Cape Midlands, South Africa. It aims firstly to provide a critical overview of these selected small town economies before evaluating their local responses to the changing economic climate. The study is contextualized within the framework of locality development and emphasizes the heterogeneity of small towns with regards to physical, socio-economic, demographic and historical elements. From this, the original economic reasons for existence of these small towns are ascertained and then the major changes that occurred are identified. Amongst other aspects, the changes in the agricultural sector, the demographic changes particularly with regard to the significant increase in the urban population and the fluctuations in the quantity and types of businesses have all played a part in transforming the small towns' economies. As a result of these changes and many external driving forces such as changes in the regional and national economy, there are many severe challenges facing these small towns especially regarding the high unemployment rate, the associated poverty, HIV/AIDS and the low volume or absence of private investment into these localities. The responses of these small towns to the daunting challenges that they face have been considered in terms of Local Economic Development (LED) strategies that have been implemented. The LED initiatives in each town are examined in the context of their general characteristics, objectives, achievements and challenges. Emphasis is placed on Somerset East as it is the only town in the study area that has a development agency actively promoting various forms of LED. What has ultimately been established is: in all four towns, LED is not making a significant or meaningful difference and that natural market and economic forces play an important role in shaping and dictating the local economy. Somerset East is the only town where the economy could potentially be restructured with the proposed mega market-led approach to tourism and planning in the form of the Boschberg Development node. Four sectors perceived to be required for locality development are considered in this study, namely the export sector, the human resources, the local service sector and the government agencies. It is ascertained that although these sectors need to be part of a symbiotic relationship to promote and enhance economic development, they are not present in all the towns and as a result development, at both a household and a macro town level, is further hindered. Ultimately, these small towns in the Eastern Cape Midlands defy the notion that they are dying. 'Growth' and 'decline' have been two central features throughout this thesis and one of the biggest contradictions and challenges that these small towns face is the population growth with a declining or stagnant economy that cannot accommodate the increased number of people.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
An evaluation of a poverty alleviation programme : a case study of Ndakana village, district of Nqamakwe
- Authors: Mavuso, Fezile Theophilus
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8287 , http://hdl.handle.net/10948/d1018560
- Description: The study sought to evaluate the extent to which poverty alleviation programmes of the Eastern Cape Provincial Department of Rural Development and Agrarian Reform (DRDAR) addressed the agricultural needs of the Ndakana community. The emphasis had been on the effectiveness with which these programmes were implemented. Ndakana Village is situated in the Nqamakwe District. The village consists of Hili-hili, Mathafeni, Ncora and Diphini locations which are approximately twenty kilometres from the rural town of Nqamakwe in Amathole District. In the Eastern Cape, several poverty alleviation programmes are implemented which should, inter alia, alleviate the phenomenon of poverty in the rural areas. Despite these programmes it, however, appears that there is very little, if any, improvement in the poverty situation. Against this background it is essential that the progress in the alleviation of poverty be evaluated and if necessary, steps be taken to ensure that the envisaged objectives be achieved. On the importance of evaluating the program, Monette et al. (2011:5) write that in the past few decades, many large, ambitious expensive programmes intended to cope with social problems and to provide services to individuals have been developed. Along with the growth of these programs has emerged an increasing concern over their results: Do they achieve their intended goals? These programs are costly, and some evaluation is needed to assess whether resources are, indeed, being used effectively. Equally important, a program that fails to achieve its goals leave a problem unresolved or a service undelivered. Monette et al. (2011:6) further regard evaluation as a use of scientific research techniques to assess the result of a program and evaluate whether the program, as currently designed, achieve its stated goals In accordance with the Reconstruction and Development Programme (RDP) (1994:20), a national land reform programme is the central driving force of rural development. Such a programme aims to effectively address the injustices of the forced removals and the historical denial of access to land. The RDP aims to ensure security of tenure for rural dwellers in implementing the national land reform programme, and through the provision of support services, the South African government intends to build the economy by generating large-scale employment, increasing rural income and endeavours to eliminate overcrowding.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mavuso, Fezile Theophilus
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8287 , http://hdl.handle.net/10948/d1018560
- Description: The study sought to evaluate the extent to which poverty alleviation programmes of the Eastern Cape Provincial Department of Rural Development and Agrarian Reform (DRDAR) addressed the agricultural needs of the Ndakana community. The emphasis had been on the effectiveness with which these programmes were implemented. Ndakana Village is situated in the Nqamakwe District. The village consists of Hili-hili, Mathafeni, Ncora and Diphini locations which are approximately twenty kilometres from the rural town of Nqamakwe in Amathole District. In the Eastern Cape, several poverty alleviation programmes are implemented which should, inter alia, alleviate the phenomenon of poverty in the rural areas. Despite these programmes it, however, appears that there is very little, if any, improvement in the poverty situation. Against this background it is essential that the progress in the alleviation of poverty be evaluated and if necessary, steps be taken to ensure that the envisaged objectives be achieved. On the importance of evaluating the program, Monette et al. (2011:5) write that in the past few decades, many large, ambitious expensive programmes intended to cope with social problems and to provide services to individuals have been developed. Along with the growth of these programs has emerged an increasing concern over their results: Do they achieve their intended goals? These programs are costly, and some evaluation is needed to assess whether resources are, indeed, being used effectively. Equally important, a program that fails to achieve its goals leave a problem unresolved or a service undelivered. Monette et al. (2011:6) further regard evaluation as a use of scientific research techniques to assess the result of a program and evaluate whether the program, as currently designed, achieve its stated goals In accordance with the Reconstruction and Development Programme (RDP) (1994:20), a national land reform programme is the central driving force of rural development. Such a programme aims to effectively address the injustices of the forced removals and the historical denial of access to land. The RDP aims to ensure security of tenure for rural dwellers in implementing the national land reform programme, and through the provision of support services, the South African government intends to build the economy by generating large-scale employment, increasing rural income and endeavours to eliminate overcrowding.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An evaluation of the effects of land tenure security in on-farm investment and on-farm productivity: a case of the smallholder farmers in the Amathole District of the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Zwelendaba, Vincent Vusumzi
- Date: 2014
- Subjects: Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11230 , http://hdl.handle.net/10353/d1021282 , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture contributes to poverty alleviation through food price reduction and employment creation. Smallholder farmers have the potential of creating employment because they are labour-intensive. Most small holder farmers in the Amathole District practices dual farming system i.e. crops and livestock production. However these farmers are faced by a number of constraints amongst these are land tenure security, lack of capital, drought, diseases, lack of access to markets and production inputs. The objectives of this study were: to investigate land tenure security impact on-farm investment and on-farm productivity by the smallholder farmers; to assess constraints encountered by the smallholder farmers, to identify factors influencing on-farm investment by the smallholder farmers and to identify factors influencing on-farm productivity by the smallholder farmers. Eighty smallholder farmers were interviewed using a structured questionnaire. The data was analyzed using descriptive statistics (frequency, percentages) and regression analyses. Data was for coded and processed for analysis using Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The results revealed that generally, the household demographic characteristics have an influence on the decision to investment in the farm thus on farm productivity. These included age, gender, marital status, educational level and household size of the smallholder farmers. However the findings revealed that smallholder farmers were not much concerned with the land tenure security of the land as they see themselves as owners of these lands. The reason being that they always had access to their land and there were no perceived tenure insecurity threats. The majority of the smallholder farmers were not worried that they might lose their land in the future as they felt that their land tenure was secured. Although, the majority of farmers had some sense of security they still preferred a freehold tenure system as form of land tenure security. This suggests that there was a sense of insecurity among some of the smallholder farmers caused by their current tenure forms. Majority (66%) of the farmers held their land under freehold whilst leasehold and communal hold farmers constituted 5 % and 29 % respectively. Even though majority had freehold tenure system, they could not use their land as collateral when required for funding from the lending institutions because the title deeds were not registered in their names but those of deceased family members. As a result the majority was constrained by lack of credit and had low income. Lack of cash suggests that the farmers have difficulties in purchasing farm of the survey suggest that the household demographics and socio-economic variables may have an influence on the on-farm investment and on-farm productivity by the smallholder farmers. Furthermore, besides the challenges with land tenure, there are other factors that are likely to influence on-farm investment and on-farm productivity. The results of the survey revealed that smallholder farmers were faced with lot of challenges. These included lack of access to markets, grazing land, credit, farm implements, productions inputs and irrigation water. In addition to this the smallholder farmers were faced with both crops and livestock production constraints. Crop production constraints included lack of access to labour, transport, capital, storage facilities, pests, diseases, lack of management skills and severe drought. Livestock production was constrained by diseases, theft, attack by wild animals, lack of fence in the camps, labour, vaccines, dipping facilities too far and severe drought. For both crop and livestock production diseases and drought were major concerns for smallholder farmers since they were dependent on rainfall for their farming activities. With regards to improvements and investment there was little or not much investment that has been made by the smallholder farmers. One of the reasons mentioned by the farmers as the main cause for little or no investments is the lack of capital to make such improvements or investments. The study also employed empirical analysis through employing on-farm investment and on-farm productivity models of the study on the factors influencing the on-farm investment and on-farm productivity by the smallholder farmers in the study area. In both models, the independent variables were tested for their significance and it was found that some variables were significant whilst others were not. With regards to the dependent variable on-farm investment, household socio-economic factors such as household size, educational levels and farm size, had a positive influence in on-farm investment and were also statistically significant. On the other side, factors such as land tenure security, age, gender, household income and access to markets did not have any influence and were not statistically significant. From the perspective of on-farm productivity variables such as farm size, access to credit and access to extension services had a positive influence. However, variables such as land tenure security, age, household income, educational levels, access to implements, were negatively influencing onfarm productivity by the smallholder farmers. Key words: Land tenure security, smallholder farmers, on-farm investment & on-farm productivity
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Zwelendaba, Vincent Vusumzi
- Date: 2014
- Subjects: Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11230 , http://hdl.handle.net/10353/d1021282 , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Smallholder agriculture contributes to poverty alleviation through food price reduction and employment creation. Smallholder farmers have the potential of creating employment because they are labour-intensive. Most small holder farmers in the Amathole District practices dual farming system i.e. crops and livestock production. However these farmers are faced by a number of constraints amongst these are land tenure security, lack of capital, drought, diseases, lack of access to markets and production inputs. The objectives of this study were: to investigate land tenure security impact on-farm investment and on-farm productivity by the smallholder farmers; to assess constraints encountered by the smallholder farmers, to identify factors influencing on-farm investment by the smallholder farmers and to identify factors influencing on-farm productivity by the smallholder farmers. Eighty smallholder farmers were interviewed using a structured questionnaire. The data was analyzed using descriptive statistics (frequency, percentages) and regression analyses. Data was for coded and processed for analysis using Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The results revealed that generally, the household demographic characteristics have an influence on the decision to investment in the farm thus on farm productivity. These included age, gender, marital status, educational level and household size of the smallholder farmers. However the findings revealed that smallholder farmers were not much concerned with the land tenure security of the land as they see themselves as owners of these lands. The reason being that they always had access to their land and there were no perceived tenure insecurity threats. The majority of the smallholder farmers were not worried that they might lose their land in the future as they felt that their land tenure was secured. Although, the majority of farmers had some sense of security they still preferred a freehold tenure system as form of land tenure security. This suggests that there was a sense of insecurity among some of the smallholder farmers caused by their current tenure forms. Majority (66%) of the farmers held their land under freehold whilst leasehold and communal hold farmers constituted 5 % and 29 % respectively. Even though majority had freehold tenure system, they could not use their land as collateral when required for funding from the lending institutions because the title deeds were not registered in their names but those of deceased family members. As a result the majority was constrained by lack of credit and had low income. Lack of cash suggests that the farmers have difficulties in purchasing farm of the survey suggest that the household demographics and socio-economic variables may have an influence on the on-farm investment and on-farm productivity by the smallholder farmers. Furthermore, besides the challenges with land tenure, there are other factors that are likely to influence on-farm investment and on-farm productivity. The results of the survey revealed that smallholder farmers were faced with lot of challenges. These included lack of access to markets, grazing land, credit, farm implements, productions inputs and irrigation water. In addition to this the smallholder farmers were faced with both crops and livestock production constraints. Crop production constraints included lack of access to labour, transport, capital, storage facilities, pests, diseases, lack of management skills and severe drought. Livestock production was constrained by diseases, theft, attack by wild animals, lack of fence in the camps, labour, vaccines, dipping facilities too far and severe drought. For both crop and livestock production diseases and drought were major concerns for smallholder farmers since they were dependent on rainfall for their farming activities. With regards to improvements and investment there was little or not much investment that has been made by the smallholder farmers. One of the reasons mentioned by the farmers as the main cause for little or no investments is the lack of capital to make such improvements or investments. The study also employed empirical analysis through employing on-farm investment and on-farm productivity models of the study on the factors influencing the on-farm investment and on-farm productivity by the smallholder farmers in the study area. In both models, the independent variables were tested for their significance and it was found that some variables were significant whilst others were not. With regards to the dependent variable on-farm investment, household socio-economic factors such as household size, educational levels and farm size, had a positive influence in on-farm investment and were also statistically significant. On the other side, factors such as land tenure security, age, gender, household income and access to markets did not have any influence and were not statistically significant. From the perspective of on-farm productivity variables such as farm size, access to credit and access to extension services had a positive influence. However, variables such as land tenure security, age, household income, educational levels, access to implements, were negatively influencing onfarm productivity by the smallholder farmers. Key words: Land tenure security, smallholder farmers, on-farm investment & on-farm productivity
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An exploration into the challenges faced by rural communities in the effective use of land for subsistence agriculture for poverty alleviation: a case study of the Mpongo and Twecwana communities in the Eastern Cape
- Authors: Mlonyeni, Xolani
- Date: 2011
- Subjects: Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Community Development)
- Identifier: vital:11844 , http://hdl.handle.net/10353/d1005645 , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The escalation of poverty simultaneously with the decline of small-scale agriculture in the rural areas of the Eastern Cape in particular, raises serious concerns within the government circles in South Africa and among researchers. Of the nine provinces of South Africa, the rate of poverty in the Eastern Cape is a pathetic one and is the largest contributor to poverty statistics in the whole of South Africa. Machete (2004) stresses that high levels of poverty are visible in the rural areas and the large proportions of the people who are poor in South Africa are found in the rural areas. It is widely accepted that small-scale agriculture plays a vital role in and contributes substantially to socio-economic life of people living in the rural areas and is one of the strategies most suited to combat poverty for the majority of the people in the rural areas. This study explored the challenges that limit the effective use of land for subsistence agriculture as a strategy for poverty alleviation at Mpongo and Twecwana villages in Tsholomnqa. The study adopted a qualitative approach in order to get in-depth understanding of the challenges as experienced by the participants. The sample comprised of fifteen (15) subsistence farmers and three (3) extension officers from the department of agriculture. The data was collected from the participants through the focus group technique with an interview schedule containing open ended questions. The findings of the study indicated that the communities lack capital such as money, machinery, labour and other resources needed to pursue agricultural livelihoods. The findings also showed that agricultural infrastructure such as dams, rivers, fencing have deteriorated. Machete (2004, p.8) concurring with Pote (2008) says “inadequate physical infrastructure in the rural areas, particular in the former homeland areas remains a major obstacle to smallholder agricultural growth in South Africa”. In the two villages the situation is worsened by a total lack of irrigation scheme development. These communities rely entirely on seasonal and natural rainfall for their crops to be cultivated and grown. It was also found that the introduction of state grants contributed for the rural communities to do way with their traditional socio-economic agricultural livelihoods. The end results were for food production from gardens and communal fields come to a total collapse in many communities in the rural areas. The findings also show that youth is less interested to participate and pursue agricultural based activities in the rural areas. Williams et al (2008) claim that young people are unwilling to pursue agricultural studies as career of choice because of negative image attached to it. Many youths regard agriculture as an activity which belongs to adult and ordinary people. Drought was also cited as the worst natural disaster that has threatened the already disadvantaged small scale agriculture in these rural areas. These deficiencies have rendered subsistence agricultural centred activities to a total collapse.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Mlonyeni, Xolani
- Date: 2011
- Subjects: Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Community Development)
- Identifier: vital:11844 , http://hdl.handle.net/10353/d1005645 , Land use -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The escalation of poverty simultaneously with the decline of small-scale agriculture in the rural areas of the Eastern Cape in particular, raises serious concerns within the government circles in South Africa and among researchers. Of the nine provinces of South Africa, the rate of poverty in the Eastern Cape is a pathetic one and is the largest contributor to poverty statistics in the whole of South Africa. Machete (2004) stresses that high levels of poverty are visible in the rural areas and the large proportions of the people who are poor in South Africa are found in the rural areas. It is widely accepted that small-scale agriculture plays a vital role in and contributes substantially to socio-economic life of people living in the rural areas and is one of the strategies most suited to combat poverty for the majority of the people in the rural areas. This study explored the challenges that limit the effective use of land for subsistence agriculture as a strategy for poverty alleviation at Mpongo and Twecwana villages in Tsholomnqa. The study adopted a qualitative approach in order to get in-depth understanding of the challenges as experienced by the participants. The sample comprised of fifteen (15) subsistence farmers and three (3) extension officers from the department of agriculture. The data was collected from the participants through the focus group technique with an interview schedule containing open ended questions. The findings of the study indicated that the communities lack capital such as money, machinery, labour and other resources needed to pursue agricultural livelihoods. The findings also showed that agricultural infrastructure such as dams, rivers, fencing have deteriorated. Machete (2004, p.8) concurring with Pote (2008) says “inadequate physical infrastructure in the rural areas, particular in the former homeland areas remains a major obstacle to smallholder agricultural growth in South Africa”. In the two villages the situation is worsened by a total lack of irrigation scheme development. These communities rely entirely on seasonal and natural rainfall for their crops to be cultivated and grown. It was also found that the introduction of state grants contributed for the rural communities to do way with their traditional socio-economic agricultural livelihoods. The end results were for food production from gardens and communal fields come to a total collapse in many communities in the rural areas. The findings also show that youth is less interested to participate and pursue agricultural based activities in the rural areas. Williams et al (2008) claim that young people are unwilling to pursue agricultural studies as career of choice because of negative image attached to it. Many youths regard agriculture as an activity which belongs to adult and ordinary people. Drought was also cited as the worst natural disaster that has threatened the already disadvantaged small scale agriculture in these rural areas. These deficiencies have rendered subsistence agricultural centred activities to a total collapse.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
An investigation : Cala Bakery as regards to the income sustainability of 8 project members
- Dingiswayo, Nomkhitha Mfuskazi
- Authors: Dingiswayo, Nomkhitha Mfuskazi
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8829 , http://hdl.handle.net/10948/d1019763
- Description: This research report investigated the effects of a poverty alleviation project, the Cala bakery, on the community members of the Sakhisizwe Municipality in the Eastern Cape. This chapter provides a background to the study and also provides an introduction to the research report by discussing the relevance and problem statement, the research questions, sample and setting, research design and methodology and finally considers the ethical implications of the investigation. May 1997 described South Africa as being a developing nation with the majority of households in poverty, and having unequal distribution of income and wealth. Due to this, the democratic government of 1994 had adopted pro poor policy that focused on social services which its budget increases every year. Within this realm, poverty alleviation projects remained an important component of the government‟s challenge of tackling poverty (May, 1997). After almost 16 years of democracy in South Africa, poverty and unemployment remained a major challenge facing government in provision of basic services (Shasha, 2004). South Africa continued to be characterised by a large scale of unemployment and poverty in the formal sector of the economy in both rural and urban areas (Shasha & Liesle, 2004).Although there was poverty throughout South Africa, poverty was distributed unevenly among the nine provinces of the country. The Eastern Cape, Limpopo and Free State provinces have the highest poverty rates especially among the rural areas (DOS, 2009). The only people who survived poverty in the South African country were people that were well to do, people that could be able to make economic gains. Those people who were unemployed found themselves in debt, as it had been identified that a majority of homes and people do not save. This was due to being a country depending on social welfare services which resulted to disserving of people and to unsustainable levels of household debts. These debts were usually based on social, economic and psychological problems (Shasha & Liesle, 2004). In response, the South African government introduced community based projects whose operation was limited to a particular neighbourhood, and were run and managed by the local members of a community. The white paper for social welfare 1997 had encouraged the establishment of income generating projects which were run and managed by the group of community members who were predominantly unemployed people. The Department of Social Development (DOS, 2004) had further emphasised that these people had to include unemployed youth and that the project beneficiaries would not come from the same household to ensure that the initiative was touching a number of households within the community(DOS, 2004). Furthermore, these government intervention programmes aimed to reduce unemployment and poverty in South Africa by encouraging people to reduce poverty by themselves (Shasha, 2004). An example of one of these programmes was the Cala Development Project. The Cala community‟s youth had a business idea of producing baked products for the community and the surrounding areas. The purpose was to bring people together in order to reduce poverty and unemployment, specifically targeting young people who were household heads. The project has 8 beneficiaries that were committed to working together in this project, with the aim of producing baked foods.
- Full Text:
- Authors: Dingiswayo, Nomkhitha Mfuskazi
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8829 , http://hdl.handle.net/10948/d1019763
- Description: This research report investigated the effects of a poverty alleviation project, the Cala bakery, on the community members of the Sakhisizwe Municipality in the Eastern Cape. This chapter provides a background to the study and also provides an introduction to the research report by discussing the relevance and problem statement, the research questions, sample and setting, research design and methodology and finally considers the ethical implications of the investigation. May 1997 described South Africa as being a developing nation with the majority of households in poverty, and having unequal distribution of income and wealth. Due to this, the democratic government of 1994 had adopted pro poor policy that focused on social services which its budget increases every year. Within this realm, poverty alleviation projects remained an important component of the government‟s challenge of tackling poverty (May, 1997). After almost 16 years of democracy in South Africa, poverty and unemployment remained a major challenge facing government in provision of basic services (Shasha, 2004). South Africa continued to be characterised by a large scale of unemployment and poverty in the formal sector of the economy in both rural and urban areas (Shasha & Liesle, 2004).Although there was poverty throughout South Africa, poverty was distributed unevenly among the nine provinces of the country. The Eastern Cape, Limpopo and Free State provinces have the highest poverty rates especially among the rural areas (DOS, 2009). The only people who survived poverty in the South African country were people that were well to do, people that could be able to make economic gains. Those people who were unemployed found themselves in debt, as it had been identified that a majority of homes and people do not save. This was due to being a country depending on social welfare services which resulted to disserving of people and to unsustainable levels of household debts. These debts were usually based on social, economic and psychological problems (Shasha & Liesle, 2004). In response, the South African government introduced community based projects whose operation was limited to a particular neighbourhood, and were run and managed by the local members of a community. The white paper for social welfare 1997 had encouraged the establishment of income generating projects which were run and managed by the group of community members who were predominantly unemployed people. The Department of Social Development (DOS, 2004) had further emphasised that these people had to include unemployed youth and that the project beneficiaries would not come from the same household to ensure that the initiative was touching a number of households within the community(DOS, 2004). Furthermore, these government intervention programmes aimed to reduce unemployment and poverty in South Africa by encouraging people to reduce poverty by themselves (Shasha, 2004). An example of one of these programmes was the Cala Development Project. The Cala community‟s youth had a business idea of producing baked products for the community and the surrounding areas. The purpose was to bring people together in order to reduce poverty and unemployment, specifically targeting young people who were household heads. The project has 8 beneficiaries that were committed to working together in this project, with the aim of producing baked foods.
- Full Text:
An investigation into the impact of performance management and development system on service delivery in the Eastern Cape: a case of the three Buffalo City hospitals
- Authors: Davashe, Cikizwa
- Date: 2008
- Subjects: Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11414 , http://hdl.handle.net/10353/307 , Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Description: In the Eastern Cape Department of Health the performance management and development system progress reviews are performed in a summative manner. This happens when a supervisor leaves out all the other progress reviews and conducts a final progress assessment and monitoring at the end of the year. It is worse when the performance agreements are not even signed during the start of a financial year, neither does a newly qualified employee sign. As a result employees are not appraised because there are no progress reviews that are entered on the Persal system. Employees miss an opportunity to be sent for training at the same time they are rewarded late or not at all. It is obvious that the managers do not understand the aims and objectives of the PMDS policy. The research was an assessment of the effectiveness of the performance management and development system in inculcating professional behaviour in the nursing staff in the three Buffalo City hospitals, namely, East London Hospital Complex, Grey and Bisho hospital. The aspects of the policy investigated were the performance reviews, the competency framework and the performance incentive scheme. This research is qualitative in nature. Data was collected using unstructured interviews and open ended questions. The population of this study involved selected Performance Management Managers, Quality Assurance Manager, Area Managers, junior nurses and clerks working in the Buffalo City Hospitals. The respondents of the study were selected using the stratified random sampling technique. Descriptive methods were used to analyse data. Confidentiality was highly maintained and consent form even distributed from the start of the research. The three Buffalo City hospitals are practising a balanced scorecard as a performance measurement tool. It is in the form of workplans that are different for different levels of employees such as the performance workplans, standard framework workplan and individual workplans. ix The study discovered that there is poor compliance in performing the performance reviews. The attention is on the appraisal aspect more than the development aspect. Also, there is a delay in taking the employees for training as a result they end up not being trained. The employees are not rewarded according to their performance. The PMDS policy states that employees that get a score of three are entitled to get a one percent and those that are rated a four or a five qualify for a performance bonus. The study found that the PMDS policy is not implemented well. It is recommended that the performance management manager and the quality assurance manager need to apply a radical strategic transformation and change management to address the challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Davashe, Cikizwa
- Date: 2008
- Subjects: Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11414 , http://hdl.handle.net/10353/307 , Performance -- Evaluation , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Hospitals -- South Africa -- Administration
- Description: In the Eastern Cape Department of Health the performance management and development system progress reviews are performed in a summative manner. This happens when a supervisor leaves out all the other progress reviews and conducts a final progress assessment and monitoring at the end of the year. It is worse when the performance agreements are not even signed during the start of a financial year, neither does a newly qualified employee sign. As a result employees are not appraised because there are no progress reviews that are entered on the Persal system. Employees miss an opportunity to be sent for training at the same time they are rewarded late or not at all. It is obvious that the managers do not understand the aims and objectives of the PMDS policy. The research was an assessment of the effectiveness of the performance management and development system in inculcating professional behaviour in the nursing staff in the three Buffalo City hospitals, namely, East London Hospital Complex, Grey and Bisho hospital. The aspects of the policy investigated were the performance reviews, the competency framework and the performance incentive scheme. This research is qualitative in nature. Data was collected using unstructured interviews and open ended questions. The population of this study involved selected Performance Management Managers, Quality Assurance Manager, Area Managers, junior nurses and clerks working in the Buffalo City Hospitals. The respondents of the study were selected using the stratified random sampling technique. Descriptive methods were used to analyse data. Confidentiality was highly maintained and consent form even distributed from the start of the research. The three Buffalo City hospitals are practising a balanced scorecard as a performance measurement tool. It is in the form of workplans that are different for different levels of employees such as the performance workplans, standard framework workplan and individual workplans. ix The study discovered that there is poor compliance in performing the performance reviews. The attention is on the appraisal aspect more than the development aspect. Also, there is a delay in taking the employees for training as a result they end up not being trained. The employees are not rewarded according to their performance. The PMDS policy states that employees that get a score of three are entitled to get a one percent and those that are rated a four or a five qualify for a performance bonus. The study found that the PMDS policy is not implemented well. It is recommended that the performance management manager and the quality assurance manager need to apply a radical strategic transformation and change management to address the challenges.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An investigation of public participation in municipal planning and performance evaluation: a case study of Mnquma Local Municipality
- Authors: Mkentane, Benjamin Zolile
- Date: 2013
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11671 , http://hdl.handle.net/10353/d1007119 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The participation of communities and community organizations in Municipal governance is set in terms of the law as a mechanism to deepen democracy. Municipalities are required to develop a culture of governance that complements representative democracy with community participation. However the participation of communities in local governance has not translated to the strengthening of governance and the deepening of democracy as municipalities have not done enough to involve communities in municipal affaires. Lack of human resources, and financial capacity have been cited as some of the reasons that beset municipalities and undermine citizen participation. Municipalities have taken steps to encourage community participation and these include establishment of structures to enable participation, however without the guidance and financial support of the municipalities these structures are not able to perform their functions. In spite of all the efforts made by municipalities to encourage participation, a culture of community participation has not yet taken root in local government. While the legislative framework provides for communities to participate, practice shows that the implementation of legislation is complex and requires dedicated capacities within the councils to be effective. This can be achieved when municipalities develop their own community participation policies which address their special circumstances, which must be reviewed on a regular basis. Unless communities are empowered with knowledge on the available participation mechanisms, the dream of a culture of participation will remain just that, a dream. Thus civic education coupled with capacity building of officials will assist in ensuring the development of a culture of participation. Council must also develop mechanisms to evaluate the effectiveness of community participation processes and procedures, to avoid a one size fits all approach. It is imperative that councils as the legislative arm of municipalities must lead the process and not leave everything to the executive arm.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mkentane, Benjamin Zolile
- Date: 2013
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11671 , http://hdl.handle.net/10353/d1007119 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Labor turnover -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Evaluation , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The participation of communities and community organizations in Municipal governance is set in terms of the law as a mechanism to deepen democracy. Municipalities are required to develop a culture of governance that complements representative democracy with community participation. However the participation of communities in local governance has not translated to the strengthening of governance and the deepening of democracy as municipalities have not done enough to involve communities in municipal affaires. Lack of human resources, and financial capacity have been cited as some of the reasons that beset municipalities and undermine citizen participation. Municipalities have taken steps to encourage community participation and these include establishment of structures to enable participation, however without the guidance and financial support of the municipalities these structures are not able to perform their functions. In spite of all the efforts made by municipalities to encourage participation, a culture of community participation has not yet taken root in local government. While the legislative framework provides for communities to participate, practice shows that the implementation of legislation is complex and requires dedicated capacities within the councils to be effective. This can be achieved when municipalities develop their own community participation policies which address their special circumstances, which must be reviewed on a regular basis. Unless communities are empowered with knowledge on the available participation mechanisms, the dream of a culture of participation will remain just that, a dream. Thus civic education coupled with capacity building of officials will assist in ensuring the development of a culture of participation. Council must also develop mechanisms to evaluate the effectiveness of community participation processes and procedures, to avoid a one size fits all approach. It is imperative that councils as the legislative arm of municipalities must lead the process and not leave everything to the executive arm.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Assessing the effect of Public Participation and development communications on service delivery: the case of the department of Social Development in the Eastern Cape (2004-2010)
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Assessing the role of cooperatives in poverty alleviation in the Eastern Cape: a the case of Amathole district municipality
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Vellem, Babalwa Faith
- Date: 2012
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11669 , http://hdl.handle.net/10353/d1007113 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The study Assess the role of Cooperatives in Poverty Alleviation in the Eastern Cape Case Study of Amathole District Municipality how cooperatives are conducted in the Amathole District Municipality and establishes the perceptions of staff and members of the public about the service rendered by the municipality, and developing the mechanisms that can be used to identify cooperatives activities and how to improve the services rendered by the municipality, and if there are any challenges, they must be resolved. The research was also to look at how the support from government and other government agencies are used to enhance the cooperatives governance. Lastly, the research was to find the best model for cooperative development and what needs to be done to enhance the capacity of the cooperatives. The literature indicates that staff must be equipped with necessary skills; however it is evident that training and development is essential for the members of the cooperative. Questionnaires and interviews were used as a method of collecting data from the respondents. In this study, both qualitative and quantitative methods were used to analyse the data. The research assumption was that cooperative development is a viable tool for economic development of the rural areas. This can help many South Africans and many communities come out of poverty. However, there are limitations that were caused by the inability of government to co-ordinate cooperative development. Despite the role that cooperatives play in South Africa, cooperatives still experience a number of challenges. These challenges are, amongst others, lack of access to finance, lack of access to market, lack of business skills, lack of infrastructural facilities and lack of knowledge about the cooperative. In view of the challenges facing the cooperatives, the government instituted a number of state departments and parastatals for funding and other necessary support. These are DTI, DEDEA (in the Eastern Cape), ECDC, South African Development Agency (SEDA), Department of Labour and municipalities. The objectives of these support institutions are to provide necessary support needed by cooperatives and to ensure that cooperative development is sustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Assessment of capacity development through public-private partnership: a case study of the Department of Economic Development and Environmental Affairs in the Eastern Cape
- Authors: Sogoni, Mbulelo
- Date: 2011
- Subjects: Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11619 , http://hdl.handle.net/10353/327 , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this study was to examine the effectiveness of a capacity development programme initiated by the Department of Economic Development and Environmental Affairs (DEDEA) as a mechanism to enhance the performance of the employees in order to improve service delivery to the people of the Eastern Cape. The public service is enjoined by the Constitution to provide services that citizens need, and for this reason it is in need of educated, trained and professional public servants, especially in the technical, professional and managerial categories. The department also recognized the potential of public–private partnerships (PPPs) to improve performance in the areas of transformation and service delivery, and that it required investments aimed at developing and strengthening public management capacity. However, the effectiveness of the PPP as a mechanism for capacity development, remained unknown. The literature reviewed overwhelmingly supported the assertion that human capital development is critical for performance in the public service. The review also highlighted the importance of partnerships, especially the role of the private sector in the area of capacity development, advancing the argument that PPPs should be pursued in order to leverage ideas, resources, and capabilities to achieve public service goals. Various research tools, namely interviews, questionnaires and document analysis were used to conduct the study. Data collected and analysed provided empirical evidence of improved performance of both the individual managers and the department in the functional areas of financial governance and management; programme and project management; as well as ethics and professionalism. It suggested a strong correlation between training, capacity development and service delivery. This research found the DEDEA/National Business Initiative (NBI) PPP initiative, as a capacity development mechanism to enhance the performance of the department‟s employees, effective. On strength of the overwhelming evidence gathered through this research, it strongly recommends that the programme be rolled out to other employees.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Sogoni, Mbulelo
- Date: 2011
- Subjects: Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11619 , http://hdl.handle.net/10353/327 , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Public-private sector cooperation -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this study was to examine the effectiveness of a capacity development programme initiated by the Department of Economic Development and Environmental Affairs (DEDEA) as a mechanism to enhance the performance of the employees in order to improve service delivery to the people of the Eastern Cape. The public service is enjoined by the Constitution to provide services that citizens need, and for this reason it is in need of educated, trained and professional public servants, especially in the technical, professional and managerial categories. The department also recognized the potential of public–private partnerships (PPPs) to improve performance in the areas of transformation and service delivery, and that it required investments aimed at developing and strengthening public management capacity. However, the effectiveness of the PPP as a mechanism for capacity development, remained unknown. The literature reviewed overwhelmingly supported the assertion that human capital development is critical for performance in the public service. The review also highlighted the importance of partnerships, especially the role of the private sector in the area of capacity development, advancing the argument that PPPs should be pursued in order to leverage ideas, resources, and capabilities to achieve public service goals. Various research tools, namely interviews, questionnaires and document analysis were used to conduct the study. Data collected and analysed provided empirical evidence of improved performance of both the individual managers and the department in the functional areas of financial governance and management; programme and project management; as well as ethics and professionalism. It suggested a strong correlation between training, capacity development and service delivery. This research found the DEDEA/National Business Initiative (NBI) PPP initiative, as a capacity development mechanism to enhance the performance of the department‟s employees, effective. On strength of the overwhelming evidence gathered through this research, it strongly recommends that the programme be rolled out to other employees.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Assessment of sources of livelihoods and opportunities to improve the contribution of farming within available food chains
- Authors: Mbusi, Nontembeko
- Date: 2013
- Subjects: Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11204 , http://hdl.handle.net/10353/d1007575 , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Description: Official statistics suggest that as many as 40 percent to 60 percent of people in South Africa are living in poverty, and the 15 percent poorest are in a desperate struggle for survival. Since 1994, Government has been making an effort to help smallholder agriculture through numerous programmes, including those that address land ownership and provide credit and grants for farms and households, but very little change has taken place. Understanding the sources of livelihood and opportunities to improve the contribution of farming within available food chains is therefore an important practical need. The study investigated sources of livelihood and mapped the livelihoods profile of the farming households in parts of the Eastern Cape. The study was conducted in the Alice and Peddie communities in the Amathole district municipality. A set of structured questionnaires were used to interview the sample of 80 farming households selected through a random process within two irrigation schemes and communities that were selected purposively in line with the focus of the larger project on which this study is based. The resulting data were analyzed by means of descriptive statistics and multiple linear regression. The descriptive results indicated that members of most rural households were old, married, uneducated and unemployed. Farming was primary livelihood strategy employed in these areas. Rural households were also dependent on remittances, social grants and pension funds because the farming strategy could not meet all their household needs. The major crops that were grown for income and food security to sustain their livelihoods included maize, potatoes, onions and butternut. Factors that had significant influences on outcomes were extension services, grants, pension and remittances, land productivity, type of irrigation system, market accessibility, output price difference and value adding. The available opportunities were land productivity, irrigation facilities, government or NGO programmes and working as a group. For improved livelihood of rural communities in Alice and Peddie, government needs to strengthen agricultural activities and equip farmers with market information, improve their access to irrigation schemes, provide training on value adding and also improve access to extension services.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mbusi, Nontembeko
- Date: 2013
- Subjects: Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11204 , http://hdl.handle.net/10353/d1007575 , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Livelihood strategies , Outcomes , Poverty , Farming , Employment
- Description: Official statistics suggest that as many as 40 percent to 60 percent of people in South Africa are living in poverty, and the 15 percent poorest are in a desperate struggle for survival. Since 1994, Government has been making an effort to help smallholder agriculture through numerous programmes, including those that address land ownership and provide credit and grants for farms and households, but very little change has taken place. Understanding the sources of livelihood and opportunities to improve the contribution of farming within available food chains is therefore an important practical need. The study investigated sources of livelihood and mapped the livelihoods profile of the farming households in parts of the Eastern Cape. The study was conducted in the Alice and Peddie communities in the Amathole district municipality. A set of structured questionnaires were used to interview the sample of 80 farming households selected through a random process within two irrigation schemes and communities that were selected purposively in line with the focus of the larger project on which this study is based. The resulting data were analyzed by means of descriptive statistics and multiple linear regression. The descriptive results indicated that members of most rural households were old, married, uneducated and unemployed. Farming was primary livelihood strategy employed in these areas. Rural households were also dependent on remittances, social grants and pension funds because the farming strategy could not meet all their household needs. The major crops that were grown for income and food security to sustain their livelihoods included maize, potatoes, onions and butternut. Factors that had significant influences on outcomes were extension services, grants, pension and remittances, land productivity, type of irrigation system, market accessibility, output price difference and value adding. The available opportunities were land productivity, irrigation facilities, government or NGO programmes and working as a group. For improved livelihood of rural communities in Alice and Peddie, government needs to strengthen agricultural activities and equip farmers with market information, improve their access to irrigation schemes, provide training on value adding and also improve access to extension services.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Challenges facing cooperatives in community development in Graaff-Reinet, Eastern Cape Province
- Authors: Nxesi-Noxonya, Fundiswa
- Date: 2024-04
- Subjects: Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Research -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65357 , vital:74094
- Description: Cooperatives are becoming prominent local economic development agents responsible for addressing economic and social problems experienced by communities in developing countries and sustaining livelihoods. Cooperatives in South Africa contribute significantly to poverty reduction and job creation. The purpose of this study was to understand the operations of cooperatives in community development in Graaff-Reinet, Eastern Cape province, so that interventions could be implemented to improve cooperatives' performance in the district. The study used a qualitative approach to enable the researcher to investigate cooperatives' challenges in community development and how these have influenced their operations in Graaff-Reinet. The study adopted a case study design. Individual, face–to–face, semi-structured interviews with 12 participants were conducted. Ten participants were cooperative members, and the other two were government officials. These participants were purposively selected because of their involvement in cooperative support programmes. The study's findings revealed that cooperatives contribute to an increase in household income, food security and job creation and improve the quality of life of members of cooperatives in the Graaff-Reinet community. The study also found that cooperatives can address economic and social problems experienced by communities, such as providing training and counselling to community members. However, the study found that the major challenges are limited training opportunities for members of cooperatives, insufficient funds and the mismanagement of funds. This study advocates for meaningful strategies that may be adopted to promote cooperatives as sources of income, namely, improved project management, self-reliance and commitment, funding, secured premises, the employment of young people and elders and the use of learning networks. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Economics, Development and Tourism, 2024
- Full Text:
- Date Issued: 2024-04
- Authors: Nxesi-Noxonya, Fundiswa
- Date: 2024-04
- Subjects: Cooperative societies -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- Research -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/65357 , vital:74094
- Description: Cooperatives are becoming prominent local economic development agents responsible for addressing economic and social problems experienced by communities in developing countries and sustaining livelihoods. Cooperatives in South Africa contribute significantly to poverty reduction and job creation. The purpose of this study was to understand the operations of cooperatives in community development in Graaff-Reinet, Eastern Cape province, so that interventions could be implemented to improve cooperatives' performance in the district. The study used a qualitative approach to enable the researcher to investigate cooperatives' challenges in community development and how these have influenced their operations in Graaff-Reinet. The study adopted a case study design. Individual, face–to–face, semi-structured interviews with 12 participants were conducted. Ten participants were cooperative members, and the other two were government officials. These participants were purposively selected because of their involvement in cooperative support programmes. The study's findings revealed that cooperatives contribute to an increase in household income, food security and job creation and improve the quality of life of members of cooperatives in the Graaff-Reinet community. The study also found that cooperatives can address economic and social problems experienced by communities, such as providing training and counselling to community members. However, the study found that the major challenges are limited training opportunities for members of cooperatives, insufficient funds and the mismanagement of funds. This study advocates for meaningful strategies that may be adopted to promote cooperatives as sources of income, namely, improved project management, self-reliance and commitment, funding, secured premises, the employment of young people and elders and the use of learning networks. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, School of Economics, Development and Tourism, 2024
- Full Text:
- Date Issued: 2024-04
Challenging hegemony? : a provincial perspective on the limits of policy challenge in the South African state
- Authors: Reynolds, John
- Date: 2014 , 2014-06-24
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3372 , http://hdl.handle.net/10962/d1013031
- Description: This thesis provides a provincial perspective on the limits of policy challenge within the post-apartheid South African state. This perspective is located in the Eastern Cape Province of South Africa, which is one of the poorest of the nine provinces into which the national territory was divided during the constitutional negotiations prior to the landmark democratic elections of 1994. The empirical foundation for this perspective is an analysis of the process of developing the Eastern Cape Provincial Growth and Development Plan 2004-2014 (PGDP), which took place in 2002-2004. Starting with a broader theoretical discussion, followed by a brief contextual analysis of the South African economy, the structure of the post-apartheid South African state, and key growth and development policies, the more detailed engagement with the PGDP process is undertaken. Drawing on Jessop’s (2008) strategic-relational approach, this thesis argues that the PGDP process arose within a particular spatio-temporal context where new opportunities for policy challenge were possible, but that such challenge had to be negotiated on a strategically selective terrain on which that challenge was neutralised. The PGDP process unfolded as a complex dialectic of agency and a range of path-dependent institutional processes with varying temporal and spatial horizons (cf. Pierson, 2004, 2005) in which no particular outcomes were guaranteed, but in terms of which some outcomes were more likely than others. Although the organisation of state power was expressed in the content of the PGDP, that power had to be understood as fractured across a range of state and non-state institutions, but with the state as the primary site of the contingent organisation of power. The provincial sphere of government faces particular constraints with the South African state, which has implications for its policy scope and the possibilities of policy challenge, even where wider social support is achieved.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Reynolds, John
- Date: 2014 , 2014-06-24
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Politics and government -- 1994-
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:3372 , http://hdl.handle.net/10962/d1013031
- Description: This thesis provides a provincial perspective on the limits of policy challenge within the post-apartheid South African state. This perspective is located in the Eastern Cape Province of South Africa, which is one of the poorest of the nine provinces into which the national territory was divided during the constitutional negotiations prior to the landmark democratic elections of 1994. The empirical foundation for this perspective is an analysis of the process of developing the Eastern Cape Provincial Growth and Development Plan 2004-2014 (PGDP), which took place in 2002-2004. Starting with a broader theoretical discussion, followed by a brief contextual analysis of the South African economy, the structure of the post-apartheid South African state, and key growth and development policies, the more detailed engagement with the PGDP process is undertaken. Drawing on Jessop’s (2008) strategic-relational approach, this thesis argues that the PGDP process arose within a particular spatio-temporal context where new opportunities for policy challenge were possible, but that such challenge had to be negotiated on a strategically selective terrain on which that challenge was neutralised. The PGDP process unfolded as a complex dialectic of agency and a range of path-dependent institutional processes with varying temporal and spatial horizons (cf. Pierson, 2004, 2005) in which no particular outcomes were guaranteed, but in terms of which some outcomes were more likely than others. Although the organisation of state power was expressed in the content of the PGDP, that power had to be understood as fractured across a range of state and non-state institutions, but with the state as the primary site of the contingent organisation of power. The provincial sphere of government faces particular constraints with the South African state, which has implications for its policy scope and the possibilities of policy challenge, even where wider social support is achieved.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Community development projects and food security: the case of Zanyokwe Irrigation Project Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Ndlovu, Sikhanyiso
- Date: 2012
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11438 , http://hdl.handle.net/10353/d1007226 , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Irrigation farming -- South Africa -- Eastern Cape , Farms Small -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Although food insecurity is said to have decreased in South Africa in the past years particularly at the national level, however, at household level a substantial proportion of households remains at risk of food insecurity and are experiencing hunger particularly in the Eastern Cape Province were poverty is rife. Food insecurity in the Eastern Cape Province is attributed to the fact that agriculture, the mainstay of the rural economy is no longer given the value that it should carry, does not help the situation. Despite much research on food (in) security in South Africa, the link between poverty and household food security is not at all clear. This study seeks to fill this gap specifically by looking at the linkages in the main between food security and poverty especially in the community level. Amidst the various programmes and initiatives that are in place in South Africa, there is continual prevalence of food insecurity facing the majority of South African households. The major aim of this study was therefore to examine the impact of one of these programmes, the Zanyokwe irrigation scheme in enhancing food security not only for the farmers but also for the surrounding communities. This study adopted a qualitative approach to research. The study unearthed that even though Zanyokwe irrigation scheme has played an indispensable role in enhancing food security for the smallholder farmers and the community at large challenges such as market challenges, road infrastructural issues, land tenure issues, lack of proper coordination amongst the farmers as well as farmer empowerment are a major limitation to the growth of the irrigation scheme and the farmers. Thus, the study recommended that farmer support services, training, agriculture subsidies, improved infrastructure as well as addressing market related challenges will go a long way in reducing the plight of the Zanyokwe farmers as well as enhancing food security
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Community development projects in Ingquza Hill and its impact on poverty alleviation
- Authors: Tyali, Zukiswa
- Date: 2013
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9190 , http://hdl.handle.net/10948/d1020311
- Description: The fight against poverty is one of South African government priorities and challenges. Despite the large amounts of funds donated by government to poverty alleviation in South Africa almost half of the population still continue to live below the poverty line. There have been many government interventions towards projects. These projects are established in an effort to reduce poverty. However, most of these projects have had a minimal impact on the poverty level of the country. In this study, the researcher illustrated the impact of community development projects on poverty alleviation in Lubala village in Ingquza Hill Local municipality. The research methodology for the study is descriptive, sourced from available literature.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Tyali, Zukiswa
- Date: 2013
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9190 , http://hdl.handle.net/10948/d1020311
- Description: The fight against poverty is one of South African government priorities and challenges. Despite the large amounts of funds donated by government to poverty alleviation in South Africa almost half of the population still continue to live below the poverty line. There have been many government interventions towards projects. These projects are established in an effort to reduce poverty. However, most of these projects have had a minimal impact on the poverty level of the country. In this study, the researcher illustrated the impact of community development projects on poverty alleviation in Lubala village in Ingquza Hill Local municipality. The research methodology for the study is descriptive, sourced from available literature.
- Full Text:
- Date Issued: 2013