Rural enterprise development as a means to poverty alleviation
- Authors: Bodley, David Cyril
- Date: 2020
- Subjects: Rural development -- South Africa , Economic development projects -- South Africa Poverty alleviation -- methods -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50361 , vital:42118
- Description: South Africa’s disappointing economic performance over the last decade has resulted in a socio-economic crisis, with unemployment and inequality rates being of the highest rates anywhere in the world. Furthermore, unemployment is concentrated among the young, unskilled, and previously disadvantaged population posing a considerable threat to South Africa’s new democracy. Internationally, a method to absorb job seekers into the economy is to make small business the engine-room of economic growth and development. Consequently, the South African Government has identified in its National Development Plan the establishment of small businesses as a priority, including the development of small businesses in rural and marginalised communities. As rural communities in South Africa experience systemic problems such as the lack of infrastructure, financial capital, skills and potential markets, establishing enterprises in rural settings is often more complex than those more advanced parts of the economy elsewhere where fewer constraints exist. This makes the task of establishing and growing rural entities particularly challenging, suggesting bespoke policy and support is required. This study analyses the literature to gain an understanding of economic development theory and how this intersects with and informs small enterprise development policy. It then looks at South Africa’s strategy and policy framework pertaining to enterprise development. Specifically, the literature examines the role of rural enterprise development to establish whether this enables people to move out of poverty or further entraps people in poverty. The study collates data from a rural and marginalised community through observation and interview techniques. Firstly, multiple in-depth interviews were conducted with nineteen entrepreneurs in a rural community to collect data on business opportunities and explore the type of support entrepreneurs would require from government. Secondly, a focus group interview was conducted with entrepreneurs that had experienced institutional support to understand how well current policy and programmes support rural enterprise development. The primary data was analysed in conjunction with the literature on economic theory and enterprise development using the technique of triangulation to avoid logic leaps and formation of false assumptions. The insights and findings from the analysis reinforced certain facts within the body of knowledge pertaining to enterprise development, but there were also some interesting new insights that emanate from the data. South Africa has been able to introduce a wide range of policy initiatives and has multiple programmes and strategies to support small enterprise development. It has achieved firm success and impetus as well as experiencing certain failures. The study clearly highlights both and makes recommendations to improve policy promoting rural enterprise development as a means to alleviate poverty.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Bodley, David Cyril
- Date: 2020
- Subjects: Rural development -- South Africa , Economic development projects -- South Africa Poverty alleviation -- methods -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/50361 , vital:42118
- Description: South Africa’s disappointing economic performance over the last decade has resulted in a socio-economic crisis, with unemployment and inequality rates being of the highest rates anywhere in the world. Furthermore, unemployment is concentrated among the young, unskilled, and previously disadvantaged population posing a considerable threat to South Africa’s new democracy. Internationally, a method to absorb job seekers into the economy is to make small business the engine-room of economic growth and development. Consequently, the South African Government has identified in its National Development Plan the establishment of small businesses as a priority, including the development of small businesses in rural and marginalised communities. As rural communities in South Africa experience systemic problems such as the lack of infrastructure, financial capital, skills and potential markets, establishing enterprises in rural settings is often more complex than those more advanced parts of the economy elsewhere where fewer constraints exist. This makes the task of establishing and growing rural entities particularly challenging, suggesting bespoke policy and support is required. This study analyses the literature to gain an understanding of economic development theory and how this intersects with and informs small enterprise development policy. It then looks at South Africa’s strategy and policy framework pertaining to enterprise development. Specifically, the literature examines the role of rural enterprise development to establish whether this enables people to move out of poverty or further entraps people in poverty. The study collates data from a rural and marginalised community through observation and interview techniques. Firstly, multiple in-depth interviews were conducted with nineteen entrepreneurs in a rural community to collect data on business opportunities and explore the type of support entrepreneurs would require from government. Secondly, a focus group interview was conducted with entrepreneurs that had experienced institutional support to understand how well current policy and programmes support rural enterprise development. The primary data was analysed in conjunction with the literature on economic theory and enterprise development using the technique of triangulation to avoid logic leaps and formation of false assumptions. The insights and findings from the analysis reinforced certain facts within the body of knowledge pertaining to enterprise development, but there were also some interesting new insights that emanate from the data. South Africa has been able to introduce a wide range of policy initiatives and has multiple programmes and strategies to support small enterprise development. It has achieved firm success and impetus as well as experiencing certain failures. The study clearly highlights both and makes recommendations to improve policy promoting rural enterprise development as a means to alleviate poverty.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Implementation of a 150kva biomass gasifier system for community economic empowerment in South Africa
- Mamphweli, Ntshengedzeni Sampson
- Authors: Mamphweli, Ntshengedzeni Sampson
- Date: 2009
- Subjects: Rural development -- South Africa , Electric power distribution -- South Africa , Condensation , Rural electrification -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Physics)
- Identifier: vital:11591 , http://hdl.handle.net/10353/262 , Rural development -- South Africa , Electric power distribution -- South Africa , Condensation , Rural electrification -- South Africa
- Description: There is growing interest in research and development activities on biomass gasification technologies as an alternative to fossil fuels technologies. However not much has been done in terms of technology transfer, particularly in under-developed and developing countries such as South Africa. This is mainly because of the lack of resources such as funding. Most parts of the under-developed and developing countries fall within rural areas and semi-urban centers, which are endowed with biomass resources. South Africa has a number of sawmill operators who generate tons of biomass waste during processing of timber; the large proportion of this is burned in furnaces as a means for waste management while a very small proportion is collected and used by people in rural areas for cooking their food. The majority of people in rural areas of South Africa are either unemployed or cannot afford the current energy services. The main aim of this research was to establish the viability of electricity generation for community economic development through biomass gasification, specifically using the locally designed System Johansson Biomass Gasifier™ (SJBG), and to establish the efficiency of the gasifier and associated components with a view of developing strategies to enhance it. The study established the technical and economic feasibility of using the SJBG to generate low-cost electricity for community empowerment. The study also developed strategies to improve the particle collection efficiency of the cyclone. In addition to this, a low-cost gas and temperature monitoring system capable of monitoring gas and temperature at various points of the gasifier was developed. The system was built from three Non- Dispersive Infrared gas sensors, one Palladium/Nickel gas sensor and four type K thermocouples. The study also investigated the impact of fuel compartment condensates on gasifier conversion efficiency. This is an area that has not yet been well researched since much has been done on energy recovery using combined heat and power applications that do not utilize the energy in condensates because these are produced in the gasifier and drained with chemical energy stored in them. The study established that the condensates do not have a significant impact on efficiency.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Mamphweli, Ntshengedzeni Sampson
- Date: 2009
- Subjects: Rural development -- South Africa , Electric power distribution -- South Africa , Condensation , Rural electrification -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Physics)
- Identifier: vital:11591 , http://hdl.handle.net/10353/262 , Rural development -- South Africa , Electric power distribution -- South Africa , Condensation , Rural electrification -- South Africa
- Description: There is growing interest in research and development activities on biomass gasification technologies as an alternative to fossil fuels technologies. However not much has been done in terms of technology transfer, particularly in under-developed and developing countries such as South Africa. This is mainly because of the lack of resources such as funding. Most parts of the under-developed and developing countries fall within rural areas and semi-urban centers, which are endowed with biomass resources. South Africa has a number of sawmill operators who generate tons of biomass waste during processing of timber; the large proportion of this is burned in furnaces as a means for waste management while a very small proportion is collected and used by people in rural areas for cooking their food. The majority of people in rural areas of South Africa are either unemployed or cannot afford the current energy services. The main aim of this research was to establish the viability of electricity generation for community economic development through biomass gasification, specifically using the locally designed System Johansson Biomass Gasifier™ (SJBG), and to establish the efficiency of the gasifier and associated components with a view of developing strategies to enhance it. The study established the technical and economic feasibility of using the SJBG to generate low-cost electricity for community empowerment. The study also developed strategies to improve the particle collection efficiency of the cyclone. In addition to this, a low-cost gas and temperature monitoring system capable of monitoring gas and temperature at various points of the gasifier was developed. The system was built from three Non- Dispersive Infrared gas sensors, one Palladium/Nickel gas sensor and four type K thermocouples. The study also investigated the impact of fuel compartment condensates on gasifier conversion efficiency. This is an area that has not yet been well researched since much has been done on energy recovery using combined heat and power applications that do not utilize the energy in condensates because these are produced in the gasifier and drained with chemical energy stored in them. The study established that the condensates do not have a significant impact on efficiency.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Participation and paradoxes: community control of mineral wealth in South Africa's Royal Bafokeng and Bakgatla Ba Kgafela communities
- Authors: Mnwana, Sonwabile Comfords
- Date: 2012
- Subjects: Political participation -- South Africa , Natural resources -- Co-management -- South Africa , Rural development -- South Africa , Mining corporations -- South Africa , Platinum mines and mining -- South Africa , Sustainable development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Social Sciences)
- Identifier: vital:11952 , http://hdl.handle.net/10353/526 , Political participation -- South Africa , Natural resources -- Co-management -- South Africa , Rural development -- South Africa , Mining corporations -- South Africa , Platinum mines and mining -- South Africa , Sustainable development -- South Africa
- Description: Resource control as a form of community participation in the mineral economy has gained much recognition. One prevailing argument is that direct control of natural resources by local communities is an important precondition for equitable utilisation of the natural resource wealth, peaceful co-existence between mining corporations and indigenous communities, and congenial relations between local communities and the state. Studies have also shown that the absence of direct community control of mineral wealth remains a major factor in the communal resistance and socio-political conflict witnessed in the natural resource-endowed regions of countries such as Nigeria, Ecuador, Sierra Leone and the Democratic Republic of the Congo. However, little is known about mineral resource control at the community level. Does community control necessarily translate to equity? How does local involvement in the mobilisation of mining royalties benefit different segments of the community? Indeed, how do different segments of the community “control” the wealth? What is the specific model adopted to engender broad-based community participation in the utilisation of mineral wealth – and does it matter? These theoretical and practical questions were the impetus for undertaking this study in the Royal Bafokeng and Bakgatla Ba Kgafela – two platinum-rich ‘traditional’ communities in South Africa’s North West Province that have significant control over platinum resources in their territories. Utilising ethnographic data collected in the two study communities in 2008 and 2009, the thesis examines the character of community participation in platinum wealth utilisation; specifically, the conditions under which community participation promotes or hinders sustainable community development. The analysis uses a “three-dimensional participation ladder” conceptual scheme, based in part on Sherry Arnstein’s (1969) “ladder of citizen participation” and subsequent typologies of participation. Among the key findings of the thesis are that despite observed benefits, the interface of resource wealth and community development is fraught with tokenistic participation, elite-targeted grassroots anger, and local tensions – all linked to the contradictory nature of participation. The thesis further reveals that in some instances the challenge of platinum wealth-engendered community development tends to undermine existing customary and democratic spaces for participation, and that this is exacerbated by community-level issues such as poverty and inequality. The findings of the study compel a shift of analytical focus from conflict as an epiphenomenon of collective community exclusion and deprivation (as in the case of many natural-rich countries in Sub-Saharan Africa and elsewhere), to conflict as also resulting from collective community inclusion (in natural resource utilisation). At the policy level, the study generates insights that will, hopefully, assist mineral resource-endowed countries, such as South Africa, in dealing with the challenge of developing appropriate policy frameworks for regulating business and social partnerships between local communities and mining corporations, and within resource-rich communities themselves.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mnwana, Sonwabile Comfords
- Date: 2012
- Subjects: Political participation -- South Africa , Natural resources -- Co-management -- South Africa , Rural development -- South Africa , Mining corporations -- South Africa , Platinum mines and mining -- South Africa , Sustainable development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Social Sciences)
- Identifier: vital:11952 , http://hdl.handle.net/10353/526 , Political participation -- South Africa , Natural resources -- Co-management -- South Africa , Rural development -- South Africa , Mining corporations -- South Africa , Platinum mines and mining -- South Africa , Sustainable development -- South Africa
- Description: Resource control as a form of community participation in the mineral economy has gained much recognition. One prevailing argument is that direct control of natural resources by local communities is an important precondition for equitable utilisation of the natural resource wealth, peaceful co-existence between mining corporations and indigenous communities, and congenial relations between local communities and the state. Studies have also shown that the absence of direct community control of mineral wealth remains a major factor in the communal resistance and socio-political conflict witnessed in the natural resource-endowed regions of countries such as Nigeria, Ecuador, Sierra Leone and the Democratic Republic of the Congo. However, little is known about mineral resource control at the community level. Does community control necessarily translate to equity? How does local involvement in the mobilisation of mining royalties benefit different segments of the community? Indeed, how do different segments of the community “control” the wealth? What is the specific model adopted to engender broad-based community participation in the utilisation of mineral wealth – and does it matter? These theoretical and practical questions were the impetus for undertaking this study in the Royal Bafokeng and Bakgatla Ba Kgafela – two platinum-rich ‘traditional’ communities in South Africa’s North West Province that have significant control over platinum resources in their territories. Utilising ethnographic data collected in the two study communities in 2008 and 2009, the thesis examines the character of community participation in platinum wealth utilisation; specifically, the conditions under which community participation promotes or hinders sustainable community development. The analysis uses a “three-dimensional participation ladder” conceptual scheme, based in part on Sherry Arnstein’s (1969) “ladder of citizen participation” and subsequent typologies of participation. Among the key findings of the thesis are that despite observed benefits, the interface of resource wealth and community development is fraught with tokenistic participation, elite-targeted grassroots anger, and local tensions – all linked to the contradictory nature of participation. The thesis further reveals that in some instances the challenge of platinum wealth-engendered community development tends to undermine existing customary and democratic spaces for participation, and that this is exacerbated by community-level issues such as poverty and inequality. The findings of the study compel a shift of analytical focus from conflict as an epiphenomenon of collective community exclusion and deprivation (as in the case of many natural-rich countries in Sub-Saharan Africa and elsewhere), to conflict as also resulting from collective community inclusion (in natural resource utilisation). At the policy level, the study generates insights that will, hopefully, assist mineral resource-endowed countries, such as South Africa, in dealing with the challenge of developing appropriate policy frameworks for regulating business and social partnerships between local communities and mining corporations, and within resource-rich communities themselves.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
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