The regulation of tax practitioners in South Africa: a proposed model
- Authors: Woodbridge, Taryn
- Date: 2006
- Subjects: Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Taxation -- Law and legislation -- South Africa , South African Revenue Service
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:891 , http://hdl.handle.net/10962/d1003128 , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Taxation -- Law and legislation -- South Africa , South African Revenue Service
- Description: Tax practitioners in South Africa have been operating in an unregulated tax industry. This has allowed certain tax practitioners to fail in their duties to their clients, as many do not have to abide by any code of conduct or ethical principles, to the detriment of the public. Other than the provisions in the Income Tax Act, 58 of 1962, there has been no regulation. As a result of losses suffered by taxpayers either through the incompetence, ignorance or negligence of a tax practitioner, as substantiated by case law, and increased costs borne by the South African Revenue Services due to unnecessary queries and tax disputes, the Minister of Finance, Trevor Manuel, introduced the concept of tax industry regulation in his Budget Speech in 2002. This resulted in the introduction of section 67 A into the Income Tax Act, providing for a registration process for tax practitioners. All practising tax practitioners were required to register with the Commissioner for the South African Revenue Services by 30 June 2005. In addition, a discussion paper was issued in 2002 setting out the proposal of the Revenue Services to regulate the tax industry through the formation of an Association of Tax Practitioners. This proposal includes various contentious issues and casts significant doubt on whether the proposed model is the most suitable. The goal of the research was therefore to evaluate the current status of tax advisory services in order to demonstrate the need for regulation and to compare the proposed SARS model with two established regulatory authorities: the Estate Agency Affairs Board and the Australian Tax Agents Board. A conceptual model for regulation was developed in order to test all the models against a simple regulatory framework to determine whether each was aligned to certain best practices proposed in this framework. The research methodology was qualitative in nature, involving the critical interpretation of documentary data and data generated during a public discussion forum of tax practitioners. It was concluded that the SARS proposal is too prescriptive and, at the same time, too broad in its scope. In order to address the key objective, identified as protection of the taxpaying public, a simplified regulation procedure was recommended, which would adhere to the proposed regulatory framework. , KMBT_363
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Woodbridge, Taryn
- Date: 2006
- Subjects: Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Taxation -- Law and legislation -- South Africa , South African Revenue Service
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:891 , http://hdl.handle.net/10962/d1003128 , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Taxation -- Law and legislation -- South Africa , South African Revenue Service
- Description: Tax practitioners in South Africa have been operating in an unregulated tax industry. This has allowed certain tax practitioners to fail in their duties to their clients, as many do not have to abide by any code of conduct or ethical principles, to the detriment of the public. Other than the provisions in the Income Tax Act, 58 of 1962, there has been no regulation. As a result of losses suffered by taxpayers either through the incompetence, ignorance or negligence of a tax practitioner, as substantiated by case law, and increased costs borne by the South African Revenue Services due to unnecessary queries and tax disputes, the Minister of Finance, Trevor Manuel, introduced the concept of tax industry regulation in his Budget Speech in 2002. This resulted in the introduction of section 67 A into the Income Tax Act, providing for a registration process for tax practitioners. All practising tax practitioners were required to register with the Commissioner for the South African Revenue Services by 30 June 2005. In addition, a discussion paper was issued in 2002 setting out the proposal of the Revenue Services to regulate the tax industry through the formation of an Association of Tax Practitioners. This proposal includes various contentious issues and casts significant doubt on whether the proposed model is the most suitable. The goal of the research was therefore to evaluate the current status of tax advisory services in order to demonstrate the need for regulation and to compare the proposed SARS model with two established regulatory authorities: the Estate Agency Affairs Board and the Australian Tax Agents Board. A conceptual model for regulation was developed in order to test all the models against a simple regulatory framework to determine whether each was aligned to certain best practices proposed in this framework. The research methodology was qualitative in nature, involving the critical interpretation of documentary data and data generated during a public discussion forum of tax practitioners. It was concluded that the SARS proposal is too prescriptive and, at the same time, too broad in its scope. In order to address the key objective, identified as protection of the taxpaying public, a simplified regulation procedure was recommended, which would adhere to the proposed regulatory framework. , KMBT_363
- Full Text:
- Date Issued: 2006
The taxation of black economic empowerment transactions, with specific reference to the financial sector
- Authors: Kamlana, Unathi
- Date: 2006
- Subjects: Black people -- South Africa -- Economic conditions , Business enterprises, Black -- Taxation -- South Africa , Employee empowerment -- South Africa , Income tax -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:896 , http://hdl.handle.net/10962/d1004544 , Black people -- South Africa -- Economic conditions , Business enterprises, Black -- Taxation -- South Africa , Employee empowerment -- South Africa , Income tax -- Law and legislation -- South Africa
- Description: There has been some concern that the pace of expectations being built up regarding the transfer of ownership of the economy into the hands of the previously disadvantaged was not allowing for the due diligence and analysis of the implications of such transactions. Tax legislation relating to the transfer of assets is also not seen to be consistently conducive to this process. The focus of this thesis is taxation and a critical analysis of how the current tax legislation affects most of the transactions which usually form the basis of black economic empowerment. It is argued that tax policy is one of the fundamental instruments available to government to encourage the process of black economic empowerment. It is therefore important to assess whether or not current tax legislation is supportive of the process of black economic empowerment and to suggest ways in which it can be amended to serve this purpose. By means of a literature review and a case study of a Black Economic Empowerment deal in the financial sector, the thesis examines various sections of the Income Tax Act, 58 of 1962, which may have a bearing on black economic empowerment transactions and structures, including corporate restructuring rules, the taxation of trusts, inter-company loans, the use of hybrid financial instruments, the taxation of small business corporations, employee share incentive schemes, connected persons rules and value-shifting arrangements, the general deduction formula and the deductibility of interest incurred on amounts raised to acquire shares. It appears that although some aspects of the current tax legislation lend themselves to assisting black economic empowerment transactions, there are still areas where much improvement is required. , KMBT_363
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Kamlana, Unathi
- Date: 2006
- Subjects: Black people -- South Africa -- Economic conditions , Business enterprises, Black -- Taxation -- South Africa , Employee empowerment -- South Africa , Income tax -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:896 , http://hdl.handle.net/10962/d1004544 , Black people -- South Africa -- Economic conditions , Business enterprises, Black -- Taxation -- South Africa , Employee empowerment -- South Africa , Income tax -- Law and legislation -- South Africa
- Description: There has been some concern that the pace of expectations being built up regarding the transfer of ownership of the economy into the hands of the previously disadvantaged was not allowing for the due diligence and analysis of the implications of such transactions. Tax legislation relating to the transfer of assets is also not seen to be consistently conducive to this process. The focus of this thesis is taxation and a critical analysis of how the current tax legislation affects most of the transactions which usually form the basis of black economic empowerment. It is argued that tax policy is one of the fundamental instruments available to government to encourage the process of black economic empowerment. It is therefore important to assess whether or not current tax legislation is supportive of the process of black economic empowerment and to suggest ways in which it can be amended to serve this purpose. By means of a literature review and a case study of a Black Economic Empowerment deal in the financial sector, the thesis examines various sections of the Income Tax Act, 58 of 1962, which may have a bearing on black economic empowerment transactions and structures, including corporate restructuring rules, the taxation of trusts, inter-company loans, the use of hybrid financial instruments, the taxation of small business corporations, employee share incentive schemes, connected persons rules and value-shifting arrangements, the general deduction formula and the deductibility of interest incurred on amounts raised to acquire shares. It appears that although some aspects of the current tax legislation lend themselves to assisting black economic empowerment transactions, there are still areas where much improvement is required. , KMBT_363
- Full Text:
- Date Issued: 2006
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