A critical analysis of service delivery system in the health institutions: a case study of Queenstown Private Hospital in Chris Hani District 2013
- Authors: Zonke, Noncendo
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11709 , http://hdl.handle.net/10353/d1015240
- Description: Service delivery challenges have been reported between from the health care industry more especially in the Eastern Cape Province this is due to a number of factors such as job satisfaction, productivity, absenteeism and turnover among healthcare employees and as such it affects employees’ organizational commitment and the quality of healthcare services. The aim of the study was to determine the factors influencing job satisfaction among healthcare professionals at Queenstown Private Hospital in relation to the service delivery. The study was conducted among 30 participants. Self-administered questionnaires were used to collect data from the participants. Data was then analysed using statistical tools such as pie charts and graphs. The results showed a high level of job satisfaction result in optimum service delivery in the service industry, more especially in the Queenstown private hospital. Almost 90% of participants were satisfied with their jobs, and there was a high level association between job satisfaction and socio-demographic characteristics. Variables such as opportunity to develop, responsibility, patient care and staff relations were found to be significantly influencing job satisfaction and there was a significant positive medium association between job satisfaction and opportunity to develop,responsibility, patient care and staff relations for both clinical and clinical support staff and consequently the employee performance in their jobs, which resulted in the improved delivery of health care in the hospital at all the times. Satisfaction with one’s job can affect not only motivation at work but also career decisions, relationship with others and personal health. Job satisfaction is also an essential part of ensuring high quality care. Dissatisfied healthcare providers give poor quality, less efficient care.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Zonke, Noncendo
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11709 , http://hdl.handle.net/10353/d1015240
- Description: Service delivery challenges have been reported between from the health care industry more especially in the Eastern Cape Province this is due to a number of factors such as job satisfaction, productivity, absenteeism and turnover among healthcare employees and as such it affects employees’ organizational commitment and the quality of healthcare services. The aim of the study was to determine the factors influencing job satisfaction among healthcare professionals at Queenstown Private Hospital in relation to the service delivery. The study was conducted among 30 participants. Self-administered questionnaires were used to collect data from the participants. Data was then analysed using statistical tools such as pie charts and graphs. The results showed a high level of job satisfaction result in optimum service delivery in the service industry, more especially in the Queenstown private hospital. Almost 90% of participants were satisfied with their jobs, and there was a high level association between job satisfaction and socio-demographic characteristics. Variables such as opportunity to develop, responsibility, patient care and staff relations were found to be significantly influencing job satisfaction and there was a significant positive medium association between job satisfaction and opportunity to develop,responsibility, patient care and staff relations for both clinical and clinical support staff and consequently the employee performance in their jobs, which resulted in the improved delivery of health care in the hospital at all the times. Satisfaction with one’s job can affect not only motivation at work but also career decisions, relationship with others and personal health. Job satisfaction is also an essential part of ensuring high quality care. Dissatisfied healthcare providers give poor quality, less efficient care.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Bare life in the Bantustans (of the Eastern Cape): re-membering the centinnial South African nation-state
- Authors: Westaway, Ashley
- Date: 2009
- Subjects: Democracy -- South Africa , Homelands (South Africa) , Apartheid -- South Africa , Right of property -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (History)
- Identifier: vital:11535 , http://hdl.handle.net/10353/149 , Democracy -- South Africa , Homelands (South Africa) , Apartheid -- South Africa , Right of property -- South Africa
- Description: This thesis argues that 1994 did not mark a point of absolute discontinuity in the history of South Africa. More specifically, it asserts that 1994 did not signal the end of segregationism; instead of democracy leading to national integration, the Bantustans are still governed and managed differently from the rest of the country. Consequently, it is no surprise that they remain mired in pervasive, debilitating poverty fifteen years after 1994. In insisting that contemporary South Africa is old (rather than new), the thesis seeks to make a contribution to political struggles that aim to bring to an end the segregationist past-in-the-present. The thesis is arranged in seven chapters. The first chapter considers the crisis that has engulfed South Africa historiography since 1994. It traces the roots of the crisis back to some of the fundamentals of the discipline of history, such as empiricism, neutrality and historicism. It suggests that the way to end the crisis, to re-assert the relevance of history, is for historians to re-invoke the practice of producing histories of the present, in an interested, deliberate manner. Chapter 2 narrows down the focus of the thesis to (past and present) property. It suggests that instead of understanding the constitutional protection of property rights and installation of a restitution process as the product of a compromise between adversarial negotiators, these outcomes are more correctly understood as emanating from consensus. The third chapter outlines the implementation of the restitution programme from 1994 to 2008. The productive value of restitution over this period is found not in what it has delivered to the claimants (supposedly the beneficiaries of the programme), but rather in its discursive effects related to citizenship in the new South Africa. Chapter 4 considers the exclusion of dispossession that was implemented in the Bantustans from the restitution programme. It argues that this decision was not an oversight on the part of the post-1994 government. Instead it was consistent with all other key policy decisions taken in the recent period. The Bantustans have been treated differently from the rest of South Africa; they have been deliberately under-developed, fabricated as welfare zones, and subjected to arbitrary customary rule. Whereas Chapters 2 to 4 look at the production of historical truth on the side of domination, Chapter 6 and 7 consider production on the side of resistance. Specifically, they describe and analyse the attempts of an NGO to establish the truths of betterment as dispossession, and post-1994 prejudice against the victims of betterment dispossession. They serve as case studies of third party-led processes that seek to produce truth-effects from within a prevailing truth regime. The final chapter attempts to bring many of the threads that weave through the thesis together, by means of a critical consideration of human rights discourse. The chapter calls on intellectuals to establish truths in relation to the history of ongoing human wrongs in South Africa (as opposed to the rainbow narrative of human rights) Finally, the thesis includes a postscript, comprising technical summaries of each of the chapters.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Westaway, Ashley
- Date: 2009
- Subjects: Democracy -- South Africa , Homelands (South Africa) , Apartheid -- South Africa , Right of property -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (History)
- Identifier: vital:11535 , http://hdl.handle.net/10353/149 , Democracy -- South Africa , Homelands (South Africa) , Apartheid -- South Africa , Right of property -- South Africa
- Description: This thesis argues that 1994 did not mark a point of absolute discontinuity in the history of South Africa. More specifically, it asserts that 1994 did not signal the end of segregationism; instead of democracy leading to national integration, the Bantustans are still governed and managed differently from the rest of the country. Consequently, it is no surprise that they remain mired in pervasive, debilitating poverty fifteen years after 1994. In insisting that contemporary South Africa is old (rather than new), the thesis seeks to make a contribution to political struggles that aim to bring to an end the segregationist past-in-the-present. The thesis is arranged in seven chapters. The first chapter considers the crisis that has engulfed South Africa historiography since 1994. It traces the roots of the crisis back to some of the fundamentals of the discipline of history, such as empiricism, neutrality and historicism. It suggests that the way to end the crisis, to re-assert the relevance of history, is for historians to re-invoke the practice of producing histories of the present, in an interested, deliberate manner. Chapter 2 narrows down the focus of the thesis to (past and present) property. It suggests that instead of understanding the constitutional protection of property rights and installation of a restitution process as the product of a compromise between adversarial negotiators, these outcomes are more correctly understood as emanating from consensus. The third chapter outlines the implementation of the restitution programme from 1994 to 2008. The productive value of restitution over this period is found not in what it has delivered to the claimants (supposedly the beneficiaries of the programme), but rather in its discursive effects related to citizenship in the new South Africa. Chapter 4 considers the exclusion of dispossession that was implemented in the Bantustans from the restitution programme. It argues that this decision was not an oversight on the part of the post-1994 government. Instead it was consistent with all other key policy decisions taken in the recent period. The Bantustans have been treated differently from the rest of South Africa; they have been deliberately under-developed, fabricated as welfare zones, and subjected to arbitrary customary rule. Whereas Chapters 2 to 4 look at the production of historical truth on the side of domination, Chapter 6 and 7 consider production on the side of resistance. Specifically, they describe and analyse the attempts of an NGO to establish the truths of betterment as dispossession, and post-1994 prejudice against the victims of betterment dispossession. They serve as case studies of third party-led processes that seek to produce truth-effects from within a prevailing truth regime. The final chapter attempts to bring many of the threads that weave through the thesis together, by means of a critical consideration of human rights discourse. The chapter calls on intellectuals to establish truths in relation to the history of ongoing human wrongs in South Africa (as opposed to the rainbow narrative of human rights) Finally, the thesis includes a postscript, comprising technical summaries of each of the chapters.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
The global financial crisis and its impact on the South African economy
- Authors: Madubeko, Vongai
- Date: 2010
- Subjects: Globalization -- Economic aspects , Global Financial Crisis, 2008-2009 , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11457 , http://hdl.handle.net/10353/363 , Globalization -- Economic aspects , Global Financial Crisis, 2008-2009 , South Africa -- Economic conditions
- Description: This dissertation investigates the effects of the financial crisis on the South African economy. In order to do this, an index which describes the financial conditions of the South African economy is constructed and computed. The index indicates that domestic South African financial conditions have deteriorated substantially during the period under study and so the study investigates how this has impacted on the country’s economic growth. A VAR model with South African variables is specified and used to assess the quantitative effects of the financial crisis on South African real GDP growth. Results suggest that the South African economy was not significantly affected by the crisis, but economic growth was slowed down and may still grow substantially slower in the next few years due to the financial crisis. These results corroborate the theoretical predictions and are also supported by previous studies.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Madubeko, Vongai
- Date: 2010
- Subjects: Globalization -- Economic aspects , Global Financial Crisis, 2008-2009 , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11457 , http://hdl.handle.net/10353/363 , Globalization -- Economic aspects , Global Financial Crisis, 2008-2009 , South Africa -- Economic conditions
- Description: This dissertation investigates the effects of the financial crisis on the South African economy. In order to do this, an index which describes the financial conditions of the South African economy is constructed and computed. The index indicates that domestic South African financial conditions have deteriorated substantially during the period under study and so the study investigates how this has impacted on the country’s economic growth. A VAR model with South African variables is specified and used to assess the quantitative effects of the financial crisis on South African real GDP growth. Results suggest that the South African economy was not significantly affected by the crisis, but economic growth was slowed down and may still grow substantially slower in the next few years due to the financial crisis. These results corroborate the theoretical predictions and are also supported by previous studies.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Business English: AEB 12F
- Authors: Makwela, B , Siziba, L P
- Date: 2010-10
- Subjects: Business English
- Language: English
- Type: Examination paper
- Identifier: vital:17466 , http://hdl.handle.net/10353/d1010281
- Description: Business English: AEB 12F, main examination October/November 2010.
- Full Text: false
- Date Issued: 2010-10
- Authors: Makwela, B , Siziba, L P
- Date: 2010-10
- Subjects: Business English
- Language: English
- Type: Examination paper
- Identifier: vital:17466 , http://hdl.handle.net/10353/d1010281
- Description: Business English: AEB 12F, main examination October/November 2010.
- Full Text: false
- Date Issued: 2010-10
The impact of human resource practices on employee commitment and retention among nurses in Amathole district, South Africa
- Authors: Terera, Sharon Ruvimbo
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom (Industrial Psychology)
- Identifier: vital:11566 , http://hdl.handle.net/10353/d1017905
- Description: This study explored the impact of human resource practices on employee commitment and retention among nurses in Amathole District, South Africa. The objectives of this study were to determine the influence of human resources practices (HR) on nurse retention in public hospitals; investigate the influence of HR practices on organizational commitment of nurses, and retention and to make recommendations to the hospitals on possible ways to improve the organisational commitment and employee retention of nurses based on the research findings. The study utilized a quantitative research design and questionnaires were used to collect data. The sample comprised of 150 nurses and the data was analysed through descriptive and inferential statistics. Research findings revealed that the effective use of sound human resources practices reduces nurse turnover whilst nurse organisational commitment and retention improves.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Terera, Sharon Ruvimbo
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom (Industrial Psychology)
- Identifier: vital:11566 , http://hdl.handle.net/10353/d1017905
- Description: This study explored the impact of human resource practices on employee commitment and retention among nurses in Amathole District, South Africa. The objectives of this study were to determine the influence of human resources practices (HR) on nurse retention in public hospitals; investigate the influence of HR practices on organizational commitment of nurses, and retention and to make recommendations to the hospitals on possible ways to improve the organisational commitment and employee retention of nurses based on the research findings. The study utilized a quantitative research design and questionnaires were used to collect data. The sample comprised of 150 nurses and the data was analysed through descriptive and inferential statistics. Research findings revealed that the effective use of sound human resources practices reduces nurse turnover whilst nurse organisational commitment and retention improves.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Assessing the effectiveness of public participation in Integrated Development Planning processes in the King Sabata Dalindyebo Local Municipality, Province of the Eastern Cape
- Authors: Makhedama, Mputumeni
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11697 , http://hdl.handle.net/10353/d1015110
- Description: In order to eradicate the legacy of the past, the South African democratic government adopted a developmental approach to local government. This necessitated a commitment on the part of local government, through the Integrated Development Plan (IDP), in facilitating community participation by finding sustainable ways of meeting their social, economic and material needs and improving their quality of life. This study sought to assess the effectiveness of public participation in Integrated Development Planning processes in King Sabata Dalindyebo Local Municipality. The objectives of this study were; to identify and assess critical factors that determine the effectiveness of municipal IDP and to assess the effect of poor literacy skills on municipal participatory processes. In this study face-to-face interviews and focus group interviews were used to collect data. The findings revealed that the community had participated only in the first of the five phases of the IDP. The study recommended that the King Sabata Dalindyebo Local Municipality should streamline the needs identification and the needs prioritisation phases of the IDP processes so that the community can participate directly. The study also recommended that in order for the community to have an impact on IDP processes, capacity-building workshops be purpose-centred and responsive to any gaps in capacity challenges. The study further recommended that external service providers such as academic institutions should be utilised to capacitate communities to contribute effectively on municipal IDP processes. The study concluded that the municipality had not created an enabling environment for meaningful public participation, and had consequently limited the impact of community engagement on the IDP Guidelines which are proposed for public participation in all the phases of the IDP process.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Makhedama, Mputumeni
- Date: 2014
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11697 , http://hdl.handle.net/10353/d1015110
- Description: In order to eradicate the legacy of the past, the South African democratic government adopted a developmental approach to local government. This necessitated a commitment on the part of local government, through the Integrated Development Plan (IDP), in facilitating community participation by finding sustainable ways of meeting their social, economic and material needs and improving their quality of life. This study sought to assess the effectiveness of public participation in Integrated Development Planning processes in King Sabata Dalindyebo Local Municipality. The objectives of this study were; to identify and assess critical factors that determine the effectiveness of municipal IDP and to assess the effect of poor literacy skills on municipal participatory processes. In this study face-to-face interviews and focus group interviews were used to collect data. The findings revealed that the community had participated only in the first of the five phases of the IDP. The study recommended that the King Sabata Dalindyebo Local Municipality should streamline the needs identification and the needs prioritisation phases of the IDP processes so that the community can participate directly. The study also recommended that in order for the community to have an impact on IDP processes, capacity-building workshops be purpose-centred and responsive to any gaps in capacity challenges. The study further recommended that external service providers such as academic institutions should be utilised to capacitate communities to contribute effectively on municipal IDP processes. The study concluded that the municipality had not created an enabling environment for meaningful public participation, and had consequently limited the impact of community engagement on the IDP Guidelines which are proposed for public participation in all the phases of the IDP process.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Impact assessment of Transversal Training Management Agency (TTMA) training in performance improvement of the Eastern Cape provincial department of basic education (2005-2010)
- Nontshokweni, Princess Nombeko
- Authors: Nontshokweni, Princess Nombeko
- Date: 2011
- Subjects: Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Management , Career development -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Rating of -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11642 , http://hdl.handle.net/10353/d1001251 , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Management , Career development -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Rating of -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Training is widely conducted in organizations and is actively encouraged by the recent legislation in South Africa. Millions of Rands are spent building human resource capabilities. Organizations therefore need to know whether this investment in training is bearing fruit in terms of changes in individual performance and overall impact on service delivery. The need to improve Transversal Training Management Agency (TTMA) training programmes and skills development impact to government departments has triggered the survey. Three interdependent themes are explored: training evaluation in `government departments, influence of non-training factors and human dynamics between stakeholders in the training evaluation process. Structured questionnaires, based on best practises in literature were administered to key stakeholders involved in TTMA training programmes. Training managers and the Office of the Premier (OTP) Human Resource Development (HRD) officials were interviewed, while supervisors, trainees and trainers verified the data by post. Data were collected from the Department of Basic Education, Eastern Cape (EC), TTMA trainers and trainees. Findings show that The Department of Basic Education in the EC does not fully follow a system’s approach. Evaluations done during classroom sessions focus mainly on the reaction of participants to training and not on the behaviour change in the workplace. Training participants are not prepared for training; sometimes they do not even know why they attend training. Some trainees go to training just to get certificates that increase their CV’s for promotion purposes or to run away from the stressful work environment and not for individual growth. Recommendations to use a systemic evaluation approach and involvement of trainees in their career development process are made. Further research is recommended on the managing of non-training factors that impede learning transfer.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Nontshokweni, Princess Nombeko
- Date: 2011
- Subjects: Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Management , Career development -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Rating of -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11642 , http://hdl.handle.net/10353/d1001251 , Employees -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape , Performance -- Management , Career development -- South Africa -- Eastern Cape , Employees -- Rating of -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Training is widely conducted in organizations and is actively encouraged by the recent legislation in South Africa. Millions of Rands are spent building human resource capabilities. Organizations therefore need to know whether this investment in training is bearing fruit in terms of changes in individual performance and overall impact on service delivery. The need to improve Transversal Training Management Agency (TTMA) training programmes and skills development impact to government departments has triggered the survey. Three interdependent themes are explored: training evaluation in `government departments, influence of non-training factors and human dynamics between stakeholders in the training evaluation process. Structured questionnaires, based on best practises in literature were administered to key stakeholders involved in TTMA training programmes. Training managers and the Office of the Premier (OTP) Human Resource Development (HRD) officials were interviewed, while supervisors, trainees and trainers verified the data by post. Data were collected from the Department of Basic Education, Eastern Cape (EC), TTMA trainers and trainees. Findings show that The Department of Basic Education in the EC does not fully follow a system’s approach. Evaluations done during classroom sessions focus mainly on the reaction of participants to training and not on the behaviour change in the workplace. Training participants are not prepared for training; sometimes they do not even know why they attend training. Some trainees go to training just to get certificates that increase their CV’s for promotion purposes or to run away from the stressful work environment and not for individual growth. Recommendations to use a systemic evaluation approach and involvement of trainees in their career development process are made. Further research is recommended on the managing of non-training factors that impede learning transfer.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
General Management: BEC 322 & 322E
- Puchert, Juliet, Rowles, M, Fatoki, O O, Tait, M
- Authors: Puchert, Juliet , Rowles, M , Fatoki, O O , Tait, M
- Date: 2010-11
- Subjects: Management -- Examinations, questions, etc.
- Language: English
- Type: Examination paper
- Identifier: vital:17456 , http://hdl.handle.net/10353/d1010270
- Description: General Management: BEC 322 & 322E, examination November 2010.
- Full Text: false
- Date Issued: 2010-11
- Authors: Puchert, Juliet , Rowles, M , Fatoki, O O , Tait, M
- Date: 2010-11
- Subjects: Management -- Examinations, questions, etc.
- Language: English
- Type: Examination paper
- Identifier: vital:17456 , http://hdl.handle.net/10353/d1010270
- Description: General Management: BEC 322 & 322E, examination November 2010.
- Full Text: false
- Date Issued: 2010-11
An appraisal of Human Resource Management Practices in the Ministry of Public Service, Central Equatoria State, South Sudan
- Authors: Maka, Mustafa Fataki Kila
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11705 , http://hdl.handle.net/10353/d1015203
- Description: The primary objective was to assess Human Resource Management Practices in the Ministry of Public Service, Central Equatoria State-South Sudan. The objectives of the study were: Identify the key Practices used by the Ministry of Public Service in human resources management in Central Equatoria State. It also sought to establish the challenges faced by the Ministry of Public Service in human resources management practices in Central Equatoria State and to identify employees‟ perceptions on human resources management practices in Ministry of the Public Service in Central Equatoria State and lastly, to determine how and to what extent the Ministry of the Public Service can further improve on human resources management practices in Central Equatoria State. The study used both qualitative and quantitative methodology of data collection. Interviews and questionnaires were used as qualitative and quantitative methods of data collection respectively. The study used twenty five (25) respondents starting from Director General, Department of Administration and Finance, Department of General List of Clerks, Department of Establishments, Department of Pensions, Department of Budgets, and Department of Labour. The results revealed that; the human resource management practices by Ministry of Public Service in Central Equatoria State in the different departments need to ensure efficient and effective human resource management practices reforms, and the recommendations were put forward to assist the public civil servants in different human resource departments in the State.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maka, Mustafa Fataki Kila
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11705 , http://hdl.handle.net/10353/d1015203
- Description: The primary objective was to assess Human Resource Management Practices in the Ministry of Public Service, Central Equatoria State-South Sudan. The objectives of the study were: Identify the key Practices used by the Ministry of Public Service in human resources management in Central Equatoria State. It also sought to establish the challenges faced by the Ministry of Public Service in human resources management practices in Central Equatoria State and to identify employees‟ perceptions on human resources management practices in Ministry of the Public Service in Central Equatoria State and lastly, to determine how and to what extent the Ministry of the Public Service can further improve on human resources management practices in Central Equatoria State. The study used both qualitative and quantitative methodology of data collection. Interviews and questionnaires were used as qualitative and quantitative methods of data collection respectively. The study used twenty five (25) respondents starting from Director General, Department of Administration and Finance, Department of General List of Clerks, Department of Establishments, Department of Pensions, Department of Budgets, and Department of Labour. The results revealed that; the human resource management practices by Ministry of Public Service in Central Equatoria State in the different departments need to ensure efficient and effective human resource management practices reforms, and the recommendations were put forward to assist the public civil servants in different human resource departments in the State.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Critiquing the viability of a trade biased approach to regional integration in Southern Africa
- Authors: Chipendo, Kudakwashe
- Date: 2008
- Subjects: Regionalism -- Africa, Southern , International economic integration
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11409 , http://hdl.handle.net/10353/163 , Regionalism -- Africa, Southern , International economic integration
- Description: Africa’s international marginalization is preponderantly conceptualized through world systems approaches, particularly structural dependency. Consequently, the region’s socioeconomic quagmire, characterized by economic stagnation, abysmal poverty, inequality and foreign dependency, is often attributed to its colonial heritage. Particular reference is made to the small size of the African state and its structural specialization in primary production. Collective self reliance based on mutual interdependence (regional integration) thus suggests itself as a logical way to overcome the structural constraints imposed by the small size of the state, while at the same time representing a viable alternative to asymmetric trade with developed countries. It is within the context of this theoretical framework that this study critiques the predisposition of the regional body in Southern Africa, the Southern African Development Community (SADC), towards a trade biased approach to regional integration (market integration). This critique is based on theoretical and empirical findings showing that trade led strategies are primarily suited for developed countries with robust manufacturing industries and complimentary production structures. Countries in Southern Africa are however characterized by a near absence of manufacturing industries, are at different levels of development and show low levels of trade complementarities. This study therefore concludes that market integration is an inappropriate strategy for regional integration in Southern Africa and in the process suggests development integration – a political economy approach, as an alternative.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Chipendo, Kudakwashe
- Date: 2008
- Subjects: Regionalism -- Africa, Southern , International economic integration
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11409 , http://hdl.handle.net/10353/163 , Regionalism -- Africa, Southern , International economic integration
- Description: Africa’s international marginalization is preponderantly conceptualized through world systems approaches, particularly structural dependency. Consequently, the region’s socioeconomic quagmire, characterized by economic stagnation, abysmal poverty, inequality and foreign dependency, is often attributed to its colonial heritage. Particular reference is made to the small size of the African state and its structural specialization in primary production. Collective self reliance based on mutual interdependence (regional integration) thus suggests itself as a logical way to overcome the structural constraints imposed by the small size of the state, while at the same time representing a viable alternative to asymmetric trade with developed countries. It is within the context of this theoretical framework that this study critiques the predisposition of the regional body in Southern Africa, the Southern African Development Community (SADC), towards a trade biased approach to regional integration (market integration). This critique is based on theoretical and empirical findings showing that trade led strategies are primarily suited for developed countries with robust manufacturing industries and complimentary production structures. Countries in Southern Africa are however characterized by a near absence of manufacturing industries, are at different levels of development and show low levels of trade complementarities. This study therefore concludes that market integration is an inappropriate strategy for regional integration in Southern Africa and in the process suggests development integration – a political economy approach, as an alternative.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Factors influencing market orientation in SME computer retailers in the Buffalo City Metropolitan Municipality, South Africa
- Authors: Moyo, Hazel Nobandile
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com (Business Management)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/788 , vital:26497
- Description: Despite the significant contribution to socio-economic development by SMEs (small and medium enterprises), their failure rate is very high in South Africa. Adoption and implementation of market orientation has been identified by various scholars as a means to mitigate SME failure in the highly competitive environments they operate in. This study investigated the factors influencing market orientation in SME computer retailers in King Williams Town and East London, South Africa. The objectives of the study were to investigate whether owner/manager involvement of had an influence on market orientation in SME computer retailers, to establish whether organisational systems and interdepartmental dynamics had an impact on the customer focused culture as well as investigate whether competitive intensity influenced the SME computer retailers to be market focused. Both primary and secondary data sources were used in this study. A quantitative research design was used in conducting this research. Simple random sampling, a probability sampling technique was used to select a sample of 104 from the sample frame of 141 registered SME computer retailers. The survey method, by way of a self-administered questionnaire was used to collect primary data. The statistical Package for Social Sciences (SPSS) as statistical software was used to analyse data. The Chi-square test, Pearson correlation, the t-test, and descriptive statistics were used to analyse data. The findings of this research found that there are factors influencing market orientation in SME computer retailers, such as owner/manager involvement. Competitive intensity was found to influence SME computer retailers to be market focused. It was also found that organisational systems and interdepartmental dynamics did not impact on the customer focused culture. The findings of this research showed that SME owner/managers hold the key to shaping an organisation‟s values and culture orientation therefore in order to be market orientated, they need pass on a clear message to the lower levels of the organisation. The careful implementation of organisational systems and interdepartmental dynamics that encourage market orientation as well as constant matching and monitoring of competitors was recommended to enable SMEs to be market orientated and in turn improve their business performance and success.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Moyo, Hazel Nobandile
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com (Business Management)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/788 , vital:26497
- Description: Despite the significant contribution to socio-economic development by SMEs (small and medium enterprises), their failure rate is very high in South Africa. Adoption and implementation of market orientation has been identified by various scholars as a means to mitigate SME failure in the highly competitive environments they operate in. This study investigated the factors influencing market orientation in SME computer retailers in King Williams Town and East London, South Africa. The objectives of the study were to investigate whether owner/manager involvement of had an influence on market orientation in SME computer retailers, to establish whether organisational systems and interdepartmental dynamics had an impact on the customer focused culture as well as investigate whether competitive intensity influenced the SME computer retailers to be market focused. Both primary and secondary data sources were used in this study. A quantitative research design was used in conducting this research. Simple random sampling, a probability sampling technique was used to select a sample of 104 from the sample frame of 141 registered SME computer retailers. The survey method, by way of a self-administered questionnaire was used to collect primary data. The statistical Package for Social Sciences (SPSS) as statistical software was used to analyse data. The Chi-square test, Pearson correlation, the t-test, and descriptive statistics were used to analyse data. The findings of this research found that there are factors influencing market orientation in SME computer retailers, such as owner/manager involvement. Competitive intensity was found to influence SME computer retailers to be market focused. It was also found that organisational systems and interdepartmental dynamics did not impact on the customer focused culture. The findings of this research showed that SME owner/managers hold the key to shaping an organisation‟s values and culture orientation therefore in order to be market orientated, they need pass on a clear message to the lower levels of the organisation. The careful implementation of organisational systems and interdepartmental dynamics that encourage market orientation as well as constant matching and monitoring of competitors was recommended to enable SMEs to be market orientated and in turn improve their business performance and success.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Assessing the effect of Public Participation and development communications on service delivery: the case of the department of Social Development in the Eastern Cape (2004-2010)
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maswana, Gcobani
- Date: 2013
- Subjects: Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11652 , http://hdl.handle.net/10353/d1006979 , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Human capital -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Public Participation is a critical facet of development communication. The Republic of South Africa (RSA) Constitution 1996 promotes a set of values of good governance setting a framework for the public participation, and democratization of the public sector through instruments such as developmental communication in order to impact better service delivery. Public participation is an effective communication platform of a new democratic South Africa, as such, public participation forms part of the Constitution of the RSA Act (108 of 1996). To necessitate good governance, it is very imperative that the citizenry, being voters to take an active role in the affairs of governance. The credibility, legitimacy, acceptability, support for governance structures and sustainability of any government is dependable mostly on how citizens are participating in the affairs of government.The research topic being-assessing the effect of Public Participation and Development Communications on service delivery:the case of the department of Social Development in the Eastern Cape focused on Ingquza Municipality in O.R.Tambo District of the Eastern Cape.The public administration has positioned financial management and human resources as critical elements for effective and efficient system. The study has identified that the omission of public participation and development communication as a gap that need to be optimally utilized to avoid communication gap that leads to unnecessary service delivery protests. The study position communication as strategic and management function of each and every manager. The importance of Public Participation is that it could help to ensure that the citizens take ownership of processes as an important democratic principle.The imbizo’s as public participation tool and effective communication platform has been proven to be effective. The strengthening of development communication in the department to empower communities through development communication cadres and information dissemination is paramount important. Furthermore this will make sure that there is a continuous feedback on quality assurance programme in implementing political pronouncements that are made during imbizo’s.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The role of secondary education in operator employability in the automotive industry
- Authors: Puchert, Juliet
- Date: 2014
- Subjects: Operators -- Selection -- Secondary education , Aptitude -- Automotive industry
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom (Industrial Psychology)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/933 , vital:26510 , Operators -- Selection -- Secondary education , Aptitude -- Automotive industry
- Description: This study was designed to assess the role of secondary education in the employability of operators in the South African automotive industry. Five types of secondary education are referred to, namely, a secondary education including Mathematics and Science as subjects; a matriculation with Mathematics as a subject; a secondary education inclusive of Science as a subject; a technical type Grade 12 qualification and a general form of secondary education. A two-phase aptitude testing selection process, employing three sub-tests from the Differential Aptitude Test (DAT-K) and five from the Trade Aptitude Test (TRAT) batteries, was utilised to assess whether there were significant differences in aptitude test scores of applicants with different types of secondary education. These aptitude measures were administered to 2 463 preselected respondents. Descriptive statistics such as median, mode and frequency distribution graphs were used. Statistical analysis was also carried out, using the Chi-square test of independence, to determine the differences in aptitude test results obtained by the groups in the study. The study‟s findings revealed that the type of Grade 12 qualification held by applicants is an important criterion to be considered in the selection of automotive operators. The findings specifically indicated that a secondary education that included Mathematics and/or Science as subjects resulted in notable performance in the aptitude instruments employed in this study. The findings are broadly relevant to the South African automotive industry and are of value to human resource practitioners, educators, social scientists and other researchers.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Puchert, Juliet
- Date: 2014
- Subjects: Operators -- Selection -- Secondary education , Aptitude -- Automotive industry
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom (Industrial Psychology)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/933 , vital:26510 , Operators -- Selection -- Secondary education , Aptitude -- Automotive industry
- Description: This study was designed to assess the role of secondary education in the employability of operators in the South African automotive industry. Five types of secondary education are referred to, namely, a secondary education including Mathematics and Science as subjects; a matriculation with Mathematics as a subject; a secondary education inclusive of Science as a subject; a technical type Grade 12 qualification and a general form of secondary education. A two-phase aptitude testing selection process, employing three sub-tests from the Differential Aptitude Test (DAT-K) and five from the Trade Aptitude Test (TRAT) batteries, was utilised to assess whether there were significant differences in aptitude test scores of applicants with different types of secondary education. These aptitude measures were administered to 2 463 preselected respondents. Descriptive statistics such as median, mode and frequency distribution graphs were used. Statistical analysis was also carried out, using the Chi-square test of independence, to determine the differences in aptitude test results obtained by the groups in the study. The study‟s findings revealed that the type of Grade 12 qualification held by applicants is an important criterion to be considered in the selection of automotive operators. The findings specifically indicated that a secondary education that included Mathematics and/or Science as subjects resulted in notable performance in the aptitude instruments employed in this study. The findings are broadly relevant to the South African automotive industry and are of value to human resource practitioners, educators, social scientists and other researchers.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Development Economics: EDE211
- Authors: Noxuba, P , Dwesini, N
- Date: 2010-02
- Subjects: Economic development
- Language: English
- Type: Examination paper
- Identifier: vital:17503 , http://hdl.handle.net/10353/d1010760
- Description: Development Economics: EDE211, Supplementary Examination February 2010.
- Full Text: false
- Date Issued: 2010-02
- Authors: Noxuba, P , Dwesini, N
- Date: 2010-02
- Subjects: Economic development
- Language: English
- Type: Examination paper
- Identifier: vital:17503 , http://hdl.handle.net/10353/d1010760
- Description: Development Economics: EDE211, Supplementary Examination February 2010.
- Full Text: false
- Date Issued: 2010-02
Assessing financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape
- Authors: Maclean, Sindisile
- Date: 2013
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (in Public Administration)
- Identifier: vital:11661 , http://hdl.handle.net/10353/d1007093 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient and often rely on grants and transfers to satisfy their immediate short-term goal of providing basic services to satisfy the needs of their communities. Therefore, finance is regarded as an overriding and decisive factor for determining the viability of municipalities. The study seeks to investigate the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Its key research questions are: Are municipalities able to provide sufficient funds to provide a range of services at an acceptable service level? To what extent do municipalities rely on external funding? Do municipalities have revenue collection capacity and revenue policies? The study asserts that most municipalities lack the required financial resources. They depend mainly on transfers from Provincial Government and equitable share and conditional grants from National Government. Section 152 (1) of the Constitution of the Republic of South Africa, Act 8 of 1996, states, amongst other things, that Local Government should ensure the provision of services to communities in a sustainable manner. The constitution further states that a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve its objectives. The Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, creates a framework for municipalities to borrow money and determine the conditions for short- and long-term borrowing. The Act assigns clear roles and responsibilities to the various role players involved in local government financial management. According to the Act, an annual budget for a municipality may only be funded from realistically anticipated revenues to be collected. As revenue projections in the budget must be realistic, the Municipal Property Rates Act, Act 6 of 2004, facilitates the collection of revenue in municipalities and establishes a uniform property rating system across South Africa. Property tax is the biggest element of local government tax revenue and is central to municipal finance. The Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, amongst its objectives, provides for the manner in which municipal powers and functions are exercised as well as establishes a simple framework for the core processes of planning, performance management and resource mobilisation. The Act also provides a framework for public administration and human resource development. Finally, it also empowers the poor and ensures that municipalities put in place service tariffs and credit control policies that take their needs into account. The research contends that, whilst there is legislation and structures to assist and direct municipalities, it has been established that municipalities do not properly collect rates and taxes due to them to augment their revenue. The study has shown nevertheless that metropolitan municipalities have the capacity to collect revenue for municipal services. This is confirmed by their collection rate which ranges between 94 % and 97 %. There is also the culture of non-payment by communities for services rendered by the municipalities. Rural municipalities are exempted from property tax, while other rural municipalities who have an urban component, have to collect. There is also the question of unemployment and poverty. Consequently, municipalities are not self-sufficient and rely on grants and equitable share to survive. As a result of this lack of self-sufficiency, it is difficult to implement service delivery and also difficult to attract skilled personnel. The study has investigated why some municipalities fail to collect revenue and depend on national grants. The study employed both qualitative and quantitative methods. The findings of the quantitative paradigm have been presented in the form of graphs and charts. The major findings include: All municipalities have limited borrowing capacity; have not exceeded their budgets in terms of their spending; small municipalities have households as their main contributor of revenue collected; metropolitan municipalities get the big slice of their revenue from business; small and rural municipalities rely on grants and transfers and are therefore not financially viable; metropolitan municipalities are, to a great extent, financially viable but lack skills and capacity to utilize their resources for effective service delivery; and all municipalities under-spend their budgets. The study, after elaborating on the findings, makes recommendations on how municipalities should become financially viable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Maclean, Sindisile
- Date: 2013
- Subjects: Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (in Public Administration)
- Identifier: vital:11661 , http://hdl.handle.net/10353/d1007093 , Finance, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , South Africa -- Economic policy , South Africa -- Economic conditions
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient and often rely on grants and transfers to satisfy their immediate short-term goal of providing basic services to satisfy the needs of their communities. Therefore, finance is regarded as an overriding and decisive factor for determining the viability of municipalities. The study seeks to investigate the financial viability of selected urban and rural municipalities in the Eastern Cape. Its key research questions are: Are municipalities able to provide sufficient funds to provide a range of services at an acceptable service level? To what extent do municipalities rely on external funding? Do municipalities have revenue collection capacity and revenue policies? The study asserts that most municipalities lack the required financial resources. They depend mainly on transfers from Provincial Government and equitable share and conditional grants from National Government. Section 152 (1) of the Constitution of the Republic of South Africa, Act 8 of 1996, states, amongst other things, that Local Government should ensure the provision of services to communities in a sustainable manner. The constitution further states that a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve its objectives. The Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003, creates a framework for municipalities to borrow money and determine the conditions for short- and long-term borrowing. The Act assigns clear roles and responsibilities to the various role players involved in local government financial management. According to the Act, an annual budget for a municipality may only be funded from realistically anticipated revenues to be collected. As revenue projections in the budget must be realistic, the Municipal Property Rates Act, Act 6 of 2004, facilitates the collection of revenue in municipalities and establishes a uniform property rating system across South Africa. Property tax is the biggest element of local government tax revenue and is central to municipal finance. The Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, amongst its objectives, provides for the manner in which municipal powers and functions are exercised as well as establishes a simple framework for the core processes of planning, performance management and resource mobilisation. The Act also provides a framework for public administration and human resource development. Finally, it also empowers the poor and ensures that municipalities put in place service tariffs and credit control policies that take their needs into account. The research contends that, whilst there is legislation and structures to assist and direct municipalities, it has been established that municipalities do not properly collect rates and taxes due to them to augment their revenue. The study has shown nevertheless that metropolitan municipalities have the capacity to collect revenue for municipal services. This is confirmed by their collection rate which ranges between 94 % and 97 %. There is also the culture of non-payment by communities for services rendered by the municipalities. Rural municipalities are exempted from property tax, while other rural municipalities who have an urban component, have to collect. There is also the question of unemployment and poverty. Consequently, municipalities are not self-sufficient and rely on grants and equitable share to survive. As a result of this lack of self-sufficiency, it is difficult to implement service delivery and also difficult to attract skilled personnel. The study has investigated why some municipalities fail to collect revenue and depend on national grants. The study employed both qualitative and quantitative methods. The findings of the quantitative paradigm have been presented in the form of graphs and charts. The major findings include: All municipalities have limited borrowing capacity; have not exceeded their budgets in terms of their spending; small municipalities have households as their main contributor of revenue collected; metropolitan municipalities get the big slice of their revenue from business; small and rural municipalities rely on grants and transfers and are therefore not financially viable; metropolitan municipalities are, to a great extent, financially viable but lack skills and capacity to utilize their resources for effective service delivery; and all municipalities under-spend their budgets. The study, after elaborating on the findings, makes recommendations on how municipalities should become financially viable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
South Africa`s reflections and juxtapositions of puffery psychodynamic evaluation of public administration shortcomings: public protests versus elections outcomes
- Ijeoma, Edwin Okechukwu Chikata
- Authors: Ijeoma, Edwin Okechukwu Chikata
- Subjects: Public procurement , Service delivery , Corruption , Tender fraud , Cadre deployment , Law courts
- Language: English
- Type: Inaugural lecture
- Identifier: vital:11972 , http://hdl.handle.net/10353/d1007762 , Public procurement , Service delivery , Corruption , Tender fraud , Cadre deployment , Law courts
- Description: As the country concludes the second decade since the dawn of the new democratic dispensation in South Africa, there has been an explosion in the magnitude and intensity of service delivery related protest in the entire country. Such grumbling actions are a sign of the perceived growing frustration of the citizens of the failure of their government to provide service to them or a situation catalysed by the “enemies of the state”?. The governing party has to reflect on its policies and practices so as to rectify these in line with satisfying the citizens since these are the voters-cum-tax payers. Ironically, the protests related to service rendering are more frequent in the strongholds of the governing party, a situation which has led to some scholars handpicking the cadre deployment policy of the governing party as a failure. There are various incidences where residents or citizens had to take to the streets in protest of the manner in which the government has addressed the plight of the ordinary citizens. Some of these protests have turned into running battles between the residents and the police, sometimes even leading to death of protestors. One case in point is the death in Ficksburg of Andres Tatane on the 13 of April 2011, a protester from rubber bullet wounds in the Free State Province. The death has also been labelled a failure on the side of the police, same as those of the Marikana miners and the Mozambican Mido Macia on the 27 of February 2013, who also succumbed to police inflicted injuries. This paper probes the outcomes of elections and service delivery in the wake of the protracted rise in public service delivery protests. The paper also provides some recommendations which the governing parties can consider in reshaping its mandate and policies aimed at elimination the frequency of Public protest everywhere in the country.
- Full Text:
- Authors: Ijeoma, Edwin Okechukwu Chikata
- Subjects: Public procurement , Service delivery , Corruption , Tender fraud , Cadre deployment , Law courts
- Language: English
- Type: Inaugural lecture
- Identifier: vital:11972 , http://hdl.handle.net/10353/d1007762 , Public procurement , Service delivery , Corruption , Tender fraud , Cadre deployment , Law courts
- Description: As the country concludes the second decade since the dawn of the new democratic dispensation in South Africa, there has been an explosion in the magnitude and intensity of service delivery related protest in the entire country. Such grumbling actions are a sign of the perceived growing frustration of the citizens of the failure of their government to provide service to them or a situation catalysed by the “enemies of the state”?. The governing party has to reflect on its policies and practices so as to rectify these in line with satisfying the citizens since these are the voters-cum-tax payers. Ironically, the protests related to service rendering are more frequent in the strongholds of the governing party, a situation which has led to some scholars handpicking the cadre deployment policy of the governing party as a failure. There are various incidences where residents or citizens had to take to the streets in protest of the manner in which the government has addressed the plight of the ordinary citizens. Some of these protests have turned into running battles between the residents and the police, sometimes even leading to death of protestors. One case in point is the death in Ficksburg of Andres Tatane on the 13 of April 2011, a protester from rubber bullet wounds in the Free State Province. The death has also been labelled a failure on the side of the police, same as those of the Marikana miners and the Mozambican Mido Macia on the 27 of February 2013, who also succumbed to police inflicted injuries. This paper probes the outcomes of elections and service delivery in the wake of the protracted rise in public service delivery protests. The paper also provides some recommendations which the governing parties can consider in reshaping its mandate and policies aimed at elimination the frequency of Public protest everywhere in the country.
- Full Text:
The determinants of corporate entrepreneurship for firms in adventure tourism sector in the Eastern Cape Province: South Africa
- Authors: Chigamba, Cleopas
- Date: 2013
- Subjects: Organizational change -- Management , Entrepreneurship , Industrial management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com (Business Management)
- Identifier: vital:11326 , http://hdl.handle.net/10353/d1015312 , Organizational change -- Management , Entrepreneurship , Industrial management
- Description: Tourism has been acknowledged for the past decade as one of the leading driving forces for economic development in post-apartheid South Africa (Nel & Binns, 2002:189). The objective of this study was to investigate the determinants of corporate entrepreneurship for firms in adventure tourism sector in the Eastern Cape Province; South Africa. The population for the study were firms registered with the Nelson Mandela Bay Tourism Portal (NMBT) and the Dirty Boot Adventure South Africa. Convenience sampling method was used. Data was collected through the use of a self-administered questionnaire. For the purpose of data collection, one hundred and fourteen questions were identified through a thorough review of the literature. Principal component analysis was used to reduce the one hundred and fourteen questions to twelve factors namely: flat organisational structure, management support for intrapreneurship, vision and strategic intent, rewards / reinforcement and sponsorship, innovativeness and creativity, multi-disciplined teamwork and diversity, entrepreneurial leadership, resources and time, strong customer orientation, continuous cross-functional learning, tolerance of risk, mistakes and failure and work discretion and discretionary time. Data was analysed using descriptive statistics, Pearson’s correlation, T-test and ANOVA. Cohen`s (d-value) was used to measure the effect size of differences for t-statistics. The Cronbach’s alpha was used to test the reliability of the scales. The results showed significant positive relationships between the twelve factors and corporate entrepreneurship. Recommendations included an integrated framework that could assist adventure tour operator to establish and sustain corporate entrepreneurship within this sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Chigamba, Cleopas
- Date: 2013
- Subjects: Organizational change -- Management , Entrepreneurship , Industrial management
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com (Business Management)
- Identifier: vital:11326 , http://hdl.handle.net/10353/d1015312 , Organizational change -- Management , Entrepreneurship , Industrial management
- Description: Tourism has been acknowledged for the past decade as one of the leading driving forces for economic development in post-apartheid South Africa (Nel & Binns, 2002:189). The objective of this study was to investigate the determinants of corporate entrepreneurship for firms in adventure tourism sector in the Eastern Cape Province; South Africa. The population for the study were firms registered with the Nelson Mandela Bay Tourism Portal (NMBT) and the Dirty Boot Adventure South Africa. Convenience sampling method was used. Data was collected through the use of a self-administered questionnaire. For the purpose of data collection, one hundred and fourteen questions were identified through a thorough review of the literature. Principal component analysis was used to reduce the one hundred and fourteen questions to twelve factors namely: flat organisational structure, management support for intrapreneurship, vision and strategic intent, rewards / reinforcement and sponsorship, innovativeness and creativity, multi-disciplined teamwork and diversity, entrepreneurial leadership, resources and time, strong customer orientation, continuous cross-functional learning, tolerance of risk, mistakes and failure and work discretion and discretionary time. Data was analysed using descriptive statistics, Pearson’s correlation, T-test and ANOVA. Cohen`s (d-value) was used to measure the effect size of differences for t-statistics. The Cronbach’s alpha was used to test the reliability of the scales. The results showed significant positive relationships between the twelve factors and corporate entrepreneurship. Recommendations included an integrated framework that could assist adventure tour operator to establish and sustain corporate entrepreneurship within this sector.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Econometric analysis of labour demand in the South African textiles, clothing and footwear manufacturing sector: 1990-2012
- Authors: Chikwanha, Tafadzwa R
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11498 , http://hdl.handle.net/10353/d1018551
- Description: South Africa in its quest for socio-economic improvement still faces the problem of persistent unemployment. Unemployment in South Africa is very intricate and therefore makes it a complex challenge to tackle for policy makers. Differing unemployment phenomena exist in different sectors of the economy. Some sectors are facing employment growth while others are declining. This study examines the possible major determinants of labour demand (employment) in the textiles, clothing and footwear manufacturing sector in South Africa. The study is based on semi-annual time series data from 1990 to 2012. The Johansen (1991) model is used to examine the trends. The model is an error correction model imposed upon a vector autoregressive model. The results obtained showed that wages and imports both have negative relationships with the demand for workers. Based on these two important results, policy recommendations were made. The study recommended the introduction of a sector-based wage subsidy. The wage structure in South Africa is a perpetually problematic factor of the labour market and therefore a significant determinant in the viability of business and investment. Secondly, the import structure on textiles, clothing and footwear is not clearly and thoroughly setup. A complete restructuring of import tariffs on the entire sector is suggested.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Chikwanha, Tafadzwa R
- Date: 2013
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11498 , http://hdl.handle.net/10353/d1018551
- Description: South Africa in its quest for socio-economic improvement still faces the problem of persistent unemployment. Unemployment in South Africa is very intricate and therefore makes it a complex challenge to tackle for policy makers. Differing unemployment phenomena exist in different sectors of the economy. Some sectors are facing employment growth while others are declining. This study examines the possible major determinants of labour demand (employment) in the textiles, clothing and footwear manufacturing sector in South Africa. The study is based on semi-annual time series data from 1990 to 2012. The Johansen (1991) model is used to examine the trends. The model is an error correction model imposed upon a vector autoregressive model. The results obtained showed that wages and imports both have negative relationships with the demand for workers. Based on these two important results, policy recommendations were made. The study recommended the introduction of a sector-based wage subsidy. The wage structure in South Africa is a perpetually problematic factor of the labour market and therefore a significant determinant in the viability of business and investment. Secondly, the import structure on textiles, clothing and footwear is not clearly and thoroughly setup. A complete restructuring of import tariffs on the entire sector is suggested.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Business Mathematics: AMB 111
- Authors: Funnel, L , Matarirano, O
- Date: 2011-07
- Subjects: Business mathematics
- Language: English
- Type: Examination paper
- Identifier: vital:17470 , http://hdl.handle.net/10353/d1010285
- Description: Business Mathematics: AMB 111, supplementary examination July 2011.
- Full Text: false
- Date Issued: 2011-07
- Authors: Funnel, L , Matarirano, O
- Date: 2011-07
- Subjects: Business mathematics
- Language: English
- Type: Examination paper
- Identifier: vital:17470 , http://hdl.handle.net/10353/d1010285
- Description: Business Mathematics: AMB 111, supplementary examination July 2011.
- Full Text: false
- Date Issued: 2011-07
Exchange rates and economic growth in emerging economies: the case of South Africa
- Authors: Sibanda, Bornapart
- Date: 2012
- Subjects: Economic development , Currency convertibility -- South Africa , Foreign exchange -- South Africa , Foreign exchange rates -- South Africa , Foreign exchange administration -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11464 , http://hdl.handle.net/10353/d1007045 , Economic development , Currency convertibility -- South Africa , Foreign exchange -- South Africa , Foreign exchange rates -- South Africa , Foreign exchange administration -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Description: This study examines the impact of exchange rate volatility and misalignment on economic growth in South Africa. It applies the Johansen co integration test and the vector error correction model on quarterly data for the period 1990:01-2010:04. Exchange rate volatility is measured as the standard deviation of both the nominal and nominal effective exchange rate. The study constructs three measures of exchange rate misalignment, with two of the measures constructed using the Producer Price Index and Consumer Price index based Purchasing Power Parity. The third measure was based on the difference between the nominal and effective exchange rate. Contrary to pre-dominant findings in the exchange rate literature, the study finds a positive and significant relationship between exchange rate volatility and economic growth and attributes it to composition of the country’s exports that are largely made up of commodities that act as essential inputs in many production processes. As a result, the variability of prices caused by exchange rate volatility is not expected to deter demand for these commodities. A negative and significant relationship between exchange rate misalignment and economic growth was found. The findings of the study show that it is important for monetary authorities to ensure that the exchange rate is always at an appropriate level in order to avoid the negative implications of exchange rate misalignment on economic growth.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Sibanda, Bornapart
- Date: 2012
- Subjects: Economic development , Currency convertibility -- South Africa , Foreign exchange -- South Africa , Foreign exchange rates -- South Africa , Foreign exchange administration -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com
- Identifier: vital:11464 , http://hdl.handle.net/10353/d1007045 , Economic development , Currency convertibility -- South Africa , Foreign exchange -- South Africa , Foreign exchange rates -- South Africa , Foreign exchange administration -- South Africa , South Africa -- Economic conditions
- Description: This study examines the impact of exchange rate volatility and misalignment on economic growth in South Africa. It applies the Johansen co integration test and the vector error correction model on quarterly data for the period 1990:01-2010:04. Exchange rate volatility is measured as the standard deviation of both the nominal and nominal effective exchange rate. The study constructs three measures of exchange rate misalignment, with two of the measures constructed using the Producer Price Index and Consumer Price index based Purchasing Power Parity. The third measure was based on the difference between the nominal and effective exchange rate. Contrary to pre-dominant findings in the exchange rate literature, the study finds a positive and significant relationship between exchange rate volatility and economic growth and attributes it to composition of the country’s exports that are largely made up of commodities that act as essential inputs in many production processes. As a result, the variability of prices caused by exchange rate volatility is not expected to deter demand for these commodities. A negative and significant relationship between exchange rate misalignment and economic growth was found. The findings of the study show that it is important for monetary authorities to ensure that the exchange rate is always at an appropriate level in order to avoid the negative implications of exchange rate misalignment on economic growth.
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- Date Issued: 2012