Exploring situational leadership as a key competence in driving the implementation of the integrated development plan of a South African municipality
- Authors: Nkosimbini, Aphiwe
- Date: 2020
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Corporate culture -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational behavior -- South Africa -- Eastern Cape , Situational leadership , Integrated development plan
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/145302 , vital:38426
- Description: Situational leadership is relevant to any organisation responsible for the delivery of services. Senior public sector leaders must cultivate the characteristics necessary to drive the implementation of initiatives geared towards meeting the developmental objectives of local government. The introduction of the Integrated Development Plan (IDP) of the municipality for the political term beginning in August 2016 provided a prospect of investigating the management of the implementation of this strategic blueprint in the context of the type of leadership styles prevalent in the local government environment. This dissertation therefore elucidates the idea of situational leadership as a key competence in driving the implementation of the IDP. This is through an examination of the understandings of twelve managers involved in driving this implementation. This research took the form of an evaluation case study. The critical incident technique was used to establish from the managers, as part of the interviews, a particular incident relevant to the delivery of services in line with the IDP. The focus in engaging with research participants was on their exercise of leadership as managers through the various contexts/ situations that arise within their working environment. The perspective gleaned from the participants is one which demonstrates the application of the model of situational leadership in a given sector. Furthermore, the study pinpointed the need to consider situational leadership through situation-specific lenses that take on board the role of relationships, organisational culture and its perceived impact on the performance of the organisation. The Case Study of the application of situational leadership provides insight into the myriad of challenges faced by local government leaders in driving service delivery imperatives. This is achieved through interviews with participants and the use of inductive thematic analysis as a tool of analysis. It provides an example of the value to be derived from situational leadership for leaders wanting to reach new frontiers in the work that they do. Ultimately, the service delivery expectations must be satisfied by those on whom this responsibility falls.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Nkosimbini, Aphiwe
- Date: 2020
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Corporate culture -- South Africa -- Eastern Cape , Organizational behavior -- South Africa -- Eastern Cape , Situational leadership , Integrated development plan
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/145302 , vital:38426
- Description: Situational leadership is relevant to any organisation responsible for the delivery of services. Senior public sector leaders must cultivate the characteristics necessary to drive the implementation of initiatives geared towards meeting the developmental objectives of local government. The introduction of the Integrated Development Plan (IDP) of the municipality for the political term beginning in August 2016 provided a prospect of investigating the management of the implementation of this strategic blueprint in the context of the type of leadership styles prevalent in the local government environment. This dissertation therefore elucidates the idea of situational leadership as a key competence in driving the implementation of the IDP. This is through an examination of the understandings of twelve managers involved in driving this implementation. This research took the form of an evaluation case study. The critical incident technique was used to establish from the managers, as part of the interviews, a particular incident relevant to the delivery of services in line with the IDP. The focus in engaging with research participants was on their exercise of leadership as managers through the various contexts/ situations that arise within their working environment. The perspective gleaned from the participants is one which demonstrates the application of the model of situational leadership in a given sector. Furthermore, the study pinpointed the need to consider situational leadership through situation-specific lenses that take on board the role of relationships, organisational culture and its perceived impact on the performance of the organisation. The Case Study of the application of situational leadership provides insight into the myriad of challenges faced by local government leaders in driving service delivery imperatives. This is achieved through interviews with participants and the use of inductive thematic analysis as a tool of analysis. It provides an example of the value to be derived from situational leadership for leaders wanting to reach new frontiers in the work that they do. Ultimately, the service delivery expectations must be satisfied by those on whom this responsibility falls.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Now that we have the land: analysing the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal District of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Msuthu, Simela Thuleka
- Date: 2020
- Subjects: Land reform , Sustainable development , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167551 , vital:41491
- Description: The “land question” in South Africa goes back more than a century to the 1913 Natives Land Act which facilitated the dispossession of African people from fertile land to arid homelands and congested townships. This mass dispossession of Africans from their land was accompanied by an array of legislation aimed at restricting their upward mobility, thus laying the foundations of structural inequality in South Africa. The advent of democracy in 1994 brought about a number of legislative reforms aimed at addressing the injustices that were imposed by the colonial and apartheid governments on the African people. At the forefront of these legislative efforts was the restoration of land to the original inhabitants of the country. Research indicates that, since 1994, the South African government has issued out land to different individuals and communities around the country in an attempt to address structural unemployment and poverty that plague the country. Using the Sustainable Livelihoods Theoretical framework, this study sought to examine the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal district of the Eastern Cape, in order to determine the extent to which the transfer of land to landless people has met the governments’ agenda to alleviate poverty and unemployment in the rural regions of South Africa. The findings in this study show that, successful land reform in South Africa is hindered mostly by two factors. Firstly, the inability of land beneficiaries to access quality education, skills training, finances and formal agricultural value chains. Secondly, land beneficiaries are further placed at a disadvantage by the poor quality of public services in their local municipalities and inconsistent post-settlement support from the state. The conclusion made in this study, is that the government has to be cognizant of the aforementioned structural barriers, when designing and rolling out land reform projects throughout the country. Failure to address these glaring structural barriers, will result in the creation of a peasant class of people living on underutilized land.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Msuthu, Simela Thuleka
- Date: 2020
- Subjects: Land reform , Sustainable development , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167551 , vital:41491
- Description: The “land question” in South Africa goes back more than a century to the 1913 Natives Land Act which facilitated the dispossession of African people from fertile land to arid homelands and congested townships. This mass dispossession of Africans from their land was accompanied by an array of legislation aimed at restricting their upward mobility, thus laying the foundations of structural inequality in South Africa. The advent of democracy in 1994 brought about a number of legislative reforms aimed at addressing the injustices that were imposed by the colonial and apartheid governments on the African people. At the forefront of these legislative efforts was the restoration of land to the original inhabitants of the country. Research indicates that, since 1994, the South African government has issued out land to different individuals and communities around the country in an attempt to address structural unemployment and poverty that plague the country. Using the Sustainable Livelihoods Theoretical framework, this study sought to examine the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal district of the Eastern Cape, in order to determine the extent to which the transfer of land to landless people has met the governments’ agenda to alleviate poverty and unemployment in the rural regions of South Africa. The findings in this study show that, successful land reform in South Africa is hindered mostly by two factors. Firstly, the inability of land beneficiaries to access quality education, skills training, finances and formal agricultural value chains. Secondly, land beneficiaries are further placed at a disadvantage by the poor quality of public services in their local municipalities and inconsistent post-settlement support from the state. The conclusion made in this study, is that the government has to be cognizant of the aforementioned structural barriers, when designing and rolling out land reform projects throughout the country. Failure to address these glaring structural barriers, will result in the creation of a peasant class of people living on underutilized land.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Skilled and competent officials: An imperative for effective and efficient public procurement management
- Hlwempu, Steven Siphosenkosi
- Authors: Hlwempu, Steven Siphosenkosi
- Date: 2020
- Subjects: Skills development -- South Afica -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46945 , vital:39738
- Description: The study sought to examine the skills needed by public officials for effective and efficient public procurement management. Supply Chain Management (SCM) is one of the key mechanisms enabling the government to implement policies and strategies, and to realise set objectives. However, there is a series of reported cases of incompetence by South African public sector practitioners when it comes to implementing duties they are designated to do, which have raised many concerns and led to the failure of SCM policies in the public sector. The Eastern Cape provincial government has been seen to be affected by poor procurement, and public procurement officials in the province face challenges such as redundant spending and misinterpretation of contracts and needs. These problems in the Eastern Cape provincial government have been especially highlighted in the Auditor General of South Africa’s reports. The study adopted a qualitative approach, and desktop research was used in a bid to ascertain the competence and skills required by public sector SCM practitioners in the Eastern Cape. Results showed that the logistics and supply chain sector have skills shortages, both in terms of soft and hard skills.Numerous studies have been done around the world to determine the types of skills that are required for successful supply chains. These results showed that there are skill categories that can be valuable in properly determining management effectively and efficiently in any institution. The study, therefore, recommended that the government provide funds for public sector employees to take professional education in the area of SCM. The government can also send its employees to education institutions that offer supply chain course.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Hlwempu, Steven Siphosenkosi
- Date: 2020
- Subjects: Skills development -- South Afica -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/46945 , vital:39738
- Description: The study sought to examine the skills needed by public officials for effective and efficient public procurement management. Supply Chain Management (SCM) is one of the key mechanisms enabling the government to implement policies and strategies, and to realise set objectives. However, there is a series of reported cases of incompetence by South African public sector practitioners when it comes to implementing duties they are designated to do, which have raised many concerns and led to the failure of SCM policies in the public sector. The Eastern Cape provincial government has been seen to be affected by poor procurement, and public procurement officials in the province face challenges such as redundant spending and misinterpretation of contracts and needs. These problems in the Eastern Cape provincial government have been especially highlighted in the Auditor General of South Africa’s reports. The study adopted a qualitative approach, and desktop research was used in a bid to ascertain the competence and skills required by public sector SCM practitioners in the Eastern Cape. Results showed that the logistics and supply chain sector have skills shortages, both in terms of soft and hard skills.Numerous studies have been done around the world to determine the types of skills that are required for successful supply chains. These results showed that there are skill categories that can be valuable in properly determining management effectively and efficiently in any institution. The study, therefore, recommended that the government provide funds for public sector employees to take professional education in the area of SCM. The government can also send its employees to education institutions that offer supply chain course.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
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