A critical assessment of economic policies and their impact on entrepreneurship development in South Africa: a case of Khayelitsha Township in Cape Town
- Oduwole, Olusola https://orcid.org/0000-0002-1563-7392
- Authors: Oduwole, Olusola https://orcid.org/0000-0002-1563-7392
- Date: 2015
- Subjects: Entrepreneurship , Economic policy , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/26302 , vital:65236
- Description: The complexity of the South African society due to past systematic exclusion of some communities from economic activities resulted in the triple challenge of poverty, inequality and unemployment. Although various economic policies had been developed since the advent of the democratic dispensation in 1994, these policies focused on levelling the economic environment, poverty alleviation and massive social security system. However, despite all the interventions, South Africa remains one of the most unequal societies in the world. This is profiled by the mushrooming of informal settlements around cities with job seekers and frequent protests by people who are impatient to experience improvement in their quality of life and who feel cheated out of their social contract. Advocacy from the governing party’s tripartite alliance towards a developmental state had placed more obligations on the government. This requires deliberate interventions through policies implementation to improve or at best alleviate the well-being of the citizenry. A survey conducted in the township of Khayelitsha to assess the impact of such economic policies on the development of entrepreneurship. Khayelitsha is one of South Africa’s largest townships, an informal settlement profiled by unemployment, poor infrastructure and unavailability of basic services. The study explored the entrepreneurial perception, start-up barriers, entrepreneurship climate, and general cultural factors relating to the environment of entrepreneurship development. The results reveal that despite the various economic policies, high level of unwillingness of citizens towards entrepreneurial activity and business venture is rife notwithstanding the high level of unemployment and poverty. The antidote to these challenges would be a rapid entrepreneurship drive among people most affected that would cause them to mind their own business” and become “masters of their own destinies. Given the complexity and massiveness of the challenges, the conclusion shows that a pragmatic solution is required. Therefore, the emancipation of entrepreneurship development in South Africa townships needs attention. The recommended solution is a pragmatic and innovative strategy based on the acronyms NEEDS HELP which stand for Neighbourhood Enhancement and Environmental Development Strategy and Holistic Entrepreneurial Lifestyle Programme. , Thesis (PhD) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Oduwole, Olusola https://orcid.org/0000-0002-1563-7392
- Date: 2015
- Subjects: Entrepreneurship , Economic policy , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/26302 , vital:65236
- Description: The complexity of the South African society due to past systematic exclusion of some communities from economic activities resulted in the triple challenge of poverty, inequality and unemployment. Although various economic policies had been developed since the advent of the democratic dispensation in 1994, these policies focused on levelling the economic environment, poverty alleviation and massive social security system. However, despite all the interventions, South Africa remains one of the most unequal societies in the world. This is profiled by the mushrooming of informal settlements around cities with job seekers and frequent protests by people who are impatient to experience improvement in their quality of life and who feel cheated out of their social contract. Advocacy from the governing party’s tripartite alliance towards a developmental state had placed more obligations on the government. This requires deliberate interventions through policies implementation to improve or at best alleviate the well-being of the citizenry. A survey conducted in the township of Khayelitsha to assess the impact of such economic policies on the development of entrepreneurship. Khayelitsha is one of South Africa’s largest townships, an informal settlement profiled by unemployment, poor infrastructure and unavailability of basic services. The study explored the entrepreneurial perception, start-up barriers, entrepreneurship climate, and general cultural factors relating to the environment of entrepreneurship development. The results reveal that despite the various economic policies, high level of unwillingness of citizens towards entrepreneurial activity and business venture is rife notwithstanding the high level of unemployment and poverty. The antidote to these challenges would be a rapid entrepreneurship drive among people most affected that would cause them to mind their own business” and become “masters of their own destinies. Given the complexity and massiveness of the challenges, the conclusion shows that a pragmatic solution is required. Therefore, the emancipation of entrepreneurship development in South Africa townships needs attention. The recommended solution is a pragmatic and innovative strategy based on the acronyms NEEDS HELP which stand for Neighbourhood Enhancement and Environmental Development Strategy and Holistic Entrepreneurial Lifestyle Programme. , Thesis (PhD) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015
A proposed model for enterprise resource planning benefits for SMEs
- Authors: De Matos, Paulo
- Date: 2017
- Subjects: Small business -- South Africa Enterprise resource planning -- South Africa , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/14971 , vital:28107
- Description: Small to medium sized enterprises (SMEs) play a significant role in global and national economies, both in developed and developing countries, contributing significantly to economic growth and job creation. Yet, SMEs face ongoing survival issues as their limited access to resources often constrains their ability to compete and realise their potential. Enterprise Resource Planning (ERP) systems are known to be a crucial component in realising benefits for any organisation and are seen as significant contributors to an organisation’s performance. However, only a portion of SMEs report that their value expectations have been met in adopting an ERP system. SMEs require a better understanding of how to extract value from ERP adoption in order to remain competitive. An on-going SME problem is a lack of low-level awareness of the benefits that an ERP system is capable of providing them. The problem is stated as “SMEs do not understand the benefits derived from the adoption of an ERP system”. The purpose of this treatise was to determine a clearer understanding of how ERP systems can be considered a technological innovation that may be exploited by an SME to deliver business value by increasing the performance of the SME and thereby increasing the SME’s competitive advantage. A literature review was conducted on ERP and SMEs which identified benefit models grounded in the theories of Diffusion of Innovation (DOI) and Resource Based View (RBV). DOI explains the benefits derived from ERP use as the technology diffuses throughout the social organisation and RBV measures the business value extracted from ERP adoption and use. A model for ERP benefits for SMEs was proposed based on the extant literature and empirical evaluation on a sample of 107 SYSPRO ERP users in South Africa. The model was statistically assessed as to the relationships between the independent variables of ease of use, collaboration, capabilities, efficiencies, analytics, industry sector and maturity against the dependent variable of ERP business value. The variables of analytics, capabilities and ease of use together explain 68.9% of the variance of ERP business value, while analytics and capabilities explain 53.8%. No significant relationship was found for efficiencies, collaboration, industry or maturity, being a measure of length of years’ experience in ERP use. The results indicate that SMEs perceive analytics to be a valuable determinant of ERP value contributing to the competitiveness of SMEs. The higher the SME focuses on analytics, the greater the organisation’s performance increases due to the enhancement of analytical-based decisions aiding in a better decision-making process. Capabilities are the degree to which an ERP system caters for the functional needs of the SME. This treatise argues that SMEs should pay particular focus on their operational requirements and whether the ERP system is capable of providing them as customisation of the ERP is costly. Organisational personnel utilising ERP must be comfortable utilising it. Perceptions as to an ERP’s complexity and usefulness define the ease-of-use. SMEs should consider the inherent aspects of a given ERP system that support the adoption rate of their personnel of an ERP system. Practically, SMEs should assess the degree of system intuitiveness both during ERP selection and during the adoption lifecycle phases. ERP providers should focus on the provisioning of aspects both in the software and during the implementation of an ERP system at an SME in ensuring the system is intuitive, useful, easy to use, functionally addresses the SME requirements simply and surfaces meaningful analytics in support of decision-making process.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: De Matos, Paulo
- Date: 2017
- Subjects: Small business -- South Africa Enterprise resource planning -- South Africa , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/14971 , vital:28107
- Description: Small to medium sized enterprises (SMEs) play a significant role in global and national economies, both in developed and developing countries, contributing significantly to economic growth and job creation. Yet, SMEs face ongoing survival issues as their limited access to resources often constrains their ability to compete and realise their potential. Enterprise Resource Planning (ERP) systems are known to be a crucial component in realising benefits for any organisation and are seen as significant contributors to an organisation’s performance. However, only a portion of SMEs report that their value expectations have been met in adopting an ERP system. SMEs require a better understanding of how to extract value from ERP adoption in order to remain competitive. An on-going SME problem is a lack of low-level awareness of the benefits that an ERP system is capable of providing them. The problem is stated as “SMEs do not understand the benefits derived from the adoption of an ERP system”. The purpose of this treatise was to determine a clearer understanding of how ERP systems can be considered a technological innovation that may be exploited by an SME to deliver business value by increasing the performance of the SME and thereby increasing the SME’s competitive advantage. A literature review was conducted on ERP and SMEs which identified benefit models grounded in the theories of Diffusion of Innovation (DOI) and Resource Based View (RBV). DOI explains the benefits derived from ERP use as the technology diffuses throughout the social organisation and RBV measures the business value extracted from ERP adoption and use. A model for ERP benefits for SMEs was proposed based on the extant literature and empirical evaluation on a sample of 107 SYSPRO ERP users in South Africa. The model was statistically assessed as to the relationships between the independent variables of ease of use, collaboration, capabilities, efficiencies, analytics, industry sector and maturity against the dependent variable of ERP business value. The variables of analytics, capabilities and ease of use together explain 68.9% of the variance of ERP business value, while analytics and capabilities explain 53.8%. No significant relationship was found for efficiencies, collaboration, industry or maturity, being a measure of length of years’ experience in ERP use. The results indicate that SMEs perceive analytics to be a valuable determinant of ERP value contributing to the competitiveness of SMEs. The higher the SME focuses on analytics, the greater the organisation’s performance increases due to the enhancement of analytical-based decisions aiding in a better decision-making process. Capabilities are the degree to which an ERP system caters for the functional needs of the SME. This treatise argues that SMEs should pay particular focus on their operational requirements and whether the ERP system is capable of providing them as customisation of the ERP is costly. Organisational personnel utilising ERP must be comfortable utilising it. Perceptions as to an ERP’s complexity and usefulness define the ease-of-use. SMEs should consider the inherent aspects of a given ERP system that support the adoption rate of their personnel of an ERP system. Practically, SMEs should assess the degree of system intuitiveness both during ERP selection and during the adoption lifecycle phases. ERP providers should focus on the provisioning of aspects both in the software and during the implementation of an ERP system at an SME in ensuring the system is intuitive, useful, easy to use, functionally addresses the SME requirements simply and surfaces meaningful analytics in support of decision-making process.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
A public-private partnership model for the improvemnet of local economic development in South African metropolitan government
- Binza, Mzikayise Shakespeare
- Authors: Binza, Mzikayise Shakespeare
- Date: 2009
- Subjects: Economic development -- South Africa , Public-private sector cooperation -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: vital:8159 , http://hdl.handle.net/10948/923 , Economic development -- South Africa , Public-private sector cooperation -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Description: The post-apartheid developmental state of South Africa had a challenge of turning around an economy that was on deficit which it inherited in 1994, to a positive growth that will be sustainable and shared. The process followed in creating a sustainable economic development was first establishing a constitutional democratic government which was constituted in terms of the provisions of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, as three equal spheres of government, viz: the national, provincial and local spheres of government. Initiatives on innovative economic development become a reconstruction programme not only of the national and provincial spheres of government, but also of the local sphere of government which is closest to the people it governs and deliver municipal goods and services to. For an example, section 152 (1) (c) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, provides that the local sphere of government which is constituted by 283 wall-to-wall municipalities must “improve social and economic development” of the people. Out of the 283 municipalities, 6 are metropolitan municipalities, and are the: City of Cape Town, City of Johannesburg, City of Tshwane, Ekurhuleni, Ethekwini, and Nelson Mandela Bay Municipality. This research project is limited to the City of Cape Town (CCT) and the Nelson Mandela Bay Municipalities (NMBM). In the second process, a number of legislations and policies providing for external mechanisms to be used to improve local economic development (LED) in an inclusive, shared and equitable manner were introduced. Policies that were introduced by the democratic government and serve as policy directive for economic development are: the Reconstruction and Development Programme (RDP) of 1994; the Growth, Employment and Redistribution (GEAR) of 1996; and the Accelerated and Shared Growth Initiative of South Africa (ASGISA) of 2006. The relevant legislations to the local sphere of government which were introduced and provided for the appropriate mechanism for enabling sustainable growth of local economies by developmental local government in partnerships with other stakeholders such as private sector and civil society movements are: the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000); Municipal Service Policy of 2000; Guidelines on Municipal Service Partnerships of 2006-2010; and the National Framework for Local Economic Development in South Africa (NFLED) of 2006-2010. The above xviii legislations provide the following external mechanisms to improve local economic development in municipal areas, viz: public-private partnerships; public-public partnerships, and public-community partnerships. This research project is about the first external mechanism which is the public-private partnerships (PPPs) to enable municipalities to improve local economies that provide for job creations and employment for the local inhabitants. According to the National Treasury Regulation 16 (2004:1), PPP means a “commercial transaction between an institution, for example a metropolitan government, and a private party in terms of which: 1. The private party either performs an institutional function on behalf of the institution [in this regard a metropolitan government] for a specified or indefinite period or acquires the use of a state property for its own commercial purposes for a specified or indefinite period. 2. The private party receives a benefit for performing the function or by utilising state property, either by way of compensation from a revenue fund, or by charges or fees collected by the private party from users or customers of a service provided for them; or a combination of such compensation and such fees”. The first goal of this research project is to develop the most appropriate public-private partnership model for South African metropolitan government with special reference to the City of Cape Town (CCT) and the Nelson Mandela Bay Municipality (NMBM) in enabling and guiding them to improve and sustain local economic development (LED) in their respective areas of jurisdiction. The application of public-private partnerships (PPPs) as a policy strategy to achieve local economic development (LED) in CCT and NMBM was investigated, in order to determine whether these activities can be improved. Followed is the development of a conceptual framework for optimal PPP implementation in order to improve local economic development in the CCT and NMBM and other metropolitan and municipal areas in South Africa. A more appropriate PPP model called the Participatory Development Systems Model (PDSM) has been constructed for this purpose from a number of sources and proven good practices both locally in South Africa and internationally. The PDSM model uses the strategic prioritisation and management by a municipality of the integrated development of physical, economic, human and social capital in its region in a more participatory way, as a point of departure for PPPs. The PDSM model for PPPs also emphasises consistent systematic assessment of these strategies against the strategic LED goals of the municipality concerned in order to ensure that lessons are learnt from these experiences and used to refine or revise future LED and PPP strategies accordingly. This thesis makes an original contribution to the existing body of knowledge about the promotion of LED through PPPs in metropolitan municipalities in South Africa and elsewhere, by conceptualising PPPs in a clear and coherent way as an integrated dimension of strategic management processes in municipalities that need to be implemented in a more participatory way in order to achieve the overall strategic goal of sustainable LED.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Binza, Mzikayise Shakespeare
- Date: 2009
- Subjects: Economic development -- South Africa , Public-private sector cooperation -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , DPhil
- Identifier: vital:8159 , http://hdl.handle.net/10948/923 , Economic development -- South Africa , Public-private sector cooperation -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Description: The post-apartheid developmental state of South Africa had a challenge of turning around an economy that was on deficit which it inherited in 1994, to a positive growth that will be sustainable and shared. The process followed in creating a sustainable economic development was first establishing a constitutional democratic government which was constituted in terms of the provisions of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, as three equal spheres of government, viz: the national, provincial and local spheres of government. Initiatives on innovative economic development become a reconstruction programme not only of the national and provincial spheres of government, but also of the local sphere of government which is closest to the people it governs and deliver municipal goods and services to. For an example, section 152 (1) (c) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, provides that the local sphere of government which is constituted by 283 wall-to-wall municipalities must “improve social and economic development” of the people. Out of the 283 municipalities, 6 are metropolitan municipalities, and are the: City of Cape Town, City of Johannesburg, City of Tshwane, Ekurhuleni, Ethekwini, and Nelson Mandela Bay Municipality. This research project is limited to the City of Cape Town (CCT) and the Nelson Mandela Bay Municipalities (NMBM). In the second process, a number of legislations and policies providing for external mechanisms to be used to improve local economic development (LED) in an inclusive, shared and equitable manner were introduced. Policies that were introduced by the democratic government and serve as policy directive for economic development are: the Reconstruction and Development Programme (RDP) of 1994; the Growth, Employment and Redistribution (GEAR) of 1996; and the Accelerated and Shared Growth Initiative of South Africa (ASGISA) of 2006. The relevant legislations to the local sphere of government which were introduced and provided for the appropriate mechanism for enabling sustainable growth of local economies by developmental local government in partnerships with other stakeholders such as private sector and civil society movements are: the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000); Municipal Service Policy of 2000; Guidelines on Municipal Service Partnerships of 2006-2010; and the National Framework for Local Economic Development in South Africa (NFLED) of 2006-2010. The above xviii legislations provide the following external mechanisms to improve local economic development in municipal areas, viz: public-private partnerships; public-public partnerships, and public-community partnerships. This research project is about the first external mechanism which is the public-private partnerships (PPPs) to enable municipalities to improve local economies that provide for job creations and employment for the local inhabitants. According to the National Treasury Regulation 16 (2004:1), PPP means a “commercial transaction between an institution, for example a metropolitan government, and a private party in terms of which: 1. The private party either performs an institutional function on behalf of the institution [in this regard a metropolitan government] for a specified or indefinite period or acquires the use of a state property for its own commercial purposes for a specified or indefinite period. 2. The private party receives a benefit for performing the function or by utilising state property, either by way of compensation from a revenue fund, or by charges or fees collected by the private party from users or customers of a service provided for them; or a combination of such compensation and such fees”. The first goal of this research project is to develop the most appropriate public-private partnership model for South African metropolitan government with special reference to the City of Cape Town (CCT) and the Nelson Mandela Bay Municipality (NMBM) in enabling and guiding them to improve and sustain local economic development (LED) in their respective areas of jurisdiction. The application of public-private partnerships (PPPs) as a policy strategy to achieve local economic development (LED) in CCT and NMBM was investigated, in order to determine whether these activities can be improved. Followed is the development of a conceptual framework for optimal PPP implementation in order to improve local economic development in the CCT and NMBM and other metropolitan and municipal areas in South Africa. A more appropriate PPP model called the Participatory Development Systems Model (PDSM) has been constructed for this purpose from a number of sources and proven good practices both locally in South Africa and internationally. The PDSM model uses the strategic prioritisation and management by a municipality of the integrated development of physical, economic, human and social capital in its region in a more participatory way, as a point of departure for PPPs. The PDSM model for PPPs also emphasises consistent systematic assessment of these strategies against the strategic LED goals of the municipality concerned in order to ensure that lessons are learnt from these experiences and used to refine or revise future LED and PPP strategies accordingly. This thesis makes an original contribution to the existing body of knowledge about the promotion of LED through PPPs in metropolitan municipalities in South Africa and elsewhere, by conceptualising PPPs in a clear and coherent way as an integrated dimension of strategic management processes in municipalities that need to be implemented in a more participatory way in order to achieve the overall strategic goal of sustainable LED.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
An analysis of the long run comovements between financial system development and mining production in South Africa
- Authors: Ajagbe, Stephen Mayowa
- Date: 2011
- Subjects: Economic development -- South Africa , Econometric models , Mineral industries -- Economic aspects -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy , Principal components analysis , Cointegration , Stock exchanges -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Foreign exchange rates
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:955 , http://hdl.handle.net/10962/d1002689 , Economic development -- South Africa , Econometric models , Mineral industries -- Economic aspects -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy , Principal components analysis , Cointegration , Stock exchanges -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Foreign exchange rates
- Description: This study examines the nature of the relationship which exists between mining sector production and development of the financial systems in South Africa. This is particularly important in that the mining sector is considered to be one of the major contributors to the country’s overall economic growth. South Africa is also considered to have a very well developed financial system, to the point where the dominance of one over the other is difficult to identify. Therefore offering insight into the nature of this relationship will assist policy makers in identifying the most effective policies in order to ensure that the developments within the financial systems impact appropriately on the mining sector, and ultimately on the economy. In addition to using the conventional proxies of financial system development, this study utilises the principal component analysis (PCA) to construct an index for the entire financial system. The multivariate cointegration approach as proposed by Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) was then used to estimate the relationship between the development of the financial systems and the mining sector production for the period 1988-2008. The study reveals mixed results for different measures of financial system development. Those involving the banking system show that a negative relationship exists between total mining production and total credit extended to the private sector, while liquid liabilities has a positive relationship. Similarly, with the stock market system, mixed results are also obtained which reveal a negative relationship between total mining production and stock market capitalisation, while a positive relationship is found with secondary market turnover. Of all the financial system variables, only that of stock market capitalisation was found to be significant. The result with the financial development index reveals that a significant negative relationship exists between financial system development and total mining sector production. Results on the other variables controlled in the estimation show that positive and significant relationships exist between total mining production and both nominal exchange rate and political stability respectively. Increased mining production therefore takes place in periods of appreciating exchange rates, and similarly in the post-apartheid era. On the other hand, negative relationships were found for both trade openness and inflation control variables. The impulse response and variance decomposition analyses showed that total mining production explains the largest amount of shocks within itself. Overall, the study reveals that the mining sector might not have benefited much from the development in the South African financial system.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Ajagbe, Stephen Mayowa
- Date: 2011
- Subjects: Economic development -- South Africa , Econometric models , Mineral industries -- Economic aspects -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy , Principal components analysis , Cointegration , Stock exchanges -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Foreign exchange rates
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:955 , http://hdl.handle.net/10962/d1002689 , Economic development -- South Africa , Econometric models , Mineral industries -- Economic aspects -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , South Africa -- Economic policy , Principal components analysis , Cointegration , Stock exchanges -- South Africa , Banks and banking -- South Africa , Foreign exchange rates
- Description: This study examines the nature of the relationship which exists between mining sector production and development of the financial systems in South Africa. This is particularly important in that the mining sector is considered to be one of the major contributors to the country’s overall economic growth. South Africa is also considered to have a very well developed financial system, to the point where the dominance of one over the other is difficult to identify. Therefore offering insight into the nature of this relationship will assist policy makers in identifying the most effective policies in order to ensure that the developments within the financial systems impact appropriately on the mining sector, and ultimately on the economy. In addition to using the conventional proxies of financial system development, this study utilises the principal component analysis (PCA) to construct an index for the entire financial system. The multivariate cointegration approach as proposed by Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) was then used to estimate the relationship between the development of the financial systems and the mining sector production for the period 1988-2008. The study reveals mixed results for different measures of financial system development. Those involving the banking system show that a negative relationship exists between total mining production and total credit extended to the private sector, while liquid liabilities has a positive relationship. Similarly, with the stock market system, mixed results are also obtained which reveal a negative relationship between total mining production and stock market capitalisation, while a positive relationship is found with secondary market turnover. Of all the financial system variables, only that of stock market capitalisation was found to be significant. The result with the financial development index reveals that a significant negative relationship exists between financial system development and total mining sector production. Results on the other variables controlled in the estimation show that positive and significant relationships exist between total mining production and both nominal exchange rate and political stability respectively. Increased mining production therefore takes place in periods of appreciating exchange rates, and similarly in the post-apartheid era. On the other hand, negative relationships were found for both trade openness and inflation control variables. The impulse response and variance decomposition analyses showed that total mining production explains the largest amount of shocks within itself. Overall, the study reveals that the mining sector might not have benefited much from the development in the South African financial system.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
An assessment of inland fisheries in South Africa using fisheries-dependent and fisheries-independent data sources
- Authors: McCafferty, James Ross
- Date: 2012
- Subjects: Fisheries -- South Africa , Fishery management -- South Africa , Fisheries -- Economic aspects -- South Africa , Food security -- South Africa , Poverty -- South Africa , Economic development -- South Africa , Fishing -- South Africa , Fisheries -- Catch effort -- South Africa , Fish stock assessment -- South Africa , Fish populations -- South Africa , Linear models (Statistics)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5229 , http://hdl.handle.net/10962/d1005072 , Fisheries -- South Africa , Fishery management -- South Africa , Fisheries -- Economic aspects -- South Africa , Food security -- South Africa , Poverty -- South Africa , Economic development -- South Africa , Fishing -- South Africa , Fisheries -- Catch effort -- South Africa , Fish stock assessment -- South Africa , Fish populations -- South Africa , Linear models (Statistics)
- Description: The role of inland fisheries as contributors to local and national economies in developing African countries is well documented. In South Africa, there is increasing interest in inland fisheries as vehicles for achieving national policy objectives including food security, livelihoods provision, poverty alleviation and economic development but there is surprisingly little literature on the history, current status, and potential of inland fishery resources. This lack of knowledge constrains the development of management strategies for ensuring the biological sustainability of these resources and the economic and social sustainability of the people that are dependent on them. In order to contribute to the knowledge base of inland fisheries in South Africa this thesis: (1) presents an exhaustive review of the available literature on inland fisheries in South Africa; (2) describes the organisation of recreational anglers (the primary users of the resource); (3) compiles recreational angling catch records and scientific gill net survey data, and assesses the applicability of these data for providing estimates of fish abundance (catch-per-unit effort [CPUE]); and finally, (4) determines the potential for models of fish abundance using morphometric, edaphic, and climatic factors. The literature review highlighted the data-poor nature of South African inland fisheries. In particular information on harvest rates was lacking. A lack of knowledge regarding different inland fishery sectors, governance systems, and potential user conflicts was also found. Recreational anglers were identified as the dominant user group and catch data from this sector were identified as potential sources of fish abundance and harvest information. Formal freshwater recreational angling in South Africa is a highly organised, multi-faceted activity which is based primarily on angling for non-native species, particularly common carp Cyprinus carpio and largemouth bass Micropterus salmoides. Bank anglers constituted the largest number of formal participants (5 309 anglers affiliated to formal angling organisations) followed by bass anglers (1 184 anglers affiliated to formal angling organisations). The highly structured nature of organised recreational angling and dominant utilisation of inland fisheries resources by this sector illustrated not only the vested interest of anglers in the management and development of inland fisheries but also the role that anglers may play in future decision-making and monitoring through the dissemination of catch data from organised angling events. Generalised linear models (GLMs) and generalised additive models (GAMs) were used to standardise CPUE estimates from bass- and bank angling catch records, which provided the most suitable data, and to determine environmental variables which most influenced capture probabilities and CPUE. Capture probabilities and CPUE for bass were influenced primarily by altitude and conductivity and multiple regression analysis revealed that predictive models incorporating altitude, conductivity, surface area and capacity explained significant (p<0.05) amounts of variability in CPUE (53%), probability of capture (49%) and probability of limit bag (74%). Bank angling CPUE was influenced by conductivity, surface area and rainfall although an insignificant (p>0.05) amount of variability (63%) was explained by a predictive model incorporating these variables as investigations were constrained by small sample sizes and aggregated catch information. Scientific survey data provided multi-species information and highlighted the high proportion of non-native fish species in Eastern Cape impoundments. Gillnet catches were influenced primarily by species composition and were less subject to fluctuations induced by environmental factors. Overall standardised gillnet CPUE was influenced by surface area, conductivity and age of impoundment. Although the model fit was not significant at the p<0.05 level, 23% of the variability in the data was explained by a predictive model incorporating these variables. The presence of species which could be effectively targeted by gillnets was hypothesised to represent the most important factor influencing catch rates. Investigation of factors influencing CPUE in impoundments dominated by Clarias gariepinus and native cyprinids indicated that warmer, younger impoundments and smaller, colder impoundments produced higher catches of C. gariepinus and native cyprinids respectively. A predictive model for C. gariepinus abundance explained a significant amount of variability (77%) in CPUE although the small sample size of impoundments suggests that predictions from this model may not be robust. CPUE of native cyprinids was influenced primarily by the presence of Labeo umbratus and constrained by small sample size of impoundments and the model did not adequately explain the variability in the data (r² = 0.31, p>0.05). These results indicate that angling catch- and scientific survey data can be useful in providing predictions of fish abundance that are biologically realistic. However, more data over a greater spatial scale would allow for more robust predictions of catch rates. This could be achieved through increased monitoring of existing resource users, the creation of a centralised database for catch records from angling competitions, and increased scientific surveys of South African impoundments conducted by a dedicated governmental function.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: McCafferty, James Ross
- Date: 2012
- Subjects: Fisheries -- South Africa , Fishery management -- South Africa , Fisheries -- Economic aspects -- South Africa , Food security -- South Africa , Poverty -- South Africa , Economic development -- South Africa , Fishing -- South Africa , Fisheries -- Catch effort -- South Africa , Fish stock assessment -- South Africa , Fish populations -- South Africa , Linear models (Statistics)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:5229 , http://hdl.handle.net/10962/d1005072 , Fisheries -- South Africa , Fishery management -- South Africa , Fisheries -- Economic aspects -- South Africa , Food security -- South Africa , Poverty -- South Africa , Economic development -- South Africa , Fishing -- South Africa , Fisheries -- Catch effort -- South Africa , Fish stock assessment -- South Africa , Fish populations -- South Africa , Linear models (Statistics)
- Description: The role of inland fisheries as contributors to local and national economies in developing African countries is well documented. In South Africa, there is increasing interest in inland fisheries as vehicles for achieving national policy objectives including food security, livelihoods provision, poverty alleviation and economic development but there is surprisingly little literature on the history, current status, and potential of inland fishery resources. This lack of knowledge constrains the development of management strategies for ensuring the biological sustainability of these resources and the economic and social sustainability of the people that are dependent on them. In order to contribute to the knowledge base of inland fisheries in South Africa this thesis: (1) presents an exhaustive review of the available literature on inland fisheries in South Africa; (2) describes the organisation of recreational anglers (the primary users of the resource); (3) compiles recreational angling catch records and scientific gill net survey data, and assesses the applicability of these data for providing estimates of fish abundance (catch-per-unit effort [CPUE]); and finally, (4) determines the potential for models of fish abundance using morphometric, edaphic, and climatic factors. The literature review highlighted the data-poor nature of South African inland fisheries. In particular information on harvest rates was lacking. A lack of knowledge regarding different inland fishery sectors, governance systems, and potential user conflicts was also found. Recreational anglers were identified as the dominant user group and catch data from this sector were identified as potential sources of fish abundance and harvest information. Formal freshwater recreational angling in South Africa is a highly organised, multi-faceted activity which is based primarily on angling for non-native species, particularly common carp Cyprinus carpio and largemouth bass Micropterus salmoides. Bank anglers constituted the largest number of formal participants (5 309 anglers affiliated to formal angling organisations) followed by bass anglers (1 184 anglers affiliated to formal angling organisations). The highly structured nature of organised recreational angling and dominant utilisation of inland fisheries resources by this sector illustrated not only the vested interest of anglers in the management and development of inland fisheries but also the role that anglers may play in future decision-making and monitoring through the dissemination of catch data from organised angling events. Generalised linear models (GLMs) and generalised additive models (GAMs) were used to standardise CPUE estimates from bass- and bank angling catch records, which provided the most suitable data, and to determine environmental variables which most influenced capture probabilities and CPUE. Capture probabilities and CPUE for bass were influenced primarily by altitude and conductivity and multiple regression analysis revealed that predictive models incorporating altitude, conductivity, surface area and capacity explained significant (p<0.05) amounts of variability in CPUE (53%), probability of capture (49%) and probability of limit bag (74%). Bank angling CPUE was influenced by conductivity, surface area and rainfall although an insignificant (p>0.05) amount of variability (63%) was explained by a predictive model incorporating these variables as investigations were constrained by small sample sizes and aggregated catch information. Scientific survey data provided multi-species information and highlighted the high proportion of non-native fish species in Eastern Cape impoundments. Gillnet catches were influenced primarily by species composition and were less subject to fluctuations induced by environmental factors. Overall standardised gillnet CPUE was influenced by surface area, conductivity and age of impoundment. Although the model fit was not significant at the p<0.05 level, 23% of the variability in the data was explained by a predictive model incorporating these variables. The presence of species which could be effectively targeted by gillnets was hypothesised to represent the most important factor influencing catch rates. Investigation of factors influencing CPUE in impoundments dominated by Clarias gariepinus and native cyprinids indicated that warmer, younger impoundments and smaller, colder impoundments produced higher catches of C. gariepinus and native cyprinids respectively. A predictive model for C. gariepinus abundance explained a significant amount of variability (77%) in CPUE although the small sample size of impoundments suggests that predictions from this model may not be robust. CPUE of native cyprinids was influenced primarily by the presence of Labeo umbratus and constrained by small sample size of impoundments and the model did not adequately explain the variability in the data (r² = 0.31, p>0.05). These results indicate that angling catch- and scientific survey data can be useful in providing predictions of fish abundance that are biologically realistic. However, more data over a greater spatial scale would allow for more robust predictions of catch rates. This could be achieved through increased monitoring of existing resource users, the creation of a centralised database for catch records from angling competitions, and increased scientific surveys of South African impoundments conducted by a dedicated governmental function.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
An assessment of local economic development as a mechanism for poverty alleviation: a case study of selected municipalities in Amathole District
- Authors: Dube, Kethiwe
- Date: 2011-06
- Subjects: Economic development -- South Africa , Poverty -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24410 , vital:62788
- Description: The legacy of apartheid created uneven development in South Africa, which led to lack of effective service delivery, high levels of poverty and unemployment. This resulted in many people within the communities being vulnerable to poverty. In response to the retarded development, the post apartheid government formulated a number of policies and legislations. Local Economic Development (LED) is one of the policies mandated to guide developmental local government initiatives in addressing poverty, unemployment and redistribution. The aim of the study was to assess LED as a mechanism for poverty alleviation, focusing on the effectiveness of the LED strategies employed by the selected municipalities in Amathole District Municipality (ADM). The literature and the empirical study revealed that LED is seen as a tool through which socio-economic development can be achieved. To achieve the objectives of the study, the study employed both quantitative and qualitative research methods. A thematic content and pie chat analysis were employed to analyse data, which was gathered using questionnaires, interviews, non-participant observation and documentary survey. The findings of the study revealed that LED strategies have a significant impact on improving infrastructure and service delivery, have both a pro-poor and a pro-growth focus on improving the general welfare of the residents and that LED agencies play a pivotal role in promoting sustainable development, thereby alleviating poverty. Though the current LED strategies employed by ADM are deemed to be effective, they do not fully meet the intended goal of eradicating poverty. Therefore, the researcher recommended that the municipalities should, inter alia, encourage responsible leadership, expand capital investment, promote capacity building and communities should be fully committed in working together with the municipalities in promoting sustainable development. , Thesis (MPA) -- Faculty of Management and Commerce, 2011
- Full Text:
- Date Issued: 2011-06
- Authors: Dube, Kethiwe
- Date: 2011-06
- Subjects: Economic development -- South Africa , Poverty -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/24410 , vital:62788
- Description: The legacy of apartheid created uneven development in South Africa, which led to lack of effective service delivery, high levels of poverty and unemployment. This resulted in many people within the communities being vulnerable to poverty. In response to the retarded development, the post apartheid government formulated a number of policies and legislations. Local Economic Development (LED) is one of the policies mandated to guide developmental local government initiatives in addressing poverty, unemployment and redistribution. The aim of the study was to assess LED as a mechanism for poverty alleviation, focusing on the effectiveness of the LED strategies employed by the selected municipalities in Amathole District Municipality (ADM). The literature and the empirical study revealed that LED is seen as a tool through which socio-economic development can be achieved. To achieve the objectives of the study, the study employed both quantitative and qualitative research methods. A thematic content and pie chat analysis were employed to analyse data, which was gathered using questionnaires, interviews, non-participant observation and documentary survey. The findings of the study revealed that LED strategies have a significant impact on improving infrastructure and service delivery, have both a pro-poor and a pro-growth focus on improving the general welfare of the residents and that LED agencies play a pivotal role in promoting sustainable development, thereby alleviating poverty. Though the current LED strategies employed by ADM are deemed to be effective, they do not fully meet the intended goal of eradicating poverty. Therefore, the researcher recommended that the municipalities should, inter alia, encourage responsible leadership, expand capital investment, promote capacity building and communities should be fully committed in working together with the municipalities in promoting sustainable development. , Thesis (MPA) -- Faculty of Management and Commerce, 2011
- Full Text:
- Date Issued: 2011-06
An econometric analysis of the impact of economic freedom on economic growth in the SADC
- Authors: Gorlach, Vsevolod Igorevich
- Date: 2011
- Subjects: Economic development -- South Africa , Economic development
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8983 , http://hdl.handle.net/10948/1539 , Economic development -- South Africa , Economic development
- Description: The conventional approach to increasing economic growth - increasing inputs, such as labour and capital, is not always possible. The wider, fundamental sources of economic growth need to be considered too. Foreign aid is a temporary lifeline and does not spur economic growth. Conversely, financial assistance negatively affects growth and can hamper development prospects. Economic freedom and economically freer countries have been associated with higher growth rates, higher per capita incomes, greater volumes of trade, prosperity and overall wellbeing. By improving their economic freedom, deregulating the economy and allowing economic freedom to prosper, countries can experience sustained GDP growth. Previous studies have shown that economic freedom and economic growth are exponentially related - and that by initially becoming freer, countires can increase their growth rates at higher rates. The main objective of the SADC is to achieve development and economic growth, to alleviate poverty and enhance the standard and quality of life for the peoples of Southern Africa. The SADC is attempting to achieve economic integration through macroeconomic convergence. A number of macroeconomic variables have been set to act as primary indicators. These include inflation, fiscal balance, public debt and the current account balance. By introducing the concept that economic freedom can lead to higher growth rates and being able to identify economic freedom, it makes it possible to investigate how the SADC can achieve its set goals by becoming freer. By investigating individual components that constitute the overall freedom index, it becomes possible to establish the relationship that exists between this viriable and economic growth. This will illustrate where deregulation and freedom are most effective and where policy decisions need to be highlighted. The 2008 economic crisis revealed that countries that decreased their economic freedom have fared worse than countries allowing freedom to prosper. Government fiscal stimulus has had no positive impact on growth rates; the negative effects of reducing economic freedom will onlky be fully seen in future years. However, the majority of the SADC countries showed a relatively strong fiscal stance during the recession. This study established whether that a positive relationship between economic freedom and economic growth in the SADC. Secondly, the direction of causality that economic freedom leads to economic growth. The findings reveal that economic freedom fosters economic growth in general, and for the SADC in particular. Empirical evidence has been found for the SADC; and the implications of becoming freer are more fully explained.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Gorlach, Vsevolod Igorevich
- Date: 2011
- Subjects: Economic development -- South Africa , Economic development
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:8983 , http://hdl.handle.net/10948/1539 , Economic development -- South Africa , Economic development
- Description: The conventional approach to increasing economic growth - increasing inputs, such as labour and capital, is not always possible. The wider, fundamental sources of economic growth need to be considered too. Foreign aid is a temporary lifeline and does not spur economic growth. Conversely, financial assistance negatively affects growth and can hamper development prospects. Economic freedom and economically freer countries have been associated with higher growth rates, higher per capita incomes, greater volumes of trade, prosperity and overall wellbeing. By improving their economic freedom, deregulating the economy and allowing economic freedom to prosper, countries can experience sustained GDP growth. Previous studies have shown that economic freedom and economic growth are exponentially related - and that by initially becoming freer, countires can increase their growth rates at higher rates. The main objective of the SADC is to achieve development and economic growth, to alleviate poverty and enhance the standard and quality of life for the peoples of Southern Africa. The SADC is attempting to achieve economic integration through macroeconomic convergence. A number of macroeconomic variables have been set to act as primary indicators. These include inflation, fiscal balance, public debt and the current account balance. By introducing the concept that economic freedom can lead to higher growth rates and being able to identify economic freedom, it makes it possible to investigate how the SADC can achieve its set goals by becoming freer. By investigating individual components that constitute the overall freedom index, it becomes possible to establish the relationship that exists between this viriable and economic growth. This will illustrate where deregulation and freedom are most effective and where policy decisions need to be highlighted. The 2008 economic crisis revealed that countries that decreased their economic freedom have fared worse than countries allowing freedom to prosper. Government fiscal stimulus has had no positive impact on growth rates; the negative effects of reducing economic freedom will onlky be fully seen in future years. However, the majority of the SADC countries showed a relatively strong fiscal stance during the recession. This study established whether that a positive relationship between economic freedom and economic growth in the SADC. Secondly, the direction of causality that economic freedom leads to economic growth. The findings reveal that economic freedom fosters economic growth in general, and for the SADC in particular. Empirical evidence has been found for the SADC; and the implications of becoming freer are more fully explained.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
An investigation of the internal challenges that hinder sustainability of the Furntech Nyanga incubates
- Authors: Sakuba, Siyasanga
- Date: 2020
- Subjects: Business incubators -- South Africa -- Cape Town , Business incubators -- Training of -- South Africa -- Cape Town , Entrepreneurship -- South Africa – Cape Town , Unemployment -- South Africa , Rate of return -- South Africa , Economic development -- South Africa , Training needs -- South Africa -- Cape Town , Furntech (Nyanga)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142830 , vital:38121
- Description: The South African unemployment rate is currently at 27.6 per cent (Statistics South Africa, 2019). In an effort to combat unemployment, the South African government has implemented various mechanisms to provide opportunities to the people and combat unemployment. One of these mechanisms is to invest in the establishment of entrepreneurship incubators while the Furntech incubator is one of the incubators established for this purpose. It is imperative that the government spending on these mechanisms is justified by a return on investment which, in this case, should be to reduce unemployment and increase the overall entrepreneurial activity. In view of Furntech, with specific reference to the Nyanga incubation centre, there is a high failure rate with very little output of sustainable enterprises from the two-year incubation period. This study seeks to investigate the internal challenges that hinder the sustainability of these entrepreneurs to either drop out before the end of the two-year incubation period or to furnish the two years without becoming sustainable entrepreneurs. This study seeks to investigate this matter by using a semi -structured interview schedule that was geared towards investigating the research problem from the view of the incubates. The findings of the study showed that Furntech can be commended in respect of the transfer of technical skills. Furntech, however, failed to support the entrepreneurs with the other business support services that are part of their services, namely the business advisory, financial support and business skills. These findings provide a guideline of where Furntech needs to improve its service offering to gain a higher output of sustainable entrepreneurs. It is important to note that even though Furntech has representation in three provinces with two incubators in the Western Cape (Cape Town and Nyanga), however, this study was limited to the Furntech Nyanga incubates.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Sakuba, Siyasanga
- Date: 2020
- Subjects: Business incubators -- South Africa -- Cape Town , Business incubators -- Training of -- South Africa -- Cape Town , Entrepreneurship -- South Africa – Cape Town , Unemployment -- South Africa , Rate of return -- South Africa , Economic development -- South Africa , Training needs -- South Africa -- Cape Town , Furntech (Nyanga)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/142830 , vital:38121
- Description: The South African unemployment rate is currently at 27.6 per cent (Statistics South Africa, 2019). In an effort to combat unemployment, the South African government has implemented various mechanisms to provide opportunities to the people and combat unemployment. One of these mechanisms is to invest in the establishment of entrepreneurship incubators while the Furntech incubator is one of the incubators established for this purpose. It is imperative that the government spending on these mechanisms is justified by a return on investment which, in this case, should be to reduce unemployment and increase the overall entrepreneurial activity. In view of Furntech, with specific reference to the Nyanga incubation centre, there is a high failure rate with very little output of sustainable enterprises from the two-year incubation period. This study seeks to investigate the internal challenges that hinder the sustainability of these entrepreneurs to either drop out before the end of the two-year incubation period or to furnish the two years without becoming sustainable entrepreneurs. This study seeks to investigate this matter by using a semi -structured interview schedule that was geared towards investigating the research problem from the view of the incubates. The findings of the study showed that Furntech can be commended in respect of the transfer of technical skills. Furntech, however, failed to support the entrepreneurs with the other business support services that are part of their services, namely the business advisory, financial support and business skills. These findings provide a guideline of where Furntech needs to improve its service offering to gain a higher output of sustainable entrepreneurs. It is important to note that even though Furntech has representation in three provinces with two incubators in the Western Cape (Cape Town and Nyanga), however, this study was limited to the Furntech Nyanga incubates.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Appraising the national road transport system in the light of the South African economic development plan
- Authors: Potgieter, Andries Hendrik
- Date: 2016
- Subjects: Transportation -- South Africa , Economic development -- South Africa , Infrastructure (Economics) -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3655 , vital:20450
- Description: Since the mid 70’s politicians have realized how important transport has become in the economy of South Africa and the advantages it has on growth, job creation and infrastructure. The result was involvement in the rules and regulations that govern South African transport in our country today. Economic growth has become a critical factor for the survival of economies as well as the future prospects of generations to come. The global recession which had a direct and indirect effect on South Africa has highlighted the importance. The question on how the National Development Plan could have an influence on local and national economic growth has developed as well as what the impact will be of the contribution road transport can make on the growth of the South African society and the economy. When the current road transport sector is taken into consideration, the need for a constructive plan that can assist transporters, drivers and businesses to grow and expand has been identified. The purpose of this study is thus to determine what the current economic situation in the world and in South Africa is as well as how the current political spheres are contributing to the national economy. An in-depth analysis of the National Development Plan has been done with emphasis on the effect on transport in general and the effect on road transport in South Africa. In order to accomplish this objective a detailed literature study was done which highlighted the academics information that pertains to the above mentioned topics. An empirical study that would measure the thought process and feelings about the National Development Plan and road transport has been conducted by means of a questionnaire. The results of the study have indicated that the National Development Plan could be an important tool and could have an enormous positive effect on the overall economic situation of South Africa and its citizens. In addition, the study has revealed that in the long term the effect of the plan could be to the advantage of the road transport sector. Factors that could contribute to the success would be features such as the planned improvements on the main transport corridors, upgrade of infrastructure and the controlling of environmental matters would have give a positive ring to it. On the other hand, recommendations to rectify and improve other issues such as corruption, leadership, maintenance backlogs and stricter laws and policies have been identified that are hindering businesses to grow and expand. Literature and data gained through the empirical study has indicated that the National Development Plan will improve South Africa’s economic situation. Respondents were optimistic about the plan and the overall feeling were that the plan will succeed in improving the road transport sector thus contribute to the National Development Plan objective to eliminate poverty and inequality by 2030.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Potgieter, Andries Hendrik
- Date: 2016
- Subjects: Transportation -- South Africa , Economic development -- South Africa , Infrastructure (Economics) -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3655 , vital:20450
- Description: Since the mid 70’s politicians have realized how important transport has become in the economy of South Africa and the advantages it has on growth, job creation and infrastructure. The result was involvement in the rules and regulations that govern South African transport in our country today. Economic growth has become a critical factor for the survival of economies as well as the future prospects of generations to come. The global recession which had a direct and indirect effect on South Africa has highlighted the importance. The question on how the National Development Plan could have an influence on local and national economic growth has developed as well as what the impact will be of the contribution road transport can make on the growth of the South African society and the economy. When the current road transport sector is taken into consideration, the need for a constructive plan that can assist transporters, drivers and businesses to grow and expand has been identified. The purpose of this study is thus to determine what the current economic situation in the world and in South Africa is as well as how the current political spheres are contributing to the national economy. An in-depth analysis of the National Development Plan has been done with emphasis on the effect on transport in general and the effect on road transport in South Africa. In order to accomplish this objective a detailed literature study was done which highlighted the academics information that pertains to the above mentioned topics. An empirical study that would measure the thought process and feelings about the National Development Plan and road transport has been conducted by means of a questionnaire. The results of the study have indicated that the National Development Plan could be an important tool and could have an enormous positive effect on the overall economic situation of South Africa and its citizens. In addition, the study has revealed that in the long term the effect of the plan could be to the advantage of the road transport sector. Factors that could contribute to the success would be features such as the planned improvements on the main transport corridors, upgrade of infrastructure and the controlling of environmental matters would have give a positive ring to it. On the other hand, recommendations to rectify and improve other issues such as corruption, leadership, maintenance backlogs and stricter laws and policies have been identified that are hindering businesses to grow and expand. Literature and data gained through the empirical study has indicated that the National Development Plan will improve South Africa’s economic situation. Respondents were optimistic about the plan and the overall feeling were that the plan will succeed in improving the road transport sector thus contribute to the National Development Plan objective to eliminate poverty and inequality by 2030.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Assessing BEE policy's viability in advancing establishment and survival of SMMes in South Africa
- Authors: Waithaka, Stephen Kiumi
- Date: 2011
- Subjects: Small business -- South Africa , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/4376 , vital:20591
- Description: Black Economic Empowerment is an ideology and policy that was effected so as to streamline the inequalities that were and have been left to stand after the apartheid era in South Africa. Despite the mixed reactions that would surface as a result of the underpinnings of the policy, the main focus of the policy was and still is to provide for equality and build better business among the economic minority who in this case are the “black” people of South Africa. This report focuses on the policy and the different guidelines that have been set in place to counter the inequalities in businesses and economy with focus being on SMMEs and looking at ways in which various sections, especially the score card, with regard to exemptions to small businesses, how this aids them in achieving BEE compliance. The research accomplished this by looking at the requirements of the score card, focusing mainly on the stipulations placed on SMMEs and by the use of literary reports gathered information that would show whether the exemptions give the said enterprises added competitive advantage. The research produced a couple of findings; that although theoretically the necessity of boosting economic growth and business of one of the most productive enterprise sectors in an economy and the fact that the score card has focused infinitely on the need for SMMEs not to be fully focused on a specific cluster of criterion in the score card but more on which criterion would work best for them and which ones are easy to maneuver around to ensure maximum growth and contribution, there is the loop hole that is experienced of how this criterion is met and passed with disregard to actualization of the need to adhere to the strictness of the rules of how compliance is attained. There was also the main issue of fronting which is the falsification of ownership of a company by providing misleading information about the directors and owners of the business. The main conclusions drawn from this research are that it is important not to lose the foresight that the policy is meant to enhance and grow the economic ability of a sector and build business through which the policy makes very heavy recommendations but there are shortfalls experienced with regard to how compliance is approached putting into consideration that SMMEs have been given exemptions in the number of pillars of the score card they can apply to their business. It is also important to note that the influence and bulldozing that is expected when it comes to dealing with policies of this nature is not to be sidelined. This research aims to look at the discrepancies that are set out within the structures that hold the policy together so as to attain maximum results.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Waithaka, Stephen Kiumi
- Date: 2011
- Subjects: Small business -- South Africa , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/4376 , vital:20591
- Description: Black Economic Empowerment is an ideology and policy that was effected so as to streamline the inequalities that were and have been left to stand after the apartheid era in South Africa. Despite the mixed reactions that would surface as a result of the underpinnings of the policy, the main focus of the policy was and still is to provide for equality and build better business among the economic minority who in this case are the “black” people of South Africa. This report focuses on the policy and the different guidelines that have been set in place to counter the inequalities in businesses and economy with focus being on SMMEs and looking at ways in which various sections, especially the score card, with regard to exemptions to small businesses, how this aids them in achieving BEE compliance. The research accomplished this by looking at the requirements of the score card, focusing mainly on the stipulations placed on SMMEs and by the use of literary reports gathered information that would show whether the exemptions give the said enterprises added competitive advantage. The research produced a couple of findings; that although theoretically the necessity of boosting economic growth and business of one of the most productive enterprise sectors in an economy and the fact that the score card has focused infinitely on the need for SMMEs not to be fully focused on a specific cluster of criterion in the score card but more on which criterion would work best for them and which ones are easy to maneuver around to ensure maximum growth and contribution, there is the loop hole that is experienced of how this criterion is met and passed with disregard to actualization of the need to adhere to the strictness of the rules of how compliance is attained. There was also the main issue of fronting which is the falsification of ownership of a company by providing misleading information about the directors and owners of the business. The main conclusions drawn from this research are that it is important not to lose the foresight that the policy is meant to enhance and grow the economic ability of a sector and build business through which the policy makes very heavy recommendations but there are shortfalls experienced with regard to how compliance is approached putting into consideration that SMMEs have been given exemptions in the number of pillars of the score card they can apply to their business. It is also important to note that the influence and bulldozing that is expected when it comes to dealing with policies of this nature is not to be sidelined. This research aims to look at the discrepancies that are set out within the structures that hold the policy together so as to attain maximum results.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Assessing the impact of the transition from MIDP to APDP in the South African automotive industry
- Authors: Strydom, Elwin
- Date: 2015
- Subjects: Automobile industry and trade -- South Africa , Sustainable development -- South Africa , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/5908 , vital:21010
- Description: The South African automotive industry is by no means a ―cut and paste‖ version of their overseas counterparts. The industry and the market are very complex. The historical background of the industry is such that companies have difficulty forming partnerships and joint ventures with bigger international conglomerates. The difficulty with this kind of mindset is that it is restricting growth and development of the nation as a whole. Globalisation is a future we cannot be avoided. Should the nation continue to reject it and embrace the mindset of countries in Africa, South Africa (SA) will continue on the path that the rest of Africa is heading, a path that leading to self-destruct and segregation. Even though SA is a developing country, it is in some areas as developed as many other first world countries. For a country to generate wealth it needs to be innovative and develop an entrepreneurial consciousness. A young country like South Africa needs creative thinkers and opportunists that can see into the future, seizing every opportunity, to grow and develop new ideas and business. In order for a country to grow it needs a leadership that is to nurture the baby of innovation. If South Africa wants to be part of the global village it need to develop a trade policy that welcomes trade and at the same time creates stable and sustainable jobs. The environment for investments needs to be cultivated in a problem-free and growth prone nation. This can only happen when the educational level of the nation is improved. The fact that so many skilled workers need to be imported creates tension in the labour market. People with talent need to have a reason to stay in the country. Their salaries should match that of their overseas counterparts. Furthermore, with the same skill level and work ethic, should have the same rewards and remuneration.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Strydom, Elwin
- Date: 2015
- Subjects: Automobile industry and trade -- South Africa , Sustainable development -- South Africa , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/5908 , vital:21010
- Description: The South African automotive industry is by no means a ―cut and paste‖ version of their overseas counterparts. The industry and the market are very complex. The historical background of the industry is such that companies have difficulty forming partnerships and joint ventures with bigger international conglomerates. The difficulty with this kind of mindset is that it is restricting growth and development of the nation as a whole. Globalisation is a future we cannot be avoided. Should the nation continue to reject it and embrace the mindset of countries in Africa, South Africa (SA) will continue on the path that the rest of Africa is heading, a path that leading to self-destruct and segregation. Even though SA is a developing country, it is in some areas as developed as many other first world countries. For a country to generate wealth it needs to be innovative and develop an entrepreneurial consciousness. A young country like South Africa needs creative thinkers and opportunists that can see into the future, seizing every opportunity, to grow and develop new ideas and business. In order for a country to grow it needs a leadership that is to nurture the baby of innovation. If South Africa wants to be part of the global village it need to develop a trade policy that welcomes trade and at the same time creates stable and sustainable jobs. The environment for investments needs to be cultivated in a problem-free and growth prone nation. This can only happen when the educational level of the nation is improved. The fact that so many skilled workers need to be imported creates tension in the labour market. People with talent need to have a reason to stay in the country. Their salaries should match that of their overseas counterparts. Furthermore, with the same skill level and work ethic, should have the same rewards and remuneration.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Determinants of inclusive growth in South Africa: a macroeconomic approach
- Makala, Zizo https://orcid.org/0000-0002-4875-6531
- Authors: Makala, Zizo https://orcid.org/0000-0002-4875-6531
- Date: 2022-08
- Subjects: Economic development -- South Africa , Macroeconomics -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's/ theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/28761 , vital:74913
- Description: Available literature substantiates that economic growth is imperative but not sufficient to improve the living standards of a substantial percentage of South Africa’s population. The benefits of growth are also barely equitably distributed among the different groups of society in South Africa. Based on this background, the study empirically examines the factors that determine inclusive growth in South Africa. The study utilised annual data from 1991 to 2020, employing the autoregressive distributed lag model (ARDL) bounds testing approach to cointegration to evaluate the long-run and short-run linkage among the variables of interest. Based on the Social Opportunity Function, a model linking inclusive growth and its determinants was specified. The empirical results suggest a positive relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and inclusive growth (LGDPPPE), in both the short run and the long run, implying that, FDI inflows significantly drive inclusive growth. Therefore, there is a need for South Africa to open economic borders to benefit from the opportunities for inclusive growth through external capital. In contrast, Inflation (INFL) portrays a negative influence on LGDPPPE, both in the short and long run alike, suggesting that the rate of inclusive growth is higher when inflation rate is lower, leading to the implication that, to significantly help accelerate inclusive growth in South Africa, the control of inflation must be a major object of economic policy. In the short run, the Level of Income (LGDPPC), Government Consumption (GGFCE), Population Growth (POPG), Gross Fixed Capital Formation (GFCF), and Trade Openness (TOP) indicate no noticeable influence on LGDPPPE. However, in the long run, LGDPPC, POPG and TOP turned out positive and statistically significant. This finding suggests that policies that make the South African economy open to trade with the rest of the world are essential for inclusive economic growth. Furthermore, the finding implies that population growth is not detrimental to growth inclusiveness in South Africa and policy measures that enhance the population’s productivity to reap demographic dividends should be encouraged. , Thesis (MCom) -- Faculty of Management and Commerce, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-08
- Authors: Makala, Zizo https://orcid.org/0000-0002-4875-6531
- Date: 2022-08
- Subjects: Economic development -- South Africa , Macroeconomics -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's/ theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/28761 , vital:74913
- Description: Available literature substantiates that economic growth is imperative but not sufficient to improve the living standards of a substantial percentage of South Africa’s population. The benefits of growth are also barely equitably distributed among the different groups of society in South Africa. Based on this background, the study empirically examines the factors that determine inclusive growth in South Africa. The study utilised annual data from 1991 to 2020, employing the autoregressive distributed lag model (ARDL) bounds testing approach to cointegration to evaluate the long-run and short-run linkage among the variables of interest. Based on the Social Opportunity Function, a model linking inclusive growth and its determinants was specified. The empirical results suggest a positive relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and inclusive growth (LGDPPPE), in both the short run and the long run, implying that, FDI inflows significantly drive inclusive growth. Therefore, there is a need for South Africa to open economic borders to benefit from the opportunities for inclusive growth through external capital. In contrast, Inflation (INFL) portrays a negative influence on LGDPPPE, both in the short and long run alike, suggesting that the rate of inclusive growth is higher when inflation rate is lower, leading to the implication that, to significantly help accelerate inclusive growth in South Africa, the control of inflation must be a major object of economic policy. In the short run, the Level of Income (LGDPPC), Government Consumption (GGFCE), Population Growth (POPG), Gross Fixed Capital Formation (GFCF), and Trade Openness (TOP) indicate no noticeable influence on LGDPPPE. However, in the long run, LGDPPC, POPG and TOP turned out positive and statistically significant. This finding suggests that policies that make the South African economy open to trade with the rest of the world are essential for inclusive economic growth. Furthermore, the finding implies that population growth is not detrimental to growth inclusiveness in South Africa and policy measures that enhance the population’s productivity to reap demographic dividends should be encouraged. , Thesis (MCom) -- Faculty of Management and Commerce, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-08
Development finance in small and medium enterprises in Matjhabeng Municipality
- Babalola, Oluwanifesimi Omolade
- Authors: Babalola, Oluwanifesimi Omolade
- Date: 2014
- Subjects: Business enterprises -- South Africa -- Finance , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9187 , http://hdl.handle.net/10948/d1020215
- Description: It has been generally accepted within the developed and developing countries of the world that SMES contributes significantly to employment creation as the world population increases and that it also contributes to the economic growth of the areas they are situated in. Finance is the blood (life) of any business, for a business to be successful it needs steady successful access to funds and post financial support which leads to actualization of ideas, leads to investment and expansion, improves access to market amongst others. This is why the impact of development finance can never be over emphasized. The aims of the study are: To understand the extent to which small and medium businesses are supported through the availability of financial assistance in Matjabeng Municipality. To establish the survival rates of businesses that has been funded and or supported and whether they are or not sustainable. In achieving the aims and objectives of the research, the researcher looked at development funds both from the supply side and the demand side. The supply side which involved semi structured interviews with consultants of government parastatals (the FDC and DETEA) who are involved in financing Small Medium Enterprises in Matjhabeng municipality. The demand side involved administering of questionnaires to Entrepreneurs in the municipality who are registered with the Local Economic Department (LED), which led to the acceptance of the hypothesis of the research that development finance actually helps in the growth of small medium enterprises but in conjunction with post financial support such as bookkeeping, accounting, monitoring and evaluation. The researcher also discovered some findings amongst others which includes: The most effective ways entrepreneurs heard about funding in the municipality are through the media and word of mouth. Most of the entrepreneurs that received some type of funding are startups. More entrepreneurs that had access to funds also got some post financial business support. Financial assistance to entrepreneurs yielded improvements after respondents received financial assistance, the range of goods offered was improved and more jobs were created, entrepreneurs were able to obtain better business premises either by renting or buying and entrepreneurs had access to better equipment. Some of the recommendations of this study includes; The municipal government should help small and medium enterprises in the municipality by linking them to new markets. Effective monitoring and evaluation systems should be put in place by development funders and non-financial support services. Entrepreneurial skills development should be provided by the public and private agencies by organizing workshops for aspiring entrepreneurs in order to expose them to business opportunities that are sustainable and viable.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Babalola, Oluwanifesimi Omolade
- Date: 2014
- Subjects: Business enterprises -- South Africa -- Finance , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9187 , http://hdl.handle.net/10948/d1020215
- Description: It has been generally accepted within the developed and developing countries of the world that SMES contributes significantly to employment creation as the world population increases and that it also contributes to the economic growth of the areas they are situated in. Finance is the blood (life) of any business, for a business to be successful it needs steady successful access to funds and post financial support which leads to actualization of ideas, leads to investment and expansion, improves access to market amongst others. This is why the impact of development finance can never be over emphasized. The aims of the study are: To understand the extent to which small and medium businesses are supported through the availability of financial assistance in Matjabeng Municipality. To establish the survival rates of businesses that has been funded and or supported and whether they are or not sustainable. In achieving the aims and objectives of the research, the researcher looked at development funds both from the supply side and the demand side. The supply side which involved semi structured interviews with consultants of government parastatals (the FDC and DETEA) who are involved in financing Small Medium Enterprises in Matjhabeng municipality. The demand side involved administering of questionnaires to Entrepreneurs in the municipality who are registered with the Local Economic Department (LED), which led to the acceptance of the hypothesis of the research that development finance actually helps in the growth of small medium enterprises but in conjunction with post financial support such as bookkeeping, accounting, monitoring and evaluation. The researcher also discovered some findings amongst others which includes: The most effective ways entrepreneurs heard about funding in the municipality are through the media and word of mouth. Most of the entrepreneurs that received some type of funding are startups. More entrepreneurs that had access to funds also got some post financial business support. Financial assistance to entrepreneurs yielded improvements after respondents received financial assistance, the range of goods offered was improved and more jobs were created, entrepreneurs were able to obtain better business premises either by renting or buying and entrepreneurs had access to better equipment. Some of the recommendations of this study includes; The municipal government should help small and medium enterprises in the municipality by linking them to new markets. Effective monitoring and evaluation systems should be put in place by development funders and non-financial support services. Entrepreneurial skills development should be provided by the public and private agencies by organizing workshops for aspiring entrepreneurs in order to expose them to business opportunities that are sustainable and viable.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Development finance institutions and sustainable economic development : a case of the idc South Africa
- Authors: Mare, Timothy
- Date: 2020
- Subjects: Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48872 , vital:41166
- Description: The purpose of this research study is to assess the extent that the Industrial Development Cooperation (IDC) of South Africa a Development Finance Institution (DFI), has contributed to the sustainable economic development of South Africa. The objective is to quantify the impact that is attributed to the IDC’s activities in South Africa in terms of socio-economic development contributing to sustainable economic development. Social development is fundamentally important in contributing to the economic development of any country. The research constituted the collection and quantitative analysis of data using reports from the IDC. The social output index modelling developed by the World Bank was used to analyse the data and make conclusive arguments regarding the impact that the IDC was having on economic development. The findings indicate that the IDC significantly lends less comparatively to lower income groups thus resulting in a negative contribution in terms of social developmental goals. Further the analysis through social output index model suggests that the IDC in as far as socio-development is concerned did not contributing positively to sustainable economic development between 2014 and 2018 reporting periods. The following recommendations are suggested: Increase awareness about the real impact of each investment across the IDC group, this will ensure that all proposals for investment are assessed with a component focusing on a socio-developmental perspective; reduce the number of mandates that the IDC currently has and establish broader frameworks for DFIs regardless of which government is in power or control.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Mare, Timothy
- Date: 2020
- Subjects: Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/48872 , vital:41166
- Description: The purpose of this research study is to assess the extent that the Industrial Development Cooperation (IDC) of South Africa a Development Finance Institution (DFI), has contributed to the sustainable economic development of South Africa. The objective is to quantify the impact that is attributed to the IDC’s activities in South Africa in terms of socio-economic development contributing to sustainable economic development. Social development is fundamentally important in contributing to the economic development of any country. The research constituted the collection and quantitative analysis of data using reports from the IDC. The social output index modelling developed by the World Bank was used to analyse the data and make conclusive arguments regarding the impact that the IDC was having on economic development. The findings indicate that the IDC significantly lends less comparatively to lower income groups thus resulting in a negative contribution in terms of social developmental goals. Further the analysis through social output index model suggests that the IDC in as far as socio-development is concerned did not contributing positively to sustainable economic development between 2014 and 2018 reporting periods. The following recommendations are suggested: Increase awareness about the real impact of each investment across the IDC group, this will ensure that all proposals for investment are assessed with a component focusing on a socio-developmental perspective; reduce the number of mandates that the IDC currently has and establish broader frameworks for DFIs regardless of which government is in power or control.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Development of the South African monetary banking sector and money market
- Authors: Patel, Aadil Suleman
- Date: 2005
- Subjects: South African Reserve Bank , Banks and banking -- South Africa , Money market -- South Africa , Economic development -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , Financial institutions -- South Africa , Money -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:997 , http://hdl.handle.net/10962/d1002732 , South African Reserve Bank , Banks and banking -- South Africa , Money market -- South Africa , Economic development -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , Financial institutions -- South Africa , Money -- South Africa
- Description: This thesis presents a theoretical analysis of developments in the South African monetary banking sector and money market. In the first section, evolution of the political, social and economic environments over the past few decades are discussed to provide the reader with an idea of some factors responsible for the underdeveloped nature of this market. It has been argued that the domestic political and economic landscape is relatively stable. Nevertheless, factors such as Zimbabwe’s political and ensuing economic turmoil, coupled with numerous financial crises in other developing nations have had negative consequences on domestic financial market development and economic growth. The current state of monetary policy is also analysed, within the economic environment, and various policy considerations have been put forth concerning the inflation targeting policy. The thesis then goes on to scrutinise the statutory and institutional environments within which the monetary banking institutions operate. Recent changes in the regulations governing the operations of these institutions are identified, together with the consequences of such laws on banking institutions and possible amendments have been suggested. In particular, a system of Asset Based Reserve Requirements (ABRR) has been recommended, in place of the current cash reserve requirement, to ensure regulators create a level playing field in the financial sector. The system can also provide authorities with the necessary control required to direct funds to the most desirable sectors of the economy. Development of the interbank market and the effect of reduced banking competition on the efficacy of the South African Reserve Bank’s refinancing operations and inflation targeting policy are also considered. Finally, the thesis analyses some effects of financial development on the South African economy, and whether it is in the best interests of the country to pursue financial reforms with such vigour. While financial development may bring South Africa closer to international standards of best practice, the timing and extent of the reforms will be critical to guarantee success.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
- Authors: Patel, Aadil Suleman
- Date: 2005
- Subjects: South African Reserve Bank , Banks and banking -- South Africa , Money market -- South Africa , Economic development -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , Financial institutions -- South Africa , Money -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:997 , http://hdl.handle.net/10962/d1002732 , South African Reserve Bank , Banks and banking -- South Africa , Money market -- South Africa , Economic development -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , Financial institutions -- South Africa , Money -- South Africa
- Description: This thesis presents a theoretical analysis of developments in the South African monetary banking sector and money market. In the first section, evolution of the political, social and economic environments over the past few decades are discussed to provide the reader with an idea of some factors responsible for the underdeveloped nature of this market. It has been argued that the domestic political and economic landscape is relatively stable. Nevertheless, factors such as Zimbabwe’s political and ensuing economic turmoil, coupled with numerous financial crises in other developing nations have had negative consequences on domestic financial market development and economic growth. The current state of monetary policy is also analysed, within the economic environment, and various policy considerations have been put forth concerning the inflation targeting policy. The thesis then goes on to scrutinise the statutory and institutional environments within which the monetary banking institutions operate. Recent changes in the regulations governing the operations of these institutions are identified, together with the consequences of such laws on banking institutions and possible amendments have been suggested. In particular, a system of Asset Based Reserve Requirements (ABRR) has been recommended, in place of the current cash reserve requirement, to ensure regulators create a level playing field in the financial sector. The system can also provide authorities with the necessary control required to direct funds to the most desirable sectors of the economy. Development of the interbank market and the effect of reduced banking competition on the efficacy of the South African Reserve Bank’s refinancing operations and inflation targeting policy are also considered. Finally, the thesis analyses some effects of financial development on the South African economy, and whether it is in the best interests of the country to pursue financial reforms with such vigour. While financial development may bring South Africa closer to international standards of best practice, the timing and extent of the reforms will be critical to guarantee success.
- Full Text:
- Date Issued: 2005
Elasticity of the South African economy towards portfolio investments in BRICS countries
- Authors: Taonezvi, Lovemore
- Date: 2019
- Subjects: Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/44537 , vital:38141
- Description: The emerging economies of Brazil, Russia, India, and China (BRIC) have been experiencing high growth rates since the turn of the millennium, whereas economic growth has been elusive in South Africa. As the newest member of BRICS, South Africa is expected to economically benefit through, amongst others, increases in capital flows, foreign investments by local firms, and increases in trade. Such benefits are anticipated to propel the country’s economic growth, thereby helping it to tackle its chronic problems of high unemployment, poverty, and economic inequality. The inclusion of South Africa in BRICS has, however, been viewed by critics as erroneous, since the country has, inter alia, poor economic growth; a small economy and population; and political instability. While foreign portfolio investment (FPI) inflows to South Africa have surged in recent years, economic growth has remained lacklustre. These flows have also faced sudden reversals, especially during the financial crisis of 2007-2009. With the potential to leverage its growth from intra-BRICS FPI inflows, it becomes of paramount significance for policymakers to have knowledge of the South African economy’s responsiveness to such inflows. With a theoretical framework based on the endogenous growth model, an augmented Cobb-Douglas production function was extended in this thesis in order to study the relationship between BRICS growth and intra-BRICS FPI in a dynamic panel data generalised method of moments (GMM) context. Similarly, the South African economy’s elasticity towards intraBRICS FPI was estimated. Vector autoregressive (VAR) analysis was used to evaluate the responsiveness of South Africa’s economy to an innovative shock to intra-BRICS FPI. Annual and quarterly data for the period 2000-2016 were used in panel data and VAR analysis, respectively. It was found that intra-BRICS FPI flows have a positive and statistically significant relationship with BRICS growth, while the elasticity of the South African economy to these flows is estimated at 0.007. Additionally, the efficiency and accessibility dimensions of financial market development do not assist FPI in promoting growth in BRICS, while financial market depth does. South Africa’s BRICS membership has a positive effect on its own growth, while for other BRICS nations, this membership is negative and insignificant. Credit rating downgrades have a negative and insignificant impact on economic growth, while the negative impact for inflation, government expenditure, and total labour employment is significant. Conversely, gross capital formation and trade openness have a positive and significant relationship with BRICS growth. The study also determined that a unit shock on intra-BRICS FPI resulted in negative fluctuations of South Africa’s economy within the first eight quarters before being positive and mostly constant thereafter. By supplementing domestic savings and facilitating the international integration of domestic financial markets, FPI promotes growth in BRICS. The short-term, ease of reversibility, and speculative nature of FPI are amongst some of the reasons for its destabilising effect on South Africa’s economy. Furthermore, inflation is a key determinant of FPI inflows to South Africa. Additional BRIC cooperation in FPI and trade; increased investments in domestic capital; reductions of inflation and corruption; investments in education and skills development; and stock market reforms are some of the recommendations for BRIC, and South Africa in particular. South Africa can consider prudential use of a mix of capital account controls, as well as fiscal and monetary policies to cushion its economy from FPI shocks in the short- to medium-term.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Taonezvi, Lovemore
- Date: 2019
- Subjects: Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/44537 , vital:38141
- Description: The emerging economies of Brazil, Russia, India, and China (BRIC) have been experiencing high growth rates since the turn of the millennium, whereas economic growth has been elusive in South Africa. As the newest member of BRICS, South Africa is expected to economically benefit through, amongst others, increases in capital flows, foreign investments by local firms, and increases in trade. Such benefits are anticipated to propel the country’s economic growth, thereby helping it to tackle its chronic problems of high unemployment, poverty, and economic inequality. The inclusion of South Africa in BRICS has, however, been viewed by critics as erroneous, since the country has, inter alia, poor economic growth; a small economy and population; and political instability. While foreign portfolio investment (FPI) inflows to South Africa have surged in recent years, economic growth has remained lacklustre. These flows have also faced sudden reversals, especially during the financial crisis of 2007-2009. With the potential to leverage its growth from intra-BRICS FPI inflows, it becomes of paramount significance for policymakers to have knowledge of the South African economy’s responsiveness to such inflows. With a theoretical framework based on the endogenous growth model, an augmented Cobb-Douglas production function was extended in this thesis in order to study the relationship between BRICS growth and intra-BRICS FPI in a dynamic panel data generalised method of moments (GMM) context. Similarly, the South African economy’s elasticity towards intraBRICS FPI was estimated. Vector autoregressive (VAR) analysis was used to evaluate the responsiveness of South Africa’s economy to an innovative shock to intra-BRICS FPI. Annual and quarterly data for the period 2000-2016 were used in panel data and VAR analysis, respectively. It was found that intra-BRICS FPI flows have a positive and statistically significant relationship with BRICS growth, while the elasticity of the South African economy to these flows is estimated at 0.007. Additionally, the efficiency and accessibility dimensions of financial market development do not assist FPI in promoting growth in BRICS, while financial market depth does. South Africa’s BRICS membership has a positive effect on its own growth, while for other BRICS nations, this membership is negative and insignificant. Credit rating downgrades have a negative and insignificant impact on economic growth, while the negative impact for inflation, government expenditure, and total labour employment is significant. Conversely, gross capital formation and trade openness have a positive and significant relationship with BRICS growth. The study also determined that a unit shock on intra-BRICS FPI resulted in negative fluctuations of South Africa’s economy within the first eight quarters before being positive and mostly constant thereafter. By supplementing domestic savings and facilitating the international integration of domestic financial markets, FPI promotes growth in BRICS. The short-term, ease of reversibility, and speculative nature of FPI are amongst some of the reasons for its destabilising effect on South Africa’s economy. Furthermore, inflation is a key determinant of FPI inflows to South Africa. Additional BRIC cooperation in FPI and trade; increased investments in domestic capital; reductions of inflation and corruption; investments in education and skills development; and stock market reforms are some of the recommendations for BRIC, and South Africa in particular. South Africa can consider prudential use of a mix of capital account controls, as well as fiscal and monetary policies to cushion its economy from FPI shocks in the short- to medium-term.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Establishing perceptions of an entrepreneur using word associations
- Authors: Goliath, Jasmine Estonia
- Date: 2014
- Subjects: Entrepreneurship -- South Africa , Economic development -- South Africa , Businesspeople -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9321 , http://hdl.handle.net/10948/d1020785
- Description: Entrepreneurship as a source of economic growth and competitiveness as well as job creation and the advancement of social interests is well documented. Despite these important contributions to the economies of countries, a shortage of entrepreneurial activity exists across borders and specifically in developing countries such as South Africa. The purpose of this study was to determine the perception and image of an entrepreneur in the eyes of various stakeholders. The reasoning behind this was that if the image of an entrepreneur could be determined, one could establish whether the image positively or negatively influences entrepreneurial intentions as well as potential future entrepreneurial activity. More specifically, the primary objective was to identify the perception and image that potential entrepreneurs (students) and existing entrepreneurs (small business owners) have of an entrepreneur. In the body of knowledge or general literature on entrepreneurship, the most commonly discussed topics are the nature and importance of entrepreneurship, the attributes (personality traits, characteristics and skills) associated with an entrepreneur, various push and pull factors, various rewards and drawbacks of such a career and the challenges entrepreneurs face. It is these aspects of entrepreneurship that stakeholders will most likely have been exposed to, and that most possibly have influenced their perception and image of an entrepreneur. The aforementioned aspects provided an overview of the theoretical body of knowledge on which the perception and image of an entrepreneur is based. The present study adopted a qualitative research paradigm with a phenomenological approach to achieve the research objectives of the study. Within this context, the study made use of a qualitative method for data collection and a quantitative method for data analysis. As such, a mixed methods approach was adopted. More specifically, a qualitative dominant mixed research method was implemented. A continuous word association test, which is a projective technique, was adopted as the qualitative means of data collection. This test involved asking participants to recall the words that come to mind when presented with the word “entrepreneur”. This method was selected because of its ability to reveal both affective and cognitive associations with the concept “entrepreneur”. A quantitative summative (manifest) content analysis was used as the quantitative research method for analysing the data. The continuous word association test was conducted among three sample groups, namely students prior to commencing, and students after completing a module in entrepreneurship, and small business owners. Student and small business owner participants were asked to write down as many words or phrases as possible that came to mind when they thought of the word “entrepreneur”, which was the stimulus word, within a ten-minute period. These responses were then collated and coded by developing a coding framework based on brand image and entrepreneurship literature. In studies on brand image, the components of image are considered to be tristructured in nature, consisting of cognitive (what the individual knows), affective (how the individual feels) and holistic (overall symbolism, combination of affective and cognitive) evaluations. The words generated by the participants in this study were broadly coded according to these categories and further subcategorised by searching for themes within the broad categories, which was facilitated and guided by an in-depth investigation of the entrepreneurship literature. The findings of this study show that the words generated by all three groups of participants were mostly of a cognitive nature, followed by words of a general or affective nature. As such, the vast majority of words generated by all three groups related to what the participants knew about an entrepreneur (cognitive) versus how they felt about one (affective), and were grounded in the management or entrepreneurship literature. When comparing the top ten words most frequently associated with the term “entrepreneur” by the three groups of participants, the attribute risk-taker was the most frequently recalled word among all three groups. Students prior to undertaking the entrepreneurship module associated an entrepreneur with being creative and a risk-taker, having a business enterprise and being involved in the selling of goods and services. Students after completing the module in entrepreneurship associated an entrepreneur with being profit-orientated, a risk-taker, innovative and original, and being opportunistic. Small business owners, on the other hand, associated an entrepreneur with being a risk-taker, innovative and original, goal- and achievement-orientated and profit-orientated. The findings show that all groups of participants associated an entrepreneur principally with certain attributes rather than with learned skills and competencies, and that all groups had a more positive than negative image of an entrepreneur. It was also found that exposure to entrepreneurship literature has an influence on the perception and image that students have of an entrepreneur. Because the words recalled by students after completing the entrepreneurship module were more in line with those recalled by small business owners, than with those recalled by students before starting the module, it can be suggested that entrepreneurship literature contributes to a more realistic image of an entrepreneur among students. This study has contributed to the field of entrepreneurship research by adopting a qualitative dominant research paradigm in conjunction with quantitative research methods to explore the complexity of the term “entrepreneur”. Furthermore, this study has been able to establish how individuals feel about entrepreneurship, in terms of being either positive or negative, by adding an affective aspect to the cognitive aspect of entrepreneurial decision-making. By conducting a continuous word association test among students prior to beginning and after completing a module in entrepreneurship, the entrepreneurial knowledge of students before being exposed to entrepreneurship literature was established, and subsequently the effectiveness of the entrepreneurship module determined. It is hoped that the findings of this study have added value to the entrepreneurship body of knowledge and can be used in future studies as a tool to address the problem of low entrepreneurial intention and activity among South Africans. Furthermore, it is hoped that by creating a positive image of an entrepreneur, entrepreneurship as a desirable career choice can be promoted and an entrepreneurial culture developed within communities and broader society.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Goliath, Jasmine Estonia
- Date: 2014
- Subjects: Entrepreneurship -- South Africa , Economic development -- South Africa , Businesspeople -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:9321 , http://hdl.handle.net/10948/d1020785
- Description: Entrepreneurship as a source of economic growth and competitiveness as well as job creation and the advancement of social interests is well documented. Despite these important contributions to the economies of countries, a shortage of entrepreneurial activity exists across borders and specifically in developing countries such as South Africa. The purpose of this study was to determine the perception and image of an entrepreneur in the eyes of various stakeholders. The reasoning behind this was that if the image of an entrepreneur could be determined, one could establish whether the image positively or negatively influences entrepreneurial intentions as well as potential future entrepreneurial activity. More specifically, the primary objective was to identify the perception and image that potential entrepreneurs (students) and existing entrepreneurs (small business owners) have of an entrepreneur. In the body of knowledge or general literature on entrepreneurship, the most commonly discussed topics are the nature and importance of entrepreneurship, the attributes (personality traits, characteristics and skills) associated with an entrepreneur, various push and pull factors, various rewards and drawbacks of such a career and the challenges entrepreneurs face. It is these aspects of entrepreneurship that stakeholders will most likely have been exposed to, and that most possibly have influenced their perception and image of an entrepreneur. The aforementioned aspects provided an overview of the theoretical body of knowledge on which the perception and image of an entrepreneur is based. The present study adopted a qualitative research paradigm with a phenomenological approach to achieve the research objectives of the study. Within this context, the study made use of a qualitative method for data collection and a quantitative method for data analysis. As such, a mixed methods approach was adopted. More specifically, a qualitative dominant mixed research method was implemented. A continuous word association test, which is a projective technique, was adopted as the qualitative means of data collection. This test involved asking participants to recall the words that come to mind when presented with the word “entrepreneur”. This method was selected because of its ability to reveal both affective and cognitive associations with the concept “entrepreneur”. A quantitative summative (manifest) content analysis was used as the quantitative research method for analysing the data. The continuous word association test was conducted among three sample groups, namely students prior to commencing, and students after completing a module in entrepreneurship, and small business owners. Student and small business owner participants were asked to write down as many words or phrases as possible that came to mind when they thought of the word “entrepreneur”, which was the stimulus word, within a ten-minute period. These responses were then collated and coded by developing a coding framework based on brand image and entrepreneurship literature. In studies on brand image, the components of image are considered to be tristructured in nature, consisting of cognitive (what the individual knows), affective (how the individual feels) and holistic (overall symbolism, combination of affective and cognitive) evaluations. The words generated by the participants in this study were broadly coded according to these categories and further subcategorised by searching for themes within the broad categories, which was facilitated and guided by an in-depth investigation of the entrepreneurship literature. The findings of this study show that the words generated by all three groups of participants were mostly of a cognitive nature, followed by words of a general or affective nature. As such, the vast majority of words generated by all three groups related to what the participants knew about an entrepreneur (cognitive) versus how they felt about one (affective), and were grounded in the management or entrepreneurship literature. When comparing the top ten words most frequently associated with the term “entrepreneur” by the three groups of participants, the attribute risk-taker was the most frequently recalled word among all three groups. Students prior to undertaking the entrepreneurship module associated an entrepreneur with being creative and a risk-taker, having a business enterprise and being involved in the selling of goods and services. Students after completing the module in entrepreneurship associated an entrepreneur with being profit-orientated, a risk-taker, innovative and original, and being opportunistic. Small business owners, on the other hand, associated an entrepreneur with being a risk-taker, innovative and original, goal- and achievement-orientated and profit-orientated. The findings show that all groups of participants associated an entrepreneur principally with certain attributes rather than with learned skills and competencies, and that all groups had a more positive than negative image of an entrepreneur. It was also found that exposure to entrepreneurship literature has an influence on the perception and image that students have of an entrepreneur. Because the words recalled by students after completing the entrepreneurship module were more in line with those recalled by small business owners, than with those recalled by students before starting the module, it can be suggested that entrepreneurship literature contributes to a more realistic image of an entrepreneur among students. This study has contributed to the field of entrepreneurship research by adopting a qualitative dominant research paradigm in conjunction with quantitative research methods to explore the complexity of the term “entrepreneur”. Furthermore, this study has been able to establish how individuals feel about entrepreneurship, in terms of being either positive or negative, by adding an affective aspect to the cognitive aspect of entrepreneurial decision-making. By conducting a continuous word association test among students prior to beginning and after completing a module in entrepreneurship, the entrepreneurial knowledge of students before being exposed to entrepreneurship literature was established, and subsequently the effectiveness of the entrepreneurship module determined. It is hoped that the findings of this study have added value to the entrepreneurship body of knowledge and can be used in future studies as a tool to address the problem of low entrepreneurial intention and activity among South Africans. Furthermore, it is hoped that by creating a positive image of an entrepreneur, entrepreneurship as a desirable career choice can be promoted and an entrepreneurial culture developed within communities and broader society.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Exploring a capacity development framework for South African foreign economic representatives
- Authors: Williams, Mario Rene
- Date: 2017
- Subjects: Economic development -- South Africa , Finance, Public South Africa -- Economic aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/13491 , vital:27210
- Description: Commercial trading in various formats has characterised relations between humans for centuries. However, in a world driven by higher levels of consumption, and where citizens demand higher returns for their hard-earned taxes, governments are becoming more active in ensuring favourable conditions for their own enterprises, either operating or seeking to operate, in foreign markets, as well as local enterprises that seek to extract value from foreign markets. The past failure of the markets to self-regulate, with the recent events of the 2008/09 market crash, gave fresh impetus for governments to play a more active role in ensuring favourable outcomes for their local economies. To be effective, requires the deployments of capable officials to fulfil this mandate. However, given that governments have traditionally not operated in the sphere of what is termed as ‘commercial diplomacy’, it is evident that a concerted effort needs to be made to have a skilled and capable workforce which can function in both the commercial and diplomatic market spaces across the world. Against the background sketched above, the South African government, with the dti spearheading the initiative, has been running capacity building programmes to train officials as designate FERs, to function as commercial diplomats in targeted foreign markets. This contrasts with its sister-department, DIRCO, which has established 126 foreign missions focusing on political diplomacy. Anecdotal evidence, and previous capacity building reports, have highlighted the need for a framework to regulate and inform the development of officials. Due to the framework’s broader focus, and the acknowledgement of the rich experiences of the officials being trained in the programme, it has been termed as capacity development. An initial review of the topic, revealed that there had been limited research into a framework that regulates the capacity development of foreign economic representatives (FERs), the term used for commercial diplomats of the South African government. Thus, the purpose of this study was to explore a capacity development framework (CDF) for South African FERs. This exploratory capacity development framework will then be tested, to inform the capacity development programme used for the training of designated FERs. To achieve this goal, a literature review of academic sources of information regarding the concepts of commercial diplomacy, capacity development and conceptual frameworks, was conducted. This led to the development of a qualitative questionnaire which was then distributed to all currently posted (27) and returned FERs (33), with 18 completed questionnaires returned. The questionnaire contained both closed and open-ended statements that delved deeper into the experiences and opinions held by the respondents. Using the dti as a case study, the content analysis method, which uses open coding, was applied to identify the theme and codes emanating from the data. This was assessed against the research questions (RQs) constructed in the research proposal, and was found to be in line with the sentiments flowing from the research data. The theme, indicated as capacity development and its concomitant codes (Process, Content, Technology and Management Support), thus formed the basis and skeleton of the exploratory capacity development framework. The codes were further analysed and sub-codes identified, which were incorporated into the exploratory capacity development framework. The analysis further revealed that, while the dti is committed to ensuring the designate FERs are adequately capacitated before being posted, much more could be done to improve the efficacy of the training provided. To this end, a number of gaps were identified from the data and these will need to be addressed to ensure that an effective capacity development programme is developed.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Williams, Mario Rene
- Date: 2017
- Subjects: Economic development -- South Africa , Finance, Public South Africa -- Economic aspects
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/13491 , vital:27210
- Description: Commercial trading in various formats has characterised relations between humans for centuries. However, in a world driven by higher levels of consumption, and where citizens demand higher returns for their hard-earned taxes, governments are becoming more active in ensuring favourable conditions for their own enterprises, either operating or seeking to operate, in foreign markets, as well as local enterprises that seek to extract value from foreign markets. The past failure of the markets to self-regulate, with the recent events of the 2008/09 market crash, gave fresh impetus for governments to play a more active role in ensuring favourable outcomes for their local economies. To be effective, requires the deployments of capable officials to fulfil this mandate. However, given that governments have traditionally not operated in the sphere of what is termed as ‘commercial diplomacy’, it is evident that a concerted effort needs to be made to have a skilled and capable workforce which can function in both the commercial and diplomatic market spaces across the world. Against the background sketched above, the South African government, with the dti spearheading the initiative, has been running capacity building programmes to train officials as designate FERs, to function as commercial diplomats in targeted foreign markets. This contrasts with its sister-department, DIRCO, which has established 126 foreign missions focusing on political diplomacy. Anecdotal evidence, and previous capacity building reports, have highlighted the need for a framework to regulate and inform the development of officials. Due to the framework’s broader focus, and the acknowledgement of the rich experiences of the officials being trained in the programme, it has been termed as capacity development. An initial review of the topic, revealed that there had been limited research into a framework that regulates the capacity development of foreign economic representatives (FERs), the term used for commercial diplomats of the South African government. Thus, the purpose of this study was to explore a capacity development framework (CDF) for South African FERs. This exploratory capacity development framework will then be tested, to inform the capacity development programme used for the training of designated FERs. To achieve this goal, a literature review of academic sources of information regarding the concepts of commercial diplomacy, capacity development and conceptual frameworks, was conducted. This led to the development of a qualitative questionnaire which was then distributed to all currently posted (27) and returned FERs (33), with 18 completed questionnaires returned. The questionnaire contained both closed and open-ended statements that delved deeper into the experiences and opinions held by the respondents. Using the dti as a case study, the content analysis method, which uses open coding, was applied to identify the theme and codes emanating from the data. This was assessed against the research questions (RQs) constructed in the research proposal, and was found to be in line with the sentiments flowing from the research data. The theme, indicated as capacity development and its concomitant codes (Process, Content, Technology and Management Support), thus formed the basis and skeleton of the exploratory capacity development framework. The codes were further analysed and sub-codes identified, which were incorporated into the exploratory capacity development framework. The analysis further revealed that, while the dti is committed to ensuring the designate FERs are adequately capacitated before being posted, much more could be done to improve the efficacy of the training provided. To this end, a number of gaps were identified from the data and these will need to be addressed to ensure that an effective capacity development programme is developed.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Financial development and economic growth in South Africa
- Authors: Mhango, Joseph
- Date: 2019
- Subjects: Finance -- South Africa , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41117 , vital:36358
- Description: Since the identification of financial development for economic growth by Schumpeter (1911), the importance of financial development has been emphasised. However, the nature of the relationship is unclear, whether financial development is demand-following, supply-leading, feedback relationship or no causal relationship with economic growth. The revolution of the relationship between finance and economic growth has left a void of the exact nature of the relationship and importance of financial development in literature and empirical evidence. In addition, the variation of the nexus between financial development and economic growth in developed and developing countries has left policy makers uncertain on the exact policy to employ. In awe of this, after the discovery of diamonds and gold in South Africa, policy makers have attempted to improve the access, depth and efficiency of the finance sector to spur economic growth. However, South Africa has been subject to apartheid, low economic growth, global financial crises, international sanctions, unemployment and other challenges to the finance sector. In light of this, this study aims to empirically investigate the relationship between financial development and economic growth in South Africa. The study used the recently developed financial institutions index and financial markets index by the International Monetary Fund to represent bank-based and market-based financial development. This study utilises annual data over the period 1980 to 2014. The study applied the Autoregressive Disturbed Lag (ARDL) bounds testing, Vector Error Correction Model (VECM) Granger – Causality, Impulse Response Function (IRF) and Variance Decomposition to uncover the relationship between financial development and economic growth in South Africa. The ARDL was selected over the Johansen Cointegration because the variables can be I (1) or I(0) before carrying out the bounds testing. It is more suitable to a small sample size. It uses a reduced form equation, and it provides unbiased estimates of the long-run model. Lastly, it can be transformed into an error correction model. The VECM Granger-Causality was chosen because it represents the short-run and long-run causalities. After selection of the optimal lag, the ARDL bounds testing shows that economic growth, bank-based financial development, market-based financial development, savings and investment have a long-run relationship in South Africa. However, after estimation of the coefficients, financial development has a positive relationship with economic growth, but insignificant and only savings and investment were significant in determining long-run economic growth. The VECM granger-causality results show that financial development (bank and market), savings and investment granger cause economic growth in the long-run. While, economic growth, market-based financial development, savings and investment granger cause bank-based financial development in the long-run. Therefore, a feedback relationship exists between bank-based financial development and economic growth in the long-run. In the short-run, it was clear that bank-based financial development positively causes economic growth. The causality results show that a feedback relationship exists between bank-based financial development and economic growth in South Africa in the short-run as well. The IRF shows that a shock in economic growth negatively and positively affects bank based and market-based financial development respectively. A shock in bank-based financial development causes a positive effect on economic growth. Lastly, a shock in market-based financial development causes a positive effect on economic growth. Whilst, the variance decomposition shows that fluctuations in economic growth are increasingly explained by financial development (bank and market). While, fluctuations in bank-based financial development are increasingly explained by market-based financial development, savings and investment. The fluctuations in market-based financial development are increasingly caused by economic growth, savings and investment. It is recommended that policy makers utilise bank-based financial development for economic growth and reduced unemployment, to increase savings for long-run economic growth. Furthermore, challenges against market-based financial development should be reduced in order to create a positive relationship between investment and economic growth in the long run.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Mhango, Joseph
- Date: 2019
- Subjects: Finance -- South Africa , Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/41117 , vital:36358
- Description: Since the identification of financial development for economic growth by Schumpeter (1911), the importance of financial development has been emphasised. However, the nature of the relationship is unclear, whether financial development is demand-following, supply-leading, feedback relationship or no causal relationship with economic growth. The revolution of the relationship between finance and economic growth has left a void of the exact nature of the relationship and importance of financial development in literature and empirical evidence. In addition, the variation of the nexus between financial development and economic growth in developed and developing countries has left policy makers uncertain on the exact policy to employ. In awe of this, after the discovery of diamonds and gold in South Africa, policy makers have attempted to improve the access, depth and efficiency of the finance sector to spur economic growth. However, South Africa has been subject to apartheid, low economic growth, global financial crises, international sanctions, unemployment and other challenges to the finance sector. In light of this, this study aims to empirically investigate the relationship between financial development and economic growth in South Africa. The study used the recently developed financial institutions index and financial markets index by the International Monetary Fund to represent bank-based and market-based financial development. This study utilises annual data over the period 1980 to 2014. The study applied the Autoregressive Disturbed Lag (ARDL) bounds testing, Vector Error Correction Model (VECM) Granger – Causality, Impulse Response Function (IRF) and Variance Decomposition to uncover the relationship between financial development and economic growth in South Africa. The ARDL was selected over the Johansen Cointegration because the variables can be I (1) or I(0) before carrying out the bounds testing. It is more suitable to a small sample size. It uses a reduced form equation, and it provides unbiased estimates of the long-run model. Lastly, it can be transformed into an error correction model. The VECM Granger-Causality was chosen because it represents the short-run and long-run causalities. After selection of the optimal lag, the ARDL bounds testing shows that economic growth, bank-based financial development, market-based financial development, savings and investment have a long-run relationship in South Africa. However, after estimation of the coefficients, financial development has a positive relationship with economic growth, but insignificant and only savings and investment were significant in determining long-run economic growth. The VECM granger-causality results show that financial development (bank and market), savings and investment granger cause economic growth in the long-run. While, economic growth, market-based financial development, savings and investment granger cause bank-based financial development in the long-run. Therefore, a feedback relationship exists between bank-based financial development and economic growth in the long-run. In the short-run, it was clear that bank-based financial development positively causes economic growth. The causality results show that a feedback relationship exists between bank-based financial development and economic growth in South Africa in the short-run as well. The IRF shows that a shock in economic growth negatively and positively affects bank based and market-based financial development respectively. A shock in bank-based financial development causes a positive effect on economic growth. Lastly, a shock in market-based financial development causes a positive effect on economic growth. Whilst, the variance decomposition shows that fluctuations in economic growth are increasingly explained by financial development (bank and market). While, fluctuations in bank-based financial development are increasingly explained by market-based financial development, savings and investment. The fluctuations in market-based financial development are increasingly caused by economic growth, savings and investment. It is recommended that policy makers utilise bank-based financial development for economic growth and reduced unemployment, to increase savings for long-run economic growth. Furthermore, challenges against market-based financial development should be reduced in order to create a positive relationship between investment and economic growth in the long run.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Financial liberalisation and economic growth in South Africa
- Sibanda, Hlanganani Siqondile.
- Authors: Sibanda, Hlanganani Siqondile.
- Date: 2012
- Subjects: Economic development -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Finance -- Management , Capital movements -- South Africa , Free trade -- South Africa , Expenditures, Public
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11471 , http://hdl.handle.net/10353/d1007131 , Economic development -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Finance -- Management , Capital movements -- South Africa , Free trade -- South Africa , Expenditures, Public
- Description: This study examined the impact of financial liberalisation on economic growth in South Africa. The study used quarterly time series data for the period 1980 to 2010. A vector error correction model was used to determine the short run and long run effects of financial liberalisation on economic growth in South Africa. The other explanatory variables considered in this study were government expenditure, investment ratio, public expenditure on education and trade openness. Results from this study revealed that financial liberalisation, government expenditure and public expenditure on education have a positive impact on economic growth while trade openness negatively affects economic growth in South Africa. Policy recommendations were made using these results.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Sibanda, Hlanganani Siqondile.
- Date: 2012
- Subjects: Economic development -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Finance -- Management , Capital movements -- South Africa , Free trade -- South Africa , Expenditures, Public
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11471 , http://hdl.handle.net/10353/d1007131 , Economic development -- South Africa , Monetary policy -- South Africa , Finance -- Management , Capital movements -- South Africa , Free trade -- South Africa , Expenditures, Public
- Description: This study examined the impact of financial liberalisation on economic growth in South Africa. The study used quarterly time series data for the period 1980 to 2010. A vector error correction model was used to determine the short run and long run effects of financial liberalisation on economic growth in South Africa. The other explanatory variables considered in this study were government expenditure, investment ratio, public expenditure on education and trade openness. Results from this study revealed that financial liberalisation, government expenditure and public expenditure on education have a positive impact on economic growth while trade openness negatively affects economic growth in South Africa. Policy recommendations were made using these results.
- Full Text:
- Date Issued: 2012